रायपुर, कोरोना वायरस के प्रकोप के लिए जहां राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है तो वहीं ऐसी विकट स्थिति में भी मीडिया अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन कर रही है। वर्तमान स्थिति में मीडिया कर्मियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए अब आयुक्त जनसंपर्क तारण प्रकाश सिन्हा ने प्रदेश के समस्त कलेक्टर, पुलिस अधीक्षकों को एक पत्र जारी कर मीडिया कर्मियों को उनके दायित्व निर्वहन के दौरान कोई परेशानी न हो, इसके लिए पत्र जारी कर मीडिया कर्मियों को कफ्र्यू में छूट देने का अनुरोध किया है।
छत्तीसगढ़ शासन कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। कोरोना वायरस के बचाव के बारे में लोगों को समुचित जानकारी देने में समाचार पत्र, टीवी चैनल, समाचार एजेंसियां, मल्टीसिस्टम ऑपरेटर, केबल ऑपरेटर एवं एफएम रेडियो आफ सामुदायिक रेडिया स्टेशनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह न केवल लोगों में जागरूकता पैदा करने और महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अपितु देश को नवीनतम स्थिति से अपडेट रखने के लिए भी आवश्यक है। इस समय झूठी और फेक खबरों से बचने की जरूरत है और सकारात्मक और प्रेरणा देने वाली खबरों को बढ़ावा देने की जरूरत है। यह सभी समाचार माध्यम इसे सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इस महत्वपूर्ण समय में सूचना तंत्र के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करना आवश्यक है, इसके लिए समाचार पत्र प्रिंटिंग, वितरण, टीवी चैनल का संचालन और केबल आपरेटर के माध्यम से प्रसारण, एफएम रेडिया संचालन तथा समाचार एजेंसियां इन सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाता है। यदि जिले में कोई प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं तो कृपया उपरोक्त सेवाओं को इससे छूट प्रदान की जाए या ऐसी उपयुक्त व्यवस्था की जाए जिससे उन्हें कार्य करने में सुविधा हो।
 

रायपुर | कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। इस वैश्विक महामारी में जहां चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य विभाग का अमला 24’7 जूझ रहा है वहीं दूसरी ओर संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा में एक अदृश्य फौज भी कार्य कर रही है। जी हाँ, ये अदृश्य फौज है आपके नगरीय निकायों के उन सफाई मित्रों, स्वच्छता दीदियों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों की को जो दिन-रात, आपके शहर, आपके कस्बे, आपके मोहल्ले को साफ करने, डिसिन्फेक्ट करने एवं आपको निर्बाध रूप से स्वच्छ पेयजल प्रदान करने में लगे हुए हैं।

प्रदेश में 9 हजार से अधिक स्वच्छता दीदियाँ, ऐसी परिस्थितियों में भी प्रतिदिन, प्रदेश के घर-घर से 16 लाख किलो कचरा उठा रही हैं। 15 हजार से अधिक सफाई मित्र भोर के साथ ही आपके आस पास के क्षेत्र को साफ करने एवं डिसिंफेक्ट करने हेतु लगातार कार्यरत हैं। ये योद्धा न केवल अपने कर्तव्यों को रोज की भाँति निभा रहे हैं, अपितु प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के आह्वान पर  दो से तीन पालियों में बिना रुके जनता की सेवा में जुटे हुए है।  

      ज्ञातव्य है कि आज पूरे विश्व में कोविड-19 से सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र प्रभावित हैं, ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नागरिकों को बुनियादी सुविधा प्रदान करने कमर कस ली है। इसी कड़ी में विभाग द्वारा कोविड-19 कंट्रोल रूम का गठन किया गया है जहां प्रतिदिन प्रदेश के समस्त 166 नगरीय निकायों में प्रतिदिन किए जा रहे छिड़काव, साफ-सफाई, डिसिन्फेक्शन आदि के कार्यों की पल-पल की जानकारी एकत्रित की जा रही है। विभाग का टोल फ्री नम्बर निदान-1100 नागरिकों की शिकायतों हेतु सदैव उपलब्ध है तथा विगत दो दिनों में इस माध्यम से 20 हजार से अधिक शिकायतों का त्वरित निपटान भी नगरीय निकायों द्वारा किया गया है। कंट्रोल रूम के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रदेश की जनता की समस्त शिकायतों का उसी दिन उचित समाधान किया जाए।

राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि नगरीय निकायों में किसी भी परिस्थिति में सफाई सामग्री, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइपोक्लोराइड, फॉगिंग केमिकल, डिसिन्फेक्टंट की कमी न हो। इन सामग्रियों का पर्याप्त स्टॉक सभी निकायों में उपलब्ध है। आपात परिस्थिति हेतु विभाग ने इन सामग्रियों के सप्लाइअर्स से अग्रिम अनुबंध कर लिया है ताकि प्रदेश में कहीं भी इन सामग्रियों की कमी न हो।

इसके साथ ही विभाग द्वारा स्व-सहायता समूहों के माध्यम से युद्ध स्तर पर मास्क बनाने का कार्य किया जा रहा है। सभी सार्वजनिक, सामुदायिक शौचालयों में साफ-सफाई की व्यवस्था चाक-चैबंद है। इन सभी शौचालयों में निशुल्क हाथ धोने की व्यवस्था भी की गयी है। कोविड-19 से बचाव का सबसे कारगर तरीका समय-समय पर हाथ धोना है इसीलिए प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में निशुल्क सार्वजनिक हैंड-वाश स्पेस बनाई गयी हैं।  प्रदेश के नगरीय निकाय इस पूरे संकट में प्रदेश की जनता के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं और नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे है।

रायपुर | देश पर चल रहे गंभीर समस्या कोरोना वायरस के महामारी से चलते शासन आदेशानुसार इस वर्ष श्री कंकाली देवी मंदिर में भी मनोकामना ज्योति कलश प्रज्ज्वलित नहीं की जा रही है |  जानकारी के अनुसार मंदिर को दर्शनार्थियों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है | मंदिर समिति ने बताया कि माता के दर्शन हेतु मंदिर समिति द्वारा सोशल मीडिया फेसबुक में माता का दर्शन प्रतिदिन कराया जायेगा | समिति द्वारा अपील की गई है कि दर्शनार्थी दर्शन हेतु कृपया पेज (श्री कंकाली मंदिर समिति) में जाकर दर्शन कर सकते है | 

कंकाली मंदिर समिति ने जानकारी दी कि रामनवमी में प्रतिवर्षानुसार निकलने वाले जंवारा विसर्जन एवं जवांरा दर्शन का कार्यक्रम कंकाली मंदिर में इस वर्ष पूर्णतः वर्जित किया गया है | साथ ही जंवारा समितियों से अनुरोध किया गया है कि वे इस वर्ष अपने अपने स्थान अथवा अपने मंदिर पर ही विसर्जन करें | 

बिलासपुर-रायपुर | बिलासपुर के रतनपुर क्षेत्र के ओछिनापारा में बेटे की जन्मदिन की पार्टी मनाना पेंटर को महंगा पड़ गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर न पार्टी तो बंद कराई और पकड़कर थाने ले आई। यही नही पुलिस ने उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कर लियसा है।  

रायपुर |  कोरोना वायरस के चलते पहली बार छत्तीसगढ़ में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होने जा रही है। आज शाम को होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सभी मंत्री अपने-अपने निवास से विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए निर्णय लेंगे। 

बघेल ने रिट्वीट कर कहा-मजदूरों को झारखंड सीमा तक पहुंचाने व्यवस्था की जा रही

.@HemantSorenJMM जी चिंता न करें। उनके भोजन आदि का इंतज़ाम कर दिया है। जब तक बिलासपुर में हैं उनका हम ध्यान रखेंगे।

अधिकारी उन्हें झारखंड सीमा तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। https://t.co/8nDTZuqt1U

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 24, 2020

रायपुर | राज्य में जारी लाकडाउन के बाद भी दुकानें खुली रखने वाली पांच दुकानदारों पर आज तिल्दा के तहसीलदार ने सख्त कार्यवाही करते हुए जहां दुकान संचालकों पर जुर्माना लगाया है तो वहीं पांचों दुकानों को सील कर दिया है। 

रायपुर | कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जारी लॉक डाउन के बीच जहां पुलिस सख्ती बरत रही है तो वहीं जिले की डिप्टी कलेक्टर शीतल बंसल ने भी जागरूकता का परिचय देते हुए अपनी शादी टाल दी है। 

दंतेवाड़ा | जिले में धारा 144 लागू है, इसके साथ ही लॉक आउट कर दिया गया है। केंद्र सरकार की संस्था एनएमडीसी ही नियमों का उल्लंघन कर रही थी। कल तक एनएमडीसी के बैलाडीला खदानों में अनवरत कार्य जारी था बैलाडीला के खनन कर्मियों को 50 की संख्या में बसों में एक साथ काम पर ले जा रही थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद दंतेवाड़ा जिला प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर में इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्य बंद करने का आदेश दिया। जिसके बाद आज एनएमडीसी बैलाडीला खदान में भी कार्य बंद हो गया।

रायपुर | पेट्रोल पंपों में आये दिन निर्धारित रुपये लेकर कम पेट्रोल डालने की शिकायत के चलते उपभोक्ताओं एवं पेट्रोल पंप कर्मियों के बीच विवाद होते रहता है। कभी कभी विवाद का स्वरूप गंभीर मोड़ ले लेता है। मोवा थाने से मिली जानकारी के अनुसार आशीष सिंह परिहार आयु 31 वर्ष पिता जितेंद्र सिंह परिहार निवासी एबी फ्यूल पंप मोवा ने अपनी बाइक में पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाया। कम पेट्रोल को देने की बात को लेकर बाइक में पेट्रोल भरने के बाद बाइक स्टार्ट नहीं होने पर प्रार्थी का पेट्रोल पंप कर्मी अप्पू खैरावार से विवाद हुआ जिसके चलते आरोपी ने प्रार्थी से गाली गलौज करते हुए उसकी जमकर न केवल पिटाई की बल्कि विरोध करने पर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर मोवा थाने ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506 एवं 323 के तहत मामला कायम किया है। 

बालोद | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू ने संशोधित आदेश जारी कर अत्यावश्यक सेवाओं के प्रदाय हेतु निजी संस्थानों के खुलने का समय प्रात: 07 बजे से 02 बजे अपरान्ह तक निर्धारित किया है। जिसकी सूची निम्नानुसार है:-

रायपुर | राज्य शासन द्वारा कोरोना वाइरस का फैलाव रोकने के लिये युद्धस्तर पर किये जा रहे प्रयासों के  साथ आम जनता की सहूलियत का भी पूरी सम्वेदनशीलता से ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर आम जनता के लिए अनेक कल्याणकारी फैसले लागू किये गए हैं। इन फैसलों से गरीबों, स्कूली बच्चों, आम नागरिकों और व्यापारी वर्ग सहित सभी लोगों को 31 मार्च तक लॉक डाउन के दौरान बड़ी राहत मिलेगी। 

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं वे इस प्रकार हैं-
1- राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशनकार्डधारकों को अप्रैल एवं मई माह 2020 का चावल का एकमुश्त वितरण करने का निर्णय लिया है। इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा आबंटन जारी करते हुए अंत्योदय, प्राथमिकता और अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को माह अप्रैल एवं मई 2020 के चांवल के साथ नमक और शक्कर का भी एकमुश्त वितरण माह अप्रैल 2020 में करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

2- मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अवकाश अवधि में स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना में मध्यान्ह भोजन हेतु 40 दिन का सूखा दाल और चावल बच्चों के पालकों को स्कूल से प्रदाय किया जाएगा। प्राथमिक शाला के प्रत्येक बच्चे को 4 किलोग्राम चावल और 800 ग्राम दाल तथा उच्चतर माध्यमिक शाला के प्रत्येक बच्चे को 6 किलोग्राम चावल और 1200 ग्राम दाल दी जाएगी।

3-आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए टेक होम राशन वितरण के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को 31 मार्च 2020 तक बंद किया है। राज्य  सरकार ने इस अवधि में 03 से 06 वर्ष आयु के समान्य, मध्यम और गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म भोजन के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 125 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन के मान से 750 ग्राम टेक होम राशन (रेडी टू ईट)का अनिवार्य रूप से वितरण के निर्देश दिए हैं । शेष हितग्राहियों को भी पात्रता अनुसार रेडी-टू-ईट का वितरण यथावत जारी रहेगा। 

4- प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अनुज्ञा, परमिट, लायसेंस इत्यादि नवीनीकरण कराने की समय-सीमा एक माह की वृद्धि की गई है।

5- राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की पेशी एक अप्रैल या उसके पश्चात रखने के निर्देश दिए गए हैं।

6- वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें जो एक अप्रैल से लागू होती है, उसे एक माह बढ़ाकर अब एक मई कर दिया है। पंजीयन कार्यालयों में मार्च के माह में होने वाली भीड़ की समस्या को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है।

7-प्रदेश के नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल तक कर दिया गया है।

8- कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम के उपायों के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने अल्कोहल आधारित हैण्ड सैनिटाईजर (हैण्ड रब साॅल्यूशन) के औद्योगिक निर्माण के लिए दो डिस्टिलरी को लाइसेंस दिया है।

9- कोरोना के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता देने का फैसला।

10- राज्य के सभी निजी संस्थानों, कारखानों, अस्पतालों, मॉल, रेस्टोरेंट आदि के नियोजकों से मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों एवं कर्मचारियों की छंटनी नहीं किए जाने और कोरोना वायरस (कोविड-19) से पीडि़त होने या अन्य कारणों से बीमार होने पर संवैतनिक अवकाश प्रदान करने के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उनसे घरों से भी कार्य लिए जाने के निर्देश दिए हैं।

11-निम्नदाब उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग -बिलिंग पर 31 मार्च तक रोक, ‘हाफ रेट पर बिजली योजना’’ के तहत् मिलेगा एक मुश्त दो माह का लाभ।