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BIG BREAKING : लॉक डाउन आदेश में हुआ आंशिक संशोधन अब रायपुर में ये दुकान भी खुलेगी शाम 5.00 बजे तक

BIG BREAKING : लॉक डाउन आदेश में हुआ आंशिक संशोधन अब रायपुर में ये दुकान भी खुलेगी शाम 5.00 बजे तक

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर डॉ एस भारतीदासन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम और एपिडमिक एक्ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण रायपुर जिला को 17 मई की 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश की कंडिका 17 में आंशिक संशोधन किया है। अब उपरोक्त तिथियों में चश्मा दुकान / वर्कशॉप, रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में शाम 5.00 बजे तक खोले जा सकेगें।
 

बड़ी खबर: कल रायपुर पहुंचेगी 3 लाख 50 हजार कोविशील्ड वैक्सीन, 18+ का शुरू हो जाएगा टीकाकरण,रायपुर में बने इतने  सेंटर

बड़ी खबर: कल रायपुर पहुंचेगी 3 लाख 50 हजार कोविशील्ड वैक्सीन, 18+ का शुरू हो जाएगा टीकाकरण,रायपुर में बने इतने सेंटर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 18 से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन मंगाई गई है। कल शनिवार को कोविशील्ड वैक्सीन की 3 लाख 50 हजार डोज रायपुर पहुंचेगी।

कंपनी ने सीजीएमएससी को इस संबंध में जानकारी भेजी है। वहीं कल से 18+ युवाओं को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए रायपुर में 4 सेंटर बनाए गए हैं, जहां टोकन सिस्टम के आधार पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। अंत्योदय और APL को आधार कार्ड दिखाना होगा।

बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को 4 मई 2021 को निर्देश दिए थे कि राज्य शासन, 18-44 वर्ष आयु वर्ग के अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल हितग्राहियों के वैक्सीनेशन के लिए अनुपात निर्धारित करें। इस आदेश के परिपालन में राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। 

हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब हर श्रेणी के लिए जिलों में अलग-अलग वैक्सीनेशन सेन्टर बनेगे, पढ़े खबर विस्तार से ...

हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब हर श्रेणी के लिए जिलों में अलग-अलग वैक्सीनेशन सेन्टर बनेगे, पढ़े खबर विस्तार से ...

रायपुर। प्रदेश में 18 साल से लेकर 44 साल के लोगों के कोरोना टीकाकरण को लेकर उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के परिपालन में राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है. अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणी के लिए जिलों में अलग-अलग वैक्सीनेशन सेन्टर बनाए जाने का निर्णय लिया है.

अंत्योदय और बीपीएल श्रेणी के लिए निर्धारित केन्द्रों में हितग्राहियों को निर्धारित आईडी/दस्तावेज के साथ राशन कार्ड भी दिखाना होगा. एपीएल श्रेणी के निर्धारित केन्द्र में निर्धारित आईडी, आाधार कार्ड, पेन कार्ड या अन्य मान्य दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा, इसके लिए राशन कार्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी. चूंकि राज्य शासन को 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण के लिए केवल 1.50 लाख वैेक्सीन के डोज प्राप्त हुए हैं. इस लिहाज से टीका समाप्त हो जाने पर सभी केन्द्रों मे सूचना दे दी जाएगी कि वैक्सीन समाप्त हो गई है, और दोबारा वैक्सीन आने की सूचना विभिन्न प्रचार माध्यमों से सभी को दी जाएगी.

बता दें कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को 4 मई को निर्देश दिए थे कि राज्य शासन, 18-44 वर्ष आयु वर्ग के अंत्योदय, बी पी एल और ए पी एल हितग्राहियों के वैक्सीनेशन के लिए अनुपात निर्धारित करे. इस आदेश के परिपालन मे राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है.

उच्च न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए राज्य शासन द्वारा गरीबों के लिए जाहिर की गई चिंता को जायज मानते हुए कहा कि वरिष्ठ सचिव समिति शीघ्र ही इस संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत करे उसके बाद प्रकरण की अगली सुनवाई की जाएगी. उच्च न्यायालय ने कोविड 19 की भयावहता को देखते हुए कहा कि वरिष्ठ सचिव समिति की अनुशंसा आने में वक्त लगने की संभावना को देखते हुए, राज्य के अंत्योदय, बी पी एल और ए पी एल श्रेणी के 18 से 44 वर्ष के हितग्राहियों का एक तिहाई के अनुपात में टीकाकरण का अन्तरिम आदेश दिया है. 

पटवारी अब गांव-गांव जाकर कराएंगे ये काम

पटवारी अब गांव-गांव जाकर कराएंगे ये काम

अम्बिकापुर । शादी-व्याह सहित अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में प्रतिबंधित आदेश का पालन ग्रामीणों की ओर से नहीं करने के परिणामस्वरूप कोरोना संक्रमण गॉंव में तेजी से बढ़ रहा है। सामाजिक कार्यक्रम में भीड़ पर बंदिश लगाने अब पटवारी गांव-गांव जाकर नियम का पालन नहीं करने वालों पर कार्यवाही करेंगे और गॉंव में होने वाले सभी सामाजिक कार्यक्रमों की जानकारी भी जुटाएंगे। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने शुक्रवार को ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना निगरानी के प्रभावी प्रबंधन के लिए अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रो में कोरोना निगरानी दल सहित लॉकडाउन नियमो का कड़ाई से पालन सनिश्चित करने के लिए विस्तार से समीक्षा की।
कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रो में प्रतिबंधित आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तहसीलदार और थाना प्रभारी टीम गठित कर गांव के साप्ताहिक और अन्य छोटे बाजारों को किसी भी स्थिति में लगाने न दें। गॉंव में जिन स्थानों पर लोग इक_ा होते है खास कर युवा उन स्थानों का चिह्नकन कर नियमित निरीक्षण करें और जुर्माना की कार्यवाही करें। इसी प्रकार शादी-व्याह पर भी कड़ी नजर रखें। बड़े टेंट-पंडाल लगाकर शादी करने वालो पर ज्यादा जुर्माना लगाए एजब्ती की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि कार्यवाही धैर्यपूर्वक समझाईश देने के तौर पर हो। कार्यवाही में पुलिस बीट के इंचार्ज को भी शामिल करें। पुलिस अपने सूचना तंत्र को मजबूत करें, ताकि गांव मे होने वाले कोई भी कार्यक्रम की सूचना समय पर मिल सके।
कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम, एसडीओपी और टीआई गांव में निगरानी को प्रभावी बनाने रणनीति बनाये। शहर के नजदीकी गांव के लोग ज्याद आना-जाना करते है, जो मुख्य मार्ग के साथ छोटे और कच्चे मार्गो का भी उपयोग करते है। इस लिए इन मार्गो पर भी निगरानी हो। इस समय शहर के आस-पास के क्षेत्रों में महुआ शराब की बिक्री बढ़ गई है। इसे भी सख्ती से रोकें। उन्होंने कहा कि गांव में सख्ती बरतने पर जमाखोरी, कालाबाजारी कर सामग्री के मूल्य बढ़ाने की कोशिश होगी जिस पर कड़ी कार्यवाही करनी होगी। उन्होंने कहा कि तहसीलदार और टीआई प्रत्येक गांव में पुलिस पेट्रोलिंग के लिए रूट चार्ट तैयार करें। प्रतिदिन रूट के अनुसार गांव में पहुंचकर स्पीकर में रिकार्डिंग चलाये कि कोरोना संक्रमण से बचने लॉकडाउन नियमों के पालन करें, नियम तोडऩे वालों पर कार्यवाही होगी।
कलेक्टर ने ग्रामीण निगरानी दल के गठन की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्राम प्रभारी, क्लस्टर प्रभारी बनाने के बाद वाट्सअप ग्रुप भी बनाये। सभी जनपद पंचायत कार्यालय में बनाये गए ब्लॉक स्तरीय कंट्रोल रूम में अनिवार्य रूप से दो-दो सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, ताकि जिला स्तर से भी मॉनिटरिंग हो सके। बीएमओ सीएचसी में कम से कम 20 बेड को कोविड वार्ड अवश्य तैयार रखें। कोरोना के लक्षणए होंम आईसोलेशन, ओक्सिजन लेवल, तथा दवाई संबंधी जानकारी में लिए गांव में दीवाल लेखन, बैनर, जनपद के चौक-चौराहों पर होर्डिंग लगवएं। बैठक में पुलिस अधीक्षक टीआर कोशिमा ने कहा कि महुआ शराब की बिक्री और परिवहन पर सख्त कार्यवाही करें। प्रतिदिन कार्यवाही जारी रहे। इसी प्रकार चेक पोस्ट पर भी निगरानी पुख्ता रखे।
 

लॉक डाउन में भी नहीं थम रही शराब तस्करी, आज फिर इतने लीटर कच्ची शराब से साथ 7 गिरफ्तार

लॉक डाउन में भी नहीं थम रही शराब तस्करी, आज फिर इतने लीटर कच्ची शराब से साथ 7 गिरफ्तार

रायपुर। थाना खरोरा में लॉक डाउन दौरान अवैध शराब तस्करी कर रहे आरोपियों पर कार्यवाही कर 3 अलग अलग मामलों में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से कुल 52 लीटर महुआ शराब व एक चारपहिया समेत 3 वाहन जप्त किये गए हैं।
थाना खरोरा के केशला चेकिंग पॉइंट में लगातार सघन चेकिंग की जा रही है, आज प्रातः मुखबिर सूचना के आधार पर पलारी की तरफ से सिलतरा जा रहे स्कार्पियो वाहन क्रमांक cg 09 ja 1544 से 6 प्लास्टिक जरकिन में भरे 30 लीटर महुआ शराब बरामद कर आरोपी, लच्छू राम नेताम आयु 39 वर्ष निवासी सिलतरा, लोकेश कश्यप आयु 22 वर्ष निवासी बिल्दा व सोनचरण कश्यप आयु 34 वर्ष निवासी बिल्दा थाना शिवरीनारायण को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुध्द अपराध क्रमांक 175/21 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम तहत पंजीबध्द किया गया। वही अग्रवाल पेट्रोल पंप के पास केशला में चेकिंग दौरान अवैध महुआ शराब परिवहन कर रहे बाइक सवार 2 व्यक्तियों से 2 जरकिन में रखे 12 लीटर महुआ शराब बरामद होने पर आरोपी, कमलेश यादव आयु 30 साल व टिकेश्वर घाघरे आयु 18 दोनों निवासी आमासिवनी थाना विधानसभा को पकड़ा गया। आरोपियों से शराब व मोटरसाइकिल क्रमांक cg 04 mw 0641 को जप्त किया गया व अपराध क्रमांक 176/21 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम तहत पंजीबद्ध किया गया। इसी बिच केशला चेकिंग पॉइंट में चेकिंग दौरान आरोपी झलक गेंडरे आयु 19 वर्ष व सुरेश दिवाकर आयु 34 वर्ष दोनों निवासी सकरी (बाराडेरा) थाना विधानसभा को पकड़ा गया। आरोपियों के पास से 10 लीटर महुआ शराब व मोटरसाइकिल क्रमांक cg 04 ng 0315 जप्त किया गया व अपराध क्रमांक 177/21 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम तहत पंजीबध्द किया गया। अवैध शराब तस्करी में संलिप्त सभी 7 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।
 

मौत के बाद मोबाइल में आ रहा पॉजिटिव होने का मैसेज

मौत के बाद मोबाइल में आ रहा पॉजिटिव होने का मैसेज

धमतरी । काफी प्रयास के बाद भी कोरोना संक्रमण की चेन तोडने में कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है और ना ही मृत्यु दर का आंकड़ा भी नीचे लाए जाने में हम सफल हो रहे हैं । इसका कारण कहीं ना कहीं लक्षणात्मक एवं धनात्मक मरीजों की हो रही टेस्ट की रिपोर्ट में विलंब आने को माना जा रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति संक्रमित पॉजिटिव रिपोर्ट आता है उसके बहुत सारे संपर्क टेस्ट व रिपोर्ट आने के अंतराल में हो जाए रहते हैं और संक्रमण का फैलाव हो जाता है। विशेषकर यहां बात ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण बढने का महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। प्रशासन मितानिनों के समक्ष कोरोना वायरस दवाई किट उपलब्ध कराएं जाने के बाद भी उसे लेने में लापरवाही भी मौत का एक कारण बन रही है। ऐसे ही घटना समीपस्थ ग्राम लोहारसी के 35 वर्षीय एक युवक जिसके परिवार में उसके अलावा पत्नी व दो बच्चे हैं उनके साथ घटी और वह सुबह 4 बजे जब शासकीय अस्पताल पहुंचा तो उसकी मृत्यु हो गई थी। उस व्यक्ति की अंतिम क्रियाक्रम हो जाने के बाद मोबाइल पर कोरोना वायरस से संक्रमित होने की रिपोर्ट का मैसेज प्राप्त हुआ, लेकिन समय निकल चुका। उनके परिजनों को सूचित किए जाने पर नगर निगम के पूर्व सभापति व अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा वहां पहुंचे।
00 रिपोर्ट के विलंब से संक्रमण व मृत्युदर का आंकड़ा बढ़ रहा: राजेंद्र शर्मा
नगर निगम के पूर्व सभापति राजेन्द्र शर्मा ने कहा ै कि विपरीत परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। किंतु किसी न किसी रूप में यदि टेस्टिंग रिपोर्ट अविलंब आती है तो वे संक्रमण की चेन को तोडने और मृत्यु दर को नीचे लाने में कामयाबी हासिल की जा सकती है। प्रदेश सरकार को इस व्यवस्थागत खामी को दूर करने के लिए सार्थक कदम उठाने की आवश्यकता है इस संबंध में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भी लिखा है। साथ ही श्री शर्मा ने लक्ष्मण वाले लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए मितानिनों के पास उपलब्ध दवाओं की किट को उपयोगिता मे लाने का आग्रह भी किया है।
 

बड़ी खबर: मुख्यमंत्री बघेल ले रहे जिले के प्रभारी मंत्रियों व अधिकारियों की बैठक...

बड़ी खबर: मुख्यमंत्री बघेल ले रहे जिले के प्रभारी मंत्रियों व अधिकारियों की बैठक...

रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में विभिन्न जिलों में जिले के प्रभारी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति एवं रोकथाम व बचाव के उपायों की समीक्षा कर रहे हैं।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार भी बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये भाग ले रहे है।
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉ. आलोक शुक्ला सहित प्रदेश के ज़्यादा संक्रमण वाले नौ जिलों बिलासपुर,कोरबा, रायगढ़, जशपुर, बलौदाबाजार भाटापारा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, जांजगीर चाम्पा, कांकेर के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं।
 

कोरोना से निपटने मुख्यमंत्री ने दिया सकारात्मक सन्देश, जानिए क्या कहा

कोरोना से निपटने मुख्यमंत्री ने दिया सकारात्मक सन्देश, जानिए क्या कहा

बलौदाबाजार। मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में आज 500 बिस्तर नये कोविड अस्पताल का वर्चुअल शुभारम्भ किया। इसके साथ ही जिले की सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीज़ों के इलाज के लिए बिस्तर की सुविधा बढ़कर 1320 हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम बहुत जल्द कामयाब होंगे। आम जनता के सहयोग से जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी आपसी तालमेल के साथ संगठित होकर यह लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कोरोना के समूल नाश होते तक कोविड की गाईडलाईन का आवश्यक रूप से पालन करने की अपील भी की है। रिकार्ड 20 दिन के अल्प समय मे सर्वसुविधायुक्त विशाल अस्पताल तैयार करने के लिए जिला प्रशासन को टीम को बधाई दी। कर्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं जिले के प्रभारी मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने की। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण की गति हमेंऔर तेज़ करनी होगी। पहला टीका लगा चुके लोगों को निर्धारित समय आने पर दूसरा टीका अवश्य लेना चाहिए।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से रिमोट बटन दबाकर जिला मुख्यालय बलौदाबाजार के नई मण्डी परिसर में निर्मित कोविड अस्पताल का औपचारिक शुभारम्भ किया और कोरोना से परेशान हो रहे जिले की जनता को इलाज के लिए 500 बिस्तर की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की। कोरोना पीड़ित लोगों का यहां पर मुफ्त में इलाज किया जायेगा। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने अस्पताल निर्माण की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुये कार्यक्रम में जुड़े सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के तैयार हो जाने से हम मरीज़ों को अपने जिले में ही रखकर इलाज करने में सक्षम हो गए है। जरूरत पड़ने पर आस-पास के जिलों के मरीजों का भी इलाज यहां किया जा सकता है। गौरतलब है कि 500 बिस्तर के इस अस्पताल में 120 बिस्तर में ऑक्सीजन की सुविधा है। 320 बिस्तर कोरोना के सामान्य किस्म के मरीजों के लिए है। 13 डॉक्टरों की टीम यहां दिन-रात तैनात रहेगी। उनके रहने की भी व्यवस्था की गई है। लगभग 150 की संख्या में पैरामेडिकल स्टाफ यहां काम करेगी। मानसिक चिंता और अवसाद की स्थिति से बचाने और उनकी कौन्सिल्लिंग के लिए मनोरोग विशेषज्ञ डॉ राकेश प्रेमी को प्रभारी बनाया गया है। भारी गर्मी को देखते हुए अस्पताल को पूर्णतः वातानुकूलित बनाया गया है। चौबीसों घण्टे यहां एम्बुलेंस तैनात होगी। बहुत अच्छी यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है। सम्पूर्ण गतिविधियों की सीसीटीवी के जरिये मॉनिटरिंग की जायेगी। अस्पताल का निर्माण जिले की जनप्रतिनिधियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, समाजसेवी और दानदाताओं के सहयोग के साथ डीएमएफ की राशि मिलाकर की गई हैं। मुख्यमंत्री ने उदार सहयोग के लिए सभी दानदाताओं को धन्यवाद भी दिया।
ऑनलाइन मोड में वीसी के जरिये आयोजित इस कार्यक्रम में लोकसभा सांसद सुनील सोनी एवं गुहाराम अजगले, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, संसदीय सचिव चन्द्रदेव राय, संसदीय सचिव शकुन्तला साहू, विधायक शिवरतन शर्मा, विधायक प्रमोद शर्मा, कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेन्द्र शर्मा, पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा, जिला अध्यक्ष हितेन्द्र ठाकुर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती सरिता ठाकुर, नगरपालिका अध्यक्ष चित्तावर जायसवाल, विद्याभूषण शुक्ल, दिनेश यदु, पार्षद रूपेश ठाकुर, चैम्बर ऑफ कामर्स अध्यक्ष जुगल भट्टर, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विक्रम पटेल, सतीश अग्रवाल, सुनील माहेश्वरी ने शामिल होकर अस्पताल निर्माण को जिले के लिए एक उपलब्धि बताया और इसके बेहतर संचालन के लिए शुभकामनाएं दी। कलेक्टर सुनील कुमार जैन के मार्गदर्शन में अस्पताल को आकार प्रदान करने में एडीएम राजेन्द्र गुप्ता ने दिन-रात एक कर दिया, जिसके कारण इतना बड़ा अस्पताल इतनी कम अवधि में तैयार हो सका। इस अवसर पर जिला पंचायत की सीईओ डॉ फरिहा आलम सिद्धिकी, सीएमएचओ डॉ खेमराज सोनवानी, सिविल सर्जन डॉ अवस्थी, नवनियुक्त कोविड अस्पताल प्रभारी डॉ राकेश प्रेमी,एसडीएम महेश राजपूत, संयुक्त कलेक्टर लवीना पाण्डेय, टेकचन्द अग्रवाल, ईई लोक निर्माण टीसी वर्मा, मण्डी सचिव योगेश अग्रवाल सहित तमाम डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित थे।
 

 बड़ी खबर: दो भाइयों ने मिलकर चाकू और हंसिए से वारकर एक युवक की ले ली जान

बड़ी खबर: दो भाइयों ने मिलकर चाकू और हंसिए से वारकर एक युवक की ले ली जान

रायपुर। रायपुर के बीरगांव में एक युवक की सिर्फ इस वजह से हत्या कर दी गई क्योंकि वो अपने दोस्त का मोबाइल वापस मांग रहा रहा था। घटना नागेश्वर नगर की है। गुरुवार की रात यहां 5-6 युवकों की टोली ने साथ में बैठकर बातें की, खाना खाया। कुछ मिनट बाद इन्हीं में से दो भाइयों ने अपने दोस्त की चाकू और हंसिया मारकर हत्या कर दी। बीच-बचाव करने आए दूसरे युवक को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल का इलाज अंबेडकर अस्पताल में जारी है। हत्या की घटना को अंजाम देने वाले दो भाइयों को पुलिस ने वारदात के कुछ ही देर बाद उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम दीपक और रवि तिवारी है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर अपने दोस्त झम्मन यादव की हत्या की है। इस घटना के बारे में युवकों ने पुलिस को बताया कि मोहल्ले के रहने वाले झम्मन यादव, हिरेन्द्र देवागंन, सुभाष, करण और कार्तिक गुरुवार की रात आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। ये सभी आरोपी दीपक और उसके भाई रवि के दोस्त हैं। सभी ने साथ मिलकर खाना भी खाया। इस बीच रवि तिवारी ने हिरेन्द्र देवागंन से उसका मोबाइल ले लिया। रवि ने कहा कि एक नंबर सेव करने के बाद वो फोन लौटा देगा। फोन लेकर रवि घर चला गया। कुछ देर बाद बाकी के युवक फोन लेने गए तो रवि ने कहा कि फोन मेरे पास है ही नहीं। इसके बाद सभी आपस में झगड़ने लगे। उरला थाने की टीम ने इस केस की अब तक हुई जांच के बारे में दैनिक भास्कर को बताया कि तिवारी भाइयों से झम्मन और उसके दोस्तों ने कुछ रुपए भी उधार लिए थे। फोन लौटाने की बात के दौरान आरोपी दीपक ने कहा कि रुपए जब लौटाए जाएंगे तो वो फोन दे देगा। इस बात पर झगड़ा और बढ़ गया। दीपक ने घर में रखा हंसिया लेकर झम्मन पर कई वार कर दिए। ये देखकर रवि भी झगड़े में कूद पड़ा उसके पास बटनदार चाकू था। उसने चाकू से झम्मन और हिरेंद्र पर वार किए। इसी बीच घायल हुए झम्मन की मौत हो गई। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।

 

 लॉकडाउन में चोरी छुपे चल रहा था जिम, संचालक समेत 21 गिरफ्तार

लॉकडाउन में चोरी छुपे चल रहा था जिम, संचालक समेत 21 गिरफ्तार

बिलासपुर। बिलासपुर शहर के सरकंडा पुलिस द्वारा लॉकडाउन के शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्यवाही जारी है, इसी कड़ी में लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी कर जिम चला रहे एक जिम संचालक और वहां एक्सरसाइज कर रहे 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं 3 किराना दुकान वालों समेत सरकंडा पुलिस ने आज कुल 24 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। जिले में दिनांक 15 मई तक लॉकडाउन प्रभावशील है, सरकंडा थाना क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन कराने पुलिस नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्यवाही कर रही है। इसके बावजूद भी कुछ दुकानदार और व्यवसाई लॉकडाउन के शर्तों का उल्लंघन कर व्यवसाय संचालित कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आज सरकंडा पुलिस टीम को सूचना मिली कि लिंगियाडीह वेयरहाउस के सामने स्थित फिटनेस जोन जिम का संचालक चोरी-छिपे किया जा रहा है। जिम में बहुत भीड़-भाड़ है। जिस पर थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में टीम बनाकर रेड कार्यवाही की, तो फिटनेस जोन जिम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे, जिम संचालक द्वारा भीड़-भाड़ इक_ा कर चोरी छिपे जिम खोलकर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करना पाया गया। आरोपी जिम संचालक मनोज वर्मा एवं उपस्थित 20 अन्य आरोपियों के विरुद्ध लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
राज्य में इस वर्ष भी नहीं होगा स्थानांतरण, नई भर्तियां पर भी रोक

राज्य में इस वर्ष भी नहीं होगा स्थानांतरण, नई भर्तियां पर भी रोक

रायपुर। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के कारण राजस्व संग्रहण में आई कमी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने नए पदों पर तबादले, नए पदों पर भर्तियां, महंगे होटलों में बैठक विदेश यात्राएं और नई गाड़ियों की खरीदी पर रोक जारी रखने का फैसला किया है। विभागीय अधिकारियों की माने लाॅकलाउन के कारण राजस्व संग्रहण में 12 से 15 फीसदी की कमी आई है।


कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग से जारी स्थानांतरण नीति के अनुसार स्थानांतरण पर प्रतिबंध है। स्थानतरण केवल समन्वय में अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा। स्थानांतरण पर अतिरिक्त व्यय भार को ध्यान में रखते हुए विभागों से यह अपेक्षा की गई है कि समन्वय में भी न्यूनतम स्थानांतरण किया जाए। अति आवश्यक होने पर स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाए।
इसके साथ ही विभागों के स्थापना व्यय में वृद्धि को नियंत्रित रखने की दृष्टि से सभी शासकीय विभागों, सर्वजनिक उपक्रमों, निकायों में नवीन पद सृजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। विशेष परिस्थितियों में विभाग की सहमति से ही नवीन पद सृजित किए जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर ही हो सकेंगे ट्रांसफर:-
जीएडी से पूर्व में जारी नीति के अनुसार स्थानांतरण पर प्रतिबंध रहेगा। स्थानांतरण केवल समन्वय में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा। तबादले पर अतिरिक्त व्यय भार को ध्यान में रखते हुए विभागों से यह अपेक्षा की गई है। समन्वय में भी न्यूनतम स्थानांतरण किया जाएंगे। विभागों से कहा गया है कि लोगों के फायदे के अलावा अन्य कार्यों के लिए शासन के खर्च पर विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शासकीय अधिकारियों के बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा और प्रथम श्रेणी में रेल यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा।
 
 पहचान पत्र नहीं होने पर भी लगेगा टीका, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन

पहचान पत्र नहीं होने पर भी लगेगा टीका, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई पहचान पत्र न रखने वाले लोगों का टीकाकरण करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक ऐसे लोगों को कोविन ऐप में पंजीकृत किया जाएगा और उनके टीकाकरण के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन लोगों की पहचान करने की जिम्मेदारी जिला शासन  की होगी। 

मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन कराने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर कार्ड या पेंशन पेपर में से किसी एक पहचान पत्र का होना जरूरी है लेकिन अगर किसी के पास यह  पहचान पत्र नहीं हैं तो उन्हें वैक्सीनेशन से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसी के मद्देजनर मंत्रालय ने ऐसे लोगों का टीकाकरण  कराने के लिए गाइलाइन जारी की है। इस श्रेणी में बुजुर्ग, साधु-संत, जेल में बंद कैदी, मानसिक अस्पतालों में भर्ती मरीज, वृद्धाश्रम के लोग, भिखारी, पुनर्वास केन्द्रों में रह रहे मरीज शामिल होंगे।

ऐसे लोगों को ढूंढने का काम जिले की टास्क फ ोर्स करेगी। वह अल्पसंख्यक विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व समाज कल्याण विभाग के सहयोग से ऐसे लोगों की पहचान कर सकती है। इन लोगों का कोविन ऐप में पंजीकरण कराया जाएगा जिसमें लाभार्थी का नाम, जन्म का साल और लिंग दर्ज कराया जाएगा। मोबाइल नंबर और पहचान पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी। इसका सत्यापन  फैसिलिटेटर करेंगे जिसके  बाद इन लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा।

गाइडलाइन के मुताबिक जिले की टास्क फोर्स जिलास्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी जो अलग-अलग समूह के लोगों की पहचान  के लिए फैसीलिटेटर नियुक्त करेगा। यह  फैसीलिटेटर लाभार्थियों की पहचान करेगा। नोडल अधिकारी उपलब्ध डेटा के मुताबिक इन लोगों के लिए विशेष वैक्सीनेशन सत्र का आयोजन कराएंगे।  
 बड़ी खबर: अवैध शराब के साथ 02 गिरफ्तार,70 पौव्वा अंग्रेजी व देशी शराब तथा नगदी जब्त

बड़ी खबर: अवैध शराब के साथ 02 गिरफ्तार,70 पौव्वा अंग्रेजी व देशी शराब तथा नगदी जब्त

भिलाई। अवैध शराब के साथ पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर उसके पास से 70 पौव्वा अंग्रेजी व देशी शराब सहित नगदी 2550 रुपये जब्त की है। 

मिली जानकारी भट्ठी थाना पुलिस ने 07 मई को मुखबीर की सुचना पर सेक्टर 02 सड़क नंबर 14 ब्लॉक 3,4 के बीच बने झोपड़ी नुमा मकान में रेड की कार्रवाही कर छापा मारने पर एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसे घेराबंदी कर पकडऩे पर अपना नाम किशन राव उर्फ  माइकल 20 वर्ष पिता स्व. मुरली राव निवासी सेक्टर 02 भिलाई का रहना बताया। पूछताछ करने पर आरोपी के झोपडी के सामने बनी बाड़ी मे एक खाकी रंग के कार्टून में 35 पौव्वा अंग्रेजी शराब आफि सर च्वाइस ब्लू को रखना बताया। आरोपी के पास से पुलिस ने 35 पौव्वा अंग्रेेजी शराब अनुमानित कीमत 5250 रुपये तथा नगदी 2550 रुपये जब्त कर उसके खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज कर हिरासत में लिया है। इसी तरह छावनी थाना पुलिस ने  अवैध शराब बेचने की सुचना पर 06 मई को शाम 5 बजे शीतला काम्पलेक्स के पास केम्प-2 भिलाई में रेड की कार्रवाई कर छापामारने के दौरान सफेद रंग के प्लास्टिक के थैला लिए खड़ा मिला जिसे पूछताछ करने पर अपना नाम ओमप्रकाश जंघेल ऊर्फ  राजा देवांगन 28 वर्ष पिता नरोत्तम जंघेल निवासी मंदिर अघनू साहू के बाजू गली गांधी नगर मुर्रा भटठी गुढियारी थाना जिला रायपुर बताया है। आरोपी से गवाहो के समक्ष थैले की तलाशी लेने पर  35 पौव्वा देशी अवैध शराब नागपुर ब्रांड संत्री प्रत्येक पौवा में 180 एम एल सीलबंद भरा हुआ 1820 रुपये कीमत मिला। जिसे पुलिस ने जब्त कर आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है। 
 लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर दुकान की गई सील

लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर दुकान की गई सील

सूरजपुर। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम बचाव एवं उसके फैलाव को रोकने के लिए आम नागरिकों को निरंतर जागरूक कर रहा है। लेकिन कुछ नागरिकों के द्वारा कोरोना के नियमों के गाईडलाइन एवं जिले में लगे लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा इस पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। 

इसी के परिपालन में आज लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर भैयाथान रोड स्थित  गुप्ता स्टील और अनुष्का गारमेंट्स को सील कर दिया गया है। दोनों दुकानदार हाफ शटर खोलकर ग्राहकों को समान का विक्रय कर रहे थे। जिस पर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों दुकान को सील कर दिया गया है। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार नंदजी पांडे, नायाब तहसीलदार  ओपी सिंह, नगरपालिका की टीम सहित पुलिस अमला उपस्थित थे। 
 कलेक्टर का बड़ा फैसला : कल से आयोजित होने वाले शादियां आगामी आदेश तक निरस्त करने के दिए निर्देश

कलेक्टर का बड़ा फैसला : कल से आयोजित होने वाले शादियां आगामी आदेश तक निरस्त करने के दिए निर्देश

सूरजपुर। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कोरोना संक्रमण के निरंतर बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए जिले में कल से आयोजित होने वाले शादी आगामी आदेश तक निरस्त करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने जिले में सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार द्वारा जितनी भी शादी की अनुमति दी गई है, उनमें से आज आयोजित होने वाली शादी को छोड़कर कल से आयोजित होने वाली समस्त शादी की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा है। उन्होंने इस आशय का लिखित में आदेश भी जारी करने कहा है एवं संबंधित से पावती अनिवार्य रूप से प्राप्त करने कहा है। कलेक्टर ने आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही भी करने निर्देशित किया है।
50 लाख डोज़ वैक्सीन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किया भुगतान

50 लाख डोज़ वैक्सीन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किया भुगतान

 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 18+ आयु वर्ग के वैक्सीन के लिए वैक्सीन निर्माता कंपनी को भुगतान कर दिया है। सरकार ने भारत बायोटेक को 25 लाख वैक्सीन के लिए 6 करोड़ 30 लाख और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 9 करोड़ 35 लाख 89 हजार 650 रुपये का भुगतान किया है। राज्य सरकार ने कंपनियों को कार्यादेश जारी कर दिया है। उम्मीद है की जल्द 18+ आयु वर्ग के वैक्सीनेशन शुरू हो जायेगा। उधर सरकार ने 18+ की वैक्सीनेशन के लिए कोर्ट में भी नया हलफनामा दाखिल कर अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल परिवार को समान संख्या में प्रतिदिन वैक्सीनेशन कराये जाने की बात कही है।

जेल विभाग की बड़ी कार्यवाही: मुख्य प्रहरी और 3 प्रहरी को निया निलंबित

जेल विभाग की बड़ी कार्यवाही: मुख्य प्रहरी और 3 प्रहरी को निया निलंबित

महासमुंद, महासमुंद जिला जेल से दीवाल फांदकर 5 कैदियों के फरार होने की घटना पर गृह एवं जेल मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। फलस्वरूप कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने के कारण मुख्य प्रहरी सहित तीन प्रहरी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा आज जारी निलंबन पत्र में कहा गया है कि सी.सी.टी.व्ही फूटेज एवं उत्पन्न परिस्थिति के आधार पर 6 मई 2021 को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक तैनात मुख्य प्रहरी राजकुमार त्रिपाठी और प्रहरी गणेश कुमार एक्का, भरतलाल सेन एवं सुखीराम कोसले को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जेल मुख्यालय से जारी पत्र में कहा गया है कि जिला जेल महासमुंद में परिरूद्ध पांच विचाराधीन बंदी धनसाय उम्र 33 वर्ष, डमरूधर उम्र 24 वर्ष, राहुल उम्र 22 वर्ष, दौलत उम्र 23 वर्ष एवं करन उम्र 21 वर्ष विभिन्न धाराओं के तहत जेल में परिरूद्ध थे। ये पांचों कैदी लगभग अपरान्ह 3 से 3.30 बजे बैरक नम्बर 5 से लगे दीवार में दो बंदियों के उपर एक बंदी चढ़कर टयूब राड की पट्टी के सहारे एक गमछा एवं एक शॉल को जोड़कर हुक को सोलर फ्रेंसिंग वायर के क्लेम्प में फंसाया तथा उसके सहारे पांचों बंदी बारी-बारी से चढ़कर जेल से फरार हो गए। फरार पांच बंदियों में से तीन बंदी डमरूधर, दौलत एवं करन को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया है। दो बंदियों धनसाय एवं राहुल की तलाश जारी है। 

इस गांव में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर लगाई पाबन्दी, नहीँ मानने पर होगी पुलिस कार्यवाही

इस गांव में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर लगाई पाबन्दी, नहीँ मानने पर होगी पुलिस कार्यवाही

खरसिया। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर 14 अप्रैल से पूरे रायगढ जिले में लॉकडाउन के बाद लोगो का घरों से निकलना लगभग बंद है। वहीं शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातर पॉजिटिव मरीज की पहचान होने से वायरस से बचाव को लेकर लोग सतर्कता भी बरत रहे हैं।
खरसिया ब्लॉक के ग्राम जबलपुर में गांव के युवाओं ने व्हाट्सएप्प ग्रुप बनाकर अपनी अपनी राय व्यक्त करते हुए पंचायत की सहमति व समर्थन से संक्रमण से बचाव को लेकर सामूहिक फैसला कर गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। इस दौरान पंचायत के आदेशानुसार युवाओं ने गांव के मुख्य के सामने सूचना बोर्ड लगाकर बाहरी लोगों के गांव में प्रवेश नहीं करने की अपील की है। वहीं बाहरी व्यक्ति के गांव में प्रवेश करने पर 1 हजार रुपए का अर्थदंड निर्धारित किया गया है और भूपदेवपुर थाने में सूचना देने की बात कही है।
ग्राम पंचायत जबलपुर के सरपंच डोरीलाल राठिया ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए गांव में लोगों से चर्चा करने के बाद गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई। ग्राम जबलपुर की जनसंख्या करीब 1 हजार है, और उन्होंने कहा कि कोरोना की दहशत से ग्रामवासियों और पंचायत ने सर्वसम्मति से युवाओं के इस फैसले का समर्थन किया है।

पुलिस टीम गांव का भ्रमण कर लोगों को दे रही हिदायत :-
पूरे जिले में लॉकडाउन के बाद पुलिस टीम भी सक्रिय हो गई है। शहर के मुख्य मार्ग में पुलिस जवान तैनात हैं। इसके साथ ही भूपदेवपुर थाना के जवान गांव-गांव में भ्रमण कर लोगों को घरों से अनावश्यक ना निकलने की समझाइश दे रहे हैं।

प्रोटोकॉल का कर रहे पालन :-
कोरोना से बचाव को लेकर जबलपुर के युवाओं ने जागरुकता दिखाई है। ग्रामीणों ने सामूहिक फैसला कर बीमारी से बचने गांव में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। नियम का पालन न करने पर दंडित करने की बात कही है। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति को आवश्यक काम आने पर आने- जाने दिया जा रहा है, वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है।
 

 घर में लगी आग से पूरा समान जलकर खाक, सहयोग के लिए लोग सामने आये

घर में लगी आग से पूरा समान जलकर खाक, सहयोग के लिए लोग सामने आये

दल्लीराजहरा। कोरोना काल के समय लोगों के साथ रोजगार एवं परिवार पालन की समस्या है वहीँ 6 मई को एक परिवार में विपदा टूट पड़ी 7 घटना वार्ड क्र. 16 कोंडे पॉवर हाउस में 6 मई की सुबह 9.30 से 10 बजे के बीच हगिया बाई मंडावी पति गीतू राम मंडावी के घर में आग लगने से घर का पूरा सामान जल कर राख हो गया ।  सुबह 5 बजे हगिया बाई काम के सिलसिले में घर से बाहर गई थी एवं उसका पुत्र हीरा लाल जो कि अमानी कार्य करता है 8 बजे के आसपास अपने घर से काम पर निकल गया था। 9 बजे के आसपास पड़ोस में रहने वाली शशि मंडावी द्वारा हीरा लाल को फ़ोन कर बताया कि उसके घर में आग लग गई है । वह अपनी माँ हगिया बाई जो कि गुप्ता चौक में पसरा लगाकर सब्जी बेचने का कार्य कर रही थी उसे साथ में लेकर घर पहुंचा एवं आस पड़ोस की मदद से आग बुझाने का प्रयास करने लगे। किन्तु सफल न होने पर पड़ोसियों द्वारा वार्ड पार्षद सोहद्रा ठाकुर को सूचना दी। पार्षद द्वारा तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दिया गया तब फायर ब्रिगेड द्वारा जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया, किन्तु तब तक घर का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। जिसमे 2 पलंग, 1 साइकिल, 1 टीवी एवं बक्शे में रखा हुआ राशन कार्ड, आधार कार्ड जाति प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज तथा साथ नकद रखे 8 हजार रुपये व अनाज, बिस्तर कपड़े जलकर खाक हो गए एवं घर की छत भी जल गई । आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। पार्षद द्वारा तत्काल बाजू के खाली मकान में हगिया बाई एवं उनके पुत्र हीरा लाल के रहने की व्यवस्था की गई तथा तहसील कार्यालय एवं जन प्रतिनिधियों को सूचना दी।  इसके पश्चात् मौके पर पटवारी लक्ष्मण राव द्वारा मुआयना कर मुआवजे की कार्यवाही पूरी की किन्तु तत्काल किसी मुआवजे की व्यवस्था न होने की बात कही। इसके उपरांत भाजपा महामंत्री राकेश द्विवेदी, अमित कुकरेजा, वार्ड पार्षद सोहद्रा ठाकुर, ताम्रध्वज सुधाकर , सुमीत जैन, भूपेंद्र श्रीवास वहां पर पहुंचे भाजपा मंडल के महामंत्री राकेश द्विवेदी, व्यापार प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी सदस्य अमित कुकरेजा व सुमीत जैन एवं ताम्रध्वज सुधाकर पार्षद वार्ड क्र 17, भूपेंद्र श्रीवास ने वार्ड पार्षद सोहद्रा ठाकुर के साथ मिलकर परिवार को आवश्यक सामग्री एवं 3-3 जोड़ी कपड़े एवं दो सेट बिस्तर, तीन हजार रुपये नकद एवं जो भी आवश्यक सामग्री लगेगी जिसमे  राशन, सब्जी की व्यवस्था के साथ घर के निर्माण में जो भी खर्च लगेगा देने की बात कही एवं तत्काल व्यवस्था हेतु कोरोना काल में नगरपालिका एवं जैन समाज के सहयोग से वितरित किये जा रहे भोजन से दोनों समय भोजन पैकेट पहुँचाने की व्यवस्था करवाई। 
 एनएमडीसी कर्मियों को विशाखापट्नम, हैदराबाद एवं आन्ध्रप्रदेश जाने पर लगी रोक

एनएमडीसी कर्मियों को विशाखापट्नम, हैदराबाद एवं आन्ध्रप्रदेश जाने पर लगी रोक

दंतेवाड़ा। देश में कोरोना की दूसरी लहर दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है, लगातार बढ़ते कोरोना के मामले के बीच जिला प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है, जिला प्रशासन द्वारा कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण जिले में पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। नए आन्ध स्ट्रेन के संक्रमण के कारण एनएमडीसी परियोजना क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को विशाखापट्नम, हैदराबाद एवं आन्ध्रप्रदेश के शहरों में जाने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है।

जिला प्रशासन के द्वारा एनएमडीसी किसी भी अधिकारी/कर्मचारी अति आवश्यक नहीं होने पर अवकाश स्वीकृत नहीं किये जाने का आदेश दिया है। आन्ध्रप्रदेश से आने वाले सभी अधिकारी/कर्मचारी एवं ठकेदारों को अपनी परियोजना में प्रवेश न दिया जावे। आवश्यक होने पर एसडीओ बड़े बचेली की अनुमति पश्चात कोविड टेस्ट कराकर अनिवार्यत: 10 दिवस का संस्थागत कारेंटाईन की शर्त पर ही जिले में प्रवेश दिया जा सकेगा।
 बड़ी खबर : टीकाकरण पर छत्तीसगढ़ सरकार ने हाईकोर्ट में रखा यह प्रस्ताव

बड़ी खबर : टीकाकरण पर छत्तीसगढ़ सरकार ने हाईकोर्ट में रखा यह प्रस्ताव

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 18-44 वर्ष आयुवर्ग के टीकाकरण में आरक्षण के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि तीनों वर्गों अंत्योदय, एपीएल और बीपीएल कार्डधारियों को बराबरी से टीकाकरण होगा, अर्थात एक तिहाई के हिसाब से सभी वर्ग को बराबरी से टीका लगाया जाएगा। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर हाई कोर्ट विचार कर रही है। 

ज्ञातव्य है कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरूआत 1 मई से हुई थी। छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन की शुरूआत हो गई है। इस बीच सरकार ने नया आदेश जारी कर सिर्फ अन्त्योदय कार्ड धारियों को पहले टीका लगाने का आदेश जारी किया था। वहीं राज्य सरकार वैक्सीनेशन में रजिस्ट्रेशन करने वालों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी। वर्गीकरण के खिलाफ कई लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं आज चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई चल रही है।
 
 केन्द्र सरकार ने कोविड-19 के पूर्व तक अपने 6 साल के कार्यकाल में देश के लिए एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदे- विकास उपाध्याय

केन्द्र सरकार ने कोविड-19 के पूर्व तक अपने 6 साल के कार्यकाल में देश के लिए एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदे- विकास उपाध्याय

रायपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने देश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आज बड़ा खुलासा किया है।उन्होंने कहा, यूपीए शासनकाल के दौरान सरकारी अस्पतालों में कुल आईसीयू बेड के हिसाब से देश में जो 18 से 20 हज़ार वेंटिलेटर उपलब्ध थे। उसके अलावा भाजपा की केन्द्र सरकार ने कोविड-19 के पहले तक एक भी वेंटिलेटर की खरीदी नहीं कि बीते साल पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर्स के लिए दिए गए थे। जिसमें 58 हज़ार 850 वेंटिलेटर्स में से तकऱीबन 30 हज़ार वेंटिलेटर्स खऱीदे गए।जबकी भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डेढ़ लाख तक वेंटिलेटरों की ज़रूरत हो सकती है। इसमें भी एक ही सरकारी टेंडर में एक ही तरह के स्पेसिफि़केशन वाली अलग-अलग कंपनी के वेंटिलेटर्स की क़ीमत में भारी अंतर है।

विकास उपाध्याय ने केन्द्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने अपने 7 साल के शासन काल में 6 साल तक देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कुछ भी नहीं किया बल्कि वह यूपीए सरकार के दौरान जो व्यवस्था की गई थी उसी के भरोसे ही रही। 27 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर्स फंड का ऐलान किया। इस फ़ंड को कोविड-19 को देखते हुए शुरू किया गया था, जबकि पीएम केयर्स फंड पहले से मौजूद था। हालाँकि इस फ़ंड में कितने पैसे जुटे और उन पैसों का क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल सकती क्योंकि सरकार ने इस फंड को काफ़ी आलोचना के बावजूद सूचना के अधिकार संबंधी आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर रखा है।

विकास उपाध्याय ने आगे कहा,जब पिछले साल देश में कोरोना के मामले बढ़े तो एक बात जो पूरी तरह साफ़ हो चुकी थी वो ये कि अस्पताल आने वाले कोविड-19 से संक्रमित लोगों को साँस लेने में परेशानी हो रही है और देश में वेंटिलेटर की बड़ी कमी है। तब जाकर मोदी सरकार ने पीएम केयर्स फंड से ऑर्डर किए गए 58 हज़ार 850 वेंटिलेटर्स में से तकऱीबन 30 हज़ार वेंटिलेटर्स खऱीदे और जैसे ही कोरोना की पहली लहर का ज़ोर कम होने लगा वैसे ही वेंटिलेटर की खऱीद में ढील  बरती गई और एचएलएल की ओर से कहा गया कि सरकार वैक्सीनेशन पर ज़ोर दे रही है और इतने वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। इस बीच वैक्सिनेशन की रफ्तार को भी ठंडे बस्ते में डाल केन्द्र सरकार विदेशों में निर्यात करने जुट गई। यही वजह है कि आज भारत में कुल आबादी का 12त्न भी वैक्सिनेशन नहीं हो सका है।

विकास उपाध्याय ने आगे बताया केन्द्र की भाजपा सरकार ने वेंटिलेटर की खरीदी में भी भारी भ्रष्टाचार किया। सरकारी टेंडर में एक ही तरह के स्पेसिफि़केशन वाली अलग-अलग कंपनी के वेंटिलेटर्स की क़ीमत में भारी अंतर है। अलाइड मेडिकल के एक वेंटिलेटर की क़ीमत 8.62 लाख है और एग्वा के एक वेंटिलेटर की क़ीमत 1.66 लाख है यानी कीमत में सात-आठ गुना तक का अंतर है। इसमें भी एग्वा हेल्थकेयर जिसे नीति आयोग ने ख़ासा प्रचार-प्रसार दिया उसके पास वेंटिलेटर बनाने कोई तजुर्बा नहीं था लेकिन उसे 10 हज़ार वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया गया. एग्वा ने कार बनाने वाली कंपनी मारूति की मदद से वेंटिलेटर बनाए जो अब तक 5 हज़ार वेंटिलेटर डिलीवर कर चुका है।
विकास उपाध्याय आगे बताते हैं।डायरेक्टर जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विस यानी डीजीएचएस की टेक्निकल कमेटी के क्लीनिकल ट्रायल के बाद तीन वेंटिलेटर निर्माता पीएम केयर्स के लिए वेंटिलेटर बना रहे थे। जिनमें बीईएल- 30 हज़ार, एग्वा-10 हज़ार और अलायड-350 वेंटिलेटर. कुल वेंटिलेटर जो बन रहे थे उनकी संख्या 58 हज़ार 850 से घटकर 40 हज़ार 350 पर आ गई। इससे साफ जाहिर है कि केन्द्र की मंशा वेंटिलेटर की पूर्ति को लेकर बिल्कुल भी नहीं थी।एक और बात जो समझना मुश्किल है वो ये कि जब एचएलएल ने टेंडर निकाला तो उसके फ़ीचर्स एक कमेटी ने तय किए थे और ये शर्त रखी गई कि हर निर्माता को वेंटिलेटर में ये फ़ीचर रखने होंगे। ऐसे में बेसिक और हाई एंड का अंतर कहां से आया और बेसिक के फ़ीचर और हाई एंड वेंटिलेटर के फ़ीचर एक-दूसरे से कैसे अलग होंगे इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है।

विकास उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं द्वारा वेंटिलेटर खरीदी को लेकर दी जा रही दलित को कोरा झूठ बताते हुए कहा, वेंटिलेटर खरीदी में पूरे अधिकार केन्द्र अपने पास रखा और खुल कर भ्ष्र्टाचार किया।जो वेंटिलेटर डिस्पेच भी हुए वो घटिया क्वालिटी के हैं। ये वेंटिलेटर दो-तीन घंटे में ख़ुद ही बंद हो जाते हैं, कई बार ऑक्सीजन प्रेशर डाउन हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन सेंसर ही नहीं हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता कि मरीज को कितनी ऑक्सीजन मिल रही है। वेंटिलेटर कब धोखा दे जाए और मरीज को दूसरे वेंटिलेटर पर लेना पड़े। विकास उपाध्याय ने सवाल किया कि भारत में बनने वाले ये वेंटिलेटर्स जिनकी क्वालिटी को लेकर बार-बार सवाल उठ रहे हैं उन्होंने भारत के मानकों के तहत सर्टिफिकेट का आवेदन क्यों नहीं किया और केन्द्र सरकार चुप्पी साधे हुई है।
  अजय चंद्राकर मानसिक रूप से अस्वस्थ -आरपी सिंह

अजय चंद्राकर मानसिक रूप से अस्वस्थ -आरपी सिंह

रायपुर। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आरपी सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में पहले अध्यक्ष और फिर नेता प्रतिपक्ष बनने का दिवास्वप्न पाले हुए अजय चंद्राकर अपनी ही पार्टी द्वारा उपेक्षित किए जाने के बाद अलग-थलग पड़े हुए हताशा और निराशा में राजनीतिक जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। राजनीतिक रूप से अपनी सक्रियता दिखाने के लिए और चर्चा मात्र में बने रहने के लिए वे राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर मनगढ़ंत झूठे और मिथ्या आरोप लगाते हैं। जिससे आम जनता में उनकी खुद की छवि के साथ साथ भाजपा की छवि भी धूमिल हो रही है।


 कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने अजय चंद्राकर को सलाह दी है कि वे झूठ और भ्रम का वातावरण ना बनाएं इससे आम जनता में भय और अविश्वास पनपता है। सबसे पहले अजय चंद्राकर को राज्य की भूपेश बघेल सरकार और प्रदेश की जनता से गलत बयानी के लिए माफी माँगनी चाहिए। कल जारी एक वीडियो में उन्होंने दावा किया था कि अभी तक भूपेश बघेल सरकार ने एक भी वैक्सीन का आर्डर नहीं दिया है और ना ही किसी कंपनी को कोई भुगतान किया है। यह सरासर झूठा आरोप है कांग्रेस पार्टी इस बयान का खंडन करती है।  आरपी सिंह ने कहा है कि मैं आज वह तमाम दस्तावेज सार्वजनिक कर रहा हूं जिससे प्रदेश की जनता को यह पता चल सके कि राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने 18 से 44 युवा वर्ग के लिए ना सिर्फ 75 लाख वैक्सीन का आर्डर केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दो कंपनियों  सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को दिया है, बल्कि अग्रिम भुगतान के रूप में 15 करोड रुपए से अधिक की राशि भी दी जमा कर दी है। युवा वर्ग के लिए पूर्व में प्राप्त वैक्सीन में से कल दिनांक 5 मई तक लगभग 45 हज़ार युवाओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक दिन में 3 लाख 26 हज़ार लोगों को वैक्सीन लगाकर यह साबित भी कर दिया है कि अगर हमें पर्याप्त मात्रा में केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराती है तो हम लगभग 4 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन केंद्र सरकार राज्य की जनता के हितों पर कुठाराघात करते हुए वैक्सीन उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। केंद्र की मोदी सरकार पूरी दुनिया में अपनी झूठी वाहवाही के लिए जब 6 करोड़ वैक्सीन निर्यात कर रही थी तब अजय चंद्राकर का यह दिव्य ज्ञान किस कोने में छुपा हुआ था? आज अगर केंद्र सरकार अपने ही नागरिकों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है तो अजय चंद्राकर रमन सिंह और धरमलाल कौशिक समेत तमाम भाजपा के नेताओं को छत्तीसगढ़ की जनता को यह बताना चाहिए कि उन्होंने वैक्सीन के लिए क्या प्रयास किए हैं? आजादी के बाद 70 सालों में देश में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें रही हैं लेकिन कभी भी किसी केंद्र सरकार ने वैक्सीन के लिए आम जनता और राज्य की सरकारों से पैसे नहीं लिए तो फिर भला मोदी सरकार क्यों ले रही है? चंद्राकर जी कोई जवाब देना चाहेंगे आप?

जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार के ग्लोबल टेंडर की बात है तो इस देश में किस वैक्सीन का इस्तेमाल होगा और किस वैक्सीन का नहीं होगा यह अनुमति केंद्र सरकार ही देती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के प्रयासों के बाद अभी तक रूस की बनी वैक्सीन स्पुतनिक के सिवा किसी भी विदेशी कंपनी को भारत सरकार ने अनुमति प्रदान नहीं की है। ऐसी स्थिति में ग्लोबल टेंडर निकालना क्या जनता की आंख में धूल झोंकने का बराबर नहीं है। बेहतर होगा चंद्राकर जी झूठा दुष्प्रचार ना करें एवं अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। यदि आवश्यकता हो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल से चिकित्सकीय मदद हासिल करें। ईश्वर उन्हें जल्द स्वस्थ करें।
उच्च न्यायलय ने फैसले के बाद बनेगी 18+ टीकाकरण की नई रणनीति : टीएस सिंहदेव

उच्च न्यायलय ने फैसले के बाद बनेगी 18+ टीकाकरण की नई रणनीति : टीएस सिंहदेव

 रायपुर। प्रदेश में 1 मई से शुरू हुए 18-44 वर्ष वर्ग के टीकाकरण अभियान को लेकर आज उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद टीकाकरण के लिए नई नीति तैयार की जाएगी। फिलहाल अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पारदर्शिता के साथ वैक्सीनेशन के आंकड़े पेश किये हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वैक्सीनेशन को लेकर जो बात कही थी, वह धरातल पर नहीं उतरी है। वैक्सीन के निर्माण को लेकर सही समय पर निर्णय नहीं लिये गए, इसलिए प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया धीमी हुई है।


प्रदेश में बढ़ते मौत के आंकड़ों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मौत के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे मौत जिनकी गिनती में देर हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की ज्यादा चिंता हो रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार व्यवस्था बनाने की कवायद जारी है। लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। 88 प्रतिशत मृत्यु मैदानी इलाकों और शहरी क्षेत्रों पर हो रही है। देर से अस्पताल जाना भी मृत्यु की वजह है, जिसकी समीक्षा की जाएगी।
 
 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 7 को करेंगे 500 बिस्तर कोविड केयर हॉस्पिटल का ऑनलाईन शुभारंभ

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 7 को करेंगे 500 बिस्तर कोविड केयर हॉस्पिटल का ऑनलाईन शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलौदाबाजार के कृषि उपज मंडी परिसर स्थित गोदाम में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए 500 बिस्तर वाले कोविड केयर हॉस्पिटल का 7 मई को दोपहर 12 बजे ऑनलाईन शुभारंभ करेंगे। मात्र 20 दिनों में मंडी परिसर में निर्मित इस कोविड हॉस्पिटल के माध्यम से बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के कोरोना मरीजों को इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। कोविड केयर हॉस्पिटल के शुभारंभ कार्यक्रम में अन्य जनप्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। 

कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने बताया कि यह राज्य का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसका निर्माण कृषि उपज मंडी प्रांगढ़ में उपलब्ध आधारभूत ढांचे को उपयोग में लाते हुए किया गया है। कोविड संक्रमण काल में इस चुनौती भरे काम को महज 20 दिनों में पूरा किया गया है। इस 500 बिस्तर वाले हॉस्पिटल में 120 बिस्तर ऑक्सीजन सुविधा युक्त है। जिसमें 33 बिस्तर एचडीयू के और 36 आईसीयू तथा 51 बिस्तर ऑक्सीजन युक्त हैं, जो पूरी तरह वातानुकूलित है। यहां 380 जनरल बिस्तर उपलब्ध है। इस कोविड केयर हॉस्पिटल को आवश्यकतानुसार विस्तारित किए जाने की भी सुविधा है। यहां मरीजों की सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, जिससे उन्हें घर जैसा वातावरण महसूस होगा। यह जिलें का एक आधुनिकतम हॉस्पिटल है, जो कोरोना से संक्रमित मरीजों को बड़ी राहत पहुंचाएगा। इसके संचालन की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। यहां की आवश्यकता के अनुरूप चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाए जाने के साथ ही अतिरिक्त कर्मियों की भी नियुक्ति की गई है। बलौदाबाजार के कृषि उपज मंडी गोदाम को हॉस्पिटल के रूप में स्थानीय जनप्रतिनिधि, उद्यमियों, डीएमएफ, जन सहयोग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से बनाया गया है। यह कोविड हॉस्पिटल सामाजिक सरोकार एवं जन सहभागिता का अनुकरणीय उदाहरण है।