रायगढ़। फेसबुक के माध्यम से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर युवती से लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी युवती के साथ वर्ष 2022 से किराये के मकान में रह रहा था और अब शादी से इंकार कर रहा था।

महिला थाना से मिली जानकारी के अनुसार, स्थानीय युवती ने 30 जून को थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी जान-पहचान वर्ष 2021 में दयाराम सिदार (29 वर्ष), निवासी साल्हेओना, थाना बरमकेला, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ से फेसबुक के माध्यम से हुई थी। कुछ माह बाद दोनों रायगढ़ में किराये के मकान में साथ रहने लगे।

प्रार्थिया के अनुसार, 9 अप्रैल 2022 की रात दयाराम ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद भी आरोपी वर्ष 2022 से रायगढ़ के अलग-अलग किराये के मकानों में करीब 4 वर्षों तक लगातार विवाह का भरोसा दिलाते हुए उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा।

युवती का आरोप है कि दयाराम सिदार लगातार उसे बहलाता-फुसलाता रहा और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाकर झूठा वादा करता रहा कि वह जल्द ही शादी करेगा। लेकिन जब युवती ने बार-बार विवाह की बात उठाई तो आरोपी बहानेबाजी करने लगा, पहले अच्छी नौकरी करने की बात कहता रहा और फिर साफ इंकार कर दिया।

युवती की शिकायत पर महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर द्वारा आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 16/2025 धारा 69 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद तत्काल पुलिस टीम ने आरोपी के घर दबिश देकर उसे हिरासत में लिया।

पूछताछ में आरोपी दयाराम सिदार ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

इस त्वरित कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर, सहायक उप निरीक्षक सरस्वती महापात्रे एवं हमराह स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

 रायपुर :- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में दिनभर व्यस्त कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से मंत्रालय में वित्त, वाणिज्य कर, पंजीयन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की बैक टू बैक बैठकों में शामिल होकर विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे।

इसके बाद दोपहर 2 बजे वे आवास एवं पर्यावरण विभाग की बैठक लेंगे। बैठक समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री अग्रसेन धाम का दौरा करेंगे।

शाम 4.30 बजे मुख्यमंत्री मॉक पार्लियामेंट युवा संसद कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

  रायपुर :- छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने मानसून सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दुर्ग और पटना के बीच 6 जुलाई से साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1008 बर्थ और 21 कोचों के साथ चलाई जाएगी, जिसमें 2 एसी थ्री, 13 स्लीपर, 4 जनरल और 2 एलआरडी कोच शामिल हैं।

 ट्रेन का संचालन और समय

* गाड़ी संख्या 08795: दुर्ग से पटना के लिए

* चलने की तारीखें: 6, 13, 20 और 27 जुलाई

* समय: दोपहर 1.15 बजे दुर्ग से प्रस्थान

* गाड़ी संख्या 08796: पटना से दुर्ग के लिए

* चलने की तारीखें: 7, 14, 21 और 28 जुलाई

* समय: शाम 5.15 बजे पटना से प्रस्थान

कुल 27 प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव

इस स्पेशल ट्रेन को दुर्ग और पटना के बीच यात्रा के दौरान 27 स्टेशनों पर रोका जाएगा। इनमें शामिल हैं:

रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, चांपा, रायगढ़, झारसुगड़ा, राउरकेला, हटिया, रांची, मुरी, बोकारो स्टील सिटी, कतरासगढ़, धनबाद, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किऊल, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतवा, पटना साहेब, राजेंद्र नगर टर्मिनल और पटना।

बिलासपुर आगमन का समय

* दुर्ग से रवाना होने के 2.40 घंटे बाद यह ट्रेन शाम 3.55 बजे बिलासपुर पहुंचेगी।

* वहीं, पटना से चलकर आने वाली ट्रेन 23 घंटे 10 मिनट की यात्रा के बाद शाम 7 बजे बिलासपुर पहुंचेगी।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी बदलाव या अतिरिक्त जानकारी के लिए रेलवे के आधिकारिक पूछताछ केंद्र या वेबसाइट से संपर्क करें।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग-2 ने सोशल मीडिया पर अभूतपूर्व लोकप्रियता हासिल की।राजधानी रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान #CGBusinessEasy हैशटैग ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर पूरे दिन भारत में शीर्ष ट्रेंड्स में अपनी प्रमुख जगह बनाए रखी। यह ट्रेंड इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई पहल ने देशभर के उद्योग जगत और नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया है।

सोशल मीडिया पर 6000 से अधिक पोस्ट किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में उद्योगपतियों, निवेशकों और नीति-विशेषज्ञों ने वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 और ऑनलाइन भूमि आबंटन एवं प्रबंधन प्रणाली की सराहना की। यूजर्स ने इन पहलों को छत्तीसगढ़ को भारत का अगला निवेश और औद्योगिक हब बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया।

अनेक एक्स यूजर्स ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की नेतृत्व क्षमता को सराहते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ ने जो पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्था लागू की है, वह अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बन सकती है। कुछ पोस्ट्स में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रदेश में रिकॉर्ड समय में निवेश स्वीकृति, भूमि आवंटन और सब्सिडी वितरण जैसे कार्य अब एक क्लिक में पूरे होंगे, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।

ट्रेंड में भाग लेने वालों ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को प्रगतिशील और दूरदर्शी बताया। कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि राज्य सरकार की लॉजिस्टिक नीति, जन विश्वास विधेयक और बस्तर व सरगुजा जैसे क्षेत्रों के विकास संबंधी घोषणाओं ने छत्तीसगढ़ को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। यह ट्रेंड छत्तीसगढ़ के प्रति बढ़ती निवेशक रुचि और सकारात्मक भावना का प्रमाण है। सोशल मीडिया पर हुए जबरदस्त रिस्पॉन्स से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ अब तेजी से निवेशकों की पहली पसंद बनने की ओर अग्रसर है।

 बलरामपुर।  छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले में एक हृदयविदारक हादसे में मायके से ससुराल लौट रही महिला और उसके दो वर्षीय बेटे की उफनते नाले में बहने से मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के साही टोंगरी गांव की है, जहां मां-बेटे की असामयिक मृत्यु से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आमगांव की रहने वाली रजनी कोरवा (पति किशुन कोरवा) कुछ दिन पहले अपने मायके गई हुई थी। वह सोमवार को अपने 2 वर्षीय बेटे के साथ ससुराल लौट रही थी। रास्ते में साही टोंगरी क्षेत्र में एक उफनते नाले को पार करने का प्रयास करते समय दोनों तेज बहाव में बह गए।

पुलिस ने किया रेस्क्यू

घटना की सूचना मिलते ही शंकरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद मां और बेटे के शवों को नदी से बाहर निकाला गया। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया और परिजनों को सूचना दी गई।

गांव में पसरा मातम

रजनी और उसके बेटे की असामयिक मौत से परिजनों और ग्रामीणों में गहरा शोक है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि मानसून के दौरान ऐसे खतरनाक रास्तों पर सुरक्षा के क्या इंतज़ाम हैं।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को राज्य में निवेश और उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के उद्देश्य से ‘ONE CLICK सिंगल विंडो सिस्टम 2.0’ का शुभारंभ किया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से अब निवेशकों और उद्योगपतियों को सभी जरूरी स्वीकृतियां और क्लियरेंस एक ही क्लिक में मिल सकेंगी।

6 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 1 लाख करोड़ के नए इन्वेस्टमेंट की घोषणा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपये के नए निवेश की घोषणा की और प्रमुख निवेशकों को इनवेस्टमेंट लेटर भी सौंपे। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य को कुल 6 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जो छत्तीसगढ़ की औद्योगिक संभावनाओं और बेहतर नीतियों को दर्शाता है।

छत्तीसगढ़ बना निवेशकों की पहली पसंद

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति ने भूमि आवंटन और अन्य अनुमतियों को पारदर्शी और सुगम बना दिया है। इससे राज्य को एक विकसित और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य अब सिर्फ स्टील और ऊर्जा ही नहीं, बल्कि टेक्सटाइल, फार्मा और सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी निवेश का प्रमुख केंद्र बन रहा है।

बस्तर से नक्सलवाद का अंत निकट, जल्द शुरू होगा इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हालात तेजी से सुधर रहे हैं। नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है और शांति की स्थापना के साथ राज्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। जल्द ही छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल की शुरुआत की जाएगी, जिससे वैश्विक स्तर पर व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

 रायपुर : छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने ऐसे 106 प्रोजेक्ट्स की पहचान की है जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से स्वीकृत होने के बावजूद अब तक रेरा अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हुए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन प्रोजेक्ट्स का निर्माण अथवा विक्रय कार्य बिना वैधानिक रेरा पंजीकरण के किया जा रहा था, जो कि न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उपभोक्ताओं के हितों के लिए भी अत्यंत नुकसानदेह है।

प्राधिकरण ने इन सभी प्रोजेक्ट्स के प्रमोटरों को नोटिस जारी करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि रेरा अधिनियम, 2016 का पालन सुनिश्चित करना प्रत्येक प्रमोटर की जिम्मेदारी है। प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि पिछले सात वर्षों में 136 प्रोजेक्ट्स के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की गई है, जिनमें प्रमोटरों द्वारा बिना पंजीकरण कार्य संचालित किया गया था।

रेरा अधिनियम के अनुसार, बिना पंजीकरण प्रोजेक्ट संचालित करने पर पंजीकरण शुल्क का 400 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क और परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। रेरा अधिनियम की यही विशेषता है कि वह न केवल उपभोक्ताओं को सुरक्षित निवेश का वातावरण देता है, बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और समयबद्धता भी सुनिश्चित करता है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में वनरक्षक अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया गया। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 42 हजार अभियर्थियों के भविष्य के साथ आंख-मिचौली खेली गई। नतीजतन एक बार फिर ये सभी अभ्यर्थी वन रक्षक बनने के सपने के साथ फिजिकल टेस्ट देने पहुंचेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वर्ष 2023-24 के तहत निकली वनरक्षक के 1484 पदों पर सीधी भर्ती के फिजिकल टेस्ट में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई है। नियमों की अनदेखी करते हुए करीब 42 हजार अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट मैन्युअल तरीके से या फिर कृत्रिम प्रकाश में कराया गया, जिसे अब विभाग ने अमान्य मानते हुए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया है। यह दोबारा फिजिकल टेस्ट 7 जुलाई से शुरू होगा।

 रायपुर। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में थोक में तबादला किया गया है. इसकी जद में कलेक्टर सहायक ग्रेड 2 से लेकर सहायक ग्रेड-3, स्टेनो टायपिस्ट और प्यून तक आए हैं. बताया जा रहा है लंबे समय से एक ही जगह पर जमे हुए इन कर्मचारियों को प्रशासनिक कसावट के मद्देनजर तबादला किया गया है. देखिए पूरी सूची

 रायपुर :-  प्रदेश में तीन माह का राशन एक साथ वितरण किया जा रहा है. जून माह निकल गया पर अब तक पूरा राशन वितरण नहीं हो सका है. शासन की ओर से राशन वितरण के लिए कोई स्पष्ट अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई थी, जिससे असमंजस की स्थिति बनी रही. इस दौरान उपभोक्ताओं और राशन दुकानदारों में कई बार विवाद की स्थिति बनी. इसी बीच एक राहत भरी खबर आई है कि शासन ने राशन वितण के लिए 7 जुलाई तक का समय दिया है.

 रायपुर : छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने आगामी पांच दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है।

आज प्रदेश के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। साथ ही बादल गरजने और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है।

बीते 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान बिलासपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और राजनांदगांव का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी रायपुर में आज आसमान मेघाच्छन्न रहेगा। गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। शहर का तापमान 23 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

रायुपर :- राजधानी से लगे अभनपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और 5 से अधिक लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं वाहन में फंसे अन्य लोगों को करें की मदद से बाहर निकला जा रहा है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग में अफसरों से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तक के तबादलों की सूची जारी की गई है।

देखें आदेश :

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग में अफसरों के तबादलों की सूची जारी की गई है। सूची पर नजर डालें तो इस विभाग में भी स्वास्थ्य महकमे की तरह छोटे अफसरों को उच्च पदों पर प्रभारी बनाने वाली संस्कृति प्रारंभ हो गई है। इनमें कुछ अफसर ऐसे हैं जिन्होंने 2020–22 में नौकरी ज्वाइन की है, और उन्हें कार्यक्रम अधिकारी (DPM) का प्रभार दे दिया गया है, जबकि विभाग में बड़ी संख्या में वरिष्ठ अफसर है, वहीं कुछ जिलों में DPM का तबादला तो किया गया है, मगर वहां अफसर की पदस्थापना नहीं की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अब वहां नीचे के अफसर ऊपर का प्रभार देखेंगे। बहरहाल इस सूची पर डालिये एक नजर :

रायपुर. राज्य सरकार ने जनसंपर्क विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया है. वहीं जनसंपर्क संचालनालय स्तर पर गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर जनसंपर्क संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सहायक सूचना अधिकारी (सूचना सहायक ग्रेड-1) के पद पर पदस्थ कर्मचारियों को सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है.

देखें लिस्ट –

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की घोषणा के फलस्वरूप पत्थलगांव में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग से 4 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। कुछ दिन पूर्व ही नगर पालिका जशपुर के वार्ड क्रमांक 16 में ऑडिटोरियम निर्माण हेतु 6 करोड़ 76 लाख 55 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।

ऑडिटोरियम निर्माण होने से आम लोगों को सांस्कृतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक सुव्यवस्थित मंच प्राप्त होगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के आयोजन जैसे नाटक, संगोष्ठी, सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ एवं सरकारी कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया जा सकेगा। इससे प्रतिभाओं को अपनी कला और विचारों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा तथा स्थानीय स्तर पर रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में जन सुविधा आधारित अधोसंरचना विकास को नई गति मिल रही है। मुख्यमंत्री की पहल पर किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों, महिलाओं और आम नागरिकों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखते हुए विभिन्न विकास कार्यों को निरंतर स्वीकृति मिल रही है और योजनाएं भी तेजी से क्रियान्वित हो रही है।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में बौद्धिक भ्रमण पर आए सुकमा जिले के युवाओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने युवाओं से उनका हाल-चाल जाना और राजधानी रायपुर में उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि वे खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। छत्तीसगढ़ सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री से मिलकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे।

सांसद बृजमोहन ने रेल ट्रैक के दोनों तरफ पौधारोपण के दिए निर्देश

रेल मंडल में स्पोर्ट्स कोटे के पदों पर जल्द भर्ती की जाए सांसद बृजमोहन

रायपुर।  दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन सोमवार को रायपुर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता  बृजमोहन अग्रवाल ने की। बैठक में छत्तीसगढ़ में रेल यात्री सुविधाओं, नई रेल परियोजनाओं, औद्योगिक विकास, और पर्यावरणीय उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।

सांसद  अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ रेलवे के लिए एक रणनीतिक राज्य है, जहां से देश की रेलवे को कुल आमदनी का 16% प्राप्त होता है। राज्य में 46 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन धीमी गति से काम होने के कारण आम जनता में असंतोष है। उन्होंने रेल अधिकारियों को इन कार्यों में गति लाने और तय समयसीमा में पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 जशपुर।  जिला पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में सर्जरी हुई है, जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने तबादला आदेश जारी कर प्रधान आरक्षक और आरक्षकों के तबादले किए है, जारी आदेश में 171 कर्मचारियों के नाम शामिल है।

देखें पूरी लिस्ट

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

1. मंत्रिपरिषद ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधित करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ-साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा।

खरीफ 2024 में पंजीकृत कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है, तो उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

2. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भविष्य में सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

3. मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास एवं राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य के राजस्व में असामान्य वृद्धि/कमी का समुचित प्रबंधन एवं आर्थिक मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी।

4. मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में लॉजिस्टिक सेक्टर के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस पॉलिसी से छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा तथा निर्यात अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।

राज्य की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए लॉजिस्टिक सेक्टर तथा ई-कॉमर्स की राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लॉजिस्टिक हब की स्थापना के लिए निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे प्रदेश के उद्योगोें, व्यापारियों और किसानों को सस्ती भंडारण सुविधा मिलेगी। प्रदेश में लॉजिस्टिक में लगने वाले लागत कम होने से व्यापार, निवेश एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इस नीति के माध्यम से ड्राई पोर्ट/इन्लैंण्ड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहित करने से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा स्थानीय उत्पादकों को निर्यात बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। राज्य के प्रचुर वन संसाधन, वनोपज एवं वनौषधि उत्पाद के निर्यात हेतु इको सिस्टम तैयार होगा। यह पॉलिसी राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी साथ ही राज्य को लॉजिस्टिक्स एवं निर्यात क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका में स्थापित करेगी।

5. मंत्रिपरिषद द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जन विश्वास विधेयक से व्यवसाय व जीवनयापन में सहजता बढ़ेगी। अनावश्यक न्यायालयीन प्रकरणों और उनमें होने वाले व्यय में कमी आएगी।

6. मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विभिन्न विभागों/निगम/मण्डल/कम्पनी/बोर्ड के पूर्व निर्मित एवं जर्जर भवनों तथा इनके स्वामित्व की अनुपयोगी शासकीय भूमि के व्यवस्थित विकास और सदुपयोग के लिए रिडेव्हलपमेंट योजना अंतर्गत 7 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें शांति नगर रायपुर, बीटीआई शंकर नगर रायपुर, कैलाश नगर राजनांदगांव, चांदनी चौक फेस-2 जगदलपुर, सिविल लाइन कांकेर, क्लब पारा महासमुंद, कटघोरा कोरबा शामिल हैं।

7. मंत्रिपरिषद द्वारा वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के अंतर्गत उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक/रिकार्ड कीपर से तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए विहित 05 वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा को केवल एक बार के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा 02 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव फिलहाल अमिताभ जैन ही बने रहेंगे। इस बाबत सोमवार की दोपहर हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार ने अमिताभ जैन को सेवा विस्तार देने के फैसले पर सहमति जता दी है।

उल्लेखनीय है कि, सोमवार को मुख्य सचिव अमिताभ जैन को विदाई दी जानी थी। और मुख्य सचिव पद की दौड़ में तीन नाम सबसे आगे बताए जा रहे थे। पहला 1992 बैच के सुब्रत साहू, दूसरा 1993 बैच के केंद्र में प्रतिनियुक्त अमित अग्रवाल और तीसरा नाम 1994 बैच के मनोज पिंगुआ का था। लेकिन दोहर बाद जो निर्णय आया उसने सभी को चौंका दिया।

जबलपुर में सहायक कलेक्टर के रूप में हुई थी पहली पोस्टिंग
आईएएस की सर्विस में आने के बाद अमिताभ जैन की पहली पोस्टिंग अविभाजित मध्यप्रदेश के जबलपुर में सहायक कलेक्टर के रूप में हुई। अमिताभ जैन यहां 1 जून 1990 से 1 अगस्त 1991 तक पदस्थ रहे। दूसरी पोस्टिंग उनकी एसडीएम नीमच के रूप में एक अगस्त 1991 से 1 जुलाई 1993 तक रही। फिर वे छत्तीसगढ़ के सरगुजा में प्रोजेक्ट अधिकारी बनकर पदस्थ हुए। 1 मार्च 1994 से 1 जून 1996 तक ग्वालियर में एडिशनल कलेक्टर रहे। एक जून 1996 को ही ग्वालियर में सीईओ बन गए। सीईओ के रूप में अमिताभ जैन की पदस्थापना 1997 तक रही।

1997 में बने थे रायगढ़ के कलेक्टर
कलेक्टर के रूप में अमिताभ जैन को पहली पदस्थापना 1 फ़रवरी 1997 को रायगढ़ जिले में मिली। कलेक्टर के रूप में अमिताभ जैन को दूसरा जिला छतरपुर मिला। फिर वह होशंगाबाद के कलेक्टर रहे। वे राजगढ़, नीमच जिले में भी पदस्थ रहें। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अमिताभ जैन ने छत्तीसगढ़ कैडर चुन लिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिले में हुए दो बार कलेक्टर के रूप में पदस्थ रहे। उनकी पहली पोस्टिंग राज्य बनने के साथ ही 1 नवंबर 2000 को हुई थी। 15 दिसंबर 2003 तक के कलेक्टर रायपुर रहे। उनकी दूसरी पोस्टिंग 21 मार्च 2004 को फिर से रायपुर कलेक्टर बने।

इन विभागों की संभाल चुके हैं जिम्मेदारी
छत्तीसगढ़ शासन के कई विभागों में सचिव, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव का भी पदभार अमिताभ जैन ने संभाला। उन्होंने राज भवन में रहने के अलावा वित्त सचिव, वाणिज्य, उद्योग, लोक निर्माण, जनसंपर्क,आबकारी, वाणिज्यिक कर, वन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, गृह जेल परिवहन, जल संसाधन विभागों में पदस्थ रहकर कार्य किया है। अमिताभ जैन डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आयुक्त जनसंपर्क, सचिव कर्मशियल टैक्स, संयुक्त सचिव औद्यौगिक विकास निगम रहें। अमिताभ जैन भारत सरकार में सात वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहें। भारत सरकार में सात वर्षीय प्रतिनियुक्ति के दौरान अमिताभ जैन वाणिज्य मंत्रालय में डायरेक्टर और संयुक्त सचिव के रूप में काम किया। इस दौरान पांच वर्षों तक देश की विदेश नीति के निर्माण, संसोधन और कार्यान्वयन से जुड़े कार्य किया। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से लंदन स्थित भारतीय हाई कमीशन में मिनिस्टर (आर्थिक) भी रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने सम्बन्धित कार्य किया।

 रायपुर: प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पूरे देश की तरह बिलासपुर जिले के लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रही है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि महंगाई के इस दौर में भारी-भरकम बिजली बिल से भी राहत मिल रही है। बिलासपुर की अशोक नगर निवासी श्रीमती अंजलि सिंह ने अपनी छत पर तीन किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि इस सोलर प्लांट की कुल लागत एक लाख 85 हजार रुपए आई। इसमें केंद्र सरकार से 78 हजार रुपए की सब्सिडी भी मिली है।

श्रीमती अंजलि सिंह ने बताया कि सोलर प्लांट लगाने से पहले उसके घर का मासिक बिजली बिल ढाई से तीन हजार रुपए तक आता था। लेकिन अब उसका बिजली बिल आधा हो गया है। इससे उन्हें आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में अब राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की कैबिनेट ने अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने और बिजली उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 30 हजार रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान देने का निर्णय लिया है। बिलासपुर की श्रीमती अंजलि सिंह ने बताया कि पहले बिजली चले जाने पर दिक्कतें होती थीं, बार-बार शिकायत करनी पड़ती थी।

अब इन समस्याओं से छुटकारा मिल गया है। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के दस दिनों के भीतर सेट-अप भी लग गया था। उन्होंने योजना के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि सोलर सिस्टम का रखरखाव बेहद सरल है और इसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आता है। उन्होंने हर व्यक्ति के लिए इसे उपयोगी बताते हुए इस योजना से जुड़ने का सुझाव दिया है।

सरकार से मिल रही सब्सिडी, वेबसाइट या एप से कर सकते हैं पंजीयन

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत स्थापित सोलर रूफ-टॉप संयंत्र विद्युत ग्रिड से नेट मीटरिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। उपभोक्ता अपनी जरूरत से अधिक बिजली का उत्पादन कर ग्रिड को सप्लाई कर सकते हैं, जिससे उनका बिजली बिल शून्य होने के साथ-साथ अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। योजना के अंतर्गत एक किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित करने पर केंद्र सरकार से 30 हजार रुपए और राज्य सरकार से 15 हजार रुपए यानि कुल 45 हजार रुपए की सब्सिडी मिलती है।

दो किलो वॉट पर केंद्र सरकार से 60 हजार रुपए और राज्य सरकार से 30 हजार रुपए तथा तीन किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित करने पर केंद्र सरकार से 78 हजार रुपए और राज्य सरकार से 30 हजार रुपए यानि कुल एक लाख आठ हजार रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। वेबसाइट https://pmsuryaghar.gov.in या पीएम सूर्यघर मोबाइल एप पर पंजीयन कराकर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लिया जा सकता है।

 दंतेवाड़ा/राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में एक ही दिन अलग-अलग दो जिलों से चार लोगों की लाश मिली है। पहली घटना दंतेवाड़ा जिले की है, जहां महिला-पुरुष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी घटना राजनांदगांव जिले की है, जहां तुमड़ीबोड़ में युवक-युवती की लाश मिली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

जानकारी के मुताबिक दंतेवाड़ा जिले के पातररास और कुम्हाररास में युवक ने पलंग पर रस्सी बांधकर आत्महत्या की है। वहीं महिला की लाश मकान के अंदर फांसी के फंदे पर लटकी मिली है। एक ही दिन में दो अलग-अलग जगह आत्महत्या का मामला सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पर पुलिस और फारेंसिक जांच टीम मौके पर पहुंची है।

वहीं राजनांदगांव जिले के तुमड़ीबोड़ में युवक-युवती की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। दोनों ही डोंगरगांव क्षेत्र के रहने वाले हैं। परिजनों ने तीन दिन पहले गुम इंसान का मामला दर्ज कराया था। बताया जा रहा कि लाश लगभग 4 से 5 दिन पुरानी हो चुकी है। पुलिस और फारेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है।

 रायपुर : छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का मोबाइल फोन चोरी हो गया। घटना के समय NSUI की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। इसी दौरान दीपक बैज थोड़ी देर के लिए बैठक हॉल से बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत करने गए थे। इस बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने, जो कार्यकर्ता के रूप में मौजूद था, उनका महंगा iPhone 15 Pro चोरी कर लिया।

मोबाइल चोरी की सूचना खम्हारडीह थाना को दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

इस घटना पर भाजपा नेत्री राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने लिखा,

> “सुनने में आया है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का मोबाइल फोन उनके ही प्रदेश मुख्यालय- रायपुर में चोरी हो गया! चोर को पकड़ने की कोशिश की तो सामने आया कि मुख्यालय में CCTV कैमरा नहीं हैं!”

उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्हें कांग्रेस मुख्यालय में बंद किया गया था, तब भी वहां CCTV कैमरे नहीं थे। खेड़ा ने सवाल उठाया कि

“कांग्रेस मुख्यालय में कैमरे क्यों नहीं हैं? पांच साल में ऐसे कौन से काले कारनामे हुए हैं जिन्हें छुपाने के लिए कैमरे नहीं लगाए गए?”

चोरी की इस घटना और भाजपा की प्रतिक्रिया के बाद कांग्रेस मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा 7 से 9 जुलाई तक मैनपाट में तीन दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रही है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जबकि समापन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। चिंतन शिविर में प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे।

मंत्रियों-विधायकों के लिए विशेष ठहराव व्यवस्था

शिविर के लिए मैनपाट के लगभग सभी होटल और रिसॉर्ट बुक कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री के लिए सर्किट हाउस के चार कमरे आरक्षित हैं, जबकि विधानसभा अध्यक्ष वन विभाग के गेस्ट हाउस में रुकेंगे। मैनपाट शैला रिसोर्ट के समीप स्थित सर्किट हाउस के 4 कमरे मुख्यमंत्री जी के लिए आरक्षित हैं।

• शैला रिसॉर्ट: मुख्यमंत्री, मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों के लिए 22 कमरे
• कर्मा एथेनिक और देव हेरिटेज: सांसदों और वरिष्ठ विधायकों के लिए
• अनमोल रिसॉर्ट: स्टाफ के लिए
• सेंट्रल पॉइंट व पीतांबरा होटल: अतिरिक्त आवास व्यवस्था
• डोलमा रिसॉर्ट: राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष, सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जमवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ठहरेंगे।

प्रशिक्षण और संगठनात्मक चर्चा होगी केंद्र में

इस चिंतन शिविर में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री विजय प्रकाश, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और अन्य संगठनात्मक पदाधिकारी शामिल हैं। तीन दिनों तक मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को संगठनात्मक दिशा, प्रशासनिक समन्वय और नीति निर्माण को लेकर गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

चिंतन शिविर 7 जुलाई सुबह 8 बजे से प्रारंभ होकर 9 जुलाई दोपहर 12 बजे तक चलेगा। इस दौरान भाजपा के तमाम जनप्रतिनिधि मैनपाट में ही रुकेंगे और विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे।

भाजपा के साथ प्रशासन भी तैयार

इस बड़े आयोजन को देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। सरगुजा कलेक्टर विलास भोस्कर, एसपी राजेश अग्रवाल और सीतापुर विधायक ने शुक्रवार को शिविर स्थल का निरीक्षण किया। अनुमान है कि शिविर में भाग लेने वाले नेताओं के साथ बड़ी संख्या में सहयोगी और कार्यकर्ता भी मैनपाट पहुंचेंगे, इसलिए व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही हैं।

पचमढ़ी के बाद अब मैनपाट मॉडल

भाजपा ने अपने शासित राज्यों में चिंतन शिविरों की एक श्रृंखला शुरू की है। मध्यप्रदेश के पचमढ़ी में सफल आयोजन के बाद अब मैनपाट में यह शिविर छत्तीसगढ़ भाजपा के सांगठनिक और राजनीतिक दिशा को तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।

यह चिंतन शिविर न केवल प्रशिक्षण का मंच होगा, बल्कि 2028 विधानसभा चुनाव की रणनीति का रोडमैप तैयार करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।