जगदलपुर । बस्तर में माओवादी हिंसा के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच बुधवार को 108 माओवादी कैडर समाज की मुख्यधारा में लौटेंगे। ‘पूना मारगेम : पुनर्वास से पुनर्जीवन’ पहल के तहत दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (डीकेएसजेडसी) से जुड़े ये माओवादी जगदलपुर के शौर्य भवन, पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर, लालबाग में आयोजित कार्यक्रम में आत्मसमर्पण करेंगे।

दोपहर दो बजे होने वाले इस कार्यक्रम में पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारी, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि और समाज के वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहेंगे। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक समर्पण करने वाले कैडरों से मिली जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने बीजापुर सहित बस्तर रेंज के कई जिलों में जंगलों में छिपाकर रखे हथियार, विस्फोटक और अन्य सामग्री की बड़ी डंप बरामद की है। इन बरामद सामग्री को कार्यक्रम में प्रदर्शित भी किया जाएगा।

पुलिस के अनुसार पिछले दो वर्षों में बस्तर में 2700 से अधिक माओवादी कैडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। शासन की पुनर्वास नीति के तहत समर्पित माओवादियों को आर्थिक सहायता, आवास, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं।

 रायपुर। राजधानी रायपुर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एयरफोर्स के एक विंग कमांडर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, एयरफोर्स के विंग कमांडर विपुल यादव ने पुरैना स्थित विधायक विश्राम गृह के बंगला नंबर 79 में अपने बेडरूम के अंदर पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

वहीं बताया जा रहा है कि, सुबह सबसे पहले घर में काम करने वाली मेड ने उन्हें फंदे पर लटका देखा, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। घटना के समय उनके दोनों बच्चे घर के दूसरे कमरे में सो रहे थे। विंग कमांडर विपुल यादव मूल रूप से उत्तरप्रदेश के आजमगढ़ जिले के निवासी बताए जा रहे हैं और फिलहाल छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़े दायित्वों के लिए पदस्थ थे।

पुलिस को कमरे से किसी भी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। शुरुआती जांच में पति-पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी अर्जिता श्रीवास्तव पहले एयरफोर्स में कार्यरत थी और वर्तमान में आईटी सेक्टर में काम करती हैं। दोनों की साल 2014 में लव मैरिज हुई थी।

घटना के समय पत्नी काम के सिलसिले में दिल्ली गई हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद ही आत्महत्या के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के आठवें दिन की कार्यवाही शुरू होते ही बालोद जंबूरी कार्यक्रम और जेम पोर्टल का मुद्दा का मुद्दा गूंजा। प्रश्नकाल  में कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सवाल उठाया कि, बालोद के जंबूरी कार्यक्रम में किस-किस कार्य के लिए कितना-कितना खर्च किया गया? जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि, शौचालय निर्माण जल,प्रकाश , ध्वनि ,आवास, डोम के लिए 2 करोड़ खर्च किया गया। रायपुर के किराया भंडार को 5 करोड़ 18 लाख 88 हजार का का टेंडर दिया गया था।

वहीं विधायक उमेश पटेल ने कहा टेंडर का प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि, उस तारीख तक स्काउट गाइड का अध्यक्ष कौन था? शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि स्काउट-गाइड संगठन में मुख्यमंत्री पदेन संरक्षक होते हैं और उनके निर्देश पर ही प्रक्रिया पूरी की गई।हीं होती। उन्होंने कहा कि, मंत्री पद से हटने के बाद से ही स्वमेव निलंबित हो जाते हैं।

कांग्रेस विधायक उमेस पटेल ने कहा कि, टेंडर हुआ नहीं है और पहले से काम शुरू कर दिया गया जो की भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण है। जिसे लेकर पक्ष-विपक्ष की विधायकों में नोंकझोंक देखने को मिली। जिस पर उमेश पटेल ने कहा कि,विधायक समिति जांच कराएं। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि,जेम पोर्टल में टेंडर किया गया है इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता जांच कराने की जरूरत नहीं है।

विधायक उमेश पटेल ने कहा कि, पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए विधायक समिति से जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जांच होगी तो “दूध का दूध और पानी का पानी” हो जाएगा। समिति का गठन नहीं होगा तो अपने आप के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं? वहीं इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि, सारी प्रक्रिया में गड़बड़ी दिखाई दे रही है। बिना टेंडर की काम किया गया है। मिली भगत से काम किया गया है। क्या विधानसभा के समिति से जांच करेंगे ?

 शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि, भारत स्काउट गाइड के हिसाब से बहुत सारे काम हुए हैं।  3 दिन में डोम खड़ा हो जाता है।  पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस के विधायकों ने वॉक आउट कर दिया।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सदन में डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री गजेंद्र यादव और लखनलाल देवांगन विधायकों के सवालों के जवाब देंगे। वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, लखनलाल देवांगन और लक्ष्मी राजवाड़े विभिन्न पत्रों को सदन के पटल पर रखेंगे।

आयुष्मान कार्ड से जुड़े मामले को लेकर विधायक कविता प्राण लहरे स्वास्थ्य मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगी। इसके साथ ही रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों का मुद्दा भी सदन में उठेगा, जिस पर विधायक अनुज शर्मा पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी का ध्यान आकर्षित करेंगे। वहीं विधायक लखेश्वर बघेल, राघवेंद्र सिंह और हर्षिता बघेल याचिकाओं की प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा मंत्री ओपी चौधरी, रामविचार नेताम और लक्ष्मी राजवाड़े की अनुदान मांगों पर भी सदन में चर्चा होगी।

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 रायपुर । मुख्यमंत्री साय से सर्व अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अन्य पिछड़ा समाज छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर उन्हें 14 अप्रैल को महासमुंद जिले के बसना में आयोजित होने वाले फुले-नकुल-अम्बेडकर जयंती मेला महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री साय ने आमंत्रण के लिए प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की जयंती के अवसर पर आयोजित ऐसे आयोजन समाज में जागरूकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं।

दुर्ग।  स्मृति नगर थाना क्षेत्र के नेहरू नगर स्थित विद्या विहार कॉलोनी में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मकान में दबिश दी, जहां संदिग्ध गतिविधियां सामने आईं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने देह व्यापार का संचालन करने वाली महिला और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया, जबकि मौके पर मौजूद आठ महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

पुलिस के अनुसार 10 मार्च को सूचना मिली थी कि स्मृति नगर थाना क्षेत्र के नेहरू नगर स्थित विद्या विहार कॉलोनी के एक मकान में अवैध रूप से देह व्यापार संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर महिला रक्षा टीम और स्मृति नगर पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई और मौके पर दबिश दी गई।

जब पुलिस टीम मकान में पहुंची तो अंदर संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दीं। जांच के दौरान पता चला कि मकान में महिलाओं को बुलाकर उनसे देह व्यापार कराया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने मौके से इस अवैध धंधे का संचालन करने वाली धनवंती रावत उर्फ रीना सिंह रावत (35) निवासी विद्या विहार कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं ग्राहक के रूप में मौजूद अमन शेख (25) निवासी जयंती नगर मस्जिद के पास, वार्ड क्रमांक 16, थाना मोहन नगर, जिला दुर्ग को भी पुलिस ने पकड़ लिया।

रेड के दौरान पुलिस को मौके पर कुल आठ महिलाएं मिलीं, जिन्हें अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ के बाद महिलाओं को छोड़ दिया गया है

रायपुर :-  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को कहा कि रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर आमजन को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्य में एलपीजी के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

साय ने ‘एक्स’ पर कहा, “रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर आमजन को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। सभी जिलों के अधिकारियों को रसोई गैस की सुचारु आपूर्ति, नियमित भंडार निगरानी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।” उन्होंने जनता से किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचने और आवश्यकता के अनुसार ही गैस बुक करने की अपील की।

 

 

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 रायगढ़।  जिले के पुसौर थाना क्षेत्र के चिखली गाँव में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पुलिस ने फंदे पर लटकती हुई दो लाशें बरामद की हैं। हैरानी की बात यह है कि मरने वाले दोनों ही आपस में दोस्त थे। उन्होंने फांसी के लिए पुरानी साड़ी का इस्तेमाल किया था। इनमें एक की पहचान तेतला के रहने वाले दीपक बरेठ (20) और सारंगढ़-बिलाईगढ़ के रहने वाले शिवकरण कर्ष (21) के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने फंदे से उतारकर दोनों शवों को जब्त कर लिया है।

पुलिस ने किसी भी तरह के सुराग के लिए आसपास के इलाकों को भी खंगाला है। उन्हें मौके पर ही शराब की खाली बोतलें मिली हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि अपनी मौत के दौरान दोनों ही दोस्त शराब के नशे में रहे होंगे। बताया जा रहा है कि, दीपक बरेठ अपने दोस्त शिवशरण का जन्मदिन मनाने गया हुआ था लेकिन उन्होंने ख़ुदकुशी क्यों की यह बड़ा सवाल हैं। फिलहाल पुसौर पुलिस को शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मृतकों के परिजनों और करीबियों से चर्चा कर जानकारी जुटाई जा रही है।

जानकारी के अनुसार शिवशरण मैकेनिक का काम करता था। जबकि दीपक मजदूरी करता था। सोमवार को दीपक का बर्थडे था। ऐसे में दीपक अपने दोस्त लाभों के साथ पहले शिवशरण गया। इसके बाद तीनों वापस चिखली आए। लाभों अपने घर लौट गया। दीपक बाइक घर में छोड़कर बाहर निकला और शिवशरण के साथ पार्टी मनाने चिखली बाजार पहुंचा। जहां दोनों ने शराब पी। फिर शासकीय माध्यमिक शाला के परिसर में बबूल के पेड़ पर दोनों ने फांसी लगा ली।

सुबह ग्रामीणों ने दोनों शव फांसी पर लटके देखे। जिसके बाद फौरान पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को फंदे से उतारा और पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भिजवाया।

हालांकि, सुसाइड की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। मौके से पुलिस ने शराब की बोतल बरामद की है। इसके अवाला युवकों के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।

 

 दंतेवाड़ा। जिले में अंधविश्वास और जादू-टोने के शक में गांव के बैगा की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक गांव में झाड़-फूंक और बड्डे का काम करता था। जिसकी आरोपियों ने चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने वारदात में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक हत्या की ये वारदात गीदम थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि गांव में रहने वाले अमित लेकामी और दशमु के घर पर पिछले एक साल के अंदर परिवार में तीन लोगों की मौत हो गई थी। परिवार के लोगों की मौत को लेकर उन्हें मेहरू यादव पर जादू-टोना करने का शक हो गया था। इसी शक में एक दिन पहले दोनों चचेरे भाई अमित लेकामी और दशमु हत्या की मंशा से मेहरू यादव के घर में घुस गए।

दोनों ने धारदार चाकू से मेहरू यादव का गला काट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर गीदम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने हत्या की इस वारदात पर कार्रवाई करते हुए दोनों चचेरे भाईयों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आज दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

 

 बलरामपुर-रामानुजगंज।  जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत त्रिपुरी गांव में प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ा मामला सामने आया है। गांव की करीब 4 से 5 एकड़ जमीन पर अफीम की अवैध खेती का खुलासा हुआ है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, झारखंड का एक व्यक्ति स्थानीय दो ग्रामीणों से चार एकड़ जमीन लीज पर लेकर शुरुआत में उन्हें फूलों की खेती का आश्वासन दिया। लेकिन बाद में उसी जमीन पर अफीम की खेती शुरू कर दी गई। जब ग्रामीणों को शक हुआ कि खेत में उगाए गए पौधे सामान्य फसल के नहीं बल्कि अफीम के हैं, तो उन्होंने इसकी जानकारी प्रशासन और पुलिस को दी।

प्रशासन और पुलिस की टीम सक्रिय

अफीम की अवैध खेती की सूचना मिलते ही मंगलवार सुबह प्रशासन और पुलिस की टीम तत्काल सक्रिय हो गई। कुसमी, शंकरगढ़ और सामरी थाने की पुलिस के साथ जशपुर जिले के आस्ता थाने की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। इसके अलावा कुसमी के एसडीएम अनमोल विवेक टोप्पो, एसडीओपी आशीष कुंजाम, थाना प्रभारी विरासत कुजूर और तहसीलदार राकी इक्का भी दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।मौके पर पहुंची टीम ने खेतों में उगाए गए अफीम के पौधों का निरीक्षण किया और उन्हें जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। अधिकारियों के अनुसार पूरे इलाके की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि खेती कितने समय से की जा रही थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं।

फूलों की खेती का झांसा देक लीज पर ली जमीन

प्रारंभिक जांच में यह जानकारी सामने आई है कि जमीन मालिकों को फूलों की खेती का झांसा देकर जमीन लीज पर ली गई थी। बाद में उसी जमीन पर अफीम की खेती शुरू कर दी गई। ग्रामीणों को जब इस बात का शक हुआ कि खेत में उगाए गए पौधे सामान्य खेती के नहीं बल्कि अफीम के हैं, तब उन्होंने इसकी सूचना प्रशासन और पुलिस को दी।इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। स्थानीय लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध खेती होने के बावजूद प्रशासन को पहले इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली।

गंभीरता से जांच जारी

अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि अफीम की खेती कब से की जा रही थी और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही है। पुलिस का मानना है कि इस मामले में बाहरी लोगों की संलिप्तता हो सकती है।फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और अफीम के पौधों को नष्ट करने के साथ-साथ साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

 नई दिल्ली/रायपुर। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल मंगलवार को संसद की एस्टीमेट कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। बैठक में “उड़ान योजना सहित भारत में हवाई अड्डों के समग्र विकास के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा की गई पहलों का मूल्यांकन” विषय पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ एफआईसीसीआई नागरिक उड्डयन प्रभाग, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड तथा अदानी समूह सहित विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों ने अपने साक्ष्य और सुझाव प्रस्तुत किए।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बैठक के दौरान कहा कि देश में हवाई अड्डों के विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की उड़ान योजना एक ऐतिहासिक पहल साबित हो रही है। इससे छोटे शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से जोड़ने में बड़ी सफलता मिली है, जिससे व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिल रही है।

उन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जैसे तेजी से विकसित हो रहे राज्य में हवाई संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिलाने वहां पर कर को कस्टम वीजा आदि सेवाओं के विस्तार के साथ ही बिलासपुर जगदलपुर स्थित एयरपोर्ट को और अधिक हवाई मार्गो से जोड़ने की मांग की।

अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक, खनिज और पर्यटन संभावनाओं को देखते हुए रायपुर सहित अन्य शहरों में हवाई सेवाओं का विस्तार, नए रूट्स की शुरुआत और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। इससे निवेश, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

उन्होंने कहा कि भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और आने वाले वर्षों में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार की संभावनाएं हैं। ऐसे में आधुनिक और विश्वस्तरीय हवाई अड्डों का विकास, बेहतर बुनियादी ढांचा और निजी भागीदारी देश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अग्रवाल ने यह भी कहा कि संसद की समितियां नीतियों और योजनाओं की प्रभावी समीक्षा के माध्यम से देशहित में ठोस सुझाव देती हैं, जिससे योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विस्तार से देश के साथ-साथ राज्यों और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी व्यापक लाभ मिलेगा।

 

 CG CABINET BREAKING : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां विधानसभा स्थित उनके प्रतिकक्ष में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –

1. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है।

2. मंत्रिपरिषद द्वारा विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप-समिति द्वारा अनुशंसित 13 प्रकरणों को माननीय न्यायालय से वापस लिए जाने का अनुमोदन किया गया।

3. मंत्रिपरिषद द्वारा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों व परियोजनाओं हेतु अनुदान की दरों का निर्धारण किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई।

क्रेडा द्वारा सोलर हाईमास्ट संयंत्र वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए 01 लाख 50 हजार रूपए का राज्य अनुदान तथा वर्ष 2026-27 एवं आगामी वर्षाें के लिए निविदा दर का 30 प्रतिशत अथवा 01 लाख 50 हजार रूपए जो भी कम हो, प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह घरेलू बॉयो गैस संयंत्र न्यूनतम 2 से 6 घन मीटर के लिए वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 9 हजार रूपए प्रति संयंत्र तथा वर्ष 2026-27 एवं आगामी वर्षाें के लिए 9 हजार रूपए प्रति संयंत्र सभी क्षमताओं के लिए प्रस्तावित किया गया है।

4. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे पंजीयन पर प्रभार्य उपकर शुल्क समाप्त हो जाएगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्त पोषण के सम्पत्ति के अंतरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 12 प्रतिशत की दर से उपकर अधिरोपित किया गया था। वर्तमान में राजीव गांधी मितान क्लब योजना संचालित नहीं है, इस कारण पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

5. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

6. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

7. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में तकनीकी और गैर तकनीकी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारांे के चयन और परीक्षा आयोजित करने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल का गठन किया जाएगा।

8. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को कायम करना है।

9. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40, 50 एवं 59 में संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

10. मंत्रिपरिषद द्वारा जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया। इस भूमि पर अत्याधुनिक खेल मैदान क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।

 

 रायपुर। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के कारण मिडिल-ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस भीषण संघर्ष की स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए पश्चिम एशिया में मौजूद राज्य के नागरिकों की सहायता और समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

 

 बिलासपुर। अगर आपके मोबाइल पर भी ट्रैफिक पुलिस के नाम से ई-चालान भरने का मैसेज आता है, तो सावधान हो जाइए। बिलासपुर में साइबर ठगों ने ई-चालान की आड़ में एक ट्रेन मैनेजर के बैंक खाते पर डाका डाला है। शातिर ठगों ने महज 11 मिनट के भीतर उनके क्रेडिट कार्ड से 2.85 लाख रुपये पार कर दिए। पीड़ित को जब तक ठगी का एहसास हुआ, तब तक उनका खाता खाली हो चुका था। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है।

तोरवा सांई भूमि कॉलोनी निवासी विवेक कुमार बिलासपुर रेलवे कंट्रोल रूम में ट्रेन मैनेजर के पद पर पदस्थ हैं। विवेक के मोबाइल पर ई-चालान का एक मैसेज आया। मैसेज में ओवर स्पीड का हवाला दिया गया था। जैसे ही उन्होंने विवरण देखने के लिए लिंक पर क्लिक किया, उसमें कोई राशि नहीं दिखी। इसके बाद उन्होंने लिंक बंद कर दिया, लेकिन तब तक ठग उनके फोन का एक्सेस हासिल कर चुके थे। ठगों ने ई-मेल के जरिए विवेक के आईसीआईसी बैंक से लिंक अमेजन पे क्रेडिट कार्ड से दो ट्रांजेक्शन 75-75 हजार रुपये के किए। तीसरे ट्रांजेक्शन में 70 हजार और चौथे में 65 हजार रुपये म्यूल खाते में ट्रांसफर कर लिए गए।

शातिर ठगों ने विवेक की असली ई-मेल आईडी को बदलकर अपनी फर्जी आईडी (bohwtwx629@sheinup.com) लिंक कर दी, ताकि ट्रांजेक्शन के अलर्ट उन्हें न मिल सकें। विवेक ने तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन और तोरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस और साइबर सेल अब मामले की बारीकी से जांच कर रही है।

 

 जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की लाश उसके ही घर में खून से लथपथ हालत में पड़ी मिली। मृतका का भतीजा जब उसे शादी में जाने के लिए बुलाने आया तब इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है। यह पूरा मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र का है।

जाने है पूरा मामला

पत्थलगांव थाना क्षेत्र के फूलेता चौक में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की लाश उसके ही घर में खून से लथपथ पड़ी मिली। अज्ञात आरोपी ने उसकी धारदार हथियार से मारकर हत्या की है। हत्या का खुलासा तब हुआ जब मृतका का भतीजा उसे शादी में जाने के लिए बुलाने आया। महिला के गर्दन और चेहरे पर धारदार हथियार से मारने के गंभीर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरु कर दी है।

बताया जा रहा है कि शांती बाई यादव (70) फूलेता चौक में अकेली रहती थी और चना-मुर्रा बेचने का काम किया करती थी। शांती बाई का भतीजा उसे शादी में जाने के लिए बुलाने पहुंचा, तो उसकी लाश घर में खून से लथपथ मिली। इसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरु की।

घटना के संबंध में पत्थलगांव SDOP डॉ ध्रुवेश जयसवाल का कहना है कि उन्हें फूलेता चौक में महिला की हत्या की सूचना मिली थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि महिला पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है और मामले की हर पहलु से जांच पड़ताल की जा रही है।

भारत में हत्या पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत आरोपी को मृत्यूदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन सोमवार को व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस और परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार के जवाब से असंतोष जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।

सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक ओंकार साहू ने परिवहन विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि पिछले तीन वर्षों में कितने व्यावसायिक वाहनों को बिना भौतिक परीक्षण के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए गए? साथ ही उन्होंने ओवरलोडिंग, बिना परमिट और बिना बीमा के चल रहे वाहनों पर की गई कार्रवाई और वसूली गई राशि का ब्यौरा भी मांगा।

परिवहन मंत्री का जवाब

प्रश्नों का उत्तर देते हुए परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने स्पष्ट किया कि बिना भौतिक परीक्षण के फिटनेस सर्टिफिकेट देने की जानकारी ‘निरंक’ है, यानी ऐसा कोई मामला विभाग के संज्ञान में नहीं है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि, पिछले 3 वर्षों में ओवरलोडिंग और बिना परमिट संचालन के कुल 77,810 प्रकरण दर्ज किए गए। इन कार्रवाइयों के माध्यम से विभाग ने 42 करोड़ 79 लाख 5 हजार 300 रुपये का जुर्माना वसूल किया है।

भूपेश और अजय के बीच  बहस

मंत्री के जवाब से असंतुष्ट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विभाग से जो लिखित जानकारी मांगी गई थी, वह अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। बघेल ने तंज कसते हुए कहा, परिवहन विभाग ढीला है और मंत्री जी का विभाग पर कोई कंट्रोल नहीं है।

इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल को प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है, लेकिन वे सदन में धमकी नहीं दे सकते। इस बहस के बाद सदन में शोर-शराबा बढ़ गया और जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

 बिलासपुर।  जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के सख्त निर्देश पर बिलासपुर पुलिस द्वारा निरंतर ‘प्रहार’ जारी है, जिसके तहत कोनी क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार के नेतृत्व में कोनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।

आपको बता दें की जैसे ही कोनी पुलिस को मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि घुटकु–स्टेशन पारा से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे ऊँची घास और घने झाड़ों के बीच अवैध महुआ शराब बनाने की सोच रखते हुए भारी मात्रा में कच्चा माल छिपाकर रखा गया है।

इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने आबकारी विभाग के अमले के साथ संयुक्त रूप से बताए गए स्थान पर दबिश दी, जहाँ तलाशी के दौरान लंबी घास के बीच छिपाकर रखे गए 300 नग प्लास्टिक के डिब्बे बरामद किए गए, जिनमें कुल 6000 किलोग्राम महुआ लाहन भरा हुआ था। हालांकि, होने वाली कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। लेकिन पुलिस की टीम सरगर्मी से इन आरोपियों की तलाश कर रही है। बरामद किए गए भारी मात्रा में लाहन को पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया है।

 रायपुर: केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism) से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज (RCPLWEA) तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-I) की अवधि को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में लंबित सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने में नई गति मिलेगी।

केंद्र सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क संपर्क को और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। योजनाओं के तहत पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के शेष कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक बेहतर आवागमन की सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास और वहां के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार संवेदनशील और प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि सड़क किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती है। सड़क बनने से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजार तक पहुंच आसान होती है और विकास की गति तेज होती है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं की अवधि बढ़ने से बस्तर सहित राज्य के दूरस्थ और आदिवासी अंचलों में सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने में तेजी आएगी। बेहतर सड़क नेटवर्क से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रशासनिक पहुंच भी मजबूत होगी। इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी।

 

रायपुर: मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज शाम राजधानी रायपुर स्थित स्पीकर हाउस पहुंचकर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से सौजन्य मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने डॉ. रमन सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

इस अवसर पर जगदलपुर विधायक  किरण देव उपस्थित थे।

 

 रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 14,655 करोड़ 73 लाख 55 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की गईं। इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 2137 करोड़ 75 लाख 66 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिए 27 करोड़ 9 लाख 95 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए 4922 करोड़ 64 लाख 79 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए 2242 करोड़ 74 लाख 70 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं नगरीय विकास-नगरीय कल्याण के लिए 1698 करोड़ 98 लाख 70 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्यों से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 15 करोड़ 4 लाख 20 हजार रूपए, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता हेतु 3444 करोड़ 62 लाख 45 हजार रूपए तथा खेल एवं युवा कल्याण के लिए 166 करोड़ 83 लाख 10 हजार रुपए शामिल हैं।

 

 रायपुर।  राज्य सरकार ने बिलासपुर जेडी कार्यालय में नये अधिकारी की नियुक्ति हुई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। डॉ राजेश कुमार सिंह को बिलासपुर के संयुक्त संचालक कार्यालय में प्रभारी उप संचालक बनाया गया है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से उठा। मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई और आखिरकार संतोषजनक जवाब नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
प्रश्नकाल के दौरान विधायक ओंकार साहू ने परिवहन विभाग से सवाल किया कि पिछले तीन वर्षों में कितने वाहनों को बिना भौतिक परीक्षण के फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि ओवरलोडिंग, बिना परमिट संचालन और बिना बीमा के चलते कितने प्रकरण दर्ज किए गए और उनसे कितनी राशि वसूली गई।
इस पर जवाब देते हुए परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बिना भौतिक परीक्षण के फिटनेस प्रमाणपत्र देने की कोई जानकारी नहीं है और नियमों के तहत बिना परीक्षण फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में ओवरलोडिंग और बिना परमिट संचालन के 77,810 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इन मामलों में 42 करोड़ 79 लाख 5 हजार 300 रुपये की वसूली की गई है।
मंत्री के जवाब के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरक प्रश्न उठाते हुए कहा कि विधायक द्वारा मांगी गई पूरी जानकारी सदन में उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली ढीली है और विभाग से लिखित जानकारी तक नहीं आई है। बघेल ने कहा कि यदि पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो विपक्ष सदन का बहिष्कार करेगा।
इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रश्न पूछना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन सरकार को धमकी देना उचित नहीं है।
इसके जवाब में भूपेश बघेल ने कहा कि मंत्री का अपने विभाग पर नियंत्रण नहीं है और जब विभाग से पूरी जानकारी नहीं मिल रही है तो विपक्ष के पास विरोध दर्ज कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान डोंगरगढ़ में सहकारी बैंक शाखा भवन निर्माण का मामला जोरदार तरीके से उठा। कांग्रेस विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने आरोप लगाया कि जिस सरकारी जमीन पर बैंक शाखा भवन बनना है, वहां अतिक्रमण होने के बावजूद सरकार उसे हटाने में नाकाम साबित हो रही है।
प्रश्नकाल के दौरान हर्षिता बघेल ने कहा कि सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि आबंटित सरकारी जमीन से अतिक्रमण तक नहीं हटा पा रही है। उन्होंने बताया कि बैंक शाखा भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन भी हो चुका है और निर्माण के लिए राशि भी स्वीकृत है, इसके बावजूद भवन निर्माण शुरू नहीं किया गया है। उनका आरोप था कि किसी निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए बैंक शाखा को किराए के भवन में चलाया जा रहा है।
इस पर जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कलेक्टर से इस संबंध में चर्चा की गई है और जमीन से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पर बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण बैंक शाखा को किराए के भवन से संचालित किया जा रहा है।
हर्षिता बघेल ने फिर सवाल उठाया कि उस जमीन पर आखिर किसका कब्जा है और अतिक्रमण कब तक हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक किसानों के लिए होता है, लेकिन भवन नहीं होने के कारण किसानों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है।
इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पूरक प्रश्न पूछते हुए जमीन के रकबे और पार्किंग के लिए आवश्यक भूमि का विवरण मांगा। मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि बैंक भवन के लिए करीब 22 सौ वर्गफीट जमीन आबंटित है, जबकि पार्किंग के लिए लगभग 3 हजार वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता बताई गई है।
भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि करीब 19 हजार वर्गफीट जमीन खाली पड़ी है, तो इसका मतलब है कि जानबूझकर अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा और किसी निजी व्यक्ति को फायदा पहुंचाया जा रहा है।
मंत्री केदार कश्यप ने दोहराया कि जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाकर भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि विपक्ष मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा विधायकों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों और अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी। साथ ही सदन में प्रतिवेदन और याचिकाएं भी प्रस्तुत की जाएंगी।

प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री केदार कश्यप और टंक राम वर्मा विधायकों के सवालों के जवाब देंगे। वहीं विधायक अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह और धरमलाल कौशिक स्मार्ट सिटी से जुड़े मुद्दों को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। विधायक द्वारकाधीश यादव सिरपुर महोत्सव के आय-व्यय को लेकर ध्यानाकर्षण लगाएंगे।

वहीं सदन में सभापति अमर अग्रवाल विभिन्न प्रतिवेदनों की प्रस्तुति करेंगे। इसके अलावा विधायक शेषराज हरवंश, अंबिका मरकाम और संदीप साहू याचिकाओं की प्रस्तुति करेंगे। साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री दयाल दास बघेल और मंत्री राजेश अग्रवाल के विभागों की अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में शामिल होंगे। वे सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे से 8:30 बजे तक मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक में भी शामिल होंगे। यह बैठक विधानसभा परिसर में ही आयोजित की जाएगी, जिसमें सरकार के विभिन्न अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।