रायपुर। PM मोदी DGP-IG कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। पहले दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश के टॉप-3 पुलिस स्टेशनों को सम्मानित किया। दिल्ली के गाजीपुर थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवॉर्ड मिला, जबकि अंडमान और निकोबार के पहरगांव पुलिस स्टेशन को दूसरा और कर्नाटक के रायचूर जिले के कवितला पुलिस स्टेशन को तीसरा स्थान मिला है।

थानों के चयन के लिए 70 से अधिक कैटेगरी आधारित पैरामीटर्स का उपयोग किया गया था। पहले दिन के कार्यक्रम के दौरान मंच पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ चीफ पराग जैन और आईबी चीफ तपन डेका भी मौजूद रहे।

कॉन्फ्रेंस में देश की आंतरिक सुरक्षा, इंटेलिजेंस सिस्टम और भविष्य की रणनीति पर उच्चस्तरीय चर्चा हो रही है। उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार रात रायपुर पहुंचे।

वे नए स्पीकर हाउस M-1 में ठहरे हैं, जबकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह वित्त मंत्री आवास M-11 में ठहरे हैं।

 बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण गणना पत्रक वितरण का कार्य चल रहा है। इन सब के बीच कार्य में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर तत्काल एक्शन लिया जा रहा है। बलौदाबाजार जिले में ऐसे ही तीन लापरवाह शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है।

बलौदाबाजार भाटापारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी के निर्देश पर एसआईआर कार्य में रूचि नहीं लेने,डिजिटाईजेशन की प्रगति में कमी एवं गणना पत्रक को बीएलओ एप्प के माध्यम से आंनलाइन एन्ट्री का कार्य नहीं करने पर तीन शिक्षकों क़ो निलंबित कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी अनुसार विकासखंड पलारी अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला बम्हनी में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी प्रितम कुमार ध्रुव द्वारा निर्वाचन नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 हेतु गणना पत्रक वितरण, वापसी पश्चात गणना पत्रक को बीएलओ एप्प के माध्यम से आंनलाइन एन्ट्री का कार्य नहीं करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पलारी में नियत किया गया है।

इसी प्रकार विकासखण्ड भाटापारा अंतर्गत ईतवारी राम यादव शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भाटापारा में पदस्थ शिक्षक अजय प्रकाश बंजारे एवं शासकीय प्राथमिक शाला निपनिया में पदस्थ सहायक शिक्षक द्रोपति ध्रुव को एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही एवं उच्च कार्यालय द्वारा दियेे गये आदेशों का अवहेलना पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 ख (2) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के फलरूवरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 नियम 9(1) के खण्ड(क) के तहत निलंबित कर मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भाटापारा में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता क़ी पात्रता होगी।

 रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि “आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025” तथा “पूना मारगेम : पुनर्वास से पुनर्जीवन” जैसी मानवीय, संवेदनशील और दूरदर्शी पहल ने बस्तर में विश्वास, सुरक्षा और स्थायी शांति का वातावरण स्थापित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवादी भ्रमजाल में फँसे अनेक लोग अब हिंसा का मार्ग छोड़कर विकास और मुख्यधारा की ओर लौट रहे हैं। इसी क्रम में आज दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के वरिष्ठ सदस्य एवं 25 लाख के इनामी चैतू उर्फ श्याम दादा सहित कुल 65 लाख रुपए के इनाम वाले 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। मुख्यमंत्री ने इसे बदलते बस्तर और सरकार की नीतियों की सफलता का स्पष्ट प्रमाण बताया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सभी आत्मसमर्पित साथियों को सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन हेतु आवश्यक पुनर्वास सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। उन्होंने उल्लेख किया कि आत्मसमर्पण की बढ़ती संख्या यह दर्शाती है कि जनता सरकार की नीतियों पर भरोसा कर रही है और बस्तर तेजी से शांति, विश्वास और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने इसे राज्य की प्रभावी रणनीति, पुलिस प्रशासन की सतत मेहनत और जनविश्वास का सामूहिक परिणाम बताते हुए बस्तर में स्थायी शांति स्थापना की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा।

 रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के तहत शिक्षा विभाग के लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने वर्ष 2030 तक के लघु अवधि, 2035 तक के मध्य अवधि तथा दीर्घकालीन लक्ष्यों पर विस्तृत चर्चा की और अधिकारियों को ठोस कार्ययोजना तैयार कर त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत 2047 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और इसी क्रम में ‘अंजोर विजन’ के माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति का सबसे सशक्त आधार शिक्षा है, क्योंकि दक्ष, कुशल और स्मार्ट बच्चे ही भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में शिक्षकों की संख्या राष्ट्रीय औसत से बेहतर है और सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से समस्त जानकारी मुख्यमंत्री के साथ साझा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यदि एक शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को दृढ़ता से निभा ले, तो बच्चों के भविष्य को स्वर्णिम बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने शिक्षकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, प्रतिभाशाली शिक्षकों को नेतृत्व के अवसर प्रदान करने और बेहतर अकादमिक माहौल विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी एवं बालवाड़ी के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अंजोर विजन 2047 के अंतर्गत 1000 मॉडल स्कूलों की स्थापना, स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूलों की शुरुआत, एआई-आधारित मूल्यांकन प्रणाली, डिजिटल ऐप के माध्यम से व्यक्तिगत पाठ योजनाएं, शिक्षक प्रशिक्षण के उन्नयन तथा STEM शिक्षा के विस्तार जैसे प्रमुख लक्ष्यों की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने STEM शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु साइंस सिटी की स्थापना, विज्ञान मेलों के आयोजन और एआई एवं रोबोटिक्स लैब प्रारंभ करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में वर्ष 2035 तक ड्रॉपआउट दर को शून्य करने, राज्य स्तरीय ECCE समिति के गठन, शिक्षकों की भर्ती, मूल्यांकन केंद्रों को सुदृढ़ करने और आगामी तीन वर्षों के लक्ष्यों को निर्धारित कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने संबंधी विषयों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यप्रणाली — परीक्षार्थियों के डेटा संकलन, प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन — की समीक्षा की तथा हायर सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विषयों के विकल्प, प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न बैंक, त्रुटिरहित मूल्यांकन व्यवस्था और गोपनीय प्रश्नपत्रों के परिवहन हेतु ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए।

बैठक में एनईपी 2020 के तहत नामांकन दर में हुई उल्लेखनीय वृद्धि, बालवाड़ी को स्कूली शिक्षा से जोड़ने, मातृभाषा-आधारित शिक्षण, ‘जादुई पिटारा’ एवं संवाद कार्यक्रम, इको क्लब की गतिविधियाँ, पीएम ई-विद्या के अंतर्गत डिजिटल प्रसारण तथा व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार जैसी उपलब्धियाँ भी प्रस्तुत की गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंजोर विजन 2047 के लक्ष्य छत्तीसगढ़ की आने वाली पीढ़ी को सशक्त, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव, मुख्य सचिव श्री विकास शील, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष श्रीमती रेणु पिल्लै, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री रजत कुमार सहित स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

 रायपुर: छत्तीसगढ़ के टी संवर्ग में वर्ष 2013 तथा ई संवर्ग में वर्ष 2016 के बाद पहली बार बड़ी संख्या में प्राचार्यों की पदोन्नति की गई है। लंबे समय से शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में प्राचार्य के पद रिक्त होने के कारण शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। इस समस्या के समाधान हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 30 अपै्रल 2025 को जारी आदेश के अनुसार टी संवर्ग में 12 वर्ष तथा ई संवर्ग में 09 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले पात्र शिक्षकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। इस प्रक्रिया के तहत टी संवर्ग में 1335 तथा ई संवर्ग में 1478 व्याख्याताओं/प्रधान पाठकों को प्राचार्य बनाया गया।

2504 पदोन्नत प्राचार्य की पदस्थापना

इन पदोन्नतियों के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा स्थगन आदेश दिए जाने से पदस्थापना की कार्यवाही रोक दी गई थी। न्यायालय द्वारा याचिकाएँ खारिज किए जाने के बाद शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पदस्थापना पुनः आरंभ की गई। शासन के पत्र दिनांक 10 अगस्त 2025 के अनुसार काउंसिलिंग के माध्यम से प्राचार्यों की पदस्थापना की गई, जिसमें टी संवर्ग की काउंसिलिंग 20 अगस्त 2025 से 23 अगस्त 2025 तक हुई और कुल 1222 प्राचार्यों का पदस्थापना आदेश जारी किया गया। इसी प्रकार ई संवर्ग की काउंसिलिंग 21 नवंबर से 24 नवंबर 2025 तक आयोजित की गई, जिसके अनुसार 1284 पदोन्नत प्राचार्यों की पदस्थापना आदेश जारी किए जा रहे हैं।

हर विद्यालय में मजबूत नेतृत्व सुनिश्चित करना

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने कहा कि लंबे समय से प्राचार्य पद रिक्त होने से स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। उन्होंने कहा, “गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यालयों में सक्षम नेतृत्व आवश्यक है। बड़े पैमाने पर की गई यह पदोन्नति और पदस्थापना राज्य के विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत प्रदान करेगी तथा विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करेगी।” उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम स्कूल शिक्षा विभाग के व्यापक सुधार अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हर विद्यालय में मजबूत नेतृत्व सुनिश्चित करना है।

प्राचार्यों के रिक्त पदों की पूर्ति होने से विद्यालयों में प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था अधिक सुचारू होगी। इससे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सुधार होने के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की अपेक्षा है।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में पहली बार 60वीं डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है जिसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। वहीं इस कॉन्फ्रेंस में बेहतर काम करने वाले थानों को नवाजा गया।

बता दें कि, देश के लगभग 7000 थानों में से 70 को चुना गया है और टॉप 10 थाने घोषित किए गए हैं जिनमें दिल्ली का गाजीपुर थाना पहले नंबर पर, अंडमान निकोबार का पाढ़गांव थाना दूसरे नंबर पर और कर्नाटक का कवितला थाना तीसरे नंबर पर है। यह 60वीं कॉन्फ्रेंस 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर के आईआईएम परिसर में आयोजित की जा रही है, जिसमें देश भर के डीजी और आईजी स्तर के पुलिस अधिकारी शामिल हो रहे हैं।

इसका मुख्य फोकस नक्सल समस्या के समाधान, पुलिसिंग के आधुनिक तरीकों और तकनीकी सहायता को बढ़ावा देने पर है। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इसमें शामिल हैं और इस बैठक में आंतरिक सुरक्षा और बेहतर पुलिसिंग के लिए गहन मंथन हो रहा है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 41 जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। रायपुर सिटी से श्रीकुमार शंकर मेनन, रायपुर ग्रामीण से राजेंद्र पप्पू बंजारे, बिलासपुर शहर से सिधांशु मिश्रा और बिलासपुर ग्रामीण से महेंद्र गंगोत्री को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सुकमा में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा को कमान सौंपी गई है।

 गरियाबंद। नाबालिग को प्रेमजाल में फंसाकर अपने साथ भगाने और जबरदस्ती दुष्कर्म करने के अपराध में फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एवं बलात्कार मामले) गरियाबंद ने आरोपी पोषराम ध्रुव (21 वर्ष) निवासी मुड़ागांव, थाना छुरा को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने सुनाया।

 रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की शाम लगभग पौने आठ बजे रायपुर पहुंचे। उनका स्वागत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल रमेन डेका, विधानसभा अध्यक्ष डा. रमन सिंह, सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे थे।

कृषि मंत्री राम विचार नेताम, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी रायपुर एयरपोर्ट पहुँचे थे। उल्लेखनीय है कि, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में शुक्रवार से डीजीपी- आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिन छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे। जहां पर वे 29 और 30 नवंबर को डीजीपी- आईजी कांफ्रेंस में शामिल होंगे। वहीं पीएम मोदी कांफ्रेंस का समापन भी करेंगे। प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जिसके अनुसार, पीएम मोदी सबसे पहले शुक्रवार रात माना एयरपोर्ट पहुंचेंगे।

स्पीकर हाउस में रुकेंगे पीएम मोदी
एयरपोर्ट से सीधे वे नवा रायपुर स्थित स्पीकर हाउस रवाना होंगे। शनिवार सुबह 8.15 से रात 8.30 तक डीजीपी आईजीपी कांफ्रेंस में शामिल होंगे। इस सम्मलेन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद का मुकाबला, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। साथ ही 'सुरक्षित भारत' के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप तैयार की जाएगी। पीएम मोदी रविवार को कांफ्रेंस का समापन करेंगे।

 रायपुर। गृह (पुलिस) विभाग द्वारा विभागीय छानबीन समिति की अनुशंसा पर प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत 36 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान श्रेणी में पदोन्नत किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन ने बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, राज्य शासन द्वारा गृह (पुलिस) विभाग के 36 प्रवर श्रेणी के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति प्रदान की गई है।

आदेश में कहा गया कि 18 नवंबर 2025 को गृह (पुलिस) विभाग में संपन्न हुई छत्तीसगढ़ छानबीन समिति की बैठक के बाद इन अधिकारियों को 37400–67000 वेतनमान एवं 8700 ग्रेड पे (मेट्रिक्स लेवल-15) में नियुक्त किया गया है।

 बस्तर। नक्सली माड़वी हिड़मा की मौत के बाद से ही नक्सलवाद अब कमजोर हो चुका है। सुरक्षाबलों की लगातार कार्रवाई से नक्सलियों में एक डर का माहौल बन गया है। एनकाउंटर के खौफ से अब तक सैकड़ों नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। वहीं इस बीच MMC जोन के प्रवक्ता अनंत ने प्रेस नोट जारी किया है। नक्सलियों ने 1 जनवरी 2026 से हथियारबंद संघर्ष छोड़ने का निर्णय लिया है। जिसमें उसने सभी नक्सली साथियों से अपील की है कि, वे एक-एक कर समर्पण न करें बल्कि सब एक साथ जाएंगे। जिसमें उन्होंने कहा कि, वे 1 जनवरी तक हथियार डालेंगे।

बता दें कि, कुछ दिनों पहले ही नक्सली अनंत ने पत्र जारी कर तीनों (महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़) राज्यों की सरकार से अपील की थी कि, एक जनवरी 2026 तक सरकार ऑपरेशन रोक दें वे हथियार छोड़ने के लिए साथियों से बातचीत कर रहे हैं। वहीं अब एक बार फिर MMC जोन के प्रवक्ता अनंत ने प्रेस नोट जारी कहा कि, एक-एक करके समर्पण न करें। सब एक साथ जाएंगे। नक्सल नेता ने यह भी कहा कि, वे अपने साथियों के साथ समर्पण नहीं बल्कि सरकार की पूना मार्गेम अभियान को स्वीकार करेंगे।

नक्सल प्रवक्ता ने आपसी तालमेल और संपर्क के लिए बाउपेंग का एक खुला फ्रीक्वेंसी नम्बर भी जारी किया है और कहा है कि, जो सरकार उन्हें ज्यादा तवज्जो देगी उसी सरकार के साथ जाएंगे। नक्सल प्रवक्ता ने कहा कि, हथियार छोड़ने का मतलब जनता के साथ धोखा या गद्दारी नहीं है बल्कि यह समय संघर्ष के लिए उचित नहीं है, क्योंकि हथियार एक साध्य है साधन नहीं।

 गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां नगर सैनिक गोपीराम मिरी पर धोखाधड़ी कर तीन लड़कियों से शादी कर उनके जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। आरोपी की तीसरी पत्नी सुशीला मिरी ने कुछ सबूतों के साथ पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है।

जानकारी के अनुसार, गोपीराम मिरी की तीसरी पत्नी सुशीला ने बताया कि, एक समाजिक सम्मेलन में गोपी मिरी अपने आप को कुंवारा बता कर 2023 में उससे शादी की थी। लेकिन कुछ दिनों बाद सुशीला को बता चला की उसकी पहले ही दो शादी हो चुकी है। पहली और दूसरी पत्नी छोड़ कर चली गई है।

 इसी बता को लेकर विवाद हुआ तो पति और उसके परिवार ने जंजीर से बांध कर मारपीट की। जिसके बाद सुशीला ने राजिम थाना में FIR दर्ज कराई। वहीं नगर सैनिक पर लड़कियों को झूठ बोलकर शादी करने और दहेज के समान को हड़पने और पुलिस में होकर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। वहीं कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़िता ने SP से शिकायत की है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई। मौसम विभाग ने आने वाले दो दिनों के भीतर रात का तापमान 1°C से 3°C तक गिरने की संभावना जताई है। तापमान में गिरावट होने के चलते ठंड में बढ़ोतरी होगी। वहीं, अंबिकापुर, सरगुजा, कोरिया और जशपुर में शीत लहर की स्थिति बन सकती है। राजधानी रायपुर में भी तापमान गिरने लगा है और ठंड का असर अब महसूस होने लगा है।

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान तेजी से गिरने वाला है। रात और सुबह के समय ठंड और ज्यादा महसूस होगी, जबकि दिन का तापमान लगभग सामान्य रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि, तापमान में गिरावट के बाद अगले कुछ दिनों तक मौसम स्थिर रहने की संभावना है।

इन जिलों में चलेगी शीतलहर

मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, कोरिया, जशपुर और अंबिकापुर क्षेत्रों में अगले तीन दिनों तक शीत लहर चलने की संभावना जताई है। इन इलाकों में तेज ठंडी हवाएं चलेंगी और तापमान अन्य जिलों की तुलना में काफी कम दर्ज किया जा सकता है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने लंबे इंतजार और कोर्ट के आदेशों के बाद शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने 1478 व्याख्याताओं और प्रधान पाठकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नत किया है। इस प्रक्रिया में 1284 शिक्षकों की पोस्टिंग राज्यस्तरीय ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से 21 से 24 नवंबर 2025 के बीच पूरी की गई। कोर्ट में लंबित मामले के कारण छह महीने की देरी हुई। रिक्त पदों की सूची जल्द जारी की जाएगी।

1284 शिक्षकों को मिली प्राचार्य पद की पोस्टिंग

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने आखिरकार वह आदेश जारी कर दिया जिसका शिक्षकों को लंबे समय से इंतजार था। ई-कैडर के 1284 व्याख्याताओं और प्रधान पाठकों को राज्यस्तरीय ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्राचार्य पद पर पोस्टिंग दी गई। सभी नवपदोन्नत प्राचार्यों को सात दिनों के भीतर अपने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में चार्ज ग्रहण करना होगा। पोस्टिंग की यह प्रक्रिया 21 से 24 नवंबर 2025 के बीच पूरी की गई। यह फैसला लंबे इंतजार और कोर्ट के आदेशों के बाद लिया गया है।

30 अप्रैल 2025 को पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। प्राचार्य पद को लेकर लगभग छह महीने तक मामला लंबित रहा। इस दौरान ई और टी संवर्ग के 600 से अधिक लेक्चरर्स रिटायर हो गए। 5 नवंबर को हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद काउंसलिंग शुरू की गई

प्राचार्यों की पोस्टिंग निर्धारित मापदंडों के आधार पर की गई। पदोन्नत लेक्चरर्स को उनके वर्तमान पदस्थापन स्कूल में ही तब पोस्ट किया गया, जब वहां प्राचार्य का पद रिक्त था। यदि किसी स्कूल में रेगुलर लेक्चरर, शिक्षाकर्मी (एलबी) व्याख्याता और हेड मास्टर सभी पदस्थ थे और तीनों को प्राचार्य पद पर पोस्टिंग मिलनी थी, तो प्राथमिकता उस शिक्षक को दी गई जिसकी पहले से उसी स्कूल में पोस्टिंग थी। इसके बाद रिटायरमेंट जल्द होने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई। वहीं, दिव्यांग केटेगरी में महिला दिव्यांग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

रिक्त पदों के लिए सूची जल्द जारी

प्रदेश के कई स्कूलों में अब भी प्राचार्य पद रिक्त हैं। ई और टी कैडर के 695 पद अब भी खाली हैं। इनके लिए जल्द सूची जारी होने की संभावना है।

काउंसिलिंग में नहीं आए 327 शिक्षक

327 लेक्चरर्स और हेड मास्टर्स, जिनका रिटायरमेंट इस महीने या अगले दो महीनों में होने वाला था, काउंसिलिंग में शामिल नहीं हुए।

 राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से रौंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है। महफूज खान नाम के बदमाश ने मेडिकल स्टोर में घुसकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने बेरहमी से युवक पर कई वार किये। जब युवक खून से लथपथ होकर बेहोश हो गया, तो आरोपी स्टोर के कर्मचारियों को धमकी देते हुये वहां से भाग निकला। हालांकि इसकी शिकायत मिलते ही राजनांदगांव पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी महफूज खान की तलाश कर उसे पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नीचे देखें वीडियो…

दरअसल, घटना 26 नवम्बर को थाना कोतवाली क्षेत्र के मानव मंदिर चौक स्थित मेडिकल स्टोर की है। बदमाश महफूज खान का अनूप यादव नाम के साथ पुराना वाद-विवाद चल रहा था।

रात लगभग 11:05 बजे महफूज खान ने अनूप यादव पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने मेडिकल स्टोर में घुसकर अनूप यादव पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया। पीड़ित जब खून से लथपथ बेहोश हो गया तब, आरोपी मेडिकल स्टोर के कर्मचारियों को चाकू दिखा कर फरार हो गया।

घायल अनूप यादव को पुलिस दल द्वारा तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुँचाया गया, जहाँ पाँच चिकित्सकों की टीम ने पुलिस की उपस्थिति में तुरंत उपचार प्रारंभ किया। वर्तमान में घायल की स्थिति सामान्य है तथा उसे बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु रायपुर रेफर किया गया है।

घटना की सूचना प्राप्त होते ही एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा जो की कॉम्बिंग गश्त अभियान में नंदई चौक के तरफ़ थे 7 मिनट में पुलिस टीम लेकर घटना स्थल पहुँच गए।

घटना के लगभग 15-20 मिनट बाद आरोपी महफूज खान को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में यह ज्ञात हुआ है कि आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। वहीं, घायल अनूप यादव के विरुद्ध भी पाँच से अधिक प्रकरण दर्ज पाए गए हैं। आरोपी से पूछताछ जारी है तथा प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए रात 12 बजे पुलिस अधीक्षक अंकित शर्मा तत्काल मानव मंदिर चौक घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचीं । अधिकारियों की त्वरित उपस्थिति एवं पुलिस टीम द्वारा की गई समयबद्ध कार्रवाइ की गई ।

आरोपी को आज न्यायालयीक रिमांड में प्रस्तुत किया जाएगा, पुलिस द्वारा इस केस को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चला कर आरोपी को जल्द से जल्द एवं कड़ी सज़ा दिलवाना पुलिस की प्राथमिकता की गई।

 बिलासपुर। शहर को शिक्षा का नया हब बनाने के लिए दयालबंद में नालंदा परिसर और एजुकेशन सिटी का खाका तैयार कर लिया गया है। यह मध्य भारत की सबसे बड़ी एजुकेशन सिटी होगी। लगभग 13 एकड़ क्षेत्र में करीब 90 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जा रही इस परियोजना के पहले चरण के लिए 27 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी मिशन की संयुक्त पहल मानी जा रही योजना को सरकार की प्राथमिक परियोजनाओं में शामिल किया गया है।

एजुकेशन सिटी के केंद्र में नालंदा परिसर होगा, जहां तीन बहुमंजिला भवनों में कुल 48 सुव्यवस्थित कोचिंग हॉल तैयार किए जाएंगे। हर सेटअप में एक बड़ा हॉल, कैंटीन,दो कक्ष और शौचालय रहेंगे, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को एक ही परिसर में व्यवस्थित क्लासरूम सुविधाएं मिल सकें। व्यवस्थाएं ऐसी होंगी कि एक समय में करीब 4,800 विद्यार्थी कोचिंग क्लास अटेंड कर सकेंगे।

परिसर में 500 विद्यार्थियों की क्षमता वाली फिजिकल व डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, जिसमें रेफरेंस बुक्स के साथ ऑनलाइन स्टडी मैटेरियल और ई-रिसोर्स उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा आधुनिक प्रयोगशालाएं, सेमिनार हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम और स्मार्ट क्लास के जरिए छात्रों को तकनीक आधारित शिक्षण वातावरण देने की योजना है। करीब 700 सीटों वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम भी प्रस्तावित है, जहां करियर गाइडेंस, वर्कशॉप और बड़े शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे।

बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए लगभग 1,000 की क्षमता वाला हॉस्टल ब्लॉक बनाया जाएगा, जिसमें मेस, कॉमन रूम और बेसिक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन सिटी में एस्ट्रोटर्फ खेल मैदान, बहुउद्देश्यीय कोर्ट, ट्रैक सहित विस्तृत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। परिसर के अंदर ग्रीन जोन, लैंडस्केप्ड गार्डन और बैठने की अलग जगहें भी रहेंगी, ताकि छात्रों को पढ़ाई के साथ बेहतर वातावरण मिल सके।

पार्किंग के लिए प्रोजेक्ट में मल्टी लेवल पार्किंग, आंतरिक सड़कों और नियंत्रित एंट्री-एग्जिट का प्रावधान रखा गया है। पूरी योजना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अब बिखरे हुए कोचिंग संस्थान भविष्य में एक नियोजित कैंपस में स्थानांतरित हो सकें, जिससे शहर में ट्रैफिक व पार्किंग की मौजूदा समस्या भी कम हो। अधिकारियों के अनुसार परियोजना पूर्ण होने पर बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों के लगभग 50 हजार से अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग, लाइब्रेरी, हॉस्टल और खेल सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी।

पहले मिशन हॉस्पिटल में बनाने की थी योजना:

पहले नालंदा परिसर मिशन हॉस्पिटल परिसर में बनाने की योजना थी पर उसका मामला फिलहाल अदालत में लंबित है। इसके अलावा निगम प्रशासन का मानना है कि शहर के सारे प्रतियोगी कोचिंग संस्थान दयालबंद में ही स्थित है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र में इस एजुकेशन हब की योजना बनाई गई है ताकि सामान्य छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थान बना शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सके। एजुकेशन हब के निर्माण के लिए डीएमएफ के अलावा स्मार्ट सिटी के फंड का उपयोग किया जाएगा। इसमें छात्रों के रहने के लिए सर्व सुविधायुक्त कमरे, कैंटीन, लाइब्रेरी,कोचिंग आदि की सुविधा रहेगी। इसके लिए तीन ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। परियोजना के पहले चरण के लिए 27 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है जबकि दूसरे चरण के निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

आयुक्त ने कहा प्रतियोगी छात्रों को मिलेगा इसका लाभ:

नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने इस प्रोजेक्ट के संबंध में बताया कि “इस एजुकेशन सिटी में 500 की क्षमता वाला नालंदा परिसर बनाया जाएगा,जिसमें 500 छात्र–छात्राएं एक साथ बैठकर फिजिकल और डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ ले सकेंगे। इस शैक्षणिक परिसर में विद्यार्थियों को मोटिवेशन और शैक्षणिक उद्देश्य से एक 700 सीटर कैपेसिटी का आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। एक हजार क्षमता वाले हॉस्टल, एस्ट्रोटर्फ खेल मैदान निर्माण, गार्डन,मल्टीलेवल पार्किंग सहित तीन बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 48 हाल सेटअप में 4800 विद्यार्थियों के कोचिंग क्लास अटेंड करने की सुविधा रहेगी।”

 रायपुर। रियल एस्टेट प्रोजेक्टों की रहवासी सोसायटियों द्वारा गलत अधिनियम के तहत पंजीयन कराने और उसके विपरीत जाकर कॉलोनी का रख-रखाव व शुल्क वसूली करने के मामलों पर राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कारण रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ ने रायपुर की आनंद विहार रेसिडेंट्स विकास सोसायटी का पंजीयन रद्द कर दिया है तथा ऐसी ही गलत श्रेणी में पंजीकृत 360 रहवासी सोसायटियों को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई है कि ये सोसायटियां उस अधिनियम में पंजीकृत हैं, जिसमें कॉलोनियों के दैनिक रख-रखाव शुल्क लेने का प्रावधान ही नहीं हैं, जबकि वे नियमित रूप से ऐसे कार्य कर रही थीं। रहवासी सोसायटियों को छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव 1960 एक्ट के तहत पंजीयन कराना जरूरी है।

भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अनुसार, किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में 50 प्रतिशत से अधिक आबंटितियों द्वारा घर या प्लॉट बुक कराने के तीन माह के भीतर आबंटितियों की एसोसिएशन या सहकारी सोसायटी बनाना अनिवार्य है। ये सोसायटियां कॉलोनी के रख-रखाव और प्रबंधन की जिम्मेदार होती हैं।

रजिस्ट्रार कार्यालय के अनुसार छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 यथा संशोधित 1998 के तहत ऐसी सोसायटियों का पंजीयन सोसायटी अधिनियम की धारा-2 में वर्णित प्रयोजन के अनुसार केवल सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक उद्देश्य वाली संस्थाओं के लिए है। इसमें दैनिक रख-रखाव या मेंटेनेंस से जुड़े प्रावधान नहीं हैं। इसलिए रियल एस्टेट प्रोजेक्टों की रहवासी सोसायटियों का पंजीयन छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम, 1960 के तहत ही किया जाना चाहिए। इन्हीं नियमों के उल्लंघन पर आनंद विहार रेसिडेंट्स विकास सोसायटी द्वारा रख-रखाव कार्य करने और शुल्क वसूली को उसके पंजीकृत उद्देश्यों के विरुद्ध पाया गया। शिकायत और सुनवाई के बाद अधिनियम की धारा-34 के अंतर्गत उसका पंजीयन निरस्त कर दिया गया।

रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ ने पद्मिनी भोई साहू ने राज्य की ऐसी कुल 360 सोसायटियों को निर्देशित किया है कि यदि उनके उद्देश्य अधिनियम की धारा-2 के विपरीत हैं, तो वे 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल rfas.cg.nic.in पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करें। निर्धारित समय में सुधार नहीं करने या शिकायत मिलने पर पंजीयन रद्द किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।

 जगदलपुर।छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने एक प्रेस वार्ता में मतदाता सूची, निर्वाचन प्रक्रिया और राजनीतिक आरोपों से जुड़े मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं चरण दास महंत और पूर्व विधायक गुलाब सिंह कमरो के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। उनके अनुसार, जब एक विधायक का नाम सूची से हट सकता है, तो आदिवासी और आम नागरिकों के नाम भी प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाएगी।

इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने बताया कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गुलाब सिंह कमरो का नाम मतदाता सूची से हट गया था। उन्होंने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ ने उन्हें सूचित किया कि उनका नाम सूची में नहीं है और बाद में ज्ञात हुआ कि नाम किसी अन्य गांव में स्थानांतरित कर दिया गया है। महंत ने कहा कि यदि एक विधायक के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम नागरिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, यह समझा जा सकता है।

सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने विभिन्न स्थानों पर मतदाता सूची में नाम हटने से संबंधित शिकायतें उठाई हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग द्वारा जांच न करने से संदेह पैदा होता है। पायलट ने यह भी कहा कि जब निर्वाचन आयोग से सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब भाजपा के प्रवक्ता देते हैं, और इसे उन्होंने आयोग की निष्पक्षता से जुड़े सवालों का कारण बताया।

पायलट ने केंद्र सरकार से पिछले 11 वर्षों में भारत से बाहर भेजे गए घुसपैठियों के आधिकारिक आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हर नागरिक को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए और घुसपैठियों को मतदान नहीं करना चाहिए।

उन्होंने विभिन्न राज्यों में बीएलओ के दबाव का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ मामलों में आत्महत्या जैसी घटनाएँ सामने आई हैं, जिस कारण कांग्रेस ने मतदाता सूची से संबंधित जागरूकता अभियान शुरू किया है।

नक्सली नेता हिड़मा के मारे जाने और नक्सलवाद पर कांग्रेस के रुख को लेकर लगाए गए आरोपों पर पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा नक्सलवाद, आतंकवाद और अलगाववाद का विरोध किया है। उनके अनुसार, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण कांग्रेस ने अपनी एक पीढ़ी खोई है, ऐसे में समर्थन का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून का पालन सर्वोपरि है।

 रायपुर -  मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में बिहार के पथ निर्माण मंत्री  नितिन नवीन ने सौजन्य मुलाकात की।

मुख्यमंत्री  साय ने  नितिन नवीन का आत्मीय स्वागत किया तथा उन्हें शॉल एवं प्रतीक चिन्ह नन्दी भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक  किरण देव एवं छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष  सौरभ सिंह उपस्थित थे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में पहली बार 28 से 30 नवंबर तक IIM परिसर में 60वीं ऑल इंडिया DG IG कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29-30 नवंबर को शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस का थीम है “विकसित भारत: सिक्योरिटी डाइमेंशन्स” और इसमें पुलिसिंग की मुख्य चुनौतियों से निपटने की प्रगति की समीक्षा होगी और ‘सुरक्षित भारत’ बनाने के लिए आगे के रोडमैप की रूपरेखा बनाने कॉन्फ्रेंस पर चर्चा होगी।

बता दें कि, कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राज्य मंत्री (गृह मामले), राज्यों/UTs के DGP और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे। इसके साथ ही नए और इनोवेटिव आइडिया लाने के लिए, राज्यों/UTs के गृह विभाग के प्रमुख और DIG और SP रैंक के कुछ चुने हुए लेटेस्ट पुलिस अधिकारी भी इस साल कॉन्फ्रेंस में शामिल रहेंगे।

वहीं इस दौरान PM मोदी प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी प्रदान करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म, काउंटर टेररिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट, महिलाओं की सुरक्षा, और पुलिसिंग में फोरेंसिक साइंस और AI का इस्तेमाल जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। ये कॉन्फ्रेंस पुलिस बलों के सामने आने वाली चुनौतियों, ऑपरेशनल और वेलफेयर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का महत्वपूर्ण मंच बनेग

 रायपुर :-  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर आगमन पर स्वामी विवेकानंद विमानतल में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आत्मीय स्वागत किया।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में ई संवर्ग के 1478 लेक्चरर्स के प्रिंसिपल पद पर पोस्टिंग की कानूनी बाधा दूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
प्रदेश में ई संवर्ग के 1478 व्याख्याताओं को प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया है। डीपीआई ने पोस्टिंग के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसी बीच शिक्षक आनंद प्रसाद ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में पदोन्नति और पोस्टिंग पर रोक की मांग की गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में दायर याचिका में शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में बनाए गए नियमों, तय किए गए मापदंडों को चुनौती दी गई थी। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पारित 30 अप्रैल 2025 के पदोन्नति आदेश का भी विरोध किया गया था, जिसके तहत याचिकाकर्ता को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया जबकि उसके कनिष्ठों को पदोन्नति दे दी गई है। याचिकाकर्ता ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी पदोन्नति आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।

 कोरबा। केंद्र सरकार के उपक्रम साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) में करीब दो वर्ष पूर्व हुए 100 करोड़ के मुआवजा घोटाले में सीबीआइ ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। जांच में सामने आया कि श्रमिक संगठन इंटक के जिला अध्यक्ष खुशाल जायसवाल को 1.60 करोड़ रुपये और राजेश जायसवाल को 1.83 करोड़ रुपये कूटरचित तरीके से अधिक मुआवजा दिलाया गया।

एसईसीएल के मेगा प्रोजेक्ट दीपका कोयला खदान के लिए प्रबंधन ने वर्ष 2013 में मलगांव की जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की थी। उस वक्त गांव को खाली नहीं कराया गया था और न हीं मुआवजा दिया गया था। साल 2023 में खदान के विस्तार के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ी और प्रबंधन ने अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान मलगांव के प्रभावितों को मुआवजा वितरित किए जाने में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी की गई। जनवरी 2024 में आशीष कश्यप और लोकेश कुमार ने 100 करोड़ रुपये के मुआवजा वितरण के मामले में गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। कोल बेयरिंग एक्ट (सीबीए) की धारा 9 (1) के अनुरूप कम से कम पिछले पांच साल से जो प्रभावित गांव में निवासरत है, वही मुआवजा के लिए पात्र भू-विस्थापित होगा। जांच में पाया गया है कि खुशाल जायसवाल और राजेश जायसवाल ने संपत्ति के मुआवज़े के लिए एक से अधिक बार आवेदन किया। हर बार उसने शपथ पत्र के माध्यम से दावा किया कि उसका यह एकमात्र घर था, इसके अलावा उसके पास कोई अन्य आवास नही है। यानी हर शपथ पत्र में हर बार झूठी जानकारी दी गई। इसके बाद भी एसईसीएल के अधिकारी आंख मूंद कर फर्जी मुआवजा पत्रक तैयार कर खुशाल को उसके वास्तविक मुआवजा से अधिक राशि प्रदान कर दिया गया।

कुछ इसी तरह का खेल राजेश जायसवाल के मुआवजा के प्रकरण में भी किया गया। कुल 3.43 करोड़ रुपये अतिरिक्त मुआवजा दिए जाने की पुष्टि हुई है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व धोखाधड़ी की धाराओं के तहत दो नामजद आरोपितों समेत एसईसीएल के अज्ञात अधिकारियों पर मामला दर्ज किया है। इसके पहले दो बार छापेमारी कर जांच पड़ताल की जा चुकी है।

 रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने आज राज्य युवा आयोग के वेबसाइट को लॉन्च किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस वेबसाइट से युवाओं को युवा आयोग के कार्यों तथा रोजगार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। वेबसाइट पर युवा अपने बहुमूल्य सुझाव भी दे सकेंगे। राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती तनूजा सलाम और उप संचालक श्रीमती रश्मि ठाकुर भी इस दौरान मौजूद थीं।

 Chhattisgarh IAS transfer: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 27 नवंबर 2025 को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल क‍िया है. छत्तीसगढ़ कैडर में तैनात भारतीय प्रशासन‍िक सेवा के 13 अध‍िकार‍ियों को इधर-उधर क‍िया है. नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन से छत्तीसगढ़ शासन में सामान्‍य प्रशासन भवन सच‍िव रजत कुमार ने आईएएस के तबादले व अत‍िर‍िक्‍त कार्यभार आदेश जारी क‍िए हैं.  

किस IAS को क्‍या ज‍िम्‍मेदारी?

शिखा राजपूत तिवारी (2008 बैच)
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा एवं अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, आयुष को अस्थाई रूप से सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग पद पर पदस्थ किया गया.

डॉ. प्रियंका शुक्ला (2009 बैच
आयुक्त सह संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त प्रभार MD, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को अस्थाई रूप से आयुक्त, समग्र शिक्षा के पद पर पदस्थ करते हुए MD, पाठ्य पुस्तक निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया.

किरण कौशल (2009 बैच)
MD, मार्कफेड एवं अतिरिक्त प्रभार MD, नागरिक आपूर्ति निगम को अस्थाई रूप से सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया गया. 

पदुम सिंह एल्मा (2010 बैच)
संचालक, महिला एवं बाल विकास एवं अतिरिक्त प्रभार MD, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अस्थाई रूप से MD, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पद पर पदस्थ करते हुए MD, छत्तीसगढ़ बेवरेजेस कॉर्पोरेशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया.

संजीव कुमार झा (2011 बैच)
संचालक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त प्रभार MD, पाठ्य पुस्तक निगम को अस्थाई रूप से संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं पद पर पदस्थ करते हुए MD, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया.

जितेंद्र कुमार शुक्ला (2012 बैच)
मिशन संचालक, जल जीवन मिशन को अस्थाई रूप से MD, मार्कफेड पद पर पदस्थ करते हुए मिशन संचालक, जल जीवन मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया.

रितेश कुमार अग्रवाल (2012 बैच)
MD, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया.

इफ्तत आरा (2012 बैच)
अपर संभागीय आयुक्त, रायपुर एवं अतिरिक्त प्रभार अपर संभागीय आयुक्त दुर्ग को अस्थाई रूप से विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग पद पर पदस्थ करते हुए MD, नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया.

संतन देवी जांगड़े (2016 बैच)
संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को संचालक, आयुष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया. 

सुखनाथ अहिरवार (2016 बैच)
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग एवं संयुक्त सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को संयुक्त सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग में पदस्थ किया गया.

डॉ. रेणुका श्रीवास्तव (2019 बैच)
उप सचिव, नगरीय प्रशासन एवं अतिरिक्त प्रभार उप सचिव, महिला एवं बाल विकास को अस्थाई रूप से उप सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ करते हुए संचालक, महिला एवं बाल विकास का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया.

रीता यादव (2019 बैच)
अपर कलेक्टर, धमतरी को अस्थाई रूप से MD, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पद पर पदस्थ किया गया.

लोकेश कुमार (2019 बैच)
उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं अतिरिक्त प्रभार उप सचिव, श्रम विभाग को संचालक, उद्यानिकी पद पर पदस्थ करते हुए CEO, चिराग परियोजना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया.