नईदिल्ली । लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम ने आज 1 फरवरी 2021 को सेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, देहरादून, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र रहे लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती को 12 जून, 1982 को राजपूत रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। चार दशक के करियर में उन्होंने कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल नियुक्तियों की मेजबानी की। उन्होंने जम्मू-कश्मीर और बाद में उत्तर पूर्व में नियंत्रण रेखा पर एक बटालियन की कमान संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती के पास ब्रिगेडों की कमान के दो अलग-अलग अनोखे अनुभव हैं- पहला वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और बाद में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में बहुराष्ट्रीय यूएन ब्रिगेड में शामिल होकर। इन्हें दो प्रशासनिक संरचनाओं के साथ-साथ जोधपुर उप क्षेत्र को एक मेजर जनरल के रूप में और उत्तर भारत क्षेत्र को एक लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में कमांड करने का एक अनूठा गौरव प्राप्त है। उन्होंने बाद में रंगिया स्थित डिविजन में जवाबी कार्यवाही के माहौल में और डोकलाम घटना के बाद सिक्कम स्थिर त्रिशक्ति कोर की कमान भी संभाली। वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, सिकंदराबाद के हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स और नई दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र रहे जनरल ऑफिसर के स्टाफ और निर्देशात्मक पदभारों में एनडीए में निर्देशात्मक कार्यकाल के साथ साथ एक सशस्त्र ब्रिगेड में ब्रिगेड मेजर, सेशेल्स में सैन्य सलाहकार, कर्नल सैन्य सचिव (चयन), ईस्टर्न थिएटर कोर में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ (ऑपरेशन्स) और महानिदेशक, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स और स्ट्रैटेजिक मूवमेंट भी शामिल रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती ने लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी के सेवानिवृत्त होने पर ये जिम्मेदारी संभाली है।  लेफ्टिनेंट जनरल सैनी सेना में चार दशक का शानदार करियर पूरा करने के बाद 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं।

नईदिल्ली । प्रधानमंत्रीश्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा के कोरापुट में हुई सड़क दुर्घटना में मारे गएलोगों के निकट संबंधियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाखरूपये की अनुग्रह राशि दिये जाने को अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों के लिए भी 50,000 रुपये की सहायता राशि को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्रीकार्यालय के एक ट्वीट में कहा गया है “ओडिशा के कोरापुट में हुईदुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकट परिजनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये अनुग्रह राशि के रूपमें दिए जाएंगे। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि दीजाएगी।”  

An ex-gratia of Rs. 2 lakh each from Prime Minister’s National Relief Fund would be given to the next of kin of those who have lost their lives due to the unfortunate road accident in Koraput, Odissa. Rs. 50,000 would be given to those seriously injured.

— PMO India (@PMOIndia) February 1, 2021

आम बजट 2021-22 में सरकार ने स्वास्थ्य पर अपने खर्च को बढ़ाया है. लेकिन इस खर्च की भरपाई के लिए बहुत से उत्पादों पर सीमाशुल्क में घट-बढ़ की गई है. साथ ही बहुत सी वस्तुओं पर एग्री इन्फ्रा सेस भी लगाया है जो 2 फरवरी 2021 से ही लागू हो रहा है.

जानते हैं और क्या-क्या महंगा और सस्ता हुआ बजट में....
शराब पीना होगा महंगा
सरकार ने घोषणा की है कि नया एग्री इन्फ्रा डेवलपमेंट सेस कल से ही लागू हो जाएगा. इस हिसाब से कल से शराब पीना भी महंगा होगा, क्योंकि बजट में एल्कोहॉलिक बेवरेज पर 100 प्रतिशत एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है.
पेट्रोल-डीजल भी महंगे
बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एग्री इन्फ्रा सेस लगाया गया है. ऐसे में इनकी कीमत कल से ही बढ़ने की संभावना है.
खाने के तेल पर सेस, पर महंगाई का असर नहीं
सरकार ने कच्चे पाम तेल पर 17.5% एग्री इन्फ्रा सेस, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20% का सेस लगाया है. लेकिन ग्राहकों पर इससे कीमतों का अतिरिक्त भार ना पड़े इसके लिए इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) में कटौती की गई है.
अप्रैल से सस्ता हो सकता है सोना-चांदी
बजट में सोने और चांदी पर उत्पाद शुल्क दरों में कटौती की गई है. इसे 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है. वहीं सोने-चांदी के बिस्कुटों पर भी सीमाशुल्क घटाया गया है. ऐसे में सोने चांदी के सस्ते होने की संभावना है. हालांकि सरकार ने इसी के साथ सोने और चांदी पर 2.5 प्रतिशत का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया गया है. इससे तत्काल आधार पर सोने-चांदी की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है. इसी के साथ रत्न और नग इत्यादि पर भी सीमाशुल्क को बढ़ाकर 15% किया गया है.
ऑटो पार्ट्स महंगे, सस्ते हो सकते हैं वाहन
सरकार ने बजट में चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 7.5% और 10% से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी है. वहीं नट-बोल्ट्स पर भी सीमाशुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है. इससे वाहनों के महंगे होने की संभावना कम ही है.
इसकी वजह सरकार ने स्टील सेक्टर के लिए कस्टम ड्यूटी को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है. साथ ही वाहन स्क्रैप पॉलिसी भी घोषित की है जिससे वाहनों की कीमत घट सकती है.
सेब, खाद, चमड़ा भी महंगा
सरकार ने चमड़ा पर सीमाशुल्क को 10% कर दिया है. यह पहले शून्य था. वहीं सेब पर 35% और खाद पर 5% का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है.
सूती कपड़े महंगे, सिंथेटिक सस्ते
बजट प्रावधान लागू होने के बाद आपका कपड़े खरीदने का शौक महंगा हो सकता है. सरकार ने कपास पर सीमाशुल्क को शून्य से बढ़ाकर 5% और कच्चे रेशम पर 10% से 15% कर दिया है. हालांकि नायलॉन के धागे पर उत्पाद शुल्क 7.5% से घटकर 5% रह गया है.
मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, चार्जर भी महंगे
बजट में मोबाइल से जुड़े विभिन्न कलपुर्जों पर सीमाशुल्क को शून्य से बढ़ाकर 2.5% किया गया है. वहीं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, चार्जर िनिर्माण के उपकरण, लीथियम आयन बैटरी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन के कंप्रेसर, एलईडी बल्ब, सोलर इल्वर्टर, सोलर लालटेन पर भी सीमाशुल्क में बढ़ोत्तरी हुई है.
‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए बढ़ा सीमाशुल्क
सरकार ने आम बजट 2021-22 को आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित रखा है. इसलिए विभिन्न वस्तुओं पर सीमाशुल्क दरों में परिवर्तन किया गया है. इससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.
टैबलेट पर पढ़ा गया बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर बार से अलग तरीके से बजट पेश किया. उन्होंने आम बजट कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा. 2021-22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सत्ता पक्ष की दूसरी कतार में रहीं. इस बार का बजट कागज पर प्रिंट नहीं हुआ है. बजट दस्तावेज सभी सांसदों समेत आम जनता के लिए डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराया जाने वाला है. जब वित्त मंत्री बजट पेश कर रही थीं, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, आम आदमी पार्टी के भगवंत मान और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने तीन हालिया कृषि कानूनों को लेकर विरोध दर्ज कराया. वे हाथों में तख्ती लिये हुए थे जिसमें केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग वाले नारे लिखे थे. विरोध कर रहे तीनों सांसद सदन के गलियारे में खड़े थे.

 

नई दिल्ली | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बजट 2021-22 पेश किया है | बजट भाषण की शुरूआत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने कोरोना काल में पांच मिनी बजट पेश किए थे | साथ ही सरकार की ओर से आत्मनिर्भर पैकेज की भी घोषणा की गई थी | कोरोना काल में आरबीआई ने 21 लाख करोड़ के पैकेज का एलान किया था | 

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वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है जो पूर्व में कभी नहीं थी, 2020 में हमने कोविड-19 के साथ क्या-क्या सहन किया उसका कोई उदाहरण नहीं | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.76 लाख करोड़ रूपये की पीएम गरीब कल्याण योजना घोषित की, इसके साथ ही 800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान उपलब्ध कराया |

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वित्त मंत्री ने कहा पीएम नरेन्द्र मोदी ने 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराया, 40 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया कराई | इस बार हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ाया गया है | 

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वित्त मंत्री ने कहा बीमारियों पर रोकथाम सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है | देश में 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर्स का गठन किया जाएगा | सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए सरकार ने 35 हजार करोड़ रुपए दिए हैं | ये बजट आपदा में अवसर की तरह है |

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वित्त मंत्री ने कहा 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है | पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा-भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना,तीसरा-अकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना,पांचवा-नवाचार और अनुसंधान और विकास, छठा स्तंभ-न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन |

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निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने 100 या उससे भी अधिक देश के लोगों को कोविड के विरूद्ध सुरक्षा मुहैया कराई, पीएम ने वैज्ञानिकों को श्रेय देते हुए इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया | इतिहास में यह पल एक नए युग के अवतरण की शुरूआत है, भारत सही मायनों में संभावनाओं और उम्मीदों की धरती बनने के लिए तैयार है | 

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वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार ने 4.21 लाख करोड़ रुपए खर्च किए | इस वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार ने 4.39 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है | इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 94 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया है |

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केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी, इस योजना पर 6 वर्षों में क़रीब 64,180 करोड़ खर्च होगा | जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है |

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बंगाल में हाइवे पर 25 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे | बंगाल में 675 किलोमीटर लंबे हाइवे का निर्माण किया जाएगा | साथ ही 8500 किलोमीटर सड़का का निर्माण होगा |

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में गैस पाईपलाइन प्रोजेक्ट शुरू होगा | तीन साल में 100 नए जिलों में योजना शुरू होगी | कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने के लिए 3 वर्षों की अवधि में 7 टैक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाएंगे |

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3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क पहले ही 5.35 लाख करोड़ रुपये की भारतमाला परियोजना के तहत दी जा चुकी है, जिसमें 3,800 किलोमीटर का निर्माण किया गया है | मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर और नेशनल हाईवे कॉरिडोर का अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर को पूरा करेंगे |

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एमएसपी में कई बदलाव हुए हैं | सरकार का किसान और ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान है | 6 सालों में सरकार ने एमएसपी डेढ़ गुना किया है | देश में गेंहूं उगाने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है | सरकार ने 2020-21 में किसानों से एक लाख 41 हजार 930 करोड़ का धान खरीदा है |

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वित्त मंत्री ने बताया कि मार्च 2022 तक हम दूसरे 8500 किमी का ठेका देंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के 11000 किमी को पूर्ण करेंगे, सड़क अवसंरचना को बढ़ाने के लिए आर्थिक कोरिडोर की योजना भी है | 1.03 लाख करोड़ रूपये के निवेश से तमिलनाडू राज्य में 3500 किमी और 65000 करोड़ रूपये से केरल में 1100 किमी के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य चल रहे हैं |

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NationFirst के लिए सरकार के आठ संकल्प हैं |  1. किसानों की आय दोगुनी करना, 2. मजबूत बुनियादी ढाँचा, 3. स्वस्थ भारत, 4. बेहतर सुशासन, 5. युवाओं के लिए अवसर, 6. सभी के लिए शिक्षा, 7. महिला सशक्तिकरण और 8. समावेशी विकास |

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भारतीय रेलवे ने देश के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है, जिसका उद्देश्य हमारे उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना है | रेलवे के लिए रेल योजना 2030 तैयार है | रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान है | सडक़ परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है |

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देश में 15 हजार आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे | इसके लिए उच्च शिक्षा आय़ोग का गठन किया जाएगा | आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कलू बनेंगे | इससे आदिवासी छात्रों को बड़ी मदद मिल सकेगी | साथ ही देश में 100 सैनिक स्कूल भी बनाए जाएंगे | लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी |

वित्त मंत्री ने कहा सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रूपये की लागत पर एक नई योजना लॉन्च करेंगे | उज्वला स्कीम में एक करोड़ और लाभार्थी शामिल होंगे | बीमा कंपनियों में FDI को 49% से बढ़ाकर 74 % करने का प्रावधान किया गया है | अगले पांच वर्षों के लिए कुल 1,41,678 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लागू किया जाएगा | वर्ष 2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकता है |

उज्वला स्कीम का विस्तार किया जाएगा जिसमें एक करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा, इसके साथ ही अगले तीन सालों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे | 

कपड़ा अद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए पीएलआई योजना के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क योजना लॉन्च किया जाएगा। 3 वर्षों की अवधि में 7 टैक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाएंगे |

यूरोप और जापान से और अधिक जहाजों को भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे | रिसाइंकिलिंग कैपेसिटी जो लगभग 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन है उसे 2024 तक दो गुना किया जाएगा। इससे हमारे युवाओं के लिए 1.5 लाख अधिक नौकरियां पैदा होने का अनुमान है |

वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी | 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी | यानी अब वह इनकम टैक्स नहीं भरेंगे |

वर्ष 2021-22 के दौरान डाटा एनेलेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग चालित एमसीए 21 वर्जन 3.0 शुरू किया जाएगा | वर्ष 2021-22 में ही एलआईसी का आईपीओ भी लाएंगे जिसके लिए इसी सत्र में अपेक्षित संशोधन लाया जाएगा | भारत के विनिवेश से 2021-22 में 1,75,000 करोड़ रूपये की प्राप्तियों का अनुमान है और वर्ष 2021-22 से ट्रेजरी सिंगल एकांउट को सर्वसुलभ रूप से लागू किया जाएगा |

वित्त मंत्री ने कहा मैंने परियोजनाओं, कार्यक्रमों, विभागों के लिए प्रदान किए जाने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट शीर्ष में 44 हज़ार कोरोड़ रुपए से अधिक राशि रखी है | इस व्यय के अतिरिक्त हम राज्यों और स्वायत्त निकायों को उनके पूंजीगत व्यय के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी प्रदान करेंगे |

धान के मामले में वर्ष 2013-14 में किसानों को कुल 63,928 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था जो वर्ष 2019-20 बढ़कर 1,41,930 करोड़ रूपये हो गयी | दाल के मामले में वर्ष 2013-14 में किसानों को कुल 263 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 10,530 करोड़ रूपये हो गयी |

विदेशी मोबाइल महंगे हो जाएगें, क्योंकि कस्टम ड्यूटी 20 फीसदी बढ़ा दी गई है | साथ ही देश में बनने वाले मोबइल और चार्जर महंगे होंगे, क्योंकि इनपर कस्टम ड्यूटी 2.5 फीसदी बढ़ गई है | मतलब यह है कि इलेक्ट्रोनोकि सामान महंगा हो जाएगा | साथ ही ऑटो पॉर्ट्स भी महंगे होंगे |

लोहे और स्टील के उत्पाद सस्से होंगे | साथ ही सोना चांदी के सामान भी सस्ते होंगे | तांबे के सामान पर भी 2.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी घट गई है | देश में अब चमड़ा के निर्यात पर रोक लगेगी |

 

 

नई दिल्ली | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार ने 4.21 लाख करोड़ रुपए खर्च किए. इस वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार ने 4.39 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है. इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 94 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया है.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी, इस योजना पर 6 वर्षों में क़रीब 64,180 करोड़ खर्च होगा. जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है.

नई दिल्ली | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- यह बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है जो पूर्व में कभी नहीं थी, 2020 में हमने कोविड-19 के साथ क्या-क्या सहन किया उसका कोई उदाहरण नहीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.76 लाख करोड़ रूपये की पीएम गरीब कल्याण योजना घोषित की, इसके साथ ही 800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान उपलब्ध कराया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- पीएम ने 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराया, 40 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया कराई. इस बार हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ाया गया है. आज का बजट 6 स्तंभ पर टिका हुआ है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- बीमारियों पर रोकथाम सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है. देश में 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर्स का गठन किया जाएगा. सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए सरकार ने 35 हजार करोड़ रुपए दिए हैं. ये बजट आपदा में अवसर की तरह है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- सरकार के रूप में हमने हर स्थिति पर नज़र बनाए रखी और अपने रिस्पांस में हम अत्यन्त मुस्तैद भी रहे, PMGKY और आत्मनिर्भर पैकेज के अलावा कई अन्य घोषणाएं भी की. हमने कोविड-19 के विरूद्ध नागरिकों को चिकित्सा की दृष्टि से सुरक्षित करना शुरू किया, जिसकी बदौलत आज भारत के पास दो कोविड वैक्सीन उपलब्ध है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- सरकार ने सबसे संवेदनशील वर्गों को सहारा देने के लिए, पीएमजीकेवाई, तीन आत्मनिर्भर पैकेज और बाद में की गईं घोषणाएं अपने आप में पांच मिनी बजट के समान थीं. आत्मनिर्भर पैकेजों ने ढांचागत सुधारों की हमारी गति को बढ़ाया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है. पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा-भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना,तीसरा-अकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना,पांचवा-नवाचार और अनुसंधान और विकास, छठा स्तंभ-न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- हमने 100 या उससे भी अधिक देश के लोगों को कोविड के विरूद्ध सुरक्षा मुहैया कराई, पीएम ने वैज्ञानिकों को श्रेय देते हुए इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया. इतिहास में यह पल एक नए युग के अवतरण की शुरूआत है, भारत सही मायनों में संभावनाओं और उम्मीदों की धरती बनने के लिए तैयार है.

रायपुर | छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज कुल 265 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है | जिसमे जिला रायपुर से सर्वाधिक 69 मरीज, दुर्ग से 56, राजनांदगांव से 6, बालोद से 3, बेमेतरा से 0, कबीरधाम से 8, धमतरी से 7, बलौदा बाजार से 7, महासमुंद से 16, गरियाबंद से 4, बिलासपुर से 31, रायगढ़ से 15, कोरबा से 2, जांजगीर-चांपा से 4, मुंगेली से 3, जीपीएम से 3, सरगुजा से 9, कोरिया से 3, सूरजपुर से 5, बलरामपुर से 0, जशपुर से 5, बस्तर से 1, कोंडागांव से 4, दंतेवाड़ा से 3, सुकमा से 0, कांकेर से 1, नारायणपुर से 0, बीजापुर से 0, अन्य राज्य से 0 मरीज शामिल है । आज प्रदेश में कुल 195 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ्य होने के उपरांत अपने घर लौटे है | राज्य में आज कुल 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है | प्रदेश में अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 4327 है | 

265 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की आज पहचान हुई व 195 मरीज़ स्वस्थ होने के उपरांत आज डिस्चार्ज/रिकवर्ड हुए। #ChhattisgarhFightsCorona@TS_SinghDeo @ChhattisgarhCMO pic.twitter.com/DLYmbeMHHt

— Health Department CG (@HealthCgGov) January 31, 2021

रांची। झारखंड में एक बेटे ने खाना मिलने में हुई देरी पर अपनी वृद्ध मां को ही मार डाला। इतना ही नहीं मरने के बाद घर के आंगन में उसका शव जलाकर चिता पर चिकन बनाकर भी खाया। एक बेटे के इस कुकर्म की खबर जब ग्रामीणों को हुई तो गांव वालों ने आरोपी के हाथ-पैर रस्सी से बांध कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक यह घटना झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जोजोगुट गांव की है। यहां 35 वर्ष्रीय प्रधान सोय बीती रात को करीब 8 बजे नशे की हालत में घर पंहुचा तो मां से खाना मांगा, खाना मिलने में देरी हुई तो उसने अपनी 60 वर्षीय मां सुमी सोय को लाठी से पीटने लगा और मां को तब तक मारता रहा, जबतक उनकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद आरोपी ने घर के आंगन में ही लकड़ी और धान की भूसे से चिता जलाकर उस पर मुर्गा सेक कर खाया। खाना खाने के बाद उसने अधजली लाश को छोड़कर घर में ही सो गया।