रायपुर। एआईसीसी के प्रदेश प्रभारी आज रायपुर में कांग्रेस संगठन पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। बैठक में सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर कार्यकर्ताओं को केंद्रित किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के वनमंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि वन, परिवहन, विधि व आवास विभाग के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। 2 वर्षों वन विभाग की तरफ से क्या-क्या काम किए गए इसकी जानकारी दी गई। लेमरू हाथी रिजर्व के बारे में कार्रवाई की गई है। भारत सरकार की ट्राइफेड संस्था के जारी आंकड़े बताते है कि, कोरोना काल में पूरे देश में जितनी भी खरीदी हुई है। उसमें छत्तीसगढ़ ने लघुवनोपज की 73% खरीदी कर नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है, 124 करोड़ का भुगतान हुआ है।
वन मंत्री ने कहा कि घोषणा पत्र के माध्यम से कहा गया था कि तेंदूपत्ता का पारिश्रमिक बढ़ाकर 4 हजार किया जाएगा। वर्तमान में तीसरी बार की तेंदूपत्ता संग्राहकों से 4000 रुपए के पारिश्रमिक के हिसाब से खरीदी हुई है। 13 लाख संग्राहक लाभान्वित हो रहे हैं। नियमित भुगतान के अलावा उन्हें 232 करोड़ रुपए का भुगतान बोनस के रूप में दिया गया है।
उन्होंने वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण के बारे में जानकारी दी गई, नरवा योजना के अंतर्गत जो कार्य वन विभाग के माध्यम से किए गए। वह जानकारी दी गई, विधि विभाग की ज्यादा जानकारी नहीं होती क्योंकि उच्च न्यायालय का कंट्रोल होता है। जो भी कार्रवाई अब तक की गई है वह संतोषजनक पाए गए। वहीं संगठन की सन्तुष्टि को लेकर कहा संगठन के लोग संतुष्ट दिखे। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं।
उनका कहना था कि जन घोषणापत्र में जो बाते की गई, उनके अतिरिक्त और कार्य किये जाए, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके, चाहे वह वनों के माध्यम से हो, चाहे वन उपज के माध्यम से या फिर वृक्षारोपण के माध्यम से वन अधिकार पत्र दिए गए हैं। इस बार फैसला लिया गया कि धान खरीदी में भी उसको जोड़ा जाएगा, आने वाले समय में फलदार वृक्ष लगाने के लिए पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि लोग रोजगार से जुड़ सकें।
बैठक के बाद गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि यह बैठक सतत् होती रहनी चाहिए, घोषणा पत्र में जितने वादे हम करते हैं, और जिस विश्वास के साथ जनता वोट देकर सरकार बनाती हैं. सरकार बनने के बाद उसमें अमल हो रहा है या नहीं। यह देखना होता है, सभी मंत्रियों ने घोषणापत्र के अनुसार अपने-अपने विभाग की जानकारी दी और अपने विभाग के पूरे किए गए कार्यों की जानकारी दी। हमारे अध्यक्ष या पदाधिकारीगण फील्ड की जानकारी देते हैं कि इस योजना में काम सही हो रहा है या नहीं।
गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि इसमें संशोधन करने की जरूरत है, तो उसमें हम लोग सुधार करते हैं, जिससे सरकार का परफॉर्मेंस जनता के सामने ठीक हो सके। उसमें नए सुझाव आए हैं जिसे हमने नोट किया है ताकि आने वाले समय मे सरकार के द्वारा बेहतर प्रदर्शन हो सके।
मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के प्रभारी पुनिया की अध्यक्षता में आज के महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। हमने अपने विभागों के बारे में जो 2 वर्ष में जो काम किए हैं। उन सब की विस्तृत जानकारी दी। जिस भी जिले से हमारे पदाधिकारी आए थे। उन्होंने जो बातें पूछी- उनका भी विधिवत जवाब दिया गया है. राजस्व विभाग के बारे में हमने व्यवस्थाएं लागू की है, तहसीलों का गठन, कांग्रेस भवन के लिए जमीनों का आबंटन, उसके साथ-साथ और भी अन्य बिंदु है, उनकी पूरी विस्तृत जानकारी दी गई।
संगठन की ओर से कोई खास डिमांड नहीं आई, छोटी-छोटी चीजें उन्होंने पूछी है, रियायती दर पर विभिन्न समाजों को जमीन आवंटन करने की प्रक्रिया चल रही है। पूरे प्रदेश में विभिन्न समाज के सामाजिक भवनों के लिए भी जमीनों का आबंटन किया जाएगा। 1700 करोड़ रुपए के राजस्व मिलने पर कहा कि लगभग 17 सौ करोड़ के आसपास राजस्व वसूली हुआ है, जिसमें से 385 करोड़ दंतेवाड़ा के एनएमडीसी का है। उसको अलग करने के बाद कोरोना काल में भी सही ढंग से हमने राजस्व की प्राप्ति की है।
