बिलासपुर, सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखकर व्यपारियो की समस्याओं से प्रदेश कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ट के अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने मांग की है कि सभी जिलों में माल अनलोडिंग के लिये अलग अलग समय निर्धारित की जाए। जिला कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ बिलासपुर अध्यक्ष राजीव अग्रवाल द्वारा इसे सभी जिलों की समस्या बताते हुए व्यवहारिक स्वरूप देने एवम् व्यापारियों से चर्चा कर आदेश संशोधन हेतु पुरजोर मांग की है।
प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेंद्र जग्गी ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को अवगत कराते हुए कहा है कि राजधानी रायपुर व न्यायधानी बिलासपुर में किराना फ्रूट सब्जी होलसेल बाजार को रात 11:00 बजे से सुबह 4:00 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग की स्वीकृति दी है और लगभग सभी जिला कलेक्टरों ने इसी आदेश को आगे बढ़ा दिया है|
इस समय से व्यावहारिक कठिनाई आ रही है। छत्तीसगढ़ की बड़ी होलसेल मंडी रायपुर बिलासपुर में है, यहां से वह व्यक्ति जो सुबह 4:00 बजे माल लेकर निकलता है तो अलग-अलग दूरी के हिसाब से वह अलग-अलग समय पर पहुंचता है। तो वहाँ माल अनलोडिंग करने की परेशानी होती है।
इसलिए व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जाना चाहिए कि रायपुर सहित अन्य बड़ी मंडियों से निकली हुई गाड़ियों को उनके उस जिले में आने के हिसाब से अनलोडिंग का समय तय किया जाए ताकि उन्हें होलसेल माल आगे भेजने में तकलीफ ना हो|
उदाहरण स्वरूप यहां से बलौदाबाजार, भाटापारा एक डेढ़ घंटे का रास्ता है। वहां पर टोटल 8- 10 होलसेल व्यापारी हैं। वह जब यहां से माल लेकर जाता है तो उन्हें वहां खाली करने की परमिशन नहीं मिलती। क्योंकि वहां पर भी 11:00 से 4:00 का टाइम फिक्स किया गया है। यह जिला बलौदाबाजार, भाटापारा आसपास के सभी गांवों को सामान का वितरण करता है किन्तु समय समाप्त हो जाने की वजह से उन्हें कठिनाई हो रही है।
भूपेश बघेल जी से निवेदन किया गया है व्यापारियों से चर्चा कर कि सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दे कि आदेशित संशोधित किये जाने की व्यावहारिकता को ध्यान रखकर समय का आबनटन करें|
 

रायपुर। भाजपा की छत्तीसगढ़ प्रभारी ने पदाधिकारियों की बैठक ली। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कोरोना की रोकथाम और संगठन के कार्यों की जानकारी ली। इसके अलावा टीकाकरण सहित कई अहम विषयों पर चर्चा की।
डी पुरंदेश्वरी की वचुर्अल बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक समेत सभी बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में डी पुरंदेश्वरी ने कई अहम विषयों पर चर्चा के बाद नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी है।
बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा था। बीते दिनों प्रदेशभर के नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया।
 

रायपुर, विधायक निधि से वैक्सीन खरीदने के निर्णय का एक प्रकार से विरोध कर भाजपा ने छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाले निशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम की विरोध की मानसिकता को सामने लाया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि विधायक निधि जनता का पैसा है और जनता के स्वास्थ्य के प्रति खर्च किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में पहली प्राथमिकता 18 साल से लेकर सभी उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन का टीका लगाना है इसके लिए कांग्रेस के सभी विधायकों ने अपने विधायक निधि को मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल जी को खर्च करने का अधिकार दिया है।लेकिन भाजपा के विधायकों ने विधायक निधि से वैक्सीन खरीदी का विरोध कर एक प्रकार से अपने छत्तीसगढ़ विरोधी होने के चरित्र को सामने किया है ।भाजपा नेताओं ने विधायक निधि से वैक्सिंग खरीदी का विरोध कर केंद्र की मोदी सरकार के मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने का काम किया है।भाजपा विधायकों ने विधायक निधि से टीका खरीदी का एक प्रकार से विरोध कर ये साबित किया है कि वो मोदी सरकार के नीति जनता से मोटी रकम वसूलकर टीकाकरण के पक्ष में है।
एक देश मे वैक्सीन के कई दर पर भाजपा नेताओं के बोलती बंद है। भाजपा के नियत में ही खोट है भाजपा के नेता नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को निःशुल्क वैक्सीन लगे।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 साल तक रमन भाजपा की सरकार कमीशन खोरी भ्रष्टाचार में आकंठ कर डूबे रही है विकास कार्यों के नाम से कमीशनखोरी भ्रष्टाचार इनका मूल मंत्र रहा है ।15 साल तक कमीशन खोरी भ्र्ष्टाचार में पले बढ़े भाजपा के विधायकों को आज जब पैसा जनता के हित में खर्च हो रही है तो तकलीफ हो रही है। भाजपा के नियत में ही कमीशनखोरी भ्रष्टाचार करना है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा भाजपा सांसदों ने पीएम केयर्स फंड में क्षेत्र की जनता के पैसों को जमा कराएं क्या उन्होंने जनता से पूछा था भाजपा के 9 सांसदों ने छत्तीसगढ़ के जनता के स्वास्थ्य के प्रति हमेशा गैरजिम्मेदार असहयोग रवैया अपनाया है।कोरोना संकटकाल में भाजपा सांसद विधायक नेताओ का सहयोग जनता को नही मिला।बल्कि राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए केन्द्र से जब भी मदद मांगी तो यही भाजपा ने विरोध किया।राज्य के आद्योगिक इकाई से जोर जबरदस्ती हजारों करोड़ो रूपया पीएमकेयर फ़ंड में जमा करा लिया गया लेकिन छत्तीसगढ़ को पर्याप्त सहयोग नही मिला।छत्तीसगढ़ के बन्द आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने केंद्र से मांगी गई 30 हजार करोड़ के पैकेज अभी तक नही मिला है।प्रधानमंत्री मजदूर कल्याण सहित अनेक योजना से छत्तीसगढ़ को दूर रखा गया।छत्तीसगढ़ के हिस्से की जीएसटी एवं जीएसटी क्षतिपूर्ति की हजारों करोड़ की राशि अभी तक नही मिला है। 

रायपुर ! भाजपा रायपुर जिला मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने राजधानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हुई आगजनी के मामले में शासन के लचर रवैए की निंदा की है । उन्होंने कहा कि भीषण अग्निकांड जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई इस मामले में शासन जांच के नाम पर ढुलमुल नीति अपनाए हुए हैं । आज घटना के 1 हफ्ता बीतने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन के नाम सार्वजनिक नहीं होने को उन्होंने संदेहजनक बताते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि प्रशासन जिम्मेदारों को बचाने में लगी हुई है। अग्रवाल ने कहा कि कितनी हास्यास्पद बात है कि कुछ समय पूर्व शासन ने स्वयं कोविड-19 अस्पतालों की सूची जारी करते हुए राजधानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के प्रबंधक के रूप में डॉक्टर सचिन मल के नाम का उल्लेख किया है।
उन्होंने रायपुर में हुई एक ऐसी ही घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि बंजारी चौक में तुलसी होटल में जब आग लगने से चार लोगों की मृत्यु हुई थी ।तब होटल प्रबंधक पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में वैसे ही घटना होने पर अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है । उन्होंने शासन द्वारा घोषित 4 लाख की मुआवजा राशि को भी नाकाफी बताते हुए कहा की अनेक मरीजों व उनके परिजनों के बयान से स्पष्ट है कि इससे अधिक राशि तो वे अस्पताल प्रबंधन को इलाज हेतु जमा कर चुके थे । मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि शासन, अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दे कि मृतकों के परिजनों को कम से कम 10 लाख मुआवजा राशि दे व जो पीड़ित दूसरे अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं उसका पूरा खर्चा अस्पताल प्रबंधन उठाएं। उन्होंने अस्पताल के नोडल अधिकारी ,विनोद जयसवाल पर भी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जब उन्हें मालूम था कि उस अस्पताल में अनुमति से अधिक लोगों का इलाज हो रहा है। उन्होंने इस बात से शासन को अवगत क्यों नहीं कराया।
अनुराग अग्रवाल ने डीजीपी से भी मांग की है कि वह संबंधित थाने को निर्देश दे कि जो भी पीड़ित पक्ष अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करना चाहता है उनके एफ आई आर दर्ज करें व जिम्मेदारों पर कार्रवाई करें। 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए प्रदेश के कर्मचारियों के एक-एक दिन के वेतन की कटौती को जबरिया बताते हुए इस बारे में सरकार की अपील की पुनर्व्याख्या कर तत्संबंधी आदेश में सुधार की मांग की है। श्री कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण काल के मद्देनज़र सभी कर्मचारियों से अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की अपील की थी और वित्त विभाग ने इसे लेकर अपने एक आदेश में इसे ‘स्वैच्छिक वेतन कटौती’ कहा था लेकिन अब सॉफ्टवेयर में वह ‘स्वैच्छिक’ कटौती के बजाय ‘अनिवार्य’ कटौती हो गई है। श्री कौशिक ने सवाल किया है कि क्या प्रदेश सरकार के इशारे पर सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करके ऐसा जानबूझकर किया गया है?

नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने कहा कि स्वैच्छिक तौर पर वेतन जमा करने के लिए प्रदेश सरकार कोई दबाव कैसे डाल सकती है? स्वैच्छिक का आशय ही यह है कि कर्मचारी अपनी इच्छा हो तो वेतन जमा करें और न हो तो न जमा करें। अब जबकि वेतन बनाया जा रहा है तो सॉफ्टवेयर उस वेतन को तब तक स्वीकार नहीं कर रहा है जब तक कि उक्त वेतन में से कटौती न कर ली जाए। सॉफ्टवेयर में कर्मचारियों के पूरा वेतन अपलोड होने की एंट्री ही नहीं हो रही है और साथ ही यह संदेश आ रहा है कि ‘मुख्यमंत्री सहायता राशि की कटौती नहीं की गई है, कृपया कटौती करें।’ श्री कौशिक ने कहा कि कई तरीकों से प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के नाम पर राशि एकत्रित की है, और अब मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए कर्मचारियों के एक दिन के वेतन की अनिवार्य कटौती करके प्रदेश सरकार जिस तरह राशि जमा कर रही है, उसे किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। कोरोना सेस, डीएमएफ फंड की करोड़ों रुपए की राशि का हिसाब तक देने में आनाकानी करने वाली प्रदेश सरकार कर्मचारियों के वेतन में कटौती करके अपनी बदनीयती का परिचय देती प्रतीत हो रही है।

नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कमीशन, भ्रष्टाचार और किसी मद की राशि अन्य किसी मद में ग़ैर-ज़रूरी ख़र्च करके बेनक़ाब हो चली प्रदेश सरकार ने अब सहायता राशि के नाम पर यह नया दाँव आजमाने की कोशिश की है, जिसमें सार्वजनिक तौर पर तो इसे स्वैच्छिक दान बताया गया लेकिन गुपचुप तौर पर कर्मचारियों के वेतन से अनिवार्य कटौती करके प्रदेश सरकार फिर किसी नए घोटाले की भूमिका रचने जा रही हो। श्री कौशिक ने कहा कि जब एक दिन का वेतन देने की बात हुई थी, तभी कर्मचारियों में इसे लेकर रोष व असहमति की बात सामने आई थी क्योंकि कई कर्मचारियों के घरों में मरीज हैं, कहीं किसी के यहाँ शोक का माहौल है, इसके साथ-साथ मार्च माह में आयकर समेत कई तरह की कटौतियाँ पहले से निर्धारित होती हैं, लेकिन कर्मचारी निश्चिंत थे कि स्वैच्छिक होने की वज़ह से बिना सहमति के वेतन में से सहायता कोष के लिए राशि की कटौती नहीं होगी। श्री कौशिक ने प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के आदेश के मद्देनज़र सॉफ्टवेयर की ‘त्रुटि’ को दुरुस्त कर बिना सहमति सहायता कोष के लिए की जा रही वेतन कटौती पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
 

रायपुर, प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रदेश महामंत्री प्रभारी संगठन चंद्रशेखर शुक्ला जी ने बताया कि जैसा की आप सभी को ज्ञात है केंद्र सरकार द्वारा कोरोना से लड़ने हेतु अधिकृत की गई वेक्सिन कम्पनी ने अपना प्रति डोज़ शुल्क जारी कर दिया है , जो की इस प्रकार हैं|
COVAXIN
मोदी सरकार ~ 150 , राज्य सरकार ~ 600, प्राइवेट ~ 1200
COVISHIELD
मोदी सरकार ~ 150, राज्य सरकार ~ 400, प्राइवेट ~ 600
यह पूरी तरह से सरासर लूट है, इसे यह आपदा में अवसर ही नहीं अपितु आपदा में मोदी सरकार का व्यापार है, यह जनता पर पड़ने वाला भयंकर बोझ है।
दवाओं के मूल्य नियंत्रण प्रावधानों के तहत वैक्सीन की न्यूनतम दरें केंद्र सरकार निर्धारित कर सकती है। जिसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा केंद्र सरकार को दो बार पत्र भी लिखा जा चुका है।
अतेव इस हिटलर शाही वाले आदेश के ख़िलाफ़ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार कल दिनांक 26/04/2021 को प्रदेश कांग्रेस के समस्त प्रदेश पदाधिकारिगण,जिला अध्यक्षगण द्वारा भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री, सभी पूर्व मंत्रीगण व समस्त पदाधिकारिगणों (प्रदेश/जिला/मंडल/बूथ) को एक गुलाब का फूल भेंट कर उन्हें उनके नेता नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में विपरीत स्तिथि होने पर भी व्यापार करने हेतु लानत मलामत के रूप में एक फूल देकर ज्ञापित किया जाएगा।
साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओ से कहा कि फूल भेंट करने जाते वक्त कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करना है, कहीं भी 2-3 से ज़्यादा व्यक्ति एकसाथ न जावें। और फूल देते हुए का अपना विडियो अथवा फ़ोटो अनिवार्य रूप से ले लेवें व उसे सोशल मीडिया व स्थानीय समाचार पत्रों पर ‘आपदा में अवसर’ हेडिंग के साथ अवश्य प्रकाशित करवाएँ।

रायपुर।  मोदी सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर हमला करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि एक वैक्सीन  5 दाम की नीति के प्रति आम लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। वैक्सीन के दाम ₹400 ₹600 ₹1200 वसूलने से राज्य के खजाने का ही तो होगा नुकसान। मोदी जी क्यों टीका बनाने वाली निजी कंपनियों को फायदा पहुजाने में लगे हैं ? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि करोना महामारी के बीच मोदी सरकार की आपदा में अवसर की तलाश देश को भारी पड़ रही है। मोदी सरकार कीटों वैक्सीनेशन नीति इस बात का जीता जागता सबूत है कि मोदी जी की प्राथमिकता  कारोबार है : महामारी से लड़ना नहीं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है की ऐसी बेतुकी नीति पहली बार बनी जब एक वैक्सीन का दाम केंद्र सरकार के लिए कुछ और राज्य सरकार के लिए कुछ और और निजी अस्पताल के लिए कुछ और है।  इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार सीधे-सीधे प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाना चाहती है और इसके लिए उसे जनता के खजाने की लूट भी स्वीकार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पूछा है की देश के लोगों को वैक्सीनेशन के सुरक्षा चक्र के अधिकार से मोदी सरकार क्यों वंचित रखना चाहती है ? देश में टीकाकरण कोई पहली बार नहीं हो रहा है इससे पहले भी देश में अनेकों अनेक बीमारियां आई लेकिन पहले की सरकारों ने कांग्रेस की सरकार ने समय-समय पर उचित निर्णय लेकर देश में फैलने वाली महामारी से देश को बचाया है! प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि अहंकार में डूबे हुए सत्ताधीशों को हम यह याद दिलाना चाहते हैं किस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने पोलियो के खिलाफ जंग जीती है, अगर उस समय भी अलग-अलग वर्ग के लोगों को पोलियो के वैक्सीन के अलग-अलग रेट होते तो शायद बड़ी माता और पोलियो जैसी बीमारियों के देश से उन्मूलन का काम कभी संभव नहीं हो पाता। मोदी सरकार अपने सत्ता के अहंकार में क्यों यह भूल जाती है कि हम दुनिया में इस देश के युवाओं और इस देश की युवाओं की काबिलियत की वजह से जाने जाते हैं लेकिन उन्हीं 65% आबादी युवावर्ग को नरेंद्र मोदी की सरकार उनके अधिकारों से वंचित रख रही है।

निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के भाषण में कहा था कि 35000 करोड रुपए देश के वैक्सीनेशन के लिए रखे गए हैं लेकिन देश के बजट प्रावधान  को भी मोदी नकारने में लगे हैं। जब केंद्रीय बजट में है 35000 करोड़ का प्रावधान जिससे  233 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो सकता है। 18 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन तो होने नहीं जा रहा है। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का वैक्सीनेशन वर्तमान में जारी है । तो फिर 136 करोड़ के देश की 65% से अधिक आबादी 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु वर्ग की वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी से मोदी सरकार क्यों मुंह चुरा रही है?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि

स्वतंत्र भारत के इतिहास में अनेक महामारीयों पर नियंत्रण हेतु टीकाकरण पूरे देश में चलाया गया। बड़ी माता पोलियो जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से देश को छुटकारा मिला। जिसका पूरा श्रेय देश की सरकार की जनहितकारी टीकाकरण नीति को ही जाता है। 70 साल में देश की किसी भी सरकार ने कभी टीकाकरण के पैसे नहीं लिए।

एक लाख करोड़ की राशि करोना से लड़ने के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड के नाम से पी एस यू और निजी कंपनियों के सीएसआर सांसदों की सांसद निधि की राशि ले ली गई और इस राशि का क्या हुआ क्या उपयोग हुआ यह भी बताने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि 20 लाख करोड़ का करोना पैकेज प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 दिनों तक पत्रकार वार्ताएं करके जारी किया था लेकिन उस 20 लाख करोड़ में आज तक किसको क्या मिला यह समझ में नहीं आया है

केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के हक की 24 हजार करोड़ की जीएसटी और अन्य बकाया राशि पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। इस महामारी के समय केंद्र सरकार से यह अपेक्षा है कि वह राज्य सरकार की भरपूर मदद करें । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम में मांग की है कि केंद्र सरकार को कम से कम अपनी देनदारी तो राज्य सरकार को तत्काल देना चाहिए।
 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की समयबद्घध जाँच, उपचार, दवाइयों की नियमित आपूर्ति, कोरोना संक्रमितों के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था, कोरोना मृतकों के सम्मानपूर्वक दाह संस्कार की व्यवस्था कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम में बुरी तरह विफल साबित हो चुकी प्रदेश सरकार के ख़िलाफ़ शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदेशव्यापी धरना आंदोलन की व्यापक व प्रभावी सफलता से प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बौखलाहट उनके खंभा नोचने के उपक्रम से साफ झलकने लगी है। श्री श्रीवास्तव ने कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला के बयान पर पलटवार कर कहा कि कोरोना के ख़िलाफ़ ज़ंग में अपने निकम्मेपन और ढिठाई का परिचय कांग्रेस की प्रदेश सरकार दे रही है और अब अपनी चमड़ी बचाने के चक्कर में कांग्रेस नेता भाजपा की केंद्र सरकार के मत्थे अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ने पर उतारू हो रहे हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा और केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर उंगली उठाने से पहले प्रदेश कांग्रेस के नेता अपनी प्रदेश सरकार के ग़ैर-ज़िम्मेदाराना आचरण पर ज़रा तो शर्म महसूस कर लें, जिसकी लापरवाहियों की सजा आज पूरा प्रदेश कोरोना संक्रमण की दहशत के तौर पर भुगत रहा है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि संघीय ढाँचे की संवैधानिक भावनाओं की समझ जिस प्रदेश सरकार ने कभी नहीं दिखाई, उसकी चमड़ी बचाने में जुटे प्रदेश कांग्रेस नेताओं में ज़रा भी दमख़म है तो वह अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल पूछें कि जब हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार ने यह माना है कि प्रदेश में 242 वेंटीलेटर और 177 आईसीयू बेड खाली पड़े हैं तो फिर प्रदेश में वेंटीलेटर और अस्पतालों में बेड के लिए हाहाकार क्यों मचाकर रखा है? लोगों की जान की दुश्मन बनी बैठी इस प्रदेश सरकार से अधिक झूठी सरकार की और कहीं कोई मिसाल मिलेगी? श्री श्रीवास्तव ने कहा कि जिस महाराष्ट्र की दुहाई देकर प्रदेश कांग्रेस के नेता अपनी सरकार के बचाव का हास्यास्पद उपक्रम कर रहे हैं, उसी महाराष्ट्र की तुलना में प्रदेश की कांग्रेस सरकार रेमिडेसिविर इंजेक्शन दुगुनी से अधिक कीमत पर ख़रीदकर ढिठाई पर आमादा क्यों नज़र आ रही है?

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री श्रीवास्तव ने कहा कि वैक्सीन को लेकर घटिया राजनीति करने वाली कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश को कोरोना महामारी के दलदल में धँसा दिया है, क्रिकेट मैच कराके प्रदेश में कोरोना फैलाने के अपराध-बोध को महसूस करने के बजाय कांग्रेस के नेता अब भी अपने कृत्यों पर पर्दा डालकर और केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ अनर्गल विष-वमन कर जिस बेशर्मी और ढिटाई का प्रदर्शन कर रहे हैं, भाजपा का शनिवार का प्रदेशव्यापी सफल धरना आंदोलन एक प्रभावी राजनीतिक जनजागरण अभियान और कांग्रेस के राजनीतिक अस्तित्व के ताबूत की आख़िरी कील साबित होगा। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा के प्रभावी धरना आंदोलन की इस बौखलाहट में कांग्रेस के नेता चाहें जितना खंभा नोच लें, चाहें जितना राजनीतिक विष-वमन कर लें, झूठ का रायता चाहे जितना फैला लें, उनको 2023 में इतिहास के किसी कूड़ेदान में अपना भविष्य तलाशने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए।
 

रायपुर:- छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन कटौती के 1 दिन के अप्रैल माह के वेतन से कटौती करने हेतु आदेश प्रसारित किया गया है ll छत्तीसगढ़ प्रदेश कोषालय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतअध्यक्ष डॉ.जितेंद्र सिंह ठाकुर एवं प्रांतीय महामंत्री दीपक देवांगन ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में पिछले मार्च से लेकर के अब तक कभी भी कोषालय कर्मचारी बेरोक टोक शासन का काम निष्ठापूर्वक करते आया है । कोषालय कर्मचारी संघ के द्वारा मांग की गई थी कोषालय कर्मचारी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जिसका 50 लाख का बीमा होना चाहिए उनका अनदेखी किया गया बल्कि 1 दिन का वेतन जबरन कटौती का आदेश स्वेक्षा से कहने के बाद भी उसे अनिवार्य रूप से समझकर कटवा लिया गया ll कोषालय कर्मचारी संघ कोष लेखा लिपिक के वेतन विसंगति दूर करने लंबित महंगाई भत्ता सातवें वेतनमान के एरियर की राशि एवं अन्य मांग किया गया जो आज दिनांक तक लंबित है इस प्रकार शासन और कर्मचारियों के बीच की कड़ी में ऐसा गलत आदेशों का पालन कब तक चलेगा ll वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के विषय में स्वेक्षा से कटौती के संबंध में लिखते हैं जबकि नीचे सभी आहरण संवितरण अधिकारियों पर दबाव पूर्ण सभी कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन कटौती के संबंध में जो आदेश प्रसारित हुआ है कर्मचारी जगत में भ्रम पैदा करता है और दादागिरी के साथ ऐसे कटौती नहीं करवाना चाहिए आदेशानुसार विषय से स्पष्ट होता है स्वेच्छा से अनुदान अर्थात जब कोई कर्मचारी चाहेगा तब उसकी कटौती एक दिन का किया जाना है अन्यथा किसी भी स्थिति में जबरन किसी के वेतन से कटौती नहीं किया जाना चाहिए ।यह आदेश स्पष्ट करता है पिछले समय भी इसी प्रकार का आदेश हुआ था जिसे बाद में कर्मचारी संघों की मांग पर सॉफ्टवेयर में संशोधन किया था lll आदेश मैं इस तरह से जबरदस्ती कर्मचारियों का वेतन नहीं कटा जाना चाहिए जो अपनी सहमति से अपनी इच्छा से देना चाहे और सहमति फार्म भर कर प्रस्तुत करें उनका ही वेतन काटना चाहिए जिस संगठन ने वेतन कटौती हेतु पत्र दिया है केवल अपनी अकेले मर्जी से दिए हैं उन्हीं संगठन के सदस्यों का वेतन काटा जाए वित्त विभाग के जबरिया 1 दिन का वेतन काटने के आदेश का कोषालय कर्मचारी संघ निंदा करता है ज्ञात है कि वर्ष 2020 मैं कोषालय के सॉफ्टवेयर में विकल्प नहीं होने के कारण 1 दिन का वेतन बिना कांटे कंप्यूटर बिल को स्वीकार नहीं कर रहा था। बाद में इस पर वित्त विभाग से संघ द्वारा फिर पत्राचार किया गया उसके बाद सॉफ्टवेयर में स्वीकार ऐच्छिक का विकल्प दिया गया था।
इस बार भी यदि विकल्प का सॉफ्टवेयर में नहीं होगा तो 1 दिन का वेतन अनिवार्य रूप से कटेगा ll इस हेतु हमारा संगठन माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव महोदय एवं सचिव वित्त विभाग को ज्ञापन प्रेषित कर शासन से मांग करता है कि इस तरह जबरदस्ती कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन ना काटा जाए और कोषालय के सॉफ्टवेयर में पूर्व की भांति संशोधित हो lll मांग करने वालों में प्रमुख रूप से संगठन केप्रांतअध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ठाकुर, कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष हरीश कंवर, उप प्रांत अध्यक्ष अरुण चोरिया,प्रांतीय महामंत्री दीपक देवांगन, प्रांतीय कोषाध्यक्ष रामाधार साहू, प्रांतीय प्रवक्ता रूपेंद्र कुमार साहू , प्रांतीय प्रचार सचिव द्वारिका प्रसाद वस्त्र कार, प्रांतीय संगठन सचिव वीरेंद्र कुमार राठौर, संघ के संरक्षक एस पी केसरी, शशिकांत झा, चमन प्रकाश साहू ,संभागीय अध्यक्ष रायपुर गोविंद राम बसोंने, संभागीय अध्यक्ष जगदलपुर मनु लाल यादव, संभागीय अध्यक्ष बिलासपुर ज्ञानू राम जिला अध्यक्ष राजनांदगांव सुशांत जिला अध्यक्ष कवर्धा भागबली सोनकर, जिला अध्यक्ष कांकेर गौरव द्विवेदी, जिला अध्यक्ष महासमुंद चिंताराम झारेय, जिला अध्यक्ष धमतरी पुष्पेंद्र कुमार चंद्राकर, जिला अध्यक्ष कोरिया राहुल मिश्रा, जिला अध्यक्ष बलरामपुर संदीप पाल, भानु पटेल, रामेश्वर मेश्राम आदि पदाधिकारियों ने जबरिया वेतन नहीं काटने और ट्रेजरी सॉफ्टवेयर मैं पूर्व की भांति संशोधन करने की मांग की गई है 

रायपुर ! कांग्रेस सरकार के कारण राज्य में उत्पन्न कोरोना संबंधित अव्यवस्थाओं के विरोध में ,भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला द्वारा आज एक दिवसीय धरना दिया गया। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, रामविचार नेताम व पूर्व मंत्री व भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत ने मौलश्री विहार स्थित रमन सिंह जी के निवास पर,
पूर्व मंत्री व रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी ने अपने शंकर नगर निवास स्थान के बाहर, भाजपा रायपुर सांसद सुनील सोनी , भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी व पूर्व विधायक देवजी पटेल ने संसदीय कार्यालय में, एवं रायपुर जिला के समस्त पदाधिकारी गण, मंडल अध्यक्ष ,पार्षद गण मोर्चा ,प्रकोष्ठ के संयोजक सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपने निवास के बाहर धरना दिया।
बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि कांग्रेस की अव्यवस्था का आलम यह है कि छत्तीसगढ़ में अस्पतालों में जगह नहीं है ,वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है ,ऑक्सीजन सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है, और सरकार मृतकों का भी सम्मान न कर कचरा गाड़ी में ढोकर उनका अंतिम संस्कार कर रही है। ऐसी सोई सरकार को जागृत करने के लिए आज भाजपा प्रदेश भर में धरने पर बैठी है।
भाजपा सांसद सुनील सोनी ने कहा की निर्णय लेने में असक्षम सरकार को बताना चाहिए कि वह व्यवस्था संभाल सकती है या नहीं । यह सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए कलेक्टरो को आगे करके कार्य कर रही है और भयभीत जनता को सांत्वना देने के बजाय आपसी मनमुटाव में लगी है।
जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक लोगों का टीकाकरण प्रारम्भ होगा। सरकार उनकी तैयारियों पर ध्यान दें । बेवजह की बयानबाजी और राजनीति ना करें। अन्यथा यह राज्य टीकाकरण में पिछड़ जाएगा और आप अपने आदत अनुसार केंद्र पर दोषारोपण करेंगे।
राज्य सरकार के खिलाफ धरने में जिला महामंत्री रमेश सिंह ठाकुर , ओंकार बैस ,सत्यम दुबा,केदार गुप्ता बजरंग खंडेलवाल, मीनल चौबे, सूर्यकांत राठौड़, मृत्युंजय दुबे, गोपी साहू, अमरजीत छाबड़ा, अकबर अली, अनुराग अग्रवाल , अमित मैसेरी, हरीश ठाकुर, राजकुमार राठी, श्यामा चक्रवर्ती, जितेंदर धुरंधर, अनूप खेलकर, सालिक सिंह ठाकुर ,महेश शर्मा, मुकेश पंजवानी ,अनिल सोनकर, पिछड़ा मोर्चा अध्यक्ष सुनील चौधरी, युवा मोर्चा महामंत्री राहुल राव, अर्पित सूर्यवंशी ,तोषण साहू, कचरू साहू के साथ जिलों के कार्यकर्ताओं ने अपने निवास के सामने इस निकम्मी सरकार के खिलाफ धरना दिया। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सियासत गरमाने लगी है। प्रदेश भर में भाजपा नेताओं ने आज अपने निवास के बाहर धरना दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कोरोना को रोक पाने में नाकाम साबित हुई है। अस्पतालों की स्थिति अच्छी नहीं है, सारा सिस्टम फेल हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों को टेस्ट रिपोर्ट देरी से मिल रही है। जांच भी सही तरीके से नहीं हो रही है. प्रदेश में स्थिति चिंताजनक हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह अपने घर के बाहर धरने पर दिया। उनके साथ सांसद राम विचार नेताम, पूर्व मंत्री राजेश मूणत भी धरने पर बैठे। पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल अपने निवास, नेता-प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक बिलासपुर में और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय बगीचा में धरना देकर प्रदर्शन किया। डॉ रमन सिंह ने सरकार को सलाह देते हुए कहा कि टेस्ट के सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। प्रदेश में वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जाए। ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई जाए। आईसीयू की व्यवस्था बेहतर की जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने कहा कि हम सरकार को जगाने धरने पर बैठे हैं। उन्होंने पूछा कि शराब में जो सेस लगाया है उसका पैसा कहा गया। सरकार इसे खर्च क्यों नहीं कर रही है। सिर्फ लॉकडाउन लगाने से कोरोना संक्रमण का चेन नहीं तोड़ा जा सकता है।
 

रायपुर, भाजपा सांसद सुनील सोनी के रेमडेसीविर इंजेक्शन को लेकर दिए गए बयान को गुमराह करने वाला झूठा एवं भ्रामक बताते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के नेता एवं सांसद निरंतर कोरोना संकटकाल में झूठ फरेब की राजनीति कर रहे हैं झूठे बयान बाजी कर जनता के बीच में पैनिक स्थिति निर्मित कर रहे हैं ।भाजपा सांसद सुनील सोनी गैर जिम्मेदार बयानबाजी करने के लिए जाने जाने लगे हैं झूठ बोलेने के आदी है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा शासित राज्य गुजरात के सूरत म्युनिसिपल कारपोरेशन ने एवं मध्य प्रदेश के कमिश्नर मेडिकल कॉरपोरेशन ने भी 1568 रुपए में रेडमीसीविर इंजेक्शन की खरीदी की है। महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कारपोरेशन मुंबई ने भी वाइल्ड लाइफ़ कंपनी के रेडमिसिविर इंजेक्शन को 1568रु के दाम पर खरीदा है।इंजेक्शन की कीमत ₹1400रु प्लस ₹168 उसमें जीएसटी अतिरिक्त है। गुजरात मेडिकल सर्विसेज ने भी दूसरी कंपनी के रेडमीसीवीर इंजेक्शन को 1650 में प्लस जीएसटी अलग से दाम पर खरीदा है।आंध्र प्रदेश में भी रेडमीसीविर इंजेक्शन वाइल्ड लाइफ कंपनी की 1568 में खरीदी की गई है। ऐसे में सांसद सुनील सोनी ने राज्य सरकार पर झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाकर अपनी भाजपा की झूठ फरेब की राजनीतिक चरित्र को आगे किया है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रेडमिसिविर इंजेक्शन की सप्लाई के लिए सिपला कंपनी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार का अनुबंध है लेकिन सिपला कंपनी मांग के अनुसार सप्लाई नहीं कर पा रही है इसलिए इमरजेंसी टेंडर बुलाया गया है और जो देश भर में रेडमिसिविर इंजेक्शन की जो कीमत है उसी आधार पर छत्तीसगढ़ में भी 1568 रुपए में इंजेक्शन खरीदी किया गया है।मरीजो को जीवन रक्षक इंजेक्शन मिलने पर सुनील सोनी ने झूठे बयान बाजी कर भाजपा के झूठ फरेब की राजनीति की नीति को आगे बढ़ाया है भाजपा सांसद सुनील सोनी को झूठे आरोप लगाने से बचना चाहिए असल में भाजपा नेताओं का चरित्र ही झूठ बोलना है।
 

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष दीपक कर्मा कोरोना पॉजिटिव हैं। उनका जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। खबर है कि कर्मा परिवार के सदस्यों ने दीपक के बेहतर इलाज के लिए प्रदेश से बाहर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मदद मांगी है। दिवंगत पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा के पुत्र दीपक कर्मा कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। उन्हें जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया। इसके बाद से उनकी हालत में अपेक्षाकृत सुधार नहीं हुआ है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक दीपक के फेफड़े में काफी इंफेक्शन हो गया है। जिसे ठीक करने की कोशिश चल रही है। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। बताया गया कि कर्मा परिवार के सदस्यों ने मुख्यमंत्री श्री बघेल से चर्चा की है। उन्हें दिल्ली या अन्य जगहों पर बेहतर इलाज के लिए भेजना चाहते हैं। हालांकि इस पूरी चर्चा का ब्योरा नहीं मिल पाया है। दीपक की हालत में अभी भी गंभीर बनी हुई है। 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता प्रदेशभर में शनिवार को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूर्ण रूप से विफल प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से संक्रमण के मामले में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर आ गया है। परंतु कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शुरू से ही लापरवाह छत्तीसगढ़ सरकार अब भी व्यवस्था सुधारने, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने, बिस्तर, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर उपलब्ध करवाने एवं जीवनरक्षक दवाओं और रेमडेसिवीर इंजक्शन उपलब्ध करवाने और संक्रमण की दर को कम करने कोई ठोस कदम उठाती नहीं दिख रही है।
उन्होंने कहा कि दुर्भग्यपूर्ण बात यह है कि प्रदेश सरकार ने ना तो बीते एक वर्षों में कोई सबक लेते हुए कोई ऐतियातन इंतजाम बेहतर करने कदम उठाए और ना ही वर्तमान भयावह स्थिति से निपटने कोई प्रयास करती नजर आ रही है। श्री साय ने कहा पूर्ण रूप से विफल हो चुकी भूपेश बघेल की सरकार को जगाने हमने हर संभव प्रयास किए गए। हमने लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बेहतर कदम उठाने जगाने का प्रयास किया। मुख्य सचिव से मुलाकात कर व्यवस्था बेहतर करने प्रयास किया परंतु हम पर राजनीति का आरोप लगा कर मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस पार्टी मुह छुपाती रही। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के माध्यम से भी सरकार को जगाने प्रदेश सरकार के समक्ष जनहित में निर्णय की मांग रखी। परंतु छत्तीसगढ़ सरकार और सरकार के मुख्या असंवेदनशील हो चुके हैं। जिन्हें छत्तीसगढ़ की जनता की कोई फिक्र नहीं है इसलिए ऐसी असंवेदनशील सरकार को जगाने भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता शनिवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अपने निवास के बाहर असंवेदनशील और कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में लापरवाह व विफल प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा और जगाने का प्रयास करेगा। संवेदनशीलता के साथ काम करने व जनहित में निर्णय करने मांग करेंगे।
भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी नलिनीश ठोकने ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन में शनिवार दोपहर 2 बजे से भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निवास पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, राज्यसभा सांसद रामविचार नेता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत धरने पर बैठेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय अपने निवास बगीचा जशपुर में धरने पर बैठेंगे। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर रायपुर निवास में ,पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल अपने शैलेन्द्र नगर स्थित निवास पर, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अपने निवास पर धरना देंगे। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक अपने परासदा स्थिति निवास में धरना में शामिल होंगे। महामंत्री नारायण चंदेल जांजगीर-चांपा,भूपेन्द्र सवन्नी बिल्हा, किरण देव जगदलपुर में हिस्सा लेंगे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक शिवरतन शर्मा भाटापारा, भाजपा प्रवक्ता केदार कश्यप भानपुरी, पूर्व मंत्री लता उसेंड़ी कोंड़ागांव, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा व महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष शालनी राजपूत कांकेर में शामिल होंगे। अंबिकापुर में प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव व पिछड़ा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अखिलेश सोनी सहित पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल होंगे। भाजपा के सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपने अपने निवास पर धरने पर बैठेंगे।
 

धमतरी जिले के जागरुक जनप्रतिनिधि, पुर्व केबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर नें लगभग एक सप्ताह पुर्व 20लाख की राशि और स्वीकृत की थी और कलेक्टर धमतरी द्वारा आज 10लाख की राशि की मांग और की गयी जिस पर विशेष ध्यान देते हुये श्री चंद्राकर नें एक घंटे के भीतर ही तत्काल आदेश जारी कर अपना फर्ज निभाया और कलेक्टर से दूरभाष पर कहा कि लोगों की जान बचनी चाहिये, पैंसों की जरुरत पड़ी तो हम पीछे नही हटेंगे। 

रायपुर । भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ की एक वर्चुअल बैठक कल 23 अप्रैल को शाम 4 बजे आयोजित की गई है जिसमे मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल शामिल होंगे, उक्त जानकारी देते हुए प्रदेश सह प्रचार-प्रसार मंत्री राजकुमार राठी ने बताया कि कोरोना काल में व्यापार एवं सेवा के कार्य साथ-साथ कैसे करे, इस विषय पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की प्रथम प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ज़ूम एप के माध्यम से आयोजित की गई है जिसकी अध्यक्षता प्रदेश संयोजक एवं पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना करेंगे।

रायपुर। मुख्यमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री को लिखे पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि समूचे देश के लिए टीके पर एक नीति बनी है। प्रधानमंत्री सवा अरब से ऊपर देश की जनता के लिए चिंता कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक करोड़ टीके की व्यवस्था करने में राजनीति सूझ रही है। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल की गलत नीतियों का खामियाजा भुगतने को मजबूर है। केवल डींगें हांकने से काम नही चलता, काम भी करना पड़ता है। अब मुख्यमंत्री को हल्की राजनीति छोड़ जल्द से जल्द टीके की बुकिंग करनी चाहिए।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साय ने कहा कि अन्य प्रदेश टीके की बुकिंग में आगे निकल जाए और प्रदेश पत्राचार में माहिर मुख्यमंत्री की कलाबाजी ही दिखाते रह गये। उन्होंने कहा कि ‘सबसे कम काम और सबसे अधिक हंगामा’ यही भूपेश बघेल का मंत्र बन गया है। भूपेश बघेल को ऐसी राजनीति छोड़ छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सकारात्मक कार्य करना चाहिए अन्यथा जनता उन्हें माफ नही करेगी।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि डी एम फ फण्ड, कैम्पा फण्ड और मुख्यमंत्री कोष में हजार करोड़ से ऊपर रकम मौजूद हैं, जिसका उपयोग टीके के लिए करना चाहिए। प्रदेश भाजपाध्यक्ष ने पूछा कि जब कैम्पा मद से नियम विरुद्ध लक्जरी गाड़ी खरीदी जा सकती है तो टीके क्यो नही?
 

नई दिल्ली। भारत सरकार ने आने वाले दिनों में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाने की घोषणा की है। इसको लेकर अब कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सोनिया ने पत्र में केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं। पत्र में सरकार की नीति को मनमाना और भेदभावपूर्ण करार देते हुए बदलाव की मांग की गई है। सोनिया गांधी का आरोप है कि कोरोना टीका की नई नीति के जरिए केंद्र सरकार ने 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने बीते दिन अपनी कोविशील्ड वैक्सीन के दाम जारी किए, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के लिए अलग-अलग दाम तय किए गए हैं। सीरम ने जो रेट लिस्ट जारी की है, उसके मुताबिक राज्य सरकार को 400 रुपये प्रति डोज, प्राइवेट अस्पताल को 600 रुपये प्रति डोज और और केंद्र सरकार को 150 रुपये प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साहसिक निर्णय प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक, युवाओं को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की घोषणा ऐतिहासिक और संवेदनशील है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि, केंद्र की मोदी सरकार ने देश के युवाओं से छलावा करते हुये 18 वर्ष से 45 वर्ष को कोरोना वैक्सीन टीका 400 से 600 शुल्क देकर लगाने का अनैतिक फैसला लिया। भारत युवा देश है, युवा देश की शक्ति को आधार मानकर भाजपा मोदी केंद्र की सत्ता पर आयी है ऐसा चीख - चीख कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए मगर जब देश के युवाओं को कोरोना संक्रमण से बचाओ का प्राणरक्षक टीका लगाने की बारी आई तो प्रधानमंत्री जी यह भी भूल गये। कोरोना संक्रमण के संकटकाल और भाजपा मोदी सरकार की वादाखिलाफी से सबसे ज्यादा दुखी, बेरोजगार, आर्थिक रूप से कमजोर देश का युवा ही है बावजूद इसके प्राणरक्षक टीका मुफ्त में लगना छोड़ उस पर भी मुनाफा कमाने की नियत स्पष्ट दिखाई पड़ती है यह देश के युवाओं के साथ छलावा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार और संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने यह वादा किया था की केंद्र की सरकार टीकाकरण मुफ्त में नहीं करेगी तो राज्य सरकार अपने सामर्थ्य से टीकाकरण मुफ्त में करेगी, उन्होंने अपने वायदे को पूरा करते हुए, केंद्र की भाजपा मोदी सरकार के वादाखिलाफी से प्रदेश के युवाओं की बदहाली को समझते हुए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मुक्त टीकाकरण का फैसला लेकर भारत देश में छत्तीसगढ़ का नाम रौशन कर एक नयी मिसाल कायम की है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी में छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आभार मानते हुए कहा कि युवा प्रदेश का देश का भविष्य है और आपने भविष्य की चिंता करते हुए युवाओं को मुफ्त प्राणरक्षक टीकाकरण की घोषणा कर पुनः प्रदेश के युवाओं में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति भरोसा कायम किया है, यह कहना सार्थक होता है कि, " भूपेश है तो भरोसा है "।