रायगढ़। जिले में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने आज कई डिप्टी कलेक्टरों और एसडीएम के प्रभार में बदलाव के आदेश जारी किए।

इस आदेश के अनुसार, जिला कार्यालय में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर प्रवीण कुमार भगत को धरमजयगढ़ का नया एसडीएम बनाया गया है। वहीं, अब तक धरमजयगढ़ में एसडीएम रहे धनराज मरकाम को जिला कार्यालय में पदस्थ कर दिया गया है। उन्हें रेखा चंद्रा और प्रवीण भगत द्वारा संभाली जा रही शाखाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा, शासन के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर रेखा चंद्रा को मुंगेली स्थानांतरित किया गया है, जबकि घरघोड़ा के एसडीएम रमेश मोर को सूरजपुर जिले के लिए भारमुक्त किया गया है।

इसी के साथ, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की सामूहिक हड़ताल के चलते छात्र-छात्राओं के आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी अब भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों को दी गई है।

कलेक्टर के आदेशानुसार, प्रियंका राठिया (अधीक्षक भू-अभिलेख) को रायगढ़, पुसौर और खरसिया तहसीलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आशा रानी खूंटे को घरघोड़ा और तमनार, दिव्या वैद्य को लैलूंगा और मुकडेगा, जबकि रूपलाल सिदार को धरमजयगढ़, छाल और कापू तहसीलों के प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी मिली है।

 भिलाई |  भिलाई नगर निगम ने भिलाई स्टील प्लांट (BSP) पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई का संकेत देते हुए 228 करोड़ रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस जारी कर दिया है। बीएसपी को यह राशि 30 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। निगम ने टाउनशिप और संयंत्र परिसर की प्रॉपर्टी का ड्रोन सर्वे कराने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

नगर निगम भिलाई ने भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 228 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का नोटिस थमाया है। निगम ने इसके लिए 30 दिन की मोहलत दी है। लेकिन अब तक बीएसपी की ओर से टैक्स जमा नहीं किया गया है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने बताया कि बीएसपी की सम्पत्ति का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाएगा, जिसके लिए IIT भिलाई के ड्रोन सर्वे का प्रस्ताव है। अन्य एजेंसियों पर भी विचार हुआ था, मगर IIT से बातचीत अंतिम चरण में है।

 रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने अब मतदाता सूची तैयार करने और पुनरीक्षण के काम में लगे सरकारी अधिकारियों को भी मानदेय देने का निर्णय लिया है। जबकि कर्मचारियों का मानदेय दोगुना करने का फैसला किया है। आयोग का मानना है कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है, ऐसे में इसके लिए परिश्रम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया मेंं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पर्यवेक्षक और बूथ लेवल अधिकारी शामिल हैं। आयोग का कहना है कि यह मशीनरी कड़ी मेहनत करती हैं और निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदाता सूचियां तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं।

इसलिए, आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ और पुनरीक्षण के बीएलओ का मानदेय दोगुना करने का निर्णय लिया है। अब बूथ के बीएलओ को छह हजार की जगह 12 हजार रुपये मिलेंगे। जबकि पुनरीक्षण बीएलओ को एक हजार की जगह दो हजार रुपये दिए जाएंगे।

बीएलओ पर्यवेक्षक को 12 हजार रुपये के स्थान पर 18 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 25 हजार और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 30 हजार रुपये मानदेय मिलेंगे। इन दोनों अधिकारी को पहले कोई मानदेय नहीं दिया जाता था। इससे पहले मानदेय में 2015 में भी संशोधन किया गया था।

 आरंग/रायपुर : मुख्यमंत्री निवास रायपुर में आयोजित उत्कृष्ट सदस्यता सम्मान समारोह में आरंग विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ शासन के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब जी को सदस्यता रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया।

यह सम्मान उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में आरंग विधानसभा सहित पूरे प्रदेश में उल्लेखनीय योगदान देने हेतु प्रदान किया गया। इस गरिमामयी अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय जी,विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी,पूर्व राज्यपाल  रमेश बैस जी, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी, संगठन महामंत्री श्री पवन साय जी, केंद्रीय राज्यमंत्री  तोखन साहू जी,सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति रही।

  रायपुर :- छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश के मध्य और दक्षिण हिस्सों में अगले पांच दिन तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मानसून द्रोणिका और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। खासकर सरगुजा संभाग में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

पिछले 24 घंटे में प्रदेश के सभी संभागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में रहा, जबकि सबसे कम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया।

रायपुर का मौसम भी रहेगा बदला-बदला
राजधानी रायपुर में भी आज दिनभर बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर जिलों में यलो अलर्ट जारी करते हुए सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।

सिनोप्टिक सिस्टम: मानसून द्रोणिका और चक्रवात का असर
मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून द्रोणिका इस समय श्रीगंगानगर से लखनऊ, पटना होते हुए उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी तक विस्तारित है। साथ ही, पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसका असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी देखने को मिलेगा, जिससे आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियां तेज होंगी।

फसल और आमजन के लिए राहत की बारिश
लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों और आम नागरिकों के लिए यह बारिश राहत लेकर आएगी। हालांकि, भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

 रायगढ़। जिले से सड़क हादसे लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शहर के ढिमरापुर के जिंदल रोड में सड़क हादसे में अडानी के डीजीएम की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बनारस का रहने वाला था। सूत्रों के मुताबिक शहर के ढिमरापुर के जिंदल रोड स्थित एनआर कंपनी के खतरनाक मोड़ के पास सफेद रंग की फोर्ड फिगो क्लासिक (क्रमांक – सीजी 13 सीए 0416) अचानक बेकाबू होकर रोड किनारे जा टकराई। इस हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गया, साथ ही उसे चला रहे शख्स के सिर में गंभीर चोंटे आने पर खून बहने लगा। चूंकि, सड़क हादसे का शिकार शख्स चंद सांसें लेते ही बेहोश हो गया, इसलिए राहगीरों ने मौके इसकी सूचना पुलिस को दी।

वहीं, गश्त पर निकली पुलिस ने कार चालक को नजदीकी ओपी जिंदल फोर्टिस हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने प्राथमिक परीक्षण में ही उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की शिनाख्त उत्तरप्रदेश के बनारस निवासी सत्यनारायण सिंह पिता मृत्युंजय सिंह (46 वर्ष) के तौर पर हुई। छानबीन में यह बात भी सामने आई कि सत्यनारायण सिंह समीपस्थ ग्राम बड़े भंडार स्थित अडानी कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर सेवारत थे।

 कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जिला जेल कोरबा से चार विचाराधीन कैदियों के फरार होने से जेल प्रशासन सहित पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। आरोपी सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देते हुए 25 फीट ऊपर दीवार फांदकर भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जिलेभर में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला जिला जेल कोरबा में आज दोपहर घटित हुआ। बताया जा रहा है कि अलग-अलग अपराधिक मामलों में घरघोड़ा रायगढ़ निवासी चंद्रशेखर राठिया, पोड़ी-बहार निवासी दशरथ सिदार, भूलसीडीह निवासी राजकंवर और लालघाट बालको निवासी सरना भीकू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया था। चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में सुनवाई जारी थी। इसी बीच इन चारों निरूद्ध बंदियों ने जेल से भागने की योजना तैयार की। बताया जा रहा है कि इन चारों बंदियों को जेल में बीमार मवेशियों की देखरेख की जिम्मेदारी दी गयी थी। जिसके आड़ में आज दोपहर चारों निरूद्ध बंदियों ने जेल प्रहरियों को झांसा देकर जेल की 25 फीट उंची दीवार फांदकर फरार हो गये।

इसके बाद जब तक जेल प्रबंधन इनकी तलाश करता, तब तक ये फरार हो चुके थे। जेल से एक साथ चार कैदियों के फरार होने की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में इसकी जानकारी पुलिस कोे दी गयी। पुलिस अधिकारियों द्वारा शहरी और उप नगरीय थाना-चैकियों को फरार बंदियों की धरपकड़ के लिए मैसेज जारी किया गया। इस जानकारी के बाद पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पुलिस से मैसेज आने के बाद कोरबा शहरी क्षेत्र में पुलिस टीम चारों फरार बंदियों के ठिकानों सहित अन्य स्थानों में सरगर्मी से तलाश कर रही है। जेल प्रबंधन ने बंदियों के फरार होने के इस मामले में सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी है।

 रायपुर: छत्तीसगढ़ ने आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के सफल क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए देश भर में उपचार प्रदान करने के मामलों में चौथा स्थान प्राप्त किया है। यह सफलता राज्य सरकार की समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए।

राज्य सरकार ने एबी-पीएमजेएवाई को छत्तीसगढ़ की अपनी दो विशेष योजनाओं — शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना — के साथ प्रभावी रूप से समन्वित किया है। इस एकीकृत व्यवस्था से अधिकतम लाभार्थियों को नगद रहित इलाज की सुविधा मिल रही है।

अब तक 78 लाख से अधिक लाभार्थी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज का लाभ उठा चुके हैं। सार्वजनिक अस्पतालों में उपचार की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो सरकार के स्वास्थ्य ढांचे में जनता के बढ़ते विश्वास का संकेत है।

वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वय वंदन योजना को भी राज्य में मजबूत किया गया है। इसके तहत अब तक 4.5 लाख से अधिक वय वंदन कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिससे राज्य के 48% राशन कार्डधारी वृद्धजन लाभान्वित हुए हैं।

पंजीयन को प्रोत्साहित करने के लिए आशा कार्यकर्ता, ग्राम सभाएं, शहरी स्वास्थ्य मंच, वृद्धाश्रमों और आवासीय कॉलोनियों में लक्षित पहुंच सुनिश्चित की गई है। साथ ही, 104 कॉल सेंटर के माध्यम से निरंतर संपर्क और सेवा सुविधा दी जा रही है। विशेष प्रयास के तहत 6 जिलों को ‘वय मित्र जिला’ के रूप में चिह्नित कर राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बना रही है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की 18वीं किश्त जारी कर दी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 18वीं किश्त की राशि का भुगतान जारी कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की 69.19 लाख से अधिक महिलाओं को कुल 647.35 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई थी। अब तक लगातार 18 माहों में 11728 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश की महिलाओं को प्रदाय की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

योजना से होने वाले भुगतान एवं अन्य जानकारी से अवगत होने के लिए महतारी वंदन योजना के पोर्टल https://mahtarivandan.cgstate.gov.in/ अथवा महतारी वंदन योजना का मोबाईल ऐप भी है जिसे हितग्राही प्लेस्टोर से डाउनलोड कर अपनी जानकारी देख सकते हैं। यदि कोई आवेदिका इस सहायता राशि का लाभ नहीं लेना चाहती है, अर्थात् लाभ त्याग करना चाहती है तो वे पोर्टल में लाभ त्याग के ऑप्शन में जाकर लाभ त्याग कर सकती है।

आधार कार्ड अपडेट कराने की अपील

महिला एवं बाल विकास विभाग ने हितग्राही महिलाओं से अपील की है कि वह अपना आधार कार्ड अपडेट कराएं, ताकि राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। ज्ञात हो कि आधार कार्ड को हर 10 वर्षों में अपडेट करना अनिवार्य है। कई हितग्राहियों का भुगतान आधार इनएक्टिव होने के कारण निरस्त हो गया है। ऐसे हितग्राहियों को आधार केंद्र में जाकर पहचान एवं निवास प्रमाण-पत्र के साथ आधार अपडेट कराना आवश्यक है, ताकि आगामी किश्त का भुगतान सुनिश्चित हो सके।

 रायपुर-  देशभर की तरह छत्तीसगढ़ में भी 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘‘हर घर तिरंगा‘‘ कार्यक्रम का आयोजन 02 से 15 अगस्त 2025 तक तीन चरणों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि आमजन में देशभक्ति की भावना का विकास हो और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान में वृद्धि हो। ‘‘हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता: स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग‘‘ थीम पर आधारित यह कार्यक्रम तीन चरणों में संपन्न होगा—प्रथम चरण: 02 से 08 अगस्त, द्वितीय चरण: 09 से 12 अगस्त, और तृतीय चरण: 13 से 15 अगस्त 2025 तक।

अभियान के दौरान समस्त शासकीय भवनों एवं संस्थानों, आवासीय भवनों में तिरंगा फहराया जाएगा। भवनों को रोशनी से सजाया जाएगा, रंगोली बनाई जाएगी, और सेल्फी ज़ोन तैयार किए जाएंगे। कार्यक्रम की व्यापक सफलता सुनिश्चित करने हेतु पंपलेट, बैनर, स्टैंडीज़ आदि के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में जोरदार प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

यह अभियान नागरिक एकता और सामूहिक उत्सव की भावना पर आधारित है, जिसमें स्वतंत्रता के साथ-साथ स्वच्छता और जल संरक्षण के संकल्प को भी समाहित किया गया है।

प्रथम चरण (02 से 08 अगस्त) के अंतर्गत विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों को तिरंगा आर्ट से सजाया जाएगा। इस दौरान रंगोली प्रतियोगिताएं, तिरंगे के स्थानीय इतिहास पर प्रश्नोत्तरी, तिरंगा राखी निर्माण हेतु कार्यशालाएं एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर तीन रंगों के धागों से तिरंगे की बुनाई का प्रदर्शन भी होगा। विद्यालयों में तिरंगे के मूल्यों और उसकी भावना से प्रेरित पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

द्वितीय चरण (09 से 12 अगस्त) के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर जनसहभागिता से तिरंगा मेला और तिरंगा कंसर्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों और खिलाड़ियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। तिरंगा कंसर्ट में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त तिरंगा रैली, बाइक और साइकिल रैली का आयोजन भी किया जाएगा।

तृतीय चरण (13 से 15 अगस्त) में शासकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, कार्यालयों, बांधों एवं पुलों पर तिरंगा फहराया जाएगा तथा रोशनी की जाएगी। इसी अवधि में स्वच्छता और जल संरक्षण से संबंधित विविध गतिविधियां भी संपन्न की जाएंगी।

‘‘हर घर तिरंगा‘‘ कार्यक्रम में जिले के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों, स्व-सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों आदि के समस्त कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कार्पोरेट एवं निजी संगठनों को भी सीएसआर संसाधनों सहित इस अभियान में भाग लेने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

संस्कृति विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार की वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हुए आमजन को ‘‘हर घर तिरंगा‘‘ कार्यक्रम में सक्रिय रूप से सहभागी बनने हेतु प्रेरित किया जाएगा। साथ ही ‘‘हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता: स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग‘‘ विषयक सभी गतिविधियों को वेबसाइट www.harghartiranga.com से लिंक कर व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों के सरपंचों, नगरीय निकायों के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। स्थानीय स्व-सहायता समूहों को तिरंगे के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा ग्राम पंचायतों में तिरंगे की बिक्री एवं वितरण के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में डाकघर और उचित मूल्य की दुकानें तिरंगे के वितरण-बिक्री केंद्र के रूप में कार्य करेंगी। आमजन की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु टोल नाकों, चेक पोस्टों आदि पर पंपलेट्स और स्टीकर्स का वितरण किया जाएगा।

 रायपुर।  सुरेश वर्मा को तिल्दा नेवरा भाजपा शहर मंडल महामंत्री बनाया गया है, श्री वर्मा लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है। अंततः पार्टी नेतृत्व ने सुरेश वर्मा पर भरोसा जताया। इस नियुक्ति पर लोगों ने विभिन्न माध्यमों से बधाइयां उन्हें दी हैं।

कई लोगों ने फोन कॉल के जरिए भी बधाई दी। तो वहीं स्थानीय लोग उनके घर पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से मिले और शुभकामनाएं दीं। सुरेश वर्मा का भाजपा से लंबा अनुभव रहा है। वह इससे पहले भी पार्टी में विभिन्न पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। उन्होंने हमेशा जनसेवा को प्राथमिकता दी है। लोगों के बीच वे काफी लोकप्रिय हैं। सभी तबकों में उनकी लोकप्रियता बरकरार है।

तिल्दा नेवरा भाजपा शहर मंडल महामंत्री बनाये जाने पर भाजपा नेता सुरेश वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ,भाजपा प्रदेश महामंत्री पवन साय सांसद बृज मोहन अग्रवाल , संभाग प्रभारी सौरभ सिंह भाजपा जिला रायपुर ग्रामीण अध्यक्ष श्याम कुमार नारंग और तिल्दा नेवरा के वरिष्ठ भाजपा नेताओं , पदाधिकारियों ,तथा संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी के लिए आभार व्यक्त करते हुए, सुरेश वर्मा ने कहा कि उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए वे संगठन के आभारी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और लगन से निभाएंगे। सुरेश वर्मा को तिल्दा नेवरा भाजपा शहर मंडल महामंत्री बनाये जाने पर शहर के सभी वर्गों में ख़ुशी का माहौल है भाजपा के समस्त पदाधिकारी व सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं एवं बधाइयां प्रेषित की हैं।

 रायपुर– मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तीन दिवसीय दिल्ली प्रावसा पर थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री शाह सहित केन्दीय नेताओ से मुलाकात किया और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर वार्तालाभ हुआ। वही इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा फिर तेज हो गई हैं जैसे जैसे मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं वैसे वैसे मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जेट हो जाता हैं। मुख्यमंत्री साय ने मंत्री मंडल विस्तार को लेकर कहा की थोड़ा इंतिजार करिये बहुत जल्द विस्तार होगा।

  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त आज देशभर के किसानों को प्रदान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशि जारी की। इस बार देशभर के लगभग 9.26 करोड़ पात्र किसानों के खातों में कुल 18,000 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। छत्तीसगढ़ के लिए भी यह दिन बेहद खास रहा। राज्य के 25 लाख 47 हजार किसानों को 553.34 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुई है। इस योजना के तहत फरवरी 2019 से अब तक राज्य के किसानों को कुल 9765.26 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

इस अवसर पर रायपुर के महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सभागार में प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री तोखन साहू, राज्य के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, और कई विधायक व अधिकारी भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि भारत का किसान आत्मनिर्भर बने और किसान की आय दोगुनी हो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों के लिए कई और योजनाएं भी लागू कर रही है ताकि खेती लाभकारी बन सके।

कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को केंद्र सरकार की हर योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत अब तक देशभर में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है।

इस मौके पर लाभान्वित किसानों ने मंच पर आकर अपनी बात रखी और बताया कि कैसे इस योजना से उन्हें खेती में मदद मिली। किसान सम्मेलन में कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों और सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को हर चार महीने में 2 हजार रुपये की सहायता दी जाती है, जो सालाना 6 हजार रुपये होती है। पूरी राशि डीबीटी के माध्यम से सीधा किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है।

 बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की फीस के संबंध में बड़ा फैसला लिया है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की याचिका खारिज कर बड़ा झटका दिया है. साथ ही राज्य सरकार का प्राइवेट स्कूल की फीस तय करने का अधिकार भी वैध ठहरा दिया है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2020 के स्कूल फीस विनियमन अधिनियम को संवैधानिक ठहराया है। बिलासपुर और छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच में हुई।

बिलासपुर हाईकोर्ट के इस फैसले से अभिभावकों को काफी राहत मिलेगी. अब प्राइवेट स्कूल फीस वृद्धि में पारदर्शिता और जवाबदेही को अनिवार्य कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल बिना अनुमति 8% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते है. अब समिति की मंजूरी के बिना स्कूल फीस हाइक मान्य नहीं रहेगी. फीस समिति को सिविल कोर्ट जैसे अधिकार मिलेंगे. अभिभावकों की आपत्तियों पर सुनवाई भी जरूरी है. समिति चाहेगी तो स्कूलों से रिकॉर्ड भी तलब कर सकेगी। 

निजी स्कूल की फीस पर लगेगी लगाम

छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की मनमानी फीस को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है, सरकार अब निजी स्कूलों की फीस तय करने के अधिकार पर विचार कर रही है. इससे हजारों अभिभावकों को बड़ी राहत मिल सकती है, जो हर साल बढ़ती स्कूल फीस से परेशान रहते हैं. वर्तमान में प्रदेश में निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ाते हैं, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है. ऐसे में राज्य सरकार का यह प्रस्तावित फैसला अभिभावकों के हित में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है.

फीस निर्धारण पर बनेगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क

शिक्षा विभाग निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है, इसके तहत स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी. यह व्यवस्था लागू होने के बाद हर स्कूल को अपनी फीस संरचना और खर्चों का विवरण सरकार को देना अनिवार्य होगा। 

लंबे समय से मांग कर रहे थे अभिभावक

छत्तीसगढ़ में अभिभावक लंबे समय से निजी स्कूलों की बढ़ती फीस पर लगाम लगाने की मांग कर रहे थे. कई बार इस विषय को लेकर अभिभावक संघों ने जिला प्रशासन और सरकार से गुहार भी लगाई थी. लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेज के बावजूद कई स्कूलों ने फीस बढ़ाई थी.

अनावश्यक शुल्क पर रोक

नई व्यवस्था लागू होने पर स्कूलों द्वारा वसूली जाने वाली एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस, कंपलसरी डोनेशन जैसे अनावश्यक शुल्कों पर भी रोक लगाई जाएगी. सरकार का मानना है कि शिक्षा के नाम पर धन उगाही को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

 रायपुर। भगवान भोलेनाथ पर अपार आस्था और विश्वास के साथ प्रतिवर्ष हमारे प्रदेश व देश में लाखों कांवड़ यात्री कई किलोमीटर की कठिन यात्रा करके भगवान शिवजी का जलाभिषेक करने के लिए विभिन्न मंदिरों की यात्रा करते हैं और शिवभक्ति की इस परंपरा को आगे ले जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के धरसींवा विधानसभा से भी प्रतिवर्ष सावन माह में हजारों की संख्या में कांवड़ यात्री सोमनाथ मंदिर में महादेव को जल अर्पित करने कांवड़ यात्रा करते हैं। इसी कड़ी में धरसींवा विधानसभा के विधायक अनुज शर्मा ने भी इस वर्ष एक ऐसा संकल्प लिया है जो शिवजी के प्रति उनकी अटूट आस्था और विश्वास के साथ ही जनसेवा एवं हर व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहे उस निर्मल भावना को दर्शाती है। उनके द्वारा स्वयं कंधो पर आस्था और विश्वास एवं मन में छत्तीसगढ़ व क्षेत्र-प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना लिए वे चरौदा शिव मंदिर से सोमनाथ मंदिर कि कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं। अनुज शर्मा का यह संकल्प एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन हेतु उनकी तत्परता एवं सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं आने वाली पीढ़ियों तक हमारी सनातन परंपरा एवं धार्मिक महत्व के गौरवशाली इतिहास के प्रति प्रेरित करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास सिद्ध होगा। छत्तीसगढ़ की जनता और प्रदेश की सुख-समृद्धि व खुशहाली के लिए विधायक अनुज शर्मा के द्वारा 3 अगस्त दिन रविवार सुबह 7 बजे को विशाल कांवड़ यात्रा निकालेंगे और दूसरे दिन सोमवार को सुबह 5 बजे सोमनाथ मंदिर में हजारों कांवड़ियों के साथ जलभिषेक करेंगे।

 रायपुर – छत्तीसगढ़ को रेल सेवाओं के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर जानकारी दिया हैं कि रायपुर-जबलपुर नई एक्सप्रेस ट्रेन को 3 अगस्त 2025 को हरी झंडी दिखाई जाएगी। रायपुर-जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन न केवल छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच आवागमन को आसान बनाएगी, बल्कि इससे व्यापार, पर्यटन और सामाजिक संपर्क को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में रेल नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है, जिससे जनता को सुविधाजनक और आधुनिक रेल सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

  रायपुर- आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल से सौजन्य भेंट की गई। इस दौरान बस्तर क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित और रणनीतिक दृष्टिकोण से अहम बोधघाट बहुद्देशीय परियोजना पर विस्तृत चर्चा की गई।

बोधघाट परियोजना न केवल बस्तर की जल आवश्यकता को पूरा करेगी, बल्कि यह क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक दिशा भी बदल सकती है। बैठक में बताया गया कि इस परियोजना के माध्यम से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

इसके अलावा, यह परियोजना 125 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता रखती है, जो क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को काफी हद तक पूरा करेगी। साथ ही, परियोजना के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति की भी मजबूत व्यवस्था की जाएगी, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

केंद्रीय मंत्री ने परियोजना की संभावनाओं को समझते हुए केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि बोधघाट परियोजना केवल एक जलसंसाधन परियोजना नहीं है, बल्कि यह बस्तर के सामाजिक उत्थान, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध हो सकती है।

अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि किस तरह केंद्र और राज्य मिलकर इस परियोजना को शीघ्र धरातल पर उतारते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वर्षों में बस्तर क्षेत्र एक नए युग में प्रवेश करेगा।

 छत्तीसगढ़ में अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए चाकू, नशे से जुड़े सामान, ई-सिगरेट, चिलम, हुक्का जैसे उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री नहीं हो सकेगी। पुलिस विभाग ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।

पुलिस की ओर से कहा गया है कि यदि किसी भी प्लेटफॉर्म से इन प्रतिबंधित वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है तो संबंधित कंपनी के खिलाफ सीधे आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। ये आदेश प्रदेश में पहली बार जारी किए गए हैं और इसका उद्देश्य युवाओं को नशे और हिंसक प्रवृत्तियों से दूर रखना है।

पुलिस के मुताबिक, बीते कुछ महीनों में यह देखा गया कि बड़ी संख्या में युवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से चाकू, ब्लेड, हुक्का सेट, ई-सिगरेट, व दूसरे नशे से जुड़ी वस्तुएं मंगा रहे हैं। इससे न केवल युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है, बल्कि अपराध की घटनाओं में भी इज़ाफा देखा गया है।

अब इन उत्पादों की ऑनलाइन डिलीवरी को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस ने यह भी कहा कि समय-समय पर मॉनिटरिंग की जाएगी और जो कंपनियां इस आदेश का उल्लंघन करेंगी, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।यह फैसला प्रदेश की कानून-व्यवस्था और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अभिभावकों और समाजसेवी संगठनों ने भी इस कदम का स्वागत किया है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने 2009 बैच के IAS बिपिन मांझी को राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश श्रीनारायण सिंह को एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। शासन ने उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिनियम, बिलासपुर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति आदेश क्रमांक GENCOR/1736/2025-COMM.COOP.\&RCS के तहत की गई है।

इस नियुक्ति में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 77(5)(क) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग किया गया है। श्री सिंह का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से की गई है और शासन के नियमों के अनुसार प्रभावी मानी जाएगी।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए फाइलों और कागजों का झंझट खत्म होने वाला है। राज्य के पंजीयन कार्यालयों ने डिजिटल युग की ओर कदम बढ़ाते हुए पेपरलेस रजिस्ट्री की नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है। इस व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री के दस्तावेज अब सीधे पक्षकारों को ई-मेल और WhatsApp के जरिए भेजे जाएंगे। इसके साथ ही पंजीयन विभाग डिजि लॉकर से भी जुड़ चुका है, जिससे दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्मेट में सुरक्षित रखा जा सकेगा।

जिन पक्षकारों के पास ई-मेल या WhatsApp नहीं है, उन्हें पंजीयन कार्यालय से दस्तावेजों की हार्ड कॉपी दी जाएगी। e KYC और आधार वेरिफिकेशन के जरिए पक्षकारों की पहचान सुनिश्चित होगी, जिससे फर्जीवाड़ों पर रोक लगेगी। डिजिटल रजिस्ट्री की इस प्रक्रिया से दस्तावेजों में छेड़छाड़ की आशंका खत्म हो जाएगी और सारा डेटा ऑनलाइन सुरक्षित रहेगा।

सुगम एप के माध्यम से जमीन का नक्शा, लोकेशन और दस्तावेजों का विवरण मोबाइल पर ही उपलब्ध होगा। पक्षकार रजिस्ट्री से पहले ड्राफ्ट की जांच कर सकेंगे और ऑनलाइन ही सुधार का मौका मिलेगा। डीजी लॉकर से जुड़े रहने पर रजिस्ट्री नंबर डालते ही दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकेंगे।

वसीयतनामा, बंटवारा नामा, मुख्तारनामा जैसे दस्तावेजों का पंजीयन भी अब पहले से ज्यादा सरल और पारदर्शी हो जाएगा। जुलाई से शुरू हुई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सुविधा के तहत पक्षकार NGDRS वेबसाइट पर स्लॉट बुक कर B-1, खसरा, ऋण पुस्तिका, नक्शा, ई-स्टाम्प, आधार और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे।

विभाग में शुरू होने जा रही इस नई पहल को लेकर उप महानिरीक्षक पंजीयन उषा साहू ने बताया कि जल्द ही सभी दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी डिजिटल माध्यमों से भेजी जाएगी, जिससे पंजीयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता आएगी।

 बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से सड़क हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जहां एक ट्रक भूसा भरने के लिए राइस मिल के बाहर खड़ी हुई थी। ट्रक और टैंकर में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। इस सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर और हेल्पर की मौत हो गई। यह पूरी घटना पुरूर थाना क्षेत्र के फ़ागुन्दाह गांव की है।

दरअसल, ट्रक ड्राइवर और हेल्पर ट्रक के सामने खड़े हुए थे। पीछे से अचानक टैंकर ने आ कर ट्रक को टक्कर मार दिया। जिसके कारण ट्रक ड्राइवर शैलेन्द्र ठाकुर और हेल्पर बुधलाल ढीमर दोनों की मौके पर मौत हो गई। वहीं ट्रक के साइड में खड़े तीन लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने टैंकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की कार्यवाही में जुटी है।

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु साय ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किए हैं कि शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत राज्य के सभी आश्रम, स्कूलों में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शत प्रतिशत प्रवेश करना सुनिश्चित करें। इसी तरह शाला त्यागी बच्चों को भी अपने आसपास के आश्रमों, विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर उनका शिक्षण कार्य सतत् जारी रखें।

मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में सुकमा जिले में शिक्षा की गुणवत्ता और सर्वशिक्षा अभियान को सशक्त बनाने की दिशा में कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव द्वारा की गई समय सीमा  बैठक के दौरान एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। बैठक में शाला त्यागी एवं अप्रवेशी बच्चों के स्कूलों में पुनः प्रवेश सुनिश्चित कराने में लापरवाही बरतने वाले 23 संकुल समन्वयकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

ध्रुव ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ शासन की प्राथमिकता वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी चिन्हित संकुल समन्वयकों को तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। असंतोषजनक उत्तर प्राप्त होने की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिन संकुल समन्वयकों को नोटिस जारी किया गया है उसमें  मनोज कुमार साहू संकुल एलमागुण्डा, सालिक राम बंजारे संकुल गुफडी, रघुवीर नेताम संकुल कस्तरी, दुष्यंत दाउ संकुल लेदा, नरेन्द्र राणा  संकुल गुडरा, महादेव बघेल संकुल सामसट्टी, मानदाता पटेल संकुल मिसमा, रामलाल मरकाम संकुल हमीरगढ़, भीमराज समरथ  संकुल बंजेपल्ली, सुरेन्द्र प्रताप राज  संकुल रामपुरम और देवनाथ कवाची संकुल गोंडेरास शामिल है।

इसी तरह तुलाराम मण्डावी संकुल तालनार, प्रवीण मिश्रा संकुल पेरमारास, रामकुमार वादेकर संकुल किंदरवाडा, पुनित राम सिंन्हा संकुल पेन्टा, हेमन्तदास मानिकपुरी संकुल समन्वयक पोलमपल्ली को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया  है। इसी तरह रामनारायण दुग्गे संकुल सगुनघाट, लालसिंह नायक संकुल दुब्बाटोटा, महेन्द्र नाग संकुल कुन्ना, दुलेश्वर सिंह कोर्राम संकुल भेज्जी, शेख अब्दुल मतीन  संकुल मुलाकिसोली, मंजीत मिंज संकुल पोन्दुम और निखिल चन्द्र सुना संकुल समन्वयक गोंदपल्ली को भी कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

कलेक्टर ध्रुव ने कहा कि बच्चों के भविष्य से जुड़े कार्यों में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। शत-प्रतिशत नामांकन एवं पुनः प्रवेश सुनिश्चित करना संकुल समन्वयकों की जिम्मेदारी है और इसमें लापरवाही किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगी।

 बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से दिनदहाड़े हत्या मामला सामने आया है। जहां स्कूल के शिक्षक की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर शिक्षक को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने घटना को तब अंजाम दिया जब शिक्षक स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर लौट रहे थे। शिक्षक की मौत की वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और घटना की जांच की जा रही है।

घटना बेमेतरा जिले के खण्डसरा थाना क्षेत्र के ग्राम करचुवा की है। मृतक शिक्षक का नाम सतीश राय था और शासकीय प्रथामिक शाला हेमाबंद स्कूल में पदस्थ थे। रोज की तरह आज भी शिक्षक स्कूल पहुंचे हुए थे। स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपनी स्कूटी से घर लौट रहे थे।

इसी दौरान ग्राम करचुवा के पास अज्ञात हमलावरों ने उनकी स्कूटी रोकी और धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोपियों ने हत्या के बाद शव को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गये। सनसनीखेज हत्याकांड की जानकारी मिलने के बाद बेमेतरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

दिनदहाड़े शिक्षक की हत्या की घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर शिक्षक की हत्या क्यों की गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। साथ शिक्षक के साथियों और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है।

 जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर पुलिस ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से पकड़ा है। आरोपी ने पहले इंस्टाग्राम पर जशपुर की युवती से दोस्ती की। फिर प्यार करने का झांसा देकर युवती का अश्लील वीडियो रिकार्ड कर लिया। इतना ही नहीं आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रूपये की मांग की। लड़की ने रूपये नहीं दिये तो आरोपी ने वीडियो को फेसबुक पर शेयर कर दिया था। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को दिल्ली से धर दबोचा गया है।

दरअसल, 18 जुलाई को थाना कुनकुरी क्षेत्र की एक पीड़िता ने थाना कुनकुरी में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी पहचान कंवलजीत उर्फ गुरदित सिंह से हुई थी। पिछले एक माह से दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। दोनों वीडियो कॉल पर भी बातचीत करते थे। इस दौरान ही आरोपी कंवलजीत ने पीड़िता को गुमराह करते हुए अश्लील वीडियो बना लिया। 18 जुलाई को कंवलजीत सिंह ने पीड़िता के वाट्सअप पर अश्लील वीडियो भेजकर एक लाख की मांग करने लगा। रुपए नहीं देने पर वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने जब रुपए देने से मना किया तो आरोपी कंवलजीत सिंह ने प्रार्थिया के फेसबुक को हैक कर स्टोरी में अश्लील वीडियो वायरल कर दिया।

आरोपी की हरकत से परेशान पीड़िता ने थाने में शिकायत की। थाना कुनकुरी में आरोपी कंवलजीत सिंह के विरुद्ध भा. द. सं. की धारा 506,384 व सूचना प्रद्योगिकी अधिनियम की धारा 67,67(ए)(बी) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया।

पुलिस ने आरोपी कंवलजीत की फेसबुक/ इंस्टाग्राम आईडी व मोबाइल नंबर की जांच की तो पता चला कि उक्त आरोपी कंवलजीत सिंह दिल्ली में है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित कर दिल्ली भेजा गया। पुलिस की टेक्निकल टीम व मुखबिर की सूचना के आधार पर गुरुनानक नगर, थाना तिलक नगर दिल्ली से आरोपी कंवलजीत सिंह को हिरासत में लेकर जशपुर लाया गया। आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन को भी पुलिस के द्वारा जप्त कर लिया गया है।

आरोपी है अत्यंत शातिर

आरोपी कंवलजीत सिंह अत्यंत शातिर था। पूर्व में भी जशपुर पुलिस की टीम आरोपी की पता साजी हेतु दिल्ली भेजी गई थी। मगर वह लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था, जिससे जशपुर पुलिस को उसे ट्रेस करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस की टेक्निकल टीम के द्वारा उसे लगातार ट्रेस किया जा रहा था। अंततः जशपुर पुलिस को आरोपी कंवलजीत सिंह उर्फ गुरदित सिंह को दिल्ली के गुरुनानक नगर से हिरासत में लेने में सफलता मिली।

पुलिस की पूछताछ पर आरोपी ने अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।