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प्रशांत किशोर के सामने कांग्रेस ने रखी शर्त, छोड़ना होगा इनका साथ; PK भी मांग रहे है ये...

प्रशांत किशोर के सामने कांग्रेस ने रखी शर्त, छोड़ना होगा इनका साथ; PK भी मांग रहे है ये...

चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर जल्द कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। पार्टी के ज्यादातर नेता उन्हें पार्टी में शामिल करने में पक्ष में हैं। उनके विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति की कार्ययोजना का अध्यन करने के लिए गठित समिति ने पार्टी अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में उनको पार्टी में शामिल करने पर सहमति जताते हुए पार्टी नेताओं ने कहा कि उन्हें दूसरे राजनीतिक दलों से खुद को अलग करना होगा।
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रशांत किशोर कई राजनीतिक दलों के साथ काम कर रहे हैं। इनमें तृणमूल कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्र समिति शामिल हैं। हम चाहते हैं कि वह दूसरे दलों से खुद को अलग कर पूरी तरह सिर्फ कांग्रेस के लए काम करें। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी जल्द इसका औपचारिक ऐलान कर सकती हैं। पार्टी के अंदर उनकी भूमिका कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के साथ चर्चा के बाद तय की जाएगी।
प्रशांत किशोर ने भी रखी कुछ मांग
प्रशांत ने भी अपनी तरफ से कुछ मांग रखी है। वह अपनी कार्ययोजना को लागू करने के लिए फ्री हैंड चाहते हैं। पार्टी के एक नेता ने कहा कि प्रशांत सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट करना चाहते हैं। इसके साथ वह चुनावी राज्यों में रणनीति को लागू करने के लिए जरूरी अधिकार भी चाहते हैं। अंतिम फैसला इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
दस जनपथ में हुई बैठक
इस बीच, शुक्रवार को दस जनपथ पर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल की लंबी बैठक हुई। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बैठक में प्रशांत किशोर भी मौजूद थे। सोनिया गांधी इस बारे में जल्द राहुल गांधी से चर्चा कर अंतिम फैसला ले सकती हैं। पार्टी नेता और प्रशांत की कार्ययोजना का अध्यन करने के लिए गठित समिति के सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव रणनीतिकार के तौर पर जो बात बताई हैं, वह अच्छे फार्मेट में हैं। कई अच्छे सुझाव हैं। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके पार्टी में शामिल होने पर उनका कोई विरोध नहीं है।
 

छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री के बिगड़े बोल, कवासी लखमा ने कहा- PM मोदी दो बार बस्तर क्या बाथरूम करने आए?

छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री के बिगड़े बोल, कवासी लखमा ने कहा- PM मोदी दो बार बस्तर क्या बाथरूम करने आए?

छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमर्यादित बयान दिया है। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में आबकारी मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी दो बार बस्तर आकर गए। यहां आकर वे क्या किए... बाथरूम... यहां की मिट्टी को बेकार किए...। उनके लिए झोपड़ी बनाए, मंच बनाए, स्वागत किए...। देश के लोकतंत्र में प्रधानमंत्री राजा है... राजा है...। लोगों को उनसे उम्मीद थी कि वे बस्तर की जनता को कुछ देंगे।
भूपेश बघेल सरकार के आबकारी मंत्री लखमा ने कहा कि मोदी दंतेवाड़ा और बीजापुर आ रहे थे, तब उस समय लोगों ने सोचा राजा आ रहा है। यहां के लोगों को सुविधा देंगे, सिंचाई के लिए पानी देंगे, लोगों को नौकरी देंगे। उन्होंने एक चपरासी की नौकरी भी नहीं दी। बस्तर के आकांक्षी जिलों में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर लखमा ने कहा कि इनका तो चलता नहीं है। ये आ रहे हैं खाली खाकर और घूमकर जाएंगे। दाल-भात खाएंगे और जाएंगे। ये बस्तर में केवल पिकनिक मनाने आए हैं।

 


मोदी-शाह के सामने इनकी नहीं चलती
आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि मोदी के सामने, अमित शाह के सामने इनकी (छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्रियों) कुछ नहीं चलती है, जिसकी चलनी थी वो खुद आए और कुछ नहीं दिए तो ये क्या देंगे। मैं इसकी निंदा करता हूं...। दरअसल, आबकारी मंत्री कवासी लखमा सुकमा जिले के चिंतलनार पहुंचे थे। सड़क निर्माण का उन्होंने उद्घाटन किया। इस बीच कवासी लखमा ने मीडिया से बातचीत करते हुए पीएम पर अमर्यादित बयान दिया।

Source: Hindustan Live
 

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले - बीजेपी मुख्यालय पर चला दो बुलडोजर, जाने क्या है पूरा मामला

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले - बीजेपी मुख्यालय पर चला दो बुलडोजर, जाने क्या है पूरा मामला

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जहांगीरपुरी को लेकर कहा है कि, BJP ने अराजकता का माहौल बना रखा है. वह हर तरफ़ गुंडाई और लफंगाई का नाम बन गई है. अगर ये गुंडागर्दी और लफंगाई को बंद करना है तो इसका सरल तरीका है कि भाजपा के मुख्यालय में बुलडोज़र चला दो, लफंगों के मुख्यालयों में अपने आप बुलडोज़र चल जाएगा.
आपको बता दे सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर दिए अपने आदेश के बावजूद भी चल रही तोड़फोड़ की कार्रवाई पर दोबारा कहा कि इस पर तुरंत रोक लगाई जाए. याचिकाकर्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि चीफ जस्टिस को बताया था कि कार्रवाई अभी भी जारी है. चीफ जस्टिस ने कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जानकारी देने के लिए कहा. कोर्ट ने कहा कि एमसीडी और पुलिस कमिश्नर को आदेश की कॉपी दी जाए.
वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जहांगीरपुरी में कार्रवाई को लेकर कहा कि, ये भारत के संवैधानिक मूल्यों का विध्वंस है. ये सत्ता की तरफ से गरीबों और अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है. बीजेपी को अपने दिल में भरी नफरत पर बुलडोजर चलाना चाहिए.
 

मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा, नगरीय निकायों की संपत्तियां होगी फ्री होल्ड

मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा, नगरीय निकायों की संपत्तियां होगी फ्री होल्ड

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विभिन्न विभागों के कामकाजों की समीक्षा कर रहे है। इन बैठकों के दौरान मुख्यमंत्री ने जहां नगरीय निकायों की संपत्तियों को फ्री होल्ड करने की बड़ी घोषणा की है, वहीं ले आउट पास कराने का अधिकार भी नगर निगम को देने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नगरीय प्रशासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक ली।

इस बैठक में बघेल ने बड़ा निर्णय लेते हुए नगरीय निकायों की संपत्तियों को फ्री होल्ड करने का फैसला लिया। साथ ही लेआउट पास करने का अधिकार नगर निगम को देने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से लाखों की संख्या में लोगों को फायदा होगा। इस निर्णय के बाद लोगों को दो दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

बैठक में मुख्यमंत्री ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को राजपत्रित अधिकारी घोषित किये जाने का भी निर्णय लिया है। इस निर्णय से नगरीय निकायों के अधिकारियों में खुशी की लहर है।

मुख्यमंत्री ने बैठक में जेनेरिक दवाईयों को लेकर भी कड़े तेवर दिखाये। उन्होंने बैठक में कहा कि सरकारी डॉक्टर जेनेरिक दवाईयां ही लिखे। ब्राण्डेड दवाईयां लिखे जाने पर कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी., आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल डॉ अयाज भाई तम्बोली, टाउन एन्ड कंट्री प्लानिंग के संचालक जय प्रकाश मौर्य, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौमिल रंजन चौबे सहित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं।

 

मुंबई में जुटेंगे गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सीएम ममता ने भेजा पत्र

मुंबई में जुटेंगे गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सीएम ममता ने भेजा पत्र

मुंबई। मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए जल्दी ही मुंबई में गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन होने की संभावना है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है जहां भाजपा सत्ता में नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि देश की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने की जरूरत है।
शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राकांपा अध्यक्ष शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनके इस प्रस्ताव पर चर्चा की है। जिसके बाद मुंबई में इस तरह का एक सम्मेलन आयोजित करने के प्रयास शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि आगामी बैठक में बेरोजगारी, महंगाई, केंद्रीय जांच एजेंसियों के 'दुरुपयोग', सांप्रदायिक कलह पैदा करने के प्रयास आदि समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
राउत ने आरोप लगाया कि रामनवमी और हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले गए जुलूसों पर हुए हमले वोटरों का ध्रुवीकरण करने के लिए राजनीतिक रूप से प्रायोजित थे। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं उन राज्यों में हो रही हैं, जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं।
इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर भी हमला किया। उन्होंने राज ठाकरे को 'नया हिंदू ओवैसी' बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी एक 'हिंदू ओवैसी' ने हनुमान जयंती पर शांति भंग करने के सभी प्रयास किए, लेकिन यहां लोग और पुलिस धैर्यवान और मजबूत हैं।
गौरतलब है कि 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने शनिवार को देश में अभद्र भाषा और सांप्रदायिक हिंसा की हालिया घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। इन दलों के नेताओं ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया। एक संयुक्त बयान में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राकांपा प्रमुख शरद पवार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके तमिलनाडु और झारखंड के समकक्ष एम के स्टालिन और हेमंत सोरेन सहित अन्य नेताओं ने भी भोजन और पहनावे से संबंधित मुद्दों पर चिंता जताई। इन नेताओं ने कहा कि समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए सत्ता पक्ष द्वारा लोगों की आस्था, त्योहारों और भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है।
मनसे प्रमुख ने शनिवार को हनुमान जयंती के अवसर पर पुणे में भगवान हनुमान की 'महा आरती' की थी। इस दौरान पुणे में राज ठाकरे को हिंदुओं के नेता के रूप में घोषित करने वाले पोस्टर लगाए गए थे, जिससे सत्तारूढ़ शिवसेना को नाराज हो गई थी।
 

आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना : भूपेश बघेल

आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना : भूपेश बघेल

रायपुर : मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ के लिए हमने इस बार भी 6 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसका मतलब यह है कि योजना चालू रहेगी। विगत दो वर्षों में इस योजना के माध्यम से 11 हजार 180 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। एक सवाल का जवाब देते हुए उक्त बातें मुख्यमंत्री बघेल ने अपनी रेडियो वार्ता लोकवाणी की 28 वीं कड़ी में कहीं।


मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को रेडियो पर प्रसारित अपनी मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 28वीं कड़ी में प्रदेशवासियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारा नया बजट, नए छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय करने वाला है। प्रदेश की खुशहाली में जनभागीदारी की सर्वाधिक भूमिका रहे, प्रदेश की समृद्धि में प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी की भागीदारी रहे, यह हम सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार जनहित और राज्य के विकास के लिए चट्टान की तरह मजबूती से काम कर रही है। कोरोना संकट, जीएसटी और केन्द्रीय करों के हिस्से में कमी के बावजूद राजस्व आधिक्य का बजट प्रस्तुत किया गया है। राज्य का ऋण भार और वित्तीय घाटा लगातार कम हो रहा है तथा पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ रहा है। आज प्रसारित लोकवाणी -‘नवा छत्तीसगढ़, नवा बजट’ विषय पर केन्द्रित रही। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद अब तक का सबसे बड़ा बजट राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। राज्य के बजट का आकार एक लाख 12 हजार 603 करोड़ 40 लाख रूपए है।

 


मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में श्रोताओं की जिज्ञासाओं का सिलसिलेवार जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ की मजबूत आर्थिक स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का बजट 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचना, प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी के लिए गौरव का विषय है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य सरकार के बजट में हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में बजट प्रावधान किया है, वहीं सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र को भी बराबर तवज्जो दी है। कृषि क्षेत्र को लेकर हमारी प्राथमिकता बहुत ही मुखर है। वर्ष 2022-23 में कृषि बजट के लिए 20 हजार 405 करोड़ रुपए की राशि रखी है। हम अपने संसाधनों के सम्मान, वेल्यू-एडीशन, अपनी मेहनतकश जनता की लगन और मेहनत को सही मान और राज्य के उत्पादन को सही दाम दिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारी इसी रणनीति के कारण छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को सहारा मिला।


मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विभिन्न पर्वों की दी बधाई

मुख्यमंत्री भपेश बघेल ने लोकवाणी की शुरूआत छत्तीसगढ़ी भाषा में की। उन्होंनें कहा जम्मो सियान-जवान, दाई-दीदी, नोनी-बाबू मन ल जय जोहार। जय सियाराम। आप सब ल रामनवमी, डॉ. अम्बेडकर जयंती, महावीर जयंती, बैसाखी, हाटकेश्वर जयंती, श्रीमद् वल्लभाचार्य जयंती, ईद-उल-फितर के गाड़ा-गाड़ा बधाई। हमर छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम दक्षिण कोसल रिहिस। हमर छत्तीसगढ़ म भगवान राम ल भांचा माने जाथे। ते पायके हमन, छत्तीसगढ़ म माता कौशल्या, भगवान राम, सीता माता, लवकुश के चिन्हारी के सुरता हमेशा-हमेशा के लिए मजबूत करे बर, राम वन गमन पथ विकसित करत हन। कोरिया ले सुकमा जिला तक 2 हजार 660 किलोमीटर म राम वन गमन के चिन्हारी ल संजाए जाथे। प्रथम चरण म 9 जगह म विकास के बूता करे जाथे। ओमा दू जगह लोकार्पण करे गे हे। चंदखुरी अउ शिवरीनारायण म विकास कार्य के लोकार्पण बताथे के हमन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रद्दा म चलत हन। ‘‘प्राण जाए पर वचन न जाए’’ हमर सिद्धांत हे। जनता ल दिए वचन निभाए के खातिर हमर नेता मन घलो बलिदान दे हे। हर कीमत म हमन वादा पूरा करबो, ऐला जनता मन जानथे अउ मानथे।


लोकवाणी में रायपुर जिले के मलदा गांव के उमाकांत वर्मा, छत्तीसगढ़ को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। रायपुर के राजेश वासवानी ने राजस्व आधिक्य का बजट पेश करने और कोरोना की चुनौती के बावजूद बजट में कोई भी नया कर व्यापारियों के ऊपर नहीं लगाने के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में कहा कि एक जमाना था जब दिल्ली की यूपीए सरकार द्वारा प्रदेश को केन्द्र से अधिक राशि दी जाती थी, लेकिन तब भी हमारे प्रदेश में आधिक्य का बजट नहीं बना था। अब की स्थिति में तो हमारे बजट में राज्य और केन्द्र की राशि लगभग बराबर है। इसके अलावा जीएसटी से संबंधित समस्या और भी अधिक गहरा रही है। इसके बावजूद हमने अपने राज्य की कुशलता के आधार पर आधिक्य का बजट बनाया है। हमारी सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर छत्तीसगढ़ को जिस मुकाम पर पहुंचाया है, उस पर पूरे प्रदेशवासियों का सिर, सम्मान और गौरव से ऊंचा हुआ है।


बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 37 प्रतिशत का प्रावधान

लोकवाणी में कबीरधाम जिले के रणवीरपुर की आम्रपाली सहारे के बजट की प्राथमिकता के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 45 प्रतिशत है। हमारे बजट के कुल प्रावधान में 33 प्रतिशत राशि अनुसूचित जनजाति के लिए और 12 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति के लिए है। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में देखें तो हमने 40 प्रतिशत प्रावधान आर्थिक क्षेत्र के लिए रखा है तो इसके करीब ही 37 प्रतिशत का प्रावधान सामाजिक क्षेत्र के लिए भी किया है। राजनांदगांव मोहला के संजय जैन ने राज्य की ऋण स्थिति के संबंध में पूछा। मुख्यमंत्री बघेल ने सवाल जवाब देते हुए कहा कि 17 दिसम्बर 2018 की स्थिति में हमें 41 हजार 695 करोड़ का ऋण भार विरासत में मिला था। हमारी सरकार बनने के बाद शुद्ध ऋण में वृद्धि 42 हजार 528 करोड़ है।

इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलने के कारण हमें जीएसटी ऋण लेने के लिए कहा गया, अगर हमें जीएसटी की राशि मिल जाती तो ऋण नहीं लेना पड़ता। इसमें वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त जीएसटी ऋण 8 हजार 74 करोड़ तथा विशेष केन्द्रीय सहायता ऋण 568 करोड़ सहित कुल 8 हजार 642 करोड़ शामिल है। इसे कम करने पर सरकार द्वारा लिया गया शुद्ध ऋण केवल 33 हजार 886 करोड़ है। विगत 3 वर्षों में केन्द्र सरकार से केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से की राशि में 13 हजार 89 करोड़ की कमी तथा कोविड-19 आपदा के कारण राज्य के राजस्व में अपेक्षित वृद्धि नहीं भी एक बड़ा कारण है, जिससे हमें यह ऋण लेना पड़ा। हमने वर्ष 2021-22 में 8 हजार 71 करोड़ का शुद्ध ऋण लिया। वर्ष 2022-23 के बजट में इसे और भी कम करते हुए शुद्ध ऋण 7 हजार 100 करोड़ किया गया है। इस प्रकार ऋण लेना लगातार कम किया जा रहा है। हमने जो भी ऋण लिया है, उसका लाभ किसानों तथा जरूरतमंद परिवारों को मिल रहा है और लौटकर अर्थव्यस्था में आ रहा है। इस तरह से हमने एक ओर जहां धीरे-धीरे ऋण भार को कम करने में सफलता पाई है, वहीं दूसरी ओर जनहित के कार्यों को थमने नहीं दिया है।


अनेक चुनौतियों के बावजूद किया गया स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कोरिया जिले के चिरमिरी के राहुल भाई पटेल पूंजीगत व्यय के संबंध में पूछा। मुख्यमंत्री ने उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वर्ष 2021-22 का पूंजीगत व्यय 14 हजार 191 करोड़ तथा वर्ष 2022-23 के बजट में 15 हजार 241 करोड़ रखा गया है। इस प्रकार पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। हमें सरकार चलाते हुए सिर्फ तीन साल हुए हैं। हमसे पहले जब सामान्य परिस्थितियां थीं, केन्द्र से राज्य के हक की राशि बराबर मिल रही थी, और कोरोना शुरू भी नहीं हुआ था तब भी प्रदेश के मुख्य बजट में पूंजीगत व्यय 15 हजार करोड़ के आसपास ही था। 15 साल का औसत तो और भी कम होगा। वैसे भी कोरोना संकट जैसी स्थिति में सरकार की प्राथमिकता दवा, उपचार की सुविधा बढ़ाना, अस्पतालों का विस्तार करना, रोजी-राहत का इंतजाम करना था, ऐसे समय की सबसे बड़ी प्राथमिकता राहत कार्यों की होती है। पूंजीगत व्यय की नहीं। फिर भी हमने संतुलन बनाए रखा। हमने पूंजीगत व्यय को कम नहीं होने दिया। इसलिए आप विश्वास रखिए, हमारी सरकार जनहित और राज्य के विकास के लिए चट्टान की तरह मजबूती से काम कर रही है।


मुख्यमंत्री बघेल ने कोरबा के डॉ. सूरज कुमार गोहिल द्वारा वित्तीय घाटे को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में कहा कि वर्ष 2021-22 में सकल वित्तीय घाटा 15 हजार 257 करोड़ था। वर्ष 2022-23 के लिए इसे कम करते हुए 14 हजार 600 करोड़ अनुमानित रखा गया है। इसमें 3 हजार 400 करोड़ 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण की राशि शामिल है, जिसे कम करने पर यह घटकर 11 हजार 200 करोड़ होगा, जो वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की जीएसडीपी का केवल 2.55 प्रतिशत होगा। यह एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा से काफी कम है। अतः वित्तीय घाटा भी लगातार कम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ हमारे हाथों में सरकार की बागडोर सौंपी है, उस भरोसे पर खरे उतरने के लिए हम भरपूर मेहनत कर रहे हैं और उसकी सफलता आपके सामने है।


राज्य सरकार किसी भी हालत में अपने वायदे से पीछे हटने वाली नहीं

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमतरी जिले के ग्राम-जी जामगांव, शुभम दास बघेल ने जानना चाहा कि ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ नए वित्तीय वर्ष में भी चालू रहेगी या नहीं? कोण्डागांव जिले के ग्राम बरगई महेश कुमार बघेल ने नए बजट में वन अंचल और ग्रामीण अंचल के विकास के लिए किए गए प्रावधानों के संबंध में जानना चाहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ के लिए हमने इस बार भी 6 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसका मतलब यह है कि योजना चालू रहेगी। विगत दो वर्षों में इस योजना के माध्यम से 11 हजार 180 करोड़ रुपए की राशि दी गई है।


उन्होंने कहा कि आप विश्वास रखिए कि हम किसी भी हालत में अपने वायदे से पीछे हटने वाले नहीं हैं और जो काम शुरू किए हैं, उन्हें आगे भी जारी रखेगें ताकि धान के किसानों को विभिन्न योजनाओं के सहयोग से 2500 रुपए प्रति क्विंटल से कम दाम किसी भी सूरत में न मिले। गन्ना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 271 से बढ़ाकर 355 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। किसानों को उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज दिलाने के लिए ‘कृषक समग्र विकास योजना’ में 123 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। ‘चिराग परियोजना’ के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। फल-फूल और सब्जी की खेती के लिए किसानों को अनुदान सहायता दी जाएगी। कृषि तथा उद्यानिकी फसलों के सुरक्षित भण्डारण के लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना की जाएगी। फसल बीमा योजना के लिए 575 करोड़ रुपए का प्रावधान तथा खाद्य सुरक्षा मिशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर तथा कृषि उपकरणों के लिए 470 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने का संकल्प भी हम पूरा करने जा रहे हैं। यहां बुनियादी अधोसंरचना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।


लोकवाणी में महासमुन्द, झलप के पवन दास मानिकपुरी ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करके एक तरह से नई उम्मीद जगा दी है। रायपुर, मोवा के टिकेश साहू ने पीएससी और व्यापम का परीक्षा शुल्क माफ करने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। सूरजपुर, कुरूवा की श्रीमती रंजना जायसवाल जनप्रतिनिधियों का मानदेय और विकास निधि बढ़ाने की घोषणा के बारे में जानना चाहा
समाज के हर वर्ग के आर्थिक स्वावलंबन का प्रयास मुख्यमंत्री ने कहा कि हम एक जनकल्याणकारी सरकार हैं। मेरा यह मानना है कि समाज के हर वर्ग को आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ाना हमारा कर्त्तव्य है। मैंने बजट में यह घोषणा की है कि पीएससी तथा व्यापम अब अपने परीक्षार्थियों से परीक्षा शुल्क नहीं लेगा। बजट के बाद भी एक नई घोषणा करते हुए हमने विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं में भी परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। इस तरह हम युवाओं की मदद के लिए एक कदम और आगे बढ़े हैं। आदिवासी अंचलों में देवस्थलों पर पूजा करने वाले, मांझी, बैगा, गुनिया, पुजारी से लेकर हाट पाहर्या, बाजा मोहरिया आदि लोगों को ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ से जोड़ने की घोषणा की गई है। इस योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को मिलने वाली वार्षिक सहायता राशि 6 हजार से बढ़ाकर 7 हजार रुपए कर दी गई है। कुंभकार परिवारों को विद्युत चाक का वितरण किया जाएगा। शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि का प्रावधान किया गया है।


विधायकों से लेकर त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लिए क्रांतिकारी प्रावधान विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ की गई है। जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार, जिला पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार एवं जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार प्रतिमाह किया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार, जनपद पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार एवं जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय 1 हजार 500 से बढ़ाकर 5 हजार प्रतिमाह किया गया है। सरपंचों का भत्ता 2 हजार से बढ़ाकर 4 हजार एवं पंचों का भत्ता 200 से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमाह किया गया है। विकास निधि में जिला पंचायत अध्यक्षों को 15 लाख, उपाध्यक्षों हेतु 10 लाख एवं सदस्यों हेतु 4 लाख रुपए प्रतिवर्ष के मान से देने का प्रावधान किया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्षों को 5 लाख, उपाध्यक्षों को 3 लाख एवं सदस्यों को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष के मान से विकाास निधि के रूप में देने का भी प्रावधान किया गया है। इसी तरह महापौर, सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों का मानदेय दोगुना करने के साथ विकास निधि को डेढ़ गुना बढ़ाया जाएगा। इस तरह हमने विधायकों से लेकर त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारियां बेहतर ढंग से निभाने के लिए बड़े क्रांतिकारी प्रावधान किए हैं। जनप्रतिनिधियों को सक्षम बनाने पर वे अधिक कुशलता और लगन से काम करेंगे। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायतों को और सशक्त बनाने के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में रेत खदानों का संचालन पंचायतों द्वारा किए जाने का प्रावधान भी किया गया है।


बस्तर संभाग में 30 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि नारंगी वन क्षेत्र से राजस्व मद में दर्ज की गई मुख्यमंत्री बघेल ने युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि बस्तर संभाग के जिलों में नारंगी वन क्षेत्र में से 30 हजार 439 हेक्टेयर भूमि राजस्व मद में वापस दर्ज की गई है। इससेे वहां के निवासियों को कृषि एवं व्यवसाय हेतु पट्टे दिए जा सकेंगे। नए उद्योगों की स्थापना की जा सकेगी। सरकारी भवनों के निर्माण, सड़क एवं रेलमार्ग का विकास तथा अन्य कार्यों के लिए भी सरलता से भूमि मिल सकेगी। मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की जाएगी। गौठान को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करने, प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में सी-मार्ट की स्थापना करने, महिला स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने, अधोसंरचना विकास के विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रावधान हमने किए हैं। 65 वनोपजों का समर्थन मूल्य पर क्रय, कैम्पा मद का उपयोग, वन प्रबंधन समितियों की भागीदारी आदि से वन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। महात्मा गांधी नरेगा, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, उत्थान परियोजना, मिलाप परियोजना आदि से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए साधन विकसित होंगे। जशपुर के मदन तिर्की ने वर्ष 2022-23 के बजट में स्थानीय युवाओं के साथ ही वन क्षेत्रों, ग्रामीण अंचलों में रोजगार के लिए की गई पहल के संबंध में जानना चाहा था।


नए जिलों में 1100 पदों की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक नौकरी का सवाल है, नए जिलों के लिए 1 हजार 100 पद, नई तहसीलों और अनुविभागों के लिए 161 पद, नई पुलिस चौकियों तथा थानों के लिए 350 पद, बिलासपुर तथा जगदलपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए 114 पद स्वीकृत किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2 वर्षों में 2 हजार 409 पदों पर भर्ती की जा चुकी है और 195 नए पद सृजित किए गए हैं। जरूरत अनुसार इसे बढ़ाया भी जाएगा। इसके अतिरिक्त बस्तर संभाग में सहायक आरक्षकों को वेतन भत्ते, पदोन्नति आदि का लाभ देने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक्ट फोर्स नामक नवीन कैडर के गठन से युवाओं को लाभ होगा।


मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 150 करोड़ का बजट प्रावधान मुंगेली जिले की भारती ताम्रकार ने अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में बजट प्रावधान जानने चाहे। मुख्यमंत्री बघेल ने इस संबंध में कहा कि जनता की मांग को देखते हुए हमने मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 150 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। ताकि स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी जैसे सरकारी भवनों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए लागत की सड़कें बनाई जाएंगी। नक्सल प्रभावित अंचलों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। दूरस्थ आदिवासी अंचल जगरगुंडा, जिला सुकमा सहित 3 स्थानों पर 90 बिस्तर के अस्पतालों की स्थापना की जाएगी। अम्बिकापुर, कांकेर तथा रायपुर के मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं के उन्नयन हेतु प्रावधान किए गए हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय खोलने के अलावा 80 से अधिक शालाओं का दर्जा बढ़ाया जाएगा। 100 से अधिक शालाओं में सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा।


जगदलपुर, बासीन और माकड़ी में शासकीय महाविद्यालय मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना के लिए बजट प्रावधान मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए जगदलपुर जिला बस्तर, बासीन जिला बालोद, माकड़ी जिला कोण्डागांव में शासकीय महाविद्यालय एवं मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना के लिए बजट प्रावधान है। शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय तथा 23 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय खोलने हेतु बजट प्रावधान है। भवन विहीन 18 सरकारी कॉलेजों के लिए नवीन भवन का निर्माण तथा 22 कॉलेजों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण तथा शासकीय महाविद्यालय सीतापुर, जिला सरगुजा में ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। शासकीय महाविद्यालय पखांजूर में कन्या एवं बालक छात्रावास की स्थापना एवं भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ 30 लाख का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा नया बजट, नए छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय करने वाला है।
 

खैरागढ़ का जनादेश विनम्रतापूर्वक  स्वीकार, मतदाताओं का सम्मान, धन्यवाद : भाजपा

खैरागढ़ का जनादेश विनम्रतापूर्वक स्वीकार, मतदाताओं का सम्मान, धन्यवाद : भाजपा

रायपुर | छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि भाजपा जनादेश का सम्मान करती है। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने विजयी प्रत्याशी को बधाई दी। 


श्री साय ने कहा कि जनता के हित में भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ भाजपा लगातार संघर्षरत रहेगी। भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस घोषणा पत्र के सभी 29 बिंदुओं पर अमल के लिए इसी क्षण से भूपेश बघेल सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने तैयार हैं। हम अपने सभी कार्यकर्ताओं की संघर्ष क्षमता को नमन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने सत्ता और उसके चाटुकार प्रशासन की तानाशाही तथा कांग्रेस के कारनामों का जमकर मुकाबला किया।

प्रदेश भाजपाध्यक्ष श्री साय ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस ने अनैतिकता की हद पार कर दी। कांग्रेस ने शासन-प्रशासन का खुला दुरुपयोग किया। यह चुनाव कांग्रेस ने नहीं बल्कि प्रशासन ने लड़ा। जिसमें सरकारी मशीनरी का सौ फीसदी दुरुपयोग किया गया है। यह कांग्रेस के हथकंडों और अनैतिक दुष्प्रचार की जीत तथा लोकतंत्र की पवित्रता पर डाका है। उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले चुनाव में पूरे प्रदेश से कांग्रेस की अलोकतांत्रिक तरीके अपनाकर जनता को छलने वाली सरकार के सफाये के लिए भाजपा के कार्यकर्ता संघर्ष करेंगे।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस ने पहले जनता को झांसा देकर सत्ता हासिल की। उसके बाद जनता के साथ हर मुद्दे पर वादाखिलाफी की। यही झाँसेबाजी खैरागढ़ उपचुनाव में भी की गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के सभी बिंदु उसकी सरकार की विफलता का दस्तावेज हैं। साढ़े तीन साल तक कांग्रेस की सरकार ने अगर कोई काम किया होता तो खैरागढ़ उपचुनाव में 29 वादे करने की जरूरत नहीं पड़ती। भूपेश बघेल ने न तो जनघोषणा पत्र के वादे पूरे किए हैं और न ही खैरागढ़ उपचुनाव के घोषणा पत्र में किये गए वादे पूरे होने वाले। भाजपा इन वादों को पूरा करने जनता के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़क की लड़ाई लड़ेगी।
रमन, बृजमोहन, कौशिक, साय, शिवरतन नैतिकता के नाते इस्तीफा कब दे रहे ?

रमन, बृजमोहन, कौशिक, साय, शिवरतन नैतिकता के नाते इस्तीफा कब दे रहे ?

रायपुर | प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि खैरागढ़ चुनाव हारने के बाद भाजपा अनर्गल आरोप लगाकर जनादेश का अपमान कर रही है। वह सीधे सीधे अपनी हार और जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की भारी जीत स्वीकार करे।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा कहती थी यह खैरागढ़ चुनाव 2023 का सेमीफाइनल है। भाजपा सेमीफाइनल हार गयी अर्थात वह 2023 का फायनल खेलने के लायक नही बची है। वह फायनल मुकाबले से बाहर हो गयी है। खैरागढ़ की हार अकेले कोमल जंघेल की हार नही है यह हार पूरी भाजपा तथा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की व्यक्तिगत हार है क्योकि भाजपा ने डॉ. रमन सिंह को खैरागढ चुनाव में भाजपा का बड़ा चेहरा बना कर प्रस्तुत किया था। खैरागढ़ रमन सिंह और उनके पुत्र का संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था, उसके बाद भी जनता ने रमन और भाजपा को नकार दिया। रमन सिंह को नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिये। खैरागढ़ उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी अपना वायदा निभायेगी भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा जिन्होंने भाजपा की हार के बाद इस्तीफा देने की बात कही थी वे भी अपना वायदा निभाये अपने पदों से इस्तीफा दे।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि खैरागढ़ विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के कामकाज पर संतुष्टि की मुहर लगाई है। यह भूपेश बघेल सरकार के प्रति जनता के विश्वास की जीत है। कांग्रेस ने अपने काम के आधार पर सारे प्रदेश का भरोसा जीता है। यह परिणाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ मॉडल के प्रति जनता के भरोसे की ताजा बानगी है। जिसे देखकर भाजपा बौखलाकर जनता के फैसले पर अंगुली उठा रही है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि लोकतंत्र में पराजय को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। जनता के फैसले पर जो बयानबाजी भाजपा कर रही है, वह उसकी ओछी मानसिकता का प्रदर्शन कर रही है कि ठुकरा दिए जाने पर भाजपा जनता को अपमानित करने पर तुल जाती है। भाजपा को हार बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने उसके भाग्य में हार पर हार लिख दी है। कांग्रेस की जनसेवा से प्रसन्न होकर आज खैरागढ़ के लोकदेवता ने कांग्रेस को 71 वां विधायक दे दिया। यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की किसान हितैषी, मजदूर हितैषी, आदिवासी हितैषी, युवा हितैषी, महिला हितैषी, विकास करने वाली सरकार को जनता द्वारा दिया गया ईनाम है।

कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा ने की इस्तीफे की घोषणा, ठेकेदार को आत्महत्या के लिए उकसाने का लगा है आरोप...

कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा ने की इस्तीफे की घोषणा, ठेकेदार को आत्महत्या के लिए उकसाने का लगा है आरोप...

शिवमोग्गा : भाजपा नेता और ठेकेदार संतोष के. पाटिल की आत्महत्या के मामले में फंसे कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा ने गुरुवार को इस्तीफे की घोषणा की।


उन्होंने कहा, मैंने सरकार में सीएम (बसवराज) बोम्मई के नेतृत्व में अब तक आरडीपीआर मंत्री के तौर पर काम किया है। मैंने शुक्रवार शाम को अपना इस्तीफा देने का फैसला किया है। मैं अपनी पार्टी और पार्टी नेतृत्व को शर्मिदा नहीं करना चाहता।


ईश्वरप्पा ने कहा कि उन्होंने पहले भी अपना इस्तीफा देने का फैसला किया था, लेकिन उनके सहयोगियों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, अगर मैंने कोई गलती की है, तो भगवान मुझे सजा दें। मुझे विश्वास है कि मैं ठेकेदार आत्महत्या मामले में आरोपों से मुक्त हो जाऊंगा।
पाटिल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और ईश्वरप्पा को उनकी मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है। मंत्री पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने सहयोगियों के माध्यम से 4 करोड़ रुपये की परियोजना में 40 प्रतिशत कमीशन मांगा था।
कांग्रेस ने ईश्वरप्पा के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है।
 

खैरागढ़ उपचुनाव : मतगणना की तैयारी पूरी, 14 टेबल में 21 राउंड बाद होगा फैसला...

खैरागढ़ उपचुनाव : मतगणना की तैयारी पूरी, 14 टेबल में 21 राउंड बाद होगा फैसला...

राजनांदगांव : राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा उप चुनाव की मतगणना की तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली है। मतगणना स्थानीय बीज निगम परिसर स्थित हाल में संपन्न होगी। मतगणना 16 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सुबह सबसे पहले राजनैतिक दलों के एजेंटों व अधिकारियों के समक्ष स्ट्रॉग रूम का ताला खोला जाएगा। सबसे पहले डाक मतों की गणना होगी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने बताया की मतगणना हाल में कुल 14 टेबल लगाए गए है जिन पर तीन तीन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

उन्होंने बताया कि मतगणना के कुल 21 राउंड होंगे। उन्होंने बताया कि मतगणना हाल में जिनकी भी ड्यूटी लगी है, वे मोबाईल लेकर नहीं जाएंगे। मतगणना के महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्ट्रांग रूम से ईवीएम को सुरक्षित लाने तथा सुरक्षित वापस ले जाने के लिए कर्मचारियों ड्यूटी लगाई गई मतगणना स्थल पर कम्प्यूटर, टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, फैक्स की व्यवस्था की गई है।

मतगणना स्थल में स्मार्टवॉच भी प्रतिबंधित है। मतगणना स्थल की हर गतिविधि की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी। उन्होंंने कहा कि गर्मी को ध्यान में रखते हुए रिजर्व टीम रखी गई है।
 

एक बार फिर सीएम भूपेश ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जानें इस बार क्या मांग की...

एक बार फिर सीएम भूपेश ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जानें इस बार क्या मांग की...

रायपुर : लगातार दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इस बार उन्होंने जीएसटी कर प्रणाली की वर्तमान क्षतिपूर्ति अनुदान व्यवस्था को 10 वर्षों तक जारी रखने मांग की है। ऐसा न होने से अन्यथा राज्यों को राजस्व की भरपाई की वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था करने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री बघेल ने किया है।


ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री बघेल ने कल, बुधवार को भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों के विकास के प्रचलित मापदंडों में सांस्कृतिक उत्थान के तत्वों को भी शामिल किए जाने का सुझाव दिया था। पत्र में उन्होंने कहा था ट्रांसफार्मेशन ऑफ़ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम (टीएडीपी) के मॉनिटरिंग इंडीकेटर में स्थानीय बोली में शिक्षा, मलेरिया व एनीमिया में कमी, वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी, लोक कला, लोक नृत्य तथा पुरातत्व का संरक्षण-संवर्धन, जैविक खेती, वनाधिकार पट्टे आदि को शामिल किया जाना चाहिए।
 

खैरागढ़ उपचुनाव : मतदान करने में पुरूषों के अपेक्षा महिलाएं आगे

खैरागढ़ उपचुनाव : मतदान करने में पुरूषों के अपेक्षा महिलाएं आगे

राजनांदगांव : खैरागढ़ विधानसभा के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। मतदान के लिए सुबह से ही महिलाओं में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बूथों पर पुरूष मतदाता की अपेक्षा महिलाओं की ज्यादा लंबी लाइन लगी है।

हालांकि सुबह की शुरुआत थोड़ी धीमी होने के बाद अब रफ्तार पकडऩे लगी है। 11 बजे तक 34.56 प्रतिशत मतदान हुआ है। जिसमें महिला मतदाताओं ने 34.96 प्रतिशत मतदान किया है तो वहीं पुरूष मतदाता ने 34.15 प्रतिशत मतदान किया है।

राष्ट्रपति कोविंद से मिले मुख्यमंत्री योगी

राष्ट्रपति कोविंद से मिले मुख्यमंत्री योगी

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपमुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। दरअसल उत्तरप्रदेश में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को दिल्ली पहुंचे इनके अलावा प्रदेश के महामंत्री संगठन भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। 

रसोई गैस इतनी महंगी क्यों? कांग्रेस नेता ने फ्लाइट में ही रास्ता रोककर स्मृति ईरानी से पूछे कई सवाल, देखे विडियो

रसोई गैस इतनी महंगी क्यों? कांग्रेस नेता ने फ्लाइट में ही रास्ता रोककर स्मृति ईरानी से पूछे कई सवाल, देखे विडियो

नयी दिल्ली, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष नेटा डीसूजा ने इंडिगो की दिल्ली-गुवाहाटी उड़ान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से आमना-सामना होने पर रसोई गैस और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर उन पर सवालों की बौछार कर दी। हालांकि, मंत्री ने उनके इस व्यवहार को लेकर आपत्ति जताई। विमानन कंपनी इंडिगो ने कहा कि इस घटना की अभी जांच की जा रही है।
डीसूजा ने रविवार को ट्विटर पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट की, जिसमें वह महिला और बाल विकास मंत्री से रसोई गैस और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बारे में सवाल करते देखी जा सकती हैं। विमान में पहली पंक्ति में बैठीं मंत्री, डीसूजा को यह कहते सुनी जा सकती हैं कि वह रास्ता नहीं रोकें ताकि उनके पीछे मौजूद लोग विमान से उतर सकें।
ईरानी को टर्मिनल की ओर एयरोब्रिज पर जाते हुए कांग्रेस नेता को यह कहते सुना गया कि भारत में 80 करोड़ लोगों को पिछले 27 महीनों से मुफ्त अनाज मिल रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘यह अच्छा होगा कि मुझे नहीं घेरा जाए।’’ इस पर डीसूजा ने कहा कि किसी को घेरा नहीं जा रहा है। कांग्रेस नेता ने फिर ईरानी से कहा कि वह एक मंत्री हैं जिस पर ईरानी ने जवाब दिया,‘‘मैं जवाब दे रही हूं मैम, और मुफ्त कोविड-19 टीके के बारे में बोलने लगीं।’’ वीडियो के कुछ हिस्से सुनाई नहीं दे रहे हैं।
 

भाजपा ने भगवान राम के नाम उपयोग राजनीति के लिये किया भूपेश बघेल श्रीराम की स्मृतियों को सहेज रहे - कांग्रेस

भाजपा ने भगवान राम के नाम उपयोग राजनीति के लिये किया भूपेश बघेल श्रीराम की स्मृतियों को सहेज रहे - कांग्रेस

रायपुर | भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास में से अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताया था। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भगवान राम के छत्तीसगढ़ में रहने के अनेक पौराणिक और किवदंतियों में अवशेष मिलते है। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भाजपा की सरकार थी भाजपा ने कभी भगवान राम के वनगमन के अवशेषों को संरक्षित और संवर्धित करने का काम नहीं किया। भाजपा ने भगवान राम के नाम का उपयोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिये भूपेश बघेल भगवान राम की छत्तीसगढ़ से जुड़ी स्मृतियों को सहेजने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंदखुरी में माता कौशल्या के जन्मस्थली में उनके मंदिर के भव्य सौन्दर्यीकरण के बाद शिवरीनारायण में भगवान राम के वनगमन परिपथ के अंतर्गत कराये गये निर्माणों के लोकार्पण कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ से भगवान राम के अटूट भावनात्मक रिश्ते को और मजबूत करने का काम किया है।


प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पौराणिक मान्यता के अनुसार 14 वर्ष के वनवास के दौरान प्रभु राम ने लगभग 10 वर्ष का समय छत्तीसगढ़ में गुजारा था। वनवास काल में उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रवेश कोरिया के सीतामढ़ी हरचौका से किया था। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए वे छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों से गुजरे। सुकमा का रामाराम उनका अंतिम पड़ाव था। प्रभु राम वनवास काल के दौरान लगभग 2260 किलोमीटर की यात्रा की थी। छत्तीसगढ़ की पावन धरा में रामायण काल की अनेक घटनाएं घटित हुई हैं जिसका प्रमाण यहां की लोक संस्कृति, लोक कला, दंत कथा और लोकोक्तियां है। कई शोध प्रकाशनों से पता चलता है कि प्रभु श्रीराम ने छत्तीसगढ़ में वनगमन के दौरान लगभग 75 स्थलों का भ्रमण किया।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परम्पराओं में शामिल मूल्यों को सहेजने और उन्हें पुर्नस्थापित करने का कार्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा शुरू किया गया है। कोरिया से लेकर सुकमा तक राम वनगमन मार्ग में अनेक साक्ष्य बिखरे पड़े हैं जिन्हें सहेजना छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक मूल्यों को ही सहेजना है। इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे राम वन गमन मार्ग को पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में सीतामढ़ी-हरचौका (कोरिया), रामगढ़ (सरगुजा), शिवरीनारायण (जांजगीर-चांपा), तुरतुरिया (बलौदाबाजार) भाठापारा, चंदखुरी (रायपुर), राजिम (गरियाबंद), सप्तऋषि आश्रम सिहावा (धमतरी), जगदलपुर और रामाराम (सुकमा) को विकसित किया जा रहा है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने अपने शासन के 15 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक संस्कृति लोकपरंपराओं की भी उपेक्षा की थी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के इतिहास लोकपरंपरायें, तीज-त्योहार सभी को संरक्षित कर रहे, कोरिया से लेकर सुकमा तक भगवान राम वनगमन पथ परिपथ का निर्माण उसी सोच का परिणाम है।
मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह पर मुख्यमंत्री भूपेश का तंज- यह तो शकुनि मामा है...

मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह पर मुख्यमंत्री भूपेश का तंज- यह तो शकुनि मामा है...

राजनादगांव : छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में जल्द ही उपचुनाव होने वाला है. इसके लिये काफी तैयारियाँ भी कर ली गई है। सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार जोर-शोर से जारी है। पार्टी के कार्यकर्ता भी चुनाव प्रचार में भिडे हुये है

इस बीच शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूपेश सरकार पर हमला बोला।उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर बदलापुर की राजनीति करने व छत्तीसगढ़ में साढ़े तीन साल में कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आमसभा में शिवराज सिंह पर पलटवार किया। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि यह तो कंस मामा है... शकुनि मामा है।

सीएम भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि कका के आगे ममा कहां टिकेगा। भूपेश ने प्रदेश सरकार के काम भी गिनाए। उन्होंने कहा कि एमपी के मुख्यमंत्री बताएं हम किसानों को धान की जो कीमत दे रहे हैं, वो दे सकते हैं क्या? हम यहां किसानों का गोबर खरीद रहे हैं, वे खरीद सकते हैं क्या? हम यहां मजदूरों को 7 हजार दे रहे हैं वो दे सकते हैं क्या? किसानों को इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं, वह क्यों नहीं देते? भूपेश ने कहा कि पूर्व सीएम डॉ. रमन ने कभी बोनस का पैसा नहीं दिया और न ही 21 सौ रुपये में धान खरीदा।

सीएम भूपेश ने कहा- कका अभी जिंदा है...
सीएम ने कहा कि खैरागढ़ की जनता को जल्द ही नए जिले की सौगात मिलेगी। हम लगातार प्रदेश में जनता की तकलीफों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। 15 साल सरकार चलाने वाले जो नहीं कर पाए हमने तीन साल में वह सब किया है। 17 अप्रैल को खैरागढ़ में कांग्रेस विधायक बनना तय है, क्योंकि कका अभी जिंदा है...। सीएम भूपेश बघेल शनिवार को कानीमेरा में एक बड़ी आमसभा को संबोधित करेंगे। वहीं खैरागढ़ व छुईखदान शहर में रोड शो करेंगे। बता दें कि खैरागढ़ विधानसभा के लिए 12 अप्रैल को मतदान होना है और 16 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी। मैदान में कुल 10 प्रत्याशी हैं। 

हिमाचल में चुनाव की तैयारी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिन में करेंगे 25 जगहों का दौरा

हिमाचल में चुनाव की तैयारी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिन में करेंगे 25 जगहों का दौरा

नई दिल्ली : पांच में से चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली चुनावी जीत के बाद भाजपा ने अगले विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार से अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के चार दिवसीय दौरे पर रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में इसी वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने जेपी नड्डा के हिमाचल प्रदेश के दौरे को लेकर बयान जारी कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 09 अप्रैल 2022, शनिवार से चार दिन के महत्वपूर्ण विस्तृत प्रवास पर हिमाचल प्रदेश में रहेंगे जहां वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और कई सांगठनिक बैठकें करेंगे। बलूनी के मुताबिक, पांच विधानसभाओं में हाल ही में हुए चुनाव और इनमें से चार राज्यों में भाजपा की हुई ऐतिहासिक विजय के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह किसी भी राज्य में पहला प्रवास कार्यक्रम है।

अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के विस्तृत प्रवास के दौरान जेपी नड्डा 25 से अधिक जगहों का दौरा करेंगे और आम नागरिकों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इन सभी जगहों पर स्थानीय नागरिकों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा नड्डा के सम्मान में अभिनंदन समारोह भी आयोजित किए जाएंगे।

इस साल के अंत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष के इस चार दिवसीय दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संसद सत्र के दौरान भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सासदों को अपने-अपने क्षेत्र में जाकर जनता से संपर्क स्थापित करने का निर्देश भी दिया था। इस दौरे को उसी का एक हिस्सा माना जा सकता है, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं जनता से संपर्क करने के लिए मैदान में उतार रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ संपर्क अभियान ही नहीं रहने जा रहा है।

इन चार दिनों में नड्डा हिमाचल की जनता का मूड भांपने की कोशिश करेंगे और सरकार के कामकाज को लेकर जनता के साथ-साथ संगठन का फीडबैक लेने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी आधार पर दिल्ली में पार्टी के आला नेता बाद में बैठक कर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे।

शनिवार को नड्डा के चार दिवसीय दौरे की शुरुआत शिमला में विधानसभा चौक से होटल पीटरहॉफ तक एक भव्य रोड शो से होगी और इसके बाद वो 11.10 बजे शिमला में एक भव्य जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 10 अप्रैल, रविवार को भाजपा अध्यक्ष शिमला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और रविवार को ही नड्डा दसेरन में बूथ बैठक करेंगे। वे टुटू, दाड़लाघाट, नम्होल, बंदला, सिहड़ा, कोठी चौक, घुमाणी और भगेड़ चौक में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे।

11 अप्रैल, सोमवार को भाजपा अध्यक्ष निचिल भटेड़ - मंदिर शेड, सलनू, मंदरीघाट, मझवाड़, हरलोग, हवाण पंचायत घर, तल्याणा, कुठेड़ा और मोरसिंघी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क करेंगे। 12 अप्रैल, मंगलवार को नड्डा कोठीपुरा स्थित एम्स जाएंगे और वहां चल रहे कार्यो का निरीक्षण करेंगे। वे इसके संबंध में यहां एक महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। झंडुता, कंदरौर, घाघस और रघुनाथपुरा में 12 अप्रैल को नड्डा कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क भी करेंगे।

 

सीएम बघेल की खैरागढ़ में 4 आमसभा, शिवराज सिंह भी 2 जनसभा लेंगे...

सीएम बघेल की खैरागढ़ में 4 आमसभा, शिवराज सिंह भी 2 जनसभा लेंगे...

रायपुर : खैरागढ़ उपचुनाव में इन दिनों प्रचार अभियान जोरों पर है। सीएम भूपेश बघेल प्रतिदिन 4 आमसभा कर रहे हैं। शुक्रवार को भी उनकी 4 सभाएं होने की संभावना है। तय कार्यक्रम के अनुसार, सीम भूपेश बघेल सबसे पहले नारायणपुर जाएंगे, यहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां से दोपहर 3 बजे हेलीकाप्टर से सीधे खैरागढ़ पहुंचेंगे। खैरागढ़ के जालबांधा में सीएम पहली आमसभा में शामिल होंगे। यहां से ग्राम झुरानदी जाएंगे, यहां पर भी सीएम आमसभा करेंगे। यहां के बाद खुरमुडी, बीरुटोला में भी सीएम की आमसभा होगी।

इसके अलावा मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह की भी 2 जनसभाएं खैरागढ़ में होगी। तय कार्यक्रम के अनुसार शिवराज सिंह दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से हेलीकाप्टर से खैरागढ़ जाएंगे। खैरागढ़ के साल्हेवारा में दोपहर 1 बजे और कोपेभाठा में दोपहर 3 बजे जनसभा करेंगे। 2 सभाओं के बाद दोपहर 4 बजे यहां से रायपुर के लिए रवाना होंगे। शाम 5 बजे भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।
 

खैरागढ़ उपचुनाव : डॉ. रमन 3 जगहों पर करेंगे सभा...

खैरागढ़ उपचुनाव : डॉ. रमन 3 जगहों पर करेंगे सभा...

रायपुर : छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह खैरागढ़ में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को डॉ. रमन सिंह 3 जगहों पर प्रचार करेंगे।

तय कार्यक्रम के अनुसार डॉ. रमन, बाजार लाइन, साल्हेवारा में प्रचार करेंगे। इसके बाद कोपभाठा में के स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजीव चौक खैरागढ़ में सभा करेंगे। दोनों ही कार्यक्रमों में मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह उनके साथ मौजूद होंगे।
 

क्रूड ऑयल सस्ती हुई लेकिन पेट्रोल डीजल मोदी टैक्स के चलते महंगे- धनंजय सिंह ठाकुर

क्रूड ऑयल सस्ती हुई लेकिन पेट्रोल डीजल मोदी टैक्स के चलते महंगे- धनंजय सिंह ठाकुर

रायपुर, पेट्रोल- डीजल रसोई गैस के बढ़ती कीमतों को मोदी सरकार की मुनाफाखोरी करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड आयल के दाम में बढ़ोतरी होती है तब देश में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी जाती है लेकिन जब क्रूड आयल के कीमतों में गिरावट आती है तब पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के बजाय मोदी सरकार अपनी मुनाफाखोरी को बढ़ाने में लग जाती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में 7 मार्च को क्रूड आयल के कीमत लगभग 139 डॉलर के करीब था जो 7 अप्रैल को घटकर 103 डॉलर हो गया लेकिन फिर जनता को महंगाई से राहत नही मिला। 22 मार्च के बाद 14 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 10 रु प्रति लीटर की वृद्धि हुई है।कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत में 9 महीने में 750 रु की वृद्धि हुई मार्च महीने में 250 रु की कीमत बढ़ी वही घरेलू गैस के दाम भी आसमान छूने लगें । मनमोहन सरकार के दौरान जो रसोई गैस 410 रु प्रति सिलेंडर मिलता था मोदी सरकार उसे 1021 रु के दर पर गरीब जनता को बेच रही है मनमोहन सरकार के दौरान सिलेंडरों मिलने वाले सब्सिडी को खत्म कर दिया गया है उज्जवला योजना के नाम से मोदी भाजपा की सरकार देश की गरीब जनता के साथ भद्दा मजाक की है।उज्जवला योजना के नाम से चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया गया जबकि गैस सिलेंडर के महंगे दामों के चलते उज्जवला योजना के हितग्राही सिलेंडरों के रिफलिंग कराने में असमर्थ नजर आ रही है और कनेक्शन को कबाड़ीओं के पास बेच रहे या गैस की खाली टंकी और चूल्हा को बगल में रखकर ईट से चूल्हा बना कर कंडा, लकड़ी ,रद्दी पेपरों से खाना बनाने मजबूर है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी भाजपा की सरकार देश की जनता पर महंगाई थोप रही है और अपने नाकामियों से बचने के लिए कभी पूर्ववर्ती सरकार को तो अभी वर्तमान में रूस और यूक्रेन के युद्ध को जिम्मेदार ठहरा रही है असल मायने में केंद्र में बैठी सरकार की नीति में गरीब मजदूर किसान युवा महिलाओं के बेहतरी की योजना नहीं है बल्कि इनके नाम से योजना बनाकर चंद पूंजीपतियों को लाभ हानि करने की नीति है जिस गति से देश में महंगाई बढ़ रही है खाने-पीने के सामान के दामों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है डीजल के दाम कांग्रेस शासन काल के तुलना में 50 प्रतिशत वृद्धि हो गई है रसोई गैस के दाम मनमोहन सरकार के दौरान के कीमत से 200 प्रतिशत वृद्धि हो गई है जूता चप्पल पर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत जीएसटी,कॉपी पुस्तक पेन किलर सहित 800 प्रकार के दवाइयों की कीमतों मे 30 प्रतिशत की इजाफा हुआ है मोटर पार्ट्स टायर ट्यूब ऑयल ग्रीस फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक सामान, होजियारी, कृषि यंत्र, खाद बीज, कीटनाशक, पौस्टिक आहार, सौंदर्य प्रसाधन, दूध, सब्जी के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है टोल टैक्स 10 रूपये से 65 रूपये तक बढ़ा दिया गया ट्रांसपोर्टिंग चार्ज और यात्री किराए में भी वृद्धि की गई है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी की मुनाफाखोरी के नीति कर दुष्परिणाम सीधा सीधा नुकसान गरीब आम जनता को हो रहा है एक ओर मोदी सरकार के गलत नीतियों के चलते देश जहां आर्थिक मंदी के बुरे दौर से गुजर रहे हैं बेरोजगारी विकराल समस्या बंद कर उभरी है सरकारी कंपनियों का धड़ाधड़ निजीकरण किया जा रहा है ऐसे समय में जब देश के 83 प्रतिशत आबादी की आय कम हो गई है 15 करोड़ हाथों से रोजगार छीना जा चुका है 60,000 से अधिक सेमी सेक्टर बंद हो चुके हैं जहां देश को महंगाई से राहत देने के लिए मोदी सरकार को उदारवादी नीति अपनाना चाहिए था पेट्रोल डीजल पर लगने वाले बेतहाशा एक्साईटेक को घटाकर मनमोहन सरकार के दौरान के एक्साइज टैक्स के दायरे में लाना था जीएसटी को शिथिल करते हुए राहत देना था उल्टा मोदी सरकार आम जनता पर टैक्स के ऊपर टैक्स लग रही है और अपने नाकामी को छुपाने के लिए दूसरों के सिर ठीकरा फोड़ रही है।