रायपुर, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान, छत्तीसगढ़ में भाजपा की हालत ठीक नहीं को भाजपा की हकीकत का कबूलनामा बताया है। यह बयान देकर रमन सिंह ने स्वीकार कर लिया है कि भूपेश बघेल सरकार की नीतियों और लोकहित के कामों से भाजपा अस्तित्व के संकट में घिर गई है। रमन सिंह ने इस सच को भी स्वीकार कर लिया है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा तीन बार अपने दम पर नहीं, बल्कि मतों के बंटवारे के कारण बहुत कम अंतर से जीती। लेकिन कांग्रेस ने वर्ष 2018 के चुनाव में भाजपा की बी टीम के मैदान में होने के बावजूद भाजपा का तीन चौथाई बहुमत से सफाया कर दिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कामों से साढ़े तीन साल में छत्तीसगढ़ से अन्य दल हाशिये में चले गये। भाजपा की पतली हालत उजागर कर रमन सिंह ने अभी से हार स्वीकार कर ली है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की हालत ठीक नहीं है, यह कहने की बजाय रमन सिंह को यह कहना चाहिए था कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार जनता की उम्मीदों पर सौ फीसदी खरी उतरी है इसलिए अब यहां भाजपा के लिए कोई उम्मीद नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, भूपेश बघेल सरकार के कार्यों और जनहितकारी नीतियों के कारण बेहद मजबूत है और भविष्य में भी जनता के आर्शिवाद से ऐसे ही मजबूत बनी रहेगी। जब प्रतिद्वंद्वी दल के नेता भूपेश बघेल सरकार की मजबूती के सामने हथियार डाल दें तो यह साफ हो रहा है कि कांग्रेस सरकार के कामों और योजनाओं के सामने विपक्ष बेबश है।

प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा अपने अंतर्विरोध के कारण जर्जर हो गई है। छत्तीसगढ़ के विकास में बाधक बनने की वजह से राज्य की जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई है। उसकी केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ भेदभाव पूर्ण अन्याय कर भाजपा के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह खैरागढ़ में सेमीफाइनल देखने के बाद यह समझ गए हैं कि कांग्रेस फाइनल और बेहतर तरीके से जीत रही है। उन्होंने कहा कि रमन सिंह ने तो भाजपा की कलई खोलते हुए हाथ खड़े कर दिए हैं।

रायपुर, भाजपा में राजनीतिक एवं वित्त प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बैठक में जो राजनीतिक एवं वित्त प्रस्ताव किया है उन प्रस्ताव के पठन से ऐसा लगता है कि भाजपा ने यह प्रस्ताव मोदी सरकार के मुखाल्फत करने के लिये प्रस्तुत किया है। भाजपा का यह प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लग रहा है। आज देश की आर्थिक स्थिति बदहाल है। देश में बेरोजगारी दर बढ़ी हुयी है। देश में उद्योग धंधे तबाह है। लगभग 23 करोड़ हाथ बेरोजगार है। लगभग 45 करोड़ लोग ऐसे है जिन्हें नौकरियों की आस समाप्त हो चुकी है। किसानों को उनकी उपज का कीमत नहीं मिल रही है, महंगाई चरम सीमा पर है तो ये सारे प्रस्ताव ऐसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केन्द्र सरकार को आईना दिखाने के लिये पारित की है। छत्तीसगढ़ में वस्तु स्थिति भाजपा के प्रस्ताव से अलग है। देश की बेरोजगारी दर 7.6 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर 0.6 प्रतिशत है। उद्योग धंधो की स्थिति अच्छी है। राज्य का जीएसटी कलेक्शन देश में सर्वोत्तम है। छत्तीसगढ़ में किसानों को देश में सबसे ज्यादा उनकी उपज का मूल्य मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव ने मोदी सरकार को आईना दिखाया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख सेक्टर में देश की तुलना में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन विगत सवा तीन वर्षो में बेहतर हुआ है। कृषि के क्षेत्र में 1.4 प्रतिशत, उत्पादन में 4 प्रतिशत और सेवा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय औसत से 8 प्रतिशत बेहतर है। मोदी सरकार का फोकस चंद पूंजीपतियों का मुनाफा है, वहीं भूपेश सरकार की प्राथमिकता आम जनता की समृद्धि है, किसान, मजदूर, आदिवासी, वनोपज संग्राहक, गोपालक, युवा, महिला समूहों की समृद्धि है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार की पूंजीवादी नीतियों के चलते देश के ऊपर कर्ज 153 लाख करोड़ तक बढ़ा। विदेशी मुद्रा का भंडार तेजी से कम हुये। मोदी सरकार के संरक्षण में 5.43 लाख करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ। अडानी, अंबानी जैसे पूंजीपतियों के लाखों करोड़ के लोन राइट आफ किये गये। भारत माता की लाखो करोड़ की संपत्तियों को कौड़ी के मोल मोदी सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों को सौप दिये। 15 हजार से अधिक उद्योगपति कारोबार समेट कर देश छोड़ दिये। लघु एवं मध्यम उद्योग एक साल के भीतर बंद हो गये। भाजपा के राजनीतिक एवं वित्त प्रस्ताव मोदी सरकार के नाकामी का प्रमाण है। तीन काला कानून लाकर किसानों, मजदूरों एवं आम उपभोक्ताओं को चंद पूंजीपतियो के गुलाम बनाने की साजिश रचा गया। 14 माह के आंदोलन 700 किसानों की शहादत के बाद कृषि कानून वापस लिया गया। मोदी सरकार हर र्मोचे पर फेल है। 1 करोड़ 25 लाख कामकाजी महिलाओं के हाथ से नौकरी खत्म हो गयी।
 

भोपाल। मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विवेक तन्खा को फिर से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। नाम तय होने के बाद अब विवेक तन्खा सोमवार नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा कर इस पर मुहर लगाई है।
इन नेताओं का कार्यकाल हो रहा खत्म
मध्य प्रदेश तीन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल जून में खत्म हो रहा है, इन सांसदों में बीजेपी के एमजे अकबर, संपतियां ऊइके और कांग्रेस के विवेक तन्खा शामिल है। वहीं एक बार कांग्रेस आलाकमान ने विवक तन्खा पर भरोसा जताया है।
फिलहाल मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, इनमें से 8 पर बीजेपी का कब्जा है, 3 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। मप्र विधानसभा में सदस्यों की मौजूदा संख्या के हिसाब से बीजेपी को दो और कांग्रेस को एक सीट मिलेगी।
 

रायपुर : राज्यपाल अनुसुईया उइके से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे एवं वन मंत्री मो. अकबर ने मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल उइके से राज्य के विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

राज्यपाल से महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के मध्य संपत्ति तथा कर्मचारियों के अंतरण के संबंध में, अनुसूचित क्षेत्र में गठित नगर पंचायत प्रेमनगर जिला सूरजपुर, नरहरपुर जिला कांकेर, दोरनापाल जिला सुकमा एवं नगर पंचायत बस्तर को पुनः ग्राम पंचायत में परिवर्तित करने के संबंध में भी चर्चा की गई। साथ ही राज्य में नगरीयकरण की वृद्धि से नगरों में परिवहन एवं पार्किंग नीति के संबंध में, राज्यपाल सचिवालय में लंबित नवीन पदों के पदस्थापना एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर के अध्यक्ष के नियुक्ति के संबंध में चर्चा की।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों के स्थिति के संबंध मे चर्चा के दौरान राज्यपाल उइके ने कहा कि प्रबंधकों केे प्रतिमाह मासिक पारिश्रमिक को बढ़ाकर 20 हजार करने से प्रबंधको को आर्थिक लाभ होगा एवं उनके स्थिति में सुधार होगा। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल के निर्देश पर प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों का पारिश्रमिक बढ़ाकर 20 हजार प्रतिमाह करने के संबंध में आदेश राज्य शासन द्वारा गत माह जारी किया गया था। इसके अलावा राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों की समस्याओं एवं समितियों के लाभांश के संबंध में चर्चा की गई। इस अवसर पर राज्य के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू एवं जय प्रकाश मौर्य उपस्थित थे।
 

लखनऊ : कांग्रेस के जी23 समूह के सबसे मुखर नेता रहे कपिल सिब्बल ने कहा है कि उन्होंने 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। सिब्बल ने बुधवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा के लिए नामांकन भरा। सिब्बल ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र भरा, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि उन्हें सपा का समर्थन प्राप्त है। सिब्बल और अखिलेश यादव दोनों ने इस बात के संकेत दिये हैं कि पूर्व कांग्रेस नेता ने आधिकारिक रूप से सपा का दामन नहीं थामा है। सिब्बल ने कहा, मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा है। मैं हमेशा से देश का मुक्त स्वर बनना चाहता था। मैंने 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

एक वरिष्ठ वकील के रूप में सिब्बल के यादव परिवार से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। सिब्बल ने ही जनवरी 2017 में अखिलेश यादव के समर्थन में चुनाव आयोग में उनका पक्ष रखा था। यादव परिवार में चल रही तकरार के दौरान साइकिल के चुनाव चिह्न् को लेकर तकरार चल रही थी और सिब्बल के सहयोग से ही अखिलेश को 'साइकिलÓ मिल पाई थी।
सपा के अलावा राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में सिब्बल का समर्थन करने में दिलचस्पी दिखाई थी लेकिन सिब्बल ने सपा का चयन किया। सपा आजम खान को मनाने के लिए सिब्बल का इस्तेमाल करने की ताक में है। जेल से जमानत पर बाहर निकले आजम खान की पैरवी सिब्बल ही कर रहे हैं।

साल 2016 में सिब्बल जब कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गये थे,उस वक्त भी सपा ने उनका समर्थन किया था। इस बार लेकिन पासा पलट गया है और उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के बस दो विधायक हैं और इसी वजह से वह किसी को प्रत्याशी के रूप में खड़ा करने की स्थिति में नहीं है। उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें से सात पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है और सपा के पास तीन सीटें होंगी। सपा के पास तब भी 20 अधिक वोट होंगे।

हालांकि, अगर 11वीं सीट पर समस्या खड़ी हो सकती है। भाजपा ने अगर आठवां उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया तो चुनाव आवश्यक हो जाएगा। इस स्थिति में सपा के सरप्लस यानी अधिक वोट ही काम आयेंगे। भाजपा के पास इस बात की हल्की राहत रहेगी कि उसे 10 से भी कम वोट चाहिए लेकिन विपक्ष के पास 15 वोट कम पड़ जायेंगे। सिब्बल सुप्रीम कोर्ट और देश के विभिन्न हाईकोर्ट में सपा और झामुमो के नेताओं की पैरवी कर रहे हैं इसी वजह से उन्हें इन पार्टियों का समर्थन मिलना तय है।

कांग्रेस राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आठ राज्य सभा सदस्यों का चयन कर सकती है और तमिलनाडु तथा झारखंड में वह सहयोगी दलों की मदद से दो और प्रत्याशियों को चुन सकती है। कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद और पी चिदंबरम का चयन तय माना जा रहा है। हालांकि आनंद शर्मा के लिए कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला सिरदर्द बन सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा से कुमारी शैलजा और सुरजेवाला के नाम की भी चर्चा हो रही है।
 

टोक्यो/नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन ने कम समय में दुनिया में अहम जगह बना ली है। आज क्वाड का दायरा व्यापक हो गया है, इसका रूप प्रभावी है। क्वाड के माध्यम से और हमारे आपसी सहयोग से, एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी एशिया-प्रशांत क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह हम सभी का साझा लक्ष्य है।

क्वाड नेताओं की इस शिखर बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन व जापान के पीएम फुमिओ किशिदा ने रूस का मुद्दा उठाया। क्वाड नेताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा आपसी विश्वास और हमारा संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कोविड महामारी के कारण उत्पन्न प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन वितरण, आपूर्ति श्रृंखला का लचीला बनाने, जलवायु और आपदा प्रबंधन, आर्थिक सहयोग तथा अन्य क्षेत्रों के लिए अपना समन्वय बढ़ाया है। इसने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित की है।

ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित पीएम को बधाई दी
प्रधानमंत्री ने संबोधन की शुरुआत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस को बधाई और शुभकामनाएं दीं। मोदी ने कहा कि पीएम पद की शपथ लेने के 24 घंटे बाद ही हमारे बीच आपकी उपस्थिति क्वाड दोस्ती की ताकत और इसके प्रति आपकी वचनबद्धता को प्रकट करती है।

टोक्यो क्वाड बैठक में पीएम मोदी के अलावा संगठन के सदस्य देशों के चारों शीर्ष नेता-अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीस, जापान के फुमिओ किशिदा भाग ले रहे हैं।

क्षेत्र की शांति व स्थिरता के लिए करना है काफी काम : बाइडन
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने संबोधन में कहा कि क्वाड को हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति व स्थिरता के लिए आगे काफी काम करना है। महामारी से मुकाबले के बाद जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटना है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका एक मजबूत, स्थिर और स्थायी साझेदार होगा। हम इस क्षेत्र की ताकत हैं। बाइडन ने क्वाड के मंच से रूस को सख्त संदेश देते हुए कहा कि जब रूस युद्ध जारी रखता है, हम भागीदार बने रहेंगे और विश्व के जवाब का नेतृत्व करेंगे। साझा मूल्यों और दृष्टिकोण के लिए हम साथ हैं।

यूक्रेन पर आक्रमण यूएन चार्टर के खिलाफ : किशिदा
जापान के पीएम किशिदा ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों के खिलाफ व उन्हें चुनौती दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें आसियान, दक्षिण एशिया के साथ-साथ प्रशांत क्षेत्र के द्वीप देशों की आवाज पर भी गौर करना चाहिए, ताकि सहयोग को और आगे बढ़ाया जा सके।

समान विचारधारा वाले दोस्तों के लिए खड़े रहेंगे : अल्बनीस
ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीस ने कहा कि हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए और अधिक संसाधन और ऊर्जा लगाएंगे। हम प्रशांत क्षेत्र में नए व ज्यादा जटिल सामरिक माहौल की ओर बढ़ रहे हैं। हम क्वाड के साथ रहेंगे। हम समान विचारधारा वाले दोस्तों और सामूहिक रूप से भी एक-दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। अल्बनीस ने कहा कि प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्रों के लिए जलवायु परिवर्तन मुख्य आर्थिक और सुरक्षा चुनौती है। मेरी सरकार 2030 तक उत्सर्जन में 43 फीसदी कमी लाने का नया लक्ष्य तय करेगी। 2050 तक देश को शून्य उत्सर्जन के रास्ते पर लेकर जाएगी।
 

रायपुर  : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर परिचर्चा एवं पुरस्कार वितरण” कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के वन अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रेणियों में जैव विविधता पुरस्कार घोषित किए।

मुख्यमंत्री निवास में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रुद्र कुमार, विधायक शैलेष पांडेय और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी सहित विभागीय अधिकारी शामिलहुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में जैव विविधता पर 5 किताबों का विमोचन भी किया। 

रायपुर : भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक लाभचंद बाफना, सहसंयोजक सुभाष अग्रवाल, मुकेश शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी राजकुमार राठी ने प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रोल-डीजल सहित गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार गांव-गरीब और किसान की सरकार है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश की कांग्रेस सरकार लगातार पेट्रोल-डीजल के रेट में बढ़ोतरी के बावजूद एक्साइज कम करके जनता को राहत देने का काम नहीं कर रही है, इससे साबित होता है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार गांव-गरीब और किसान की विरोधी सरकार है जिसका खामियाजा 2023 के चुनाव में भूपेश सरकार को भुगतना पड़ेगा।

बाफना ने बताया कि आज जब पूरे विश्व में तेल एवं गैस का संकट बना हुआ है एवं श्रीलंका में आपातकाल की स्थिति बनी हुई है उसके बावजूद भारत की भाजपा सरकार द्वारा इतना बड़ा निर्णय लेना इस बात को दर्शाता है कि मोदी सरकार कि वास्तव में गरीब एवं किसानों की हितैषी सरकार है।
 

रायपुर :  विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत रविवार, 22 मई को जांजगीर-चांपा जिले के प्रवास पर रहेंगे, एवं विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डॉ महंत दोपहर 12 बजे सारागांव से प्रस्थान कर दोपहर 12.30 बजे ग्राम बहेराडीह पहुंचेंगे एवं वहां किसान स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे।

वे दोपहर 2 बजे ग्राम बहेरा डीह से प्रस्थान कर दोपहर 2.30 बजे सारा गांव पहुंचेंगे। सायं 4 बजे सारा गांव से प्रस्थान कर सायं 5 बजे बाराद्वार पहुंचेंगे एवं वहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। सायं 5.30 बजे बाराद्वार से प्रस्थान कर सायं 6 बजे सक्ती पहुंचेंगे एवं वहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सायं 7.30 बजे सक्ती से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। 

दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया है. इस मामले में उनको 26 मई को सजा सुनाई जाएगी. 2006 में सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज किया था. सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा था कि ओपी चौटाला ने अपनी आय से 189 प्रतिशत ज्यादा पैसा कमाया.

सीबीआई के एक आला अधिकारी ने बताया की चौटाला और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक मामले की जांच के दौरान उन पर आय से अधिक संपत्ति होने का मामला पाया गया था. आरंभिक जांच के बाद सीबीआई ने 3 अप्रैल 2006 को चौटाला, उनके परिजनों और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया था.

ओपी चौटाला पर क्या है आरोप ?
इस मामले में आरोप था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 24 जुलाई 1999 से 5 मार्च 2005 के बीच अपनी होने वाली आय से कहीं ज्यादा चल अचल संपत्ति बनाई. यह आय से अधिक संपत्ति चौटाला परिवार और अन्य लोगों के नाम पर थी.

सीबीआई ने इस मामले की जांच के बाद 26 मार्च 2010 को ओम प्रकाश चौटाला तथा अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोप पत्र सीबीआई की विशेष अदालत के सामने पेश किया सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में कहा था कि जांच के दौरान पाया गया कि ओमप्रकाश चौटाला ने इस दौरान अपनी आय से 189 प्रतिशत ज्यादा पैसा कमाया यह पैसा 6 करोड रुपए से ज्यादा था.

अदालत कब करेगी सजा का ऐलान ?
सीबीआई की अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों पर आरोप तय किए. इसके बाद हुई सुनवाई में पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने-अपने तर्क कोर्ट के सामने पेश किए. अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद सीबीआई द्वारा मौजूद साक्ष्य को सही मानते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाया. अदालत इस मामले में आने वाले सप्ताह में 26 मई को सजा का ऐलान करेगी.

रायपुर, केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल-डीजल में कटौती की गई एक्साइज ड्यूटी और उज्जवला योजना के हितग्रहियों को रसोई गैस में 200 रु के सब्सिडी को कम बताते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार मोदी सरकार आज भी महंगाई से पीड़ित जनता को राहत देने के मूड में नहीं है। पेट्रोल डीजल में मनमाना एक्साइज ड्यूटी लगाकर 27 लाख करोड़ रुपए आम जनता से लूटने के बाद छूट देने का नाटक कर रही है। वही उन्होने ने कहा कि उज्जवला योजना के हितग्रहियों को केन्द्र सरकार निःशुल्क गैस की आपूर्ति करे साथ ही आम उपभोक्ताओं को रसोई गैस यूपीए सरकार के समय के कीमत 410 रू. में मिले एवं रसोई गैस में सब्सिडी मिले। मोदी सरकार मात्र उज्जवला योजना के हितग्रहियों को रसोई गैस में 200 रु सब्सिडी देकर महंगाई से पीड़ित जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने ने काम किया है। मोदी सरकार का यह निर्णय चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत को चरितार्थ करता है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान पेट्रोल में प्रति लीटर 9ः48 रु और डीजल में 3ः54 रु पैसा के लगभग एक्साइज ड्यूटी लगता था जिसे बढ़ाकर मोदी सरकार ने पेट्रोल में 33रु के करीब और डीजल में 32 रु के करीब वसूली आम जनता से कर रही थी वहीं यूपीए शासन काल के दौरान आम जनता को रसोई गैस 410 रु प्रति सिलेंडर मिलता था और लगभग 280 रु सब्सिडी की राशि मिलती थी आज रसोई गैस की कीमत 1100रु प्रति सिलेंडर है और मात्र 200रु प्रति सिलेंडर सब्सिडी वो भी मात्र उज्जवला योजना के हितग्रहियों को देने की घोषणा कर मोदी सरकार ने महंगाई से पीड़ित जनता के घावों को कुदेरने का काम किया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि उदयपुर के चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के दौरान जो देश में उत्पन्न हालात है उस पर चिंता कर जनता की लड़ाई लड़ने की घोषणा की है कांग्रेस के चिंतन शिविर के दबाव में मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम करने मजबूर होना पड़ा है एवं उज्जवला योजना के हितग्रहियों को रसोई गैस में 200 रु का सब्सिडी देने की घोषणा करनी पड़ी है लेकिन इन दोनों घोषणाए भी कम है मोदी सरकार को यूपीए सरकार के दौरान के पेट्रोल डीजल के एक्साइज ड्यूटी को लागू करना चाहिए और जनता को उस दौरान मिलने वाले सिलेंडर के दाम पर सिलेंडर मिले और सब्सिडी भी मिले।
 

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। नजीब जंग के बाद वह दिल्ली के एलजी बने थे। उन्हें दिसंबर 2016 में उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। प्रशासन को लेकर अकसर उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मतभेद रहते थे।
30 दिसंबर 2021 को बैजल का कार्यकाल पूरा हो गया था लेकिन उन्हें सेवा में विस्तार दिया गया था। वह पांच साल तक दिल्ली के उपराज्यपाल रहे। अधिकारों को लेकर भी दिल्ली के सीएम केजरीवाल और एलजी के बीच विवाद होता रहा है।
बैजल 1969 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। वह दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल बनाए गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वह केंद्रीय गृह सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। गृह सचिव रहने के दौरान ही उन्होंने किरण बेदी पर कार्रवाई की थी और उन्हें हेड ऑफ जेल्स के पद से हटा दिया था। उनपर जेल के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप था।
अनिल बैजल ने कई मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पद संभाले। वह दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपसचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साल 2006 में वह शहरी विकास मंत्रालय के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन से जुड़े रहे।

Delhi LG Anil Baijal submits resignation to President Kovind

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— ANI Digital (@ani_digital) May 18, 2022

रायपुर : छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के दूसरे चरण में 18 मई से बस्तर संभाग का दौरा करेंगे। इससे पहले सीएम ने सरगुजा संभाग का दौरा किया था।

कांग्रेस पार्टी का दावा है कि सीएम के इस दौरे से प्रदेश कि जनता सीधे मुख्यमंत्री से रूबरू होकर अपनी समस्या साझा कर पा रही है।

रायपुर | छत्तीसगढ़ सरकार के महत्पूर्ण योजनाओं में से एक राजीव गाँधी किसान न्याय योजना अंतर्गत प्रदेश के 28 जिलों में राज्य शासन के निर्णय अनुसार 21 मई 2022 को राशि अंतरण कार्यक्रम आयोजित किया जावेगा।जिस हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज मुख्य अतिथियों की सूची जारी की गई है ,जिसमें मंत्री,विधायक,निगम अध्यक्ष ,मंडल अध्यक्ष व बोर्ड के अध्यक्षों को भी मुख्य अतिथि बनाया गया है।

इसी तारतम्य में जनप्रिय युवा नेता,छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष (राज्य मंत्री दर्ज़ा) व साहू समाज,युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप साहू को भी सुकमा जिले का मुख्य अतिथि बनाया गया है।जानकारी मिलते ही लोगों ने शुभकामनाए व बधाई दी।

अध्यक्ष साहू ने कहा कि - प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा मुझ पर भरोसा कर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देते हुए सुकमा जिले का मुख्य अतिथि बनाने पर मै आभार प्रकट करता हूँ।

बता दे कि -इसके पूर्व में भी अध्यक्ष संदीप साहू को राजिम मांघी पुन्नी मेला के अवसर पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया था ,जिसमे साहू ने विभिन्न हितग्राहियों को 40 करोड़ रुपयों से लाभान्वित किया।यह साहू समाज के लिए गौरव की बात है।

त्रिपुरा | त्रिपुरा भाजपा इकाई के अध्यक्ष माणिक साहा राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे. बिप्लब देब के शनिवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद, राज्य इकाई के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉ माणिक साहा को विधायक दल की बैठक के बाद इस पद पर नियुक्त किया गया. राज्यसभा सांसद माणिक साहा के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद वहां केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उन्हें बधाई दी. यादव ने कहा, “माणिक साहा को त्रिपुरा भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने की बहुत-बहुत बधाई. मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में त्रिपुरा विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा.”

इससे पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिपल्ब देब ने शनिवार को अचानक राज्यपाल एसएन आर्या से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया. नए नेता के चयन के खातिर केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अगरतला पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वरिष्ठ नेता व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने विधायक दल की बैठक में हिस्सा लिया. इन दोनों नेताओं के अलावा भाजपा सांसद व त्रिपुरा के प्रभारी विनोद सोनकर भी इस बैठक में मौजूद रहे. भाजपा विधायक दल की बैठक में माणिक साहा के नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगी, जिसके बाद यह तय हो गया कि त्रिपुरा के अगले मुख्यमंत्री वही होंगे.

इस्तीफा देने के बाद क्या बोले बिप्लब देब
मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद देब ने संवाददाताओं से कहा, “पार्टी सबसे ऊपर है. मैं भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं. मुझे उम्मीद है कि जो जिम्मेदारी दी गई, उसके साथ मैंने न्याय किया फिर चाहे राज्य भाजपा इकाई के अध्यक्ष का पद हो या त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी. मैंने त्रिपुरा के संपूर्ण विकास के लिए कार्य किया और सुनिश्चित किया कि राज्य के लोगों के लिए शांति हो.” उन्होंने कहा, “वर्ष 2023 में चुनाव आ रहा है और पार्टी चाहती है कि जिम्मेदार संयोजक यहां प्रभार संभाले. सरकार तभी बन सकती है जब संगठन मजबूत हो. चुनाव के बाद कोई निश्चय ही मुख्यमंत्री बनेगा.”

त्रिपुरा में भाजपा के पहले सीएम थे बिप्लब देब
उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा में वाम मोर्चे की 25 साल पुरानी सरकार को हराकर भाजपा ने वर्ष 2018 में प्रचंड जीत दर्ज की थी जिसके बाद देब को मुख्यमंत्री बनाया गया था. वहां पर कयास लगाए जा रहे थे कि त्रिपुरा की भाजपा इकाई में आपसी खींचतान चल रही है. त्रिपुरा में पार्टी के मामलों की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा के लिए देब बृहस्पतिवार को नई दिल्ली भी गए थे.

भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 2 सीटें भी शामिल हैं। भाजपा के रामविचार नेताम और कांग्रेस की छाया वर्मा का कार्यकाल 29 जून को समाप्त हो रहा है। चुनाव की अधिसूचना 24 मई को जारी की जाएगी। राज्यसभा के लिए 31 मई तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 2 जून तक उम्मीदवार को नामांकन पत्र वापस लेने का मौका दिया जाएगा। 10 जून को राज्यसभा के लिए मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। 10 जून को ही परिणाम जारी किए जाएंगे। 

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत राज्यसभा जाने की इच्छा जता चुके हैं। डॉ. महंत ने कहा था कि मैं विधानसभा और लोकसभा जा चुका हूं। 11 बार चुनाव लड़ चुका हूं। ऐसे मैं राज्यसभा में एक बार सेवा करना चाहता हूं। यह मैं आज करूं या 5 साल बाद करूं यह अलग बात है। 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 71 विधायक हैं। ऐसे में दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत तय मानी जा रही है। चुनाव की घोषणा होते ही अब राज्यसभा ने के दावेदारों की लॉबिंग शुरू हो गई है। कौन राज्यसभा जाएगा इसका अंतिम फैसला सीएम भूपेश बघेल को ही लेना है। 

सीट के दावेदारों में यह नाम भी सामने 
राज्यसभा सीट के दावेदारों में कांग्रेस की तरफ से एक स्थानीय नेता और दूसरी राष्ट्रीय नेता के लिए आरक्षित किये जाने के आसार बन रहे हैं। सूत्रों की मानें तो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद बनने वाले नेताओं में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल और पी. चिदंबरम के नामों की भी चर्चा है। हालांकि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नाम का दावा 2 साल पहले से किया जा रहा है। वहीं स्थानीय स्तर पर 6 चेहरे गिनाए जा रहे हैं। यह बात भी तय है कि कांग्रेस आलाकमान उन्ही नामों पर अपनी मुहर लगाएंगी, जिनकी सिफारिश सीएम भूपेश बघेल करेंगे।

जीत के लिए 31 विधायकों का समर्थन
राज्यसभा चुनाव में मतदान का फार्मूला है। रिक्त सीटों की संख्या में 1 जोड़कर कुल विधायकों की संख्या का विभाजन किया जाता है। आए नतीजों में फिर 1 जोड़कर न्यूनतम वोटरों की संख्या तय होती है। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। 2 में 1 जोड़कर संख्या 3 हो जाती है। अब विधायकों की कुल संख्या यानी 90 को 3 से भाग देने पर 30 भागफल आएगा। इस 30 में 1 जोड़ा तो संख्या 31 होगी। यानी किसी प्रत्याशी को जीत के लिए कम से कम 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी।

source: Hindustan live

रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि जनता का आक्रोश और सरकार की असलियत सामने आने से घबराये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात अब प्रायोजित कार्यक्रम में बदल गया है। मुख्यमंत्री जन सामान्य का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे इसलिए अब पहले से ही तय लोगों को उनकी चौपाल में पेश किया जा रहा है। वह जनता मुख्यमंत्री के सामने सवाल नहीं कर सकती जो मुख्यमंत्री को उनकी सरकार की सूरत दिखाना चाहती है।

भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत ने कहा कि सूरजपुर में एक दुखियारी बेटी ने जिस साहस के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अप्रत्याशित रूप से उनकी सरकार की असलियत बता दी और मुख्यमंत्री ने जिस तरह उस बेटी पर धौंस दिखाई, वह छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश ने देख लिया कि कांग्रेस ने किस मिजाज के शख्स को मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा रखा है। एक तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। दूसरी तरफ यूपी चुनाव में उनके ओएसडी की ड्यूटी पर तैनात रहे बघेल अपने राज्य की बेटी को धमकाते हुए कहते हैं कि ए लड़की नेतागिरी मत कर। यह सबने देख लिया तो भूपेश बघेल के मुलाकात मैनेजरों को समझा दिया गया कि इस तरह कोई भी भूपेश बघेल की कलई न खोलने पाये। भूपेश बघेल को उस वाकये से सांप सूंघ गया है। भूपेश बघेल जानते हैं कि राज्य सरकार से जनता बुरी तरह त्रस्त है और आक्रोश से उबल रही है। इसलिए अब भेंट मुलाकात को दिखावटी मजमे का रूप दे दिया गया है। आयोजन प्रायोजन मंडली को हुक्म दिया गया है कि भूपेश बघेल से वही बात करेगा जो उनके हिसाब से बात करे।

भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत ने कहा कि अब भूपेश बघेल कितने भी जतन कर लें, चौपाल में केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एंट्री करवा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बताने वाले बघेल को जनता ने उनका खुद का रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया है। भूपेश बघेल की विदाई सुनिश्चित है। कांग्रेस नेतृत्व कितने दिन भूपेश की कुर्सी बचा पायेगा। अगले साल के आखिरी समय में जनता उनको सड़क पर लाने तैयार है।
 

रायपुर : छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से आज देर रात वापस लौट रहे हैं। वे रात 9 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल से मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे।

उल्लेखनीय है कि सीएम भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्रों में जारी भेंट-मुलाकात कार्यक्रम से आज दोपहर रायपुर से दिल्ली गए थे। दिल्ली में वे कांग्रेस सीडब्लूसी की बैठक में शामिल हुए।
 

रायपुर : भारतीय जनता पार्टी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि भूपेश के फैसला ऑन द स्पॉट से भूपेश सरकार की ही साढे़ तीन साल के कुशासन, प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार, महंगाई, और छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बनाने की भूपेश की खुद की पोल खुलती जा रही है, जनता हर जगह खुलकर सरकार की पोल खोलते हुए विरोध कर रही और भूपेश नायक की जगह, खलनायक की तरह जनता-महिलाओं को डांटते और चुप कराते नजर आ रहे हैं।

छत्तीसगढ़ की कमीशन सरकार की विदाई सुनिश्चित हो गई है। नायक बनने निकले भूपेश बघेल को जनता आइना दिखा रही है कि वे नायक नहीं, खलनायक गिरोह के महानायक हैं। यह सबसे ज्यादा भ्रष्ट और कमीशनखोर सरकार है, जिसमें दस फीसदी कमीशन नौकरशाही के निचले क्रम का कमीशन है। बढ़ते क्रम में स्थिति यह है कि राजीव गांधी के जमाने का कीर्तिमान ध्वस्त है। तब रुपये में पंद्रह पैसे का लाभ जनता तक पहुंच जाता था। भूपेश बघेल के राज में दस पैसे का लाभ भी जनता तक नहीं पहुंच रहा। यह सरकार छत्तीसगढ़ के लिए कलंक है। पंद्रह साल का विकास साढ़े तीन साल में कमीशन और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।

बृजमोहन ने कहा कि, ऑन द स्पॉट फैसला में स्वयं भूपेश ने राजस्व विभाग, वन विभाग, पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग आदि पर कार्यवाही करते हुए खुद अपने साढे़ तीन साल के सबसे ज्यादा भ्रष्ट कुशासन का सबूत दे रहे है।

जिस सरकार के मंत्रियों पर उसी के विधायक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जिस सरकार के मंत्री कलेक्टर को भ्रष्ट बताकर उस पर कार्रवाई न होने पर सहमति मानने की स्पष्ट भावना व्यक्त करते हैं, जिस सरकार में विधायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर सत्ताधारी दल से जुड़े युवा को पार्टी से निकाल दिया जाता है, वह सरकार जनता को लूटने वाले बड़े-बड़े महारथियों को संरक्षण देकर छोटे मोटे कर्मचारियों, अधिकारियों पर दिखावे की कार्रवाई करके अपनी असलियत छुपा नहीं सकती।

बृजमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झूठ का जो तानाबाना खड़ा किया है, वह उनके ही मैदानी दौरे में बेनकाब हो गया है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पांच रोज में ही झूठी शान के परखच्चे उड़ गए। जहां-जहां भूपेश बघेल जा रहे हैं, वहां-वहां जनता उनको उनका असल चेहरा दिखा रही है। तीन साल में केंद्र की आर्थिक मदद से टिके भूपेश बघेल पैसों की तंगी का रोना रोने की बीमारी से पीड़ित हैं और दूसरी तरफ उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ को कमीशन प्रशासन दे रखा है।

भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के डीएनए में ही है लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने इस मामले में नम्बर वन का खिताब जीतने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। दूसरों को अपना आइना दिखाने वाले भूपेश बघेल को जनता ने उनके ही आइने में उनकी बदरंग सूरत दिखा दी है।छत्तीसगढ़ की जनता को इस साफगोई के लिए बृजमोहन का सादर प्रणाम और आभार। अब जनता अगले 2023 के चुनाव में भूपेश सरकार को धूल चटायेगी।
 

रायपुर, कांग्रेस सरकार अपने विरुद्ध किसी आंदोलन के लिए काला कानून लाने के बाद विपक्षियों को भयभीत करने के लिए राजनीतिक मर्यादा को ताक में रखकर सीधे टकराव की स्थिति बना रहे हैं ।
आज युवक कांग्रेस द्वारा रायपुर सांसद सुनील सोनी के संसदीय कार्यालय के बजाय निजी निवास में जाकर आंदोलन करने व परिजनों को भयभीत करने के प्रयास पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि राजनीतिक आंदोलन की एक मर्यादा रहती है, परंतु कांग्रेसी सीमा रेखा लांघ रहे हैं । उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य के आंदोलनों में भाजपा भी राजनीतिक मर्यादाओं का पालन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सांसद सुनील सोनी जी को रायपुर की जनता ने 3.50 लाख से अधिक मतों से विजयी बनाया हैं। मुट्ठी भर कांग्रेसियों के कुत्सिक मानसिकता से किये आंदोलनों से वे विचलित होने वाले नहीं।
जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि कांग्रेस ने किस से अनुमति लेकर उनके निजी निवास पर आंदोलन किया है सरकार इसकी प्रति सार्वजनिक करें, साथ ही उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि शीघ्र से शीघ्र आंदोलन करने वाले युवक कांग्रेसियों की गिरफ्तारी अगर नहीं होती है । तो भारतीय जनता पार्टी रायपुर में निवासरत मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के निवास पर प्रदर्शन करेंगी।