संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 14.03.2021 को आयोजित केन्‍द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट (कार्यकारी) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2021 के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर निम्‍नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्‍मीदवारों ने शारीरिक मानदंड/ शारीरिक क्षमता परीक्षण और चिकित्‍सा मानदंड परीक्षणों के लिए अनंतिम रूप से अर्हता प्राप्‍त कर ली है। केन्‍द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) अपने द्वारा आयोजित किए जाने वाले शारीरिक मानदंड/शारीरिक क्षमता परीक्षणों और चिकित्‍सा मानदंड परीक्षणों की तारीख, समय और परीक्षण-स्‍थल के बारे में उम्‍मीदवारों को सूचित करेगा। यदि कोई उम्‍मीदवार जिसका अनुक्रमांक उक्‍त सूची में शामिल है और उसे इस संबंध में कोई सूचना प्राप्‍त नहीं होती है तो वह केन्‍द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्राधिकारियों से तत्‍काल संपर्क करे। इस परीक्षा के संबंध में अंक तथा अन्‍य विवरण, अंतिम परिणाम के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अर्थात् साक्षात्‍कार के आयोजन के बाद आयोग की वेबसाइट पर उपलब्‍ध होंगे और ये अंक 30 दिनों की अवधि के लिए वेबसाइट पर उपलब्‍ध रहेंगे। उम्‍मीदवारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हुआ है तो वे इसकी सूचना केन्‍द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्राधिकारियों को मुख्‍यालय:- महानिदेशक, सीआईएसएफ, ब्‍लाक सं. 13, सीजीओ काम्‍प्‍लेक्‍स, लोदी रोड, नई दिल्‍ली- 110003 को दें। 

नई दिल्ली, देशभर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल को आयोजित होने वाली नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने गुरुवार शाम ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए इस परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा. इस बार नीट परीक्षा में करीब 1.7 लाख छात्र शामिल होने थे. इस परीक्षा के जरिए मेडिकल के छात्रों को सरकारी कॉलेजों में दाखिला मिलता है.

स्वास्थ्य मंत्री ने किए ट्वीट

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने ट्वीट किया, “ कोविड के बढ़ते मामलों में मद्देनजर भारत सरकार ने #NEETPG2021 परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया है. यह परीक्षा 18 अप्रैल को आयोजित होने वाली थी. परीक्षा की अगली तारीख बाद में तय की जाएगी. हमारे युवा मेडिकल छात्रों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है.” उन्होंने यह भी कहा कि हमारे लिए युवा डॉक्टरों की सुरक्षा सर्वोपरि है और स्थिति की समीक्षा के बाद परीक्षा की अगली तारीख तय की जाएगी.

 

In light of the surge in #COVID19 cases,GoI has decided to postpone #NEETPG2021 exam which was earlier scheduled to be held on Apr 18
Next date to be decided later

Decision has been taken keeping wellbeing of our young medical students in mind.@PMOIndia @MoHFW_INDIA #NEETPG

— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) April 15, 2021

दुर्ग । जिले में कोविड-19 के संक्रमण के कारण आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पुरुष स्वास्थ्यकर्ता (एम.पी.डब्लू) के पदों पर संविदा भर्ती किया जाना है, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 16 अप्रैल को जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित किया गया है। इसके लिए इच्छुक आवेदक अपने संपूर्ण दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन वाक इन इंटरव्यू के लिए सुबह 10:30 बजे सम्मलित हो सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए जिले की वेबसाइट ूूूण्कनतहण्हवअण्पद का अवलोकन किया जा सकता है। 

दंतेवाड़ा । कोविड़-19 महामारी के रोकथाम के लिए जिले में मालिकूलर वायरोलॉजी लैब स्थापित को तत्काल संचालन विविध पदों की संविदा भर्ती करना है जिसके लिए वॉक-इन इंटरव्यू किया जाना है।
26 अप्रैल सुबह 11 बजे से पद क्रमांक 1, 2 और 3 और 27 अप्रैल सुबह11 बजे से पद क्रमांक 4, 5, 6,7 का वॉक-इन इन्टरव्यू जिला कार्यालय दन्तेवाड़ा में आयोजित है।
उपरोक्त प्रस्ताव संबंधित संक्षिप्त विज्ञप्ति वाक-इन इन्टरव्यू दस्तावेज व अन्य जानकारी/ अवलोकन जिला दन्तेवाड़ा वेबसाईट www.dantewada.gov.in जिला सूचना और विज्ञान अधिकारी जिला दन्तेवाड़ा और कार्यालय सिविल सर्जन दन्तेवाड़ा में देखा जा सकता है।
 

ISRO Recruitment 2021: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) में नौकरी पाने का बढ़िया मौका है. इसरो में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर और परचेज एंड स्टोर ऑफिसर के 24 पदों पर भर्तियां निकली है. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 21 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसरो ने पिछले दिनों इस भर्ती के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू किए थे. अब तक हजारों लोग इन पदों के लिए आवेदन कर चुके हैं. इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण तारीखें

नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों के लिए आवेदन 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुए थे. आवेदन की अंतिम तारीख 21 अप्रैल 2021 निर्धारित की गई है. आप 23 अप्रैल तक आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं. आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

जरूरी शैक्षणिक योग्यता

नोटिफिकेशन के मुताबिक एकाउंट्स ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने वाली उम्मीदवारों के पास एमबीए, एमकॉम या संबंधित क्षेत्र में डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा उन्हें 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास एमबीए की डिग्री और 1 साल का अनुभव होना चाहिए. ज्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशल नोटिफिकेशन देख सकते हैं.

ऐसे कर सकते हैं आवेदन
इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.isro.gov.in पर जाना होगा. यहां आपको इन भर्तियों से संबंधित विस्तृत जानकारी और नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आवेदन करने से पहले आप पूरी जानकारी हासिल कर लें. आवेदन में गलती होने पर या निरस्त किया जा सकता है.

नोटिफिकेशन देखने के लिए क्लिक करे
आवेदन करने के लिए क्लिक करे
 

नईदिल्ली।  संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अक्टूबर, 2020 में आयोजित इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2020 के लिखित भाग और मार्च-अप्रिल, 2021 में आयोजित व्‍यक्तित्‍व परीक्षण हेतु लिए गए साक्षात्‍कारों के परिणामों के आधार पर, संबंधित मंत्रालयों/विभागों में विभिन्‍न सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए योग्‍यताक्रम में अनुशंसित किए गए उम्‍मीदवारों की सूची निम्‍नानुसार है I

2. विभिन्‍न विषयों के अंतर्गत नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्‍मीदवारों की संख्‍या निम्‍नानुसार है :-

विषय

नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्‍मीदवारों की संख्‍या

कुल

सामान्य

ई डब्ल्यू एस

अन्‍य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

सिविल इंजीनियरी

127

(02 पीडब्ल्यूबीडी-1 और 02 पीडब्ल्यूबीडी-3 उम्‍मीदवारों सहित)

33

13

47

27

07

यांत्रिक इंजीनियरी

38

(02 पीडब्ल्यूबीडी-1 उम्‍मीदवारों सहित )

09

05

14

04

06

वि़द्युत इंजीनियरी

62

(01 पीडब्ल्यूबीडी-1 और 03 पीडब्ल्यूबीडी-3 उम्‍मीदवारों सहित)

18

07

20

11

06

इलेक्‍ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियरी

75

(03 पीडब्ल्यूबीडी-2 उम्‍मीदवारों सहित)

30

10

19

11

05

 

कुल

302

(05 पीडब्ल्यूबीडी-1 , 03 पीडब्ल्यूबीडी-2 और 05 पीडब्ल्यूबीडी-3 उम्‍मीदवारों सहित)

90

35

100

53

24

3. मौजूदा नियमों और रिक्तियों की संख्‍या के अनुसार ही नियुक्तियां की जाएंगी। विभिन्‍न सेवाओं/पदों में उम्‍मीदवारों का आबंटन उनके द्वारा प्राप्‍त रैंक और दी गई वरीयता के अनुसार किया जाएगा।

4. समूह ‘क’/’ख’ सेवाओं/पदों के लिए सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियां, जो भरी जानी हैं, की संख्‍या निम्‍नानुसार है :-

विषय

रिक्तियां

कुल

सामान्य

ई डब्ल्यू एस

अन्‍य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

सिविल इंजीनियरी

147 {पीडब्ल्यूबीडी-उम्‍मीदवारों के लिए आरक्षित 04 रिक्तियों सहित (02 पीडब्ल्यूबीडी-1 और 02 पीडब्ल्यूबीडी-3)}

53

13

47

27

07

यांत्रिक इंजीनियरी

041 (पीडब्ल्यूबीडी उम्‍मीदवारों के लिए आरक्षित 02 पीडब्ल्यूबीडी-1 रिक्तियों सहित )

12

05

14

04

06

विद्युत इंजीनियरी

074 { पीडब्ल्यूबीडी उम्‍मीदवारों के लिए आरक्षित 04 रिक्तियों सहित (01 पीडब्ल्यूबीडी -1 और 03 पीडब्ल्यूबीडी -3)}

30

07

20

11

06

इलेक्‍ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियरी

085 ( पीडब्ल्यूबीडी उम्‍मीदवारों के लिए आरक्षित 03 पीडब्ल्यूबीडी -2 रिक्तियों सहित )

40

10

19

11

05

 

कुल

347 { पीडब्ल्यूबीडी उम्‍मीदवारों के लिए आरक्षित 13 रिक्तियों सहित (05 पीडब्ल्यूबीडी -1, 03 पीडब्ल्यूबीडी –2 और 05 पीडब्ल्यूबीडी -3)}

135

35

100

53

24

-2-

 

5.1 निम्‍नलिखित अनुक्रमांक वाले 39 अनुशंसित उम्‍मीदवारों की उम्‍मीदवारी अनंतिम है:-

 

सिविल इंजीनियरी (कुल 20)

 

0201020

0800308

0801532

0801841

0803525

0803603

0806504

0807980

0809666

0809669

0810174

0811939

0813908

0814022

1300767

1302333

1502523

1502665

2601482

2602229

 

 

 

 

 

यांत्रिक इंजीनियरी (कुल 03)

 

 

0817845

0821208

1105053

 

 

 

विद्युत इंजीनियरी (कुल 07)

 

0829929

0831167

0833963

0835179

1015548

1108145

5103381

 

इलेक्‍ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियरी (कुल 09)

 

0308043

0839503

0841032

0844224

1020965

1021679

1022237

1023013

2611090

 

 

 

 

 

5.2 उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव, जिनके परिणामों को अनंतिम माना गया है, तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि आयोग ऐसे उम्मीदवारों से प्राप्त मूल दस्तावेजों का सत्यापन नहीं करा लेता है और उनके परिणामों को अनंतिम स्थिति से मुक्त नहीं कर देता है। इन उम्मीदवारों की अनंतिम स्थिति अंतिम परिणाम घोषित होने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए ही वैध रहेगी [अर्थात् 11/07/2021 तक]। ऐसे अंनतिम उम्मीदवार अपने मूल दस्तावेज केवल आयोग को प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि आयोग द्वारा अपेक्षित है, उम्मीदवार द्वारा उपर्युक्त निर्धारित अवधि में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति में, उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा।

6. इंजीनियरी सेवा परीक्षा नियमावली, 2020 के नियम 13 (iv) और (v) के अनुसार, आयोग द्वारा प्रत्‍येक विषय के उम्‍मीदवारों की समेकित आरक्षित सूची निम्‍नानुसार तैयार की जाती है :-

 

विषय

आरक्षित सूची में उम्मीदवारों की संख्‍या

सामान्य

ई डब्ल्यू एस

अन्‍य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

कुल

सिविल इंजीनियरी

20

03

17

-

-

40

यांत्रिक इंजीनियरी

03

-

03

-

-

06

विद्युत इंजीनियरी

12

01

10

-

01

24

इलेक्‍ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियरी

10

04

06

-

-

20

कुल

45

08

36

-

01

90

 

 

7. संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में परीक्षा भवन के निकट एक‘सुविधा काउंटर’स्थित है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा/भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्‍टीकरण इस काउंटर से व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271 और 011-23381125 पर कार्य दिवसों में प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच प्राप्त कर सकते हैं । परिणाम, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्‍ध होंगे। परिणाम के घोषित होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अंक-पत्र वेबसाइट पर उपलब्‍ध करा दिए जाएंगे।

 

परिणाम के लिए यहाँ क्लिक करें: 

नईदिल्ली।  केन्‍द्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार को केन्‍द्रीय सहायता के रूप में 39 करोड़ 86 लाख रुपये की राशि जारी की है। इससे पहले, 12 जून, 2020 को तदार्थ आधार पर मध्‍य प्रदेश सरकार को 20 करोड़ रुपये और 22 सितम्‍बर, 2020 को 19 करोड़ 86 लाख रुपये भी जारी किये गये थे। अत: राज्‍य सरकार के पास 2020-21 में व्‍यय के लिए कुल 79 करोड़ 72 लाख रुपये (अनुमानित आवंटन) की राशि उपलब्‍ध है। सरकार के फैसले के अनुसार चयनित लाभार्थियों (छात्रों) को निर्धारित छात्रवृत्तियों की अदायगी डीबीटी के जरिये की जाएगी। अदायगी का अन्‍य मॉडल चेक से कैश स्‍वीकार्य नहीं होगा।

रायपुर। ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षक अधीनस्थ लेखा सेवा भर्ती नियम 1969 एवं छत्तीसगढ़ राज्य असम परीक्षा लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम 2016 में उल्लेखित शर्तों एवं प्रक्रिया अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थाई निवासी एवं पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की वेबसाइट पर आमंत्रित किए जा रहें हैं. आपको बता दें कि ज्येष्ठ संपरीक्षक के श्रेणी तृतीय में कुल 6 पदों हेतु और सहायक संपरीक्षक श्रेणी तृतीय में 36 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

धमतरी । छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके तहत जिले में 15 अप्रैल से दसवीं और 3 मई से बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। परीक्षा के संचारू संपादन के लिए डिप्टी कलेक्टर एच.एल.गायकवाड़ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी रजनी नेल्सन ने बताया कि जिले में परीक्षा संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं और केन्द्राध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है। ज्ञात हो कि जिले में 231 हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूलों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। दसवीं की परीक्षा में 16502 और बारहवीं की परीक्षा में 10064 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इसी तरह गोपनीय सामग्री सुरक्षित रखने के लिए समन्वयक संस्था शिवसिंह वर्मा शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक स्कूल में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। बताया कि 10 अप्रैल को सुबह 11 बजे से पहले निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राध्यक्षों को गोपनीय और अन्य सामग्री बांटा जाएगा। साथ ही जिला प्रशासन ने रूट चार्ट अनुसार निर्धारित थानों में गोपनीय सामग्री पहुंचाने के लिए 6 बस और 3 जीप की व्यवस्था की जा रही है।
 

रायपुर। गत वर्ष इसी दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मान. भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना पढ़ई तुंहर दुआर का शुभारंभ किया गया। मान. स्कूल शिक्षा मंत्री डाॅ. प्रेमसाय सिंह टेकाम के सफल निर्देशन में कार्यक्रम संचालित किया गया। एक वो दिन था और एक आज का दिन। इस एक साल में भले ही दुनिया के चारों ओर कोरोना पर हाहाकार मचा है, पर दूसरी ओर छत्तीसगढ़ प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में कई परचम लहराये जो, शिक्षण क्षेत्र से जुड़े सभी कर्मठ अधिकारीगण तथा शिक्षकों की मेहनत से ही संभव हो पाया है। छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत के अन्य राज्यों में भी इसकी तारीफ की जा रही है। हाल ही में इस योजना को ई-गवर्नेंस अवार्ड कम्प्यूटर सोसायटी आॅफ इंडिया द्वारा प्रदान किया गया है।
ज्ञातव्य है कि 25 मार्च 2020 से कोविड महामारी की वजह से स्कूलों को बंद किया गया था जिससे बच्चांे के सीखने की सतत प्रक्रिया बहुत अधिक प्रभावित हुई। कोविड-19 के चलते प्रदेश में लाॅकडाउन में सबसे बड़ी चुनौति थी की बच्चों को सीखने की सतत प्रक्रिया के अवसर बराबर जारी रहें, एवं सुनिश्चित करना की विद्यालय बंद होने के कारण बच्चों के सीखने के स्तर में गिरावट नही आएं तथा ड्रापआॅउट अनुपात न बढ़ें।
यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मान. भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व में इस महत्वपूर्ण कार्य की नींव रखी गई। स्कूल शिक्षा मंत्री मान. डाॅ. प्रेमसाय सिंह टेकाम के निर्देशन पर इस कार्यक्रम को स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कार्यालयों के बंद होने की स्थिति में अपने निवास पर एन.आई.सी. और विभाग की टीम के साथ बहुत ही कम लागत में बिना किसी बाहरी एजेंसी की सहायता लिए पूरी तरह विभागीय संसाधनों से सीजीस्कूल डाॅट.इन पोर्टल का निर्माण किया। वालेंटियर शिक्षक द्वारा नई व्यवस्था में छात्रों को जागरूक एवं साथ लेते हुए इस पोर्टल में एक माह के भीतर 2.2 मिलियन छात्र पंजीकृत किये गए एवं मिशन मोड पर कैम्पन चलाया गया। पोर्टल में शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रम व विषयवस्तु से संबंधित छात्रों के लिए उच्च कोटि शिक्षण सामग्री निर्माण कर पोर्टल में अपलोड किया गया, जो न ही प्रासंगिक था अपितु जिसमें रोचकता का भी समावेश था।
इस परिपेक्ष्य में जुगाड़ स्टूडियों द्वारा 30 हजार विडियों, आडियों, वर्कशीट एवं डिजीटल रिसोर्ससेस का निर्माण कर जीरों बजट में घर से ही शिक्षकों द्वारा स्मार्ट फोन का इस्तमाल कर पाॅवर पाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अतुलनीय सीखने की प्रक्रिया को सतत जारी रखा गया है। इसी कड़ी में शिक्षकों द्वारा सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण, बच्चों तक अपनी बात पाठ्यक्रम अनुसार पहुंचाना, कक्षागत प्रबंधन कर वर्चुअल मोड में भी निरंतर सीखने की प्रक्रिया को जारी रखा गया।
ज्ञातव्य है कि एससीईआरटी एवं सीजीबीएसई द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 12 वीं तक शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए 46,639 वर्चुअल स्कूल का सृजन कर इंटरक्टीव आॅनलाइन क्लासेस ली गई। होमवर्क, आंकलन व उपचारात्मक शिक्षण सामग्री भी वर्चुअल स्कूल के माध्यम से बच्चों को वन-टु-वन शिक्षकों द्वारा प्रदान की गई। बच्चें शिक्षकों से विषयवस्तु संबंधी शंका का समाधान करना तथा शिक्षार्थियों को होमवर्क अपलोड कर शिक्षकों द्वारा आंकलन किया गया। शिक्षकों ने सीखने की प्रतिफल के आधार पर 50 हजार प्रश्नों को तैयार कर क्वीज भी अपलोड किया गया।
विदित हो कि हमारा प्रदेश वनांचल दुरस्त व दुर्गम पहाडीयों से घीरा हुआ है। इन स्थानों पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध न होने पर भी प्रदेश द्वारा डिजीटल कंटेंट का निर्माण किया गया। जिससे बच्चे आॅफलाइन एनराॅइड एप के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते है व सीख सकते हैं। इस आॅफलाइन एनराॅइड एप में ई-बुक्स, विडियोज, आडियोज, क्वीजेज एवं शैक्षिक विषयवस्तु ब्लूटूथ के माध्यम से शिक्षकों द्वारा ई-पाठ्य सामग्रीयों का साझा बच्चों के साथ किया गया। प्रमुखता इस बात है कि गुगल प्ले स्टोर में सीजीस्कूल एप आसानी से डाॅउनलोड कर शिक्षण सामग्री प्राप्त की जा सकती है। गुगल प्ले स्टोर में बुल्टू के बोल एप में हर विषय के आॅडियों कंटेंट भी है जिसे किसी भी समय सुना जा सकता है। जिन बच्चों के पास इंटरनेट व मोबाईल की सुविधा नहीं है उनका भी भरपुर ध्यान पढ़ई तुंहर दुआर में रखा गया है।
यह पोर्टल अपने आप में खास व लाभदायक तो है कि साथ ही इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षको के नवाचारों ने बनाया है। कोरोना अब अपने दुसरे वर्ष में भी जारी है और पढ़ई तुंहर दुआर योजना की भी दुसरी पारी की शुरूआत हो रही है। इस दुसरी पारी में छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग पुरी तरह से तैयार है और प्रदेश में बच्चों की पढ़ाई बिना रूके पढ़ई तुंहर दुआर के माध्यम से जारी रहेगी।
 

धमतरी । कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कक्षा 10वीं-12वीं की आगामी बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत करते हुए कलेक्टर ने यह निर्देश दिया है कि कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित ना हो, इसे लेकर शासन-प्रशासन गम्भीर है। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थी अपनी परीक्षा के प्रवेश-पत्र (हाल टिकट) के साथ परीक्षा केन्द्र तक आ-जा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा केन्द्र तक जाने व वापस आने के लिए परीक्षार्थी के साथ सिर्फ एक अभिभावक की अनुमति होगी। किन्तु परीक्षार्थी को अपने साथ प्रवेश पत्र रखना जरूरी है। प्रवेश पत्र ही उनका व उनके वाहन के जाने-आने का पास होगा और उन्हें रोका नहीं जाएगा।
 

रायपुर । कोरोना संक्रमण के बावजूद इस बार बीएड, डीएड में बिना प्रवेश परीक्षा पास किये एडमिशन नहीं होगा। पिछली बार कोरोना की वजह से व्यापम ने तमाम परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद तमाम प्रवेश पाठ्यक्रमों में अंकों के आधार पर कालेजों में दाखिला दिया गया था। व्यापम ने इस साल प्रवेश परीक्षा के आयोजन को लेकर टाइम टेबल जारी कर दिया है। बीएड की परीक्षा 11 जुलाई को होगी। परीक्षा के लिए 20 मई से आवेदन प्रारंभ होगा, वहीं 13 जून तक परीक्षार्थी अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में सुधार के लिए 14 जून से 18 जून तक का वक्त दिया गया है। 

PFCL Recruitment 2021: पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (PFCL) ने नोटिफिकेशन जारी कर असिस्टेंट ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, डिप्टी ऑफिसर समेत तमाम पदों पर भर्तियां निकाली हैं. योग्य उम्मीदवार 23 अप्रैल 2021 तक इन पदों के लिए आवेदन कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. इन पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में 4 से 7 साल का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे. आइये इन भर्तियों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं.

शैक्षणिक योग्यता
कंपनी के नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट ऑफिसर के पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में 55 फ़ीसदी अंकों के साथ पोस्ट ग्रैजुएट डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा लीगल डिप्टी ऑफिसर के लिए एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए. सभी पदों पर शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग मांगी गई है.

उम्र सीमा
असिस्टेंट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 34 वर्ष होनी चाहिए. असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 31 साल, डिप्टी मैनेजर के पदों के लिए 34 साल, डिप्टी ऑफिसर के पदों के लिए 32 साल, मैनेजर के पदों के लिए अधिकतम उम्र 37 साल और डिप्टी मैनेजर के लिए अधिकतम उम्र 34 साल होनी चाहिए.

ऐसे करें आवेदन
इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट https://www.pfcindia.com पर जाना होगा. यहां आपको होम पेज पर आवेदन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा. इसके अलावा ऑफिशल नोटिफिकेशन व अन्य जानकारी यहां उपलब्ध है. फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ लें.

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नईदिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 7 अप्रैल, 2021 को सायं 7 बजे वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ‘परीक्षा पे चर्चा’ पर दुनियाभर के छात्रों, शिक्षकों एवं माता-पिता से परस्पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, "एक नया प्रारूप, विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर कई दिलचस्प प्रश्न और हमारे बहादुर #ExamWarriors, माता-पिता और शिक्षकों के साथ एक यादगार चर्चा। 7 अप्रैल को 7 बजे सायं ‘परीक्षा पे चर्चा’ देखें….   

 

कोरिया । जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2021 की गोपनीय सामाग्रियों का वितरण 9 अप्रैल को समय सुबह 10 बजे से समन्वयक संस्था शा.बहु. कन्या उ.मा.वि. बैकुन्ठपुर में होना है। जिसके लिए उन्होंने खंड स्तरीय शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है, कि वे संबंधित क्षेत्र के मुख्य परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य को उक्त तिथि में समन्वयक संस्था शा.बहु. कन्या उ.मा.वि. बैकुन्ठपुर में गोपनीय सामग्री प्राप्त करने के लिए 2 अतिरिक्त पेटी (2 कुन्दा का) के साथ उपस्थित कराते हुए संबंधित वाहन में वाहन प्रभारी के रुप में उपस्थित रहकर वाहन को यथोचित मार्ग से संलग्न रुट चार्ट के अनुसार कोविड-19 के सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए अचूक रुप से पहुंचाएं और संबंधित थानों में गोपनीय सामग्री जमा करने के लिए निर्देश दिए हैं। 

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा-2021, जिले के 524 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए कलेक्टर यशवंत कुमार की अध्यक्षता में 2 अप्रैल को ’दोपहर-12 बजे‘ जिला पंचायत कार्यालय सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाई स्कूल परीक्षा 15 अप्रेल से और हायर सेकेण्डरी की परीक्षा 3 मई से प्रारंभ होगी। बैठक में सभी एसडीएम, जिला अधिकारी, परीक्षा केंद्राध्यक्ष और संबंधित अधिकारी ,कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। 

रायपुर, शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को चेतावनी दी है कि 31 मार्च तक स्कूल फ़ीस समिति गठन कर फ़ीस निर्धारित नहीं किया गया है तो उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
लोक शिक्षण संचालक जितेन्द्र शुक्ला ने बताया कि अशासकीय विद्यालयों के लिए अशासकीय विद्यालय फ़ीस विनियमन अधिनियम 24 सितंबर 2020 को लागू किया गया है। अधिनियम लागू होने के एक माह के भीतर राज्य के सभी अशासकीय विद्यालय द्वारा फ़ीस समिति गठन संबंधी समस्त कार्रवाई की जानी थी। परंतु आज तक इस समिति का गठन की कार्रवाई नहीं की गई है।
इसलिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भी पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि जिन विद्यालयों द्वारा विद्यालय की फ़ीस निर्धारित नहीं की गई है, ऐसे विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 के तहत नोटिस जारी करें। यदि विद्यालय 31 मार्च तक फ़ीस निर्धारित नहीं करता है तो ऐसे विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने के लिए विधिवत जानकारी प्रेषित करें ताकि उन विद्यालयों की मान्यता समाप्त की जा सके।