हजारों करोड़ के निवेश के बाद भी नवा रायपुर में नहीं बस पाया शहर : मुख्यमंत्री
मंत्रीगण यहां रहेंगे तो बसेगा शहर: भूपेश बघेल
नवा रायपुर अटल नगर में 591.75 करोड़ रूपए की लागत से 24 माह में पूरी होगी यह परियोजना
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज धनतेरस के अवसर पर यहां नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-24 में 591.75 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, विधानसभा अध्यक्ष निवास, मंत्रीगणों के आवास गृह एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आवासीय परिसर का भूमिपूजन किया। समारोह में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत और मंत्री परिषद् के सदस्यों एवं विशिष्ट अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहां कि नई राजधानी का शिलान्यास सोनिया गांधी ने वर्ष 2001 में किया था, तब से लेकर अब तक यहां हजारों करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ। सड़कें बन गयी, बिजली पानी की व्यवस्था भी हो गई लेकिन शहर अब तक नहीं बस पाया है। उन्होंने कहा कि देश में कई राज्यों में नई विकसित की गई राजधानियों में भी अब तक बसाहट नहीं हो पाई है, इसी तथ्य को ध्यान में रखकर हमने यह फैसला किया है पहले यहां मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री परिषद के सदस्य और सभी वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे, तो धीरे-धीरे शहर बसेगा। छोटे अधिकारी कर्मचारी भी यहां बसेंगे, तो बाजार और अस्पताल भी विकसित होंगे। बघेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को धनतेरस पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने इस अवसर पर कहा कि हम सब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं । गांव से लेकर नवा रायपुर राजधानी तक गढऩे का काम हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बने 19 बरस हो गए हैं लेकिन अब तक यहां निवेश की गई राशि का कितना उपयोग हुआ है, यह हम सब जानते हैं, धनतेरस के पावन अवसर पर आज नवा रायपुर में लगभग 591 करोड़ रुपए की इस परियोजना का भूमि पूजन किया गया है, जिससे यहां शहर बसे। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि इस आवासीय परियोजना को पूरा करने के लिए अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है। जिसे समय सीमा और निर्माण कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस टीम के अधिकारी परियोजना के शुरू होने से लेकर इसके पूरा होने तक का कार्य करेंगे, जिससे उनकी जिम्मेदारी भी तय की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाएगी। लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस आवासीय परियोजना की विस्तृत जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि नवा रायपुर में राज्य स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्थाएं एवं चहुंमुखी विकास हेतु नया रायपुर क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में यहां मंत्रालय, सचिवालय एवं विभिन्न विभागों के राज्य स्तरीय कार्यालयों का संचालन हो रहा है। नया रायपुर क्षेत्र की बसाहट में तेजी लाने एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से नवा रायपुर के सेक्टर-24 एवं सेक्टर-18 में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, मंत्रीगणों के आवास, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आवास निर्माण तथा परिसर के अधोसंरचना विकास कार्य किया जाएगा। राजभवन कुल 12.60 एकड़ में विकसित होगा। यहां दरबार हॉल और सचिवालय भवन सहित विभिन्न भवन होंगे। मुख्यमंत्री आवास एवं कार्यालय 7.50 एकड़ में होगा। विधानसभा अध्यक्ष आवास एवं कार्यालय के लिए 3.19 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इसी प्रकार मंत्रीगण व नेता प्रतिपक्ष आवास एवं कार्यालय 1.50 एकड़ में होगा। ऐसे 13 आवास बनाए जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों हेतु 85 आवास बनाए जाएंगे। प्रत्येक आवास 0.45 एकड़ में निर्मित होगा। इन कार्यों के लिए सेक्टर-24 में 158 एकड़ पर तथा सेक्टर-18 में 64 एकड़ कुल 222 एकड़ भूमि आबंटित की गई है, निर्माण कार्य के लिए 24 माह की समयावधि तय की गई है। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी एस सिंहदेव, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंंिडय़ा, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्र कुमार, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, सांसद दीपक बैज, छाया वर्मा और सुनील सोनी, विधायक मोहन मरकाम, विकास उपाध्याय, रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे, जिला पंचायत रायपुर की अध्यक्ष श्रीमती शारदा देवी वर्मा, अपर मुख्य सचिव सी.के. खेतान और अमिताभ जैन सहित अनेक जनप्रतिनिधि और नागरिक तथा आसपास के गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में इस अवसर पर उपस्थित है।
