रायपुर: राज्य सरकार ने राज्य वित्त सेवा के 6 अधिकारियों का तबादला किया है, सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका आदेश जारी किया है. इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके नए पदस्थापनाओं पर भेजा गया है –

 रायपुर । मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय आज  नवा रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित ग्रीन स्टील अंतर्राष्ट्रीय समिट 2024 कार्यक्रम में शामिल होंगे।मुख्यमंत्री  साय के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे कल सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री निवास से नवा रायपुर अटल नगर के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां वे सुबह 10:20 बजे से 10:45 बजे तक ग्रीन स्टील अंतर्राष्ट्रीय समिट 2024 कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री  साय नवा रायपुर से प्रस्थान कर सुबह 11 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुँचेंगे।

 रायपुर । मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय आज  दोपहर 1.30 बजे राजधानी रायपुर के विधानसभा आवासीय परिसर में होने वाले ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव एवं  विजय शर्मा, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री  केदार कश्यप कृषि मंत्री  रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री  दयाल दास बघेल, श्रम मंत्री  लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े, खेल मंत्री  टंकराम वर्मा एवं विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत होंगे। इस मौके पर समस्त विधायकगण भी उपस्थित रहेंगे।

 रायपुर : प्रदेश में अधिकारीयों के फेरबदल का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा और सचिवालय सेवा के अफसरों के तबादले कर दिए हैं।

]

 रायपुर : राज्य सरकार ने ASP के तबादला आदेश में बदलाव किया है। ASP आईआर खान का 6 मार्च 2024 को हुए तबादले में कोंडगांव भेजा गया था, लेकिन अब उनकी पोस्टिंग संशोधित आदेश में बालोद किया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बड़ी संख्या में ASP का तबादला हुआ था। ASP आईआर खान 6 मार्च को एपीटीसी बोरगांव कोंडगांव तबादला किया गया था।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही होगी।बता दे बीते दिन  नेता प्रतिपक्ष Dr चरणदास महंत ने सक्ति विधानसभा में सोसाइटी से घटिया चना वितरण का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने अच्छी क्वालिटी का चना व्यापारियों को बेचकर गरीबों को अमानक चना बांट दिया। नेता प्रतिपक्ष ने मामले की जांच कराने की मांग की, जिस पर खाद्य मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि दोषियों पर कार्रवाई होगी।

मंत्री ओपी चौधरी, रामविचार नेताम के विभागों के सवाल होंगे

 महासमुंद : शहर के भीतर राहगीरों को शुद्ध पानी के लिए शहर में दो स्थानों पर लगे लाखों रुपए के वाटर एटीएम कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। वॉटर एटीएम में लगे सामनों की चोरी हो रही है। नगर पालिका की लापरवाही के चलते जनता की गाढ़ी कमाई का पैसे का बंदर बाट किया जा रहा हैं। मामले में जवाब देने के लिए नगर पालिका के कर्मचारी बचते नजर आ रहे हैं।

आपको बता दें कि 2018_2019 में महासमुंद नगर पालिक परिषद ने राइट वाटर सलूशन प्राईवेट लिमिटेड नागपुर की एक कंपनी ने राज्य सरकार के आदेशानुसार इसे इंस्टॉल किया था। एक वाटर एटीएम शहर के मध्य शनि मंदिर के पीछे इंस्टॉल किया था, जिस वाटर एटीएम से अब तक एक बोतल पानी नहीं निकाल पाए और यह वाटर एटीएम कबाड़ हो गया।

वहीं महासमुंद शहर के बस स्टैंड में एक वाटर एटीएम लगाया गया था जो वर्षों से बंद पड़ा है। रख रखाव के अभाव में लगभग 24 लाख की लागत से बना वाटर एटीएम कबाड़ हो गया है। जिसका उपयोग अब शहर के असामाजिक तत्व उपयोग कर रहे हैं। आम जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का इस तरह दुरुपयोग के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है।

 रायपुर :-  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी निर्माण के प्रस्ताव को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है। लाइब्रेरी को “नॉलेज बेस्ड सोसायटी” यानी “ज्ञान आधारित समाज’’ के प्रतीक के रूप में प्रदेश के अलग-अलग स्थानों में स्थापित किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने संकल्पित है। उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लाइब्रेरी की सौगात दी है, जिसका लाभ युवाओं को मिलेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वित्त विभाग ने रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी के लिए 85 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। प्रदेश के 4 नगरीय निकायों में 500 सीटर और 9 नगरीय निकायों में 200 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। 

उल्लेखनीय है कि यह उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा, जो छोटे शहरों में रहकर उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी निर्माण का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं के शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने मुख्य बजट भाषण में भी इसका जिक्र करते हुए कहा था कि युवाओं के अध्ययन के लिए नालंदा परिसर की तर्ज पर लाइब्रेरी निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इन केंद्रों को ‘‘नॉलेज बेस्ड सोसायटी’’ यानी ज्ञान आधारित समाज के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाए, ताकि ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत और सरकार के लिए एक आदर्श बन सके।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज  संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री माननीया निर्मला सीतारमण जी द्वारा संतुलित बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया जिसमे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 का विजन झलकता है।

प्रदेश चेंबर अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा संतुलित बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया जिसमे देश के आर्थिक विकास की आधारशिला राखी गई है। उद्योग-व्यापार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधोसंरचनात्मक विकास के साथ-साथ युवा, नौकरीपेशा,, महिलाओं आदि को ध्यान में रखते हुए बनाया गया संतुलित बजट है ।

श्री पारवानी जी ने आगे बताया कि बजट युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा एवं विभिन्न क्षेत्रों में नए पदों की स्वीकृति की गई है, जमीनी स्तर पर यह बजट समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के साधन के रूप में देखा जा रहा है । बजट में विभिन्न बड़ी घोषणाएं की गई है इससे देश के विकास में दूरगामी परिणाम मिलेंगे और प्रदेश के व्यापार एवं रोजगार को गति मिलेगी जो निम्नानुसार हैं:-  

न्यू टैक्स रिजीम में राहत: टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा।

नई टैक्स रिजीम में अब 50 हजार की जगह 75 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।  

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख की गई है।  

मुद्रा लोन की लिमिट दोगुनी करके 10 लाख रुपए से बढाकर 20 लाख रुपए कर दिया है, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए 5 नईं योजनाएं लाइ गई है।  

अधोसंरचना के अंतर्गत निवेश को बढ़ावा देने हेतु पीएम आवास योजना के तहत बनेंगे 3 करोड़ घर एवं बेहतर सड़क निर्माण पर जोर दिया गया है।

कामकाजी साथी के लिए भी पारिश्रमिक बढाया गया।  

मेक इन इण्डिया के तहत निर्यात को बढ़ावा देने तथा सोने, चांदी, मोबाइल इत्यादि पर कस्टम ड्यूटी कम किया गया है।

MSMEs इंटरनेशल मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड में ई-कॉमर्स माध्यम से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हब बनाए जाएंगे, इससे एक छत के नीचे ट्रेड और एक्सपोर्ट-रिलेटेड सर्विसेज की सुविधा मिलेगी।  

एक क्रेडिट गारेंटी योजना जिसे MSMEs के लिए जो निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनके लिए लाइ गई है जिसमे बिना सुरक्षा या तीसरे पक्षकार के गारंटी के बिना मशीनरी एवं उपकरण क्रय करने की सुविधा दी गई है ।  

सरकार ने एंजेल टैक्स खत्म किया, स्टार्टअप्स को राहत मिलेगी:- कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर उसके उचित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचती है, तो उस, कंपनी को एजेंल टैक्स पेमेंट करना पड़ता था। आम तौर पर एंजेल स्टार्टअप्स कंपनियों पर लगता था, जब उनमें कोई इन्वेस्ट करता था। इससे स्टार्टअप्स को टैक्स से राहत मिलेगी।

श्री परवानी जी ने आगे कहा कि उपरोक्त लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का चेंबर हार्दिक स्वागत करता है। इससे करदाताओं को बड़ी राहत मिली है।

 साय सरकार का विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट हुआ पारित

 कांकेर : नक्सली गडचिरोली डिवीज़न अंतर्गत गट्टा एल.ओ.एस. में एरिया कमेटी सदस्य (डिप्टी कमांडर) एवं दूसरी टेलर टीम सदस्य के रूप में सक्रिय थी I तीसरी नक्सली मेढ़की एलओएस सदस्य थी।

छ.ग. शासन की “पुनर्वास नीति” तथा अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित कर पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बल के बढ़ते प्रभाव से किया आत्मसमर्पण I
छ. ग. शासन द्वारा पदों के अनरूप 01 नक्सली पर 05 लाख एवं शेष दो नक्सली पर 1- 1 लाख का है इनाम
आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत तत्काल 25000-25000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान किया गया I
कांकेर जिला पुलिस और सीमा सुरक्षा बल द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध लगातार चलाये जा रहे हैं नक्सली उन्मूलन अभियान, छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति, नक्सलियों की खोखली विचारधारा, शोषण, अत्याचार एवं हिंसा से तंग आकर तथा बी एस एफ के फील्ड जी टीम (इंटेलिजेंस ब्रांच) के अथक अनुकूल प्रयासों एवं सहयोगात्मक प्रेरणा से प्रोत्साहित होकर प्रतिबंधित तीनों महिला नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण।
1.सीपीआई माओवादी संगठन अंतर्गत गढ़चिरोली डिवीज़न के भामरागढ़ एरिया कमेटी के गट्टा एलओएस में एरिया कमेटी सदस्य (डिप्टी कमांडर) मोती पोयाम उर्फ़ यमला पिता मंगलू पोयाम उम्र 25 वर्ष, ग्राम – बरदेला, थाना – जांगला, जिला – बीजापुर (छ.ग)
2. गडचिरोली डिवीजन अंतर्गत टेलर टीम सदस्य संचिला मंडावी पिता सोम्बारू मंडावी उम्र 21 वर्ष, ग्राम –उसपर, थाना- भैरमगढ़, जिला – बीजापुर (छ.ग.) जो नक्सली संगठन में क्रमशः वर्ष 2015 और 2020 से सक्रिय थी |
3 लखमी पददा पिता मंगलू पददा (काकनार एल ओ एस कमांडर ) , उम्र 20 वर्ष, पता – ग्राम – डोमांज, पोस्ट- कोहकमेटा, थाना – ओरछा, जिला- नारायणपुर, (छ.ग.) जो नक्सली संगठन में 2019 में पार्टी सदस्य के रुप में सक्रिय थी ।
तीनो पर छ.ग. शासन की “पुनर्वास नीति” के तहत कुल 07 लाख रूपये का इनाम घोषित है |

 रायपुर : राज्य सरकार नक्सल इलाकों में पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए जल्द ही नई नीति लाने वाली है। विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस संबंध में एक प्रश्न का जवाब देते हुए बताया।

सदन में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों की पदस्थापना का मामला उठाया गया। कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी ने गृह मंत्री से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से पुलिसकर्मियों की मैदानी इलाकों में पदस्थापना का क्या प्रावधान है? पदस्थापना के लिए विभाग के क्या दिशा निर्देश हैं? कर्मचारियों के लिए दिशा- निर्देश कब तक जारी होंगे, उनकी आवास की क्या व्यवस्था है?

54 साल के कम उम्र वाले पुलिसकर्मियों की नक्सल क्षेत्रों में तैनाती
इस सवाल का जवाब देते हुए गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा- ऐसे पद जो उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर प्रमोट होते हैं, उनकी कम से कम 3 सालों तक के लिए नक्सल क्षेत्रो में पदस्थापना की जाती है, या जिन कर्मचारियों की उम्र 54 वर्ष से कम है, उनकी भी पदस्थापना का प्रावधान है। नक्सल इलाकों में 3 साल नौकरी के बाद पुलिसकर्मियों की अन्य जिलों में पदस्थापना का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि, नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिसकर्मियों की पदस्थापना का विभाग से दिशा निर्देश जारी है। पुलिस विभाग में पदस्थ कर्मचारियों के लिए 18,355 आवास उपलब्ध हैं। 898 आवास निर्माण किए जा रहे है, बाकी के आवास 2024 – 25 के मुख्य बजट में प्रावधानित है। श्री शर्मा ने कहा कि, पिछले 5 सालों में आवास को लेकर काम नहीं किया गया, इसलिए हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा।

इस पर विधायक सावित्री मंडावी ने कहा- कुछ कर्मचारी 2 या 3 साल में नक्सल इलाकों से अपना ट्रांसफर करा लेते हैं, लेकिन कुछ 10 सालों से भी ज्यादा समय से वहीं नौकरी कर रहे हैं। उनके लिए भी अन्य जिलों में ट्रांसफर की नीति होनी चाहिए। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा- नक्सल प्रभावित इलाकों में काम कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए नीति बनाई जा रही है, जल्द ही नीति सबके सामने होगी। नीति आने के बाद किसी भी कर्मचारी को नेता मंत्रियों के दरवाजे पर स्थानांतरण के लिए चक्कर नही काटना पड़ेगा।

 बिलासपुर। राज्य शासन ने हाईकोर्ट को बताया है कि स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थलों से अब 100 मीटर दूर शराब दुकानें रहेंगी। इसके पहले 50 मीटर की दूरी पर शराब दुकान खोलने का नियम था, जिसे बदल दिया गया है। इसके बाद भी कहीं शिकायत है तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। नियमों और प्रावधानों के आधार पर ही शराब और चखना दुकान संचालित होंगी। हाईवे से कम से कम 500 मीटर से अधिक दूर पर शराब दुकान लगाने के निर्देश का भी पालन कराया जा रहा है। शासन के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने याचिका निराकृत कर दी।

 रायपुर। मौसमी बीमारियों के बीच अब छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में 2 संक्रमित मरीज मिले हैं। दो लोगों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। दस दिन पहले एक अन्य अस्पताल में कांकेर के युवक को एच1एन1 का संक्रमित पाया गया था। चिकित्सकों का कहना है कि सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत अगर ज्यादा दिनों तक पीछा नहीं छोड़ रही है, तो इसकी जांच कराना आवश्यक है।

मिली जानकारी के अनुसार राजधानी के जिन दो लोगों को स्वाइन फ्लू से संक्रमित पाया गया है, वे रिश्तेदार हैं। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मगर एक अस्पताल का कर्मचारी है, जहां से उसके संक्रमित होने की आशंका है और दूसरा क्लोज कांटेक्ट की वजह से स्वाइन फ्लू का शिकार हुआ है। सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत पर वे अस्पताल पहुंचे थे, जहां शंका के आधार पर उनकी जांच हुई और दोनों स्वाइन फ्लू संक्रमित पाए गए। 

उपचार के बाद उनकी हालत में काफी सुधार हो चुका है। इसी तरह दस दिन पहले एक अन्य अस्पताल में कांकेर के युवक में इस संक्रमण का पता चला था। उसके दोनों फेफड़ों में संक्रमण हो चुका था और निजी अस्पताल में उसका इलाज किया गया था। डाक्टरों के मुताबिक सामान्य दवाओं से ठीक होने वाली बीमारी अगर जल्दी ठीक नहीं हो रही है और उसकी समस्या बढ़ती जा रही है, तो इसकी जांच करना जरूरी है। 

 रायपुर :- छत्तीसगढ़ विधानसभा में बालोद में महिलाओं और बच्चों की गुमशुदगी का मामला उठा. कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने मामला उठाते हुए कहा कि तस्करी के लिए कई ठेकेदार और दलाल भी सक्रिय हैं. उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.
विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने कहा कि महिलाओं की गुमशुदगी की पूरे प्रदेश की जानकारी माँगी गई थी, लेकिन सिर्फ़ ज़िला की जानकारी दी गई. अकेले बालोद जिले में ही महिलाओं की गुमशुदगी के 106 मामले अब भी जांच में हैं.
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 106 महिलाएं जिले में अब भी लापता है. 2022 से 2024 तक की यह स्थिति है. खोजबीन आवश्यक है. पुलिस इस पर अनवरत काम कर रही है. 716 महिलाएं लापता थी,बाकी महिलाओं को खोज लिया गया है. 164 बच्चों में से 152 बच्चे ढूंढ लिए गए हैं. बच्चों की गुमशुदगी के मामलों की सफलता दर 92 फ़ीसदी है, वहीं महिलाओं पर यह 84 फीसदी है.
अनिला भेड़िया ने कहा कि जांच के अब कई पहलू आ गए हैं. साइबर पुलिसिंग हो रही है फिर भी महिलाओं और बच्चों को ढूंढ़ पाने में पुलिस विफ़ल हो रही है. गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, गुम लोगों की खोजबीन के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है. गुमशुदा इंसान की खोजबीन के लिए एसओपी भी जारी की जाती है.
अनिला भेड़िया ने कहा की प्रदेश में कितने महिलाएं बच्चे लापता है,अब तक क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई…देरी क्यों हुई। जिसपर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा की प्रदेश के सभी थानों की जानकारी संलग्न नही है,उपलब्ध करा दी जाएगी।

 रायपुर : छत्तीसगढ़ में आज भी कई जिलों में बारिश होने के आसार है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सहित प्रदेश के कई हिस्सों के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में आज सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सरगुजा, जशपुर, कोरिया, मनेद्रगढ़-चिरमिरी, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, गौरेला- पेंड्रा-मरवाही, रायगढ़ और कोरबा में हेवी रेन फॉल का यलो अलर्ट जारी किया है।

राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 401.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 23 जुलाई सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 972.2 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 150.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 224.0 मिमी, बलरामपुर में 355.9 मिमी, जशपुर में 260.5 मिमी, कोरिया में 264.0 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 224.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।
इसी प्रकार, रायपुर जिले में 325.2 मिमी, बलौदाबाजार में 361.3 मिमी, गरियाबंद में 483.7 मिमी, महासमुंद में 275.7 मिमी, धमतरी में 503.4 मिमी, बिलासपुर में 375.4 मिमी, मुंगेली में 419.1 मिमी, रायगढ़ में 338.5 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 206.1 मिमी, जांजगीर-चांपा में 340.1 मिमी, सक्ती में 286.7 कोरबा में 408.3 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 377.7 मिमी, दुर्ग में 254.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 344.3 मिमी, राजनांदगांव में 474.9 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 490.3 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 314.1 मिमी, बालोद में 594.0 मिमी, बेमेतरा में 254.2 मिमी, बस्तर में 538.1 मिमी, कोण्डागांव में 451.9 मिमी, कांकेर में 562.1 मिमी, नारायणपुर में 531.7 मिमी, दंतेवाड़ा में 528.3 मिमी और सुकमा जिले में 747.6 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

 रायपुर :- छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी विधायक भैया लाल रजवाड़े ने प्रश्नकाल में पूछा की बैकुंठपुर में जिला चिकित्सा सेटप कितने स्वीकृत है..कितने पदो मे। और भर्ती हुई तो कितने खाली है ??और क्षमता कितनी है। आगे उन्होंने पूछा की जिला अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर किए मरीजों की संख्या कितनी है ,और रेफर कब तक रुकेगी। जिस पर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल.ने जबाब देते हुए कहा की बैकुंठपुर जिला चिकित्सालय सेटप है…जल्द से जल्द सुविधा विस्तार कर रेफर कम हो ये प्रयास है..

 रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के मद्देनजर नहीं होगा।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही की जाएगी।आज सदन में  गूंजेगा बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा,लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कांग्रेस आज लाएगी स्थगन। कानून व्यवस्था पर सदन में जोरदार हंगामे के आसार है । प्रश्नकाल में गृह, स्वास्थ्य, पंचायत विभागों के सवाल । वहीं ध्यानाकर्षण में गूंजेगा सहकारी समिति में अनियमितता का मामला उठेगा ,भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला उठाएंगे गड़बड़ी का मसला। गरीबों के चावल वितरण में अफरातफरी पर भी ध्यानाकर्षण। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत उठाएंगे PDS में गड़बड़ी का मुद्दा। सदन में होगी विभिन्न याचिकाओं की प्रस्तुति । मण्डी संशोधन विधेयक सदन में पेश करेंगे मंत्री रामविचार नेताम

कानून व्यवस्था के मुद्दे पर होगा बड़ा प्रदर्शन

बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर होगा बड़ा प्रदर्शन। PCC प्रभारी सचिन पायलट की अगुवाई में होगा प्रदर्शन,सुबह 9 बजे दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे सचिन पायलट। दोपहर 12 बजे विधानसभा घेराव में होंगे शामिल। पूर्व CM भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत होंगे शामिल। लोधीपारा के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकेगी पुलिस

 रायपुर। दिनांक 24.07.2024 को कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा घेराव कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम के दौरान मंडीगेट के पास मुख्य मार्ग में सभा आयोजन कर विधानसभा की ओर रवाना होगें। इस दौरान पंडरी की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर आवागमन सुबह 10.00 बजे से पूर्णतः बंद किया जावेगा।

इस मार्ग के बंद होने पर इस मार्ग की ओर आवागमन करने वाले नागरिकों के लिए निम्नानुसार वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया हैः-
01. बलौदाबाजार की ओर से शहर आने-जाने वाले डीपीएस स्कूल के पास नहर मार्ग से बाराडेरा-रिंग रोड नंबर 03-राजूढाबा- नेशनल हाईवे-तेलीबांधा थाना-शहर रायपुर की ओर से आवागमन कर सकते है।
02. आमासिवनी व सडडू की ओर से शहर आने-जाने वाले व्हीआईपी टर्निंग-अशोका रतन के सामने- श्रीरामनगर ओवरब्रिज- शंकर नगर चौक होकर आवागमन कर सकते है।
03. ⁠मोवा व दलदलसिवनी की ओर से शहर की ओर आने-जाने वाले मोवा ओवरब्रिज- अवंतिबाई चौक- क्रिस्टल ऑर्किड रोड- शंकर नगर चौक होकर आवागमन कर सकते है।
04. ⁠पंडरी व देवेन्द्र नगर की ओर से मोवा या दलदल सिवनी आने-जाने वाले देवेन्द्र नगर – मंडी चौक- कापा रेलवे क्रासिंग- ओवरब्रिज सर्विस रोड होकर आवागमन कर सकते है।

डायवर्सन करने वाले स्थान-
01. पंडरी कपड़ा मार्केट तिराहा पंडरी कपड़ा मार्केट से मंडीगेट की ओर बंद रहेगा
02. ⁠अवंति बाई चौक अवंति बाई चौक से मंडीगेट-पंडरी की ओर पूर्णतः बंद रहेगा।
03. मंडी गेट चौक मंडी गेट चौक से मेन रोड पंडरी की ओर पूर्णतः बंद रहेगा।
04. डीपीएस स्कूल, ज्ञानगंगा तिराहा, ग्राम बरौदा एवं विधानसभा ब्रिज के नीचे से डायवर्सन कर विधानसभा चौक की ओर आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा।

 रायपुर :- कल यानी 24 जुलाई को छत्तीसगढ़ विधानसभा का तीसरा दिन है. विधानसभा की दो दिवसीय कार्यवाही हंगामे से भरपूर रही. विपक्ष ने अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की. अब बुधवार को कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रही है, जिसके कारण पंडरी से विधानसभा के बीच स्थित सभी स्कूल-कॉलेजों में 24 जुलाई को अवकाश घोषित कर दिया गया है. घेराव को देखते हुए इस रूट पर स्थित सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. 

इस फैसले के पीछे ये है वजह
कांग्रेस के घेराव के चलते कल स्कूल बंद रहेंगे. बता दें कि पंडरी से विधानसभा के बीच सभी निजी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. इस फैसले से करीब 15 हजार स्कूली बच्चे प्रभावित होंगे. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए स्कूल बंद रखे गए हैं. प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है.

ट्रैफिक रूट मैप 
मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी के विधानसभा घेरने के कार्यक्रम को देखते हुए रायपुर पुलिस प्रशासन ने नया ट्रैफिक रूट मैप जारी किया है. ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.वहीं पंडरी से विधानसभा तक सड़क पर स्थित सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.

 रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना करते हुये कहा यह बजट विकसित भारत व विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा इस बजट की विभिन्न घोषणाओं से राज्य के हर वर्ग को लाभ मिलेगा।

 सुकमा : पुलिस अधीक्षक सुकमा किरण गंगाराम चव्हाण के नेतृत्व में जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत एक ओर लगातार नक्सलियों के विरुद्ध प्रभावी अभियान कार्रवाई जारी है. वहीं दूसरी ओर अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलियों के भय व हिंसा के प्रतीक के रूप में बने वृहद स्मारकों को हटाकर स्थानीय ग्रामीणों में भी नक्सलियों के विरुद्ध जागरूकता व क्षेत्र के माहौल को भय मुक्त बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है

इसी तारतम्य में थाना गोलापल्ली मे जिला पुलिस बल व डीआरजी की टीम के द्वारा ग्राम सिंगाराम में बनाये गए नक्सली स्मारक सहित दो स्मारक को ग्रामीणों के समक्ष ध्वस्त किया गया. उक्त ग्राम में नक्सलियों के रक्तपात, भय और हिंसा का प्रतीक बन चुके उक्त स्मारक को पुलिस व DRG की टीम के द्वारा ग्रामीणों के समक्ष ध्वस्त किया गया तथा ग्रामीणों को नक्सलियों के विरुद्ध जागरूक किया गया. कुछ दिनों पूर्व मे थाना किष्टाराम के ग्राम पालोडी के कांसाराम के जंगलों मे बने वृहद समारक कों भी पुलिस व DRG टीम ने ध्वस्त किया था.

 रायपुर। बलौदाबाजार की घटना पर आज सदन में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस मुद्दे पर स्थगन लाया, विपक्ष सभी कामकाज को रोककर बलौदाबाजार की घटना पर चर्चा कराना चाहता था। विपक्ष के स्थगन पर अजय चंद्राकर ने आपत्ति जतायी। अजय चंद्राकर ने कहा कि सदन में न्यायिक प्रक्रिया के विषय में चर्चा नहीं हो सकती।