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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन नवीन विधानसभा भवन की प्रगति की समीक्षा की

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन नवीन विधानसभा भवन की प्रगति की समीक्षा की

 निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा करें, प्रगति की सतत् समीक्षा हो: मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय  

विधानसभा भवन का निर्माण आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर करें : विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह

छत्तीसगढ़ की इस बड़ी पंचायत की छटा पूरे देश में दिखनी चाहिए : बृजमोहन अग्रवाल

परिसर में लगाए जायेंगे कुसुम, साल और सागौन जैसे वृक्ष

नवा रायपुर में नवीन विधानसभा, विधायक विश्रामगृह एवं विधानसभा के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए आवास का हो रहा निर्माण

रायपुर, 13 जून 2024 :- विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज यहाँ अपने निवास कार्यालय में नवा रायपुर में निर्माणाधीन नवीन विधानसभा भवन, विधायक विश्रामगृह एवं विधानसभा के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बन रहे आवासों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि निर्माण कार्य अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करें। समय-समय पर प्रगति की समीक्षा की जाए। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरूण साव, संसदीय कार्य मंत्री  बृजमोहन अग्रवाल, वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी उपस्थित थे।

निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा करें, प्रगति की सतत् समीक्षा हो: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा करें, प्रगति की सतत् समीक्षा हो: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

    विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने बैठक में कहा कि विधानसभा भवन का निर्माण आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाना है। हमारा प्रयास यह हो कि पूरा विधानसभा सौर ऊर्जा से संचालित हो। यह पूरे देश के लिए एक उदाहरण बने। उन्होंने कहा कि पूरा परिसर हरित वातावरण से सुसज्जित हो इसलिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। उन्होंने परिसर में बागवानी के पौधों के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्य वृक्षों महुआ, कुसुम, साल और सागौन जैसे वृक्षों का रोपण किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ ही ऐसी व्यवस्था अपनाने की बात कही जिससे पानी का पुनः उपयोग सिंचाई में भी किया जा सके। उन्होंने परिसर में एक प्राकृतिक तालाब भी निर्मित करने की बात कही जिससे पानी की उपलब्धता बनी रहे। निर्माण कार्य में तीव्रता और कसावट लाने के लिए अध्यक्ष डॉ. सिंह ने मुख्य सचिव को प्रति माह बैठक आयोजित कर समीक्षा करने की भी बात कही।

    संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्माण में उच्च एवं आधुनिक गुणवत्ता के सामान का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि यह विधानसभा देश भर में अनूठा बने इसका ध्यान रखते हुए निर्माण करें क्योंकि देश भर से लोग विधानसभा भ्रमण के लिए आते हैं। यह छत्तीसगढ़ की बड़ी पंचायत है तो इसकी छटा पूरे देश में दिखाई पड़नी चाहिए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक के साथ ही सिरपुर जैसे धरोहरों की रेप्लीका भी दिखाई पड़नी चाहिए।

    गौरतलब है कि नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-19 में लगभग 20.78 हेक्टेयर भूमि पर 217.12 करोड़ की लागत से नवीन विधानसभा भवन का निर्माण किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत नवीन विधानसभा भवन, विधायक विश्रामगृह एवं विधानसभा के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण हो रहा है।

    लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिसम्बर 2024 तक सिविल कार्य और जून 2025 तक इंटीरियर से संबंधित कार्य पूर्ण कर लिए जायेंगे। नवीन विधानसभा भवन 200 विधायकों की क्षमता के हिसाब से निर्मित किया जा रहा है। यह भवन विधानसभा सचिवालय, 03 मीटिंग हॉल, कैंटीन, सेन्ट्रल हॉल, दर्शक दीर्घा, मीडिया लाऊंज, 1 सभागृह, आर्ट गैलरी, चिकित्सालय, बैंक और पोस्ट ऑफिस जैसी मूलभूत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। नवीन भवन में संसद भवन के तर्ज पर कैबिनेट मीटिंग हॉल का भी निर्माण किया जा रहा है। भवन को छत्तीसगढ़ की संस्कृति बस्तर आर्ट, जशपुर आर्ट के साथ ही कंटेम्पररी अर्बन आर्ट से भी सुसज्जित किया जायेगा।

   मुख्य सचिव  अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, विधानसभा सचिव  दिनेश शर्मा, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त सचिवरजत बंसल, वन एवं पर्यावरण सचिव संगीता आर. सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

गुरुकुल परंपरा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है : स्कूल शिक्षा मंत्री  बृजमोहन अग्रवाल

गुरुकुल परंपरा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है : स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल

 नूतन गुरूकुल का भूमिपूजन संपन्न

नूतन गुरूकुल का भूमिपूजन संपन्न

रायपुर 13 जून 2024 :- गुरुकुल परंपरा, शिक्षा का एक प्राचीन भारतीय दर्शन रहा है, जो ज्ञान और चरित्र निर्माण पर केंद्रित हैं। गुरुकुल परंपरा का उद्देश्य केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदाय करना ही नहीं था, बल्कि छात्रों को आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का भी शिक्षा देना था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ने सदियों से ज्ञान का संरक्षण और प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बात शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज महादेव घाट रोड स्थित मोतीपुर अमलीडीह में सहजानंद अंतरराष्ट्रीय गुरुकुल रायपुर छत्तीसगढ़ के नूतन गुरुकुल के भूमिपूजन के अवसर पर कही।श्री अग्रवाल ने नूतन गुरूकुल का भूमिपूजन कर परिसर में वृक्षारोपण किया।

नूतन गुरूकुल का भूमिपूजन संपन्न

शिक्षा मंत्री  बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमे शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने की आवश्यकता है। जिसमें गुरुकुल परंपरा अहम भूमिका निभायेगी। भारत की गुरुकुल प्रणाली शिक्षा और संस्कृति का एक अनूठा संगम रहा हैं। जिसके कारण विश्व में भारत की एक अलग पहचान है। गुरुकुल परंपरा से ही संस्कार, संस्कृति, शिष्टाचार, समाजिक जागरुकता, मौलिक व्यक्तित्व, बौद्धिक विकास जैसे अमूल्य गुणों को अपनी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में दे सकते हैं।

शिक्षा मंत्री  अग्रवाल ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि भारत की इस दिव्य विरासत जीवित रखने के लिए यहां गुरुकुल की स्थापना की जा रही है। उन्होंने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए शास्त्री  घनश्याम प्रकाश दासजी एवं श्री कृष्णवल्लभ दासजी के प्रति आभार प्रकट किया।

 किसानों को समय पर मिले गुणवत्तायुक्त खाद-बीज, भण्डारण और वितरण की स्थिति पर रखें सतत निगरानी : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

किसानों को समय पर मिले गुणवत्तायुक्त खाद-बीज, भण्डारण और वितरण की स्थिति पर रखें सतत निगरानी : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

 बैठक में मुख्यमंत्री के खेती-किसानी के वृहद अनुभव की दिखी झलक, कृषि के विकास के बताए गुर

अपनी खेती-किसानी के अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि जब उन्होंने डीएपी खाद की मांग की थी तब उन्हें दूसरी खाद मिली, हमारे किसान भाईयों के साथ यह न हो, सुनिश्चित करें

छत्तीसगढ़ के तीन जिलों में पायलट प्राजेक्ट के रूप में तेजी से चल रही है ई-गिरदावरी की तैयारी

उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए ‘सेंटर फॉर एक्सीलेंस’ की होगी स्थापना

सुगंधित और महीन धान की खेती को दिया जाए बढ़ावा

सोयाबीन, पॉम ऑयल, फूलों की खेती को बढ़ावा दें

मुख्यमंत्री ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की समीक्षा की

रायपुर :- मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने प्रदेश में विकास की गति को तेज करने आज विभागवार समीक्षा बैठकों का सिलसिला शुरू किया। बैठकों की शुरूआत अन्नदाताओं से जुड़े कृषि और उद्यानिकी विभाग की समीक्षा से हुई। बैठक में कृषि विकास, किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री  रामविचार नेताम भी उपस्थित थे।

बैठक में मुख्यमंत्री के खेती-किसानी के वृहद अनुभव की दिखी झलक, कृषि के विकास के बताए गुर

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय लंबे समय तक खेती-किसानी से जुड़े रहे हैं। उन्होंने जमीनी स्तर पर खेती-किसानी का कार्य किया है और इससे अपने परिवार का भरण-पोषण भी किया है। खेती-किसानी में उनके वृहद अनुभव की झलक समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों में स्पष्ट रूप से सामने आयी। अपने खेती-किसानी के अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि एक बार पहले जब उन्होंने डीएपी खाद की मांग की थी, तब उन्हें दूसरी खाद मिली, खाद के बोरे में डीएपी की मार्किंग थी, लेकिन बोरे में दूसरी खाद थी, हमारे किसान भाईयों के साथ यह न हो, यह सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्यमंत्री के खेती-किसानी के वृहद अनुभव की दिखी झलक, कृषि के विकास के बताए गुर

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता खेती-किसानी की बेहतरी को लेकर है। अतः किसानों को खेती-किसानी में सहुलियतें प्रदान करने के लिए खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। भण्डारण और वितरण की स्थिति की लगातार निगरानी की जाए। किसानों को खाद-बीज के वितरण के समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि किसानों को उनकी मांग के अनुरूप खाद और बीज मिले।

मुख्यमंत्री श्री साय ने किसानों की ज्यादा आमदनी के लिए प्रदेश में सुगंधित और महीन धान की किस्मों को ढूंढ कर इनके उत्पादन के लिए पूरे प्रदेश के किसानों को जागरूक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सुगंधित धान की लगभग 200 किस्में हैं। इनकी बाजार में अच्छी मांग है। इन किस्मों का विदेशों में निर्यात भी किया जा सकेगा। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी।

उन्होंने उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए कहा कि जशपुर जिले में आम, लीची, कटहल का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। चाय का उत्पादन भी प्रारंभ हुआ है। इनके प्रसंस्करण इकाई की स्थापना भी की जाए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खरीफ का सीजन आ गया है। मानसून भी इस वर्ष पहले आने की संभावना है। मानसून आते ही खेती-किसानी का कार्य तेज गति से शुरू हो जाएगा। अधिकारी खरीफ मौसम के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर लें। उन्होंने कहा कि खाद्य बीज का वितरण किसानों को मांग के अनुरूप दिया जाए। साथ ही वितरण का नियमित रूप से मॉनिटरिंग हो। मुख्यमंत्री श्री साय ने किसानों को जैविक खेती, आधुनिक खेती से जोड़ने तथा किसानों के लिए कृषि उपकरणों की उपलब्धता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि क्लस्टर बनाकर कृषि यंत्र थ्रेसर और हार्वेस्टर आदि कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने खेती-किसानी में टेक्नालॉजी के प्रयोग पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों ने इस संबंध में हुए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के तीन जिलों- महासमुंद, धमतरी और कबीरधाम में जल्द ई-गिरदावरी का कार्य प्रारंभ होगा। इसके लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। राज्य में एग्री स्टैक कार्यक्रम के तहत ई-गिरदावरी के संबंध में बताया कि इसमें किसानों और भू-नक्शों का डिजिटल डाटा बेस तैयार किया जाएगा। किसानों की रजिस्ट्री तथा नक्शों की जियो रिफ्रेंसिंग की जाएगी। इससे जीआईएस डिजिटल फसल सर्वेक्षण का काम मोबाइल एप के माध्यम से किया जाएगा। इससे गिरदावरी का कार्य आसान होगा और उसका डाटा भी तुरन्त योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के तीन जिलों महासमुंद, धमतरी और कबीरधाम में यह कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने उद्यानिकी विभाग की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि उद्यानिकी फसलों के प्रति किसानों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि फूलों की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने सोयाबीन, सेब, पॉम ऑयल, चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि फसल चुनते वक्त क्षेत्र की जलवायु के आधार पर निर्णय लें।

बैठक में जानकारी दी गई कि उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए ‘सेंटर फॉर एक्सिलेंस’ की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति अधिक से अधिक किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। इसी तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जल ग्रहण क्षेत्र विकास को भी बढ़ावा देने पानी को रोेकने स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं और आजीविका मूलक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। इस पर अधिकाधिक काम हो।  साय ने आदिवासी बहुल जिलों में विश्व बैंक की सहायता से संचालित चिराग परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस योजना में समुदाय और परिवारों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, परिवार के आहार पोषण स्तर में सुधार, भूमि एवं जल संरक्षण आदि के कार्य किए जाते हैं।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि खरीफ सीजन 2024 के सभी आवश्यक तैयारियां विभाग द्वारा कर ली गई है। राज्य में खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता है। किसानों की मांग के अनुरूप खाद बीज का भण्डारण किया जा रहा है। खरीफ सीजन 2024 के लिए किसानों द्वारा 544 लाख टन बीज के मांग के अनुरूप 431 लाख टन का भण्डारण कर लिया गया हैं। वहीं 261 लाख टन बीज का वितरण किसानों को किया जा चुका है। जबकि पिछले वर्ष आज की स्थिति में 402 लाख टन बीज का भण्डारण कर 165 लाख टन बीज का वितरण किया गया था।
मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि खरीफ सीजन 2024 के लिए उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। किसानों के लिए 13.68 लाख मेट्रिक टन खाद की उपलब्धता को लक्ष्य लेकर तैयारी की गई है। इसमें यूरिया 6.50 लाख मेट्रिक टन, डीएपी 3.40 लाख मेट्रिक टन, एसएसपी 2 लाख मेट्रिक टन, एनपीके 1.20 लाख मेट्रिक टन और एनओपी उर्वरक 58 हजार मेट्रिक टन शामिल है। लक्षित रासायनिक खाद के विरूद्ध 10.38 लाख मेट्रिक टन (76 प्रतिशत खाद) का भण्डारण हो चुका है, वहीं 4.98 लाख मेट्रिक टन (36 प्रतिशत) खाद का वितरण किसानों को किया जा चुका है। खाद बीज वितरण की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की जानकारी बैठक में अधिकारियों से ली। उन्होंने कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को योजना के तहत दी जाने वाले भुगतान की राशि की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि योजना में 26 लाख 66 हजार 489 किसान पंजीकृत है। 13 हजार 287 करोड़ रूपए का भुगतान किसानों को हो चुका है। खाता संबंधित त्रुटि के कारण 280 किसानों का लगभग 2 करोड़ रूपए का अंतरण शेष है। जल्द ही इन खातों का केवाईसी कर अंतरण कर लिया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि सरगुजा के बलरामपुर में मक्का उत्पादन तथा प्रोसेसिंग के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। बैठक में मुख्य सचिवअमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, डॉ. बसवराजु एस., राहुल भगत, कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Chhattisgarh : राइस मिलर के घर में ED ने बोला धावा, 6 अधिकारी जांच में जुटे हुए है, पढ़े पूरी खबर…!!

Chhattisgarh : राइस मिलर के घर में ED ने बोला धावा, 6 अधिकारी जांच में जुटे हुए है, पढ़े पूरी खबर…!!

 राजनांदगांव: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि में घोटाले को लेकर शहर के अनुपम नगर स्थित टिल्लू अग्रवाल के घर पर छापा मारा है। वे राइस मिल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं और उनकी मिल छुरिया में है। लगभग छह अधिकारियों का दल मिलर के घर पर सुबह छह बजे से जांच में जुटी है। एक सप्ताह के भीतर ईडी की यह दूसरी रेड है। टिल्लू जिला राइस मिल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं।

: बताया जा रहा है कि वर्ष 2021-22 में कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि के एवज में मिलर्स से प्रति क्विंटल 20 रुपये की जो वसूली की गई थी, उसमें टिल्लू भी शामिल था। वहीं से एकत्र राशि नागरिक आपूर्ति निगम के तत्कालीन एमडी मनोज सोनी तक पहुंचाई गई थी। इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम है। इसकी जांच ईडी के साथ ही एसीबी भी कर रही है।इसके पहले जिला राईस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के डोंगरगढ़ स्थित निवास पर ईडी ने आठ व नौ जून को दबिश देकर दस्तावेजों की जांच की थी। वहां से दस्तावेजों की दो पाटली जब्त कर रायपुर ले जाया गया था। हालांकि जांच में क्या मिला, इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई।

CG NEWS : मां-बेटी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या...इंस्टाग्राम में स्टेटस लगाकर लिखी थी यह बात

CG NEWS : मां-बेटी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या...इंस्टाग्राम में स्टेटस लगाकर लिखी थी यह बात

 धमतरी :- जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है, यहां एक ही फंदे पर मां ने बेटी दोनों झूल गयी, घटना में दोनों की जान चली गयी। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के शिव चौक का है।

घटना की सूचना लगते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को फंदे से उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया. आगे की जांच की जा रही है। शिव चौक निवासी खुशबू शर्मा 38 साल और 13 साल की बेटी अंतरा शर्मा की लाश एक ही कमरे में फांसी पर लटकते मिली है।

जानकारी के मुताबिक खुशबू शर्मा ने फांसी लगाने से पहले सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पेज पर एक स्टेटस लगा रखा था। जिसमें लिखा है कि “यहां अंत में कुछ नहीं होता, यहां अंत में अंतिम संस्कार होता है” इससे अंदेशा से लगाया जा सकता है कि खुशबू किसी बात से गम में थी।बताया जा रहा है कि महिला का अपने पति से तलाक हो चुका था और वह अपने मायके में रह रही थी। जानकारी के मुताबिक 1 साल पहले सितंबर माह में खुशबू के भाई आकाश मिश्रा ने पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी

इसके बाद से पूरा परिवार डिप्रेशन में चल रहा था। आकाश के घर में उसकी मां और तलाकशुदा बहन खुशबू शर्मा और खुशबू की बेटी रहते थे। आकाश के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। बेटा बेटी और पोती की मौत के बाद अब बुजुर्ग मां घर में अकेले रह गई है।

 
BREAKING : छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख का ऐलान...जानिए कब से होगा शुरू

BREAKING : छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख का ऐलान...जानिए कब से होगा शुरू

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मानसून सत्र के लिए तारीख तय की है। इसकी शुरुआत 22 जुलाई से होगी, और 31 जुलाई को सत्र का समापन होगा।

 
CG CRIME : दो सगे भाइयों की कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वारकर कर हत्या...जानिए क्या है पूरा मामला

CG CRIME : दो सगे भाइयों की कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वारकर कर हत्या...जानिए क्या है पूरा मामला

 बस्तर : बस्तर सम्भाग मुख्यालय जगदलपुर से लगे कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम इरिकपाल में हत्या का मामला सामने आया है, यहां मंगलवार को जमीन विवाद को लेकर गांव के ही गागड़ा परिवार के लोगों ने कश्यप परिवार के दो सगे भाइयों की कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वारकर हत्या कर दी है, इस घटना से गांव में सनसनी फ़ैल गई है. पुलिस ने इस हत्याकांड के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वही तीन आरोपी फरार है, जिसकी तालाश की जा रही है।

इस मामले में बस्तर एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि एक गागड़ा परिवार के 9 से अधिक लोगों ने कुल्हाड़ी और लाठी से पीट-पीट कर कश्यप परिवार के दोनों सगे भाइयों की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि गांव में गागड़ा और कश्यप दोनों परिवार के बीच 4 सालों से जमीन विवाद चल रहा था, जिसका मामला पुलिस थाना में दर्ज है।

पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के पश्चात परिजनों को सौंप दिया है, और पुलिस प्रशासन ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड में जेल भेज दिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है,

वहीं इस घटना से गांव में सनसनी फैला हुआ है, सुरक्षा के लिहाज से गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।

 
 
मोहन मरकाम के बंगले में तैनात आरक्षक ने की आत्महत्या...नदी किनारे मिला शव

मोहन मरकाम के बंगले में तैनात आरक्षक ने की आत्महत्या...नदी किनारे मिला शव

 कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के बंगले में तैनात कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली। आरक्षक ड्यूटी खत्म कर अपने घर जाने के लिए निकला था। रास्ते में नदी किनारे उसका शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है।

जानकारी के मुताबिक, आरक्षक का नाम संपत मंडावी भानपुरी का रहने वाला था और उसकी तैनाती पूर्व विधायक मोहन मरकाम के कोंडागांव बंगले में थी। बीते बुधवार 12 जून को संपत मंडावी ड्यूटी खत्म होने के बाद घर जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल में निकला था। इसी दौरान उसका शव ग्राम लंजोड़ा बुकापारा के नदी किनारे एक पेड़ पर फांसी में लटका मिला। आरक्षक के शव को गांव के ही एक चरवाहे ने देखा था।चरवाहे ने ही इसकी सूचना गांव के सरपंच को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से निकाला गया। फिलहाल आरक्षक ने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया इसकी जांच की जा रही है। आरक्षक के पास से पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने मृत कांस्टेबल के परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है।

जानें छत्तीसगढ़ में कब आ रहा है मानसून? इन राज्यों में झमाझम बारिश का अलर्ट हुआ जारी

जानें छत्तीसगढ़ में कब आ रहा है मानसून? इन राज्यों में झमाझम बारिश का अलर्ट हुआ जारी

 छत्तीसगढ़ :- राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में लोग लू के थपेड़े और चिलचिलाती गर्मी से परेशान हैं। मौसम विभाग ने 16 जून तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और झारखंड के कुछ इलाकों में हीटवेव चलने की आशंका जताई है।

दिल्ली में 18 जून तक लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि, देश के कई राज्यों में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है। आइए जानें कि किन राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है और उत्तर भारत समेत अन्य राज्यों में कब तक मानसून के बादल पहुंचेंगे।

केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में मानसून ने 30 मई को दस्तक दी थी। केरल के कोट्टायम जिले के कई हिस्सों में मानसून की पहली बारिश दर्ज की गई है। पिछले 10 वर्षों के दौरान यह चौथी बार है, जब मानसून अपने पूर्वानुमान से पहले आया है। इसके बाद महाराष्ट्र में भी मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी। रविवार को मुंबई में जमकर बारिश हुई।

इन राज्यों में समय से पहले मानसून की हुई एंट्री

महाराष्ट्र के बाद 11 जून को गुजरात में मानसून का आगमन हुआ। दक्षिण गुजरात में नवसारी और वलसाड में मानसून की पहली बारिश हुई। अगले पांच दिनों तक राज्य के दक्षिणी हिस्सों बारिश का अनुमान है। गुजरात में भी समय से पहले मानसून की एंट्री हुई है। हालांकि, मानसून को पूरे राज्य तक पहुंचने में एक हफ्ते का समय लग सकता है।

मध्य प्रदेश में कब पहुंचेगा मानसून?

मध्य प्रदेश के लोगों को मानसून के लिए कम से कम एक हफ्ते का इंतजार करना होगा। आईएमडी ने अनुमान जताया है कि 20 जून तक मानसून राज्य में दस्तक दे सकता है। वहीं, 25 जून तक मानसून पूरे राज्य को कवर कर सकता है। ‘

बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों को उम्मीद थी कि राज्य में समय पर मानसून की एंट्री हो जाएगी, लेकिन बंगाल की खाड़ी शाखा लगातार दूसरे साल कमजोर है। परिणाम स्वरूप इन राज्यों में मानसून ने अभी तक दस्तक नहीं दी है। बता दें कि भारत में मानसून की दो शाखाएं हैं। एक बंगाल की खाड़ी शाखा। दूसरी अरब सागर की शाखा, जो मजबूती से गुजरात की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के बिहार और झारखंड में 16-18 जून तक, उत्तर प्रदेश में 20-30 जून तक और दिल्ली में 27 जून के आसपास पहुंचने की उम्मीद है।

दिल्ली में कब होगी मानसून की एंट्री?

दिल्ली-एनसीआर में 29 जून के बाद मानसून पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने बुधवार को दिल्ली में अगले सात दिनों तक के लिए हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

कब होगी पहाड़ी राज्यों में बारिश?

बात करें पश्चिमी भारत की तो राजस्थान और उत्तराखंड में 25 जून के बाद ही मानसून का आगमन होगा। वहीं, कश्मीर में मानसून की बारिश भी 25 जून के बाद ही हो सकती है।

अगले तीन दिनों तक बारिश की उम्मीद

भारतीय मौसम विभाग ने आज जानकारी दी कि अगले तीन दिनों तक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और असम, सिक्किम समेत 12 राज्यों में बारिश की आशंका है।

विष्णुदेव साय ले रहे हैं विभागों की समीक्षा बैठक, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग से की शुरुआत

विष्णुदेव साय ले रहे हैं विभागों की समीक्षा बैठक, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग से की शुरुआत

 रायपुर। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने सरकारी विभागों में कसावट शुरू कर दी है। इसी के संबंध में आज से बैठक का सिलसिला शुरू हो गया है। सीएम ने इसकी शुरुआत कृषि विभाग से की है।

आज कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की समीक्षा किए जाने की खबरें आ रही हैं। बैठक में उन्होंने किसानों से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। इसी के साथ ही किसानों को समय पर काद, बीज की आपूर्ति किए जाने के साथ खरीफ फसलों की तैयारियों के संबंध में भी समीक्षा जारी है।

जानकारी मिल रही है कि सीएम विष्णुदेव साय एक एक कर सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद और राहुल भगत, कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित हैं।

छत्तीसगढ़ : अब मछली मारते पकड़ाये, तो जाना पड़ेगा जेल, 10 हजार रुपया जुर्माना भी लगेगा, इस वजह से लगा बैन

छत्तीसगढ़ : अब मछली मारते पकड़ाये, तो जाना पड़ेगा जेल, 10 हजार रुपया जुर्माना भी लगेगा, इस वजह से लगा बैन

 कांकेर। बारिश में मछली मारने पर जिला प्रशासन ने बैन लगा दिया है। बरसात में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें संरक्षण देने हेतु जिले में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को “बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है।

इस दौरान जिले के समस्त नदी-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के बड़े या छोटे तालाब, जलाशय में सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम के नियम-3 (5) के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, उसमें लागू नहीं होगा।

 बलौदाबाजार हिंसा पर गरमाई सियासत, उपमुख्यमंत्री साव के आरोप पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया का पलटवार, पढ़े पूरी खबर…

बलौदाबाजार हिंसा पर गरमाई सियासत, उपमुख्यमंत्री साव के आरोप पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया का पलटवार, पढ़े पूरी खबर…

 रायपुर: बलौदाबाजार में हुई हिंसक घटना को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है. पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. वहीं उपमुख्यमंत्री अरूण साव के बयान पर पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री ने बलौदाबाजार घटनाक्रम पर कांग्रेस की संलिप्तता का जो आरोप लगाया है. भाजपा अपना दोष दूसरों पर थोपने का काम ना करे. आरोप लगाना बेहद शर्मनाक है. सरकारी मशीनरी और सरकार पूरी तरीके से फेल है. प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है.

डहरिया ने आगे कहा कि धरना प्रदर्शन में बीजेपी के कई लोग शामिल थे. उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है. आरोपों को समाज बर्दाश्त नहीं करेगा. कांग्रेस पार्टी सभी समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है. बीजेपी ने ध्यान ही नहीं दिया इसलिए ऐसा हुआ. भाजपा के जनप्रतिनिधि, सरकारी मशीनरी और इंटेलिजेंस कहां थे. सरकार के सभी मंत्री कहां थे, शर्म आनी चाहिए. औरंगजेब के समय में ऐसा नहीं हुआ लेकिन बीजेपी काल में ऐसा हो रहा है शिवकुमार डहरिया ने कहा कि मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार कर धारा लगाई गई है उसकी जानकारी होनी चाहिए. समाज के लोगों को अगर गिरफ्तार करके रखा गया है तो यह अन्याय है. जांच के बाद गिरफ्तारी करें, फिर कार्रवाई करें. निर्दोष लोगों को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी.

जांच समिति निष्पक्षता से करेगी जांच – शिवकुमार डहरिया

बलौदाबाजार हिंसा पर कांग्रेस ने जांच समिति का गठन किया है. जांच दल को लेकर पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया ने कहा कि कमेटी के सभी सदस्यों से चर्चा की गई है. घटनास्थल पर जाएंगे चर्चा करेंगे. मामले की निष्पक्षता के साथ जांच करेंगे. मामले की जांच कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी.

सरकार में अनुभवी लोगों को पूछा नहीं जा रहा – शिवकुमार डहरिया

मुख्यमंत्री विभागों की समीक्षा करेंगे, इस पर शिवकुमार डहरिया ने कहा कि मंत्री समीक्षा लगातार कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है. मुख्यमंत्री अगर समीक्षा करें रिजल्ट आए तो देखते हैं. बिना रिजल्ट के समीक्षा कर रहे हैं. अनुभवी लोगों को पूछा नहीं जा रहा है. अनुभवहीन लोग सरकार चला रहे हैं. अनुभवी नेताओं को दरकिनार किया गया है. सुधरने का समय दिया गया था, 6 महीने सरकार के हो चुके हैं. इतनी समझ आ जानी चाहिए कि सरकार कैसे चलाई जाती है.

भाजपा अपना आज ठीक करें, भविष्य की चिंता न करे- डहरिया

विजन 2047 को लेकर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी भविष्य बाद में तय करें पहले वर्तमान में रहकर बात करे, 2047 किसने देखा है. भाजपा अपना आज ठीक करें, भविष्य की चिंता न करे. तोखन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री बन गए हैं. उम्मीद है अब हालत ठीक होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं. समय आने दीजिए तब पता चलेगा क्या-क्या होता है.

बृजमोहन अग्रवाल की अनुशंसा पर माध्यमिक शिक्षा मंडल में सदस्यों की नियुक्ति, आदेश जारी…

बृजमोहन अग्रवाल की अनुशंसा पर माध्यमिक शिक्षा मंडल में सदस्यों की नियुक्ति, आदेश जारी…

 रायपुर। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) में सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई। इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिया गया है। मंडल में मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्राचार्यों, प्राध्यापकों और निजी संस्थाओं के सदस्यों के साथ ही पांच विधायकों को शामिल किया गया है।

सदस्यों की नियुक्ति अवधि 3 वर्ष है। नई सरकार के गठन के साथ ही पूर्व मंडल सदस्यों की नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो गई थी। बिना सदस्यों के माशिमं के कई निर्णय अटक रहे थे। मंडल सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया तो फरवरी से ही शुरू हो गई थी, किन्तु आचार संहिता की वजह से नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो पाया था। स्कूल शिक्षा विभाग ने आज 20 मंडल सदस्यों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। सदस्यों में विधानसभा के प्रतिनिधित्व के रूप में पांच विधायक शामिल किए गए हैं। इनमें डोमन सिंह कोर्सेवाड़ा अहिवारा, मोतीलाल साहू रायपुर ग्रामीण, सुशांत शुक्ला बेलतरा, रामकुमार टोप्पो सीतापुर और आशाराम नेताम कांकेर शामिल हैं। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राचार्य वर्ग में प्रकाश यादव राजनांदगांव, प्रफुल्ल शर्मा जांजगीर चांपा और इंदु अग्रवाल कोरबा को सदस्य बनाया गया है।

प्रशिक्षण महाविद्यालयों से श्रद्धा मिश्रा अंबिकापुर को शामिल किया गया है। मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 6 प्राध्यापक माशिमं के सदस्यों में मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 6 प्राध्यापकों की भी नियुक्ति की गई है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्राध्यापकों में संजय ठाकुर दंतेवाड़ा, ऋषि कश्यप बिलासपुर, जितेन्द्र कुमार सिंह कबीरधाम, ओंकार सिंह ठाकुर बलरामपुर, डॉ. हितेश कुमार दीवान रायपुर, श्रीमती दीक्षा गंगराड़े रायपुर शामिल हैं। इसी तरह तीन स्थानीय निकायों में संचालित संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में अनिल दास गुप्ता कबीरधाम, चंद्रकांत तिवारी पामगढ़, कीर्ति व्यास रायपुर के अलावा एल. डी. दुबे और सुनील पंडया को सदस्य बनाया गया है।

मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, इन जिलों में हो सकती है बारिश, चलेंगी तेज हवाएं…

मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, इन जिलों में हो सकती है बारिश, चलेंगी तेज हवाएं…

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज कई हिस्सों का मौसम बदल गया है। तेज हवा और आकाशीय बिजली के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होगी। जिन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, उनमें बालोद, बस्तर, दुर्ग, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी में अलर्ट,दुर्ग, गरियाबंद, कांकेर,कोंडागांव, महासमुंद शामिल है।

वहीं मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, नारायणपुर, रायपुर, सुकमा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंच चुका है. अब कुछ दिनों में मानसून रायपुर पहुंच जाएगा. आने वाले 24 घंटे में प्रदेश के तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. रायपुर, बस्तर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में आने वाले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

पिछले साल छत्तीसगढ़ में मानसून देरी से पहुंचा था. 23 जून को मानसून एक्टिव हुआ था. इस वजह से बारिश का कोटा भी पूरा नहीं हो सकता था. तो वहीं इस बार मानसून के समय से पहले पहुंचने पर प्रदेश में औसत से ज्यादा बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है. मौसम विभाग ने रविवार को रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर संभाग के जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

माना जा रहा है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में मानसून रायपुर पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है. राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां बादल छाए रह सकते हैं. ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है।

मुख्यमंत्री साय आज से करेंगे विभागों की समीक्षा बैठक, विभागों के बड़े अधिकारी होंगे शामिल

मुख्यमंत्री साय आज से करेंगे विभागों की समीक्षा बैठक, विभागों के बड़े अधिकारी होंगे शामिल

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रशासनिक काम-काज में कसावट लाने के लिए विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठकों का  दौर  आज से  शुरू हो रहा हैं। इन बैठकों में आम जनता से जुड़ी योजनाओं की गहन समीक्षा की जाएग

बैठक में मुख्यमंत्री खरीफ फसलों की तैयारी, खाद-बीज के भण्डारण, वितरण, विभागीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री  साय 14 जून को मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर में पूर्वान्ह 11.30 बजे स्वास्थ्य सेवाएं तथा अपरान्ह 03 बजे चिकित्सा शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की बैठक में आयुष्मान भारत सहित आम जनता को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संचालित की समीक्षा होगी। समीक्षा बैठक में इसी क्रम में मुख्यमंत्री 15 जून को अपने निवास कार्यालय में पूर्वान्ह 11.30 बजे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा अपरान्ह 02 बजे गृह एवं जेल विभाग की समीक्षा करेंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान जल जीवन मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी।

रायपुर में आज शाम नहीं होगी पानी सप्लाई, कहीं आपका इलाका तो इनमें शामिल नहीं

रायपुर में आज शाम नहीं होगी पानी सप्लाई, कहीं आपका इलाका तो इनमें शामिल नहीं

 रायपुर । अवंति विहार नाला के पास राइजिंग मेन पाइप में लीकेज होने के कारण सुधार कार्य किया जा रहा है जिसके चलते आज   लोगों को शाम के समय पीने का पानी नहीं मिलेगा

निगम फिल्टर प्लांट के अधिकारी ने बताया कि, 50 एम.एल.डी. प्लांट से मोवा और सड्डू की ओर जाने वाली 700 एमएम व्यास की राइजिंग मेन पाइप लाइन होने की वजह से मरम्मत के काम में वक्त लग सकता है। इसलिए 10 घंटे का शटडाउन किया जाएगा। मरम्मत की वजह से कल शाम को पानी सप्लाई नहीं होगी। 14 जून की सुबह पानी नियमित रूप से मिलेगी।

यहां रहेगी दिक्कत

ओवरहेड टैंक अमलीडीह, अवंति विहार, कृषक उपज मण्डी, मोवा, दलदल सिवनी, सड्डू, कचना, आमासिवनी और जोरा ओवर हेड से पेयजल सप्लाई वाले क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। इन टंकियों से आस-पास की बस्तियों के लाखों लोगों को पीने का पानी मिलता है, जो नहीं मिलेगा। इसके अलावा शहर में अन्य पानी टंकियों से जलप्रदाय जारी रहेगा।

 
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सतनामी समाज के प्रमुखों ने की चर्चा, जानिए बलौदाबाजार की घटना को लेकर क्या कहा...

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सतनामी समाज के प्रमुखों ने की चर्चा, जानिए बलौदाबाजार की घटना को लेकर क्या कहा...

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सतनामी समाज के प्रदेशभर से आए प्रतिनिधि मण्डल ने उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की और बलौदाबाजार जिले में हुई घटना के संबंध में शांति और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा की और एक बार फिर शांति स्थापित करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया। 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार जिले की घटना के संबंध में सतनामी समाज के प्रमुखों से कहा है कि बाबा गुरू घासीदास का संदेश समाज में शांति और सद्भाव का रहा है। आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि समाज भ्रमित न हो और शांति स्थापित करने की दिशा में साथ मिलकर आगे बढ़े। 

सतनामी समाज प्रमुखों ने कहा कि समाज के सभी लोग घटना से आहत हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ की कार्रवाई की है, वे असामाजिक तत्व थे और हमारे प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं थे। शांति और सौहार्द्र स्थापित करने के लिए हम सब दृढ़संकल्पित है। 

प्रतियोगी परीक्षाओं में 'प्रयास' के बच्चों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दें : रामविचार नेताम

प्रतियोगी परीक्षाओं में 'प्रयास' के बच्चों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दें : रामविचार नेताम

 रायपुर । आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास मंत्री रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ के गरीब और कमजोर तबकों के बच्चों के विकास को ध्यान में रखते हुए प्रयास आवासीय विद्यालय को अधिक प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रयास विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों की सफलता सुनिश्चित करना है। इसके लिए बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाए।

मंत्री नेताम ने मंत्रालय महानदी भवन में प्रयास आवासीय विद्यालयों और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि इन विद्यालयों में शिक्षा का बेहतर वातावरण तैयार करने के साथ-साथ किचन, बेडरूम और बाथरूम को भी स्वच्छ रखा जाए। उन्होंने अपूर्ण अधोसंरचना कार्यों को समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश भी दिए।

प्रमुख निर्देश और सुझाव:
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी: बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि विषय विशेषज्ञ पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, तो अतिथि शिक्षकों को नियमानुसार नियुक्त किया जाए।

नियमित निरीक्षण: प्रयास विद्यालयों का हर महीने निरीक्षण किया जाए। मुख्यालय स्तर से अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर चेकलिस्ट के अनुसार विद्यालय का निरीक्षण किया जाए।

स्वच्छता और सुविधाएं: सभी विद्यालयों में भोजन कक्ष, शौचालय, क्लासरूम, शयनकक्ष और परिसर की साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए।

सुरक्षा: विद्यालयों, विशेषकर कन्या विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो। होम गार्ड के जवानों के साथ-साथ मानक सुरक्षा एजेंसियों की सेवा ली जाए।

कैरियर काउंसलिंग और तीरंदाजी प्रशिक्षण: बच्चों के कैरियर काउंसलिंग पर बल दिया जाए। प्रदेश के पांच स्थानों पर तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया।

प्रयास विद्यालय की उपलब्धियां:
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में वर्तमान में 14 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं। वर्ष 2024-25 से रायगढ़ जिले में भी एक प्रयास आवासीय विद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। शिक्षण सत्र 2023-24 में प्रयास विद्यालयों का 10वीं बोर्ड का परिणाम 99.3 प्रतिशत और 12वीं बोर्ड का 97.22 प्रतिशत रहा। अब तक 116 विद्यार्थी आईआईटी व समकक्ष, 328 एनआईटी व समकक्ष, 940 इंजीनियरिंग कॉलेज और 52 विद्यार्थी एम.बी.बी.एस. के लिए चयनित हुए हैं।

बैठक में सचिव नरेन्द्र कुमार दुग्गा, संचालक टीआरआई पी.एस.एल्मा, वित्त नियंत्रक आनंद तिवारी, कार्यपालन अभियंता त्रिदीप चक्रवर्ती, अपर संचालक संजय गौड़, ए.आर.नवरंग, आर.एस.भोई, उपायुक्त प्रज्ञान सेठ सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

मंत्री नेताम ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा और विकास के अवसर प्रदान करें।

विष्णु देव साय सरकार के छह माह : सुशासन के ट्रैक पर विकास ने फिर पकड़ी रफ्तार

विष्णु देव साय सरकार के छह माह : सुशासन के ट्रैक पर विकास ने फिर पकड़ी रफ्तार

किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए हुए हैं ऐतिहासिक फैसले

रायपुर :- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन के ट्रैक पर छत्तीसगढ़ ने फिर से विकास की रफ्तार पकड़ ली है। बीते छह माह पर नजर डाले तो साय सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बहुत कम समय में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए वर्ष 2047 तक विकसित-छत्तीसगढ़ का निर्माण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है।

विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के लोगों को गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि के लिए सुशासन की स्थापना की जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अलग सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। यह विभाग कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए काम कर रहा है। सभी विभागों को सुशासन के लिए अधिक से अधिक आईटी का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर 2023, सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।

साय सरकार ने आवासहीन और जरूरतमंद 18 लाख परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, 13 लाख से अधिक किसानों को धान की बोनस राशि, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी, महतारी वंदन योजना में 70 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाओं को हर माह एक-एक हजार रूपए देने जैसे अनेक निर्णयों पर क्रियान्वयन किया है। राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में माओवाद उन्मूलन के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियद नेल्लानार योजना शुरू की गई है। महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना, रामलला दर्शन योजना, उद्यम क्रांति योजना जैसी कई अभिनव योजनाओं की शुरूआत हुई है। लोकतंत्र सेनानियों (मीसा बंदियों) की सम्मान निधि फिर से शुरू कर दी गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 13 जून से सभी विभागों में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए समीक्षा बैठक लेने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जन कल्याणकारी कार्यक्रम का क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता रखें। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि आम नागरिकों की दिक्कतें दूर करने के लिए संवेदनशील होकर कार्य करें। लोकसभा निर्वाचन के बाद अब शासन की योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार तेजी से काम कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना जैसी अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन पर तैयारी शुरू कर दी गई है। राजस्व प्रशासन को भी मजबूत किया जा रहा है। भूमि संबंधी विवादों और दिक्कतों को दूर करने के लिए भू-नक्शों की जियो रिफरेसिंग पर भी रणनीति तैयार कर ली गई है।

18 लाख आवास स्वीकृत-

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक आयोजित कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने स्वीकृति दे दी। इसके लिए 12 हजार 168 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

13 लाख किसानों को धान का बोनस-

मोदी जी ने प्रदेश के किसानों को गारंटी दी थी कि सरकार बनने पर राज्य के किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस, सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस अंतरित कर इस गारंटी को भी पूरा किया है।

3100 रूपए में धान की खरीदी-

साय सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदने की गारंटी को पूरा करते हुए 32 हजार करोड़ रुपए के समर्थन मूल्य की राशि का तत्काल भुगतान किसानों को किया और फिर 12 जनवरी को 24 लाख 75 हजार किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की है। इस साल खरीफ सीजन में राज्य में 145 लाख मीटिरक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है।

70 लाख महिलाओं का वंदन -

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में राशि अंतरण का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वर्चुअल उपस्थिति में 10 मार्च 2024 को हुआ। इस योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। योजना का लाभ 70 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है। अब तक इस योजना की चार माह की राशि जारी की जा चुकी है। पिछली सरकार ने महिला स्व सहायता समूहों से रेडी टू ईट का काम छीन लिया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब फिर से उन्हें यह काम सौंप दिया है।

श्री रामलला दर्शन योजना-

छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को अयोध्या में विराजमान श्री रामलला के दर्शन हेतु निःशुल्क आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना संचालित की जा रही है। शासकीय व्यय में अब तक हजारों दर्शनार्थी श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भेजे जा चुके हैं।  

तेन्दूपत्ता संग्रहण दर अब 5500 रूपए-

राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर अब 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। चालू तेंदूपत्ता सीजन से ही 12 लाख 50 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को योजना का लाभ मिल रहा है। संग्राहकों के लिए राज्य सरकार द्वारा चरण पादुका योजना भी शुरू की जाएगी, साथ ही उन्हें बोनस का लाभ भी दिया जाएगा।

भर्ती में युवाओं को पांच वर्ष की छूट-

युवाओं की बेहतरी के लिए राज्य सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में युवाओं को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 2028 तक आयु सीमा में 05 वर्ष छूट का लाभ मिलेगा।

यूपीएससी की तर्ज पर होगी पीएससी-

यूपीएससी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए यूपीएससी के पूर्व चेयरमेन श्री प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर दिया गया है। पीएससी की घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है।

पांच शक्तिपीठों का होगा विकास-

राज्य की 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। शक्तिपीठों के विकास के लिए चारधाम की तर्ज पर 1000 किलोमीटर की परियोजना शुरू की जाएगी। ग्रामीण घरों को नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना-

राज्य में युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू करते हुए बजट प्रावधान भी कर दिया है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है।  

अधोसंरचना और कनेक्टीविटी पर जोर-

राज्य में सड़क, रेल और हवाई यातायात की सुविधाओं के विस्तार का काम भी शुरू हो चुका है। बिलासपुर और जगदलपुर से नयी उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। जशपुर और बलरामपुर हवाई पट्टी के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान कर दिया गया है। अंबिकापुर और जगदलपुर हवाई अड्डों में भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

गरीबों के लिए मुफ्त राशन-

छत्तीसगढ़ सरकार ने 68 लाख गरीब परिवारों को 05 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 34 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए भी बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है।

राजिम कुम्भ कल्प की पुनः शुरूआत-

राज्य की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए राजिम मेले का आयोजन पुनः उसके व्यापक स्वरूप में राजिम कुंभ कल्प के रूप में शुरू कर दिया गया है। बस्तर में प्राचीन काल से चले आ रहे अनेक ऐतिहासिक मेलों को भी शासकीय संरक्षण और सहायता दी जा रही है।

रायपुर में आईटी हब बनाने का काम शुरू-

रायपुर को आईटी हब बनाने का काम शुरू हो गया है। हाल ही में 2 आईटी कंपनियों के साथ एमओयू हुआ है, उन्हें फर्नीस्ड बिल्डअप एरिया भी उपलब्ध करा दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार नवा रायपुर को बेंगलुरू की तर्ज पर आईटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना-

राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के दो बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर (सिम्स) में भवन के विस्तार और सुविधाओं के विकास का काम शुरू कर दिया गया है।

आईआईटी की तर्ज पर प्रौद्योगिकी संस्थान-

राज्य में उच्च शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। आईआईटी की तर्ज पर राज्य के जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन की स्थापना की जाएगी।

राज्य-राजधानी क्षेत्र का विकास (एससीआर)-

ऱाष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास योजना की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के विकास के लिए विस्तृत योजना बनाने का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इंडस्ट्रियल कॉरिडोर-

राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने के लिए बजट में पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता के लिए खनिज परिवहन हेतु ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई है। इससे राज्य को मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होगी।

आर्थिक सलाहकार परिषद -

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श करने तथा देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिस को राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

 

 CRIME: खरोरा में 27 लाख की लूट...दिनदहाड़े वारदात से दहशत में लोग, पढ़िए खबर

CRIME: खरोरा में 27 लाख की लूट...दिनदहाड़े वारदात से दहशत में लोग, पढ़िए खबर

 रायपुर: राजधानी रायपुर से सटे खरोरा इलाके में बड़ी लूट की घटना को शातिरों ने अंजाम दिया है। किसानों से धान खरीदी कर राइस मिलर्स को बेचने वाले कारोबारी विष्णु शर्मा से दिनदहाड़े लूट का शिकार हुआ है।दफ्तर पर घुसकर 27 लाख नगदी लूट कर लुटेरे फरार हो गए हैं। बाइक सवार दो अज्ञात लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया गया है। पूरा मामला खरोरा थाना इलाके का है।

राजधानी में जल्द दौड़ेगी 100 ई-बसें, पंडरी और आमानाका सिटी बस डिपो होंगे सेंटर पॉइंट...टेंडर हुआ जारी

राजधानी में जल्द दौड़ेगी 100 ई-बसें, पंडरी और आमानाका सिटी बस डिपो होंगे सेंटर पॉइंट...टेंडर हुआ जारी

 रायपुर : राजधानी की जनता को जल्द ही ई बसों से शहर में आने जाने की सुविधा मिलने वाली है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर को एक सौ नई बसें मिलेंगी। इन बसों के लगातार संचालन के लिए शहर के आमानाका और पंडरी में दो नए बस डिपो स्थापित किए गये है। इससे रायपुर शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट सुविधा और भी आसान होगी। कल देर शाम रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने आमानाका में स्थापित होने वाले बस डिपो का निरीक्षण किया और वहाँ की जा रही तैयारियों- निर्माण कार्यों का जायज़ा भी लिया।

 
बता दें रायपुर शहर को केंद्र सरकार की ओर से एक सौ नई ई-बसें मिलने वाली हैं। ये सभी बसे  बैट्री से चलेंगी। डिपो स्थल पर ही इन बसों की बैट्री चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी बनाने की तैयारी है। पंडरी और आमानाका में बनने वाले सिटी बस डिपो बसों के लिए सेंटर पॉइंट होंगे। इन दोनों डिपो से ही शहर के अलग अलग स्थानों के लिए सिटी बसें चलेंगी।
 
ई-बसनई बसें मिलने और 2 नए सिटी बस डिप्पो बनने से लोग आसानी से अलग अलग जगहों के लिए बस पकड़ सकेंगे। बाहर से आने वाले लोगों को भी रायपुर शहर में एक जगह से दूसरे जगह जाने में आसानी होगी। ये सभी बसें केंद्र सरकार की ओर से रायपुर सिटी को मिल रही हैं। नए डिपो बनाने। की तैयारी रायपुर नगर निगम ने शुरू कर दी है।
 
मीडिया से चर्चा कर महापौर एजाज़ ढेबर ने बताया कि इस नए बस डिपो को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया। जिसमें बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वेटिंग एरिया और अन्य व्यवस्थाएं होंगी।
महतारी वंदन योजना के बाद बीजेपी इस राज्य में शुरू करेगी “सुभद्रा योजना” हर महिलाओं को मिलेंगे 50 हजार रूपए

महतारी वंदन योजना के बाद बीजेपी इस राज्य में शुरू करेगी “सुभद्रा योजना” हर महिलाओं को मिलेंगे 50 हजार रूपए

 रायपुर : महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुरे प्रदेश में महतारी वंदन चलाई जा रही हैं. इसी कड़ी में इस बार ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना को लॉन्च करने का वादा किया था, और अब चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद, बीजेपी अपने इस वादे को पूरा करने की तैयारी में है।

ओडिशा में बीजेपी की इस योजना की तुलना छत्तीसगढ़ में चल रही महतारी वंदन योजना से की जा रही है। छत्तीसगढ़ के राजनेताओं का कहना है कि जिस तरह से महतारी वंदन योजना ने प्रदेश में महिलाओं को लाभ पहुंचाया है, उसी तर्ज पर सुभद्रा योजना को लॉन्च करने की बात कही गई थी।

छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार के मॉडल पर ओडिशा में बीजेपी की नई सरकार काम करने जा रही है. मीडिया से बात करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने यह जानकारी दी है. मोहन मांझी के शपथ ग्रहण में भुवनेश्वर जाते वक्त सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर एयरपोर्ट पर एक बयान दिया. इस बयान के जरिए उन्होंने कहा कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना चलाई जा रही है ठीक उसी तर्ज पर ओडिशा में बीजेपी की सरकार सुभद्रा योजना चलाएगी. सुभद्रा योजना की शर्ते और उसका प्रारूप महतारी वंदन योजना से अलग रहेगा.

ओडिशा बीजेपी ने सुभद्रा योजना को लेकर क्या घोषणा की थी: ओडिशा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था. उसके मुताबिक ओडिशा में सुभद्रा योजना को लॉन्च करने की बात कही गई थी. बीजेपी की सरकार आने पर ओडिशा में ‘सुभद्रा योजना’ शुरू किया जाएगा. इसके तहत हर महिला को 50,000 रुपये का नकद वाउचर दिया जाएगा. इस वाउचर की समय सीमा दो साल तक होगी. इसे दो साल के अंदर भुनाया जा सकेगा.

 
Breaking : कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, सरकार ने दिया DA में बढ़ोतरी का तोहफा, इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

Breaking : कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, सरकार ने दिया DA में बढ़ोतरी का तोहफा, इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

 रायपुर : केंद्र में नई सरकार के कामकाज संभालने के 24 घंटों के अंदर कोल इंडिया Coal India के कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के आदेश जारी हो गए। कोल इंडिया के महाप्रबंधक गौतम बेनर्जी के हस्ताक्षर से जारी आदेश के मुताबिक नॉन एक्जीक्यूटिव कैडर के कर्मचारी वर्ग के वीडीए (वेरिएबल डियरनेस एलाउंस) को बढ़ाकर 16.9 फीसदी कर दिया गया है। कोल इंडिया के इस आदेश से एसईसीएल SECL के अंतर्गत कार्यरत 35 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा।

इन कर्मियों की सैलरी में बढ़ोतरी – एसईसीएल के जनसंपर्क अधिकारी डॉ.सनीश चंद्रा के मुताबिक कोल इंडिया द्वारा जिन कर्मचारियों के वीडीए में बढ़ोतरी की गई है। उनमें सुपरवाइजर श्रेणी, क्लर्क, आपरेटर, माइनिंग सरदार और श्रमिक वर्ग शामिल है। उन्होंने बताया कि वीडीए में बढ़ोतरी का लाभ कोल इंडिया में कार्यरत 2 लाख कर्मियों को प्राप्त होगा। हरेक कर्मचारी की सैलरी में प्रति माह 2 से 3 हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी।

राजधानी में आज दोपहर इतने घंटे बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन नें लिया फैसला

राजधानी में आज दोपहर इतने घंटे बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन नें लिया फैसला

 रायपुर: राजधानी रायपुर में रहने वाले लोगों के लिए जरुरी खबर सामने आ रही है. अगर राजधानी वासी आज 12 जून को अपनी गाडी में पेट्रोल डलवाने का सोच रहे हैं तो ये सूचना आपके लिए है. दरसला आज राजधानी रायपुर स्थित सभी पेट्रोल पंप दोपहर एक बजे से तीन बजे तक बंद रहेंगे. रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन यह फैसला लिया है.

दरअसल, पेट्रोल पंप बंद कर पेट्रोलियम डीलर्स ऐसोसिएशन के एक सदस्य को श्रद्धांजलि दी जाएगी. बताया जा रहा है कि उनके श्रद्धांजलि सभा के दौरान दोपहर एक बजे से 3 बजे तक बंद करने का फैसला लिया गया है. जिसके बाद पेट्रोल पंप तीन बजे के बाद फिर खुल जाएंगे.

बलौदाबाजार आगजनी मामले की जांच के लिए 22 सदस्यीय टीम गठित, इन अफसरों को मिला जिम्मा, देखें लिस्ट…

बलौदाबाजार आगजनी मामले की जांच के लिए 22 सदस्यीय टीम गठित, इन अफसरों को मिला जिम्मा, देखें लिस्ट…

 बलौदाबाजार। जिले में हिंसा के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने आगजनी मामले में जांच को 22 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। जिसमें बलौदाबाजार जिले के विभिन्न थाना प्रभारी शामिल है।

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