रायपुर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने धमतरी जिले में एक जिला पंचायत सदस्य खूबलाल धुव्र व उनके साथियों पर हुए जानलेवा हमले और प्रदेश में रेत माफियाओं की दबंगई पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि पूरे प्रदेश में माफिया राज कायम है।

नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने कहा कि खनिज विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए जून के महीने से ही रेत के उत्खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन उसके बाद भी इस तरह से माफियाओं का उत्खनन के काम में लगे रहना कई सवालों को जन्म देता है। श्री कौशिक ने सवाल किया कि पूरे प्रदेश में रेत माफियाओं को किसका का समर्थन प्राप्त है, जिसके चलते उनका मनोबल इतना मजबूत है? इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं लेकिन प्रदेश सरकार मौन है।

नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने कहा कि धमतरी जिले में हुई इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन का रवैया सहयोगात्मक नहीं रहा है। इस मामले में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने जब थाने में जाकर इस बात का विरोध किया, तब पुलिस ने शिकायत दर्ज की; लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। श्री कौशिक ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो। इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले इसकी चिंता प्रदेश सरकार को करनी चाहिए।
 

भोपाल, राज्यसभा चुनाव के वोटों की गिनती पूरी होने के बाद परिणाम जारी कर दिए हैं। बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को 57 वोट मिले हैं।
इसके आलवा बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी को मिले 55 वोट मिले हैं और फूल सिंह बरैया को 36 ।
इस हिसाब से दिग्विजय सिंह ,माधव राव सिंधिया और डॉक्टर सुमेर सिंह चुनाव जीत गए है इसी के साथ बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर मिली जीत.
 

Rajya Sabha Elections: Bharatiya Janata Party (BJP) wins 2 seats from Madhya Pradesh and Congress has won 1 seat.

— ANI (@ANI) June 19, 2020

रायपुर,अभी सरकार द्वारा निगम और मंडलों में नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी ला दी है जिसके चलते सभी नेता और कार्यकर्ता अपने अपने हिसाब से दावेदारी प्रस्तुत कर है उसी तारतम्य में इस बार शासन को युवाओ को ज्यादा मौका देना चाहिए जैसा की इन्होने पार्षद चुनाव के समय किया था और उसके आशातित परिणाम भी सामने आये थे

यदि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार इस बार निगम या मण्डल में युवाओं को मौका देती हैं तो युवा कांग्रेस में एक ऐसा नाम भी है जो मार्कफेड या पर्यटन मण्डल के पदों के लिए उपयुक्त है और वो नाम युवा नेता विनय पाण्डेय का है.

आपको बता दे विनय पाण्डेय को महज 24 साल के उम्र में स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी का अध्यक्ष बनाया गया । ये 12th पास करने के बाद NSUI से जुड़ गए । 4 साल तक NSUIसे जुड़े रहने के बाद यूथ कांग्रेस में इन्हें सक्रिय सदस्य बनाया गया ,7 साल तक युवा कांग्रेस के लिए कार्य करते रहे। विधानसभा चुनाव के समय इन्हें बूथ उपाध्यक्ष भी बनाया गया ग्रामीण क्षेत्र में कड़ी मेहनत से आरंग विधानसभा के ग्राम गुजरा में कांग्रेस को लीड दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई ।

वही कोरोना काल मे ग्राम गुजरा में ग्रामवासियो को सुरक्षित रहने हेतु मास्क वितरण ,राशन वितरण और उनकी जरुरतो पर सदा उनका  साथ दे रहे है
आपको बता दे ग्राम गुजरा में 34 बालिकाओं को निःशुल्क सायकल वितरण में भी इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही  है.
 

रायपुर,मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राजस्थान के अलवर जिले में फंसे पड़े छत्तीसगढ़ के 37 आदिवासी बच्चों में से 7 की वापसी की जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा व सुरक्षित घर वापसी की दृष्टि से इन सभी बच्चों को पुलिस प्रशासन के हवाले कर दिया गया है। इनमें से पांच बच्चे कांकेर जिले चारामा और नरहरपुर ब्लॉक के तथा दो बच्चे राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के हैं।

इन्हीं बच्चों के हवाले से पार्टी ने जानकारी दी है कि दो दिन पहले ही सात और बच्चियां अपने साधन से किराए का वाहन करके अपने गांवों-घरों में पहुंच चुकी है, लेकिन आज तक प्रशासन को उनकी सुध लेने की फुर्सत नहीं मिली है। उसी तरह ये सात बच्चे भी अलवर से रायपुर तक 42000 रुपये में एक स्कॉर्पियो किराया करके रायपुर तक पहुंचे हैं। माकपा राज्य सचिव संजय पराते तथा सचिव मंडल सदस्य धर्मराज महापात्र ने बस स्टैंड में उनकी अगवानी की और नूरानी चौक स्थित माकपा कार्यालय में निवृत्त होने तथा नाश्ता कराने के बाद उन्हें पुलिस के संरक्षण में सौंप दिया गया, ताकि उनकी सुरक्षित ढंग से घर वापसी हो सके।

उल्लेखनीय है कि इन सातों बच्चों को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में प्रशिक्षित कर निजी कंपनियों को सौंप दिया गया था। इन बच्चों ने बताया कि मार्च से अभी तक उनको कंपनी से कोई वेतन नहीं मिला और उन्हें जिंदा रहने के लिए घर से पैसे मंगवाने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

माकपा नेता पराते ने कांग्रेस सरकार से मांग की है कि इन बच्चों को आने में लगे किराये की अदायगी सरकार उन्हें करें तथा उनके जिले में इन शिक्षित आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि कौशल योजना के अंतर्गत दूसरे प्रदेशों में भेजे गए 3000 बच्चे अभी भी बाहर फंसे हुए हैं, उनमें से अधिकांश आदिवासी व कम उम्र की युवतियां है। एक तरह से तत्कालीन भाजपा सरकार की इजाजत से इनका सस्ते श्रम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन्हें न तो न्यूनतम वेतन मिलने की गारंटी है और न ही उनके काम के घंटे किसी नियम व शर्तों से बंधे हैं। यह स्थिति इन बच्चों की बंधुंआ चाकरी की ओर इशारा कर रही है। माकपा ने दीनदयाल योजना के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े की जांच करने की भी मांग की है।

रायपुर, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या में चैथे नंबर में पहुंच गया। जिस समय मोदी जी को वैज्ञानिको और विशेषज्ञों की सलाह लेनी थी लेकिन मोदी जी ने मात्र दिखावा किया। थाली बजाकर, घंटा बजाकर, लाईट बुझाकर, दिया जलाकर कोरोना महामारी से लडऩे जैसे मोदी सरकार के खोखले उपायों का ही परिणाम है कि आज देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या तीन लाख से अधिक हो चुकी है। प्रतिदिन 12,000 से अधिक रिकार्ड मामले आने के बाद और कुल संक्रमण प्रभावितों की संख्या 3,00,000 से अधिक हो जाने के बाद भारत आज विश्व में चौथे नंबर पर है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मोदी जी ने पहले लाकडाउन की घोषणा करते समय 24 मार्च को देश से 21 दिनों में करोनों से जीतने का वादा किया था। 12 मई को मोदी जी ने कहा था कि देश आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता के नाम पर देश को अपने हाल पे छोड़ दिया है। 12 मई को मोदी ने कहा था कि देश आत्मनिर्भर बने और निश्चित रूप से उसी दिन से मोदी ने देश के नाम संदेश बंद कर दिया। क्या मोदी जी का आत्मनिर्भरता से यही आशय था? मोदी जी ने सपने दिखाये थे देश को विश्वगुरू बनाने के लेकिन वास्तव में मोदी जी ने हताशा और निराशा के गर्त में डुबो दिया। कोरोना से लड़ाई लेकर बेरोजगारी, मजदूरों का बुराहाल और अर्थव्यवस्था तक हर मोर्चे पर यही हाल है।

प्र्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वितम मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ का पैकेज को लाभ किसी को भी नहीं मिला है। मोदी भाजपा की सरकार कोरोना महामारी संकटकाल में देश की जनता को सुरक्षा रोजगाार बेहतर स्वास्थ्य के संबंध में विश्वास दिलाने में विफल हो चुकी है। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज आज 30 दिन हो चुके हैं अब तक किसी को कोई लाभ नहीं मिल पाया है। किसान सम्मान निधि के नाम से किसानों का अपमान किया जा रहा है। गरीब और मध्यम वर्ग, छोटे एवं मध्यम उद्यमी व्यापारी मजदूर किसान निजी नौकरी करने वालों को 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के नाम से गुमराह करने का काम मोदी भाजपा किया है।

आज की परिस्थितियों में देश मोदी जी से जानना चाहता है कि
1. 12 मई के बाद से प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम कोई संदेश क्यों नहीं आया?

2. 11 मई के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की कोई पत्रकार वार्ता नहीं हुई है?

3. स्वास्थ्य सचिव के द्वारा रोज कोविद मामले की प्रेस ब्रीफिंग क्यों बंद हो गई है?

4. आई सी एम आर आई की पत्रकारों से चर्चा भी क्यों बंद की गई?

5. पहले लाकडाउन के समय की 21 दिन में कोरोना से लड़ाई जीतने की घोषणा के आगे क्या रोडमैप है?

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि देश यह भी जानना चाहता है कि मोदी जी ने कहा था पहला लॉक डाउन करते समय 21 दिन के भीतर हम करो ना पर जीत हासिल कर लेंगे लेकिन 2 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद और 3,00,000 से अधिक मामलों के साथ रोज 12,000 से अधिक संक्रमित ओं की संख्या बढऩे के साथ आज मोदी और भाजपा सरकार देश को बताएं कि अब उनका करोना में आगे का रोडमैप क्या है?

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अधिकारियों-कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोककर और वेतन कटौती के प्रस्ताव की चर्चा के बीच अफसरों-कर्मियों व आम लोगों से मुख्यमंत्री सहायता कोष में पुन: सहयोग राशि देने की अपील पर सवाल किया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को सहायता कोष के लिए बार-बार पैसा मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? श्री श्रीवास्तव ने कटाक्ष कर पूछा कि क्या मुख्यमंत्री की इस अपील का यह संकेत है कि कांग्रेस और उसकी सरकार की राजनीतिक प्रामाणिकता पर लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है और इसलिए वे बार-बार पैसा मांगने की अपील करने के लिए विवश हो रहे हैं!

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल जिनकी दो वेतनवृद्धि रोक चुके हैं और अभी उनके वेतन में 30 फीसदी कटौती के प्रस्ताव पर चर्चा थमी नहीं है, उनसे और प्रदेश के लोगों से तो वे कोरोना के नाम पर मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा करने को कह रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्तओं से राजीव भवन के लिए राशि देने को कह रहे हैं! श्री श्रीवास्तव ने पूछा कि मुख्यमंत्री बघेल की प्राथमिकता कोरोना के ख़िलाफ़ जारी जंग को अंजाम तक पहुँचाना है या राजीव भवन? क्या कोरोना के विरुद्ध जारी लड़ाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी भागीदारी नहीं होनी चाहिए? लेकिन मुख्यमंत्री की अपील से साफ़ प्रतीत हो रहा है कि वे छत्तीसगढ़ को कोरोना मुक्त करने की इच्छाशक्ति रखते ही नहीं और इस संकट के काल को भी अपने लिए एक राजनीतिक अवसर की तरह इस्तेमाल करने पर आमादा हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सहायता कोष में भाजपा के सभी विधायकों ने अपनी-अपनी विधायक जनसंपर्क निधि से 11-11 लाख रुपए दिए हैं और अपने वेतन का 30 फीसदी अंश देने का संकल्प व्यक्त कर चुके हैं। लेकिन दिन-रात केंद्र सरकार से पैसा मांगते रहने और केंद्र सरकार को कोसने की जुगत में ताक़त ख़र्च कर रहे मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता यह बताएँ कि प्रदेश के कितने कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा कराई है और कितने कांग्रेस विधायकों ने अपने वेतन में से अंशदान करने का संकल्प घोषित किया है? श्री श्रीवास्तव ने कहा कि जो प्रदेश सरकार और कांग्रेस अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री सहायता कोष में अंशदान के प्रेरित करने की स्थिति में नहीं है, वह प्रदेश सरकार अपने अधिकारियों-कर्मचारियों और प्रदेश की जनता से सहायता कोष में राशि देने की अपील किस अधिकार से और क्यों कर रही है
 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व संसद सदस्य सुनील सोनी व संसद सदस्य अरुण साव ने प्रदेश सरकार पर बात-बेबात केंद्र सरकार को कोसने की प्रदेश सरकार की प्रवृत्ति पर निशाना साधा है। संसद सदस्य द्वय श्री सोनी व श्री साव ने कहा कि केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ लगातार अनर्गल बाते करने के बजाय प्रदेश सरकार कोरोना की रोकथाम के पुख़्ता इंतज़ाम में अपनी शक्ति व ऊर्जा लगाए ताकि छत्तीसगढ़ कोरोना के विस्फोटक फैलाव की दहशत से मुक्त हो सके। केंद्र सरकार के सहयोग से ही प्रदेश सरकार कोरोना संकट पर क़ाबू पा सकती है और इसलिए प्रदेश सरकार केंद्र से अनावश्यक टकराव से बचे।

भाजपा संसद सदस्य द्वय श्री सोनी व श्री साव ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने में देश के दीग़र कई राज्यों ने पुख़्ता इंतज़ाम किये और इसलिए उन राज्यों में कोरोना का फैलाव नियंत्रित रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार ने तो अपनी ज़िम्मेदारी का अहसास तक नहीं किया और अपनी हर ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार पर डालकर केवल केंद्र सरकार को कोसने और उससे अनावश्यक टकराव की नीति पर चलते हुए राजनीतिक नौटंकियों में ही वक़्त जाया किया। श्री सोनी व श्री साव ने कहा कि सिवाय केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ प्रलाप करने और रोज़-रोज़ पैसे मांगने के लिए चिठ्ठियाँ लिखने के प्रदेश सरकार ने इन तीन महीनों के पूरे संकटकाल में अपनी ओर से किसी प्रभावित की कोई सहायता नहीं की, कोरोना मरीजों की जाँच व इलाज तक की कोई व्यवस्था नहीं की।

भाजपा संसद सदस्य द्वय श्री सोनी व श्री साव ने कहा कि प्रदेश सरकार इस संकट की घड़ी में भी राजनीतिक ओछेपन से बाज नहीं आ रही है। अपनी झूठी वाहवाही कराने में मशगूल प्रदेश सरकार उन कामों का श्रेय भी लेने की शर्मनाक कोशिशों में लगी है जो केंद्र सरकार द्वारा किए गए हैं और किए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के ख़िलाफ़ जारी जंग में जिस एम्स चिकित्सा संस्थान ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, वह केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, जिस मनरेगा की माला जपकर रोज़ प्रदेश की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की मज़बूती की डींगें हाँकते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्रामीणों को रोज़गार देने की बात कर रहे हैं, उस मनरेगा के लिए पंचायतों को केंद्र सरकार के वित्त आयोग से राशि मिली है, कोरोना संकट केदौरान जारी लॉकडाउन से परेशान व प्रभावित करोड़ों परिवारों को तीन माह का भरपूर राशन केंद्र सरकार ने मुहैया कराया है। श्री सोनी व श्री साव ने कहा कि इसी तरह केंद्र सरकार ने करोड़ों परिवारों को नि:शुल्क रसोई गैस देने के साथ ही जन-धन खातों में नकद राशि जमा कराई, किसानों को सम्मान निधि मुहैया कराई और प्रदेश के तमाम सम्माननीय कोरोना व़रियर्स के ले पीपीई किट के साथ ही मास्क की आपूर्ति भी केंद्र सरकार ने की।

भाजपा संसद सदस्य द्वय श्री सोनी व श्री साव ने कहा कि केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन मद के लिए प्रदेश सरकार को 216 करोड़ रुपए दिए। प्रदेश सरकार ने अपने नाकारेपन के चलते केंद्र सरकार के इतने सहयोग के बाद भी प्रदेश में अपनी ओर से कोई सहायता कार्यक्रम नहीं चलाया, न आपदा प्रबंधन मद की राशि क्वारेंटाइन सेंटर्स के सुचारु संचालन में खर्च की और न ही कोरोना की जाँच व इलाज की कोई पुख़्ता व्यवस्था के लिए लैब खोले, अस्पताल तैयार किए; तो फिर किस मुँह से केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ प्रदेश सरकार प्रलाप कर रही है? श्री सोनी व श्री साव ने कहा कि जो प्रदेश सरकार कोरोना वॉरियर्स का सम्मान तक करना नहीं जानती, जो प्रदेश सरकार केंद्र के हर फैसलों के विरोध के इकलौते एजेंडे पर चलने पर ही आमादा है, वह सरकार अपनी विफलताओं से मुँह चुराने के लिए केंद्र सरकार के विरुद्ध बिलावज़ह प्रलाप करके प्रदेश को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रही है।
 

रायपुर, महर्षि वाल्मीकि वार्ड क्र.32 में आज रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा व महापौर ऐजाज़ ढेबर एवं वार्ड पार्षद प्रमोद मिश्रा ने भूमि पूजन किया ।इस मौके पर नगर निगम चुनाव के दौरान निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले युवा नेता सार्थक शर्मा ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी में प्रवेश लिया।

आपको बता दे कि ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा एवं महापौर ऐजाज़ ढेबर के समक्ष सार्थक शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता दाऊलाल यादव, मुकेश सोना, यादराम निषाद, शंकर कृष्णानी ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा।

युवा नेता सार्थक शर्मा के कांग्रेस पार्टी में प्रवेश से वार्ड कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह एवं खुशी की लहर है। शर्मा ने कहा कि आने वाले समय मे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार पूरे प्रदेश में समाज के हर वर्ग के हितों के लिए कार्य करते हुए अपने सभी वादों को पूरा करेंगी।
 

रायपुर | छत्तीसगढ़, कोरोना के दौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वर्चुअल प्लेटफार्म पर एक अनूठे प्रयोग के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति संपन्न हुई । कार्यसमिति में अध्यक्ष समेत 124 प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य उपस्थित रहे।
सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ,मोदी जी का 6 साल भारतीय लोकतंत्र का स्वर्णिम काल है । उन्होंने नया इतिहास रच दिया है और भाजयुमो को इन कार्यों को लेकर घर-घर तक जाना है व साथ में प्रदेश सरकार की नाकामियों से जनता को अवगत करा कर इस नकारा सरकार को उखाड़ फेंकना है।
कार्यक्रम में ऊर्जा भरते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन जी ने कहा की है कोरोना कॉल कुछ समय और लोगों के साथ चलेगा । छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार समाज नीति नहीं कर रही है बल्कि राजनीति कर रही है ऐसे विपरीत समय में आप कार्यकर्ताओं को कमल सैनिक बनकर जनता को संभालना है व जान और जहान को आगे ले जाना है । साथ ही उन्होंने कहा वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यसमिति बैठक कराने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है.

उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस अनूठे तरीके से देश में कार्यसमिति कराने वाले पहले राज्य होने का गौरव प्राप्त करने पर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा को बधाई दी।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी कहा कि मोदी जी के 'डिजिटल इंडिया' का महत्व इस कोरोना कालखंड में लोगों के समझ में आ रहा है। अब दुनिया बदल चुकी है ,यह माध्यम मनुष्य जीवन के सभी अंगों को बहुत प्रभावित करेगा ।
उन्होंने कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है और आप भाजयुमो के कार्यकर्ता इस टेक्नोलॉजी के योद्धा हैं । आपको मोदी जी के कार्यकलापों को घर-घर पहुंचाना है व देश की प्रगति में हिस्सा बनना है।
भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय व मोर्चा प्रकोष्ठ प्रभारी राम प्रताप सिंह ने कार्यकर्ताओं को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य प्राप्ति व स्थानीय उत्पाद के निर्माण व उपभोग को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में कार्य करने का संकल्प दिलवाया ।
भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा जी ने वायदा किया कि इस कोरोनावायरस के दौर में युवा मोर्चा अपने जीवन के आखिरी क्षण तक भी राष्ट्र निर्माण के लिए असीम ऊर्जा से कार्य करेगा ।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार सोशल प्लेटफॉर्म पर भाजयुमो 10 जून से 14 जून तक प्रदेश के सभी 28 जिलों में रैलियों कर केंद्र की भाजपा सरकार की उपलब्धियो को जन जन तक पहुचाने व राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलता से लोगो को अवगत कराएगी।
भाजयुमो प्रदेश कार्यसमिति में भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन जी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह जी ,भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे जी ,भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय जी, महामंत्री संगठन पवन साय जी, मोर्चा प्रभारी राम प्रताप जी, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा जी उपस्थित रहें,विभिन्न जिलों के अध्यक्षों ने कार्यवृत्त प्रस्तुत किया प्रदेश कार्यसमिति का संचालन भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने आभार प्रदेश महामंत्री संजीव नारायण सिंह व संयोजन सोशल मीडिया प्रभारी जयप्रकाश यादव ने किया । उपरोक्त जानकारी प्रदेश सह मिडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल जी ने दी

नई दिल्ली, कोरोना महामारी के कहर के बीच भाजपा ने गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली बिहार जननसंवाद के जरिए बिहार में चुनावी बिगुल बजा दिया है। रविवार को इस रैली में शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। राज्य में लालटेन युग के खत्म होने की घोषणा करते हुए शाह ने सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में दो तिहाई बहुमत हासिल करने का दावा किया। कोरोना के कहर के बीच यह किसी भी पार्टी की पहली वर्चुअल रैली थी।

इस ऑनलाइन रैली में शाह ने मोदी सरकार की गरीबों से जुड़ी एक एक योजनाओं की चर्चा की और कांग्रेस पर पूर्वी भारतकी अनदेखी का आरोप लगाया। शाह ने कहा बीते छह साल में आवास, बिजली, जनधन, उज्जवला, शौचालय योजनाओं के जरिए गरीबों के जीवन में प्रकाश लाने की कोशिशें हुई। देश के 25 करोड़ लोगों के घरों तक शुद्घ जल पहुंचाने की योजना शुरू की गई। किसान सम्मान निधि योजना के जरिए किसानों को हर साल 72 हजार करोड़ रुपये की सहायता शुरू की। जबकि कांग्रेस अब तक 60 हजार करोड़ की ऋण माफी पर ही अपनी पीठ थपथपा रही है।

नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव
पहली ऑनलाइन रैली में ही शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में लग रहे सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि पार्टी नीतीश की अगुवाई में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी और दो तिहाई बहुमत हासिल करेगी। दरअसल स्थानीय स्तर पर भाजपा, जदयू, लोजपा के नेताओं की परस्पर विरोधी बयानबाजी से कई बार गठबंधन टूटने के कयास लगाए जा रहे थे।

लॉकडाउन पर दिया हर हमले का जवाब
पहली रैली में शाह ने लॉकडाउन के संदर्भ में विपक्ष के सभी हमलों का जवाब दिया। विपक्ष ने लॉकडाउन की आधी अधूरी तैयारी, कोरोना योद्घाओं पर वायुसेना के विमान से पुष्प वर्षा, ताली-थाली बजाने की पीएम की अपील पर निशाना साधा था। शाह ने कहा कि जनता कर्फयू देश के लोकतांत्रिक इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। लोग जानेंगे कि कैसे देश के एक नेता की अपील पर कोई पुलिस बल प्रयोग किए बगैर पूरे देश ने घर के अंदर रहकर अपने नेता की अपील का सम्मान किया। चाहे उन्होंने थाली और घंटी बजाने को कहा, चाहे दीया जलाने को कहा, चाहे सेना के जवानों द्वारा आकाश से कोरोना वॉरियर्स पर फूल बरसाने की बात हो, ये सब पीएम की अपील ही थी। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा कहा, मगर जो कह रहे हैं उनको ये मालूम नहीं है कि ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं है बल्कि ये देश को एक बनाने की मुहिम थी।

राजद पर सबसे तीखा निशाना
बिहार में राजद मुख्य विपक्षी दल है। इसलिए शाह ने सबसे तीखा निशाना भी राजद पर ही किया। इस पार्टी के चुनान निशान का परोक्ष जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि बिहार में लालटेन युग खत्म हो गया है। अब लालटेन नहीं एलईडी का युग है। राजद द्वारा इस रैली का थाली बजा कर विरोध करने पर भी शाह ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जब मैं वर्चुअल रैली के माध्यम से आपसे संवाद कर रहा हूं तब कुछ लोगों ने अभी थाली बजाकर इस रैली का स्वागत किया है। मुझे अच्छा लगा कि देर-सवेर पीएम मोदी की अपील को उन्होंने मान लिया है।

पहली वर्चुअल रैली
यह किसी भी राजनीतिक दल की पहली वर्चुअल रैली थी। इसके जरिए भाजपा ने कोरोना के कारण पारंपरिक चुनाव प्रचार पर भविष्य में पडऩे वाले असर का विकल्प ढूंढने का संकेत दे दिया है। पार्टी ने इसी प्रकार कई ऑनलाइन रैली और अन्य तरह के राजनीतिक संवाद की योजना बनाई है। गौरतलब है कि बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे। माना जा रहा है तब तक कोरोना का असर मौजूद रहने के कारण चुनाव प्रचार का तरीका बदला बदला सा होगा।

क्या है बिहार का सियासी समीकरण
वर्तमान में राज्य में भाजपा-जदयू, लोजपा का गठबंधन है। इस गठबंधन की अगुवाई जदयू कर रही है। विपक्ष में राजद के नेतृत्व में कांग्रेस, वाम दल सहित कुछ अन्य दलों का गठबंधन बनने की उम्मीद है। बीते विधानसभा चुनाव में राजद-जदयू गठबंधन ने भाजपा की अगुवाई वाले गठंबधन को करारी मात दी थी। हालांकि बाद में एक बड़े सियासी उलटफेर के तहत जदयू और भाजपा का पुरान गठबंधन फिर से बहाल हो गया।

रायपुर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी ने भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष विष्णुदेव साय को उनकी नियुक्ति पर बधाई प्रेषित करते हुए कहा कि- रेसिंग नई रेसिंग भेड़ फोरत मर मर मरे बादवा बांधे खाये तुरंग अर्थात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को पहले अपने घर की चिंता करनी चाहिए फिर प्रदेश सरकार और कांग्रेस पार्टी पर बयान जारी करना चाहिये। प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीन बार सरकार बनाने का मौका प्रदेश की जनता ने दिया और जब भाजपा की रमन सरकार के पापों का घड़ा छलक ने लगा तो इसी प्रदेश की जनता ने चौथी बार मात्र 15 सीटों पर भाजपा को सिमटा कर रख दिया इसके बाद भी लगातार हुए विधानसभा उपचुनावों, नगरी निकाय,नगर पालिका एवं पंचायतों के चुनाव में भी भाजपा का सूपड़ा साफ प्रदेश की जनता ने कर दिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार के जन हितेषी कार्यों पर जनता ने मुहर लगाया और उन पर पूरा भरोसा किया जिसके कारण कि हाल ही में देश में हुए सी वोटर सर्वे में प्रदेश के 8 जनता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ईमानदार नेतृत्व पर भरोसा जताया है और कोरोना कोविड 19 महामारी के संघर्ष के दिनों में उन्हें ईमानदार नेतृत्वकर्ता बताया है जिसे देख भाजपा जो पहले ही रसातल में चली गई है और भी गहरे सदमे में आ गई है।

कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि भाजपा के नए अध्यक्ष विष्णुदेव साय को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से सीख लेकर काम प्रारंभ करना चाहिए केवल बयानबाजी करने से भाजपा को वह कोई भी लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे वर्तमान में भाजपा प्रदेश इकाई में गुटी राजनीति सतही स्तर तक आ चुकी है भाजपा के ही कार्यकर्ता सोशल मीडिया में खुलेआम अपने ही नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साध रहे हैं भाजपा मीडिया विभाग के प्रमुख को खुलकर ना केवल अपशब्द कह रहे हैं और उन्हें पैड-एम्पलाई तक कह रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन नेताओं के नेतृत्व में भाजपा का सूपड़ा साफ हुआ लगातार विधानसभा चुनाव से लेकर नगरी निकाय और नगर पालिका के चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा उन्हें नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से नवाजा गया जिसका कि विरोध भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को सतही गुटबाजी पर नियंत्रण लगाते हुए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की जवाबदारी है ना कि केवल बयानबाजी कर कांग्रेस सरकार की पर निशाना साधने की है।

प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को कहा कि वह ताल ठोक कर यह दावा करें कि उनके नेतृत्व में आगामी समय में होने वाले मरवाही उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी कि नहीं और अगर वह नहीं जीतेगी तो क्या वह अपने पद पर बने रहेंगे या उनकी हालत पूर्व अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जैसा तो नहीं कर दिया जायेगा।

रायपुर, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल को कांग्रेस ने घोर निराशा वाला बताया है। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के सदस्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा की 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार अनर्थकारी प्रबंधन और कोरोना की इस महामारी के समय बेबस लोग-बेरहम सरकार साबित हुई है। देश के विकास से लेकर आर्थिक नीति, रोजगार ,विदेश नीति ,सभी मोर्चो पर केंद्र की भाजपा सरकार ने जनता को निराश किया है।

6 साल पहले मोदी वन के कार्यकाल के पहले वादा किया था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगे, मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले साल पूरा होने पर भी रोजगार नही मिल पाया ।अभी तक 6 साल में 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था ।नए रोजगार नौकरियां दूर की बात मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल में 12.68 करोड़ से अधिक लोगो की नौकरियां चली गयी।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का वायदा करने वाले मोदी जी अपने दूसरे कार्यकाल के भी एक वर्ष पूरा होने तक इस दिशा में आज तक कोई ठोस कार्य योजना नही बना पाए ।2022 आने में सिर्फ डेढ़ साल बचे है देश किसान मोदी और भाजपा से जानना चाहते है 6000 रु तीन किस्तों में वो भी आधे अधूरे किसानों को देने से कैसे किसानों की आमदनी दुगुनी होगी।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर भी विफल साबित हुई है। देश की जीडीपी पहली बार इतने न्यूनतम स्तर पर है। 6 सालों में मोदी सरकार एक भी नए सार्वजनिक उद्योग की स्थापना नही कर पाई उल्टे देश के 23 से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां मोदी सरकार ने बेच दी। रेलवे एल आई सी जैसे उपक्रमों तक को मोदी सरकार निजीकरण करना चाह रही है। मंहगाई कम करने पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम करने के वायदे के खिलाफ आजादी के बाद भारत मे पहली बार पेट्रोलियम पदार्थों पर 80 फीसदी से भी अधिक टेक्स वसूला जा रहा।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति भी पूरी तरह असफल और देश के लिए नुकसान दायक साबित हुई है नेपाल वर्मा जैसे परम्परागत मित्र देश का विश्वास बनाये रखने में भी भाजपा सरकार असफल सबित हुई ।चीन रोज आंख दिखा रहा , बंगला देश अफगानिस्तान जैसे राष्ट्रों के संरक्षक की भूमिका में कमी आई है।

कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार की लापरवाही के कारण भारत मे कोरोना फैला जब ऐतिहायतन कदम उठाने की जरूरत थी तब मोदी जी नमस्ते ट्रंफ और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिराने में व्यस्त थे।कोविड 19 महामारी के समय गरीबो मजदूरों और मध्यमवर्ग के साथ देश के लोगो का भरोसा जीतने में मोदी सरकार नाकामयाब साबित हुई ।मोदी सरकार के अदूरदर्शी निर्णय के कारण करोङो श्रमिको को हजारों किमी पैदल यात्रा करनी पड़ी । ट्रेनों की अव्यवस्था के कारण 77 से अधिक लोगो की जाने चली गयी ।आज भी लोग भूख बेरोजगारी और सरकारी अव्यवस्था का दंश झेल रहे है।मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का पहला साल देश के लिए खुद आपदा साबित हुआ।

रायपुर, कोरोना प्रबंधन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा केंद्र सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए राज्यों पर दोष मढऩे की कोशिश कर रही है. लेकिन जनता सब जान समझ रही है. छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि सच यह है कि 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा होते ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 'आपदा प्रबंधन कानून के तहत सारे अधिकार अपने पास रख लिए थे और राज्य सरकार तो सिफऱ् आदेशों का पालन करते रहे.
उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री राहत कोष के रहते हुए नरेंद्र मोदी ने 'पीएम केयर्सÓ नाम की एक संस्था खड़ी करने का षडयंत्र रचा और सारी राशि अपने पास रख ली. राज्यों के बार बार अनुरोध के बाद भी कोरोना से लडऩे के लिए कोई सहायता राशि नहीं दी गई. सांसदों की निधि से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से हज़ारों करोड़ रुपयों की राशि 'पीएम केयर्स में रख ली जिसका हिसाब न सार्वजनिक किया जा रहा है और न इसका ऑडिट कैग के ज़रिए होने वाला है.
कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि जिस दिन रेलमंत्री पीयूष गोयल झूठ का पुलिंदा लेकर बयान दे रहे थे उसी दिन तय हो गया था कि अब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी विफलताओं का ठीकरा राज्य सरकारों पर फोडऩे का षडयंत्र शुरु कर दिया है. उन्होंने कहा है, "सच यह है कि राज्यों में सारी गतिविधियां बंद करने का फ़ैसला प्रधानमंत्री का था, मज़दूरों को बिना काम-धाम किए रोकना उन्हीं का फ़ैसला था, आर्थिक गतिविधियां रोकना भी उन्हीं का फ़ैसला था. यहां तक कि कोरोना के इलाज के लिए किट उपलब्ध करवाना भी शुरुआत में केंद्र के हाथ में था." दरअसल कोरोना संकट एक चिकित्सकीय संकट था जिसे मोदी सरकार के फ़ैसलों ने मानवीय त्रासदी में बदल दिया.
संचार विभाग प्रमुख ने कहा है कि अगर केंद्र की भाजपा सरकार इस संकट से निपटने में सक्षम होती तो लॉकडाउन की घोषणा होते ही दिल्ली की सीमा पर इक_ा हुए लाखों मज़दूरों को रोक लेती या कोई इंतज़ाम कर लेती. सच यह है कि लाखों लोग पहले दिन से सड़कों पर जो निकले तो आज तक यह सिलसिला रुका नहीं है. सड़कों पर हज़ारों मील पैदल चलने के लिए मजबूर करने वाली सरकार केंद्र की भाजपा सरकार ही है. सड़कों पर और रेलवे ट्रैक पर हुई अनगिनत मौतों के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जि़म्मेदार हैं. दर्जनों ट्रेनों के रास्ता भटकने के लिए कौन जि़म्मेदार है यह बताने की ज़रुरत भी नहीं है.
पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि पंद्रह साल प्रदेश के मुखिया रहे व्यक्ति को सत्ताच्युत होते ही इस राज्य से इतना भी लगाव नहीं बचा है कि वे अपनी पार्टी के सांसदों से कह पाते कि वे कोरोना संकट से निपटने के लिए अपनी सांसद निधि का पैसा राज्य में खर्च करवा पाते. उन्होंने कहा है कि जहां तक आर्थिक संकट का सवाल है तो इसे तो प्रदेश की सरकार ने स्वीकार किया है और इसीलिए उसने केंद्र से 30 हज़ार करोड़ का आर्थिक पैकेज मांगा है. अच्छा होता यदि रमन सिंह राजनीतिक रोटी सेंकने वाले बयान की जगह इस पैकेज के समर्थन में प्रधानमंत्री को पत्र लिखते।
उन्होंने कहा है कि मज़दूरों से ट्रेनों का किराया वसूलने वाली भाजपा सरकार का बचाव करने से पहले रमन सिंह को जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार ने मज़दूरों को लाने के लिए 50 से अधिक ट्रेनें चलाईं और उनका किराया भी ख़ुद भरा. सात राज्यों से घिरे हाने के कारण हर राज्य के मज़दूर छत्तीसगढ़ से गुजऱते रहे और छत्तीसगढ़ सरकार ने सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से ऐसा इंतज़ाम किया कि न तो राज्य में कोई भूखा रहा और न कोई पैदल घर गया।
कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जब महंगाई भत्ता न देने की घोषणा की तब रमन सिंह चुप रहे लेकिन राज्य की मजबूरी पर वे घडिय़ाली आंसू बहा रहे हैं. राज्य में 23 लाख से अधिक मज़दूरों को मनरेगा से मिल रहे रोजग़ार, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को मिल रही नकद राशि और लघु वनोपज से आदिवासियों को मिल रहे लाभ रमन सिंह को नहीं दिख रहे हैं और वे बेरोजग़ारी पर विलाप कर रहे हैं. उन्होंने कहा है कि सिफऱ् छत्तीसगढ़ में नहीं नहीं बल्कि पूरे देश में बेरोजग़ारी बढ़ी है और आने वाले दिनों में और बढ़ेगी लेकिन इसका पूरा जि़म्मा बिना विचार किए लॉकडाउन करने वाली भाजपा की केंद्र सरकार पर है.
अगर नरेंद्र मोदी की सरकार अगर ईमानदार है तो उन्हें चाहिए कि वे केंद्रीय श्रम मंत्रालय से राज्यवार बेरोजग़ारी का आंकड़ा जारी करें और फिर कांग्रेस रमन सिंह के साथ खुली चर्चा को तैयार है कि किस राज्य में कितनी बेरोजग़ारी है. शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि अगर 15 सालों में रमन सिंह ने ठीक तरह से ढांचागत विकास किया होता तो आज सरकार और बेहतर ढंग से इस संकट का मुक़ाबला करती क्योंकि तब कम मज़दूर पलायन करके दूसरे राज्यों में गए होते.
संचार विभाग प्रमुख ने कहा है कि रमन सिंह जी इंतज़ार करें और देखें कि भूपेश बघेल जी की सरकार किस तरह इस संकट से निपटती है और किस तरह से सुनिश्चित करती है कि विकास के कार्य न रुकें. यह अवश्य होता कि सेंट्रल विस्टा और स्काई वॉक की तरह अनावश्यक निर्माण नहीं होंगे लेकिन विकास का कोई कार्य नहीं रुकेगा.

रायपुर,विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भाजपाई नेतृत्व नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह एक वर्ष उपलब्धियों से भरा रहा है।

इस एक वर्ष में मोदी सरकार ने जहा भारत को खंडित करने वाली अनुच्छेद 370 और 35A जम्मू कश्मीर-लद्दाख से हटाकर वहा के नागरिकों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का मार्ग दिया है वही 3 तलाक जैसी कुरीतियों को समाप्त कर मुस्लिम बहनों के सम्मान की रक्षा भी की है। रामजन्मभूमि विवाद का पटाक्षेप और वहा प्रभुराम मंदिर निर्माण प्रारंभ होना भी मोदी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है।

बृजमोहन ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत की सरकार जन-जन की उम्मीदों पर खरी उतरी है। फलस्वरूप आज एक विश्वास का वातावरण देश मे बना है,आम जनता पूरी शिद्दत के साथ अपने प्रधानमंत्री मोदी के हर निर्णय में उसके साथ खड़ी है।

उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में लगभग 21 लाख करोड़ राशि का का आत्मनिर्भर भारत पैकेज देकर स्वावलंबी और सक्षम भारत निर्माण का मार्ग देश को दिखाया है। माह मार्च में गरीब कल्याण योजना के तहत 1 लाख 80 हज़ार करोड़ रुपये खर्च कर गरीबों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिए गए है।

आज मोदी सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खाते में 6000/- तीन किस्तों डाला जा रहा है। इतना ही नही बल्कि किसानों व छोटे व्यापारियों को मामूली आंशदान पर 60 साल के बाद 3 हज़ार रुपये महीने की पेंशन योजना शुरू की गई है।

नागरिकता संशोधन कानून पास कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आये हिंदू,सिख बौद्ध,फ़ारसी जैसे वहा के अल्पसंख्यक समुदायों को न्याय देने का काम किया है। बृजमोहन ने कहा कि समूचे विश्व में भारत की विशिष्ट पहचान बनाने में मोदी सरकार सफल रही है।अब भारत को एक मजबूत,स्वावलंबी और सक्षम राष्ट्र के नज़रिये से अब दुनियां देख रही है।
इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मंत्रिमंडल के समस्त सहयोगियों को बधाई एवं शुभकामनायें दी है।

रायपुर,छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन पर विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अजीत जोगी जी का हमारे बीच से चला जाने से देश-प्रदेश की राजनीति में रिक्तता पैदा होगी। उनकी जिजीविषा,उनकी आत्मशक्ति,उनका अदम्य साहस देखते ही बनता था।वास्तव में छत्तीसगढ़ के विकास की नींव उन्होंने रखी। उनकी कमी छत्तीसगढ़ को हमेशा खलती रहेगी।

बृजमोहन ने कहा कि जोगी जी से उनका व्यक्तिगत,पारिवारिक संबंध रहा है।वे जब रायपुर में कलेक्टर थे तब हम दुर्गा महाविद्यालय में अध्ययनरत थे। बहुत से छात्रनेताओं को उन्होंने आगे बढ़ाया है। बृजमोहन ने कहा कि जोगी जी हमेशा लोगों के लिए पहेली बने रहे, उन्होंने कभी विरोध की चिंता नही की। वे वे आज़ाद शत्रु थे पर उनका सम्पूर्ण जीवन संघर्षपूर्ण रहा। उनके जीवन से हमे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है।

बृजमोहन ने कहा कि इस दुःख के अवसर पर मेरी संवेदनाएं जोगी परिवार के साथ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि परिवार को दुःख सहने की शक्ति तथा मृतात्मा को चरणों मे स्थान देवे।

ॐ शांति
 

रायपुर,भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने उन बड़े नामी निजी स्कूलों पर प्रदेश सरकार से नज़र रखने को कहा है जो मासिक फीस के अलावा परिवहन के नाम पर पिछले तीन महीने का शुल्क वसूलने पर आमादा हैं, जबकि इन तीन महीनों में जब बच्चे स्कूल गए ही नहीं तो परिवहन के नाम पर उनके अभिभावकों पर शुल्क जमा करने का दबाव कैसे बनाया जा रहा है?
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक श्री सुंदरानी ने कहा कि कोरोना संकट के कारण जारी लॉकडाउन के चलते प्रदेश के अनेक निजी स्कूल इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुज़र रहे हैं। इन स्कूलों के लिए अभिभावकों पर शालेय शुल्क जमा करने का दबाव नहीं बनाने का जारी सरकारी फरमान गहरा संकट उत्पन्न कर रहा है। ऐसी स्थिति में इन स्कूलों के प्रबंधन के सामने विद्यालयीन शिक्षक-शिक्षिकाओं व अन्य स्टाफ के वेतन तथा दीगर व्यवस्थाओं के लिए राशि जुटाना एक बड़ी चुनौती है। श्री सुंदरानी ने कहा कि ऐसे स्कूलों की तीन माह की मासिक फीस की राशि प्रदेश सरकार अपनी मद से जारी करे ताकि अभिभावकों पर भी दबाव नहीं बढ़ेगा और विद्यालयों के सुचारु संचालन में प्रबंध समितियों को बड़ी दिक्कत से राहत मिल सकेगी। जिन शालाओं की स्थिति बेहद संकटपूर्ण है, उन शालाओं को प्रदेश सरकार अनुदान देकर भी मदद मुहैया कराए।
 

रायपुर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व विधायक शिवरतन शर्मा ने कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर्स और होम आइसोलेशन में रखे गए एक और व्यक्ति द्वारा की गई आत्महत्या की वारदात को लेकर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली की विफलता पर जमकर आक्रोश व्यक्त किया है। श्री शर्मा ने सवाल किया है कि प्रदेश सरकार क्या इन क्वारेंटाइन सेंटर्स और होम आइसोलेशन में रखे गए लोगों की आत्महत्याओं और मौतों का रिकॉर्ड बनाने की सोच रही है? आख़िर प्रदेश सरकार क्यों नहीं इन सेंटर्स की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके वहाँ क्वारेंटाइन और आइसोलेट कर रखे गए लोगों की मदद कर रही है?

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व विधायक श्री शर्मा ने कहा कि बुधवार को बस्तर के नरहरपुर ब्लॉक के धनोरा में होम आइसोलेशन में रखे गए एक ग्रामीण द्वारा आत्महत्या कर लेने की वारदात ने प्रदेश सरकार की विश्वसनीयता, कोरोना संक्रमण को लेकर उसकी संजीदगी और कोरोना की रोकथाम की उसकी इच्छाशक्ति पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसी दिन महाराष्ट्र से आने के बाद कवर्धा जिले के लोहारा ब्लॉक के बांधाटोला क्वारेंटाइन सेंटर में रखे गए लोगों में से एक परिवार के नवजात की मौत हो गई और बिना जाँच किए ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस सेंटर में रह रहे लोगों की अभी तक जाँच भी नहीं हो पाई है। इधर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के टीकरकला सेंटर में भोपाल से लौटे एक व्यक्ति की डेढ़ साल की मासूम बेटी की मौत हो जाने की ख़बर है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेशभर के विभिन्न क्वारेंटाइन सेंटर्स में अब तक लगभग एक दर्ज़न लोगों की मौत और ख़ुदक़ुशी के मामले सामने आने के बाद भी प्रदेश सरकार न तो यथार्थ देख रही है और न ही प्रदेशवासियों की गुहार सुन रही है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व विधायक श्री शर्मा ने कहा कि बार-बार ध्यान खींचे जाने के बावजूद प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण क्वारेंटाइन सेंटर्स की बदहाली और बदइंतज़ामी बदस्तूर कायम है। प्रदेश सरकार जिला पंचायतों को पत्र जारी कर ज़रूरी इंतज़ाम करने के निर्देश देती है लेकिन उन निर्देशों पर ज़मीनी स्तर पर अमल को लेकर प्रदेश सरकार की उदासीनता ने हालात को बेहद नाज़ुक मोड़ पर पहुँचा दिया है और अब इन सेंटर्स में लगातार मौतों का सिलसिला चल पड़ा है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार को भाजपा ने चुनौती दी थी कि एक सर्वदलीय समिति बनाकर वह प्रदेश के किन्हीं भी 10 सेंटर्स में चलकर निरीक्षण कर ले तो उसे ज़मीनी सच का पता चल जाएगा लेकिन प्रदेश सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली।

नही ले रहे है डाक्टरों के इस्तीफे के कारणों पर संज्ञान
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ प्रदेश कोरोना संक्रमण के विस्फोटक फैलाव की चपेट में आ गया है और प्रदेश सरकार अपने सत्तावादी अहंकार से भरीं सियासी नौटंकियों और झूठे श्रेय की ललक से उबरने को तैयार ही नहीं दिख रही है।उन्होंने कहा कि मेकाहारा के जूनियर डॉक्टरों ने वेतन व पी पी ई किट न मिलने के कारण इस्तीफा दे दिया जो छत्तीसगढ़ के लिये कोरोना महामारी के समय शुभ संकेत नही है और ये इस्तीफे सरकार की असफलता का उदहारण है ।

टेंट लगाकर तालाब देखने के लिए मुख्यमंत्री के पास समय है, लेकिन प्रदेश के क्वारेंटाइन सेंटर्स देखने का समय नहीं है!
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कटाक्ष कर कहा कि टेंट लगाकर तालाब देखने के लिए मुख्यमंत्री के पास समय है, लेकिन प्रदेश के क्वारेंटाइन सेंटर्स देखने का उनके पास समय नहीं है! जो प्रदेश सरकार राजधानी के उस एम्स में आज तक नहीं गई जहाँ प्रदेशभर के कोरोना संक्रमितों का सफल इलाज हो रहा है, उस सरकार से संवेदना जैसी भावनाओं की उम्मीद रखना बेमानी है। श्री शर्मा ने सवाल किया कि आख़िर प्रदेश सरकार की इन क्वारेंटाइन सेंटर्स तक पहुँच क्यों नहीं है और कितनी मौतों के बाद प्रदेश सरकार इन सेंटर्स की बदहाली और बदइंतज़ामी को दूर करने की बात सोचेगी?
 

रायपुर,कोरोना संकट से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के क्वॉरेंटाइन सेंटरों में हो रही लोगों की मौतों पर विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकारी व्यवस्थाओं पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया है।
बृजमोहन ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना से लड़ी जा रही लड़ाई को मजाक बनाकर रखा है। लोग आत्महत्या कर रहे है,सांप काटने से यहा मौते हो रही है। ऐसा लगता है क्वॉरेंटाइन सेंटर मौत का सेंटर बनता जा रहा है।अब तक 8 से ज्यादा मौतें इन सेंटरों में हो चुकी है बावजूद सरकार व्यवस्थाओं को दुरुस्त नही कर पा रही है।
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य के क्वॉरेंटाइन सेंटर बदहाल स्थिति में है। ज्यादातर जगहों में इन स्थानों में रहने वालों की दशा बेहद खराब है। कही खाना नही मिलने की शिकायत है तो कही गंदगी से लोग परेशान है। सहसपुर लोहारा के क्वॉरेंटाइन सेंटरों में रुके लोगों का 24 दिन पहले से कोरोना जांच का सेम्पल लिया जा चुका है बावजूद अभी तक रिपोर्ट नही आई है और न ही उन्हें छुट्टी मिल रही है। ऐसे शिकायत प्रदेश के कई स्थानों से आ रही है।
अंबिकापुर में कोरोना संक्रमित महिला से अस्पताल में लूटपाट की कोशिश, बम्हनीडीह सेंटर में शराब पीने की घटना यह बताने काफी है कि सरकार कोरोना को लेकर कितनी गंभीर है।
बृजमोहन ने कहा कि क्वॉरेंटाइन सेंटरों में रह रहे लोगों की मनोदशा बेहद खराब हो रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि व्यवस्थाएं अतिशीघ्र ठीक करें। नियमतः मनोचिकित्सकों द्वारा क्वॉरेंटाइन सेंटरों में सभी लोगों की जांच होनी चाहिए परंतु ऐसा कुछ भी नही हो रहा है। जांच के नाम पर सिंर्फ खानापूर्ति हो रही है। यह बेहद चिंताजनक विषय है।
बृजमोहन ने कहा कि यहा लोग कोरोना से भले ही न मरे परंतु सरकारी सिस्टम लोगों के मौत की वजह बन रहा है,यह बेहद दुःख की बात है।
 

रायपुर,पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने तेंदूपत्ता संग्राहकों और उनके परिवार के लिए प्रारंभ की गई बीमा योजना बंद किये जाने पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि यह बीमा और उससे लाभ आदिवासियों का अधिकार था। इस अधिकार के हनन से सरकार का आदिवासी विरोधी चेहरा उजागर हो गया है।
बृजमोहन ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लगभग 13 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए लागू की गई बीमा योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम की राशि भुगतान नही किये जाने के कारण अब उन्हें नही मिल रहा है। 2 लाख रुपये के इस बीमा योजना के तहत मृतक तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार मुआवजे से वंचित है। यहा सरकार ने वनवासियों के साथ अन्याय करते हुए असंवेदनशीलता का परिचय दिया है।
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा की वनवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, उनका भविष्य सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि वे जंगलों में अपनी जान हथेली पर लेकर वनवासी परिवार तेंदूपत्ता तोड़ते है। हाथी,भालू जैसे जंगली जानवरों के हमले का भय उनमें सदा बना रहता है।इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीमा की योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत मौत साधारण हो या दुर्घटना में, बीमा का लाभ 2 लाख रुपये परिवार को मिलना सुनिश्चित था। परंतु अब हितग्राही सैकड़ों परिवार बीमा के लाभ से वंचित है। परिवार के मुखिया के चले जाने से सैकड़ों परिवार असहाय हो गए है। ऐसे में सरकार का यह निर्णय आदिवासी विरोधी है।
बृजमोहन में महासमुंद जिले का जिक्र करते हुए कहा कि 140 संग्राहक मुखिया तथा 23 समूह परिवार ने बीमा के लिए भुगतान का दावा किया है पर उन्हें राशि नही मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को वनवासियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।
 

रायपुर,पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राज्य के किसानों को उनके धान खरीदी के अंतर की राशि चार किस्तों में दिया जाना स्व.गांधी का ही नही अन्नदाता किसानों का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि दिसंबर में धान खरीदी हुई है बावजूद अब तक किसानों को उनके अधिकार की राशि पूरा नही दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार से 6माह तक रोकी गई अंतर की राशि का ब्याज भी किसानों को देने की मांग की है।

बृजमोहन ने कहा की राज्य के 19 लाख किसानों से 25 सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा गया तथा उन्हें 1815 व 1835 रुपये ही थमाया गया था। यहा पर अंतर की राशि 685 और 665 है जो किसानों को अभी तक नही दिया गया है। अब स्व. राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर किसान न्याय योजना के तहत यह अंतर की राशि चार किस्तों में दिए जाने की बात कही जा रही है यानी पहली क़िस्त 171 व 166 रुपये किसानों को कल दिए जाएंगे,बाकी की राशि कब मिलेगी यह घोषित नही की गई है।

बृजमोहन ने कहा कि 25 सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों से धान खरीदने की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही थी। ऐसे में यह राशि किसानों का अधिकार है। परंतु धान खरीदी के 6 माह बाद भी जब किसान कोरोना संकट के चलते हुए लॉक डाउन से प्रभावित है, असमय बारिश और ओलावृष्टि से उनकी फसल खराब हो गई है ऐसे आर्थिक संकट के समय किसानों को उनके अधिकार से वंचित रखते हुए अंतर की राशि 4 किस्तों में दिया जाना उनकी गरीबी का मजाक उड़ाने की तरह है। यह राजीव गांधी जी का भी अपमान है। उन्होंने धान खरीदी में बची हुई अंतर की पूरी राशि तत्काल किसानों को देने की बात कही है।

सरकार ने नही पहुंचाई किसानों को राहत

बृजमोहन ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कल किसानों को दिए जाने वाले धान खरीदी के अंतर की राशि को कांग्रेस सरकार कोरोना लॉक डाउन से राहत के रूप में प्रचारित कर रही है। जो सरासर झूठ है। राहत के रूप में किसानों को 1 रुपये का भी सहयोग राज्य सरकार ने नहीं किया है।