रायपुर। कांग्रेस प्रवक्ता के राज्यपाल से भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की शिकायत करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार से लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि जब प्रदेश की राजधानी में लॉकडाउन जारी है तो कांग्रेस प्रवक्ता का यूँ शिकायत करने राजभवन पहुंचना घटिया राजनीतिक आचरण माना जाएगा।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस की जिस प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए कड़ा लॉकडाउन लागू कर रखा है, वह सरकार अपनी ही पार्टी के एक प्रदेश प्रवक्ता के लॉकडाउन प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर चुप्पी साधकर बैठी है। जब प्रदेश सरकार अपनी ही पार्टी के लोगों से लॉकडाउन की गाइडलाइन का पालन नहीं करा सकती तो प्रदेश के बाकी लोगों में इसका क्या संदेश जाएगा? श्री श्रीवास्तव ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में आयकर और ईडी से जाँच की मांग की राजनीति के लिए उनके कार्यालय जाना था न कि राजभवन , तो फिर कांग्रेस के उक्त प्रवक्ता अपनी अल्पबुद्धि का प्रदर्शन करने राजभवन क्यों चले गए? ज़ाहिर है, कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार की रुचि जाँच से अधिक पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह समेत भाजपा नेताओं के चरित्र हनन में है और इसलिए अपने मोहरों को इस्तेमाल करके इस तरह की घटिया राजनीति करना कांग्रेस और प्रदेश सरकार का शगल बन गया है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन की गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में कांग्रेस के उक्त प्रवक्ता के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाए।
 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने असम और पुडुचेरी में भाजपा की सत्ता में शानदार वापसी और प. बंगाल में पार्टी के जबर्दस्त प्रदर्शन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रदेश भाजपा नेताओं ने कहा कि असम की जनता ने भाजपा के सुशासन और नेशनल रज़िस्टर ऑफ़ सिटीज़न्स (एनआरसी) के मुद्दे पर भाजपा के संकल्प पर जनादेश देकर अपनी सहमति की मुहर लगाई है। पुडुचेरी में जनता ने भाजपा गठबंधन के विकास और सुशासन पर फिर विश्वास व्यक्त किया है। इसी तरह प. बंगाल में भाजपा का शानदार राजनीतिक प्रदर्शन भविष्य की राजनीति का संकेत कर रहा है, जहाँ भाजपा ने एक बड़ी छलांग लगाकर राष्ट्रवादी राजनीति की एक बड़ी लकीर खींचने में सफलता अर्जित की है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने असम चुनावों में शानदार प्रदर्शन के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को बधाई देते हुए कहा कि एनआरसी का मुद्दा असम की राजनीति का बड़ा मुद्दा रहा है और भाजपा ने संकल्प व्यक्त किया है कि असम के नतीजे आते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। श्री साय ने कहा कि असम चुनाव के नतीजे बांग्लादेशी घुसपैठियों के मसले पर भाजपा के आधार को मज़बूती प्रदान की है। श्री साय ने असम चुनाव नतीजों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की राजनीतिक सूझबूझ पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करने वाला बताया है।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि असम के चुनाव नतीजों से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनावी प्रबंध कौशल के ढोल की पोल खुल गई है और भाजपा की इस बात पर मुहर लगी है कि झूठ का रायता फैलाकर छल-छद्म की राजनीति करने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जहाँ भी जाते हैं, हारकर लौटना ही उनकी नियति होती है। डॉ. सिंह ने कहा कि असम चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने जितने भी बड़बोले दावे किए थे, वे तो हवा हुए ही, पाँच गारंटी देकर असम के मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश भी नाक़ाम साबित हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रोकथाम के प्रबंध-कौशल में बुरी तरह विफल रहे मुख्यमंत्री बघेल अंतत: असम चुनाव के प्रबंधकीय कौशल में भी विफल सिद्ध हो चुके हैं और अब उनके सियासी आइसोलेशन का वक़्त आ गया है।

प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कटाक्ष कर कहा कि छत्तीसगढ़ के राजनीतिक व आर्थिक संसाधनों का बेज़ा इस्तेमाल करके भी मुख्यमंत्री बघेल अपने छल-कपट के राजनीतिक दाँव-पेंच में बुरी तरह मात खा गए हैं। इन संसाधनों का इस्तेमाल प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने में किया जाता तो आज दहशत का ऐसा माहौल नहीं होता। प्रदेश कांग्रेस और उसकी सरकार के कर्णधारों को हर वक़्त आपदा में भी अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरे करने के अवसर तलाशने की लगी बुरी लत को असम की जनता ने मुँहतोड़ ज़वाब दिया है। श्री साय ने कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं के पराक्रम और पुरषार्थ के बल पर संगठन को जो जनाधार प्रदान किया है, उसका ही नतीजा है कि असम और पुडुचेरी में भाजपा गठबंधन पर मतदाताओं ने फिर विश्वास जताया और प. बंगाल में भाजपा को एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होकर कार्य करने का अवसर प्रदान किया है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव, अनुराग सिंहदेव और नीलू शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल की असम चुनाव को लेकर अतिरिक्त दिलचस्पी का आलम यह था कि विधानसभा के बज़ट सत्र का समय से काफी पहले अवसान कराके अपने ‘दिल्ली-दरबार’ के ख़ानदान की वंदना में ख़ुद को अव्वल साबित करने के फेर में उन्होंने छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दूसरी भयावह लहर तक की अनदेखी की और प्रदेश के लोगों उनके हाल पर छोड़कर वे असम की दौड़ लगाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना संक्रमण पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक तक में शामिल होने के बजाय मुख्यमंत्री असम में चुनाव प्रचार करने चले गए। यहाँ तक कि, बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में पुलिस जवान शहीद हुए तब भी मुख्यमंत्री बघेल असम में अपने सहयोगियों के साथ डिनर ले रहे थे! भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा कि असम के चुनाव नतीजों ने साफ़ कर दिया है कि मुख्यमंत्री बघेल को न ख़ुदा ही मिला, न विसाले सनम।

प्रदेश भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, सहित प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों, विधायकों, भाजपा व सभी मोर्चा-प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं ने असम व पुडुचेरी में भाजपा की जीत और प. बंगाल में भाजपा के एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के तौर पर स्थापित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए असम चुनाव के नतीजों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल की नैतिक पराजय बताया है।
 

रायपुर। भाजपा नेता छत्तीसगढ़ में अफवाह फैलाने और गाल बजाने के अलावा कुछ करते नही और छत्तीसगढ़ सीमा पार करते ही भाजपा नेताओं की बोलती बंद हो जाती है प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सत्ता विमुख होने के बाद छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं और संगठन प्रमुखों की मानसिक दशा ठीक नहीं है। 15 साल के सत्ता के दौरान जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं को बड़बोलेपन की आदत रही है।भाजपा के 15 सीट में सिमटने के बाद सत्ता विमुख होने के बाद इनमें कोई सुधार नही है। भाजपा नेता ,सांसद विधायको को गाल बजाने और अफवाह फैलाने के अलावा इन्हें कुछ आता नही है।कोरोना महामारी के शुरवात से लेकर आज तक भाजपा नेताओं के द्वारा दिये गए सार्वजनिक बयानों को देखा जाए या भाजपा आईटी सेल के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म में किए जा रहे दुष्प्रचार को देखा जाए तो सिर्फ भावनाएं भड़काने वाला आम जनता को गुमराह करने वाला और सच्चाई से कोसों दूर मनगढ़ंत  आधारहीन अफवाह फैलाने वाला मटेरियल ही मिलेगा। भाजपा अपने पितृ संगठन से मिली अफवाह और झूठ बोलने की ट्रेनिग का बखूबी निर्वहन करते है।भाजपा नेता सच से भागते है।अफवाह फैलाने में भाजपा के सांसद और विधायक भी पीछे नहीं है  जनता ने जिन्हें अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है वो भी कोरी झूठे बयान बाजी के आलवा कुछ नही किये । भाजपा सांसद सुनील सोनी ने एम्स में इलाज करा रहे एक समुदाय विशेष के युवा को लेकर जिस प्रकार से भावनाएं भड़काने वाला बयान दिया था जिसका खंडन एम्स प्रशासन ने किया था। रेडमेसीवीर इंजेक्शन की कीमत को लेकर भी सुनील सोनी अजय चंद्राकर ने झूठ बोला जिसका पर्दाफाश हुआ जिस कीमत में छत्तीसगढ़ में खरीदी हुई उसी कीमत में भाजपाशासित राज्यो ने भी खरीदी की।वही किसान आंदोलन को लेकर भाजपा सांसद संतोष पांडे ने किसानों को नक्सली तक करार दिए। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने तो हद ही पार कर दी अंत्योदय कार्ड राशनकार्डधारी को टीकाकरण में पहले प्राथमिकता देने पर टीकाकरण में आरक्षण का झूठा मनगढंत आरोप लगा दिया।राजेश मूणत को पता होना चाहिए अंत्योदय राशनकार्ड धारी हितग्राहियों में सभी वर्ग जाति धर्म समुदाय के आर्थिक रूप से पिछड़े अक्षम लोगो आते है।ऐसे में सिर्फ ओछी राजनीति करने अफवाह फैलाकर गरीब वर्ग के निःशुल्क टीकाकरण का विरोध कर रहे है।
 

आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल नायक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण काल में भूपेश बघेल सरकार हर मोर्चे पर फेल नजर आ रही है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम /ईलाज के इंतजामों की बदहाली के दर्शन हमें प्रदेश के कोने कोने में हो रहे हैं।
रायपुर जिला इससे अछूता नही है । स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि जो लोग लॉक डाउन की वजह से घरों में बंद हैं उन परिवारों के समक्ष राशन/दवाई/फल/सब्जी जैसी अति आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता कठिन हो गई है । पिछले कुछ दिनों में शासन-प्रशासन की ओर से राशन/फल/सब्जियों की होम डिलीवरी की व्यवस्था की छूट दी गई है ।लेकिन आज भी स्थिति यह है ये चीजें सहज रूप से उपभोक्ताओं तक पहुंच नहीं पा रही है । अगर पहुँच भी रही हैं तो दुगुने दामों में ।
इस मौसम में जो फल सब्जियों के दाम सामान्य परिस्थितियों में हुआ करते थे उनमें 25 से पचास प्रतिशत की वृद्धि हुई है , जबकि फल सब्जी उत्पादक अपना माल औने पौने दामों में बेच रहे हैं क्योंकि थोक के खरीददार बिक्री की कमी बताकर सस्ता खरीद रहे हैं और फुटकर विक्रेताओं को मनमाने भाव में बेच रहे हैं।
गली मोहल्लों में चलने वाले राशन दुकानों में जहाँ मिल रहा वहां सामानों की कालाबाजारी हो रही है । विक्रेताओं के द्वारा माल की कमी बताकर अनाप शनाप दामों पर चीजें बेची जा रही हैं।
श्री कमल नायक ने सरकार से मांग की कि
जीवनोपयोगी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सप्लाई चैन को दुरुस्त करे ।
फुटकर किराना और रोजमर्रा की दुकानों को सुबह 6 से 12 बजे तक खोलने की अनुमति हो ।
सरकार जमाखोरों और मुनाफाखोरों को चेतावनी देने की खानापूर्ति करके पल्ला झाड़ रही है , उन पर कठोर कार्यवाही करे ।
 

पश्चिम बगाल चुनाव के रुझानों में टीएमसी को बड़ी बढ़त मिली है। ममता बनर्जी की टीएमसी बंगाल में हैट्रिक जीत की ओर मजबूती से आगे बढ़ती दिख रही हैं। फिर भी ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर की सांसें अटकी हैं। इसकी वजह है कि नंदीग्राम के महासंग्राम में ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के सामने पिछड़ चुकी हैं। चुनाव आयोग के वेबसाइट के मुताबिक, नंदीग्राम में अबतक 40586 मतों की गिनती हुई है। इनमें से शुभेंदु अधिकारी के खाते में 23495 और ममता बनर्जी के खाते में 15294 वोट पड़े हैं। यानी कई हजार वोटों से ममता बनर्जी पिछड़ी हुई हैं। वहीं प्रशांत किशोर की सांसें अटकने की वजह यह है कि भाजपा अभी सौ सीटों के फेर में अटकी है। अगर भाजपा सौ सीटों से ज्यादा ले आती है तो फिर प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था कि अगर भाजपा 100 सीटों से ज्यादा ले आएगी तो वह चुनावी रणनीतिकार का काम छोड़ देंगे।
आज पांच राज्यों की राजनीति का सुपर संडे है। पश्चिम बंगाल की 292, असम की 126, केरल की 140, तमिलनाडु की 234 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर हुए मतदान के नतीजे अब आने लगे हैं। फिलहाल, वोटों की गिनती जारी है और रुझान आ रहे हैं। टीवी चैनलों के मुतािक, शुरुआती रुझानों में बंगाल में टीएमसी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और वह हैट्रिक जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। वहीं असम में भाजपा तो केरल में लेफ्ट को बहुमत मिल गया है।बहरहाल, बंगाल में दीदी की होगी हैट्रिक या खिलेगा कमल, असम में फिर चलेगा मोदी मैजिक या कांग्रेस करेगी कमाल, केरल में बचेगा लेफ्ट का आखिरी किला या राहुल की मेहनत लाएगी रंग, तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके में कौन होगा सत्ता का सरताज और पुडुचेरी में क्या है जनता का मिजाज? इसका पता कुछ देर में आने वाले फाइनल नतीजों से चल जाएगा।
 

तिरुवनंतपुरम। केरल में जारी मतगणना के मद्देनजर आ रहे शुरुआती रुझानों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेतृत्व वाले सत्ताधारी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा गठबंधन (एलडीएफ) को राज्य की 140 में से 75 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) 56 सीटों पर आगे है।
शुरुआती रूझानों से संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) पलक्कड़ की दो सीटों पर आगे है। इनमें एक सीट नेमोन है जहां से मेट्रो मैन ई श्रीधरण चुनावी मैदान में हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे केरल में भाजपा को सिर्फ नेमोन में ही जीत मिली थी।
मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी, विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला अपनी-अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन कोन्नी और मंजेश्वरम से पीछे चल रहे हैं। उन्होंने दोनों सही सीटों से चुनाव लड़ा था।
निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक माकपा पांच सीटों पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) दो सीटों पर और कांग्रेस पांच सीटों पर आगे चल रही है।
 

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटों की गिनती शुरु हो गई है. शुरुआती ढाई घंटे के रुझान में राज्य में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है. यहां पर सबसे दिलचस्प मुकाबला नंदीग्राम सीट पर है जहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने खड़े हैं उनकी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी.

शुरुआती ढ़ाई घंटे (10.30 बजे) के रुझान में बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी इस सीट पर ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक 10.30 बजे तक इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी 7287 वोटों से आगे चल रहे हैं. वहीं, ममता बनर्जी अब तक 5790 वोटो से पीछे हैं.

खबरें लिखे जाने तक (10.30 बजे) पश्चिम बंगाल में टीएमसी 189 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं बीजेपी 98 सीटों पर लीड कर रही है.  

गुवाहाटी। पांच राज्यों के साथ ही असम में विधानसभा चुनावों की वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। शुरुआती 52 सीटों के रुझान में एनडीए को 29 और यूपीए को 19 व अन्य के खाते में 4 सीट पर बढ़त दिख रही है। दोपहर तक साफ हो जाएगा कि राज्य में बीजेपी या कांग्रेस में किसकी सरकार बनेगी।
राज्य में तीन चरणों में चुनाव कराए गए थे। राज्य में 126 विधानसभा सीटें हैं और इस समय बीजेपी की सरकार है। पार्टी ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक राज्य तीन चरणों में हुए चुनावों में कुल 82.04 फीसद मतदान दर्ज किया गया है।
 

रायपुर, 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगो के वेक्सिनेशन में अन्त्योदय कार्ड धारियों को प्राथमिकता दिए जाने के मुख्यमंत्री भपेश बघेल के निर्णय का भाजपा द्वारा विरोध किये जाने को कांग्रेस ने भाजपा का गरीब विरोधी चरित्र बताया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और संचार विभाग के सदस्य सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को मुफ़्त वैक्सीन लगाने की घोषणा की ।राज्य ने 1 मई से वृहद पैमाने से टीकाकरण करने की तैयारी भी कर रखी थी ।इस हेतु राज्य सरकार ने दोनों वैक्सीन निर्माता कम्पनियों सीरम और भारत बायोटेक को 25 -25 लाख कुल 50 लाख टीको का ऑर्डर भी दिया है ।वैक्सीन कम्पनियों ने सिर्फ 3 लाख टीके छत्तीसगढ़ को देने पर सहमति जताई उसमें भी सिर्फ सवालाख डोज टीके ही आये है।मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार से भी राज्य को उसकी जरूरत और मांग के अनुरूप टीके दिलवाने के अनुरोध किया लेकिन कोई सहयोग नही मिला।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में 18 से 44 वर्ष की आयु वाले सवा करोड़ से अधिक लोगो को वैक्सीन लगनी है ।जब राज्य को उसके मांग के अनुरूप टीके नही मिल रहे तब ऐसे में व्यवस्था बनाने के लिए टीके लगाने में प्राथमिकता तय करना जरूरी है।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्राथमिकता तय करते हुये पहले अन्त्योदय कार्ड धारियों को टीके लगवाने का संवेदन शील और मानवीय निर्णय लिया है। लोककल्याणकारी राज्य में राजकीय संसाधनों पर पहला हक उस राज्यो के गरीबो का होता है।भारतीय जनता पार्टी के नेता गरीबो को पहले टीका लगाने में आपत्ति व्यक्त कर अमानवीय आचरण प्रस्तुत कर रहे यह भाजपा की स्तरहीन राजनीति है।आर्थिक रूप से सक्षम लोग निजी अस्पतालों में 600 और 1200 रु दे कर भी वैक्सीन लगवा सकते है ।
कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा द्वारा अन्त्योदय कार्ड धारी गरीबो को पहले टीका लगाए जाने को टीके में आरक्षण बताया जाना तथा उसे जाति से जोड़ कर प्रस्तुत करना भाजपा की गंदी राजनीति है ।यह विशुद्ध रूप से व्यवस्था बनाने प्राथमिकता तय की गई है
इसमे कोई भेदभाव वाली बात नही है जैसे ही वैक्सीन निर्माता कम्पनियां राज्य को टीके की पूरी सप्लाई शुरू कर देगी राज्य के हर नागरिक को मुफ्त टीके लगाए जाएंगे ।छत्तीसगढ़ में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के टीकाकरण में एक दिन में 3 लाख से अधिक लोगो को वैक्सीन लगाया गया है ।यदि राज्य को पूरा वैक्सीन मिल गया तो प्रदेश देश मे सबसे पहले अपनी पूरी पात्र आबादी को वैक्सीन लगाने का रिकार्ड बना लेगा। 

रायपुर। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा का वर्चुअल बैठक किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल के अध्यक्षता में संपन्न हुआ जिसमें प्रमुख रुप से मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा व किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर उपस्थित थे इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी जिला अध्यक्ष एवं जिला महामंत्री शामिल हुए थे बैठक में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया गया।
उपरोक्त जानकारी देते हुए किसान मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अजय साहू ने बताया है कि इस वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि इस संक्रमण काल में प्रदेश के विभिन्न जिलों में लॉकडाउन होने के कारण प्रदेश के किसानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को चना गेहूं व अन्य ओनहारी फसल का कटाई मिसाई व परिवहन के लिए पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा है साथ ही साग सब्जी की खेती कर रहे किसानों का फसल लाकडाऊन में नहीं बिकने के कारण खेत में ही सुख कर बर्बाद हो रहा है जिसके कारण प्रदेश के अनेक किसानों को आर्थिक क्षति पहुंची है सरकार तत्काल ऐसे किसानों का मुआयना करा कर किसानों को मुआवजा दे जिससे किसानों को राहत मिलेगी साथ ही लॉकडाउन में कृषि बीज कीटनाशक दवाइयां व अन्य कृषि उपयोग के दुकानों को कुछ समय के लिए खोलने की भी छूट देने की मांग की है प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कोरोना के प्रथम लहर में बिना संसाधन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूझबूझ से कोरोना पर नियंत्रण पा लिया गया था साथ ही इतने कम समय में देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार किया जिस पर हम सब को गर्व है वहीं राज्य में भूपेश बघेल सरकार ने इस संक्रमण काल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन कर प्रदेश की जनता को गांव-गांव तक कोरोना परोस दिया वर्तमान में प्रदेश की स्थिति भयावह बनी हुई है अस्पतालों में जगह नहीं है ऑक्सीजन वेंटिलेटर की कमी से लोगों की जान जा रही है रेमडेसीविर का कालाबाजारी हो रहा है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को के लिए केंद्र सरकार 1 मई से टीकाकरण प्रारंभ किया है परंतु राज्य सरकार के उदासीन रवैया के कारण छत्तीसगढ़ में 1 मई से टीकाकरण मुश्किल दिखाई पड़ रहा है प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है की शराब में लगाए गए कोरोना टेक्स डीएमएफ व मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के प्राप्त करोड़ों रुपए प्रदेश की जनता के हित में खर्चा ना कर असम चुनाव में खर्च कर दिया गया है उपरोक्त राशि का हिसाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रदेश की जनता को देना चाहिए। आज के इस वर्चुअल बैठक में भाजपा किसान मोर्चा ने निर्णय लिया है कि इस संक्रमण काल में जिला स्तर पर है हेल्पलाइन नं जारी किया जाएगा एवं सेवा कार्य के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक सूखा राशन भोजन व अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाया जाएगा इस वर्चुअल बैठक का संचालन प्रदेश के महामंत्री युधिष्ठिर चंद्राकर ने किया तथा आभार प्रदर्शन महामंत्री द्वारकेश पांडे ने किया।
 

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में आज आठवें और आखिरी चरण का मतदान हुआ. इसके खत्म होने के साथ ही पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के तमाम एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं. एबीपी न्यूज़ ने सी-वोटर के साथ मिलकर एग्ज़िट पोल का सर्वे किया, जिसमें सबसे बड़े चुनावी राज्य यानी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करती दिख रही है. हालांकि सिर्फ एबीपी सी वोटर ही नहीं बल्कि लगभग तमाम एग्जिट पोल्स में बंगाल में ममता बनर्जी फिर से सरकार बनाती नज़र आ रही हैं. जानिए अन्य तमाम राज्यों के लिए अन्य सभी एग्जिट पोल क्या कहते हैं.

पश्चिम बंगाल का पोल ऑफ पोल्स
ABP-C VOTER के एग्जिट पोल में टीएमसी को 152 से 164 सीटें, बीजेपी को 109 से 121 सीटें, कांग्रेस-लेफ्ट गठबंधन को 14 से 25 सीटें और अन्य को 1 से 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है.

रिपब्लिक सीएनएक्स के एग्जिट पोल में टीएमसी को 128 से 138 सीटें, बीजेपी को 138 से 148 सीटें, कांग्रेस-लेफ्ट गठबंधन को 11 से 21 सीटें और अन्य को 0 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. यानी यहां बीजेपी टीएमसी से बाज़ी मारती नज़र आ रही है.

टीवी9 भारतवर्ष-पोलस्ट्रेट के एग्जिट पोल में टीएमसी को 142 से 152 सीटें, बीजेपी को 125 से 135 सीटें, कांग्रेस-लेफ्ट गठबंधन को 16 से 26 सीटें और अन्य को 0 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है.

इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में टीएमसी को 130 से 156 सीटें, बीजेपी को 134 से 160 सीटें, कांग्रेस-लेफ्ट गठबंधन को 0 से 2 सीटें और अन्य को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है.

असम का पोल ऑफ पोल्स

एबीपी-सी वोटर के एग्जिट पोल में असम में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 58 से 71 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 53 से 66 सीटें और अन्य को 0 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है.

इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया ने असम को लेकर जो एग्जिट पोल किया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 75 से 85 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 40 से 50 सीटें और अन्य को 1 से 4 सीटें मिलने की बात कही गई है.

रिपब्लिक सीएनएक्स के एग्जिट पोल में असम में बीजेपी गठबंधन को 74 से 84 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 40 से 50 सीटें और अन्य को 1 से 3 सीटें मिलती दिख रही हैं.

टीवी9 भारतवर्ष पोलस्ट्रेट के एग्जिट पोल में असम में बीजेपी गठबंधन को 59 से 69 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 55 से 65 सीटें और अन्य को 0 से 5 सीटें मिलती दिख रही हैं.

इसके अलावा न्यूज़ 24- टुडेज़ चाणक्य के एग्ज़िट पोल में बीजेपी गठबंधन असम में 61 से 79 सीटें जीत रही है. इसके अलावा कांग्रेस गठबंधन 47 से 65 सीटों पर विजयी पताका फहराती नज़र आ रही है. अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है.

केरल का पोल ऑफ पोल्स

एबीपी-सी वोटर के एग्जिट पोल में केरल में एलडीएफ 71 से 77 सीट पर कब्ज़ा करती दिख रही है, जबकि यूडीएफ को 62 से 68 सीटों पर जीत मिलती नज़र आ रही है. एनडीए को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है.

इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में केरल में एलडीएफ 104 से 120 सीट पर कब्ज़ा करती दिख रही है, जबकि यूडीएफ को महज़ 20 से 36 सीटों पर ही सिमटता दिखाया गया है. एनडीए को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है.

रिपब्लिक सीएनएक्स के एग्जिट पोल में केरल में एलडीएफ को 72 से 80 सीटें, यूडीएफ को 58 से 64 सीटें और एनडीए को 1 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है.

टीवी9 भारतवर्ष पोलस्ट्रेट के एग्जिट पोल में केरल में एलडीएफ को 70 से 80 सीटें, यूडीएफ को 59 से 69 सीटें और एनडीए को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है.

इनके अलावा न्यूज़ 24- टुडेज़ चाणक्य के एग्ज़िट पोल में केरल में एलडीएफ को 93 से 111 सीटें, यूडीएफ को 26 से 44 सीटें और एनडीए को 0 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है.

तमिलनाडु का पोल ऑफ पोल्स

एबीपी-सी वोटर के एग्जिट पोल में तमिलनाडु में AIADMK गठबंधन 58 से 70 सीटें और डीएमके को 160 से 127 सीटें मिलने का अनुमान है. इनके अलावा एमएनएम को 0 से 2 और अन्य को 0 से 5 सीटें मिल सकती हैं.

इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में तमिलनाडु में AIADMK गठबंधन 38 से 54 सीटें और डीएमके को 175 से 195 सीटें मिलने का अनुमान है. इनके अलावा एमएनएम को 0 से 2 और अन्य को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं.

रिपब्लिक सीएनएक्स के एग्जिट पोल में तमिलनाडु में AIADMK गठबंधन 58 से 68 सीटें और डीएमके को 160 से 170 सीटें मिलने का अनुमान है. इनके अलावा एमएनएम को 0 से 2 और अन्य को 4 से 6 सीटें दी हैं.

टीवी9 भारतवर्ष पोलस्ट्रेट के एग्जिट पोल में तमिलनाडु में AIADMK गठबंधन 75 से 85 सीटें और डीएमके को 143 से 153 सीटें मिलने का अनुमान है. इनके अलावा एमएनएम को 0 और अन्य को 2 से 12 सीटें जाती दिख रही हैं.

न्यूज़ 24- टुडेज़ चाणक्य के एग्ज़िट पोल में तमिलनाडु में AIADMK गठबंधन 46 से 68 सीटें और डीएमके को 164 से 186 सीटें मिलने का अनुमान है. इनके अलावा एमएनएम को 0 और अन्य को 0 से 6 सीटें जाती दिख रही हैं.

पुदुचेरी का पोल ऑफ पोल्स

एबीपी-सी वोटर के एग्जिट पोल में पुदुचेरी में बीजेपी गठबंधन को 19 से 23 सीटों पर और कांग्रेस गठबंधन 6 से 10 सीटों पर जीत मिल सकती है. इसके अलावा एएमएमके गठबंधन और अन्य का खाता भी खुलता नहीं दिख रहा.

इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट में पुदुचेरी में बीजेपी गठबंधन को 20 से 24 सीटों पर और कांग्रेस गठबंधन 6 से 10 सीटों पर जीत मिल सकती है. एएमएमके गठबंधन और अन्य का खाता भी खुलता नहीं दिख रहा.

रिपब्लिक सीएनएक्स के एग्जिट में पुदुचेरी में बीजेपी गठबंधन को 16 से 20 सीटों पर और कांग्रेस गठबंधन 11 से 13 सीटों पर जीत मिल सकती है. एएमएमके गठबंधन और अन्य का खाता भी खुलता नहीं दिख रहा.

टीवी9 भारतवर्ष पोलस्ट्रेट के एग्जिट में पुदुचेरी में बीजेपी गठबंधन को 17 से 19 सीटों पर और कांग्रेस गठबंधन 11 से 13 सीटों पर जीत मिल सकती है. एएमएमके गठबंधन और अन्य का खाता भी खुलता नहीं दिख रहा. 

SOURCE: ABP NEWS

बिलासपुर, सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखकर व्यपारियो की समस्याओं से प्रदेश कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ट के अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने मांग की है कि सभी जिलों में माल अनलोडिंग के लिये अलग अलग समय निर्धारित की जाए। जिला कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ बिलासपुर अध्यक्ष राजीव अग्रवाल द्वारा इसे सभी जिलों की समस्या बताते हुए व्यवहारिक स्वरूप देने एवम् व्यापारियों से चर्चा कर आदेश संशोधन हेतु पुरजोर मांग की है।
प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेंद्र जग्गी ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को अवगत कराते हुए कहा है कि राजधानी रायपुर व न्यायधानी बिलासपुर में किराना फ्रूट सब्जी होलसेल बाजार को रात 11:00 बजे से सुबह 4:00 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग की स्वीकृति दी है और लगभग सभी जिला कलेक्टरों ने इसी आदेश को आगे बढ़ा दिया है|
इस समय से व्यावहारिक कठिनाई आ रही है। छत्तीसगढ़ की बड़ी होलसेल मंडी रायपुर बिलासपुर में है, यहां से वह व्यक्ति जो सुबह 4:00 बजे माल लेकर निकलता है तो अलग-अलग दूरी के हिसाब से वह अलग-अलग समय पर पहुंचता है। तो वहाँ माल अनलोडिंग करने की परेशानी होती है।
इसलिए व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जाना चाहिए कि रायपुर सहित अन्य बड़ी मंडियों से निकली हुई गाड़ियों को उनके उस जिले में आने के हिसाब से अनलोडिंग का समय तय किया जाए ताकि उन्हें होलसेल माल आगे भेजने में तकलीफ ना हो|
उदाहरण स्वरूप यहां से बलौदाबाजार, भाटापारा एक डेढ़ घंटे का रास्ता है। वहां पर टोटल 8- 10 होलसेल व्यापारी हैं। वह जब यहां से माल लेकर जाता है तो उन्हें वहां खाली करने की परमिशन नहीं मिलती। क्योंकि वहां पर भी 11:00 से 4:00 का टाइम फिक्स किया गया है। यह जिला बलौदाबाजार, भाटापारा आसपास के सभी गांवों को सामान का वितरण करता है किन्तु समय समाप्त हो जाने की वजह से उन्हें कठिनाई हो रही है।
भूपेश बघेल जी से निवेदन किया गया है व्यापारियों से चर्चा कर कि सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दे कि आदेशित संशोधित किये जाने की व्यावहारिकता को ध्यान रखकर समय का आबनटन करें|
 

रायपुर। भाजपा की छत्तीसगढ़ प्रभारी ने पदाधिकारियों की बैठक ली। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कोरोना की रोकथाम और संगठन के कार्यों की जानकारी ली। इसके अलावा टीकाकरण सहित कई अहम विषयों पर चर्चा की।
डी पुरंदेश्वरी की वचुर्अल बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक समेत सभी बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में डी पुरंदेश्वरी ने कई अहम विषयों पर चर्चा के बाद नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी है।
बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा था। बीते दिनों प्रदेशभर के नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया।
 

रायपुर, विधायक निधि से वैक्सीन खरीदने के निर्णय का एक प्रकार से विरोध कर भाजपा ने छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाले निशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम की विरोध की मानसिकता को सामने लाया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि विधायक निधि जनता का पैसा है और जनता के स्वास्थ्य के प्रति खर्च किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में पहली प्राथमिकता 18 साल से लेकर सभी उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन का टीका लगाना है इसके लिए कांग्रेस के सभी विधायकों ने अपने विधायक निधि को मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल जी को खर्च करने का अधिकार दिया है।लेकिन भाजपा के विधायकों ने विधायक निधि से वैक्सीन खरीदी का विरोध कर एक प्रकार से अपने छत्तीसगढ़ विरोधी होने के चरित्र को सामने किया है ।भाजपा नेताओं ने विधायक निधि से वैक्सिंग खरीदी का विरोध कर केंद्र की मोदी सरकार के मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने का काम किया है।भाजपा विधायकों ने विधायक निधि से टीका खरीदी का एक प्रकार से विरोध कर ये साबित किया है कि वो मोदी सरकार के नीति जनता से मोटी रकम वसूलकर टीकाकरण के पक्ष में है।
एक देश मे वैक्सीन के कई दर पर भाजपा नेताओं के बोलती बंद है। भाजपा के नियत में ही खोट है भाजपा के नेता नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को निःशुल्क वैक्सीन लगे।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 साल तक रमन भाजपा की सरकार कमीशन खोरी भ्रष्टाचार में आकंठ कर डूबे रही है विकास कार्यों के नाम से कमीशनखोरी भ्रष्टाचार इनका मूल मंत्र रहा है ।15 साल तक कमीशन खोरी भ्र्ष्टाचार में पले बढ़े भाजपा के विधायकों को आज जब पैसा जनता के हित में खर्च हो रही है तो तकलीफ हो रही है। भाजपा के नियत में ही कमीशनखोरी भ्रष्टाचार करना है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा भाजपा सांसदों ने पीएम केयर्स फंड में क्षेत्र की जनता के पैसों को जमा कराएं क्या उन्होंने जनता से पूछा था भाजपा के 9 सांसदों ने छत्तीसगढ़ के जनता के स्वास्थ्य के प्रति हमेशा गैरजिम्मेदार असहयोग रवैया अपनाया है।कोरोना संकटकाल में भाजपा सांसद विधायक नेताओ का सहयोग जनता को नही मिला।बल्कि राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए केन्द्र से जब भी मदद मांगी तो यही भाजपा ने विरोध किया।राज्य के आद्योगिक इकाई से जोर जबरदस्ती हजारों करोड़ो रूपया पीएमकेयर फ़ंड में जमा करा लिया गया लेकिन छत्तीसगढ़ को पर्याप्त सहयोग नही मिला।छत्तीसगढ़ के बन्द आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने केंद्र से मांगी गई 30 हजार करोड़ के पैकेज अभी तक नही मिला है।प्रधानमंत्री मजदूर कल्याण सहित अनेक योजना से छत्तीसगढ़ को दूर रखा गया।छत्तीसगढ़ के हिस्से की जीएसटी एवं जीएसटी क्षतिपूर्ति की हजारों करोड़ की राशि अभी तक नही मिला है। 

रायपुर ! भाजपा रायपुर जिला मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने राजधानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हुई आगजनी के मामले में शासन के लचर रवैए की निंदा की है । उन्होंने कहा कि भीषण अग्निकांड जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई इस मामले में शासन जांच के नाम पर ढुलमुल नीति अपनाए हुए हैं । आज घटना के 1 हफ्ता बीतने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन के नाम सार्वजनिक नहीं होने को उन्होंने संदेहजनक बताते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि प्रशासन जिम्मेदारों को बचाने में लगी हुई है। अग्रवाल ने कहा कि कितनी हास्यास्पद बात है कि कुछ समय पूर्व शासन ने स्वयं कोविड-19 अस्पतालों की सूची जारी करते हुए राजधानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के प्रबंधक के रूप में डॉक्टर सचिन मल के नाम का उल्लेख किया है।
उन्होंने रायपुर में हुई एक ऐसी ही घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि बंजारी चौक में तुलसी होटल में जब आग लगने से चार लोगों की मृत्यु हुई थी ।तब होटल प्रबंधक पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में वैसे ही घटना होने पर अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है । उन्होंने शासन द्वारा घोषित 4 लाख की मुआवजा राशि को भी नाकाफी बताते हुए कहा की अनेक मरीजों व उनके परिजनों के बयान से स्पष्ट है कि इससे अधिक राशि तो वे अस्पताल प्रबंधन को इलाज हेतु जमा कर चुके थे । मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि शासन, अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दे कि मृतकों के परिजनों को कम से कम 10 लाख मुआवजा राशि दे व जो पीड़ित दूसरे अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं उसका पूरा खर्चा अस्पताल प्रबंधन उठाएं। उन्होंने अस्पताल के नोडल अधिकारी ,विनोद जयसवाल पर भी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जब उन्हें मालूम था कि उस अस्पताल में अनुमति से अधिक लोगों का इलाज हो रहा है। उन्होंने इस बात से शासन को अवगत क्यों नहीं कराया।
अनुराग अग्रवाल ने डीजीपी से भी मांग की है कि वह संबंधित थाने को निर्देश दे कि जो भी पीड़ित पक्ष अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करना चाहता है उनके एफ आई आर दर्ज करें व जिम्मेदारों पर कार्रवाई करें। 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए प्रदेश के कर्मचारियों के एक-एक दिन के वेतन की कटौती को जबरिया बताते हुए इस बारे में सरकार की अपील की पुनर्व्याख्या कर तत्संबंधी आदेश में सुधार की मांग की है। श्री कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण काल के मद्देनज़र सभी कर्मचारियों से अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की अपील की थी और वित्त विभाग ने इसे लेकर अपने एक आदेश में इसे ‘स्वैच्छिक वेतन कटौती’ कहा था लेकिन अब सॉफ्टवेयर में वह ‘स्वैच्छिक’ कटौती के बजाय ‘अनिवार्य’ कटौती हो गई है। श्री कौशिक ने सवाल किया है कि क्या प्रदेश सरकार के इशारे पर सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करके ऐसा जानबूझकर किया गया है?

नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने कहा कि स्वैच्छिक तौर पर वेतन जमा करने के लिए प्रदेश सरकार कोई दबाव कैसे डाल सकती है? स्वैच्छिक का आशय ही यह है कि कर्मचारी अपनी इच्छा हो तो वेतन जमा करें और न हो तो न जमा करें। अब जबकि वेतन बनाया जा रहा है तो सॉफ्टवेयर उस वेतन को तब तक स्वीकार नहीं कर रहा है जब तक कि उक्त वेतन में से कटौती न कर ली जाए। सॉफ्टवेयर में कर्मचारियों के पूरा वेतन अपलोड होने की एंट्री ही नहीं हो रही है और साथ ही यह संदेश आ रहा है कि ‘मुख्यमंत्री सहायता राशि की कटौती नहीं की गई है, कृपया कटौती करें।’ श्री कौशिक ने कहा कि कई तरीकों से प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के नाम पर राशि एकत्रित की है, और अब मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए कर्मचारियों के एक दिन के वेतन की अनिवार्य कटौती करके प्रदेश सरकार जिस तरह राशि जमा कर रही है, उसे किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। कोरोना सेस, डीएमएफ फंड की करोड़ों रुपए की राशि का हिसाब तक देने में आनाकानी करने वाली प्रदेश सरकार कर्मचारियों के वेतन में कटौती करके अपनी बदनीयती का परिचय देती प्रतीत हो रही है।

नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कमीशन, भ्रष्टाचार और किसी मद की राशि अन्य किसी मद में ग़ैर-ज़रूरी ख़र्च करके बेनक़ाब हो चली प्रदेश सरकार ने अब सहायता राशि के नाम पर यह नया दाँव आजमाने की कोशिश की है, जिसमें सार्वजनिक तौर पर तो इसे स्वैच्छिक दान बताया गया लेकिन गुपचुप तौर पर कर्मचारियों के वेतन से अनिवार्य कटौती करके प्रदेश सरकार फिर किसी नए घोटाले की भूमिका रचने जा रही हो। श्री कौशिक ने कहा कि जब एक दिन का वेतन देने की बात हुई थी, तभी कर्मचारियों में इसे लेकर रोष व असहमति की बात सामने आई थी क्योंकि कई कर्मचारियों के घरों में मरीज हैं, कहीं किसी के यहाँ शोक का माहौल है, इसके साथ-साथ मार्च माह में आयकर समेत कई तरह की कटौतियाँ पहले से निर्धारित होती हैं, लेकिन कर्मचारी निश्चिंत थे कि स्वैच्छिक होने की वज़ह से बिना सहमति के वेतन में से सहायता कोष के लिए राशि की कटौती नहीं होगी। श्री कौशिक ने प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के आदेश के मद्देनज़र सॉफ्टवेयर की ‘त्रुटि’ को दुरुस्त कर बिना सहमति सहायता कोष के लिए की जा रही वेतन कटौती पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
 

रायपुर, प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रदेश महामंत्री प्रभारी संगठन चंद्रशेखर शुक्ला जी ने बताया कि जैसा की आप सभी को ज्ञात है केंद्र सरकार द्वारा कोरोना से लड़ने हेतु अधिकृत की गई वेक्सिन कम्पनी ने अपना प्रति डोज़ शुल्क जारी कर दिया है , जो की इस प्रकार हैं|
COVAXIN
मोदी सरकार ~ 150 , राज्य सरकार ~ 600, प्राइवेट ~ 1200
COVISHIELD
मोदी सरकार ~ 150, राज्य सरकार ~ 400, प्राइवेट ~ 600
यह पूरी तरह से सरासर लूट है, इसे यह आपदा में अवसर ही नहीं अपितु आपदा में मोदी सरकार का व्यापार है, यह जनता पर पड़ने वाला भयंकर बोझ है।
दवाओं के मूल्य नियंत्रण प्रावधानों के तहत वैक्सीन की न्यूनतम दरें केंद्र सरकार निर्धारित कर सकती है। जिसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा केंद्र सरकार को दो बार पत्र भी लिखा जा चुका है।
अतेव इस हिटलर शाही वाले आदेश के ख़िलाफ़ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार कल दिनांक 26/04/2021 को प्रदेश कांग्रेस के समस्त प्रदेश पदाधिकारिगण,जिला अध्यक्षगण द्वारा भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री, सभी पूर्व मंत्रीगण व समस्त पदाधिकारिगणों (प्रदेश/जिला/मंडल/बूथ) को एक गुलाब का फूल भेंट कर उन्हें उनके नेता नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में विपरीत स्तिथि होने पर भी व्यापार करने हेतु लानत मलामत के रूप में एक फूल देकर ज्ञापित किया जाएगा।
साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओ से कहा कि फूल भेंट करने जाते वक्त कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करना है, कहीं भी 2-3 से ज़्यादा व्यक्ति एकसाथ न जावें। और फूल देते हुए का अपना विडियो अथवा फ़ोटो अनिवार्य रूप से ले लेवें व उसे सोशल मीडिया व स्थानीय समाचार पत्रों पर ‘आपदा में अवसर’ हेडिंग के साथ अवश्य प्रकाशित करवाएँ।

रायपुर।  मोदी सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर हमला करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि एक वैक्सीन  5 दाम की नीति के प्रति आम लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। वैक्सीन के दाम ₹400 ₹600 ₹1200 वसूलने से राज्य के खजाने का ही तो होगा नुकसान। मोदी जी क्यों टीका बनाने वाली निजी कंपनियों को फायदा पहुजाने में लगे हैं ? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि करोना महामारी के बीच मोदी सरकार की आपदा में अवसर की तलाश देश को भारी पड़ रही है। मोदी सरकार कीटों वैक्सीनेशन नीति इस बात का जीता जागता सबूत है कि मोदी जी की प्राथमिकता  कारोबार है : महामारी से लड़ना नहीं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है की ऐसी बेतुकी नीति पहली बार बनी जब एक वैक्सीन का दाम केंद्र सरकार के लिए कुछ और राज्य सरकार के लिए कुछ और और निजी अस्पताल के लिए कुछ और है।  इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार सीधे-सीधे प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाना चाहती है और इसके लिए उसे जनता के खजाने की लूट भी स्वीकार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पूछा है की देश के लोगों को वैक्सीनेशन के सुरक्षा चक्र के अधिकार से मोदी सरकार क्यों वंचित रखना चाहती है ? देश में टीकाकरण कोई पहली बार नहीं हो रहा है इससे पहले भी देश में अनेकों अनेक बीमारियां आई लेकिन पहले की सरकारों ने कांग्रेस की सरकार ने समय-समय पर उचित निर्णय लेकर देश में फैलने वाली महामारी से देश को बचाया है! प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि अहंकार में डूबे हुए सत्ताधीशों को हम यह याद दिलाना चाहते हैं किस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने पोलियो के खिलाफ जंग जीती है, अगर उस समय भी अलग-अलग वर्ग के लोगों को पोलियो के वैक्सीन के अलग-अलग रेट होते तो शायद बड़ी माता और पोलियो जैसी बीमारियों के देश से उन्मूलन का काम कभी संभव नहीं हो पाता। मोदी सरकार अपने सत्ता के अहंकार में क्यों यह भूल जाती है कि हम दुनिया में इस देश के युवाओं और इस देश की युवाओं की काबिलियत की वजह से जाने जाते हैं लेकिन उन्हीं 65% आबादी युवावर्ग को नरेंद्र मोदी की सरकार उनके अधिकारों से वंचित रख रही है।

निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के भाषण में कहा था कि 35000 करोड रुपए देश के वैक्सीनेशन के लिए रखे गए हैं लेकिन देश के बजट प्रावधान  को भी मोदी नकारने में लगे हैं। जब केंद्रीय बजट में है 35000 करोड़ का प्रावधान जिससे  233 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो सकता है। 18 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन तो होने नहीं जा रहा है। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का वैक्सीनेशन वर्तमान में जारी है । तो फिर 136 करोड़ के देश की 65% से अधिक आबादी 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु वर्ग की वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी से मोदी सरकार क्यों मुंह चुरा रही है?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि

स्वतंत्र भारत के इतिहास में अनेक महामारीयों पर नियंत्रण हेतु टीकाकरण पूरे देश में चलाया गया। बड़ी माता पोलियो जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से देश को छुटकारा मिला। जिसका पूरा श्रेय देश की सरकार की जनहितकारी टीकाकरण नीति को ही जाता है। 70 साल में देश की किसी भी सरकार ने कभी टीकाकरण के पैसे नहीं लिए।

एक लाख करोड़ की राशि करोना से लड़ने के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड के नाम से पी एस यू और निजी कंपनियों के सीएसआर सांसदों की सांसद निधि की राशि ले ली गई और इस राशि का क्या हुआ क्या उपयोग हुआ यह भी बताने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि 20 लाख करोड़ का करोना पैकेज प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 दिनों तक पत्रकार वार्ताएं करके जारी किया था लेकिन उस 20 लाख करोड़ में आज तक किसको क्या मिला यह समझ में नहीं आया है

केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के हक की 24 हजार करोड़ की जीएसटी और अन्य बकाया राशि पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। इस महामारी के समय केंद्र सरकार से यह अपेक्षा है कि वह राज्य सरकार की भरपूर मदद करें । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम में मांग की है कि केंद्र सरकार को कम से कम अपनी देनदारी तो राज्य सरकार को तत्काल देना चाहिए।
 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की समयबद्घध जाँच, उपचार, दवाइयों की नियमित आपूर्ति, कोरोना संक्रमितों के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था, कोरोना मृतकों के सम्मानपूर्वक दाह संस्कार की व्यवस्था कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम में बुरी तरह विफल साबित हो चुकी प्रदेश सरकार के ख़िलाफ़ शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदेशव्यापी धरना आंदोलन की व्यापक व प्रभावी सफलता से प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बौखलाहट उनके खंभा नोचने के उपक्रम से साफ झलकने लगी है। श्री श्रीवास्तव ने कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला के बयान पर पलटवार कर कहा कि कोरोना के ख़िलाफ़ ज़ंग में अपने निकम्मेपन और ढिठाई का परिचय कांग्रेस की प्रदेश सरकार दे रही है और अब अपनी चमड़ी बचाने के चक्कर में कांग्रेस नेता भाजपा की केंद्र सरकार के मत्थे अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ने पर उतारू हो रहे हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा और केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर उंगली उठाने से पहले प्रदेश कांग्रेस के नेता अपनी प्रदेश सरकार के ग़ैर-ज़िम्मेदाराना आचरण पर ज़रा तो शर्म महसूस कर लें, जिसकी लापरवाहियों की सजा आज पूरा प्रदेश कोरोना संक्रमण की दहशत के तौर पर भुगत रहा है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि संघीय ढाँचे की संवैधानिक भावनाओं की समझ जिस प्रदेश सरकार ने कभी नहीं दिखाई, उसकी चमड़ी बचाने में जुटे प्रदेश कांग्रेस नेताओं में ज़रा भी दमख़म है तो वह अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल पूछें कि जब हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार ने यह माना है कि प्रदेश में 242 वेंटीलेटर और 177 आईसीयू बेड खाली पड़े हैं तो फिर प्रदेश में वेंटीलेटर और अस्पतालों में बेड के लिए हाहाकार क्यों मचाकर रखा है? लोगों की जान की दुश्मन बनी बैठी इस प्रदेश सरकार से अधिक झूठी सरकार की और कहीं कोई मिसाल मिलेगी? श्री श्रीवास्तव ने कहा कि जिस महाराष्ट्र की दुहाई देकर प्रदेश कांग्रेस के नेता अपनी सरकार के बचाव का हास्यास्पद उपक्रम कर रहे हैं, उसी महाराष्ट्र की तुलना में प्रदेश की कांग्रेस सरकार रेमिडेसिविर इंजेक्शन दुगुनी से अधिक कीमत पर ख़रीदकर ढिठाई पर आमादा क्यों नज़र आ रही है?

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री श्रीवास्तव ने कहा कि वैक्सीन को लेकर घटिया राजनीति करने वाली कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश को कोरोना महामारी के दलदल में धँसा दिया है, क्रिकेट मैच कराके प्रदेश में कोरोना फैलाने के अपराध-बोध को महसूस करने के बजाय कांग्रेस के नेता अब भी अपने कृत्यों पर पर्दा डालकर और केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ अनर्गल विष-वमन कर जिस बेशर्मी और ढिटाई का प्रदर्शन कर रहे हैं, भाजपा का शनिवार का प्रदेशव्यापी सफल धरना आंदोलन एक प्रभावी राजनीतिक जनजागरण अभियान और कांग्रेस के राजनीतिक अस्तित्व के ताबूत की आख़िरी कील साबित होगा। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा के प्रभावी धरना आंदोलन की इस बौखलाहट में कांग्रेस के नेता चाहें जितना खंभा नोच लें, चाहें जितना राजनीतिक विष-वमन कर लें, झूठ का रायता चाहे जितना फैला लें, उनको 2023 में इतिहास के किसी कूड़ेदान में अपना भविष्य तलाशने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए।