रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के कमल विहार में अत्याधुनिक न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने अस्पताल परिसर का भ्रमण कर उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। राज्य की रजत जयंती वर्ष में हम यह गर्व से कह सकते हैं कि आज छत्तीसगढ़ चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई पहचान बना रहा है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक पहल ने देशभर के लाखों जरूरतमंदों को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार नवा रायपुर, अटल नगर में ‘मेडिसिटी’ विकसित कर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ न केवल देश के स्वास्थ्य मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगा, बल्कि मेडिकल टूरिज्म को भी नई गति मिलेगी+

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रायपुर आज देश के नए मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त संस्थानों की स्थापना से आम लोगों को घर के पास ही विश्वस्तरीय इलाज की सुविधा मिल रही है।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री श्री साय ने “न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर” के प्रबंधन और समस्त चिकित्सकीय स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि यह संस्थान न्यूरो और स्पाइन से जुड़ी बीमारियों के इलाज में विशेष योगदान देगा तथा जनसेवा के क्षेत्र में एक नया उदाहरण बनेगा।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ व्याख्याता, व्याख्याता एलबी, प्रधान पाठक ई संवर्ग को प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया। जारी सूची में 2813 के नाम शामिल है।

 रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस (मई दिवस) के अवसर पर प्रदेश के सभी श्रमवीरों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने श्रमिकों के सुखद, सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि एक मई का दिन उन मेहनतकश हाथों को सम्मान देने का अवसर है, जो अपने परिश्रम और समर्पण से समाज व राष्ट्र की प्रगति को आधार देते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्रमिक समाज के अभिन्न अंग हैं और किसी भी समावेशी विकास यात्रा की नींव श्रमिकों के परिश्रम पर टिकी होती है। राज्य सरकार श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल के माध्यम से श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए कई जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। शासन के प्रयासों से केवल श्रमिकों को ही नहीं बल्कि उनके परिजनों को भी सम्मानजनक और समृद्ध जीवन जीने हेतु संबल प्राप्त हो रहा है।

 गरियाबंद :- पुलिस विभाग ने सोमवार को बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए जिले भर के थाना प्रभारियों और आरक्षकों समेत अनेक पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। जारी की गई तबादला सूची में कुल 33 पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिनमें थाना प्रभारी, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक शामिल हैं।

जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कानून व्यवस्था को और अधिक सशक्त व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। तबादलों की इस सूची में कई अनुभवी अधिकारियों को नए थानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं कुछ आरक्षकों को लंबे समय बाद नए स्थान पर पदस्थ किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, आने वाले समय में और भी तबादलों की संभावना जताई जा रही है। यह कदम पुलिस प्रशासन में नई ऊर्जा और निष्पक्षता लाने के लिए उठाया गया है, ताकि जिले में कानून व्यवस्था बेहतर बनी रहे।

तबादला सूची में प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिले में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारी सुशासन तिहार के अंतर्गत आमजनों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सुशासन तिहार में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

सुशासन तिहार के अंतर्गत जनपद पंचायत अभनपुर के ग्राम तर्री और ग्राम ठेलकाबांधा के ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ लापरवाही बरतने की शिकायत की। शिकायत के आधार पर जांच की गई जिसमें ग्रामवासियों द्वारा दी गई जानकारी सही पाई गई। इसके बाद जनपद पंचायत अभनपुर के ग्राम पंचायत तर्री के सचिव अखिल कुमार साहू एवं ग्राम पंचायत ठेलकाबांधा के सचिव रामसुंदर यादव को कार्यालय बैठक में निरंतर अनुपस्थित रहने, कार्य में रुचि नहीं लेने, उच्च कार्यालय के आदेशों की अवहेलना करने तथा शासन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम सुशासन तिहार के कार्यों में रुचि नहीं लेने पर निलंबित किया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अभनपुर के प्रस्ताव अनुसार छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत दोनों सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत अभनपुर नियत किया जाता है तथा उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

 रायपुर 30 अप्रैल 2025/ राज्य के ग्रामीण इलाकों विशेषकर रिमोट एरिया के लोगों को सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना ग्रामीण जनता को विकास की धारा से जोड़ने की एक क्रांतिकारी पहल है। यह योजना गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करेगी और लोगों के जीवन को आसान बनाएगी।

इस योजना के तहत हल्के/मध्यम परिवहन मोटरयान 18 से 42 बैठक क्षमता (चालक को छोड़कर) के वाहन को अनुज्ञा पत्र और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नवीन ग्रामीण मार्गाें के चिन्हांकन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। अनुज्ञा का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थियों का चयन निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन स्वामी को ग्रामीण मार्गाें पर वाहनों के संचालन के लिए प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से तीन साल अधिकतम अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णतः छूट दी जाएगी

इस योजना के तहत संचालित विभिन्न श्रेणी के वाहनों को राज्य शासन द्वारा प्रथम वर्ष 26 रूपए प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष 24 रूपए प्रति किलोमीटर तथा तृतीय वर्ष 22 रूपए प्रति किलोमीटर विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचारक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी, वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा।

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना के तहत पहले वर्ष में राज्य के लगभग 100 चिन्हित ग्रामीण मार्गों पर बस सेवा प्रारंभ की जाएगी। राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू करने के लिए 25 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा है। इससे किसान, मजदूर, विद्यार्थी, छोटे व्यापारी व ग्रामीण नागरिकों को जनपद, तहसील और जिला मुख्यालयों तक आवागमन की सुविधा प्राप्त होने से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक सुलभ पहुंच संभव होगी।

रायपुर : रायपुर के गोल बाजार क्षेत्र में रहने वाले 36 वर्षीय प्रतीक खण्डाईतमेहर के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है. टेलीग्राम पर होटल बुकिंग और रिव्यू के टास्क के नाम पर प्रतीक से 11 लाख 22 हजार 382 रुपये की धोखाधड़ी की गई. पीड़ित ने गोल बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

प्रतीक ने पुलिस को बताया कि 11 जनवरी 2025 को एक अज्ञात नंबर से ज्योति नाम की महिला ने उनसे संपर्क किया और Easemytrip कंपनी के लिए ऑनलाइन टास्क करने का ऑफर दिया. इसमें बिना किसी निवेश के प्रतिदिन 500 से 1000 रुपये कमाने का लालच दिया गया. इसके बाद प्रतीक को टेलीग्राम पर Aiswarya N नामक HR स्क्रूटर से जोड़ा गया, जिसने उन्हें eazytrip.shop/booking लिंक पर रजिस्ट्रेशन करने को कहा. प्रतीक ने अपने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल (p.kmehar@gmail.com), और इंडसइंड बैंक खाते की जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन पूरा किया.

रजिस्ट्रेशन के बाद प्रतीक को ‘Easemytrip Online Customer Service’ नामक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा गया, जहां उन्हें होटल और फ्लाइट बुकिंग के रिव्यू टास्क दिए गए. शुरुआत में 14 जनवरी 2025 को 16 टास्क पूरे करने पर उन्हें 779 रुपये मिले, जिससे उनका भरोसा बढ़ा. इसके बाद, 15 जनवरी से 20 जनवरी 2025 के बीच विभिन्न टास्क के लिए उनसे बार-बार पैसे जमा करने को कहा गया.

प्रतीक ने अलग-अलग बैंक खातों में कुल 11 लाख 22 हजार 382 रुपये जमा किए, जिसमें 1.5 लाख, 2 लाख, 51 हजार, और 1 लाख जैसी राशियां शामिल थीं. ये राशियां भगवती लाल जाट, गौरव नायक, धग्गा राम, अरबाज खान, सपना भार्वा, और निर्मल टाक जैसे खाताधारकों के खातों में स्थानांतरित की गईं.

प्रतीक को 120% बोनस और डेढ़ गुना लाभ का लालच दिया गया, लेकिन टास्क पूरे होने के बाद भी उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिला. उल्टा, उनसे 8 लाख और फिर 4 लाख रुपये जमा करने का दबाव बनाया गया. जब प्रतीक ने और पैसे देने से मना किया, तो उन्हें धमकी दी गई. 23 जनवरी 2025 को प्रतीक ने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की और 29 अप्रैल 2025 को गोल बाजार थाने में लिखित आवेदन दिया.

प्रतीक ने बताया कि उन्होंने यह राशि परिवार, व्यापारियों, और पर्सनल लोन से जुटाई थी, और अब वह मानसिक रूप से परेशान हैं. उन्होंने ठगों से अपनी राशि वापस दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. गोल बाजार थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस टेलीग्राम ग्रुप और संबंधित बैंक खातों की जांच कर रही है. साइबर क्राइम सेल की मदद से आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.

 उरला: उरला मेन रोड स्थित मां बंजारी ज्वेलर्स के मालिक शांतिलाल जैन के साथ दो अज्ञात महिलाओं ने नकली सोना देकर 4 लाख 8 हजार 60 रुपये की धोखाधड़ी की. घटना 28 अप्रैल 2025 की शाम 5:50 बजे की है, जब दोनों महिलाएं दुकान पर ग्राहक बनकर आईं और सोने के आभूषण खरीदने की बात कही.

शांतिलाल जैन के अनुसार, महिलाओं ने 47 ग्राम वजन के सोने के आभूषण, जिसमें एक हार, एक चैन, दो मंगलसूत्र और तीन जोड़ी इयररिंग्स शामिल थे, चुने, जिनकी कीमत 4 लाख 60 रुपये थी. इसके बदले उन्होंने 69 ग्राम का पुराना सोना देने की बात कही. जैन ने उनके सोने के बदले आभूषण और 80 हजार रुपये नकद दिए. महिलाओं के जाने के बाद जब जैन ने उनके दिए सोने की जांच की, तो उसमें मात्र 2% सोने की मात्रा पाई गई, जो नकली निकला.

इस धोखाधड़ी से जैन को 47 ग्राम असली सोने के आभूषण और 80 हजार रुपये नकद का नुकसान हुआ. शांतिलाल जैन ने उरला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अज्ञात महिलाओं की तलाश में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है.

रायपुर  :- छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) में कांग्रेस पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। रायपुर नगर निगम (Raipur Municipal Corporation) में नए नेता प्रतिपक्ष के रूप में आकाश तिवारी (Akash Tiwari) की नियुक्ति को लेकर पार्टी के भीतर घमासान मच गया है।

विरोध इतना बढ़ गया कि कांग्रेस (Congress) के पांच पार्षदों (Councillors) ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

इस्तीफा देने वालों में पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी शामिल

पार्टी छोड़ने वालों में पूर्व नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू (Sandeep Sahu), जयश्री नायक (Jayashree Nayak), रेणु साहू (Renu Sahu), दीप साहू (Deep Sahu) और रोनिता प्रकाश जगत (Ronita Prakash Jagat) शामिल हैं। इन सभी ने आकाश तिवारी की नियुक्ति को गलत ठहराते हुए यह कदम उठाया।

  रायपुर। राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारीयों का तबादला किया है

 रायपुर : वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया का पर्व श्री दूधाधारी मठ एवं श्री जैतू साव मठ में श्रद्धा भक्ति पूर्वक मनाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 9:30 बजे घट स्थापना करके भगवान लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजा अर्चना की गई। आरती संपन्न होने के पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।

इस अवसर पर राजेश्री महन्त रामसुन्दर दास महाराज ने अपने संदेश में कहा कि- अक्षय तृतीया का पर्व प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, इस दिन किया गया प्रत्येक कार्य अक्षय होता है इसलिए इस तिथि को दान पुण्य का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन सुबह स्नान ध्यान से निवृत होने के पश्चात घट स्थापित करके भगवान श्री हरि एवं माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। अपने समर्थ के अनुसार दान पुण्य भी करना चाहिए इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।

अजय तिवारी ने कहा कि अक्षय तृतीया के पर्व को भगवान श्री परशुराम जी के प्रकटोत्सव के रूप में भी मानते हैं इस दिन कृषि कार्य के शुभारंभ की भी सनातन परंपरा है। इस विशेष पूजा अर्चना के अवसर पर अलग-अलग स्थानों पर महेंद्र अग्रवाल, चंद्रकांत यदु, राम मनोहर दास, रामदेव दास, रामप्रिय दास, राम भूषण दास, राम लोचन दास, जय शुक्ला, मीडिया प्रभारी निर्मल दास वैष्णव सहित अनेक गणमान्य नागरिक गण उपस्थित थे।

  रायपुर :- मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है। श्रम विभाग के तीनों मंडल – छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं छ.ग. श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि बीते सवा साल में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में अंतरित किए जा चुके हैं।

प्रदेश के श्रम मंत्री  लखनलाल देवांगन का कहना है कि प्रदेश में विष्णु देव सरकार के सुशासन में अब मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं रहेगा। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के हितों में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मिनीमाता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार किट योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश के श्रम मंत्री  देवांगन का कहना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की सोच है कि हर हाथ को काम इस दिशा में प्रदेश के वाणिज्य उद्योग एवं श्रम विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। श्रम विभाग के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 255 करोड़ 31 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।
मजदूर दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए संकल्प लेना है। यह दिन श्रमिकों के योगदान को याद करने और उनके संघर्षों को सम्मानित करने के लिए भी मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1886 में शिकागो के हेमार्केट स्क्वायर में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की याद में मनाया जाता है, जहां अनेक श्रमिकों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग की थी।

सन् 1889 में, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए आवाज बुलंद करना है। भारत में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1923 में चेन्नई (मद्रास) से हुई थी। भारतीय संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर ने श्रमिकों के काम का समय 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे किया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई।

श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत अटल श्रम सशक्तिकरण योजना के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 125 करोड़ 10 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह वर्ष 2025-26 में पंजीकृत 2 लाख 26 हजार संगठित श्रमिकों के लिए राज्य शासन के अनुदान हेतु 6 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन का कहना है कि विष्णु देव सरकार की सोच है कि हर हाथ को काम मिले उसका उचित दाम मिले और हर पेट को अन्न मिले यह हमारी सरकार की आदर्श नीति है। इस नीति को क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, जिसके परिपालन में इस वर्ष 13 जिलों में 31 भोजन केंद्र प्रारंभ किए जा चुके हैं। जिसका विस्तार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में समस्त जिलों में किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों एवं निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु विकासखण्ड स्तर पर मोबाईल कैम्प लगाए जाने की पहल विभाग द्वारा की गई है। अब तक 4 हजार 705 मोबाईल कैम्प लगाए जा चुके हैं।
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ 24 लाख 25 हजार रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। श्रम विभाग के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं का मुख्य दायित्व श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को भी चिकित्सा हित लाभ उपलब्ध कराया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के लिए 64 करोड़ 18 लाख रूपए का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

 रायपुर।  सीधी भर्ती 2023 में सेवा समाप्त किए गए 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजित करने का ऐतिहासिक निर्णय प्रदेश के शिक्षकीय सम्मान और न्यायप्रिय शासन का प्रतीक है।

कुछ दिन पूर्व ही इन बर्खास्त सहायक शिक्षकों के समायोजन के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। आज इस पर लिए गए निर्णय से न केवल हजारों शिक्षकों और उनके परिवारों को राहत मिली है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी मजबूती आई है।

इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए सीएम साय का धन्यवाद एवं समायोजित सभी सहायक शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों के समायोजन को अत्यंत संवेदनशीलता से लिया गया निर्णय बताते हुए मुख्यमंत्री जी जी का आभार माना है।

उन्होंने बताया कि बीएड सहायक शिक्षकों की आवाज को पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल जी के सामने हजारो सहायक शिक्षको की उपस्थिति में टीचर्स एसोसिएशन द्वारा रखा गया था तब अग्रवाल जी ने आस्वस्त करते हुए कहा था कि शिक्षकों के लिए रास्ता निकाला जाएगा, उन्हें सेवा से बाहर नही किया जाएगा।

न्यायालय के फैसले के बाद सरकार ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था तब एसोसिएशन ने उनके साथ रहते हुए मुख्यमंत्री जी को बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों की सेवा सुरक्षित रखने निवेदन किये थे, पुनः फिर सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन करने का आग्रह किया गया था, बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने धैर्य रखते हुए अपनी एकजुटता के साथ अपना संघर्ष व मांग जारी रखा और उन्होंने सरकार व समाज को संदेश दिया कि उनकी योग्यता थी और उनकी कोई गलती नही है,, आज सहायक शिक्षक साथियो को प्रतिफल मिला है।

मुख्यमंत्री के अगुवाई में छत्तीसगढ़ सरकार ने बर्खास्त 2621 बीएड सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद में समायोजन का निर्णय लिया गया है, यह हजारो परिवार को जिंदगी, रोजगार व पोषण देने वाला है, इस निर्णय के लिए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री जी का आभार माना है, और बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों को शुभकामनाएं दी है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करते हुए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, शैलेंद्र यदु, डॉक्टर कमल वैष्णव, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेंद्र पारीक ने कहा है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा वर्ष 2023 में जारी विज्ञापन के आधार पर नियुक्त 2621 बी.एड. प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की सेवाएं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में दिनांक 30 दिसंबर 2024 से समाप्त कर दी गई हैं, यह निर्णय उन अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है, जिनकी नियुक्ति तत्समय लागू नियमों के अनुसार हुई थी और जो वर्तमान में सेवा में कार्यरत थे, वे पूर्ण योग्य व कुशल सहायक शिक्षक है।

विदित हो कि आपके निर्देश पर दिनांक 03 जनवरी 2025 को एक अंतर्विभागीय समिति गठित की गई थी, जिसकी दो बैठकें 09 जनवरी तथा 04 अप्रैल को संपन्न हो चुकी हैं, किंतु अभी तक कोई स्पष्ट निर्णय इन अभ्यर्थियों को प्राप्त नहीं हो सका है।

हम यह निवेदन करते हैं कि राज्य में सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के रिक्त पदों पर समायोजन की पूरी संभावना है। ज्ञातव्य है कि अभ्यर्थियों द्वारा इस संबंध में पूर्व में तीन बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा चुका है तथा अंतिम अभ्यावेदन दिनांक 27 फरवरी 2025 को एक माह के भीतर निर्णय हेतु निवेदित किया गया था।

अतः आपसे आग्रह है कि उपरोक्त विषयक समिति की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कर 1 माह की समय-सीमा में यथोचित निर्णय प्रदान करने की कृपा करें, जिससे प्रभावित अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित रह सके।

रायपुर. साय सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया. अब रेगहा-अधिया खेती करने वाले किसानों को भी छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना का लाभ मिलेगा. इसका निर्णय आज साय कैबिनेट की बैठक में लिया गया. मंत्रिपरिषद ने बैठक में ‘‘कृषक उन्नति योजना‘‘ के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए इसका लाभ प्रदेश के ऐसे सभी किसानों, जिनसे खरीफ मौसम में सहकारी समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से धान/धान बीज का उपार्जन किया गया हो, उन्हें आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया है.

जानिए क्या है उन्नति कृषक योजना

बता दें कि छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य पर उनकी फसल बेचने का मौका देना और कृषि के लिए उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देना है. इसके माध्यम से धान की खरीदी, आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग और नवीन कृषि तकनीकों में निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है.

 रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –

 मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ राज्य के सुदूर अनुसूचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए ‘‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना‘‘ शुरू करने का अहम निर्णय लिया गया है।

इस योजना के तहत हल्के/मध्यम परिवहन मोटरयान 18 से 42 बैठक क्षमता (चालक को छोड़कर) के वाहन को अनुज्ञा पत्र और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नवीन ग्रामीण मार्गाें के विनिर्धारण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। अनुज्ञा का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थियों का चयन निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन स्वामी को ग्रामीण मार्गाें पर वाहनों के संचालन के लिए प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से तीन साल अधिकतम अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णतः छूट दी जाएगी।

इस योजना के तहत संचालित विभिन्न श्रेणी के वाहनों को राज्य शासन द्वारा प्रथम वर्ष 26 रूपए प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष 24 रूपए प्रति किलोमीटर तथा तृतीय वर्ष 22 रूपए प्रति किलोमीटर विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचारक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी, वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा।

 मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिसके तहत नवा रायपुर अटल नगर में State of Art NIELIT की स्थापना के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT को 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

राज्य में NIELIT केन्द्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। यह केन्द्र न केवल युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें रोजगार के नये अवसर प्रदान करेगा। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के मानचित्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा।

 मंत्रिपरिषद ने रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना का लाभ अब उक्त श्रेणी के किसानों को भी मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने बैठक में ‘‘कृषक उन्नति योजना‘‘ के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए इसका लाभ प्रदेश के ऐसे उक्त समस्त कृषक जिनसे खरीफ मौसम में सहकारी समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से धान/धान बीज का उपार्जन किया गया हो, उन्हें आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया है।

 मंत्रिपरिषद की बैठक में सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति उपरांत सेवा समाप्त किये गये 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उनको अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है।

अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार हटाये गए बी.एड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के राज्य में रिक्त 4,422 पदों में समायोजित किया जाएगा। समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। कला/विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता (12वीं गणित/विज्ञान) पूर्ण करने हेतु 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से दो माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों के लिए सांख्येत्तर पदों का सृजन किया जाएगा।

समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता में पहले राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के रिक्त पदों में उसके पश्चात सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों पर तत्पश्चात अन्य जिलों में समायोजन किया जाएगा।

 रायगढ़ :- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत रायगढ़ रेलवे स्टेशन से मंगलवार को एक विशेष टूरिस्ट ट्रेन मथुरा-वृंदावन के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में रायगढ़, सारंगढ़ और जशपुर जिलों के कुल 750 श्रद्धालु सवार हैं, जो पावन नगरी मथुरा-वृंदावन के धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य के वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर किया।

इस मौके पर सांसद राधेश्याम राठिया, नगर निगम महापौर जीवर्धन चौहान समेत शासन और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और कर्मचारी उपस्थित रहे। वर्चुअल माध्यम से जुड़े वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से श्रद्धालुओं को यात्रा की शुभकामनाएं दीं और योजना को सफल बनाने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री ने इस योजना के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि यह योजना जनकल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राज्य के वरिष्ठ नागरिकों और श्रद्धालुओं को अपने जीवन में धार्मिक स्थलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।

सांसद राधेश्याम राठिया और महापौर जीवर्धन चौहान ने भी भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने का सशक्त माध्यम हैं। श्रद्धालुओं ने यात्रा के दौरान प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की योजनाएं उनके लिए आस्था और आत्मिक शांति का अवसर लेकर आती हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि भविष्य में भी इस तरह की यात्राएं निरंतर संचालित होती रहें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। प्रशासन की ओर से यात्रियों के लिए खाने-पीने, विश्राम, स्वास्थ्य जांच और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। ट्रेन में प्रत्येक श्रद्धालु के लिए समुचित सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे वे अपने धार्मिक यात्रा का पूरा आनंद ले सकें।

 रायपुर: शासकीय मिनीमाता गर्ल्स कॉलेज, बलौदा बाजार में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ी पारंपरिक संस्कृति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ‘गुड्डा-गुड़िया विवाह’ का भव्य आयोजन किया गया। हिंदी विभाग द्वारा नवाचार का एक स्वरूप: सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण एवं नवीन पीढ़ी को परंपराओं का हस्तांतरण- अक्षय तृतीया पर गुड्डा गुड़िया का विवाह एक सार्थक पहल ” इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में विवाह से जुड़े सभी रस्मों को पूरी निष्ठा, बारीकी और उत्साह के साथ निभाया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत मेहंदी समारोह से हुई, जिसमें छात्राओं ने पारंपरिक गीतों के बीच एक-दूसरे के हाथों में सुंदर मेहंदी रचाई और विवाह का वातावरण सजीव कर दिया। इसके बाद हल्दी रस्म का आयोजन हुआ, जहाँ हल्दी की पवित्रता के साथ दूल्हे-दुल्हन (गुड्डा-गुड़िया) के विवाह का शुभारंभ किया गया और छात्राओं ने पारंपरिक लोकगीतों के साथ रस्म को जीवंत बना दिया।

विशेष आकर्षण रहा बारात का आयोजन, जहाँ छात्राओं ने उत्साहपूर्वक बारात निकाली। ढोलक की थाप पर थिरकते हुए बाराती “गुड्डे ” को लेकर विवाह स्थल पर पहुँचे, जहाँ वधुपक्ष ने तिलक एवं रस्मों के साथ बारात का भव्य स्वागत किया।
फेरों के पश्चात
विदाई की रस्म अत्यंत भावुक रही। वधुपक्ष की छात्राओं ने भारतीय परंपरा के अनुसार बेटी के विदा होने की रस्म को इतनी सजीवता से निभाया कि उपस्थित सभी जनमानस भावुक हो उठे। इसके उपरांत वर पक्ष द्वारा वधु का स्वागत बड़े प्रेम और उल्लास के साथ किया गया, जिसने आयोजन को पूर्णता प्रदान की।

इस पूरे आयोजन का संचालन प्राचार्य डॉ. वासु वर्मा के कुशल मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम का आरंभ और समापन हिंदी विभाग के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के नेतृत्व में तथा सभी विभागों के प्राध्यापकों के सहयोग से संभव हो पाया। विशेष रूप से एम.ए. अंतिम वर्ष की छात्रा सुरभि वर्मा एवं मनीषा पैकरा का आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान रहा।

इस अवसर पर डॉ. कल्पना उपाध्याय, डॉ. सुरेखा राउत, डॉ. सुनीता त्यागी, डॉ. विद्या पांडेय सहित समस्त सहायक प्राध्यापक उपस्थित रहे और छात्राओं का उत्साहवर्धन किया।

इस सांस्कृतिक आयोजन ने छात्राओं के भीतर भारतीय परंपराओं और मूल्यों के प्रति सम्मान एवं गर्व की भावना को और सुदृढ़ किया। कॉलेज परिवार ने इस अनूठे आयोजन के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक समृद्धि का सुंदर प्रदर्शन किया।

यह आयोजन नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुरूप “स्थानीय संस्कृति और जीवन कौशल” को बढ़ावा देने की दिशा में एक अभिनव प्रयास रहा, जिसने शिक्षा को अनुभवात्मक, बहुआयामी और जमीनी स्तर से जोड़ने का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।

 रायपुर :- छत्‍तीसगढ़ में केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना से जुड़े एक मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने रायपुर के तेलीबांधा स्थित दशमेश बिल्डर्स के ऑफिस पर छापामार कार्रवाई की है। मंगलवार को यह कार्रवाई तब हुई जब अधिकारियों को बिल्डर्स की गतिविधियों पर संदेहास्पद वित्तीय लेन-देन की जानकारी मिली।

EOW की टीम ने ऑफिस पहुंचते ही उसे सील कर दिया, जिससे अंदर मौजूद दस्तावेज़ और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रह सकें। छापे के दौरान टीम ने दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की। सूत्रों के अनुसार, कई महत्वपूर्ण फाइलें और डिजिटल डाटा जब्त किया गया है, जिनमें परियोजना से संबंधित वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं।

सड़क निर्माण और अन्‍य गड़बड़ी की जांच

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई भारतमाला योजना के अंतर्गत चल रही सड़कों और निर्माण परियोजनाओं में संभावित अनियमितताओं को लेकर की गई है। दशमेश बिल्डर्स इस परियोजना में एक ठेकेदार के रूप में कार्य कर रहा है। हालांकि, अधिकारियों ने फिलहाल आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है कि छापेमारी सीधे भारतमाला परियोजना से जुड़ी है या नहीं।

जांच जारी, ईओडब्ल्यू टीम तैनात

EOW की एक विशेष टीम फिलहाल बिल्डर्स के ऑफिस के भीतर मौजूद है और दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

सात दिन पहले किया गया था सील

ईओडब्‍ल्यू की टीम के द्वारा सात दिन पहले इस ऑफिस को सील कर दिया था। अब इसकी जांच की जा रही है। टीम के द्वारा इस प्रोजेक्‍ट में जमीन अधिग्रहण के दौरान मुआवजा राशि वितरण में गड़बड़ी के आरोपों के बाद अब कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के बीच इसमें चार अधिकारियों को भी अरोपी बनाया गया है। जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है।

 रायपुर : सीएम साय ने कैबिनेट में ऐतिहासिक निर्णय लिया है, सीधी भर्ती 2023 में सेवा समाप्त 2621 बीएड सहायक शिक्षकों का सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन किया गया।

सरकार कुछ और अहम योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। वहीं, एक दिन पहले इंटेलिजेंस चीफ तपन डेका ने बैठक में नक्सल ऑपरेशन और पहलगाम अटैक के बाद प्रदेश के हालातों पर अफसरों से बातचीत की है। और राज्य की आंतरिक स्थिति पर भी लोकल इंटेलिजेंस अधिकारियों से जानकारी ली।

पिछले हफ्ते लिए निर्णय – छत्तीसगढ़ सरकार PSC में परीक्षा या इंटरव्यू में पहुंचने वाले स्टूडेंट्स की फीस नहीं लेगी, जिनसे लिया गया है, उन्हें सरकार वापस करेगी। इसके साथ ही छोटे व्यापारियों का 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25 हजार तक की वैट देनदारियों को माफ किया जाएगा।

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते है।

रायपुर :- छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन (CGMSC) में सामने आए रिएजेंट घोटाले के बाद सरकार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कई जिलों में पदस्थ अस्सिटेंट ड्रग कंट्रोलर (ADC) और ड्रग इंस्पेक्टरों के तबादले का आदेश जारी किया है।

देखिए आदेश…

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ अधिकारियों को बदला गया है। कोरिया जिले में पदस्थ ADC संजय नेताम को राजधानी रायपुर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं रायपुर में तैनात ड्रग इंस्पेक्टर परमानंद वर्मा को मुख्यालय नया रायपुर भेज दिया गया है।

उनकी जगह अब ईश्वरी नारायण को रायपुर जिले का नया ड्रग इंस्पेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा राजनांदगांव, महासमुंद, कोरबा, जांजगीर-चांपा सहित कई जिलों में भी प्रभारी अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की छवि सुधारने और व्यवस्थाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से की गई है। CGMSC में सामने आए कथित रिएजेंट घोटाले के बाद लगातार सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे, जिसके जवाब में यह त्वरित और सख्त कदम उठाया गया है।

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सेवा भावना का परिणाम है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले शासकीय अस्पतालों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि वर्ष 2024-25 में 427 से अधिक शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों ने राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन हासिल किया है, जो पूर्व वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है। यह प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली में आए अभूतपूर्व सुधार और सेवा के अंतिम छोर तक पहुँच सुनिश्चित करने का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल तथा स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को उनकी समर्पित कार्यशैली और दूरदर्शी प्रयासों के लिए बधाई दी। उन्होंने विशेष रूप से सुदूर अंचलों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ‘चिंतागुफा’ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि जो क्षेत्र कभी चुनौतियों का प्रतीक रहा, आज वहाँ का स्वास्थ्य केन्द्र राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवा गुणवत्ता के लिए सम्मानित हुआ है। चिंतागुफा स्वास्थ्य केंद्र को 28 नवंबर 2024 को भारत सरकार के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में कुल 436 शासकीय अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों को गुणवत्ता प्रमाणन मिल चुका है, वहीं 644 अन्य संस्थानों का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है। यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुसंगत, भरोसेमंद और उत्कृष्ट बनाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाणन केवल उन्हीं अस्पतालों को प्रदान किया जाता है, जो उपलब्ध सेवाओं, मरीज अधिकारों, इनपुट गुणवत्ता, क्लिनिकल सर्विसेज, इन्फेक्शन कंट्रोल और गुणवत्ता प्रबंधन जैसे सख्त मानकों पर खरे उतरते हैं। विशेषज्ञों की टीम द्वारा गहन मूल्यांकन के बाद ही यह प्रमाणन प्रदान किया जाता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास जताया कि सरकार की सतत पहल और समर्पित टीम वर्क के जरिए छत्तीसगढ़ शीघ्र ही देश के अग्रणी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक राज्यों में शामिल होगा।

 रायपुर।  प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत रायगढ़ जिले ने पूरे छत्तीसगढ़ में अव्वल प्रदर्शन करते हुए एक मिसाल कायम की है। आवास निर्माण के क्षेत्र में रायगढ़ प्रदेश का नंबर एक जिला बन गया है। वर्ष 2024-25 में जिले को मिले 60,609 आवासों के लक्ष्य में से अब तक 52,307 आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है, और इनमें से 14,541 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो पूरे राज्य में सर्वाधिक है।

मिशन मोड में काम

रायगढ़ की इस सफलता के पीछे जिला प्रशासन की रणनीतिक योजना, फील्ड विजिट और सतत समीक्षा की अहम भूमिका रही। प्रशासन ने मिशन मोड में काम करते हुए जिला और जनपद स्तर के अधिकारियों को प्रतिदिन ग्राम पंचायतों में निरीक्षण के लिए भेजा। इन निरीक्षणों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिदिन समीक्षा की गई।

निर्माण कार्य में आ रही चुनौतियों जैसे लेबर, राजमिस्त्री, सेंट्रिंग प्लेट और जल आपूर्ति की समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित किया गया। साथ ही, बड़े स्तर पर निर्माण वाले गांवों में आवश्यक सामग्री को एक स्थान पर संग्रहीत कर हितग्राहियों को सामग्री खरीदने में सुविधा प्रदान की गई।

आवास प्लस सर्वे में भी अग्रणी

केवल निर्माण कार्य ही नहीं, बल्कि श्आवास प्लस सर्वे 2024श् में भी रायगढ़ जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इस सर्वे के माध्यम से उन पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ा गया, जो पूर्व में किसी कारणवश योजना से वंचित रह गए थे। जिले में कुल 1,01,011 नए हितग्राही इस सर्वे के जरिए चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 8,740 हितग्राही सेल्फ सर्वे और 92,271 हितग्राही असिस्टेड सर्वे के माध्यम से शामिल हुए।

रायगढ़ मॉडल बन रहा है उदाहरण

रायगढ़ जिले की यह सफलता राज्य के अन्य जिलों के लिए एक मॉडल के रूप में सामने आ रही है। प्रशासन की तत्परता, संसाधनों का कुशल प्रबंधन और फील्ड लेवल पर कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को ज़मीन पर प्रभावी ढंग से उतारने में सफलता दिलाई है।