रायपुर। छग माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा आज समाप्त हो जायेगी। छात्र अपने-अपने केंद्र विद्यालय में उत्तरपुस्तिका जमा करेंगे। सुबह 10 बजे से सेंटर्स में जमा लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
परीक्षा के अंतिम दिन जिले के 26 केंद्रों में करीब 41 परीक्षार्थियों ने प्रश्नपत्र व उत्तरपुस्तिका लिए। पर्चा खत्म होने के बाद अब 6 जून से उत्तरपुस्तिका जमा होगी। ज्ञातव्य है कि माशिमं इस बार ओपन बुक पैटर्न पर परीक्षा ले रहा है। आंसर शीट जमा करने से पहले छात्रों को यह बात जरूर जान लेना चाहिए कि उत्तरपुस्तिका में उनका हस्ताक्षर हर हाल में होना चाहिए। हस्ताक्षर नहीं होने पर उन्हें अनुपस्थित घोषित किया जा सकता है। स्कूलों में इसके लिए खास प्रबंध किया गया है। परीक्षार्थियों को कोविड-19 के नियमों का पालन जरूरी है। बोर्ड ने परीक्षा परिणाम की तिथि को लेकर फिलहाल कोई एलान नहीं किया है।
1 जून को प्रश्नपत्र प्राप्त करने वाले छात्र आज जमा करेंग आंसर शीट
कोरोना काल में हो रही 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 1 जून से प्रश्नपत्र का वितरण शुरू किया था। जिन छात्रों ने 1 जून को प्रश्न पत्र प्राप्त किए थे, वे 5 दिन बाद अर्थात आज, 6 जून को उत्तर पुस्तिका जमा करेंगे।

 केंद्रों में ऐसे करना है जमा
परीक्षार्थी को उत्तरपुस्तिका के साथ प्रवेश पत्र दिखाना होगा।
गेट के भीतर पहुंचने से पूर्व मास्क लगाना अनिवार्य है।
दो गज की दूरी का पालन करते हुए उत्तरपुस्तिक जमा करनी होगी।
स्कूलों में शिक्षक व्यवस्था संभालते हुए नजर आएं।
कोविड-19 नियमों के पालन के लिए प्राचार्य स्वयं मौजूद रहेंगे।
 

जगदलपुर। जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, आई.टी.आई. व पोलीटेक्निक आदि के संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी और उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन 17 जून तक मंगाए गए हैं।
कोविड-19 लॉकडाऊन के कारण महाविद्यालयों में प्रवेश विलम्ब तथा परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने के कारण शिक्षा सत्र 2020-21 में छात्रवृत्ति के लिए वंचित विद्यार्थियों के लिए आनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं उच्चतर) के आवेदन स्वीकृति और वितरण की कार्यवाही mpsc.mp.nic.in/CGPMS/ वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन और संस्थाओं का प्रस्ताव, स्वीकृति लॉक करने के लिए विभाग की ओर से वर्ष 2020-21 में 10 जून से 17 जून तक विद्यार्थी की ओर से नवीन और नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
कार्यालय आदिवासी विकास शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2020-21 के छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों को अंतिम अवसर प्रदाय किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में जिन विद्यार्थियों की ओर से पूर्व में आवेदन कर दिये गये है कृपया वे दुबारा आवेदन नहीं करें। दुबारा आवेदन करने पर नियमानुसार विद्यार्थी व संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जावेगा। सत्र 2020-21 के लिए निर्धारित तिथियों के पश्चात् विद्यार्थियों और संस्थाओं को पंजीयन, ड्राफ्ट, स्वीकृति करने की अनुमति प्रदाय नहीं किया जाएगा और संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वत: जिम्मेदार होंगे।
 

रायपुर | पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए है |  रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के द्वारा BA , B.sc, BCA, B.com, Ma, MSC, MCA, M.com, B.Ed, D.Ed, PGDCA, DCA  एवं अन्य विषयों के वार्षिक एवं Semester परीक्षा के विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड जारी किया गया है आप नीचे दिए गए लिंक से एडमिट कार्ड ( Admit Card ) डाउनलोड कर सकते हैं | 

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने घोषणा की कि सरकार ने पूर्व प्रभाव से 2011 से शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्हक प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आगे कहा कि संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश उन उम्मीदवारों को फिर से वैध/नया टीईटी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है।
श्री पोखरियाल ने कहा कि शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा एक व्यक्ति के लिए विद्यालयों में बतौर शिक्षक नियुक्ति के लिए पात्र होने को लेकरजरूरी योग्यताओं में से एक है।राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के दिनांक 11 फरवरी 2011 के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि टीईटी राज्य सरकारें आयोजित करेंगी और टीईटी प्रमाणपत्र की वैधता टीईटी उत्तीर्ण करने की तारीख से 7 वर्ष थी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं बोर्ड परिक्षा के लिए पूरक उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या बढ़ा दी है। मंडल ने जानकारी दी कि सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय के लिए एक मुख्य उत्तर पुस्तिका और एक पूरक उत्तर पुस्तिका दी जा रही है। मंडल ने विद्यार्थियों से खा है कि विद्यार्थी जिन विषयों में पूरक उत्तर पुस्तिका की आवश्यकता न हो वह पूरक उत्तर पुस्तिका अन्य विषय में उपयोग कर सकते हैं, वहीं 5 पूरक उत्तर पुस्तिकाओं के कम पड़ने पर A-4 आकार के पन्नों को मुख्य उत्तर पुस्तिका के साथ जोड़ सकते हैं।

लद्दाख, छात्रों की मुश्किलों और परेशानियों को देखते हुए एक बड़ा एलान किया गया है. प्रदेश के 6th से 12th कक्षा तक सरकारी स्कूल में पड़ने वाले छात्रों को एक एक टैबलेट मुफ्त दिया जाएगा. यह टैबलेट सभी छात्रों को 5 जून तक बांटे जाएंगे. इस बात का ऐलान लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने किया है और ट्वीट कर जानकारी भी साझा की.

As assured, Every Government School Students in Ladakh from 6th to 12th classes shall be provided a Tablet by this Friday. https://t.co/S0x4FH5amc

— Jamyang Tsering Namgyal (@jtnladakh) June 1, 2021

इस फैसले से लद्दाख के सरकारी स्कूलों में पड़ने वाले 12300 से ज्यादा छात्रों को मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे. जिन में से 1 हज़ार कारगिल और 3500 के करीब लेह संभाग में पड़ते है. लद्दाख में भी बढ़ते कोरोना मामलो के चलते 7 जून तक लॉकडाउन बड़ा दिया गया है और इस के जल्दी समाप्त होने की कोई सम्भावना नहीं है.
इसके साथ-साथ लद्दाख के दुर्गम इलाकों में छात्रों को इंटरनेट की कमी के चलते होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सभी ब्लॉक में V-sat की सुविधाएं देने और दूरसंचार कंपनियों के टावर लगाने का काम भी शुरू करने की घोषणा हुई है.

गुजरात सरकार राज्य के सात निजी विश्वविद्यालयों को Centre of Excellence (CoE) का दर्जा देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) उच्च शिक्षा संस्थानों को अकादमिक के साथ-साथ शोध कार्य के विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। Centre of Excellence (CoE) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित रणनीतिक या सुरक्षा से संबंधित महत्व का संस्थान हो सकता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस को CoE टैग भी दिया जा सकता है।

किन विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है?
इन सात विश्वविद्यालयों में शामिल हैं- CEPT यूनिवर्सिटी, निरमा यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, धीरूभाई अंबानी इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (DAIICT), मारवाड़ी यूनिवर्सिटी और चारोतार यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।

Centre of Excellence का महत्व
विश्वविद्यालयों को Centre of Excellence टैग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने और उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय स्पर्श देने में मदद करेगा। यह टैग अनुसंधान, नवाचार को भी बढ़ावा देगा और स्टार्ट-अप बनाने की संस्कृति स्थापित करेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission -UGC)
यह यूजीसी अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। यह भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए धन का वितरण करता है। भोपाल, पुणे, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद और बैंगलोर में छह क्षेत्रीय केंद्रों के साथ इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

नई दिल्ली, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद सरकार ने मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया. यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया गया.

I am glad 12th exams have been cancelled. All of us were very worried abt the health of our children. A big relief

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 1, 2021

इस फैसले के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया ज़ाहिर की है. अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, ""मुझे खुशी है कि 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है. हम सभी अपने बच्चों की सेहत को लेकर फिक्रमंद थे. ये बड़ी राहत है."
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, "12वीं के छात्रों को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए मुबारकबाद. सभी अनिश्चितताओं और तनावों के बाद, आप आज आराम करना और जश्न मनाना डिज़र्व करते हैं. सभी के सुखद, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं."

Congratulations, students of class 12 for making your voices heard. After all the uncertainty and stress, you deserve to relax and celebrate today!
All the best for a happy, healthy and bright future ahead.#cbseboardexams

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) June 1, 2021

फैसले पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह फैसला छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी ने कहा, ‘‘छात्रों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इससे किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है.’’

उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की उत्सुकता को समाप्त किया जाना चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे तनाव भरे माहौल में छात्रों को परीक्षा में शामिल होने को लेकर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए.

इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, कैबिनेट सचिव और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

रायपुर । 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज 1 जून से शुरू हो रही है। छात्र आज से 5 जून तक अपने स्कूल से प्रश्न पत्र और आंसरशीट ले सकेंगे। छात्र प्रश्नपत्र और उत्तर-पुस्तिकाओं को अपने घर ले जाएंगे और 5 दिन में पेपर हल करने के बाद अपने स्कूल में जमा कराएंगे।
सीजीबीएसई 12वीं छात्रों को यह सुविधा कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए दी गई है। छात्र अपने घर में ही आसानी के साथ पेपर हल कर सकते है।
केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि आंसर शीट 6 जून से 10 जून के बीच जमा की जा सकती है। किसी भी छात्र को प्रश्नापत्र लेने से 5 दिन के भीतर आंसर की जमा करनी जरूरी है। इसका अर्थ कि जिन छात्रों ने पेपर 1 जून को लिया है, वे 6 जून तक अपनी आंसर शीट जमा करेंगे जबकि जो अपने पेपर 5 जून को लेंगे वे 10 जून तक आंसर शीट जमा कर सकेंगे।
इस दौरान, यदि कोई छात्र कोरोना संक्रमित होता है, तो उसकी जगह किसी अन्यू व्यक्ति को संक्रमित उम्मीदवार द्वारा परीक्षा संबंधी विवरण और आरटी-पीसीआर टेस्टज रिपोट के साथ एग्जामम का प्रश्न पत्र एकत्र करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। अधिकृत व्यक्ति परीक्षा केंद्र पर छात्र का प्रवेश पत्र, टेस्टि रिपोर्ट और आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी प्रस्तुत करके प्रश्न और उत्तर पत्र ले सकेगा।
बोर्ड पहले ही जानकारी दे चुका है कि यदि कोई छात्र निर्धारित समय के भीतर अभी आंसर शीट जमा नहीं कर पाता है, तो उसे परीक्षा में अनुपस्थित माना जाएगा। आंसर शीट जमा करते समय छात्रों को अपनी उपस्थिति भी दर्ज करनी होगी। ध्यािन रहे कि डाक या कूरियर के माध्यसम से भेजी गई आंसर शीट स्वी्कार नहीं की जाएंगी। छात्र को खुद आकर टेस्ट सेंटर पर आंसर शीट जमा करनी होगी और उपस्थिति लगानी होगी।
 

CBSE , CISCE Class 12 Exam 2021 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं की परीक्षाओं कर रद्द करने या आयोजित करने पर कल कल, 01 जून 2021 को बड़ा ऐलान हो सकता है। सीबीएसई और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) की कक्षा 12 की परीक्षाओं को रद्द कीए जाने की लगातार मांग की जा रही है। इसी बीच 12वीं परीक्षाओं को लेकर एक जून, मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई की ओर अपना आखिरी फैसला सुनाया जा सकता है।
सीबीएसई ने अप्रैल में कोरोना संकट को देखते हुए 1 जून 2021 तक परीक्षाएं स्थगित रखने का ऐलान किया था। ऐसे में देखना होगा कि अब एक जून को सीबीएसई परीक्षा को लेकर आगे क्या रणनीति सामने रखता है।
खास बात यह भी है 23 मई 2021 को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई हाई-लेवल मीटिंग के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने वीडियो संदेश में कहा था कि 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फैसला एक जून को या इससे पहले किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि जब परीक्षाओं को स्थगित किया गया था तो आपसे कहा गया था कि एक जून को परिस्थितियों को आंकलन कर आगे का ऐलान किया जाएगा। छात्रों की सुरक्षा और उनका भविष्य उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 25 मई के बाद और एक जून से पहले या एक जून को परीक्षा के लिए तो फैसला होगा उससे अवगत करा दिया जाएगा। यानी कल, 01-06-2021 को सरकार 12वीं परीक्षाओं को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है।
डेढ़ घंटे की बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली परीक्षा के पक्ष में राज्य:
आपको बता दें कि 23 मई को आयोजित की गई हाई-लेवल मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्रालय ने 25 मई 2021 तक लिखित में सुझाव जमा कराने के लिए कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी राय शिक्षा मंत्रालय को भेज दी है जिसमें से अधिकांश राज्यों ने सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव बी यानी डेढ़ घंटे की परीक्षा जिसमें 19 मुख्य विषयों के ही पेपर होंने हैं उसके लिए सहमति जताई है। बाकी विषयों का मूल्यांकन मुख्य विषयों में प्रदर्शन के अनुसार किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट दो दिन में लेगा फैसला:
केंद्र सरकार कोरोना वायरस महामारी के बीच 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने या नहीं करने के बारे में आगामी दो दिनों में अंतिम फैसला करेगी। उच्चतम न्यायालय में सोमवार को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ को यह जानकारी दी। अदालत कोरोना से बने मौजूदा हालात के बीच सीआईएससीई और सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने की मांंग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सूरजपुर । नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत अलग-अलग 17 पोस्ट की 45 रिक्तियों के लिए 1275 आवेदन फॉर्म प्राप्त हुए हैं। जिन का परीक्षण पश्चात दावा आपत्ति है के लिए जिला सूरजपुर के एनआईसी के वेबसाइट www.surajpur.gov.nic.in पर प्रकाशित की गई है। दावा आपत्ति का अंतिम तिथि 3 जून है। दावा आपत्ति जिला चिकित्सालय सूरजपुर में नेशनल रुरल हेल्थ मिशन शाखा में प्रस्तुत की जा सकती है।

रायपुर, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंण्डल ने कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए है। परीक्षार्थी मण्डल की वेबसाईट पर जाकर अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
या आप इस लिंक को क्लिक कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते है

प्रवेशपत्र के लिए क्लिक करे

रायपुर, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा आज एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें वार्षिक परीक्षा 2021 की समय सारणी के अंतर्गत बीकॉम प्रथम व द्वितीय (नया एवं पुराना पाठ्यक्रम) के समय सारणी में प्रश्न पत्रों एवं तिथियों में आंशिक संशोधन किया गया है.
देखें संशोधित टाइम टेबल
 

रायपुर। जिस जिले की पहचान कभी कुपोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा और नक्सलियों के खौफ के कारण हुआ करती थी, केवल ढाई वर्षों में वहां की तस्वीर बदल चुकी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में विकास और विश्वास की नयी बयार बह रही है। खौफ के काले बादल छंट रहे हैं और सुदूर इलाकों तक शांति की किरणों पहुंच रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा जिले के विकास को अपनी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर रखा है, यही कारण है कि पिछले ढाई वर्षों से इस जिले का विकास नये नजरिये के साथ किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं, उनकी जरूरतों, समस्याओं और चुनौतियों का आंकलन कर जिले के विकास की रणनीति नये सिरे से तैयार की गई, जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अब यहां के गावों में ग्रामीण खुशहाल, स्वस्थ और शिक्षित जीवन जीते हैं। जिले में जहाँ पिछले ढाई सालों में कुपोषण की दर में कमी आई है तो वहीं शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी हुई है और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है। जिले में बन्द पड़े स्कूलों के पुनः संचालत से अन्दरूनी गांवों के बच्चों को गृह ग्राम के नजदीक ही शिक्षा पाने का अवसर मिल रहा है। वर्ष 2006 में सलवा जुडूम आंदोलन का असर जिले के कोण्टा क्षेत्र के गांवों में ज्यादा रहा। विकासखण्ड कोन्टा अन्तर्गत वर्ष 2006 से पहले 275 प्राथमिक एवं 66 माध्यमिक शालायें संचालित थी, लेकिन वर्ष 2006 में नक्सलवादियों द्वारा बहुत सी शालाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इसके फलस्वरुप 102 प्राथमिक एवं 21 माध्यमिक शालाओं को या तो बंद करना पड़ा था या फिर शिफ्ट कर संचालित करना पड़ रहा था। शासन एवं जिला प्रशासन सुकमा की पहल से वर्ष 2018-19 में इन बंद शालाओं का संचालन पुनः प्रारंभ किया गया। वर्तमान में ऐसे 92 स्कूलों को पुनः संचालित किया जा रहा है, जिनमें 4 हजार 172 विधार्थी अध्यनरत हैं। इसके साथ ही संबंधित पंचायत के स्थानीय 12वीं उत्तीर्ण युवक-युवतियों को पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर स्कूलों में शिक्षादूत के रूप मे नियुक्त किया गया है। प्रारंभ में शालाओं के संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर झोपड़ियों का निर्माण किया गया था। वर्तमान मे शासन एवं प्रशासन स्तर पर 60 शाला भवनों तथा 34 अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति प्रदाय कर भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 22 भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा शेष भवन भी जल्द ही पूर्ण कर लिए जाएंगे। शालाओं में शासन के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, जैसे मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक, गणवेश आदि का लाभ विद्यार्थियों को मिल रहा है। 

नई दिल्ली, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) और इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी. अब इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होगी. याचिका में परीक्षाओं को टालने की जगह सीधा रद्द करने की मांग की गई है. वहीं, आज परीक्षा टालने को लेकर कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई शिक्षा मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करेगा.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति परीक्षा के आयोजन के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन अगर परीक्षा को टाला गया तो परिणाम देर से आएंगे. इसका असर छात्रों की आगे की पढ़ाई पर पड़ेगा. इसलिए परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए. छात्रों को अंक देने का कोई तरीका निकालना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित हो सके.
300 छात्रों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा पत्र
वहीं 300 से ज्यादा छात्रों ने भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना को परीक्षा के फिजिकल संचालन के प्रस्ताव को रद्द करने और पिछले साल की तरह एक वैकल्पिक मूल्यांकन योजना प्रदान करने के लिए एक पत्र लिखा है. हालांकि MoE के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि “अब तक मिले फीडबैक के आधार पर आम सहमति यह है कि परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए. जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा है, एक जून तक 12वीं की परीक्षा को लेकर अंतिम फैसले की घोषणा की जाएगी.
दूसरी तरफ केंद्र सरकार से 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई शिक्षा मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करेगा. कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच छात्रों के स्वास्थ्य से जुड़ी आशंका के कारण एनएसयूआई 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रही है.

दुर्ग । दुर्ग संभाग के अंतर्गत चल रहे विभिन्न मार्गों के निर्माण कार्य के निरीक्षण हेतु सिविल डिप्लोमा/डिग्री धारी अभियंताओ की आवश्यकता है। इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग में व्यक्तिगत रूप से समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज पत्रों सहित कार्यालयीन अवधि में संपर्क कर सकते हैं। यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थाई होगी एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात स्वता समाप्त हो जाए।