रायपुर। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव के लिए निम्नलिखित लोकसभा के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है जो निम्नानुसार है –
वहीं जशपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पर्वेक्षक नियुक्त किए गए है।
रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज यानी 5 फरवरी से शुरू होगा। 5 फरवरी से 1 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। लंबे अर्से के बाद 9 फरवरी को प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे।
पहले दिन राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण होगा। इसके बाद पूर्व मंत्री शिव नेताम को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 12 और 13 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी। 14 से 26 फरवरी तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। सबसे बड़ी और खास बात ये है कि विधानसभा की सभी जानकारी मोबाइल एप पर होगी। इसके लिए ई-विधान नाम से एप तैयार किया जा रहा है।
हंगामेदार होगा छठवीं विधानसभा का पहला बजट सत्र
छठवीं विधानसभा का पहला बजट सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार के पहले बजट को ऐतिहासिक और छत्तीसगढ़ को नई ऊचाइयों पर पहुंचाने वाला बजट बताया। इन्होंने बजट को लेकर कहा कि 9 तारीख का इंतजार कीजिए। छत्तीसगढ़ को जो कांग्रेस ने माफिया राज चलाकर दिवालियापन के कगार पर ला दिया था, उस चुनौतियों के बीच भी हमारी सरकार ऐतिहासिक बजट पेश करेगी। यह छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला बजट होगा।
रायपुर 5 फरवरी 2024। देर रात 3 बजे राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में आईजी और SP के तबादले किए हैं। रायपुर, जशपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़ सहित कई जिलों के एसपी को राज्य सरकार ने बदल दिया है।
प्रतिनियुक्ति से लौटे अमरेश कुमार को रायपुर का नया आईजी बनाया गया है। आनंदक छाबड़ा को नवा रायपुर वही संजीव शुक्ला बिलासपुर रेंज के नए आईजी होंगे। रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल को भी हटा दिया गया है।
पखांजुर / छत्तीसगढ़ में इन दिनों नक्सली मूवमेंट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीँ राज्य के सुरक्षाबलों ने – नक्सलियो की मंसूबे पर पानी फेर दिया।जानकरी के अनुसार जवानों को स्पाईक होल में फंसाने की साजिश रची थी। वहीँ सुरक्षाबलों को सर्चिंग के दौरान 20 गड्ढे मिले, जिसमे स्पाईक थे। इस स्पाईक होल से सर्चिंग के दौरान सुरक्षाबलों को बड़ा नुक्सान हो सकता था। यह पूरा मामला छोटेबेठिया थाना क्षेत्र का है।
गौरेला पेंड्रा मरवाही। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में हुए दो अलग अलग भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है… जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर हादसे के बाद ट्रक चालाक रास्ते में ट्रक छोड़कर फरार हो गया जिसकी पुलिस तालाश कर रही है।
जानकारी के मुताबिक घटना पेंड्रा थाना इलाके का है,जहां भाड़ी चौराहे पर विशेषरा गांव की तरफ़ से बाईक सवार युवकों को कोटमी से आ रही कोयले से भरी ट्रक ने रौंद दिया, इस हादसे में दो दोस्तों लीलन आर्मो हर्राडीह और धर्मेंद्र पोट्ठाम डोंगरगढ़, मुंगेली की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र पोट्ठाम 4 दिन पहले ही पेंड्रा, हर्राडीह अपने दोस्त लीलन आर्मों के घर आया हुआ था,जहां से दोनों विशेषरा गांव घूमने गए थे, जहां से वापस लौटने के दौरान ट्रक की ठोकर से दोनों की मौत हो गई।
उधर एक अन्य घटना गौरेला थाना इलाके के टिकरकला बाईपास का है, जहां कोयले से भरी ट्रेलर ने बाईक सवार दो युवकों को चपेट में ले लिया, इस हादसे में राजेंद्र आरमो की मौके पर मौत हो गई, जबकि अनिल पोर्ते घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद ट्रेलर चालक ट्रेलर लेकर फरार हो गया, जिसकी तालाश पुलिस कर रही है। इधर पुलिस दोनों मामले की जांच में जुट गई है।
रायपुर : आज के युग में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि छात्रों को जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक सभी कौशल प्रदान करना भी है। शिक्षा का सही अर्थ किताबी ज्ञान के साथ छात्रों को रचनात्मक, वैचारिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करना भी है। स्कूल केवल शिक्षा के केंद्र ही न रहें वो समर्पण और संस्कार के केंद्र भी बने यह आह्वान शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने रविवार को अंबिकापुर में एक स्कूल के शुभारंभ के अवसर पर किया।
इस अवसर पर उन्होंने शासन की शिक्षा के प्रति सर्वोच्च प्राथमिकता जाहिर की। उन्होंने कहा कि, पहली कक्षा से 12वीं तक की शिक्षा के लिए पालक बच्चों को बाहर ना भेंजे, उन्हें परिवार के साथ रखकर ही शिक्षा दिलाएं। इस उम्र में ही बच्चे माता-पिता और परिवार से नैतिक मूल्यों और सामाजिक संस्कारों को ग्रहण करते हैं, जो उन्हें बेहतर नागरिक बनाते हैं।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए राज्य में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। उन्होंने आगामी सत्र से स्कूलों में पहले पीरियड में योग और प्राणायाम के साथ ही नैतिक शिक्षा शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि, शिक्षा के केंद्र स्कूल, व्यवसाय पर जोर न दें बल्कि प्रतिभाओं को सामने लाने की पहल करें। और निजी स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए भी बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करें इससे ही काम में संतुष्टि मिलेगी।
इस अवसर पर आदिम जाति कल्याण तथा कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने भी स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए बेहतर शिक्षा एवं सफलता हेतु शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम में अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्कूल प्रबंधन और शिक्षक, स्कूली बच्चे एवं उनके परिजन उपस्थित रहे।
रायपुर : राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होगें। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल तथा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी), बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी। आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे। प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाईन की जाएगी। प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जाएगी, यह पावती पोर्टल एप से सीधे एसएमएस द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात अनंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
आपत्तियों को प्राप्त एवं आपत्ति निराकरण समितियों द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी। नगरीय क्षेत्रों हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी। नगर निगम क्षेत्र हेतु आयुक्त नगर निगम अथवा उनके प्रतिनिधि व परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी की समिति होगी। आपत्तियों का निराकरण पश्चात अंतिम सूची जारी किया जाएगा।
अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया जाएगा। यह सूची पोर्टल पर प्रदर्शित भी होगी। हितग्राही को राशि का भुगतान पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। आपत्ति निराकरण समिति द्वारा भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसकी जांच की जाएगी। जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन की कार्रवाई की जाएगी। भुगतान की गयी राशि की वसूली की कार्रवाई किया जाएगा। मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय-समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात अंतिम सूची से विलोपित किया जाएगा। नाम विलोपन की कार्रवाई ग्राम पंचायत सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा किया जाएगा।
राज्य स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी हेतु संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य निगरानी एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। जिला स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि तथा जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर सदस्य होंगे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य सचिव रहेंगे, योजना के सघन क्रियान्वयन हेतु सतत समीक्षा करेगी। राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग रहेगी।
जिला में जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों के लिए आयुक्त व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय सहायक नोडल अधिकारी होंगे। योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जाएगा। हितग्राहियों के चिन्हांकन, सत्यापन एवं भुगतान की स्वीकृति हेतु ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग तथा नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र हेतु संबंधित सीएमओ नगरीय निकाय एवं परियोजना अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी संयुक्त रूप से सक्षम अधिकारी होंगे।
रायपुर। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के सभी ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई खत्म हो गई है. जानकारी के मुताबिक, टीम बड़ी संख्या में दस्तावेज समेत कंप्यूटर, सीपीयू, पैनड्राइव लेकर वापस लौट गई है. बता दें कि आयकर की टीम पूर्व मंत्री के सरगुजा स्थित ठिकानों पर 5 दिन से लगातार कार्रवाई कर रही थी. इसके अलावा रायपुर स्थित ठिकानों पर भी टीम ने रेड मारी थीबता दें कि, 31 जनवरी की तड़के आयकर विभाग ने रायपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ समेत प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की थी. पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के अंबिकापुर स्थित घर और रायपुर विधायक कॉलोनी स्थित घर, दफ्तर पर भी आईटी की टीम पहुंची थी. वहीं रायपुर के राजीव नगर स्थित चंद्रभान शेरवानी समेत लॉ विस्टा सोसाइटी में कारोबारी अमर होरा के घर, तेलीबांधा स्थित संदीप जैन के ठिकानों और दुर्ग-भिलाई में चौहान ग्रुप के घर और ऑफिस में छापा पड़ा.
विधानसभा अध्यक्ष ने दी बजट सत्र की जानकारी
रायपुर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधान सभा का द्वितीय सत्र (बजट सत्र) 5 फरवरी से 1 मार्च तक आहूत किया गया है। छत्तीसगढ़ के षष्ठम विधानसभा का द्वितीय सत्र, नव वर्ष 2024 का प्रथम विधानसभा सत्र है, यह सत्र कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दौरान उन्होंने आगामी बजट सत्र को लेकर जानकारी दी साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की बात कही।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की नई सरकार का बजट भी इस सत्र में प्रस्तुत होने जा रहा है और सरकार के बजट के अनुसार प्रदेश के विकास की दिशा तय होती है। साथ ही केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को लेकर उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का 47 लाख करोड़ रुपए से अधिक (47.66 लाख करोड़) का अंतरिम बजट आया है। इस बजट में अंत्योदय की भावना, विकसित भारत का संकल्प और नई सदी का आत्मनिर्भर भारत साफ़ दिखाई दे रहा है
विधानसभा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने को लेकर उन्होंने कहा कि देश अब विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे में हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा भी नई तकनीकों और कुछ नई परंपराओं से जुड़कर एक विकसित विधानसभा के रूप में अपनी पहचान स्थापित करे। विधानसभा में हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे कि सदन को पेपरलेस बनाया जाए। पेपरलेस होने से सदन के कामकाज में सहूलियत होगी, इससे कागज की भी बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता होगी।
इसके आलावा उन्होंने बताया कि वर्तमान में आमजनों से विधानसभा से सीधे जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा की वेबसाइट और मोबाइल एप संचालित है जिनपर दैनिक कार्यसूची, प्रश्नोत्तरी, सभा की कार्यवाही, विधायकों-पूर्व विधायकों के पते, सदस्यों को प्रदाय की जा रही सुविधायें, सभा में उनकी उपस्थिति पत्रक एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं।
डॉ. रमन ने कहा कि छत्तीसगढ़ 2025 में 25 वर्ष का होने जा रहा है और हमारा प्रयास होगा कि जब हमारा छत्तीसगढ़ 25 वर्ष का हो तो हम नए विधानसभा में प्रवेश कर जाएं। बजट सत्र की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पहले निधन उल्लेख किया जायेगा जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन, चर्चा एवं पारण की कार्यवाही होगी। वित्तमंत्री ओपी चौधरी वर्ष 2024-25 के आय व्ययक का उपस्थापन करेंगे। जिसका दूरदर्शन, रायपुर (छ.ग.) एवं आकाशवाणी, रायपुर (छ.ग.) से सीधा प्रसारण किया जायेगा।
इसके पश्चात् तिथिवार वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा एवं विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद निर्धारित तिथि को आय-व्ययक की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा एवं पारण होगा। अभी तक शासकीय विधि-विषयक कार्यों के अंतर्गत प्राप्त हुई विधेयकों की जानकारी भी विधानसभा अध्यक्ष ने दी जिसमें, छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024, छत्तीसगढ़ राजीम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024 और छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 शामिल है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस सत्र के लिए सदस्यों से 2 फरवरी पूर्वान्ह की स्थिति में प्राप्त प्रश्नों की कुल 2262 सूचनायें प्राप्त हुई है, इनमें तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या 1134 है एवं अतारांकित प्रश्नों की कुल संख्या 1128 है।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की 10 सूचनायें प्राप्त हुईं
बजट सत्र के लिए सदस्यों से प्रश्न प्राप्त करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी तक निर्धारित की गई है। अभी तक सदस्यों से कुल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की 10 सूचनायें, नियम 139 के अधीन अवलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए 1 सूचना, अशासकीय संकल्प की कुल 05 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। बजट सत्र के लिए अभी तक शून्यकाल की 6 सूचनायें एवं याचिका की 10 सूचनायें भी प्राप्त हुई है।
रायगढ़। एसएसपी ने 90 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया है. जारी इस लिस्ट में इंस्पेक्टर , सब इंस्पेक्टर , हेड कांस्टेबल और आरक्षकों के नाम शामिल है. जिसमें कई पुलिस कर्मी रक्षित केंद्र में पदस्थ थे इन सभी की तैनाती थानों में की गई है.
रायपुर। गरियाबंद मुठभेड़ में घायल महिला नक्सली की रायपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई. सुकमा जिले के सिलगेर की रहने वाली महिला नक्सली पार्वती को 25 जनवरी को सिकासेर में फोर्स से मुठभेड़ के दौरान सिर पर गोली लगी थी. हमले में गंभीर रूप से घायल महिला नक्सली की जान बचाने के लिए पुलिस के जवान ने रक्तदान किया था.
जानकारी के मुताबिक, बीजापुर में सक्रिय नक्सलियों की एक टोली गरियाबंद में कमजोर पड़ी नक्सल गतिविधियों को विस्तार करने में जुटी हुई थी. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार को मैनपुर थाना क्षेत्र के सिकासार इलाका में सर्चिंग के लिए भेजा गया था. बुधवार देर रात से शुरू हुए अभियान के दौरान जिला पुलिस बल के ई सुपर 30 टीम के साथ गई सीआरपीएफ की टुकड़ी की गुरुवार की शाम छिंदौला के जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई.
एडिशनल एसपी डीसी पटेल ने बताया कि उस वक्त 25 से 30 की संख्या में नक्सली सामने रहे होंगे. गोली दोनों तरफ से चल रही थी. तीन-चार राउंड की फायरिंग के बाद नक्सली भाग खड़े हुए. सर्चिंग के दौरान 25 से 30 साल के बीच की महिला पार्वती घायल अवस्था में मिली. बीजापुर की सिलगेर की रहने वाली महिला नक्सली का तत्काल उपचार करने केबाद 108 के जरिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया.
गुरुवार को गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही थी. महिला नक्सली के गर्दन में गोली लगने के कारण खून काफी बह गया था. एडिशन एसपी पटेल ने बताया कि डॉक्टरों ने ओ पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता बताई. ऑक्सीजन लेबल भी लगातार कम हो रहा था. ऐसे में एसपी के निर्देश के बाद तत्काल डोनर की व्यवस्था की गई. कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक प्रदीप सिन्हा द्वारा घायल महिला नक्सली को खून दिया गया.
हालत स्थिर होने के बाद महिला नक्सली को रायपुर मेकाहारा में उपचार हेतु शिफ्ट किया गया था. यहां उपचार के दौरान महिला नक्सली ने दम तोड़ दिया. मृत महिला नक्सली का शव लेने परिजन रायपुर पहुंचे हैं. अंतिम संस्कार के लिए शव को गृहग्राम भेजने की तैयारी हो रही है.
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का द्वितीय सत्र 5 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक चलेगा। यह नव वर्ष 2024 का पहला सत्र है और इसमें प्रदेश की नई सरकार का बजट प्रस्तुत होने जा रहा है। वित्तमंत्री ओपी चौधरी 9 फरवरी को 12.30 बजे बजट पेश करेंगे।
विधानसभाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने प्रेसवार्ता लेकर बजट के संबंध में कई जानकारियां दीं। उन्होंने बताया कि 18 साल बाद ऐसा मौका आएगा जब मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री बजट पेश नहीं करेंगे, बल्कि इस बार वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे।
डॉ रमन सिंह ने कहा कि ये बजट छत्तीसगढ़ की नई दिशा तय करेगा, मुझे विश्वास है कि ये बजट हर वर्ग के हित मे होगा। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे है जो पूर्व अध्यक्ष ने शुरू किया था, हमारा प्रयास रहेगा सदन पेपरलेस हो, ऐसा होने से सदन के कामकाज में सहूलियत होगी।
डॉ रमन सिंह ने बताया कि विधानसभा के इस सत्र में 20 बैठकें प्रस्तावित हैं, राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र शुरू होगा, शासकीय विधि की 2 हजार 262 सूचनाएं प्राप्त हुई, वहीं ध्यानाकर्षण के लिए 10 सूचना प्राप्त हुई।
रायपुर: कांग्रेस शासनकाल में हुए निर्माण कार्यों की नगरीय प्रशासन विभाग जांच करेगा। विभाग ने साफ किया है कि पांच वर्ष पहले नगरीय प्रशासन विभाग के तहत नगर-निगमों, नगर पालिकाओं में ऐसे कार्यों की जांच होनी चाहिए, जो जिसकी एक बार स्वीकृति लेकर बार-बार कार्य कराएं गए हैं। ऐसे समस्त कार्यों की जांच होनी चाहिए।
राज्य सरकार के दिशा-निदेर्शों के बाद नगरीय प्रशासन विभाग में निकायों से 12 बिंदुओं पर जानकारी मंगाई है। इससे पहले हाल ही में उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेशभर के निगम आयुक्तों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से नगरीय निकायों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की थी।
समीक्षा बैठक में आला अधिकारियों से चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकला कि कई निकायों में बीते पांच वर्षों में विभिन्न कार्यों में भ्रष्टाचार व गड़बड़ियां हो सकती है। यह जांच के बाद पता चलेगा। शहरी क्षेत्रों में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के साथ अन्य योजनाओं पर अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।
इन केंद्रीय योजनाओं पर होगी विशेष जांच
1. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना।
2. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना।
3. स्मार्ट सिटी योजना।
4. अमृत सरोवर योजना।
5. प्रधानमंत्री आवास योजना।
6. दीनदयाल उपाध्याय अत्योदय योजना।
7.प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।
एनजीटी के आदेश का कड़ाई से पालन करना होगा
समीक्षा बैठक में यह साफ कर दिया गया है कि एनजीटी के आदेशों का कड़ाई से पालन करना होगा। सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर एनजीटी के सभी प्रकार के आदेशों का परिपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने दिए यह प्रमुख दिशा-निर्देश प्रमुख
1. सभी प्रगतिरत कार्यों को फरवरी 2024 तक पूर्ण किया जाए एवं अप्रारंभ कार्यों को 31 मार्च 2024 तक पूर्ण किया जाए।
2. सभी आयुक्त एवं वरिष्ठ अभियंता सप्ताह में तीन दिन सुबह सात बजे से सुबह नौ बजे तक विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे।
3. निकाय के तहत केंद्र प्रवर्तित योजना, राज्य प्रवर्तित योजना, अधोसंरचना मद के तहत जिन ठेकेदारों ने समय-सीमा में निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
4. 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि नगरीय निकायों के पास लंबित है। उनके द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है। यह कार्य तत्काल सुनिश्चित कराया जाए।
5. किसी भी वार्ड में जल संकट की स्थिति निर्मित ना हो। वार्डों में जल प्रदाय की स्थिति का आंकलन किया जाना चाहिए।
6. आय एवं स्थापना व्यय में संतुलन स्थापित किया जाए। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई निकायों में आय से अधिक व्यय है।
7. शत-प्रतिशत राजस्व वसूली के लिए निकायों में अभियान चलाया जाए।
8. नवनिर्मित कालोनियों एवं व्यवसायिक परिसरों से भी प्राथमिकता से सम्पत्ति कर वसूली की जाए।
9. साफ-सफाई कार्य में लगे प्लेसमेंट व नियमित कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कम कर्मचारी पाए जाने पर ठेकेदार, स्वच्छता प्रभारी पर कार्रवाई की जाए।
10. स्वीकृत आवासों को अविलंब फरवरी-2024 में शुरू कराया जाए। रायपुर, दुर्ग, धमतरी, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़ आदि जिलों में सभी पीएम आवास 29 फरवरी तक अनिवार्य रूप से शुरू किया जाए।
स्नातकोत्तर और बीएससी कंप्यूटर साइंस कक्षाओं को दी मंजूरी
वार्षिकोत्सव में शामिल हुए उच्च शिक्षा मंत्री
रायपुर : महाविद्यालय की पढाई जीवन बनाने और कैरियर निर्माण के लिए है। करियर बनाने के साथ-साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी जरूरी है जो हमें विद्यार्थी जीवन में तनाव को दूर करती है इस आशय के विचार उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को राजिम में शासकीय राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव एवं पुरुस्कार वितरण समारोह में व्यक्त किया। उन्होंने इस मौक पर महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ ही कॉलेज में बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स को भी मंजूरी दी।
उच्च शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने महाविद्यालय प्रबंधन से शिक्षकों की एक टीम बनाने को कहा जो विद्यार्थियों की उचित गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर सकें। जिससे उनको भविष्य के लिए सही राह मिल सके। काउंसलिंग के जरिए विद्यार्थियों को उनके रुचि के अनुरूप शिक्षा मिले और उनका भविष्य उज्ज्वल बन सके।
उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि जल्द ही कॉलेज में शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए ई क्लास रूम की व्यवस्था की जायेगी और छात्राओं के लिए 10 लाख रूपय लागत की गर्ल्स कॉमन रूम और 1 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम का निर्माण किया जायेगा। उन्होंने ये भी कहा कि, सभी विद्यार्थियों को साल भर वार्षिकोत्सव का इंतजार रहता है। जिसको देखते हुए शासन की तरफ से वार्षिक उत्सव और खेलकूद आयोजन 2 से 3 दिन तक कराने की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम में मंत्री अग्रवाल द्वारा प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर विधायक रोहित साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक बजाज, रेखा, पूर्व विधायक गंगाधर, महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर मोहन लाल वर्मा, बड़ी संख्या में विद्यार्थी और उनके पालकगण उपस्थित थे।
बलौदाबाजार : जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को जबरदस्त ठोकर मार दी. इस हादसे में एक युवक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई. वहीं 2 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है.
जानकारी के अनुसार, कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम रसेडा में एक तेज रफ़्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टककर मार दी मारी. हादसे में ट्रक का चक्का एक युवक के कमर से गुजर गया, जिसकी इलाज के दौरान दौरान मौत हो गई. पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है.
रायपुर : शनिवार को देर रात हुए भाजपा छत्तीसगढ़ की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में आगामी राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha elections) के रिक्त सीट के सन्दर्भ में रणनीतिक रूप से चर्चा की गई.
इस बैठक में राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पाण्डेय, लता उसेंडी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, ओ.पी. चौधरी, केदार कश्यप, विधायक धरमलाल कौशिक, शालिनी राजपूत मौजूद रहीं.
रायपुर। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में आगामी राज्यसभा चुनाव के रिक्त सीट के सन्दर्भ में रणनीतिक रूप से चर्चा की गई. बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने राज्यसभा 15 राज्यों की 56 सीटों पर चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है. जिसके लिए 27 फरवरी को मतदान होना है. इसमें छत्तीसगढ़ की एक सीट पर चुनाव होना है.
साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से चर्चा और सांगठनिक कार्यक्रम के तहत 7 से 11 फरवरी 2024 तक गांव चलो अभियान, 1 से 22 फरवरी 2024 तक स्व-सहायता समूह संपर्क योजना और 25 फरवरी से 5 मार्च 2024 तक लाभार्थी संपर्क योजना के क्रियान्वयन पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई.
इस दौरान बैठक में राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री शिवप्रकाश मौजूद रहे. इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पाण्डेय, लता उसेंडी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, ओ.पी. चौधरी, केदार कश्यप, विधायक धरमलाल कौशिक, शालिनी राजपूत मौजूद रहीं.
रायपुर। पीसीसी चीफ दीपक बैज दिल्ली के लिए रवाना हो गए. इससे पहले पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली में 1 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है. प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के तमाम नेता इसमें शामिल होंगे.
उन्होंने कहा कि आचार संहिता से पहले प्रत्याशियों के नाम तय हो जाएं इसकी हम कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है. ऐसे में उन्हें प्रचार प्रसार के लिए समय मिल जाय.
पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर आईटी रेड का पांचवा दिन है इसे लेकर बैज ने कहा कि बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है. ईडी सीबीआई आईटी के माध्यम से सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया विधानसभा चुनाव में. लोकसभा नजदीक है तो ऐसे में सेंट्रल की एजेंसी और राज्य की सरकार डराने का काम कर रही है. इससे समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से डरी हुई है.
रायपुर : मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां रायपुर स्थित कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक लेकर शासन की महत्वपूर्ण महतारी वंदन योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा है कि राज्य के सभी जिलों में योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करें। ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर विशेेष शिविर आयोजित कर हितग्राहियों को आवेदन करने में सहयोग एवं सुविधा प्रदान करें। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदी ने महतारी वंदन योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में सभी संभागायुक्त कलेक्टर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शामिल हुए।
मुख्य सचिव ने महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में सभी जिलों एवं राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये है। कंट्रोल रूम के जरिए हितग्राहियों को संतोषजनक जानकारी दी जाए और उन्हें आवेदन करने में भरपूर सहयोग दिया जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव ने बताया कि महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके स्वास्थ्य पोषण सुधार हेतु योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के संबंध में उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए के मान से प्रतिवर्ष 12 हजार रूपए की सहायता प्रदान की जाएगी। महिला की आयु 21 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की विवाहित महिला जिसमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता भी सम्मिलित है। योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिलाए पात्र होगी जो छत्तीसगढ़ की स्थायी निवासी हो।
योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन करने हेतु पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाईल एप द्वारा आवेदन आंगनबाड़ी केन्द्र की लॉगिन आईडी से, ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी) की लॉगिन आईडी से, बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से, आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।
रायपुर। भूपेश बघेल ने आज CM बंगला खाली कर दिया। पूर्व सीएम बघेल को इसी सीएम भवन के ठीक पीछे नया बंगला अलाट किया गया है। उन्होंने आज इस नये आवास मे प्रवेश किया। इस मौके पर मौजूद वरिष्ठ नेताओं और कांग्रेस प्रवक्ताओं ने उन्हें बधाई दी। बताया जा रहा है कि अलाटमेंट के बाद इस बंगले की सफाई में कई ट्रेक्टर कचरा निकला था। दरअसल यह बंगला कई वर्षों से बंद पड़ा था और इसे किसी को भी अलॉट नहीं किया गया था।
बीजापुर. सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र टेकुलगुड़म में हुए नक्सली हमले को लेकर नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है. इस हमले में कंपनी नंबर दो की सेक्शन कमांडर माड़वी राजे और बटालियन सदस्य माड़वी बोज्जा की मौत हुई है. प्रेस नोट में इसकी जानकारी देते हुए नक्सलियों ने हमले में मारे गए नक्सलियों की तस्वीर भी जारी की है.
बता दें कि मंगलवार को इसी हमले में तीन जवान शहीद हुए थे और 14 जवान घायल हुए हैं. छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के बीजापुर दौरे के बीच नक्सलियों ने यह प्रेस नोट जारी किया है. माओवादियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता समता की ओर से जारी प्रेस नोट में नक्सलियों के बटालियन नंबर एक ने हमले की जिम्मेदारी ली है. साथ ही हमले के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, CM विष्णुदेव साय और राज्य गृह मंत्री विजय शर्मा को जिम्मेदार बताया है.
तीन जवान हुए थे शहीद
बता दें कि मंगलवार को ही सुकमा और बीजापुर की सीमावर्ती क्षेत्र टेकलगुड़ेम गांव में नए सुरक्षा कैंप स्थापना के बाद जोनागुड़ा-अलीगुड़ा क्षेत्र में गस्त पर निकली कोबरा/एसटीएफ/डीआरजी बल के जवानों पर माओवादियों ने फायरिंग की. सुरक्षा बल ने भी माओवादियों के फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देते हुए जवाबी कार्यवाही की. सुरक्षा बल के बढ़ते दबाव को देखकर माओवादी जंगल का आड़ लेकर भाग गए. इस मुठभेड़ में तीन जवान शहीद हुए हैं. वहीं 14 जवान घायल हैं. घायल जवानों की स्थिति खतरे से बाहर है. सभी का इलाज रायपुर में चल रहा है.
लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने पर बधाई दी
रायपुर। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जब लोग अपने हक के लिए बोल नहीं पाते थे तो उन्हें बोलना सिखाया ऐसे थे आडवाणी जी।
उन्होंने कहा जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज के लिए लगाया। भारतीय समाज के जागरण के मुख्य आधार रहे है आडवाणी जी। उनको भारत रत्न देना यह सर्वोत्तम चयन है।
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज ने महासमुंद जिले के झलप में संत शिरोमणि रविदास महासभा द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि संत गुरू रविदास के विचार और आदर्श आज भी प्रासंगिक है। हमें उनके आदर्शो का अनुशरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए संगठित होने के साथ-साथ शिक्षित होना भी जरूरी है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि वे रविदास समाज के सम्मेलन में शामिल होने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि यह समाज महान संतो का पूर्वज है। संत श्री रविदास जी के अटूट श्रद्धा के कारण गंगा मैया को उनकी कठौती में आना पड़ा था। कबीर दास, मीराबाई, गुरूनानक देव भी के मन में रविदास जी के प्रति बहुत सम्मान था।
ये सभी संत-महात्मा उस युग में अपने-अपने तरीके से सामाजिक कुरूतियों से लड़ रहे थे और समाज को आध्यात्म का सच्चा मार्ग दिखा रहे थे। गुरू रविदास जी ने हमे बताया कि मन की पवित्रता ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। कार्यक्रम में राज्य के कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम एवं वन मंत्री केदार कश्यप भी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार को अभी दो माह ही हुए हैं। मोदी की गारंटी को पूरा करने में चल पड़े हैं। 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है। किसानों से 04 फरवरी तक समर्थन मूल्य हम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीद रहे हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश के 12 लाख से अधिक किसानों को दो साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अंतरित कर दी है।
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। इसके लिए हमने हाल ही में कैबिनेट बैठक में महतारी वंदन योजना पर भी मुहर लगा दी है। इस योजना से अब विवाहित माताओं-बहनों को प्रतिवर्ष 12 हजार रुपए सीधे उनके खातों में दिया जाएगा। यह राशि बहुत जल्द हितग्राहियों के खाते में आएगी।
कार्यक्रम को कृषि मंत्री राम विचार नेताम, सासंद चुन्नी लाल साहू, बसना विधायक संपत अग्रवाल, पूर्व विधायक डॉ विमल चोपड़ा ,गुजरात से पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री आत्माराम परमार ने भी संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व विधायक रूप कुमारी चौधरी प्रशांत श्रीवास्तव, धु्रव कुमार मिर्धा, बुद्धेश्वर सोनवानी,देवेंद्र रौटिया सहित समाज के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में गुरु रविदास महासभा के सदस्य मौजूद थे।
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत हर माह 1 हजार रुपये देने की घोषणा की थी। अब इस पर अमल होने जा रहा है। यह योजना 1 मार्च से योजना लागू हो जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसकी जानकारी दी है. कौन होंगे इस योजना के लाभार्थी और कैसे करें आवेदन देखें….
प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी और विवाहित महिला पात्र होंगे। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।
हितग्राही को दी जाने वाली सहायता
योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी 2024 को ऑनलाईन और ऑफ लाईन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ होगा।
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2024 तक
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 है। अंतिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। अंतिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी 2024 तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024 को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च 2024 को किया जाएगा।
ये हैं आवश्यक दस्तावेज
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का और पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाईन पोर्टल
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।
योजनांतर्गत अपात्रता
महतारी वंदन योजनांतर्गत जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो अपात्र होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी व कर्मचारी योजनांतर्गत अपात्र होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद व विधायक तथा जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो वही भी योजनांतर्गत अपात्र होंगी।
आवेदन करने का माध्यम
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल तथा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी), बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन की प्रक्रिया
आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया नि:शुल्क होगी। आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे। प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जाएगी। प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जाएगी, यह पावती पोर्टल एप से सीधे एसएमएस द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी।
निर्धारित तिथि तक आवेदन मिलने के बाद की कार्रवाई
निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात अनंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आपत्तियों को प्राप्त एवं आपत्ति निराकरण समितियों द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी। नगरीय क्षेत्रों हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी। नगर निगम क्षेत्र हेतु आयुक्त नगर निगम अथवा उनके प्रतिनिधि व परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी की समिति होगी। आपत्तियों का निराकरण पश्चात अंतिम सूची जारी किया जाएगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया जाएगा। यह सूची पोर्टल पर प्रदर्शित भी होगी। हितग्राही को राशि का भुगतान पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। आपत्ति निराकरण समिति द्वारा भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसकी जांच की जाएगी।
अपात्र होने की दशा में की जाएगी कार्रवाई
जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन की कार्रवाई की जाएगी। भुगतान की गयी राशि की वसूली की कार्रवाई किया जाएगा। मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय-समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात अंतिम सूची से विलोपित किया जाएगा। नाम विलोपन की कार्रवाई ग्राम पंचायत सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा किया जाएगा।
रायपुर। भारतीय पुलिस सेवा के अफसर राहुल भगत मुख्यमंत्री के सचिव बनाए गए हैं। गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। राहुल भगत राजनांदगांव रेंज के आईजी पद पर पदस्थ हैं। भगत 2005 बैच के अफसर हैं और वे पहले भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ काम कर चुके हैं।
राहुल भगत का जन्म 15 अक्टूबर 1974 को हुआ था। 2004 में यूपीएससी निकालकर 22 अगस्त 2005 को उन्होंने आईपीएस की सेवा ज्वाइन की। बेहद साफ सुथरी छवि के आईपीएस राहुल भगत छत्तीसगढ़ में नारायणपुर कांकेर रायगढ़ और कवर्धा के एसपी रह चुके हैं। भगत स्पेशल टास्क फोर्स के एसपी भी रहे हैं।
