रायपुर। मोदी सरकार की टीकाकरण नीति पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख ने मांग की है कि 45 वर्ष से कम आयु के लोगों को वैक्सीन से वंचित किया जाना अब बंद होना चाहिये। बदली हुई परिस्थितियों में जब आधे से अधिक मरीज 45 वर्ष से कम आयु के हैं ऐसे समय नौजवानों को वैक्सीनेशन के सुरक्षा चक्र से वंचित करना एक बड़ी रणनीतिक भूल है।
करोना को हराना है तो सबको वैक्सीनेशन के सुरक्षा चक्र के दायरे में लेना होगा। भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है और 50% से अधिक लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। मोदी सरकार ने तो अभी टीकाकरण की आयु सीमा 45 वर्ष की तय की है। देश की 65% आबादी को करोना के खिलाफ टीकाकरण के सुरक्षा चक्र से वंचित करना बहुत बड़ा अन्याय है जिसके लिए मोदी सरकार को कभी माफ नहीं किया जा सकता।
प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि बाकी परिस्थितियां समान होने के बावजूद अनेक वैक्सीनों को भारत में लगाने की अनुमति नहीं देकर केंद्र सरकार एक और बड़ी गलती कर रही है । जेनसन, फाइजर और स्पूतनिक 5 को समान डाटा उपलब्ध होने के बावजूद भारत में उपयोग करने की अनुमति नहीं देना गलत है। खासकर यह देखते हुए कि वैक्सीन की इम्युनिटी कम समय की होती है और दो डोज वाली वैक्सीन के लगने के बीच के समयअंतराल और इम्यूनिटी विकसित होने में लगने वाला समय इस बात की मांग करता है कि व्यापक टीकाकरण तेजी से होना चाहिए। भारत की टीका उत्पादन की भरपूर क्षमता के बावजूद केंद्र सरकार करोना पेंडेमिक के कुप्रबंधन और देश हित में सही फैसले न ले पाने की समस्या का शिकार है।
कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मोदी सरकार ने साबित कर दिया है कि वह सिर्फ नारेबाजी जुमलेबाजी और भावनाएं भड़काने का खेल करना भर उसके बस की बात है। विपरीत परिस्थितियों में समस्याओं से जूझना मोदी सरकार के बस की बात नहीं है। करोना महामारी के समय चाहे विदेश से आने वालों को रोकने और जांच कराने का सवाल हो या फिर लॉकडाउन में मजदूरों को हुई परेशानी हो या फिर करोना महामारी की फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव के लिए पर्याप्त तैयारी ना करना हो, पीएम केयर्स फंड का दुरुपयोग का मामला हो मोदी सरकार ने देश को पूरी तरह से निराश ही किया है।
 

रायपुर, भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से कहां है कि कोरोना से संबंधित सभी टेस्टों न्यूनतम के दर तय करें सरकार व कोरोना इलाज का दर भी सरकार को तय कर देना चाहिए। प्रदेश भर में 10, 20 ,25, 50 व 100 बेड के अस्पतालों को भी कोरोना इलाज के लिए अधिकृत कर वहां के न्यूनतम दर को सरकार खुद चुकाते हुए मरीजों के इलाज सुनिश्चित करें।
छत्तीसगढ़ में 1000 से ज्याद ऐसे हाॅस्पिटल है जहाँ पर 10 से 100 बिस्तर की व्यवस्था है। ऐसे अस्पतालों में न्यूनतम् दर तय कर कोविड हाॅस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाये एवं इसका पूरा खर्च शासन उठाये जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों का ईलाज आसान हो सके।
श्री अग्रवाल ने पत्र में कहा है कि इस प्रदेश में केविड-19 का प्रभाव एवं बहाव तेज गति से होता जा रहा है। रेपडि टेस्ट/एंजटीजन टेस्ट/आर.टी.पी.सी. आर टेस्ट/एक्सरे/फेफड़े का सिटी स्केन एवं कोविड से संबंधित ब्लड टेस्ट के अधिकतम् दर शासन द्वारा तय कर, इसका पालन करवाया जाना चाहिए।

रेमडेसीविर इंजेक्शन की उपलब्धता निर्धारित दर पर तय करे सरकार
रेमडेसिवीर इंजेक्शन जो एक पैसेन्ट को कम से कम 5 की आवश्यकता होती है। उसकी कमी के कारण मरीजों से मनमानी दरे वसूला जा रहा है एवं कृत्रिम कमी भी हो गई है। इसके लिए अनावश्यक कदम उठाया जाना जरूरी है।

हो डी के हॉस्पिटल का भी उपयोग
डीकेएस सूपर स्पेशलिटी हाॅस्पिटल जहाँ पर 300 से अधिक बेड है एवं वर्तमान में अपनी क्षमता से कम मरीज का ईलाज एवं आॅपरेशन हो रहा है। जहाँ पर वेंटिलेटर बेड, आॅक्सीजन बेड एवं गंभीर मरीज के लिए सुविधाएँ उपलब्ध है। कोरोना से संक्रमित गरीब मरीजो कि जान बचाने हेतु उक्त हाॅस्टिल उपयोगी साबित हो सकता है। अतः उक्त हाॅस्पिटल को कोविड हाॅस्पिटल के रूप में परिवर्तित करने हेतु निर्देश देना चाहेंगे।

जिन शहरों में लाॅकडाॅउन लगाया गया है। उन शहरों मे कजमोर तबके के लोगों को रोजमर्रा की वस्तुएं सब्जी एवं किराना सामान ठेला, वाहनो के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय संस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं से आग्रह कर व्यवस्था कराये, रोज कमाने-खाने एवं खरीदने वाले लोगो को इस समय भोजन आसानी से मिल सके। कोरोना की डरावनी एवं भयावह स्थिति को देखते हुए शासन द्वारा उक्त कदम उठाया जाना आवश्यक प्रतित होता है। इससे आम जनता के व्याप्त डर एव भय में कमी आयगी।

रायपुर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक (अकलतरा) सौरभ सिंह ने को-वैक्सीन टीकाकरण की आयु-सीमा का उल्लंघन कर 35 वर्ष की उम्र में कोविड टीका लगवाने के लिए कसडोल की विधायक और संसदीय सचिव शकुंतला साहू के कृत्य को फ्रॉड और धोखाधड़ी का मामला बताते हुए उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सिंह ने कहा कि कोरोना के ख़िलाफ़ जारी ज़ंग को कांग्रेस के नेता और जनप्रतिनिधि किस तरह पलीता लगाने पर आमादा हैं, संसदीय सचिव जैसे अहम पद पर बैठीं शकुंतला साहू ने अपने इस कारनामे से इसकी बानगी पेश की है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम ही है।
भाजपा विधायक सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के लोग ही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाने और टीकाकरण की आयु-सीमा के साथ धोखाधड़ी करने पर उतारू हैं। ज़रूरतमंद आम आदमी की सेहत से खिलवाड़ करने में कांग्रेस के लोगों को आख़िर कब हिचकिचाहट होगी? सिंह ने मांग की कि जब केंद्र सरकार की ओर से अभी 45+ की आयु-सीमा तय करके टीकाकरण कराए जाने की व्यवस्था की गई है तो संसदीय सचिव साहू ने 35 वर्ष की उम्र होने के बावज़ूद टीका लगवाकर सरकार में होते हुए भी केंद्र सरकार के मानक बिंदुओं के उल्लंघन का दुस्साहस कैसे, क्यों और किसके इशारे पर किया, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए यह घटना उनकी राजनीतिक, प्रशासनिक और संवैधानिक मर्यादा की समझ पर बड़ा सवाल खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। प्रदेश की नौकरशाही तो उनके क़ाबू में रही नहीं, अब उनकी सरकार के सदस्य भी उनकी पकड़ से बाहर जाकर इस तरह के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं।
भाजपा विधायक सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल ने अपनी टीम में ऐसे-ऐसे नगीने जोड़ रखे हैं कि तमाम सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करके वे अपनी ही सरकार को कठघरे में ला पटकते हैं। जिस को-वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बताकर कांग्रेस के नेता हंगामा मचाए बैठे थे, उसी कांग्रेस की प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने इस को-वैक्सीन की डोज़ को महीनों फ़्रीज़ करके रख दिया था और उसकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़ा करके तथा अपनी हठीली सियासी फ़ितरत का प्रदर्शन करके देश के वैज्ञानिकों की जाँची-परखी दवा को लेकर भ्रम फैलाने का काम किया था। सिंह ने कहा कि अब जबकि प्रदेश में टीकाकरण का काम जारी है तो कांग्रेस के लोग नित-नया शिगूफा छोड़ने में लगे हैं ताकि टीकाकरण का काम किसी-न-किसी तरह प्रभावित हो। निःशुल्क टीका लगाने की शेखी बघारने वाली प्रदेश सरकार ने अब तक अपनी घोषणा पर अमल नहीं किया है, और केंद्र सरकार को निःशुल्क टीकाकरण और इसके लिए आयु-सीमा 18 वर्ष करने की नसीहतें दे रही है।
भाजपा विधायक सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल को अपनी सरकार की संसदीय सचिव के इस ग़ैर-ज़िम्मेदाराना आचरण के लिए शकुंतला साहू को पद से बर्ख़ास्त कर उनके विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। सिंह ने हैरत जताई कि एक ज़िम्मेदार पद पर बैठकर ऐसी बचकानी हरक़त कांग्रेस के समूचे राजनीतिक चरित्र पर बदनुमा दाग़ है। हालाँकि कांग्रेस और प्रदेश सरकार से यह उम्मीद बेमानी ही है क्योंकि कोरोना के ख़िलाफ़ पूरी ज़ंग में और को-वैक्सीन टीकाकरण से लेकर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में प्रदेश को दहशत के मुहाने पर ला खड़ा करने में कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार ने कोई क़सर बाकी नहीं रखी है। सिंह ने इस मामले में सीएमएचओ के ज़वाब को भी ग़ैर-ज़िम्मेदाराना मानकर जाँच के दायरे में लेने की ज़रूरत बताई है, क्योंकि सवाल यह है कि सत्तापक्ष के जनप्रतिनिधियों के लिए क्या कोई नए नियम हैं या अपने पद का प्रभाव दिखाकर डॉक्टर्स से साँठगाँठ करके टीके लगवाए जा रहे हैं? क्या सारे क़ायदे-क़ानून सिर्फ़ आम आदमियों के लिए ही हैं?
 

रायपुर | कमेटी के प्रवक्ता एवं सचिव विकास तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मांग की है कि कोरोना वायरस के इलाज में लगने वाले दवा रेमडेसीवीर  (RemdesivirInjection ),फेबिपिरावीर(Favipiravir tab) ,आइवरमेकटीन (Ivermectin tab) को तत्काल डीपीसीओ (ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट) के तहत विक्रय हेतु आदेश जारी करे और इनकी बिक्री जन औषधि एवं सरकारी दवा विक्रय केंद्रों से करवाने की व्यवस्था करें। प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि रेमडेसीविर इंजेक्शन जो कोरोना वायरस से ज्यादा संक्रमित मरीजों को लगाया जाता है।और अभी इसकी माँग पूरे देश में बहुतायत है। यह इंजेक्शन महंगा होने के कारण मध्यमवर्गीय एवं गरीब जनता की खरीदी की पहुंच से दूर है जिसके कारण देश और प्रदेश में बड़ी तादाद में लोगों की  संक्रमण के कारण मौत हो रही है।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र शुक्रवार से प्रस्तावित लॉकडाउन को लेकर राजधानी समेत ज़िले के कई स्थानों पर सामने आ रही विसंगतियों को लेकर प्रदेश सरकार की सूझबूझ पर सवाल खड़ा किया है। श्री सिंहदेव ने कहा कि लॉकडाउन का आदेश जारी करने पहले प्रदेश सरकार को दैनिक ज़रूरतों की चीजों और राशन आदि की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करना था जिससे भारी अफ़रा-तफ़री का वह माहौल नहीं दिखता जो बुधवार शाम से राजधानी समेत ज़िले के विभिन्न स्थानों पर दिखा। प्रदेश के दीग़र ज़िलों में भी लॉकडाउन की घोषणा और उसकी संभावना को देखते हुए प्रदेश सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री सिंहदेव ने कहा कि लॉकडाउन की घोषणा और उसकी संभावना को देखते हुए प्रदेशभर में कालाबाज़ारी और निर्धारित मूल्य से अधिक क़ीमत पर दैनिक ज़रूरतों की चीजों और राशन आदि बेचे जाने की शिकायतें प्रकाश में आ रही हैं। प्रदेश सरकार और ज़िलों के ज़िम्मेदार अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आम लोगों को उनकी ज़रूरत की चीजें निर्धारित दर पर सुलभ हों और कालाबाज़ारी न हो। कालाबाज़ारियों पर नकेल कसने की मांग करते हुए श्री सिंहदेव ने प्रदेश सरकार से कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों में दर तय करने की मांग की है ताकि निजी अस्पतालों में कोरोना उपचार के लिए मची लूट पर अंकुश साधा जा सके और सबको इलाज सुलभ हो सके। इसी तरह प्रत्येक ज़िलों में आवश्यकतानुसार कोविड अस्थायी अस्पताल अलग से बनाया जाना चाहिए। निजी और सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीज़न बेड की संख्या बढ़ाकर लोगों को राहत पहुँचाना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसी के साथ को-वैक्सीन टीकाकरण के काम की रफ़्तार और तेज़ करना ज़रूरी है। श्री सिंहदेव ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जिन सेवाओं को छूट दी गई है, ज़िला प्रशासन यह भी सुनिश्चित करे कि वे सेवा प्रदाता और लाभार्थी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सेनेटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति अनुशासन का परिचय दें। 

रायपुर। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और भाजपा नेताओं के ट्वीट और बयानों पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जरूरत इस बात की है उन राज्यों को मदद दी जायें। आज मिलकर कोरोना महामारी से लड़ने के समय है लेकिन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से लड़ने में लगे है। इसके पहले भी जब-जब भारत में किसी राज्य में भूकंप, बाढ़ या किसी तरीके की आपदा आई है तो ऐसे समय केन्द्र सरकार ने उन राज्यों की और उन राज्यों में रहने वालों की मदद की। लेकिन अब तो इंतिहा हो गई है। केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा मदद करने के बजाय राज्यों की आपदा में अवसर की तलाश कर रही है यह बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति है। यह समय राजनीति का नहीं है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कल रात ही तो 10 लाख कोरोना वैक्सीन छत्तीसगढ़ तो भेजी गयी। कल रात को भेजी गयी और आज दोपहर से केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ट्वीट पर ट्वीट करने में लग गये। छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना की समस्या से निपटने के लिये अपने संसाधनों से काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते संक्रमण से लड़ने में राज्य सरकार को मदद की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिये वैक्सीनेशन का सुरक्षा कवर बढ़ाया जाये। छत्तीसगढ़ की जरूरत के अनुसार वैक्सीन उपलब्ध कराया जाये। वैक्सीनेशन को लेकर भाजपा द्वारा की जा रही राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है और छत्तीसगढ़ हित में नहीं है। भाजपा की केन्द्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के छत्तीसगढ़ नेताओं द्वारा की जा रही राजनीति पर दुख व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि देश में जब-जब किसी राज्य में संकट आपदा आती है तो केन्द्र सरकार उस राज्य के साथ खड़ी होती है। उस राज्य की मदद करती है। चाहे भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो या अन्य किसी भी किस्म की परेशानी हो। लेकिन इस समय केन्द्र की मोदी सरकार ठीक उल्टा कर रही है। जिन राज्यों में संक्रमण बढ़ रहा है राजनैतिक कारणों से उन राज्यों की राज्य सरकारों को दोषी ठहराने का खेल खेला जा रहा है। ये तो राजनैतिक बदले की भावना है। ये तो किसी राज्य में किसी राज्य के वासियों पर आई आपदा में राजनीति का अवसर तलाशने की कोशिश है। यह बेहद गलत है, बेहद आपत्तिजनक है। आज जरूरत इस बात की है कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुये पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध कराया जाये। ताकि अधिक से अधिक लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सके।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि सिर्फ 10 लाख टीके आये है। छत्तीसगढ़ की जरूरत बहुत ज्यादा टीकों की है। क्योंकि टीका एक बार लगना फिर 4 से 8 हफ्ते में दूसरा टीका लगना इन सब में समय लगता है। ऐसे समय में प्राथमिकता के आधार पर छत्तीसगढ़ की मदद करने की बजाय यदि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ट्वीट-ट्वीट की राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो यह न तो देश हित में है और न ही छत्तीसगढ़वासियों के हित में है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अभी बहुत दूर है। अभी जनहित में मौके का फायदा उठाने की मनोवृत्ति से भाजपा को बचना चाहिये। भाजपा इस महामारी के समय राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से काम न करें।
विपक्ष के नेता एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को सलाह दी है कि सरकार एक कमेटी बनाएं कोरोना से निपटने विपक्ष को उसमें रखे, विशेषज्ञों को रखें। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि बृजमोहन अग्रवाल को यह सलाह भाजपा की केंद्र सरकार को भी देनी चाहिए जिसेने लगातार कोरोना के मामले में एकतरफा बेतुके फैसले लिए हैं। लॉकडाउन जब किया था पूरे देश के मजदूरों को छत्तीसगढ़ के ही 6.50 लाख मजदूर देश के अलग-अलग संक्रमण वाले क्षेत्रों में फंसने के लिए मजबूर हो गए थे यह सलाह उन्होंने मोदी सरकार को क्यों नहीं दी। जिन्होंने नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम आयोजित किये। जिन्होंने मध्यप्रदेश के निर्वाचित सरकार के गिरते तक लाकडाउन को रोक कर रखा। आज छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़ने के मामले हुए तो यह म्यूटेंट वायरस के कारण है और निश्चित रूप से इसमें छत्तीसगढ़ को हर प्रकार की सहायता करनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा इस पर राजनीति कर रही है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन की उम्र 45 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किये जाने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो मांग रखी है वो बिल्कुल सही मांग है। आज युवा वर्ग में भी जो कोरोना का इंफेक्शन हो रहा है। उसे देखते हुये पूरा परिवार का परिवार संक्रमित हो रहा है। इसे देखते हुये ये बहुत सही मांग है। और समय की जरूरत है। आज हमारी युवा पीढ़ी को कोरोना संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण की सुरक्षा दिया जाना समय की मांग है। केन्द्र सरकार को इसे तत्काल स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा रखी गयी इस मांग का कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करती है। 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने आज भाजपा सांसदों एवं विधायकों की वर्चुअल बैठक लेते हुए प्रदेश में कोरोना को लेकर उपजी स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रदेश की विफल कांग्रेस सरकार को प्रजा की अहितकारी सरकार बताते हुए हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति पर काम करने को कहा। श्रीमती पुरंदेश्वरी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कोरोना की रोकथाम को लेकर पूरी तरह से असफल है। इन परिस्थितियों में हमारी भूमिका अहम हो जाती है कि हम जनता तक जाकर उनकी हितों के साथ जुड़कर प्रतिपक्ष की भूमिका को मजबूती के साथ निभाएँ।

बैठक में प्रदेश प्रभारी श्रीमती पुरंदेश्वरी ने कहा कि इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें सांसद विधायक स्थानीय अधिकारियों से बात करके आम लोगों को हो रही असुविधा व कोरोना वायरस से मुक्ति के काम में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए काम करें। साथ ही उन्होंने पार्टी की तरफ से हेल्प डेस्क बनाने पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ सहित हर कार्यकर्ता को कोरोना के खिलाफ जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान व निर्णायक लड़ाई में सहभागी बनने की अपील की। इस मौक़े पर प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जारी अभियान में पार्टी के सारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक कड़ी के साथ आम लोगों व कार्यकर्ता के साथ प्रशासन के बीच में अपनी भूमिका निभाएँ और आवश्यकता के मुताबिक बेहतर मेडिकल सुविधा के लिए वह प्रशासन से चर्चा करें व दवाइयां एवं आवश्यक सामग्री वितरण के लिए बनाई गई मॉनीटरिंग कमेटी में भी अपनी बातें रखकर जनहित में कार्य करते हुए पार्टी से जुड़ाव को आम लोगों के साथ मज़बूत करें।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में जो स्थिति बनती जा रही है, उससे निपटने एवं आम लोगों से जुड़ाव के लिए हम सभी सांसदों-विधायकों की भूमिका अहम है। हम अपने अपने क्षेत्र के आम लोगों के साथ जुड़कर कोरोना के ख़िलाफ़ जारी ज़ंग में अपनी भूमिका मज़बूती के साथ निभाएँ। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार बढ़ते कोरोना के प्रभाव के बीच अपनी असफलता छिपाने के लिए केवल मात्र काल्पनिक बातें कर रही है, जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं है और इस सरकार की अनिर्णय के स्थिति के चलते कोरोना का विस्तार छत्तीसगढ़ में इस कदर हुआ है कि स्थिति भयावह हो चली है और रोकथाम के लिए जो आवश्यक कदम उठाए जाने थे, अब तक नहीं उठाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार की जो तैयारी इस एक वर्ष में सबक के तौर पर होनी चाहिए थी, वह नहीं दिखती है जिसके चलते कोरोना संक्रमण का फैलाव हो रहा है। इस समय पूरे प्रदेश में पार्टी के प्रत्येक विधायक-सांसद, पार्टी के प्रत्येक मोर्चे के कार्यकर्ता तन्मयता के साथ जुटकर जारी ज़ंग में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण निभा सकते हैं और प्रधानमंत्री श्री मोदी के कोरोना मुक्ति अभियान में सहभागी बन सकते हैं। इसके साथ ही अधिक-से-अधिक टीकाकरण हो, इसके लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत है।

इस मौक़े पर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, राज्यसभा सांसद डॉ. सरोज पांडे, रामविचार नेताम, लोकसभा सांसद संतोष पांडे, विजय बघेल, सुनील सोनी, अरुण साव, चुन्नीलाल साहू, गोमती साय, गुहाराम अजगले, मोहन मंडावी ने अपने-अपने सुझाव रखे। पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल, ननकीराम कंवर, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ विमल चोपड़ा, व डॉ. जेपी शर्मा सहित सभी ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस वर्चुअल बैठक में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल, भूपेंद्र सवन्नी, किरण देव, रामप्रताप सिंह, सहित भाजपा विधायक एवं पदाधिकारी शामिल हुए।
 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राजधानी में कोरोना संक्रमण के चलते हालात पूरी तरह बेक़ाबू हो जाने के बाद लॉकडाउन की घोषणा करने पर प्रदेश सरकार की नीयत और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। श्री कौशिक ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहले कोरोना के नियंत्रण के लिए लॉकडाउन की ज़रूरत को अस्वीकार करके प्रदेश और ख़ासकर राजधानी को महामारी के गर्त में धकेलने का काम किया है।

नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने कहा कि भाजपा कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की शुरुआत से ही प्रदेश सरकार को इस दिशा में आवश्यक उपायों के लिए आगाह करती रही, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध में आकंठ डूबी सरकार प्रदेश में क्रिकेट मैच कराने, मेला-महोत्सव कराने में ही मशगूल रही। प्रदेश कोरोना की मार से जूझ रहा है, तब मुख्यमंत्री असम के चुनावी दौरों में बयानबाजी करने में मगन थे। श्री कौशिक ने कहा कि प्रदेश के कांग्रेस नेता एक बार फिर अपनी प्रदेश सरकार के निकम्मेपन पर पर्दा डालने के गर्हित उपक्रम करने लगे हैं और केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ मिथ्या प्रलाप पर उतर आए हैं। नेताओं को पहले अपनी प्रदेश सरकार से तो यह पूछने की हिम्मत जुटानी चाहिए कि कोरोना सालभर में प्रदेश सरकार ने कोरोना के मुक़ाबले के लिहाज़ से अपनी कितनी स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया, कोरोना मरीजों के इलाज की कितनी सुविधाओं का विस्तार किया और कितने नए कोविड सेंटर्स बनाकर कोरोना को लेकर मची हायतौबा को कम करने की कोशिश की है।

नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस के लोग झूठ फैलाकर कोरोना महामारी के इस संकटकाल में भी शर्मनाक राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बुधवार को ही दो खेप में कोविड टीके की 10 लाख और खुराक पहुँची है। कांग्रेस के नेता प्रदेश को तथ्यों से परे बातें करके भ्रमित कर रहे हैं। श्री कौशिक ने कहा कि पहली बार पहुँची को-वैक्सीन को लेकर राजनीतिक दुर्भावनावश उसकी प्रमाणिकता पर सवाल उठाने और अपने हठीले रवैए के चलते टीकाकरण नहीं होने के लिए कांग्रेस नेता अपनी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव से सवाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव तब राजनीतिक नौटंकी नहीं करते तो अब तक प्रदेश में टीकाकरण के दूसरे दौर से भी अधिकांश प्रदेशवासी लाभान्वित हो चुके होते। कांग्रेस नेता अपनी सरकार के काले कारनामों से कब तक आँखें मूंदकर प्रदेशवासी कोरोना संक्रमितों को कालातीत दवाएँ देकर उनकी सेहत और जान से खिलवाड़ होते देखते रहेंगे? श्री कौशिक ने कहा कि दरअसल प्रदेश सरकार में सत्ता-संघर्ष का खामियाजा लोगों को कोरोना संक्रमण के रूप में भोगना पड़ रहा है।

श्री कौशिक ने कहा कि सीएम बघेल कोरोंना संकट को लेकर कितने लापरवाह रहे हैं, यह तब फिर साबित हुआ था, जब उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा इस विषय पर बुलायी गयी मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी शामिल होना उचित नहीं समझा और मुख्यमंत्री बघेल असम में व्यस्त रहे। यहां तक कि वर्चुअल बैठक में स्वास्थ्य मंत्री पर विश्वास जताने के बजाय उन्होंने गृह मंत्री को भेजा। यह बघेल बनाम सिंहदेव की आपसी खींचतान का नतीजा है कि प्रदेश में कोरोना से हालात बेक़ाबू हो चले हैं और प्रदेश सरकार पूरी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठ गयी है जनता को अपने हाल पर छोड़ कर। श्री कौशिक ने इसे घोर दुर्भाग्यजनक बताया।
 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बीजापुर-सुकमा के सीमावर्ती इलाक़े तर्रेम में नक्सली हिंसा के दौरान सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के लापता जवान राकेश्वर सिंह मनहास के नक्सलियों के पास बंदी होने पर चिंता व्यक्त है। श्री साय ने इस बात पर भी गहरा अफ़सोस जताया है कि सरकार की तरफ से नक्सलियों के पास बंदी जवान मनहास के बारे में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार को बंदी जवान की यथाशीघ्र सुरक्षित रिहाई के हरसंभव उपायों पर तेज़ी से काम करना चाहिए ताकि बटालियन का मनोबल बढ़े और बंदी जवान के परिजनों को राहत मिले।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नक्सली मोर्चे पर कमज़ोर नीतियों का ही यह दुष्परिणाम है कि नक्सलियों ने प्रदेश में अपने ख़ूनी तांडव से दहशत क़ायम करने पर उतारू हो चले हैं और अब एक जवान को बंदी बनाकर सरकार के सामने मध्यस्थ नियुक्त करने के बाद जवान की रिहाई की शर्त रख रहे हैं। श्री साय ने ताज़ा नक्सली हिंसा के मद्देनज़र आक्रामक नक्सलरोधी कार्ययोजना को अमल में लाने के केंद्र सरकार के संकेत का स्वागत किया है। श्री साय ने कहा कि नक्सली आतंक के ख़िलाफ़ निर्णायक लड़ाई की ज़रूरत पर बल देकर इसे अंजाम तक पहुँचाने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वचनबद्धता लाल आतंक के ख़िलाफ़ जारी लड़ाई में शहीद हुए जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इससे घायल जवानों का मनोबल बढ़ेगा।
 

रायपुर, आज भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर एकात्म परिसर, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ नेता गण पवन साय, गौरीशंकर अग्रवाल ,बृजमोहन अग्रवाल ,सुनील सोनी, श्रीचंद सुंदरानी,सुभाष राव, छगन मूंदड़ा, संजय श्रीवास्तव ,मोतीलाल साहू ,अमित साहू की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सेवा का संकल्प ही भाजपा का उद्देश्य है। विपक्ष की कोख से जन्मी पार्टी आज दो सांसदों से तीन सौ तीन सांसदों के साथ देश में जनता की सेवा कर रही है । बीजेपी ने दुनिया को अटल व मोदी जैसा सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व दिया । उन्होंने कहा कि भाजपा के चरित्र में सदैव राष्ट्र प्रथम रहा और राष्ट्र में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उनका जीवन स्तर ऊपर उठाना हमारा उद्देश्य रहा।
उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को संदेश देते हुए कहा कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी का मुकाबला हमे धैर्य के साथ करना है । इसके समूल निराकरण होते तक प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता शांति के साथ नहीं बैठेगा और जनता की सेवा में रत रहेगा।
इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी जी ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि मैंने आज से 41 वर्ष पहले 1980 में मुंबई में भाजपा का स्थापना होते देखा है स्थापना के समय नेताओं का जो सपना था वह सपना आज साकार होते भी देख रहे हैं। आज दिन है इस सफलता के लिए जिन्होंने अपना जीवन और सर्वस्व निछावर कर दिया उन्हें याद कर , उनके दिखाए रास्ते पर चलने का।
ध्वजारोहण के पश्चात कोविड-19 नियमो का पालन करते हुए भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी गणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन सुना।

भाजपा रायपुर जिला मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि भाजपा कार्यालय के अलावा शहर के सभी मंडलों व वार्डो में स्थापना दिवस मनाया गया। फाफाडीह मंडल में अध्यक्ष गोरेलाल नायक के नेतृत्व में, पुरानी बस्ती मंडल में अध्यक्ष सालिक सिंह के नेतृत्व में ,सिविल लाइन मंडल में अध्यक्ष मुकेश पंजवानी के नेतृत्व में ,शंकर नगर मंडल में अध्यक्ष अनूप खेलकर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में भाजपा के झंडे लगाएं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश पांडे व महामंत्री अमित मैसेरी के मार्गदर्शन में डीडी नगर मंडल में भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल सोनकर के नेतृत्व में व तत्यापारा मंडल में हर्षवर्धन शुक्ला व अशोक भल्ला के नेतृत्व में चीनी सेना को पीछे हटने के लिए बाध्य करने के लिए सैनिकों के सम्मान स्वरूप सैनिकों व पूर्व सैनिकों का साल , श्रीफल देकर सम्मान किया गया।
भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में स्थापना दिवस समारोह में पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, भाजपा जिला महामंत्री ओंकार बैस, दीपक महसके, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, प्रफुल्ल विश्वकर्मा ,केदार गुप्ता सत्यम दुबा, अकबर अली,बजरंग खंडेलवाल, अमरजीत छाबड़ा, मनीषा चंद्राकर, श्यामा चक्रवर्ती, खेम सेन, सावित्री जगत, सुनील पिल्लई ,आदित्य कुरील, तोषण साहू, राहुल राव व भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल उपस्थित थे।
 

रायपुर । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश में तेज़ी से हो रहे कोरोना संक्रमण के फैलाव को लेकर प्रदेश सरकार की घोर उदासीनता पर प्रदेशवासियों की चिंता करने पर भाजपा के ख़िलाफ़ अनर्गल प्रलाप करने वाले कांग्रेस नेताओं और प्रदेश सरकार के मंत्रियों को आड़े हाथों लिया है। विष्णुदेव साय ने कहा कि अपने सत्तावादी अहंकार में चूर कांग्रेस और प्रदेश सरकार को कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का अक्षम्य अपराध क़तई नहीं करने दिया जाएगा और भाजपा इस मसले पर प्रदेश सरकार को उसकी लापरवाही और ग़ल्तियों के लिए आगाह करती रहेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक स्थिति है कि एक तरफ़ प्रदेश कोरोना संक्रमण की दूसरी घातक लहर से जूझ रहा है, संक्रमण के लिहाज से छत्तीसगढ़ देश में दूसरे और कोरोना से मौतों के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है और प्रदेश के मुख्यमंत्री बघेल प्रदेशवासियों की फ़िक्र करने के बजाय असम के चुनाव के बहाने ‘परिवार-वंदना’ कर अपना नंबर बढ़ाने में मशगूल हैं। मुख्यमंत्री बघेल के असम में एक कार्यक्रम में नाचते हुए वायरल वीडियो का ज़िक्र करते हुए श्री साय ने सवाल किया कि जो प्रदेश कोरोना विस्फोट के मुहाने पर खड़ा है, उस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को असम में नाचते-गाते क्या ज़रा भी शर्म महसूस नहीं हुई? श्री साय ने कहा कि ज़िंदग़ी और मौत के बीच प्रदेशवासियों को भगवान भरोसे छोड़कर संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कर रहे मुख्यमंत्री बघेल अपनी ज़िम्मेदारी से मुँह चुरा रहे हैं और कांग्रेस के लोग इस पर संज़ीदा होने के बजाय मुख्यमंत्री के कृत्यों पर पर्दा डाल रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि कोरोना संक्रमण से राज्य को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने पिछले सालभर में बजाय पुख़्ता इंतज़ाम करने, स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने के अपना पूरा वक़्त सियासी नौटंकियों और केंद्र सरकार पर अपनी विफलताओं को ठीकरा फोड़ने तथा मिथ्या प्रलाप करने में जाया किया। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर कांग्रेस जनप्रतिनिधि कोरोना के ख़िलाफ़ ज़ंग की रणनीतिक तैयारियों पर ध्यान देने के बजाय अब भी भाजपा को कोसने में लगे हैं। श्री साय ने कहा कि अपने इसी राजनीतिक अहंकार के चलते कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को कोरोना महामारी के गर्त में धकेला है। कांग्रेस के नेता पहले आत्म-परीक्षण करें और अपनी सरकार की लचर कार्यप्रणाली पर पर्दा डालने के बजाय उसे कोरोना के मुक़ाबले के लिए दुरुस्त इंतज़ामात की नसीहतें दें।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि केवल राजनीतिक विरोध की पट्टी बांधे कांग्रेस नेता अपनी ज़िम्मेदारी का अहसास करते हुए प्रदेश सरकार को उसकी लापरवाहियों पर सचेत करें, केवल झूठी वाहवाही लूटने के लिए सत्य और तथ्य को अनदेखा करने से बाज आएँ। श्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल के अपने गृह ज़िले दुर्ग में कोरोना संक्रमण और उससे हो रही मौतें आशंकाओं की भयावहता को रेखांकित कर रही हैं और साथ ही प्रदेश सरकार की रीति-नीति पर सवाल खड़ा कर रही है। श्री साय ने कहा कि दुर्ग ज़िले में कोविड-19 की वज़ह से हालात बेक़ाबू हो गए हैं और लगातार हो रही मौतों के चलते अब तो कोरोना-मृतकों के शवों के दाह संस्कार के लिए ज़गह तक नहीं मिल रही है और मुख्यमंत्री बघेल नौकरशाहों के ज़िम्मे प्रदेश को सौंपकर दीग़र प्रदेश में जाकर सियासी नौटंकियाँ रचने और नाचने-गाने में मशगूल हैं, प्रदेश के लिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
 

रायपुर । छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े और लगातार मौत के हृदयविदारक आंकड़ों पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश सरकार की गंभीरता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सब याद रखेगा देश जब कोरोना से लड़ने तैयारी कर रहा था भूपेश जी रोड सेफ्टी क्रिकेट मैच कराकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। पूरे देश में वैक्सीनेशन हो रहा था भूपेश बघेल और उनका मंत्री मंडल राजनीति कर रहे थे। लोग अस्पतालों में बेड और दवाई के लिए रो रहे हैं, प्रदेश में लगातार कोरोना बेकाबू हो रहा हैं, मौत के आंकडों से प्रदेश की जनता भयभीत हैं और मुख्यमंत्री बघेल को असम चुनाव से फुरसत नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में कोई सरकार हैं भी या नहीं क्योंकि कोरोना की विस्पोटक स्थिति के बावजूद भी प्रदेश सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी नज़र आ रहीं हैं। कांग्रेस के नेता या तो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं या फिर केंद्र सरकार पर मनगढंत झूठे आरोप मढ़ कर अपना पल्ला झाड़ने में लगे हैं। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार को तत्काल ठोस निर्णय लेना चाहिए और कोरोना संक्रमण के विस्तार की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर लापरवाही व असंवेदनशील रवैय्या अख्तियार करने एवं प्रदेश की जनता को आपदा में छोड़ देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कोविड 19 को लेकर लगातार राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेताओं ने कभी भी छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता नहीं की। यदि प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता होती तो वे असम की राजनीति और चुनाव में व्यस्त और मस्त नहीं होते। भूपेश यदि कोरोना की रोकथाम को लेकर चिंतित होते छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते तो बीते एक वर्ष के कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधओं को कोविड 19 की दृष्टि से बेहतर करने का काम करते, छत्तीसगढ़ में टीकाकरण की गती बढ़ाने व केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते ना कि वैक्सिनेशन और देश के वैज्ञानिकों पर सवाल उठाने का काम करते। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल करते हुए कहा कि बघेल क्या इसी दिन के लिए जनता ने आपको चुना था कि आप उन्हें भगवान भरोसे छोड़ कर अपने आलाकमान को खुश करने में लगे रहें?
छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार सामने आते मौत के आंकड़ों और दुर्ग जिले में कोरोना विस्पोट व बढ़ते मौत के मामलो पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बढ़ते संक्रमण और मौत के आंकड़े हृदय विदारक हैं परंतु प्रदेश सरकार इसे भी छुपाने में लगी हैं। प्रदेश में मौत के आंकड़ों को प्रारम्भ से ही ऑडिट के नाम पर छुपाने वाली प्रदेश सरकार आखिर ऐसा कर स्वयं के आंखों में धूल झोंकना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में मौत के आंकड़े कम हैं और धरातल पर श्मशान के आंकड़े प्रशासन के आंकड़ों की पोल खोल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर जानबूझ कर मौत के आंकड़ों को कम बता कर अपनी नाकामी छुपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कहीं सरकार के मुख्या के गृह जिलों में और प्रदेशभर में मौत का आंकड़ा इस लिए तो नहीं छुपाया जा रहा हैं कि मुख्यमंत्री बघेल चुनाव में व्यस्त हैं और छत्तीसगढ़ कोरोना विस्पोट से श्मशान बनता जा रहा हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि कोरोना की विस्पोटक स्थिति से निपटने प्रदेश सरकार क्या कदम उठा रही हैं बघेल स्पष्ठ करें। राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री के गृह जिले सहित प्रदेशभर में हो रहीं मौत और बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार कितनी गंभीर हैं और अब तक कोई ठोस कदम क्यों नजर नहीं आ रहे हैं। डॉ. रमन सिंह ने भूपेश बघेल से पूछा हैं कि कोविड सेंटर्स की क्या स्थिति हैं? ऑक्सीजन वार्ड, आइसोलेशन सेंटर, और पर्याप्त बिस्तरों एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवा को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और सरकार की क्या तैयारी हैं जबकि प्रदेशभर से स्वस्थ्य सुविधाओं को लेकर अव्यवस्था और बिस्तरों के आभाव की खबरें मिल रही हैं। उन्होंने टीकाकरण की गती तेज करने एवं युद्ध स्तर पर टीकाकरण के साथ साथ स्वस्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने की सलाह बघेल को देते हुए असम की नहीं छत्तीसगढ़ की जनता की सुध लेने कहा है।
 

रायपुर | पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप झूठ और गलत है। वादाखिलाफी तो भाजपा ने लगातार छत्तीसगढ़ और देश में मतदाताओं के साथ की है। रमन के ट्वीट पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये पीसीसी संचार प्रमुख शैलेष नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के आरोप गलत झूठे और निराधार हैं। वादाखिलाफ़ी तो बीजेपी सरकार की फ़ितरत है ।

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बीजेपी की वादाखिलाफ़ी ने ही उन्हें छत्तीसगढ़ में 15 सीटों तक पहुँचाया। रमन सरकार ने अपने वादे नहीं निभाये और कांग्रेस सरकार काम कर रही है तो पीड़ा हो रही है। 2003, 2008 और 2013 के चुनाव में भाजपा ने संकल्प पत्र और घोषणा पत्र के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी ही तो की थी। छत्तीसगढ़ के किसानों को रमन सिंह बताये कि 2100 रू समर्थन मूल्य, 5 साल तक 300 रू बोनस, एक-एक दाना धान की खरीद का क्या हुआ था? भाजपा से 5 हॉर्स पावर पंप के मुफ्त बिजली कनेक्शन का हिसाब किसानों को भाजपा को देना चाहिये था।

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हर आदिवासी परिवार को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय और हर आदिवासी परिवार से एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी क्या रमन सिंह जी ने दी। रमन सिंह जी की वादाखिलाफी को बताते हुए भाजपा की केंद्र सरकार की वादाखिलाफी याद दिलाना चाहेंगे क्या हुआ हर साल 2 करोड़ रोजगार के अवसरों का? 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आने वाले थे क्या हुआ? किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने के झूठे खोखले वादों का झूठ बोलने वाले धोखा देने वाले, मतदाताओं से छल करने वाली भाजपा कांग्रेस पर कोई आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं रखती है। भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।

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रायपुर । भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राजधानी रायपुर में कोरोना के भयावह हालत के लिए प्रदेश सरकार को पूर्णतः दोषी बताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता कोरोना से त्रस्त है मुख्यमंत्री व मंत्रीगण छत्तीसगढ़ की जनता को राहत पहुंचाने के बजाय असम में व्यस्त है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि शहर में कोरोना मरीज के लिए शासकीय व नीजि अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा है, लोग ईलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने आज कलेक्टर रायपुर से चर्चा कर कहा कि गरीब व बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए शहर के सभी धर्मशालाओं, विवाह घरों, छात्रावासों व सामुदायिक भवनों को तत्काल अधिग्रहित कर आईसोलेशन सेंटर प्रारंभ करे। गरीब लोगों को जिनके घरों में होम आईसोलेशन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे सभी लोगों को इन सेंटर में रखकर ईलाज उपलब्ध कराया जावे ताकि बस्तियों में विस्फोटक स्थिति से बचा जा सके। उन्होंने कलेक्टर से चर्चा कर इन सेंटरों में भोजन व अन्य व्यवस्थाओं के लिए अपने विधायक निधि से 10 लाख रूपये देने की भी सहमति दी।
श्री अग्रवाल ने राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में कोरोना के भयावह स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए शासन एवं प्रशासन को पूरी तरह फेल बताया है। पहले चरण में जहां छत्तीसगढ़ कोरोना के समाप्ति की ओर जा रहा था। एकाएक शासन एवं प्रशासन की लापरवाही व आयोजनों के चलते पूरा प्रदेश कोरोना विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया है।
श्री अग्रवाल ने सरकार से मांग की है कि शहर के बड़े धर्मशालाओं, विवाह घर, छात्रावासों व सामुदायिक भवनों को तत्काल आईसोलेशन सेंटर के रूप में तब्दील किया जाना चाहिए जिससे बस्ती में रह रहे गरीबों को जिसके घरों में पर्याप्त कमरे नहीं है वे सब मरीज इन सेंटरों में रह सके व ईलाज करवा सके। जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में लाखों की संख्या में वैक्सीन आकर महीनों पड़ा रहा। प्रदेश के वैज्ञानिक स्वास्थ्य मंत्री के लापरवाहीपूर्ण बयानों व जनता को टीका न लगवाने की जिद के कारण यहां पर्याप्त संख्या में वैक्सीनेशन नहीं हो पाया और आज उसी का परिणाम है कि कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है।
श्री अग्रवाल ने कहा है कि जनता कोरोना पीड़ित होकर ईलाज के लिए भटक रही है। अस्पतालों में जगह नहीं है। सरकार साल भर में एक भी अतिरिक्त बेड व एक भी नया अस्पताल की व्यवस्था नहीं कर पाई। मेकाहारा का वेंटिलेटर सेंटर भी एक साल में बन नहीं पाया, कांग्रेस सरकार ने जनता को उनके हालत पर छोड़ दिया है। पूरी सरकार असम में मस्त है।
 

रायपुर। केंद्र सरकार, राज्यों के शहरों को संवारने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ो रुपए दे रही है। जिससे शहर के सौंदर्यीकरण एवं स्वच्छता के कार्य होने हैं परंतु स्थानीय प्रशासन के लचर रवैया के कारण केंद्र सरकार की सारी योजनाएं गर्त में जाती दिख रही है। अभी कल ही विश्व के सातवें सबसे प्रदूषित शहर रायपुर को संवारने के लिए व हवा से धूल कण हटा के प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार ने चैराहों पर स्मॉग टाॅवर और एयर प्यूरीफायर के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना की पहली किस्त के तौर पर 50 करोड रुपए जारी कर दिए। इस पैसे से रायपुर शहर में स्मार्ट टाॅवर के साथ-साथ चैराहे पर एयर प्यूरीफायर और फौवहारा लगने हैं, परंतु स्थानीय प्रशासन इस मामले में पूर्णता विफल साबित हो रही है। भाजपा रायपुर शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने आरोप लगाया है कि होली के मद्देनजर सड़कों को बचाने के लिए शहर में डेढ़ सौ से भी अधिक स्थानों पर मुरम बिछाया गया था लेकिन आज होली को बीते 4 दिन हो गया परंतु सड़कों से आज तक ना तो उस मुरम को उठाया गया है ना ही होलिका दहन के राख को ।
विगत 4 दिनों से इन स्थानों में गाड़ियों से व हवा से धूल और राख के कण फैल कर पूरे शहर को प्रदूषित कर रहा है और नगरी प्रशासन कुंभकरण की नींद में सोया हुआ है।
भाजपा जिलाध्यक्ष सुन्दरानी ने कहा कि पूर्व में भी केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी के पैसे से सायकल ट्रेक व चैराहों के सौन्दर्यीकरण आदि कार्यो पर फिजूलखर्ची की जा चुकी है। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वयन के लिए स्थानीय नगरी प्रशासन को पूर्णता विफल बताया है।
 

रायपुर । भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने रायपुर के खमतराई में इलाके में बलवा व हत्या के प्रयास की वारदात और सांकरा क्षेत्र में तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी आकाश की गिरफ्तारी में पुलिस की विफलता को लेकर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने बच्ची की उपचार के लिए अच्छे अस्पताल में समुचित व्यवस्था करने के लिए प्रदेश सरकार से मांग की है। श्री सिंहदेव ने कहा कि एक तरफ हथियार लहराकर खून बहाकर दहशतगर्दी का माहौल कायम किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की वहशियाना हरकतों पर सरकार काबू नहीं पा रही है। श्री सिंहदेव ने प्रदेश, विशेषकर राजधानी रायपुर में सरकार की नाक के नीचे दम तोड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर जमकर निशाना साधा है।
श्री सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के अब तक के शासनकाल में अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस ने आम नागरिकों की सुरक्षित और शांतिपूर्ण जिंदगी को हर कदम पर खतरों से भर दिया है। कानून के राज का खौफ तो कायम कर पाने में यह सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। स्मार्ट पुलिसिंग के जुमलों में मशगूल प्रदेश सरकार सत्तारूढ़ दल के अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण ने छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिया है। मारपीट, अपहरण, दुष्कर्म, लूट, हत्या, डकैती, रंगदारी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी से दूर भागती प्रदेश सरकार सिर्फ सियासी नौटंकियाँ रच रही है और लगातार झूठे दावे करके अपनी वाहवाही करा रही है। श्री सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में लगातार दुष्कर्म की वारदातों का बढ़ता ग्राफ प्रदेश सरकार के नाकारापन को साबित करने के लिए पर्याप्त है, जिसके चलते मासूम बच्चियों से लेकर हर आयु वर्ग की महिलाओं की अस्मत और जान के लाले पड़े हुए हैं। राजधानी रायपुर के साँकरा क्षेत्र में तीन साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मुख्य आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं होना भी सरकार की कार्यप्रणाली और नीयत पर सवाल खड़ा करने के लिए काफी है। दुष्कर्म पीड़िता बच्ची से मिलने अब तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के नहीं पहुँचने को शासन-प्रशासन की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा बताते हुए श्री सिंहदेव ने कहा कि पीड़ित बच्ची के परिवार को अब तक सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलना प्रदेश सरकार के गैर-जिम्मेदाराना रवैए की तस्दीक करता है। श्री सिंहदेव ने खमतराई इलाके में हथियार लहराकर खून की होली खेलते अपराधियों और साँकरा दुष्कर्म मामले के मुख्य आरोपी के खिलाफ तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
 

रायपुर । संसदीय सचिव ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर और कोविड-19 के नए वैरिएंट्स को देखते हुए आज होने वाले मंत्रिमंडलीय बैठक से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया ।

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छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द लॉकडाउन लगाने जैसे कठोर निर्णय पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा,होली के दौरान बरती गईं। असावधानियां कोरोना से निपटने में चुनौती बन सकती हैं। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में ही रहें और शांति से होली मनाएं।

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संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों को रोकने जल्द से जल्द लॉकडाउन लगाए जाने की वकालत की है। उन्होंने आज शाम आहूत मंत्रि मंडलीय बैठक से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगाए जाने जैसे कठोर निर्णय पर प्रमुखता से विचार करने की जरूरत है।

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विकास ने कहा, बगैर लॉकडाउन के लोगों को रोका नहीं जा सकता। कितना भी कड़ाई से नियमों को पालन करने और सावधानी बरतने की अपील करें व्यवहारिक जीवन में ये नहीं हो सकता। हमें पुराने अनुभवों से सीखना चाहिए और समारोहों में जाकर सुपरस्प्रेडर बनने से बचना चाहिए पर ये सब हो नहीं रहा है।

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विकास उपाध्याय ने कहा,अक्सर देखा यह गया है कि जितने भी बड़े समारोह, त्योहार या सभाएं होती हैं उसके बाद कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, वहीं कोरोना वायरस के नए वैरिएंट्स भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में डबल म्यूटेट वायरस भी मिला है। ये नए वैरिएंट्स ज्यादा संक्रामक हैं। होली में लोग मिलते-जुलते हैं, इकठ्ठा होते हैं और खाना-पीना होता है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने जैसे नियमों का पालन नहीं हो पाता और यही वजहें हैं जो कोरोना वायरस की रफ्घ्तार को तेज कर देंगे।विकास ने कहा,कोरोना वायरस की पहली लहर में 50 हजार के आंकड़े छूते-छूते चार से पांच महीने लग गए लेकिन दूसरी लहर में एक महीने के अंदर भारत में मामले नौ हजार से 50 हजार पर पहुंच गए हैं।
विकास ने कहा,छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगा कर टीकाकरण अभियान को तेज किया जाना चाहिए।साथ ही मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों के पालन के लिए भी जोर दिया जाना चाहिए।

पुडुचेरी की कुल 30 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को चुनाव होना है. इससे पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इससे पहले शनिवार को बीजेपी ने पुडुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया था. पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है. पुडुचेरी में विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं. इसी साल यहां कांग्रेस-डीएमके गठबंधन की सरकार गिर गई थी. पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 15 सीटें जीती थीं. ऑल इंडिया एन आर कांग्रेस ने 30 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ आठ सीटें जीती थीं. अन्य के खातों में सात सीटें गई. यहां बहुमत के लिए 16 सीटें चाहिए.

बीजेपी के घोषणा पत्र में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने का वादा
बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में केजी से लेकर उच्च शिक्षा तक निशुल्क पढ़ाई, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, वस्त्र मीलों को दोबारा खोलने समेत विभिन्न वादे किए हैं. घोषणा पत्र में इसके अलावा तमिल कवि सुब्रह्मण्यम भारती की 150 फुट ऊंची प्रतिमा की स्थापना और औद्योगिक विकास के वास्ते निवेश आकर्षित करने के लिए वैश्विक निवेशकों का सम्मेलन आयोजित करने का वादा किया है. 

कोलकाता । पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कांग्रेस का कोई भी हाई-प्रोफाइल नेता प्रचार के लिए नहीं गया। पार्टी राज्य में वाम दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। सूत्रों का कहना है कि राज्य की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और राज्य प्रभारी जितिन प्रसाद के बीच तालमेल की कमी है।चौधरी चुनावों को लेकर फैसले ले रहे हैं। दिल्ली से प्रचार के लिए बंगाल जाने वाले नेताओं को पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। इसलिए जितिन प्रसाद बंगाल से लौट आए हैं और करीबी सहयोगी कहते हैं कि चौधरी जिस तरह से चुनाव से जुड़े मामलों का प्रबंधन कर रहे हैं, उससे वह नाखुश हैं।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस राज्य में 92 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जितिन प्रसाद और अधीर रंजन चौधरी राज्य में प्रचार अभियान की अगुवाई करने वाले थे। जब राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं के अभियान कार्यक्रम के बारे में जितिन प्रसाद से पूछा गया, तो उन्होंने कहा, `कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के बाद, हम मीडिया को सूचित करेंगे`। जबकि अन्य नेताओं ने कहा, `अधीर से पूछिए`। सूत्रों के अनुसार, स्टार प्रचारक सूची में शामिल नेता भी चुनाव प्रचार के लिए बंगाल जाने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि वहां से कोई सकारात्मक रुझान या संकेत नहीं मिल रहा है।
राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से सीधा मुकाबला है, जबकि वाम दल अपने ग्रामीण इलाकों में फिर से अपना आधार मजबूत करने की कोशिश में है। कांग्रेस 2016 के चुनाव में 44 सीटों पर जीत को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही है। टिकट वितरण के समय से ही पार्टी में नाराजगी बढ़ने लगी थी। एक तो इसमें देरी हुई और जब इसे अंतिम रूप दिया गया तब पार्टी के अंदर मतभेद खुल कर सामने आ गए।
कांग्रेस के लिए एक और चिंता की बात यह है कि जब तक केरल में चुनाव खत्म नहीं हो जाते, तब तक वह पश्चिम बंगाल में पूरी तरह वाम दलों के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि पार्टी के लिए बंगाल में वामपंथियों की प्रशंसा करना और केरल में आलोचना करना मुश्किल है। केरल में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वामदलों पर हमला करते रहे हैं।
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में `न्याय` को प्रमुखता से स्थान दिया है। इसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को 5,700 रुपए प्रति महीना समर्थन का आश्वासन दिया गया है। घोषणापत्र में प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को रोजगार मिलने तक अंतरिम राहत के रूप में 5,000 रुपये प्रति माह देने का भी वादा किया गया है। 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटकर 4 प्रतिशत रह गया था, लेकिन यह अभी भी कई जिलों -- जैसे कि पुरालिया, मालदा और मुर्शीदाबाद में एक महत्वपूर्ण फैक्टर बना हुआ है।
पश्चिम बंगाल में मतदान 29 अप्रैल तक आठ चरणों में होगा और मतों की गिनती 2 मई को होगी।