रायपुर। नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे एनएचएम (NHM) कर्मचारियों पर अब गाज गिर सकती है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सभी जिलों के सीएमएचओ को सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर कर्मचारी तत्काल काम पर नहीं लौटते तो उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के यशस्वी, कर्मठ एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरते हुए देशभर में सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की सूची में दूसरा स्थान प्राप्त कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस ऐतिहासिक एवं गौरवशाली उपलब्धि पर कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन गुरु खुशवंत साहेब ने मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय जी को बधाई देते हुए इस छत्तीसगढ़ के विकास युग का आरंभ कहा है। यह गौरवशाली क्षण न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे भारत के लिए भी गर्व का विषय है।

 रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने दक्षिण कोरिया प्रवास के दौरान ग्रीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस की अग्रणी कंपनी ModernTech Corp. और रेल रखरखाव समाधानों की प्रमुख कोरियाई कंपनी UNECORAIL को छत्तीसगढ़ में निवेश और सहयोग के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, सतत परिवहन अधोसंरचना का निर्माण करना और रेलवे नेटवर्क को मज़बूत बनाना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन दोनों कंपनियों के साथ साझेदारी से छत्तीसगढ़ की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा और लॉजिस्टिक्स बैकबोन को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने ग्रीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस की अग्रणी कंपनी ModernTech Corp. को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित कर कंपनी को प्रदेश में अत्याधुनिक ईवी चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव देते हुए कहा कि यह परियोजना राज्य को स्वच्छ ऊर्जा और सतत परिवहन अधोसंरचना के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीति 2024–30, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों के अनुरूप है। उन्होंने कहा—
“छत्तीसगढ़ में ईवी चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना से न केवल स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को बल मिलेगा, बल्कि प्रदेश की जनता को बेहतर और आधुनिक परिवहन अवसंरचना भी उपलब्ध होगी। यह पहल भविष्य की पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण का उपहार देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।”

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि इस निवेश से स्थानीय युवाओं के लिए व्यापक रोज़गार अवसर सृजित होंगे, राज्य में हरित तकनीकी कौशल का विकास होगा और ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में सतत परिवहन नेटवर्क को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ModernTech Corp. का अनुभव और विशेषज्ञता छत्तीसगढ़ की ऊर्जा संक्रमण यात्रा को तेज़ करेगी।

कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा तथा स्थानीय स्तर पर घटक निर्माण इकाइयों को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे छत्तीसगढ़ हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक उभरते हुए राष्ट्रीय हब के रूप में स्थापित होगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने ModernTech Corp. के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि “प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि निवेशक बिना किसी बाधा के अपने प्रोजेक्ट को शीघ्रता से क्रियान्वित कर सकें।”

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दक्षिण कोरिया प्रवास के दौरान UNECORAIL के सीईओ श्री डोंग पिल पार्क से मुलाकात की। यह कंपनी कोरिया की अग्रणी रेल मेंटेनेंस समाधान प्रदाता है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग, तकनीकी हस्तांतरण और रेलवे अधोसंरचना विकास में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तेज़ी से बढ़ती औद्योगिक और लॉजिस्टिक आवश्यकताओं को देखते हुए रेलवे क्षेत्र में अत्याधुनिक समाधान बेहद अहम हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि UNECORAIL के अनुभव और विशेषज्ञता से राज्य में रेलवे नेटवर्क को सुदृढ़ करने, रखरखाव को बेहतर बनाने और लॉजिस्टिक्स बैकबोन को मजबूत करने में नई दिशा मिलेगी। इससे न केवल औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी बल्कि आम जनता को भी सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास को नीति का केंद्रीय तत्व बना रही है। उन्होंने सभी निवेशकों से आग्रह किया कि वे छत्तीसगढ़ के विकास भागीदार बनें और इस परिवर्तनकारी यात्रा में शामिल होकर राज्य को नए शिखरों पर पहुँचाएँ।

 बस्तर। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र बस्तर में मानसूनी बारिश ने इस साल जमकर तबाही मचाई है। भारी बारिश ने सबसे ज्यादा अपना प्रकोप लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के मांदर पंचायत में दिखाया। प्रशासन से मिले आंकड़ों के मुताबिक लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के मांदर पंचायत में 25 मकान पूरी तरह से धराशाई हो गए और 100 से अधिक मकान भी क्षतिग्रस्त हुए है, 50 से अधिक मवेशी बाढ़ के पानी में बह गए और खेतों में भी खड़ी फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या सैकड़ों में है। ऐसे में लोग कई दिनों से ना ही भरपेट भोजन कर पा रहे है और ना ही इनके घर में अनाज का एक दाना भी बचा है। बाढ़ उनका सब कुछ बहा ले गया। घरों में रखे कीमती सामान से लेकर पैसा, बर्तन, कपड़ा सब कुछ बह गया।

लौंहडीगुड़ा के राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी के अनुसार प्रशासन के द्वारा नुकसान का किए गए आकलन में 100 से अधिक परिवार इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं वही 50 से अधिक मवेशी बह गए हैं, हालांकि लगातार आकलन किया जा रहा है, और सरकार से उचित मुआवजा मिल सके इसके लिए प्रशासन के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं बाढ़ प्रभावितों के लिए गांव के स्कूलों में राहत शिविर बनाया गया है, जहां उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है, इसके अलावा अलग-अलग सामाजिक संगठनों के द्वारा प्रभावित लोगों को कपड़े भी दिए जा रहे हैं।

 बिलासपुर : बिलासपुर नगर निगम ने इस बार गणेश उत्सव को खास बनाने के लिए स्वच्छता से जुड़ी एक अनोखी पहल की है। निगम ने सभी गणेशोत्सव समितियों और पंडाल आयोजकों को पत्र जारी कर साफ-सफाई बनाए रखने और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया है। इस पहल के तहत जिन पंडालों में सबसे बेहतर स्वच्छता होगी और जहां लोग स्वच्छता के लिए प्रेरित होंगे, उन समितियों को न केवल पुरस्कृत किया जाएगा बल्कि ‘स्वच्छ पंडाल प्रशस्ति पत्र’ भी प्रदान किया जाएगा।

नगर निगम की यह पहल न केवल गणेशोत्सव को पर्यावरण हितैषी और स्वच्छ बनाने की दिशा में कारगर साबित होगी बल्कि लोगों में स्वच्छता के प्रति नई सोच भी जगाएगी। निगम ने साफ कहा है कि पंडाल समितियां न केवल अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें बल्कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी स्वच्छता का महत्व समझाएं। इसके लिए समितियों को अलग से सफाई व्यवस्था करने और प्लास्टिक व गंदगी पर रोक लगाने की जिम्मेदारी दी गई है।

निगम का मानना है कि गणेशोत्सव जैसे बड़े आयोजनों के जरिए अगर स्वच्छता का संदेश दिया जाए तो उसका प्रभाव समाज पर और गहरा होगा। यही वजह है कि इस बार स्वच्छता को लेकर प्रतियोगिता जैसी व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें सबसे स्वच्छ और प्रेरणादायक पंडाल को पुरस्कार राशि के साथ सम्मानित किया जाएगा। निगम की यह अनोखी पहल न केवल शहरवासियों को जागरूक करेगी बल्कि आने वाले आयोजनों के लिए एक आदर्श भी स्थापित करेगी।

 बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, नक्सलियों ने एक और आदिवासी युवक को मौत के घाट उतार दिया। यह पूरा मामला बीजापुर थाना के मानकेलि का है, जहां नक्सलियों ने पहले मनकेली निवासी आदिवासी युवक सुदेश कोरसा का अपहरण किया उसके बाद धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है लोग डरे सहमें हुए है।

 रायपुर।  इंडिया टुडे–C Voter के Mood of the Nation (MOTN) Survey में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कामकाज को लेकर जनता का भरोसा लगातार बढ़ता दिख रहा है। अगस्त 2025 के सर्वेक्षण में उनके गृह राज्य के 41.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उनके कार्य को संतोषजनक बताया है, जो फरवरी 2025 के 39 प्रतिशत से बढ़कर दर्ज हुआ है। यानी महज़ छह महीनों में मुख्यमंत्री के प्रति जनता की संतुष्टि में 2.9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। यह उपलब्धि बड़े राज्यों की श्रेणी में उन्हें दूसरे स्थान पर स्थापित करती है।

उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशभर का व्यापक भ्रमण करते हुए आमजन की समस्याओं को सीधे सुना और शिकायत निवारण समाधान शिविरों के माध्यम से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की। इस पहल से शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को जमीनी स्तर पर नई गति मिली। साथ ही निचले प्रशासनिक तंत्र की कमियाँ उजागर हुईं, जिन्हें तत्परता से दूर किया गया। मुख्यमंत्री की यह संवेदनशील और सक्रिय कार्यशैली जनता को निकटता से महसूस हुई, जिससे उनके प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय की टीम ने विभागों और जिला कलेक्टरों की कार्यप्रणाली की सतत मॉनिटरिंग करते हुए योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन से फाइलों के निराकरण में गति आई, वहीं भ्रष्टाचार पर प्रहार और प्रशासनिक सुधारों ने शासन की कार्यक्षमता को नई ऊर्जा दी। केंद्र सरकार की मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों का पूरा होना, विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन और कृषक उन्नति योजना जैसे कार्यक्रमों ने गरीबों, महिलाओं और किसानों के बीच भरोसे और संतोष की भावना को और गहरा किया। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, युवाओं के लिए रोजगार सृजन तथा निवेश और व्यापार-व्यवसाय के नए अवसरों ने प्रदेश में नई आशा और उत्साह का संचार किया।

मुख्यमंत्री साय की सरल, सौम्य और ईमानदार छवि, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें जनता के बीच अलग पहचान दिलाई है। विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सुधारों ने शासन के प्रति लोगों के विश्वास को मजबूत किया है और उन्हें ‘बेहतर प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री’ के रूप में स्थापित किया है।

सर्वेक्षण के परिणाम यह संकेत देते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएँ और कार्यक्रम जनता तक सही तरीके से पहुँच रहे हैं। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, किसानों को राहत पहुँचाने वाली कृषि योजनाएँ, युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रम तथा गरीब परिवारों के लिए संचालित कल्याणकारी उपायों ने जनता की संतुष्टि को मज़बूती प्रदान की है।

इसी अवधि में मुख्यमंत्री का जापान और दक्षिण कोरिया का निवेशक दौरा भी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। वहां आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से हुई सार्थक चर्चाओं ने प्रदेश को वैश्विक निवेश के नक्शे पर अग्रणी स्थान दिलाने की नींव रखी है। खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक सहयोग की दिशा में हुए समझौते जनता के भविष्य में विश्वास और आशा को और मजबूत करते हैं।

बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में भी सरकार ने निर्णायक कदम उठाए हैं। सड़कों, पुलों, सिंचाई और बिजली की परियोजनाओं को गति देने के साथ ही रेलवे और उद्योग आधारित ढाँचागत विकास को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री स्वयं जिलों का नियमित भ्रमण कर स्थानीय जरूरतों और चुनौतियों को समझते हैं और प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हैं। इससे आम नागरिकों को सीधे शासन से जुड़ाव का अनुभव हो रहा है।

रजत जयंती वर्ष में आयोजित रजत जयंती महोत्सव, तीजा-पोरा महोत्सव और स्वच्छता संगम जैसे सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों में मुख्यमंत्री की सक्रिय भागीदारी ने जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव को और गहरा किया है। इन आयोजनों ने यह संदेश दिया है कि सरकार केवल नीतियों और योजनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मूल्यों को भी समान महत्त्व देती है।

 में दर्ज आंकड़े यह भी स्पष्ट करते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व को विकास और स्थिरता की गारंटी मान रहे हैं। 41.9 प्रतिशत संतुष्टि दर का अर्थ है कि हर दो में से एक नागरिक राज्य सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। बड़े राज्यों में दूसरा स्थान इस बात की पुष्टि करता है कि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय पटल पर एक मजबूत और उभरते हुए राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि यह उपलब्धि जनता के विश्वास और सहयोग का परिणाम है। उन्होंने राज्य के किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करती रहेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ विकास और सुशासन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।

उल्लखेनीय है कि जनता के विश्वास और सर्वेक्षण के नतीजे छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में संकेत करते हैं। यह परिणाम न केवल मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व की पुष्टि है बल्कि पूरे प्रदेश के लिए आशा और प्रेरणा का संदेश भी है। छत्तीसगढ़ आज आत्मविश्वास और नए संकल्पों के साथ विकास के मार्ग पर अग्रसर है और जनता का यह समर्थन उस यात्रा को और अधिक मजबूत बना रहा है।

 जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले स्थित डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में एक MBBS स्टूडेंट ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे कॉलेज में सनसनी फैल गई है। मृतक छात्र को उसके रूममेट ने फंदे पर लटका देखा, जिसके बाद उसने तत्काल अन्य छात्रों को बुलाकर उसे फंदे से नीचे उतारा और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

जानकारी के मुताबिक, छात्र का नाम ज्ञानेंद्र मिश्रा है और वह कानपुर से हाल ही में जगदलपुर जिले के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने आया था और MBBS प्रथम वर्ष का छात्र था। मृतक छात्र कॉलेज के हॉस्टल में ही रहता था। लेकिन अचानक ज्ञानेंद्र ने फंदे पर लटकर कर अपनी जान दे दी।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर मृतक छात्र के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों को पुलिस ने घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वे रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन MBBS छात्र ने आखिर आत्महत्या क्यों की, इसका कारण अब तक पता नहीं चल सका है।

छात्र ने पढ़ाई के दबाव में आकर सुसाइड किया या किसी निजी कारण से यह कदम उठाया, फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। छात्र के मोबाइल फोन, नोटबुक खंगालकर पुलिस आत्महत्या के कारण को जानने की कोशिश में जुटी हुई है।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश से जन-जीवन अस्त व्यस्त है, कई नदी नालें उफान पर है। बस्तर और सुकमा में बाढ़ जैसे हालात है। कई गांवों में सड़क संपर्क टूट गया है, निचले इलाकों में पानी भर चुका है। वहीं मौसम विभाग ने 29 और 30 अगस्त के लिए पूरे प्रदेश में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है।

CG Weather Update : इन जिलों में अलर्ट जारी

 रायपुर: केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू तथा उप मुख्यमंत्री और बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने आज रतनपुर नगर पालिका में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्याें का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें एक करोड़ 67 लाख 70 हजार रुपए की लागत से नगर पालिका के नवीन कार्यालय का भूमिपूजन, 30 लाख रुपए की लागत से अटल परिसर निर्माण एवं 48 लाख 66 हजार रुपए की लागत से आश्रय स्थल का लोकार्पण शामिल हैं।

रतनपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत एक करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से 76 कार्य स्वीकृत हुए हैं। दोनों अतिथियों ने इनमें से 5-5 हितग्राहियों को अनुज्ञा पत्र और पूर्ण हो चुके आवास के लिए आवास की चाबी सौंपी। कार्यक्रम में बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला, कोटा विधायक श्री अटल श्रीवास्तव, रतनपुर नगर पालिका अध्यक्ष श्री लवकुश कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी भी शामिल हुए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि आज हमने अटल परिसर का लोकार्पण किया है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय अटल जी का व्यक्तित्व सबसे ऊंचा है। उन्हें विपक्ष के लोग भी सम्मान देते थे। गांव में विकास की क्रांति लाने में उनका अमूल्य योगदान है। उन्होंने किसानों को साहूकारों के चंगुल से छुटकारा दिलाया। किसान क्रेडिट योजना किसानों के लिए वरदान साबित हुई। श्री साहू ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से सभी को फायदा हुआ है। रतनपुर को तालाबों की नगरी कहा जाता है। तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए हम कार्य कर रहे हैं। रतनपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी और आदिशक्ति मां महामाया धाम में हमने आज अटल परिसर का लोकार्पण किया है। हमारी सरकार सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर बना रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि अटल जी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं।

आज यदि छत्तीसगढ़ विकास की ओर बढ़ रहा है तो अटल जी के कारण ही बढ़ रहा है। उन्होंने गांवों, गरीबों और किसानों की तरक्की के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। श्री साव ने रतनपुर में विकास कार्याें के लिए 4 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने नगर पालिका के पदाधिकारियों और अधिकारियों से कहा कि आप लोग तुरंत प्रस्ताव बनाकर भेजिए। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तत्काल इन प्रस्तावों को मंजूर कर राशि जारी की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि इस वर्ष को हमने अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रतनपुर में हमने भीषण पेयजल के संकट को दूर किया है। हमारी सरकार बनने के बाद यहां लगातार विकास के काम हो रहे हैं। यहां लगभग 2900 आवास स्वीकृत हुए हैं जिनमें से 2296 आवास पूर्ण हो चुके हैं। रतनपुर के वैभव के अनुरूप ही इसे संवारने के लिए हमने वृहद कार्ययोजना बनाई है। कार्यक्रम में उन्होंने रतनपुर के मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया और किताब का भी विमोचन किया।

लोकार्पण+भूमिपूजन कार्यक्रम को बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला और कोटा विधायक श्री अटल श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती बीनू निराला, कोटा जनपद अध्यक्ष श्रीमती सूरज साधेलाल भारद्वाज, सीएमओ श्री के.के. पटेल, श्री रामदेव कुमावत, श्री दीपक सिंह और श्री मोहित जायसवाल सहित पार्षदगण, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे।

 रायपुर: देश के सामाजिक सुरक्षा ढाँचे को और सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए SPREE 2025 योजना (Scheme for Promotion of Registration of Employers and Employees) की शुरुआत की है। यह विशेष पंजीकरण अभियान 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसके तहत नियोक्ताओं और श्रमिकों को ईएसआई (Employees’ State Insurance) योजना से जुड़ने का सुनहरा अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल को श्रमिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता बताते हुए कहा, “हमारी सरकार सभी श्रमिकों के लिए उदार और व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।”

इस योजना का उद्देश्य लाखों असंगठित, अस्थायी और ठेका श्रमिकों को ईएसआई दायरे में लाना है, ताकि उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं, मातृत्व सहायता, आर्थिक सुरक्षा और अन्य सामाजिक लाभों का लाभ मिल सके। नियोक्ताओं के लिए भी कई राहतें दी गई हैंकृ पिछले बकाया अंशदान पर कोई पेनल्टी या मांग नहीं होगी, पुराने मामलों में निरीक्षण नहीं होगा और पंजीकरण उसी तारीख़ से मान्य होगा जो नियोक्ता घोषित करेगा।

अभियान का विशेष जोर छत्तीसगढ़ पर है, जहाँ ईएसआईसी (ESIC) अपने क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग के माध्यम से जागरूकता अभियान, हेल्प डेस्क और संगोष्ठियों का आयोजन कर रहा है। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले वे नियोक्ता, जो अब तक ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हुए हैं या जिन्होंने सभी पात्र कर्मचारियों को शामिल नहीं किया है, वे ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल या एमसीए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को सितंबर में बड़ा झटका लगने वाला है। बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के रहवासियों को बीते 6 साल 5 माह से बिजली उपभोक्ताओं को चार सौ यूनिट तक की खपत पर सीधे पचास प्रतिशत की छूट मिल रही थी। इसलिए उनका बिल आधा आता था। अब सरकार ने एक अगस्त से छूट को समाप्त कर दिया है, जिसका असर सितबंर में हाथ में आने वाले बिजली बिल में दिखेगा। उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 558 से 1223 रुपए अधिक बिजली बिल का भुगतान करना होगा।

राज्य सरकार द्वारा 1 मार्च 2019 से घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने पर सीधे 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी। इस छूट का लाभ कम यूनिट से अधिक यूनिट तक खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं को मिलता था। इसमें चार सौ यूनिट से अधिक खपत करने वालों को भी चार सौ यूनिट तक आधी छूट मिलती थी।

वहीं चार सौ यूनिट से अधिक की खपत की बिलिंग पूरे दर से की जाती थी। इस छूट के बाद उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल में 558 रुपए से 1223 रुपए तक की छूट मिलती थी। जिससे उनको काफी राहत मिल रही थी। यह छूट अगले माह से समाप्त हो रही है।

प्रदेश सरकार ने एक अगस्त से बिजली बिल हॉफ योजना को बंद करने का निर्णय लिया है। घरेलू उपभोक्ताओं को उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अगस्त पेड सितंबर के बिजली बिल में लोगों को पहले मिलने वाले बिजली बिल का दोगुना बिल मिलेगा। जो उनका मासिक बजट बिगाड़ने वाला होगा।

 बालोद। जिले के नाहंदा गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां भीख मांगकर गुजारा करने वाली बुजुर्ग महिला के घर से 2 लाख 54 हजार रुपये की चोरी हो गई। घटना उस समय हुई जब महिला तीज पर्व मनाने के लिए घर से बाहर गई थी। अज्ञात चोर ने सूने मकान का फायदा उठाकर इस वारदात को अंजाम दिया। देवरी पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नाहंदा गांव की निवासी अमृत वैष्णव, जो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती हैं, ने बताया कि उनके पास कोई संतान नहीं है। वे गांव-गांव जाकर भीख मांगती हैं और इस तरह अपनी आजीविका चलाती हैं। 29 जुलाई 2024 को उन्होंने अपने आवास का एक हिस्सा गांव के जितेंद्र पटेल को 2 लाख 50 हजार रुपये में बेचा था। इसके अलावा, भीख से जुटाए 4 हजार रुपये भी उनके पास थे। ये पूरी रकम उन्होंने अपने घर में एक पेटी के अंदर स्टील के डिब्बे में रखी थी, जिसे दो तालों से सुरक्षित किया गया था।

 प्रभारी सचिव बाढ़ प्रभावित जिलों का भ्रमण कर राहत कार्यों का करें निरीक्षण - मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री साय ने बाढ़ प्रभावित जिलों की समीक्षा के दौरान दिए दिशानिर्देश

रायपुर, 28 अगस्त 2025/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार तक हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों की पीड़ा को शीघ्र कम करना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि संकट की इस घड़ी में प्रशासन उनके साथ मजबूती से खड़ा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित जिलों—बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के कलेक्टरों व वरिष्ठ अधिकारियों से राहत एवं पुनर्वास कार्यों की विस्तृत समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ से हुई जनहानि और पशुहानि प्रभावित परिवारों को राहत राशि बिना विलंब के उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त आवासों के सुधार हेतु तिरपाल, बाँस-बल्ली और राहत राशि का वितरण प्राथमिकता से किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों के प्रभारी सचिव अपने-अपने जिलों का भ्रमण करें और राहत कार्यों का सतत पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि प्रभावित गाँवों से सड़क संपर्क बहाल करने, क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों की मरम्मत और बिजली आपूर्ति पुनर्स्थापना का कार्य युद्धस्तर पर किया जाए। उन्होंने कहा कि बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की शीघ्र बहाली राहत कार्यों की सफलता की कुंजी है।

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह भी उपस्थित थे। मुख्य सचिव श्री जैन ने कलेक्टरों से कहा कि यदि उन्हें शासन स्तर से अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता हो तो वे तुरंत प्रस्ताव भेजें, ताकि शासन स्तर पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह ने कलेक्टरों को निर्देश दिया कि राहत शिविरों में भोजन, कपड़े और सूखा राशन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही, उन्होंने कहा कि राहत शिविरों और प्रभावित गाँवों में स्वास्थ्य शिविर और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।

बैठक के प्रारंभ में राजस्व सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने मुख्यमंत्री को बस्तर में बाढ़ की स्थिति और अब तक किए गए राहत कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी बाढ़ प्रभावित जिलों को अतिरिक्त राशन का आबंटन भी कर दिया गया है और सामग्री प्रभावित परिवारों तक पहुँचाई जा रही है।

इसके उपरान्त मुख्यमंत्री श्री साय ने चारों जिलों के कलेक्टरों से सीधे संवाद कर उनके-अपने जिलों में चल रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। कलेक्टरों ने बताया कि अब अधिकांश बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पानी उतरने लगा है और स्थिति नियंत्रण में है। समीक्षा बैठक में बताया गया कि वर्तमान में प्रशासन का पूरा ध्यान राहत और पुनर्वास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।

समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री कमलप्रीत सिंह, बस्तर संभाग के आयुक्त श्री डोमन सिंह और पुलिस महानिरीक्षक श्री पी. सुन्दरराज उपस्थित थे।

 कोंडागांव। जिले के जोबा के पास बीती रात एक अज्ञात वाहन चालक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, इस घटना में दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही कोंडागांव पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मामले की जानकारी देते हुए कोंडागांव थाना प्रभारी टामेश्वर चौहान ने बताया कि बीती रात को कोंडागांव से वापस अपने घर जोबा जा रहे बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जहां दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं, मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया, सभी का रो रोकर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

 रायपुर। सीएम साय ने दक्षिण कोरियाई निवेशकों के समक्ष प्रदेश की अपार संभावनाओं को साझा किया। सीएम साय ने एक्स में जानकारी दी कि आज छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में KITA के साथ मिलकर, दक्षिण कोरियाई निवेशकों के समक्ष प्रदेश की अपार संभावनाओं को साझा किया।

हमारी प्रो-एक्टिव एवं विकासोन्मुख औद्योगिक नीति 2024-30, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और कुशल मानव संसाधन, छत्तीसगढ़ को वैश्विक निवेश और साझेदारी के लिए आदर्श गंतव्य बनाते हैं। आगे उन्होंने बताया, भारतीय राजदूत से @IndiainROK में छत्तीसगढ़ की निवेश संभावनाओं पर सार्थक चर्चा हुई।

स्टील और खनिज से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स व फूड प्रोसेसिंग तक हमने मजबूत द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया।

 रायपुर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपना एक बयान जारी कर कहा कि राज्य में आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत निजी अस्पतालों के लंबित क्लेम दावों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है. स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रावधानित राशि में से 375 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है.

उन्होंने बताया कि वित्त विभाग द्वारा राशि रिलीज होने के साथ ही निजी अस्पतालों को उनके बकाया दावों का भुगतान होना शुरू हो गया है. स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि शासन राज्य नागरिकों के हितों के प्रति सजग है और निजी अस्पतालों को राशि को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है.

राज्य शासन स्तर से अस्पतालों को भुगतान शुरू कर दिया गया है और शीघ्र ही समस्त बकाया राशि का भुगतान भी कर दिया जाएगा. उल्लेखनीय है कि प्रदेश के निजी अस्पताल संचालकों ने गत दिनों आयुष्मान योजना का भुगतान लंबित होने के चलते आगामी एक सितंबर से योजना के तहत इलाज नहीं करने की चेतावनी दी थी. इस चेतावनी के बाद कई अस्पातलों ने आयुष्मान योजना से इलाज भी बंद कर दिया था. इसे मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने गंभीर मुद्दा बताते हुए राज्य सरकार पर हमला शुरू कर दिया था.

750 करोड़ से ज्यादा बकाया

आईएमए के मुताबिक आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों का 750 करोड़ से ज्यादा का भुगतान बाकी है. पिछले 6 माह से इस योजना के तहत भुगतान नहीं होने पर आईएमए ने 1 सितंबर से इस योजना के तहत इलाज बंद करने की चेतावनी दी थी.

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से भाई-बहन के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जहां दो ममेरे भाईयों ने नेत्रहीन बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता जब गर्भवती हुई तब इसकी जानकारी परिजनों को लगी। पीड़िता की शिकायत पर दोनों भाइयों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच की जा रही है।

घटना सरगुजा थाना क्षेत्र के सीतापुर की है। 14 वर्षीय नाबालिग पीड़िता पिछले एक वर्ष से अपने मामा के यहां रह रही थी। इसी दौरान ममेरे भाइयों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पेट में जब तेज दर्द हुआ तो उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मेडिकल जांच में नाबालिग के गर्भवती होने की जानकारी मिली। पीड़िता ने शिकायत में ममेरे भाइयों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इधर, पीड़िता के परिजनो की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

वहीं, आरोपी भाई फरार है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलते ही आरोपी भाई पिछले दो माह से फरार चल रहे है। पुलिस घटना के संबंध में पीड़िता का बयान दर्ज कर आरोपियों के परिजनों से पूछताछ कर रही है। साथ ही आरोपियों की भी तलाश की जा रही है।

 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. अब कोर्ट से जुड़े नोटिस और दस्तावेज अब स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे. इससे नोटिस और दस्तावेज की डिलीवरी प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होने के साथ न्यायिक कार्रवाई में तेजी आएगी.

 रायपुर – बस्तर संभाग में बीते 48 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। सड़कों पर पानी भर गया है, पुल बह गए हैं और नदियाँ उफान पर हैं। यहां के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। पुल और सड़कें टूट चुकी हैं, वाही तेज बारिश के कारण जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है जहां स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं और राहत सामग्री पहुंचाने के साथ-साथ फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। वही मुख्यमंत्री ने भी अपनी विदेश यात्रा के बीच बस्तर के हालात पर चिंता जताई हैं।

 जगदलपुर। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में एनएच 30 पर दरभा के पास एक दुखद हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई.मृतकों में पति-पत्नी और उनके दो बच्चे शामिल हैं. हादसा उस समय हुआ जब परिवार की स्विफ्ट डिजायर कार बाढ़ के पानी में बह गई. जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु का यह परिवार बस्तर घूमने आया था. कार में सवार ड्राइवर ने तैरकर अपनी जान बचाई, लेकिन परिवार के चार सदस्य पानी के तेज बहाव में फंस गए.

एडिशनल एसपी महेश्वर नाग ने घटना की पुष्टि की है. एसडीआरएफ की टीम ने देर रात कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे शवों को बाहर निकाला. सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

 बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज सुरक्षाबलों को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां 81 लाख रुपए के 20 इनामी समेत 30 नक्सलियों ने समर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने के पीछे प्रमुख कारणों में बस्तर में विकास कार्यों की तेज रफ्तार शामिल है। बता दें कि, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में कई नक्सली लंबे समय से पुलिस की नक्सल सूची में शामिल थे और कई बड़ी वारदातों में भी सक्रिय रहे हैं।

वहीं इस पर सीएम साय ने ट्वीट कर कहा कि,’आज बीजापुर में 81 लाख रुपए के 20 इनामी समेत 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह आत्मसमर्पण हमारी सरकार की नवीन पुनर्वास नीति, नियद नेल्ला नार योजना और सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई का परिणाम है।

 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बस्तर के लोगों का विश्वास जीता है, उसी का परिणाम है कि लगातार माओवादी संगठन कमजोर हो रहे हैं और बड़ी संख्या में वे हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं। बस्तर अंचल में नक्सलवाद कमजोर हो रहा है और बस्तर तेजी से शांति और विकास की ओर बढ़ रहा है। हमारी डबल इंजन की सरकार मार्च 2026 तक देश को नक्सलमुक्त बनाने के लिए संकल्पबद्ध है।

 सुकमा। जगरगुंडा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सिलगेर इलाके के मंडीमरका में नक्सलियों ने एक शिक्षादूत की निर्मम हत्या कर दी। मृतक की पहचान 30 वर्षीय लक्ष्मण बारसे के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बीजापुर जिले के ग्राम पेगड़ापल्ली का निवासी था और सिलगेर में शिक्षादूत के रूप में कार्यरत था।

रायपुर, 30 अगस्त 2025 –“बेटर भारत फाउंडेशन” एवं “माँ फाउंडेशन” के संयुक्त तत्वावधान में दावरा विश्वविद्यालय परिसर में एक दिवसीय स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के सात अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में पदोन्नति मिली है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 27 अगस्त 2025 को अधिसूचना जारी कर दी।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 26 अगस्त 2025 को चयन सूची 2024 को मंजूरी दी थी। यह सूची चयन समिति की बैठक में 6 अगस्त 2025 को तैयार की गई थी। इस सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) के सात अधिकारियों को आईपीएस में पदोन्नत किया गया है।

आईपीएस में पदोन्नत होने वाले अधिकारी

1. पंकज चंद्रा (जन्म : 21 जून 1972)
2. भावना पांडेय (जन्म : 11 नवम्बर 1974)
3. विमल कुमार बाईस (जन्म : 1 जुलाई 1968)
4. हरीश राठौर (जन्म : 6 जुलाई 1971)
5. वेदव्रत सिरमौर (जन्म : 22 फरवरी 1972)
6. राजश्री मिश्रा (जन्म : 19 जून 1970)
7. श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा (जन्म : 8 जुलाई 1977)

CG New IPS : बता दें कि, गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, इन अधिकारियों को छत्तीसगढ़ कैडर में सात रिक्त पदों पर नियुक्त किया गया है। इस पदोन्नति से न केवल अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है बल्कि राज्य पुलिस सेवा के अन्य अधिकारियों में भी उत्साह का माहौल है।