रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आज 5 दिन की ED कस्टोडियल रिमांड खत्म होने के बाद शनिवार को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। बता दें पिछले 5 दिनों में प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला और मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में चैतन्य से नए तथ्यों पर पूछताछ की है। फिलहाल चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर 6 सितंबर तक के लिए जेल भेजा गया।
आपको बता दें कि 19 अगस्त को विशेष कोर्ट ने ED के आवेदन पर चैतन्य को 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर भेजा था। दरअसल, ईडी ने अदालत में दलील दी थी कि जांच के दौरान नए तथ्य सामने आए हैं और चैतन्य बघेल से पूछताछ जरूरी है। इससे पहले सोमवार 18 अगस्त को उनकी 14 दिन की न्यायिक रिमांड पूरी होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था और अदालत ने एक दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।
रायपुर। तीजा पर्व के मौके पर महिला यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। रायपुर और अनूपपुर के बीच तीजा फेस्टिवल फास्ट मेमू ट्रेन (fast memu train) चलाई जाएगी। यह ट्रेन 24 और 28 अगस्त को चलेगी। इसके अलावा रायपुर से ताड़ोकी के बीच भी तीजा फेस्टिवल मेमू ट्रेन का संचालन किया जाएगा, जो 25 और 29 अगस्त को चलेगी।
रायपुर से सुबह 4 बजकर 50 मिनट पर रवाना
रायपुर-अनूपपुर तीजा फेस्टिवल मेमू ट्रेन का नंबर 06803 होगा। यह ट्रेन रायपुर से सुबह 4 बजकर 50 मिनट पर रवाना होगी। इस पहल का उद्देश्य त्योहार के समय महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा देना है। तीजा पर्व के दौरान प्रदेशभर में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में रेलवे ने इन अतिरिक्त ट्रेनों के जरिए भीड़ को कम करने और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
रायपुर। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई बिल्डिंग तैयार हो रही है। पीडब्ल्यूडी ने फाइन टचिंग दे दी है। 1 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की रजत जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन करेंगे।
समारोह की अध्यक्षता के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उद्घाटन समारोह में आ सकते है। नए विधानसभा सत्र के उद्घाटन की तैयारी में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जुटे हुए है।
छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का भूमि पूजन कांग्रेस सरकार में और निर्माण पूरा होने का काम भाजपा सरकार में हुआ है। 28 अगस्त 2020 को कांग्रेस सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा भवन की आधारशिला रखी गई थी।
इस अवसर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। उस समय प्रदेश की पहली सांसद मिनी माता के नाम पर भवन का नामकरण करने का निर्णय लिया गया था। वहीं, 2023 में भाजपा की सरकार आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। लगभग पांच साल बाद विधानसभा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
बस्तर| बस्तर को नक्सल मुक्त करने के सरकारी दावे के बीच नक्सलियों ने एक बार फिर दहशत फैलाने की कोशिश की है। दरअसल, स्वतंत्रता दिवस के दिन गांव में नक्सली स्मारक पर ही तिरंगा फहराने वाले छात्र की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। इसकी ग्रामीणों ने वीडियो बनाई जो वायरल हो रही है। नक्सलियों ने उक्त छात्र पर पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाते हुए ग्राम संगम के पास 19 अगस्त को एक बैनर भी टांगा था, जिसमें उन्होंने बीनागुंडा के एक युवक की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। वह युवक वास्तव में छात्र है, जिसने जवाहर नवोदय विद्यालय नारायणपुर से इसी साल कक्षा 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी।
दरअसल, जिस छात्र की हत्या हुई है अब उसका नक्सल स्मारक पर ही तिरंगा ध्वज फहराने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस के दूसरे दिन 16 अगस्त को छात्र हत्या की गई, जिसकी लाश परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज किए बिना दफना दी। इधर, पुलिस अभी तक घटना की पुष्टि नहीं कर रही है। बेहद अंदरूनी गांव बीनागुंडा निवासी मुनेष नुरूटी ने गांव के बच्चों व कुछ ग्रामीणों के साथ गांव में ही नक्सलियों के स्मारक पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हर्षोल्लास से स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इस दौरान उनके बड़े भाई रैनू नुरूटी ने पूरे कार्यक्रम का वीडियो भी बनाया।
नक्सलियों ने गांव में स्मारक मुठभेड़ में मारे गए अपने साथियों के लिया यह स्मारक बना रखा है। इसी स्मारक पर युवक द्वारा तिरंगा फहराना नक्सलियों को नागवार गुजरा। इसकी जानकारी नक्सलियों को लगी, तो 16 अगस्त को वे गांव पहुंचे। दोनों भाइयों को गांव से बाहर ले गए। इसके बाद उन्होंने मैनू नुरूटी को छोड़ दिया, जबकि मुनेष की हत्या कर दी। लाश को घटनास्थल पर ही फेंक दिया। परिजनों तथा ग्रामीणों ने शव को गांव लाया और पुलिस को सूचना दिए बिना गांव में ही कफन-दफन कर दिया।
इस घटना के तीसरे दिन 19 अगस्त को नक्सलियों ने ग्राम संगम के पास बैनर लगा युवक की हत्या की जिम्मेदारी लेते उस पर पुलिस मुखबिर होने का आरोप लगाया था। साथ ही पखांजूर थाना प्रभारी लक्ष्मण केंवट के साथ मिलकर नक्सलियों के खिलाफ काम करने का भी आरोप लगाया था। बैनर में पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे अन्य लोगों को सचेत रहने चेतावनी दी गई थी। बैनर परतापुर एरिया कमेटी की ओर से लगाए गए थे। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत है। छात्र के परिजनों द्वारा अब तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।
बता दें कि नक्सली हमेशा स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस का विरोध करते इस दिन काला झंडा फहराते है। लोगों से भी इस दिन काला झंडा फहराने कहते हैं। कई बार नक्सली स्वयं गांव के स्कूलों व अन्य शासकीय संस्थाओं में काला झंडा लगा चुके हैं। कुछ साल पूर्व तक नक्सली दहशत के चलते अंदरूनी व संवेदनशील क्षेत्रों में गणतंत्र तथा स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता था। अब नक्सलियों के बैकफुट पर जाने से गांव गांव में गणतंत्र व स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान बीनागुंडा जैसे अतिसंवेदनशील गांव में नक्सली स्मारक पर तिरंगा फहराने से आक्रोशित नक्सलियों ने युवक की हत्या कर दी।
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ACB की टीम ने फिर बड़ी कार्रवाई की है। ACB ने मेडिकल बिल पास करने के नाम पर शिक्षक से 10 हजार रुपए की घूस मांगने वाले शिक्षा विभाग के बाबू मनोज कुमार ठाकुर को रंगेहाथ पकड़ा है।
बताया गया है कि, आरोपी स्कूल में शिक्षकों से लगातार घूस ले रहा था। उनके मेडिकल बिल से लेकर अन्य चीजों के लिए वह पैसा लेता था, तभी काम करता था। एक शिक्षक ने बाबू से तंग आकर एसीबी से इसकी शिकायत की थी। फिर क्या था एसीबी ने फ़िल्मी स्टाइल में बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया और जेल भेज दिया।
बिल पास कराने के लिए बाबू ने मांगे थे 10 हजार
बता दें अभनपुर पारागांव के रहने वाले चंद्रहास निषाद शासकीय स्कूल चांपाझार चंपारण में शिक्षक हैं। उनके बच्चे की तबीयत में डेढ़ लाख रुपए खर्च हुए। चंद्रहास ने स्कूल में एक लाख रुपए का मेडिकल बिल लगाया था। इस बिल को पास कराने के लिए बाबू ने 10 हजार रुपए की डिमांड की थी।
@छत्तीसगढ़ के 382 से अधिक दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम हाथ-पैर से मिलेगी आसान जिंदगी की सौगात
रायपुर, 22अगस्त। दिव्यांगजनों और मानव सेवा के लिए समर्पित उदयपुर का नारायण सेवा संस्थान अब छत्तीसगढ़ की धरती पर उन जीवन दीपों को फिर से प्रकाशमान करने जा रहा है, जो बीमारी,हादसों और दुर्घटनाओं की अंधेरी रात में बुझ गए थे। संस्थान द्वारा रविवार 24 अगस्त को रायपुर स्थित शगुन फार्म, वीआईपी रोड, विशाल नगर पर प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक निःशुल्क नारायण लिम्ब एवं कैलीपर्स फिटमेंट शिविर आयोजित होगा।
शिविर का उद्घाटन समारोह प्रातः 11 बजे होगा, जिसमें केवल पूर्व चयनित दिव्यांग ही लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर 382 दिव्यांगजन, जिन्हें संस्थान ने 13 अप्रैल के निःशुल्क नारायण लिंब मेजरमेंट कैंप में चयनित किया था, कृत्रिम अंग पाकर नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाएँगे।
संस्थान के मीडिया एवं जनसंपर्क निदेशक भगवान प्रसाद गौड़ ने बताया कि संस्थान विगत 40 वर्षों से देश-विदेश में लाखों दिव्यांगों को उनके ही शहर और घर के नजदीक सेवा पहुंचा रहा है। रायपुर में अब वही दिव्यांग, जो किसी हादसे के बाद अपने परिवार पर बोझ समझे जाने लगे थे, संस्थान की जर्मन टेक्नोलॉजी से निर्मित नारायण लिम्ब पहनकर अपने पैरों पर खड़े होंगे और समाज की मुख्यधारा में लौटेंगे।
निदेशक गौड़ ने कहा – “हर समृद्ध समाज की शक्ति उसके प्रत्येक नागरिक में बसती है। जब दिव्यांग सशक्त होते हैं तो देश की प्रगति का रथ और गतिमान हो जाता है।”
वार्ता के दौरान निदेशक गौड़, शिविर प्रभारी हरि प्रसाद लड्ढा, आश्रम प्रभारी भरत पालीवाल और हेमंत मेघवाल ने इस शिविर का पोस्टर भी जारी किया।
संस्थान अब तक भारत ही नहीं बल्कि केन्या, युगांडा, मेरु, तंजानिया और नेपाल जैसे देशों में भी सेवा के दीप जला चुका है। प्रतिमाह लगभग 1800 से अधिक कृत्रिम हाथ-पैर लगाए जा रहे हैं। शिविर की भव्यता को बढ़ाने के लिए अनेक संतों, गणमान्य नागरिकों और समाजसेवियों को आमंत्रित किया गया है। आने वाले दिव्यांगों के लिए निःशुल्क भोजन और लिम्ब फिटमेंट के बाद चलने की व्यवस्थित ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। शिविर में पूर्व लाभान्वित दिव्यांग भी उपस्थित रहेंगे, जो अपने अनुभवों से नव लाभार्थियों का हौसला बढ़ाएँगे।
यह शिविर केवल कृत्रिम अंगों का वितरण नहीं, बल्कि उम्मीद और आत्मनिर्भरता की सौगात है। यह उन दिव्यांगों की मुस्कुराहट है, जिनकी दुनिया रुक गई थी और अब फिर से दौड़ने वाली है।
नारायण सेवा संस्थान 1985 से “नर सेवा ही नारायण सेवा है” की भावना से कार्यरत है। संस्थापक श्री कैलाश मानव जी को उनकी अद्वितीय सेवा भावना के लिए राष्ट्रपति महोदय द्वारा पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 30 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें सामुदायिक सेवा एवं सामाजिक उत्थान श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया।
संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल दिव्यांगों के लिए मेडिकल, शिक्षा, कौशल विकास और खेल अकादमी जैसी पहल से लाखों जीवनों को संबल प्रदान कर चुके हैं। वर्ष 2023 में उन्हें भी राष्ट्रपति पुरस्कार से अलंकृत किया गया। अब तक संस्थान 40,000 से अधिक कृत्रिम अंग नि:शुल्क लगा चुका है।
उल्लेखनीय है कि संस्थान की सेवा-यात्रा के अंतर्गत, 44वां दिव्यांग सामूहिक विवाह समारोह 30-31 अगस्त को उदयपुर में आयोजित होगा, जहाँ 51 जोड़े जीवन की नई शुरुआत करेंगे।
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार ऑनलाइन फ्राॅड के मामले सामने आ रहे हैं। अब शादी का झांसा देकर महिला से 18 लाख की ठगी का नया मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को यूके का बताकर भारत मैट्रिमोनी साइट पर पीड़ित महिला से दोस्ती की, फिर लाखों का चूना लगा दिया। ठगी की जानकारी होने के बाद पीड़ित महिला थाने पहुंची और इसकी शिकायत दर्ज कराई है।
दरअसल, घटना खम्हारडीह थाना क्षेत्र की है। शिकायतकर्ता 38 वर्षीया महिला खम्हारडीह के भावना नगर की रहने वाली है। थाने में दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि मैट्रिमोनियल साइट पर उसने अपना बायोडाटा अपलोड किया था। इसी बीच उसका संपर्क 19 मई 2025 को आरोपी डाॅक्टर शिवा कुमार उर्फ सुरेंद्र से हुआ। शिवा ने खुद को यूके का रहने वाला बताया और शादी का प्रस्ताव रखा। इसके बाद दोनों के बीच खूब बातचीत होने लगी।
इसी बीच आरोपी रिश्ता लेकर रायपुर आने की बात कहने लगा और बीते 22 मई को फोन कर कहा कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर है, उसे कस्टम विभाग ने रोक लिया है। कस्टम अफसर उसे छोड़ाने के एवज में 18 लाख मांग रहे है।
आरोपी शिवा कुमार के झांसे में आकर पीड़िता महिला ने अलग-अलग खातों में 18 लाख ट्रांसफर कर दिये। पैसे लेने के बाद आरोपी ने अपना फोन बंद कर लिया।
इधर, महिला ने पैसे ट्रांसफर करने के बाद शिवा को कई बार फोन किया, लेकिन शिवा का नंबर हर बार बंद मिला। महिला ने खुद को ठगा महसूस कर शिकायत करने सीधे थाने पहुंची।
महिला की शिकायत पर खम्हारडीह थाने में बीएनएस 318-4 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में कैशलेश इलाज सेवा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने ऐलान किया है कि, अगले महीने की शुरुआत यानी एक सितम्बर से प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों में आयुषमान कार्ड से कैशलेश इलाज की सुविधा बंद कर दी जाएगी।
एसोसिएशन ने बताया है कि, यह फैसला लंबे समय से अस्पतालों को योजना के तहत किए गए इलाज का भुगतान नहीं मिलने के कारण लिया गया है। बताया गया है कि, करीब छह महीने से अस्पतालों को आयुषमान के तहत किये गए इलाज के खर्च का भुगतान नहीं किया गया। इसकी वजह से अब प्राइवेट अस्पतालों ने कैशलेश इलाज सेवा जारी रखने में असमर्थता जताई है।
वही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इस फैसले का असर राज्य के उन गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर देखने को मिलेगा जो आयुष्मान कार्ड से कैशलेश इलाज का फायदा उठाते रहे है। उम्मीद जताई जा रही है कि, सरकार इस संबंध में जल्द आईएमए से चर्चा कर समाधान निकालेगी।
जांजगीर चांपा । सड़क हादसों का दौर जारी हैं। ग्राम कुटरा नवा तालाब के पास सड़क के किनारे खड़ी ट्रक से तेज रफ्तार स्कूटी पीछे जा टकराई,हादसे में दो युवकों की मौत हुई है। घटना पामगढ़ थाना क्षेत्र की है, ग्रामीणों में आक्रोश है ट्रक की चक्को की हवा निकाल दी गई है।
मिली जानकारी अनुसार,, 18 वर्षीय सुमित कश्यप जोकि अपने मामा गांव कुटरा में ही रहता था,वही 19 वर्षीय प्रहलाद कश्यप दोनों दोस्त मिलकर गुरुवार की रात 10 से 10.30 बजे के बीच स्कूटी में निकले थे। जहां गणेश उत्सव में गाना गाने की रिहल्स को लेकर दोनों अपने अन्य साथियों को लेने जाने को निकले थे।
इस दौरान सड़क के किनारे खड़ी ट्रक के पीछे स्कूटी जा टकराई हादसे में दोनों युवकों को गंभीर चोट आने पर डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल जांजगीर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टर ने जांच उपरांत दोनों को मृत घोषित किया है।
घटना की जानकारी मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने मार्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखा गया। आज शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा।
वही घटना के बाद सुबह से ग्रामीणों में भरी आक्रोश है,दोनो की मौत होने पर गांव में शोक की लहर है सड़क के किनारे खड़ी ट्रक के चक्कों के हवा को ग्रामीणों ने निकाल दिया है और ट्रक को लेजाने नहीं दे रहे है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और समझाईस दी जा रही है, ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में लिए है।
रायपुर: केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर रू मुफ्त बिजली योजना जिले के हितग्राहियों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आवासीय घरों को सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत 5 किलोवाट तक के सोलर रूफटॉप सिस्टम पर केंद्र सरकार द्वारा 78 हजार रुपए और राज्य सरकार द्वारा 30 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाती है।
अब तक महासमुंद जिले में 319 घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं और 230 हितग्राहियों को सब्सिडी का लाभ मिल चुका है। इससे अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा तो मिल ही रहा है, साथ ही ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ा कदम साबित हो रहा है।
महासमुंद जिला मुख्यालय के पुराने रावणभांटा निवासी श्री नाथूराम साहू ने भी इस योजना का लाभ उठाया है। उन्होंने अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का सौर पैनल सिस्टम स्थापित कराया है। श्री साहू ने बताया कि फैक्ट्री और बड़ी दुकानों में सोलर पैनल देखकर उन्हें प्रेरणा मिली और 6 माह पूर्व योजना के लिए आवेदन किया। पंजीकृत वेंडर के माध्यम से सिस्टम लगाने के बाद उनका बिजली बिल अब कभी शून्य तो कभी माइनस में आता है।
उन्होंने कहा कि इस योजना से हर महीने 3 से 4 हजार रुपये की बचत हो रही है। यह आम जनता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हर परिवार को इसका लाभ लेना चाहिए, जिससे न केवल बिजली खर्च में कमी आती है बल्कि आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है।
रायपुर: वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि क्षेत्र में उद्यानिकी फसल की ओर किसानों के रुझान को देखते हुए शीघ्र ही सोनारपाल में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। वनमंत्री श्री केदार कश्यप ने आज बोड़नपाल और सोनारपाल में आयोजित कार्यक्रमों में 80 लाख 57 हजार रुपए लागत वाले 10 विकास कार्योंं के भूमिपूजन अवसर पर कहा कि हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्योंं को गति दी है। 1
8 लाख आवासों के निर्माण की स्वीकृति इस बात का साक्ष्य है। हमारी सरकार ने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य करने के साथ ही विकास कार्यों को एक नई दिशा दी है। उन्होंने इस दौरान क्षेत्रीय ग्रामीणों की मांग पर सोनारपाल में मंदिर के निकट हैंडपंप खनन, बड़ेपारा तारागांव और सोनारपाल ठाकुरपारा में पुलिया, माता मंदिर तारागांव में भवन, स्कूल में शेड निर्माण, बाकेल में धान खरीदी केंद्र, डेढ़ करोड़ रूपए की लागत से एनीकट निर्माण, जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी का निर्माण, खालेपारा बाकेल में हैंडपंप स्थापना एवं सिलाई सेंटर स्थापना की भी घोषणा की।
मंत्री श्री केदार कश्यप ने सोनारपाल में आयोजित कार्यक्रम में 34 लाख 32 हजार रुपए और बोड़नपाल-2 में आयोजित कार्यक्रम में 46 लाख 25 हजार रुपए के कार्यों का भूमिपूजन कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने सोनारपाल में 46 लाख 25 हजार रुपए के कार्यों का भूमिपूजन किया। जिसके तहत चपका ग्राम पंचायत के मारीपारा स्थित माध्यमिक विद्यालय के पास 5 लाख रुपए की लागत से पुलिया निर्माण, मारीपारा से बंगा घर तक 9 लाख 60 हजार रुपए की लागत से सीसी सड़क का निर्माण, सोनारपाल ग्राम पंचायत में मेन रोड हनुमान मंदिर से संतोषी किराना दुकान तक चार लाख रुपए की लागत से नाली निर्माण और क्षमता विकास योजना के तहत 5 लाख रुपए की लागत से सीएससी भवन निर्माण कार्य, तारागांव ग्राम पंचायत में बस्तर विकास प्राधिकरण के तहत 6 लाख 50 हजार रुपये की लागत से जोगी घर से मोसू घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य और छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ग्राम तारागांव माता मंदिर में 4 लाख 22 हजार रुपये की लागत से बाजार शेड निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।
मंत्री श्री कश्यप ने इसके साथ ही बोड़नपाल-02 में आयोजित कार्यक्रम में कुल 46 लाख 25 हजार रुपए के कार्यांें का भूमिपूजन किया। इसमें छात्रावास बेसोली के क्रीड़ा परिसर में बस्तर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 16 लाख 14 हजार रुपये की लागत से हाई मास्ट लाइट की स्थापना का भूमिपूजन किया। उन्होंने बेसोली स्कूलपारा श्यामलाल घर के पास डीएमएफ के तहत 3 लाख 30 हजार रुपए की लागत से डेढ़ मीटर पुलिया निर्माण, ग्राम पंचायत बाकेल में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा माता मंदिर के पास साप्ताहिक बाजार में 23 लाख 51 हजार रुपए की लागत से बाजार शेड निर्माण और अमडीगुड़ा पारा के पिकड़वाही नाला में डीएमएफ के अंतर्गत 3 लाख 30 हजार रुपए की लागत से पुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन भी किया।
वनमंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि इससे क्षेत्र में अधोसंरचना के विकास और जनसुविधाओं में वृद्धि होगी। इन सभी विकास कार्यांें से बस्तर क्षेत्र में ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री कश्यप ने इस अवसर पर ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार बस्तर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी ऐसे ही जनहितैषी कार्य जारी रहेंगे। इस अवसर पर बस्तर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री संतोष बघेल, जिला पंचायत सदस्य श्री निर्देश दीवान एवं श्रीमती शकुंतला कश्यप सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण सहित विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।
आरंग। रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र से एक युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता इस समय 7 माह की गर्भवती है।
आरंग थाना प्रभारी राजेश सिंह ने लल्लूराम डॉट कॉम के संवाददाता को बताया कि आरोपी युवक नोमेश कहार ने गांव की लड़की को प्यार में फंसाया और शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान युवती का गर्भ ठहर गया।आरोपी युवक पीड़िता को अपनाने से मना कर दिया। जब पीड़िता 04 माह की गर्भवती थी तब गांव स्तर में बैठक बुलाई गई थी,गांव वालों के दबाव के बाद आरोपी युवक ने पीड़िता को अपने साथ रखा। पीड़िता अभी 07 माह की गर्भ से है लेकिन अब युवक पीड़िता को अपनाने से मना कर रहा है। पीड़िता ने अपनी आपबीती आरंग पुलिस को बताई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी नोमेश कहार को BNS 69,351(02) के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ अपने रजत जयंती वर्ष (25वें स्थापना वर्ष) का उत्सव मना रहा है। 2000 में बने इस युवा राज्य ने दो दशक से कुछ अधिक समय में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन 2024-25 में यह राज्य एक नए विकास पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आज न केवल खनिज और वन संसाधनों से सम्पन्न राज्य के रूप में जाना जा रहा है, बल्कि सौर ऊर्जा जैसी हरित क्रांति का भी केंद्र बन रहा है।
“सौर ऊर्जा से समृद्धि की ओर” की यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और राज्य सरकार की डबल सब्सिडी नीति के साथ छत्तीसगढ़ को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक छलांग लगाने का अवसर प्रदान कर रही है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का स्वरूप और लक्ष्य
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य है— हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर स्वच्छ, सस्ती और निःशुल्क ऊर्जा पहुंचाना। वर्ष 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना का एलान किया था तभी से छत्तीसगढ़ ने इसे एक अवसर के रूप में लिया। छत्तसगढ़ की साय सरकार की ओर से इस योजना में अतिरिक्त सब्सिडी और बैंकिंग सहयोग जोड़कर इसे “डबल इंजन की डबल गारंटी” में बदल दिया गया है। इस योजना से लाभानिवत छत्तीसगढ़ का उपभोक्ता न केवल बिजली बिल में राहत पा रहा है बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर आमदनी का स्रोत भी बना रहा है। छत्तीसगढ़ में डबल सब्सिडी इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण बन रहा है। इस योजना के लिए पहले केंद्र सरकार सोलर पैनल लगाने पर 60% तक की सब्सिडी देती थी।अब छत्तीसगढ़ सरकार भी इसमें हिस्सा अतिरिक्त जोड़ रही है। इन शासकीय सहयोगों से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार भी अब बड़ी आसानी से सोलर पैनल लगाकर जीवनभर मुफ्त बिजली का आनंद ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में आसान ऋण सुविधा : ईएमआई से सस्ती बिजली
छत्तीसगढ़ की साय सरकार और बैंकिंग संस्थाओं के बीच हुए करार के अनुसार उपभोक्ता को 6.5% ब्याज दर पर 10 वर्षों तक के लिए ऋण मिलेगा।ईएमआई इतनी कम होगी कि यह उपभोक्ता के मौजूदा बिजली बिल से भी कम पड़ेगी। उपभोक्ता अब बिजली बिल देने के बजाय वही राशि सोलर सिस्टम की किश्त चुकाने में लगाएगा और कुछ वर्षों बाद जीवनभर मुफ्त बिजली का लाभ उठाएगा। निश्चित तौर पर यह पहल आमजन के आर्थिक बोझ को कम करने के साथ दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करने वाली साबित होगी है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से बिजली बेचकर अतिरिक्त कमाई बन रही है आत्मनिर्भरता की ओर मज़बूत कदम
सौर ऊर्जा केवल मुफ्त बिजली तक सीमित नहीं है बल्कि यह आमदनी का नया स्रोत भी बन रहा है।यदि घर में खपत से अधिक बिजली उत्पन्न होती है तो अतिरिक्त बिजली डिस्कॉम को बेची जा सकती है। 2 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले प्लांट से परिवार 25 साल तक प्रतिमाह 200 यूनिट से ज्यादा बिजली उत्पन्न कर सकता है। इस योजना से होने वाला लाभ हॉफ बिजली योजना से मिलने वाली अधिकतम छूट से भी अधिक है। सोलर पैनल से छत्तीसगढ़ का हर उपभोक्ता अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादक और विक्रेता भी बन रहा है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के आत्मनिर्भरता का गणितीय सूत्र और समीकरण
योजना के तकनीकी और आर्थिक लाभ को समझना जरूरी है:
• 1 किलोवाट सोलर प्लांट = औसतन 120 यूनिट मासिक उत्पादन
• उपभोक्ता को केंद्र + राज्य सरकार से अधिकतम ₹45,000 तक की सब्सिडी
• 2 किलोवाट प्लांट = 240 यूनिट मासिक उत्पादन
• उपभोक्ता को कुल ₹90,000 तक सब्सिडी
• 3 किलोवाट प्लांट = 360 यूनिट मासिक उत्पादन
• उपभोक्ता को कुल ₹1,08,000 तक की सब्सिडी
यह आंकड़े साबित करते हैं कि योजना केवल कागजों में नहीं बल्कि आमजन के जीवन में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रमुख लाभ : हर घर तक समृद्धि
योजना में शत प्रतिशत पारदर्शिता बनाए रखते हुए डबल सब्सिडी का सीधा लाभ उपभोक्ता के खाते में पहुँचाया जाता है। हितग्राही पाएँगे 20–25 साल तक मुफ्त ,लगातार और भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्ति का लाभ। अपनी जरूरत के अतिरिक्त उत्पादित बिजली बेचकर अतिरिक्त आमदनी के साधन बनाए जा सकते हैं। सोलर पैनल के साथ हरित और स्वच्छ जीवनशैली को बढ़ावा भी मिल रहा है। कवर्धा ज़िले के हितग्राही रामदास पटेल कहते हैं कि “प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हर दृष्टि से जनहितकारी है ख़ास तौर पर गरीब वर्ग को इसका बहुत लाभ होता है। इससे ना सिर्फ़ विद्युत डर से बचा जा सकता है बल्कि आम आदमी बिजली का उत्पादक भी बन जाता है जिसे उपयोग के बाद बेची भी जा सकती है। लगने वाले सोलर पैनल में भी 25 वर्षों की ग्यारंटी होती है।”
हॉफ बिजली योजना का पुनरीक्षण से मिलेगा गरीब वर्ग को राहत
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने हॉफ बिजली बिल योजना में यथार्थपरक बदलाव किए हैं। अब 100 यूनिट तक की खपत पर 50% रियायत मिलेगी। शासकीय आंकडों के अनुसार राज्य के लगभग 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 31 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी बिजली खपत 100 यूनिट से कम है।इनमें 15 लाख बीपीएल परिवार भी शामिल हैं जिन्हें पूर्ववत मुफ्त बिजली मिलती रहने वाली है।कहा जा सकता है कि राज्य की साय सरकार में सुधार के बावजूद गरीब और कमजोर वर्ग को राहत पूरी तरह से बरकरार रहेगी।
छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से ऊर्जा क्रांति
रजत जयंती वर्ष छत्तीसगढ़ के लिए केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आत्ममंथन और नए संकल्प का अवसर भी है। पिछले 25 वर्षों में राज्य ने खनन, कृषि, वन और उद्योग के क्षेत्र में प्रगति की है लेकिन अब 26वें वर्ष में प्रवेश करते समय छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से ऊर्जा आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिख रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्राथमिकता है कि आने वाले 5 वर्षों में राज्य के हर घर की छत पर सौर पैनल हो और छत्तीसगढ़ पूरे भारत के लिए ग्रीन एनर्जी मॉडल बने।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से ग्रामीण और शहरी जीवन में बदलाव
ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव दिखना आरम्भ हो गया है। योजना से गांव-गांव में बिजली पहुंचना आसान हो रहा है। किसान भी अतिरिक्त आय के लिए बिजली बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से सिंचाई और ग्रामीण उद्योग भी सौर ऊर्जा से संचालित हो सकते हैं।
शहरी क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से बिजली बिलों में भारी कमी आने लगी है। अपार्टमेंट और सोसायटी स्तर पर सामूहिक सौर ऊर्जा परियोजनाएं भी लगने लगी है। पर्यावरण प्रदूषण में कमी और कार्बन फुटप्रिंट के घटने की भी सम्भावना बढ़ी है।प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 5 किलो वॉट का सोलर पैनल लगाने वाले महासमुंद ज़िले के विजय वर्मा कहते हैं कि “सोलर पैनल लगाने के बाद मेरा बिजली बिल शून्य आने लगा है और कभी कभी माइनस में भी आ रहा है। मुझे अब बिजली का बिल पटाना ही नही पड़ता। सोलर पैनल लगाने के लिए मुझे सब्सिडी के रूप में भरपूर शासकीय सहयोग मिला। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक बेहतरीन योजना है सभी को इसका लाभ लेना चाहिए।”
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से मिल रहा रोजगार और उद्योग को बढ़ावा
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत होने वाले सोलर पैनल निर्माण, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस से राज्य में नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। सूर्य घर योजना से बैंकिंग, वित्त और तकनीकी सेवाओं में भी अवसरों में बढ़ोतरी हो रही है। स्थानीय युवाओं को दी जाने वाली ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग भी रोज़गारोन्मुख कदम मानी जा सकती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से MSME क्षेत्र को भी नए व्यवसाय की दिशा मिली है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से राज्य को होने वाले पर्यावरणीय लाभ
सौर ऊर्जी की पर्याप्त उपलब्धता से कोयला आधारित बिजली उत्पादन पर राज्य की निर्भरता कम होगी। वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इस योजना के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरित पर्यावरण सुरक्षित होगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विजन
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जनआंदोलन बना दिया है। मुख्यमंत्री का लक्ष्य स्पष्ट है उनकी हार्दिक मंशा हैं हर घर ऊर्जा आत्मनिर्भर बने। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर बिजली का बोझ खत्म हो और छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी सौर ऊर्जा राज्य बने।
छत्तीसगढ़ अपने रजत जयंती वर्ष में नए सपनों और नई उड़ानों के साथ आगे बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा आधारित योजनाएं न केवल राज्य को बिजली आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही हैं, बल्कि आमजन के जीवन को सस्ती, सुरक्षित और समृद्ध बना रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह प्रयास छत्तीसगढ़ को “खनिज और वनों का राज्य” भर नहीं, बल्कि “सौर ऊर्जा का राज्य” भी बना देगा। अब यही होगी छत्तीसगढ़ की असली पहचान— हर घर में सूरज, हर घर में रोशनी और हर घर में समृद्धि।
रायपुर. तीजा पर्व पर मायके जाने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ में रेलवे दो जोड़ी तीजा फेस्टिवल फास्ट मेमू स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है। ये ट्रेनें रायपुर–अनूपपुर–रायपुर और रायपुर–ताड़ोकी–रायपुर रूट पर चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों के चलने से महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी।
कब चलेंगी ट्रेनें?
गाड़ी संख्या 06803/06804 रायपुर-अनूपपुर-रायपुर, 24 और 28 अगस्त 2025 को चलेगी।
गाड़ी संख्या 06805/06806 रायपुर-ताड़ोकी-रायपुर, 25 और 29 अगस्त 2025 को चलेगी।
रायपुर-अनूपपुर-रायपुर स्पेशल (06803/06804) का शेड्यूल
रायपुर से रवाना (06803): 24 और 28 अगस्त, सुबह 4:50 बजे रायपुर से प्रस्थान, सिलयारी, तिल्दा, भाटापारा, बिल्हा, उसलापुर, करगी रोड, पेंड्रारोड, जैतहरी होते हुए, सुबह 10:15 बजे अनूपपुर पहुंचेगी।
अनूपपुर से वापसी (06804): 24 और 28 अगस्त, दोपहर 1:30 बजे अनूपपुर से प्रस्थान, शाम 7:15 बजे रायपुर पहुंचेगी।
रायपुर-ताड़ोकी-रायपुर स्पेशल (06805/06806) का शेड्यूल
रायपुर से रवाना (06805): 25 और 29 अगस्त, सुबह 6:00 बजे रायपुर से प्रस्थान, दुर्ग, बालोद, दल्लीराजहरा, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ होते हुए, सुबह 10:15 बजे ताड़ोकी पहुंचेगी।
ताड़ोकी से वापसी (06806): 25 और 29 अगस्त, दोपहर 12:00 बजे ताड़ोकी से प्रस्थान, शाम 4:25 बजे रायपुर पहुंचेगी।
बिलासपुर। जिले में इन दिनों टोमेटो फ्लू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। नौ माह से लेकर सात साल तक के बच्चे बड़ी संख्या में इस नई बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। बच्चों को बुखार, पेट दर्द, हाथ-पैर और पीठ में लाल चकत्ते, मुंह के अंदर छाले जैसी समस्याएं हो रही हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में परिजन अपने बच्चों का इलाज कराने सरकारी और निजी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं।
सिम्स अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ फ्लू के केस अस्पताल में बड़े हैं। लेकिन वह टोमेटो फ्लू के केस है इसकी पुष्टि नहीं हुई है। टोमेटो फ्लू एक स्व-सीमित बीमारी है, जिसका अर्थ है कि यह अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। हालांकि, लक्षणों को कम करने के लिए सामान्य दवाइयां और आराम जरूरी बताया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन बच्चों को ज्यादा परेशानी हो, उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। स्कूलों में सबसे ज्यादा बच्चे इस बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों में संक्रमण का खतरा बढ़ने के कारण अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों द्वारा सलाह दी जा रही है कि लक्षण दिखने पर बच्चों को घर पर ही आराम करने दें। चिकित्सकों का कहना है कि कम से कम 7 से 10 दिन तक बच्चों को स्कूल से दूर रखें और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही भेजें।
टोमेटो फ्लू का नाम बच्चों की त्वचा पर उभरने वाले लाल, टमाटर जैसे चकत्तों की वजह से पड़ा है। यह वायरल संक्रमण अधिकतर कम उम्र के बच्चों में तेजी से फैलता है। विशेषज्ञों ने माता-पिता को सलाह दी है कि बच्चों को संक्रमित होने से बचाने के लिए साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें और उनके खान-पान पर निगरानी बनाए रखें। डॉक्टरों का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बीमारी जानलेवा नहीं होती। लेकिन संक्रमण की आशंका के कारण सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। बच्चों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर न ले जाएं और लक्षण दिखने पर उन्हें तुरंत चिकित्सा सुविधा दिलवाएं। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का वायरल का शिकार होने पर घर पर ही आराम करने की सलाह चिकित्सकों द्वारा दी जा रही है।
रायपुर: उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज रायपुर के कौशल्या विहार (कमल विहार) में ‘वीमेन फॉर ट्रीज’ अभियान का प्रदेश स्तरीय शुभारंभ किया। उन्होंने अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर हम सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे लगाना चाहिए। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नंद कुमार साहू, विधायक श्री मोतीलाल साहू और रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे भी अभियान के शुभारम्भ कार्यक्रम में शामिल हुईं। सभी ने कार्यक्रम स्थल पर सिंदूर के पौधे लगाकर ‘वीमेन फॉर ट्रीज’ अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यक्रम में कहा कि पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तीकरण के लिए ‘वीमेन फॉर ट्रीज’ अभियान से स्वसहायता समूहों की महिलाओं को जोड़ा गया है। वे इस अभियान में चयनित स्थलों पर वृक्षारोपण करेंगी और पौधों की देखभाल एवं सुरक्षा भी करेंगी। इस अभियान से 1701 समूहों की 2300 से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है। भारत सरकार द्वारा अभियान के तहत राज्य के नगरीय निकायों में वृक्षारोपण के लिए 444 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
विधायक श्री मोतीलाल साहू ने ‘वीमेन फॉर ट्रीज’ अभियान के शुभारम्भ के मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर देशभर में लगातार वृक्षारोपण के काम हो रहे हैं। पर्यावरण के संरक्षण के साथ ही ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने में इससे मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ‘वीमेन फॉर ट्रीज’ अभियान को महिलाओं के माध्यम से अमलीजामा पहनाया जाएगा। हम सभी को भी इसमें सहभागिता देनी है।
महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कार्यक्रम में बताया कि ‘वीमेन फॉर ट्रीज’ अभियान के अंतर्गत रायपुर नगर निगम में 60 स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके लिए स्वसहायता समूहों की 232 महिलाओं को अभियान से जोड़ा गया है। मातृशक्ति ही इस अभियान को आगे बढ़ाएंगी। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ ही महिलाओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा। रायपुर नगर निगम के सभापति श्री सूर्यकांत राठौर, आयुक्त श्री विश्वदीप, सुडा के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय और गजराज बांध संरक्षण समिति के अध्यक्ष श्री पी.के. साहू सहित जोन अध्यक्षगण, एमआईसी सदस्य, पार्षदगण तथा स्थानीय नागरिक भी बड़ी संख्या में शुभारंभ कार्यक्रम में मौजूद थे।
शहरों में हरियाली बढ़ाने “वीमेन फॉर ट्रीज” अभियान
शहरों में हरित स्थानों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए महिला स्वसहायता समूहों की सहभागिता बढ़ाने “वीमेन फॉर ट्रीज” (Women for Trees) अभियान शुरू किया गया है। यह भारत सरकार के “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान से प्रेरित है। केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की अनूठी पहल “अमृत मित्र” (अमृत 2.0 और डे-एनयूएलएम का अभिसरण) के तहत स्वसहायता समूहों को प्रेरित करने इस वृक्षारोपण अभियान को प्रारंभ किया गया है।
मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत नगरीय निकायों में सरकारी स्वामीत्व की भूमियों, वाटर बॉडीज, आंगनबाड़ियों, सरकारी अस्पतालों, स्कूलों, उद्यानों, एसटीपी/डब्ल्यूटीपी, एसएलआरएम सेंटर्स, मुक्तिधामों, कृष्णकुंजों, गौठानों, धार्मिक स्थलों, एएचपी आवासों, रोड डिवाइडर्स इत्यादि में महिला समूहों के माध्यम से वृक्षारोपण किए जाएंगे। “वीमेन फॉर ट्रीज” अभियान के क्रियान्वयन के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों और नगरीय निकायों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य के 133 नगरीय निकायों में 444 परियोजनाओं को दी है मंजूरी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को “वीमेन फॉर ट्रीज – अमृत मित्र योजना” के अंतर्गत प्रदेश के 169 नगरीय निकायों में कुल दो लाख 21 हजार 145 पौधों के रोपण के लिए 37 करोड़ 79 लाख रुपए लागत की 684 परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे गए थे। इनमें से भारत सरकार द्वारा 27 करोड़ 48 लाख रुपए की 444 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत एक लाख 65 हजार 997 पौधे लगाए जाएंगे। ये परियोजनाएँ 13 नगर निगमों, 39 नगर पालिकाओं तथा 81 नगर पंचायतों में क्रियान्वित की जाएंगी। शेष 201 परियोजनाएँ संशोधित कर स्वीकृति के लिए भारत सरकार को पुनः प्रेषित की गई हैं।
“वीमेन फॉर ट्रीज” से महिला सशक्तीकरण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा
“वीमेन फॉर ट्रीज” अभियान से महिला सशक्तीकरण और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। अभियान के अंतर्गत स्वसहायता समूहों (SHG) की महिलाओं को वृक्षारोपण एवं रखरखाव की ज़िम्मेदारी दी गई है। साथ ही स्थानीय नागरिकों की भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान के प्रथम चरण में बड़े राज्यों की श्रेणी में मध्यप्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक पौधरोपण की स्वीकृति मिली है। वहीं परियोजना राशि प्राप्त करने की दृष्टि से छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है। इस अभियान से 1701 स्वसहायता समूहों की महिलाओं को सीधा लाभ प्राप्त होगा। प्रत्येक महिला को पौधों के रखरखाव एवं देखरेख के लिए एक वर्ष तक प्रतिमाह आठ हजार रुपए तथा जियो-टैगिंग एवं निगरानी कार्य हेतु एक हजार रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा। इससे महिलाएँ न केवल आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, बल्कि वे पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान दे सकेंगी।
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएँ नई ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर हैं। इसी क्रम में डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित कैंसर अस्पताल की जी प्लस टू (ग्राउंड फ्लोर प्लस दो मंजिल) बिल्डिंग का विस्तार होकर जी प्लस सिक्स (ग्राउंड फ्लोर प्लस छः मंजिल) में उन्नयन होने जा रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने बताया कि इन परियोजना के लिए लगभग 39.36 करोड़ रूपए की पुनरीक्षित राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने एक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कार्य को जल्द गति दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार यह बिल्डिंग सिर्फ किसी भवन या निर्माण कार्य का विस्तार नहीं बल्कि प्रदेश की जनता के लिए उम्मीद की नई किरण है।
कैंसर अस्पताल के जी प्लस सिक्स के विस्तार के साथ राज्य की जनता को भी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार प्रकट करते हुए कहा है कि यह कदम छत्तीसगढ़ राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को नई पहचान दिलाने की दिशा में अग्रसर होगा।
छत्तीसगढ़ की जनजातियों पर शोध और अनुसंधान की राह खुली
छत्तीसगढ़ की जनजातियों को मिलेगी नई पहचान
रायपुर - छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों पर विशेष शोध और अनुसंधान की राह खुल गई है। राज्य की जनजातियों की गौरवशाली परंपरा, उनकी संस्कृति और उनके आर्थिक-समाजिक ताने-बाने को लेकर अब विद्यार्थी उच्च स्तरीय शोध कर पाएंगे। राज्य के गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय और ट्रायबल रिसर्च एण्ड नॉलेज सेंटर नई दिल्ली के बीच इसके लिए महत्वपूर्ण एमओयू हुआ है। टीआरकेसी विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भारतीय जनजातियों के बारे में शोध कार्याें के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। विश्वविद्यालय के ओर से इस एमओयू पर कुलसचिव प्रो. अभय एस रणदिवे और टीआरकेसी की ओर से छतीसगढ़ प्रभारी श्री राजीव शर्मा ने हस्ताक्षर किए। इस एमओयू के तहत् संस्था द्वारा अगले तीन वर्षों तक छत्तीसगढ़ में निवासरत जनजातियों पर शोध कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कूलपति प्रो. आलोक कुमार चक्रवाल, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. नीलांबरी दवे, वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय युवा कार्यप्रमुख श्री वैभव सुरंगे सहित अनेक प्राध्यापक, शोधार्थी, विद्यार्थी और गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे।
एमओयू के बारे में टीआरकेसी के राज्य प्रभारी श्री राजीव शर्मा ने बताया कि टीआरकेसी देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जनजातीय विषयों पर शोध कार्यों को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण संस्था है। गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर से एमओयू के बाद छत्तीसगढ़ की विभिन्न जनजातीयों पर रिसर्च तेज होगी। उन्होंने बताया कि राज्य की पुरातन और गौरवशाली जनजातीय के कई अनछुए पहलुओं और उनकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में इन शोधों से आम नागरिकों को भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। इन शोध कार्यों से सरगुजा और बस्तर के क्षेत्रों की विभिन्न जनजातियों के आदिकालीन सामाजिक संगठन, उनके अर्थशास्त्र, सुशासन, ग्रामीण उद्यमिता, सतत् विकास और नवाचार के बारे में भी लोगों को जानकारियां मिलेंगी। श्री शर्मा ने बताया कि इससे खुद जनजातीय युवा अपने गौरवशाली अतीत और उसकी व्यवस्थाओं के बारे में जान पाएंगे।
विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने बताया कि संपादित एमओयू के बाद जनजातीयों पर संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं शुरू होंगी। क्षेत्राधारित केस स्टडी और युवाओं, प्रशासकों, जनजातीय हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, नेतृत्व विकास कार्यशालाएं और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी आयोजित होंगे। युवाओं के लिए सामाजिक प्रभाव आधारित र्स्टाटअप और नवाचारों पर मार्गदर्शन तथा परामर्श सत्र रखे जाएंगे। विशेषज्ञों और प्राघ्यापकों की भागीदारी से जनजातीय वर्ग में जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। जनजातीय पर आधारित संगोष्ठीयों, व्याख्यानों, सम्मेलनों, गोलमेज चर्चाओं तथा सार्वजनिक संवादों का भी आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि रिसर्च वर्क से मिले परिणामों को पुस्तकालयों, अनुसंधान प्रकाशनों तथा डेटाबेस के द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे राज्य के जनजातीय समुदाय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुंच सकेगी। स्वयं जनजातीय समुदायों को भी अपने गौरवशाली अतीत के बारे में पता चलेगा और भविष्य में यह रिसर्च वर्क जनजातीयों के विषयों को शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में शामिल करने का जरिया बनेंगे।
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिसे देखकर हर कोई हैरान है। जहां एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही सामने आई है। बिजली गुल होने पर टॉर्च की रोशनी पर एक गर्भवती महिला की डिलीवरी कराई गई है।
दरअसल, यह पूरा मामला जिले के तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है।जहां अस्पताल में बिजली गुल होने की वजह से एक गर्भवती महिला की मोबाइल टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी कराई गई। सिर्फ इतना ही नहीं टॉर्च और मोमबत्ती रौशनी में ही प्रसूता को टाँके भी लगाए गए। बताया गया कि, अस्पताल की इमरजेंसी बिजली सेवा फेल हो गई थी। वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था बल्कि विद्युत व्यवस्था की भी पोल खोल दी है।
बता दें कि,बिजली गुल होने की वजह से अस्पताल में भर्ती मरीज गर्मी से परेशान हो गए जिन्हें उनके परिजन गमछे से हवा करते रहे। वहीं इस मामले में बीएमओ ने सफाई देते हुए कहा कि, स्वास्थ्य केंद्र में थ्री फेज कनेक्शन है। जिस समय बिजली गई थी, एक फेज चालू था। हालांकि करीब आधे घंटे में बिजली बहाल कर दी गई।
रायपुर। राजधानी रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां जेल में बंद कैदी फरार हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब 12:00 बजे महिला जेल की तरफ 5 कैदी वेल्डिंग का काम कर रहे थे। इसी दौरान एक कैदी फरार हो गया।
बताया गया कि, फरार कैदी का नाम चंद्रवीर सिंह उर्फ पिंटू है जो कि, उम्रकैद की सजा काट रहा था। पूरा मामला गंज थाना क्षेत्र का है। फिलहाल जेल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। आसपास के इलाकों में जांच की जा रही है।
CG Politics : बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार और डिप्टी सीएम अरुण साव पर जमकर निशाना साधा है। 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल के मुद्दे पर भूपेश बघेल ने इसे पूरी तरह असंवैधानिक करार देते हुए भाजपा पर भी तीखे शब्दों में हमला बोला है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डिप्टी सीएम अरुण साव पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर यह बात उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा जैसे व्यक्ति कहते तो समझ आता कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं है, लेकिन अरुण साव, जो खुद हाईकोर्ट के वकील रह चुके हैं और विधि विधायी मंत्री भी रहे हैं, उनका इस फैसले को सही ठहराना और हरियाणा का उदाहरण देना घोर आपत्तिजनक है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कहीं भी – लोकसभा, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट – में इस तरह के 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल को मान्यता दी गई है?
भूपेश बघेल ने आगे कहा कि हरियाणा में स्टे नहीं मिलने की वजह से वहां 14 मंत्री चल रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि मंत्रिमंडल असंवैधानिक तरीके से गठित होता है तो फिर उसके द्वारा लिए गए निर्णय भी संवैधानिक नहीं माने जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं का हाल ऐसा है कि उन्हें केवल दरी उठाने और झंडा लगाने के लिए रखा गया है, जबकि दूसरे दल से आने वालों को बड़ी कुर्सियां मिलती हैं।
रायपुर। प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा आपसी समरसता स्थापित करने, सामायिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी तथा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से महतारी सदन का निर्माण कार्य किया जाना है। शुरुआती चरण में राज्य सरकार ने 166 महतारी सदन के निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी है।
शुरुआती चरण में 166 में से तीन महतारी सदन मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले के लिए भी स्वीकृत किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिले के दुग्गी, कटकोना और ठग्गांव ग्राम पंचायत में महतारी सदन के निर्माण की स्वीकृति मिली है। प्रत्येक महतारी सदन के लिए 30-30 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक महतारी सदन 25 सौ वर्गफुट में बनेगा। इसमें कमरा, बरामदा, हाल, किचन, स्टोररूम, पेयजल के लिए ट्यूबवेल और सामुदायिक शौचालय जैसी सुविधायें होंगी।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मनेंद्रगढ़ की तीन ग्राम पंचायतों को पहले चरण में महतारी सदन की स्वीकृति देने के लिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का आभार प्रकट किया है। मंत्री जायसवाल ने कहा है कि महतारी सदन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक साबित होगा।
कांकेर। नक्सलवाद बस्तर में अपनी अंतिम सांसे गिन रहा है, लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे है या मारे जा रहे है, इस बीच बचे हुए नक्सलियों की बौखलाहट दिख रही है, 15 अगस्त को पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, इस बीच कांकेर जिले का एक इलाका ऐसा भी था जहां दशकों बाद यहां के युवा देश के प्रति अपना प्रेम दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नक्सलियों को यह रास नहीं आया और उन्होंने एक युवक की हत्या कर दी।
मामला माड़ इलाके के बिनागुंडा की है जहां बीते साल 29 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया था। 15 अगस्त को मनेश नरेटी नाम का युवक मासूम बच्चों के साथ नक्सलियों के द्वारा बनाए गए स्मारक में ही देश का तिरंगा फहरा दिया था और भारत माता के जयकारे लगाकर नक्सलियों को यह संदेश दिया था कि अब उनके आतंक से बाहर निकलकर वो अपने क्षेत्र का विकास चाहते है, लेकिन उस युवक को नहीं मालूम था कि देश के प्रति प्रेम और अपने क्षेत्र के विकास की कल्पना उसे मौत के रास्ते पर ले जाएगी। ध्वजारोहण से बौखलाए नक्सलियों ने युवक की बेरहमी से हत्या कर दी और बैनर लगाकर इसकी जिम्मेदारी भी ली है। अब इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक मनेश नरेटी मासूमों के साथ नक्सलियों के स्मारक में ध्वजारोहण करते दिख रहा है और मासूम बच्चे उसके साथ भारत माता के जयकारे भी लगा रहे है। लेकिन इसके अगले ही दिन नक्सली गांव में पहुंचते है और जन अदालत लगाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देते है, अब इस इलाके के ग्रामीणों ने तो पुलिस और सरकार को बता दिया है कि वो उनके साथ है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस और सरकार अब क्या कदम उठा पाती है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान 3200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ। इस घोटाले में आबकारी विभाग के अफसरों पर 88 करोड़ रुपए सिंडिकेट से कमाने के आरोप लगे। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने जांच के बाद इस बात की पुष्टि की। ईओडब्ल्यू की एफआईआर के बाद राज्य सरकार ने 22 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। ईओडब्ल्यू के अफसरों ने जांच के बाद चालान कोर्ट में पेश कर दिया है।
ईओडब्ल्यू के चालान पेश करने के बाद कोर्ट ने आबकारी अधिकारियों को बुधवार 20 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के निर्देश जारी किए थे। कोर्ट के इस निर्देश के बाद भी आबकारी अफसरों ने बुधवार को न्यायालय में अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई। अब कोर्ट ने गैरमौजूद अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
जमानती वारंट जारी करने के साथ ही आबकारी अफसरों को 23 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस निर्देश का पालन आबकारी अफसर नहीं करेंगे, तो उनकी परेशानी बढ़ सकती है।
रायपुर। मुंगेली में डिजीटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री में धीमी प्रगति को लेकर कलेक्टर कुंदन कुमान ने जिले के 130 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लापरवाही और धीमी कार्य प्रगति को लेकर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया ।
बता दें कि, जिले के सभी SDM को राजस्व अमले की कड़ाई से निगरानी रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बावजूद इसके कार्य धीमी प्रगति से हो रहे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने जिले की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। जिसके बाद उन्होंने प्रगति से असंतोष जताते हुए कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
Mungeli News:वहीं इस निर्देश के बाद कलेक्टर कुंदन कुमार सख्त रूख अपनाते हुए कहा कि,राजस्व मामलों पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर की इस कार्रवाई से पटवारियों के बीच हड़कंप मच गया है।
