रायपुर, भाजपा के खेत सत्याग्रह पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सत्ता में रहती है तब किसानों पर अत्याचार करती रही लाठियां बरसाती रही और विपक्ष में आते ही खेत सत्याग्रह की राजनीति कर रही है।भाजपा नेताओं में थोड़ी बहुत भी गैरत बाकी है तो मोदी सरकार से किसानों को वादानुसार स्वामीनाथ कमेटी की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिलाने एवँ किसान विरोधी तीन काला कानून के खिलाफ किसान हित मे सत्याग्रह करे।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों को धान की कीमत 2500 रु क्विंटल दिया तब मोदी भाजपा की सरकार ने अड़ंगा लगाया। उस दौरान छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसद एवं विधायक,नेता मौन रहे।वो आज किसानों के हितैषी होने का स्वांग रच रहे हैं।भाजपा के कथनी और करनी में अंतर है मोदी भाजपा की सरकार कभी नही चाहती किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो सक्षम बने तभी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के द्वारा किसानों को धान की कीमत 2500 रु प्रति क्विंटल दिया गया। जिसे रोकने सेंट्रल पुल में चावल लेने के लिए नियम शर्तें लगाई गई अवरोध उत्पन्न किया गया राज्य सरकार को कहा गया कि किसानों को समर्थन मूल्य के अलावा बोनस देंगे तो राज्य से चावल नहीं लेंगे।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल सत्ता में रहते भाजपा को किसानों की चिंता नही हुई उस दौरान भाजपा नेता कमीशनखोरी भ्रष्टाचार करने में मशगूल रहे कभी खेत खलिहान की ओर झांका तक नही।रमन सिंह की सरकार रहते छत्तीसगढ़ में किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उसे छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है।रमन सरकार के किसान विरोधी नीति और नियत के चलते रोज तीन किसान आत्महत्या करते थे।रमन सिंह किसानों के खेत को पानी देने के बजाए जलाशय के पानी को उद्योगपतियों को बेचते थे।किसानों की जमीनों पर कब्जा करने भूमि संशोधन विधेयक लाये जिसका कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया। किसानों को हक अधिकार से वंचित करने वाले, किसानों की उपज का वादानुसार 2100रु क्विं दाम एवं 300 रु प्रति क्विं बोनस नही देने वाले,किसानों से वादाखिलाफी करने वाले भाजपा आज खेत सत्याग्रह के नाम से सिर्फ राजनीतिक नौटंकी कर रही है।छत्तीसगढ़ का एक एक किसान भाजपा नेताओं के किसान विरोधी चरित्र से वाक़िफ़ हैं।
 

रायपुर। राजधानी रायपुर में भूमाफिया द्वारा करीब 20 करोड़ रुपए कीमत की सरकारी जमीन भूमाफिया द्वारा बेच दिए जाने का मामला सामने आने पर पूर्व मंत्री व विधयक एवं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जंगलराज चला रही है। कांग्रेस की शह पर माफिया को सरकारी जमीन लूटने की छूट मिली हुई है। कोटा गुढ़ियारी इलाके में सरकारी जमीन बेचने का मामला इसी संस्कृति का एक उदाहरण है।
भाजपा प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा है कि बिना किसी उच्च स्तरीय संरक्षण के राजधानी में सरकारी जमीन पर इस तरह कब्जा कर उसे कैसे बेचा जा सकता है? राज्य में रेत से लेकर शराब और भूमाफिया की समानांतर सत्ता चल रही है। कौड़ियों के दाम सरकारी जमीन बेचने का रास्ता इस सरकार ने दिखाया और भूमाफिया ने कांग्रेस की नीति और नीयत को बखूबी समझते हुए सरकारी जमीन बेचना शुरू कर दिया। यह तो एक बानगी है जो राजधानी में सामने आ गई। बीते दो साल में राज्य में इस तरह कितनी सरकारी जमीन पर डाका डाला गया है, उसके आंकड़े सामने आने पर पता चलेगा कि सुनहरे ख़्वाब दिखाकर सत्ता में आई कांग्रेस जनहित का एक भी काम करने के बजाय केवल लूट खसोट की संस्कृति को ही बढ़ावा देती रही है।
भाजपा प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा है कि जब से राज्य में कांग्रेस सत्ता में आई है, तब से छत्तीसगढ़ का विकास पूरी तरह से थम गया है और राजधानी से लेकर सुदूर अंचलों तक मफिया राज कायम हो गया है।
 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता तथा पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने धान खरीदी की डांवाडोल व्यवस्था और अब तक किसानों को पिछली खरीदी की राशि का पूरा भुगतान न होने पर कहा है कि अब किसान इस सीजन की धान खरीदी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और इधर उसका पिछला भुगतान ही अधर में लटका हुआ है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 2 नवम्बर को मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की बैठक में किसानों के बकाया की चौथी किश्त पर विचार किया जाएगा, यह किसानों के साथ धोखेबाजी है। किसानों को वादे के मुताबिक एकमुश्त भुगतान किया जाना चाहिए था। सरकार ने वादा खिलाफी करते हुए उसे अंतर की राशि किश्तों किश्तों में देने की ऐसी योजना बनाई कि अन्नदाता को अपनी उपज के दाम के लिए याचक की भूमिका में खड़ा कर दिया। किसान पर एहसान थोपने के लिए तथाकथित न्याय योजना का ढिंढोरा पीटा गया। इस योजना के नाम पर किसान के साथ अन्याय और अपमान किया जा रहा है। किसान से किया गया वादा निभाने की अगर कांग्रेस सरकार की नीयत होती तो अंतर की राशि का एक साथ भुगतान कर दिया गया होता। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि वरिष्ठ मंत्री टी एस सिंहदेव ने दावा किया था कि अगली धान खरीदी के पहले किसान का पूरा भुगतान कर दिया जायेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे मंत्री पद छोड़ देंगे। अब समय आ गया है कि सिंहदेव या तो किसानों की पूरी रकम दिलवाएं या फिर वनवास पर जाने के लिए तैयार रहें। 

रायपुर। पूर्व मंत्री व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक अजय चंद्राकर ने महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही शराब की तस्करी को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गंगाजल हाथ में लेकर प्रदेश की जनता व माताओं एवं बहनों से शराबबंदी का वादा करने वालों के राज में धड़ल्ले से शराब परोसने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में भूपेश बघेल के राज में शराब परोसे जाने का हर एक विकल्प आज उपलब्ध है, शराब की होम डिलवरी की बात करें, शराब दुकानों में अवैध शराब की ब्रिकी की बात करें, प्रदेश भर में शराब कोचियों को संरक्षण देने या बढ़ावा देने की बात करें या फिर मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों से खुलेआम शराब की तस्करी की बात करें छत्तीसगढ़ शराब उपलब्ध कराने के हर विकल्प को खुली छूट देकर नंबर वन बन गया है। अन्य राज्यों से शराब की तस्करी और छत्तीसगढ़ में शराब खपाने का खेल बिना मिली भगत या संरक्षण के कैसे संभव हैं।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों में पहले से रेत माफिया, कोयला माफिया, कृषि में सप्लाई माफिया, नशा माफिया, ठग माफिया, फिरौती माफिया एवं अंतरराष्ट्रीय ठगों का आगमन, स्वागत और संरक्षण की उपलब्धि में अन्य राज्यों से शराब की तस्करी कर छत्तीसगढ़ में परोसने का कीर्तिमान भी शामिल हो गया है। इसके लिए शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीते 22 महीनों में प्रदेश सरकार हर एक मोर्चे पर विफल हो चुकी है। पूरे प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से जनता के बीच भय और डर व्याप्त हो चुका है जिसका तात्पर्य जनता का इस सरकार पर से विश्वास उठ चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा है कि आपकी सरकार महज 22 महीनों में ही विफल होने के साथ-साथ अराजकता की स्थिति निर्मित कर चुकी है, ऐसे में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने व पुनः शांत छत्तीसगढ़ बनाने के लिए क्या कार्य योजना है? उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीते 22 महीनों में ऐसे क्या हो गया कि जनता डरी हुई है और चिंतित है कि अपराध क्यों बढ़ रहा है? क्यों हत्या, लूट, डकैती, अपहरण जैसी वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं? क्यों छत्तीगसढ़ में नशे का काला कारोबार फल फूल रहा है? क्यों छत्तीसगढ़ में ड्रग्स, कोकिन, और ना जाने कैसे कैसे सूखे नशे जिनका नाम तक छत्तीसगढ़ के वासियों ने कभी नहीं सुना था का काला नशीला धुंआ छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर रहा है? क्यों छत्तीसगढ़ की पहचान उड़ता छत्तीसगढ़ बनने की ओर अग्रसर हो रही है? क्यों छत्तीसगढ़ की राजधानी की पहचान एक प्रकार से क्राइम कैपिटल और उड़ता रायपुर के रूप में बनने लगी है?
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बढ़ते माफियाराज, अवैध शराब, शराब की तस्करी व अपराध में अप्रत्याशित तेजी निश्चित ही चिंता का विषय है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार व सरकार में बैठे तमाम जिम्मेदारों को प्रदेश की जनता के सामने आकर निश्चित ही इस बात कर जवाब देना चाहिए कि उन्होंने बीते 22 महीनों में ऐसे कौन का काम कर दिया कि आज हमारा शांत छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़, माफिया का गढ़, शराब का गढ़ और उड़ता छत्तीसगढ़ बन गया है।
 

रायपुर। नवनियुक्त भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू 21 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पदभार ग्रहण करेंगे। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में पूजा अर्चना करके मार्ग में महापुरुषों की प्रतिमा में माल्यार्पण करते हुए रैली के रूप में भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर पहुचेंगे। मार्ग में रायपुर जिला युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य अभिनंदन एवं स्वागत किया जायेगा।
भाजयुमो प्रदेश मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यासमिति में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, पूर्व मंत्री द्वय बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, भाजयुमो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं वर्तमान प्रदेश मंत्री भाजपा विजय शर्मा व वरिष्ठ भाजपा नेता के आशीर्वाद व भाजयुमो प्रदेश पदाधिकारी व कार्यकर्ता की उपस्थिति में पदभार ग्रहण करेंगे।
विजय शर्मा ने कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर नवनियुक्त भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष अमित साहू के स्वागत का अपील की है।
 

रायपुर, भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला ने आज कांग्रेस सरकार के नाकारापन के कारण शहर में बढ़ रहे हत्या, लूट, अवैध शराब बिक्री, बढ़ते नशीले पदार्थ के विरोध में पूर्व मंत्री द्वय बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत व भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी के नेतृत्व में गृह मंत्री के निवास का घेराव किया ।
रैली के पहले धरना स्थल बूढ़ा तालाब में एकत्रित लोगो को संबोधित करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह भीड़ बता रही है कि 22 महीने में हीं कांग्रेस की चुनी हुई सरकार ने अलोकप्रिय होने का रिकार्ड बनाया है। कांग्रेस जिन वादों को करके सत्ता में आई आज उनसे पीछे हट रही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता यह होने नहीं देंगे ।

शहर के प्रत्येक चौक चौराहे और थाने के सामने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया जाएगा
पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है , हम प्रशासन को उनके कर्तव्य याद दिलाने के लिए और जनता को उसका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ,लेकिन अगर प्रशासन ने पुलिस को एजेंट के रूप में सामने रखकर कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया तो शहर के प्रत्येक चौक चौराहे और थाने के सामने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया जाएगा।

यह तो जंग का आगाज है, इसे जनहित में अंजाम तक पहुंचना भाजपा बखूबी जानती है

भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कार्यकर्ताओं के विशाल भीड़ को संबोधित करते हुए कहा आज की रैली तो शासन के नकारेपन के विरुद्ध जंग का आगाज है । आज पूरा शहर युवा नशे की गिरफ्त में आ गए हैं । इस कांग्रेसी सरकार ने महिलाओं से शराबबंदी के नाम पर वोट लिए लेकिन आज गली-गली में लाइसेंसी कोचिये पैदा कर दिए हैं । जिसके कारण शहर में अपराध बहुत बढ़ गया है । जगह-जगह हत्या और लूट और महिलाओं खिलाफ अत्याचार तो आम बात हो गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके खिलाफ संघर्ष करते हुए जनता के हक के लिए सड़क पर रहेगी।

3500 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी
आज गृह मंत्री निवास घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रायपुर शहर के प्रत्येक मंडलों से भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने शिरकत की । गृहमंत्री निवास घेरने निकले कार्यकर्ताओं को बुढ़ापारा चौक पर पुलिस ने रोका । इसके विरोध स्वरूप 3500 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी।
सभा स्थल बूढापारा चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं की उत्साहित भीड़ को दुर्ग सांसद विजय बघेल, मोती साहू, सच्चिदानंद उपासने, पूर्व विधायक नंदे साहू, पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव अग्रवाल, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू, जिलाध्यक्ष राजेश पांडेय, महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री मीनल चौबे, शैलेन्द्री परगनिया, प्रफुल्ल विश्वकर्मा, शुभाष तिवारी, संजू नारायण सिंग, अमित मैसेरी, सुनील चौधरी, दिनेश शर्मा, योगी अग्रवाल, बजरंग खंडेलवाल, अशोक पांडेय, सूर्यकांत राठौर,राजीव मिश्रा , अकबर अली, तुषार चोपड़ा, होरीलाल देवांगन, जीतेन्द्र धुरंदर, ओमप्रकाश साहू, रविन्द्र सिंह ठाकुर, सालिक सिंह ठाकुर, महेश शर्मा, प्रवीन कुमार देवड़ा, मुकेश पंजवानी, श्रीमती अर्चना शुक्ला, गोरेलाल नायक, अनूप खेलकर, हंसराज विश्वकर्मा, अनिल सोनकर, भूपेंद्र ठाकुर, प्रीतम ठाकुर, बी.श्रीनिवास राव एवं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता शामिल हुए।
 

रायपुर, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के बयान की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता 15 साल तक रमन भाजपा के अहंकारी शासनकाल को बर्दास्त किया है।उस दौरान किस प्रकार से किसानों मजदूरों युवाओं महिलाओं छात्रों पर अत्याचार होते रहे थे।आदिवासियों के जमीन को छिनने के लिए किस प्रकार से रावण राज की तरह कुरीतियां अपनाई जाती रही किसानों आदिवासीयो को डराया धमकाया प्रताड़ित किया गया।फर्जी मामलों में फंसाकर कर जेल में बंद कर दिये जाते थे। किसानों मजदूरों छात्रों के नाम से योजना बनाकर कमीशन खोरी भ्रष्टाचार किया जाता था विकास कार्यों के कागजी योजना बनाकर घोटाले किये जाते थे ।गरीबों के मुंह से निवाला छीन कर 36हजार करोड़ का नान घोटाला किया गया,गरीबों के डीकेएस अस्पताल में भारी घोटालों किया गया। रमन भाजपा के अहंकारी शासनकाल छत्तीसगढ़ की जनता भूली ही नहीं है आज भी उस दौर को याद कर छत्तीसगढ़ की जनता सिहर जाती है कांप जाती है भयभीत हो जाती है डर जाती है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सत्ता जाने के बाद भी रमन भाजपा के भीतर अहंकार आज जीवित है मुख्यमंत्री रहते 15 साल तक डॉ रमन सिंह दशहरा उत्सव के दौरान रावण का वध करते रहे लेकिन दुर्भाग्य की बात है खुद के भीतर बैठे अहंकार को खत्म नहीं कर पाए।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार किसानों मजदूरों युवाओं महिलाओं की तरक्की के लिए छत्तीसगढ़ खुशहाली के लिए योजना बनाकर काम कर रही है छत्तीसगढ़ का सर्वहारा वर्ग खुशहाल हो रहा है आबाद हो रहा है।छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति परंपरा तीज त्यौहार पुर्नजीवित हुआ संरक्षित हुआ। ऐसे में अहंकार से ग्रसित डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ के खुशहाली पच नहीं रही है।भाजपा और रमन सिंह को पीड़ा हो रही है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर अमर्यादित अशोभनीय टीका टिप्पणी कर रमन सिंह ने अपने मानसिक दिवालियापन को उजागर किया है।
 

रायपुर, भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला द्वारा 20 अप्रैल को आयोजित जन आक्रोश रैली एवं गृह मंत्री के निवास घेराव कार्यक्रम के लिए आज शहर के 16 मंडलों में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई।

रायपुर के सभी मंडलों के साथ बिरगांव नगर निगम व माना नगर पंचायत में कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया गया कि हमें आमजन के आवाज को बहरी सरकार तक सुनाने के लिए जन आक्रोश रैली से अधिक से अधिक आमजन को जोड़ना है।

भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि काग्रेस के मात्र 22 महीनों की सरकार में जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। शासन के प्रश्रय ने नशे के गिरफ्त में शहर के युवक ही नही युवतियां भी आ चुकी है । शहर में मध्य में अपराधी बेख़ौफ़ हत्या कर रहे है। छोटी बच्चियों के अस्मत से खिलवाड़ हो रहा है। अब वक्त है सोयी सरकार को उसके द्वार जा कर जगाने का।

इस हेतु मंडल प्रभारी सुभाष तिवारी, श्यामसुंदर अग्रवाल,जयंती पटेल,प्रफुल्ल विश्वकर्मा, अकबर अली, योगी अग्रवाल, सत्यम दुवा, बजरंग खण्डेलवाल,सूर्यकांत राठौर,सुभाष अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, अनूप खेलकर, भूपेंद्र ठाकुर, रविन्द्र ठाकुर, प्रीतम ठाकुर, जितेन्द्र धुरंदर, बी श्रीनिवास राव, अनिल सोनकर , सालिक सिंह ठाकुर, मुकेश पंजवानी, ओमप्रकाश साहू, सोनकर,उपस्थिय थे।
 

रायपुर, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह 15 साल तक कमीशनखोरी एवं भ्रष्टाचार,घोटालबाजी से अर्जित की गई काली कमाई से आरएसएस एवं भाजपा मुख्यालय का खर्चा उठाते थे। दिल्ली मुख्यालय में बनी भाजपा का सतखंडा महल एवं छत्तीसगढ़ का कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का निर्माण भी छत्तीसगढ़ के खजाने को चोट पहुँचाकर किया गया है।रमन सिंह जैसे ही गद्दी से उतरे काली कमाई बन्द हुई वैसे ही रमन सिंह की आरएसएस एवं भाजपा में पूछ रख कम हुई।यहाँ तक लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के बैनर पोस्टर में उनकी तस्वीर लगाने से भी परहेज की गई।भाजपा के केंद्रीय कार्यक्रमो में मंच में भी स्थान नही दिया गया।

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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रमन भाजपा सरकार ने 15 साल में घोटालों का काला इतिहास रचा है। जब भी घोटालों पर चर्चा होगी रमन भाजपा के काले कारनामे याद किये जायेंगे।36 हजार करोड़ के नान घोटाला का पैसा किसको किसको जाता था नान डायरी में दर्ज है मैडम सीएम से लेकर ऐश्वर्या रेजीडेंसी तक का उल्लेख है।ससुर दमाद ने मिलकर कैसे गरीबो के बेहतर ईलाज के लिए बनने वाले सर्वसुविधायुक्त डीकेएस में घोटाला किया।धान घोटाला,बारदाना घोटाला,एक्सप्रेस-वे घोटाला,स्काईवॉक घोटाला, दवा खरीदी घोटाला,जूता चप्पल खरीदी घोटाला,बोरा खरीदी घोटाला, मोबाइल घोटाला, लैपटॉप घोटाला,स्कूल ड्रेस घोटाला,टेबल कुर्सी खरीदी घोटाला, साइकिल खरीदी घोटाला, कन्यादान विवाह योजना घोटाला, डामर घोटाला, सीमेंट घोटाला,आदिवासी के चना वितरण में घोटाला, सहित ऐसा कोई विभाग नहीं बचा था जहां रमन भाजपा की सरकार ने कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार नहीं किया हो ऐसा कोई सगा बचा नहीं था जिसे रमन सिंह भाजपा की सरकार ने ठगा नहीं था।

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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकारी शराब दुकान खोलने वाले रमन सिंह के सरकार के दौरान कैबिनेट की बैठक में शराब के कमीशन के1500 करोड़ की राशि किस खाते में जायेगा इस को लेकर तत्कालीन आबकारी मंत्री एवं एक अन्य मंत्री के झगड़े को पूरा छत्तीसगढ़ ने देखा है।

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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेताओ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।जेल में बंद शराब लुटेरे जिसको माननीय न्यायालय ने जमानत देने से इंकार कर दिया उसको छुड़ाने भाजपा सांसद विजय बघेल आंदोलन कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह धरना स्थल में जाकर आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं।भाजपा नेताओं के इस कृत्य से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा को छत्तीसगढ़ के आमजनता किसान मजदूर युवा महिलाओं व्यापारियों से कोई सरोकार नही है।
 

नई दिल्ली, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करने की कांग्रेस द्वारा हिमायत करने के एक दिन बाद भाजपा ने शनिवार को उसे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा-पत्र में इसका उल्लेख करने की चुनौती दी। साथ ही भगवा पार्टी ने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी अलगाववादियों की भाषा बोल रही है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर बिहार चुनाव से पहले वोट की खातिर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोगों ने जम्मू कश्मीर में केंद्र के कदम का समर्थन किया है।

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बिहार विधानसभा के प्रथम चरण का मतदान 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का 3 नवंबर को और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है। मतगणना 10 नवंबर को होगी।
जावड़ेकर ने कहा कि लोगों ने देखा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कितनी प्रगति हुई है। फिर भी कांग्रेस वहां कुछ अलगाववादियों के सुर में बोल रही है। कांग्रेस एक संकीर्ण सोच वाली पार्टी हो गई है और यही कारण है कि वह देश में जनभावनाओं के खिलाफ खड़ी है।

उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि चाहे कोई भी मुद्दा हो, कांग्रेस पाकिस्तान और चीन की सराहना करती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल किए जाने के लिए वहां के मुख्य राजनीतिक दलों के गठबंधन बनाने का समर्थन करते हुए शुक्रवार को ट्विटर पर कहा था कि केंद्र सरकार को अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधान हटाने संबंधी फैसलों को निरस्त कर देना चाहिए।

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भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के इस रुख को लेकर शुक्रवार रात ट्वीट किया कि चूंकि कांग्रेस के पास सुशासन के एजेंडे पर बात करने को कुछ नहीं है, वे बिहार चुनाव से पहले ‘भारत को बांटो’ के गंदे हथकंडे पर वापस आ गए हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं और चिदंबरम कहते हैं कि कांग्रेस अनुच्छेद-370 की वापसी चाहती है। शर्मनाक!’’ सरकार ने पिछले साल अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।
 

साय का कटाक्ष : राज्यपाल का अपमान करने के बाद अपनी सफाई में कोई कहानी गढ़ने में गृह मंत्री को इतने दिन लग गए!
रायपुर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश के गृहमंत्री द्वारा प्रदेश के हालात को लेकर राजभवन में आहूत बैठक में अपनी अनुपस्थिति को लेकर दी गई सफाई पर कहा है कि उनका बैठक में नहीं जाना प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख के अपमान का विषय तो है ही, क्योंकि क्वारेंटाइन होने की बात कहकर राज्यपाल अनुसुइया उईके द्वारा बुलाई गई बैठक में नहीं जाने वाले गृह मंत्री साहू उसी दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बुलाई गई बैठक में शरीक़ हुए। श्री साय ने कहा कि संवैधानिक संकट खड़ा करके बाद में उससे मुकरना प्रदेश सरकार का राजनीतिक चरित्र बनता जा रहा है, और गृह मंत्री को इस संवैधानिक संकट के बाद अपनी सफाई में कोई कहानी गढ़ने में इतने दिन का समय लग गया।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार कई मौकों पर राजभवन से टकराव के रास्ते पर चलती नज़र आई है। अभी प्रदेश सरकार का राज्यपाल की सहमति लिए बिना राजभवन के सचिव का तबादला करना न केवल संवैधानिक प्रमुख के अपमान का मामला है, अपितु यह संवैधानिक मर्यादा के उल्लंघन का परिचायक भी है। लेकिन प्रदेश सरकार सत्तावादी अहंकार में इतनी चूर हो चुकी है कि वह संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना तक ज़रूरी नहीं समझ रही है। श्री साय ने कहा कि राज्यपाल के अपमान का कोई इरादा नहीं होने का दावा करने से पहले गृह मंत्री अपने और अपनी सरकार के राजनीतिक चरित्र पर मंथन कर लें कि क्या प्रदेश सरकार राजभवन से टकराव के रास्ते पर चलकर संवैधानिक संकट खड़ा करने पर आमादा नहीं है? श्री साय ने कहा कि क्वारेंटाइन होने की बात कहकर राज्यपाल द्वारा आहूत बैठक स्थगित कराना और फिर मुख्यमंत्री की बैठक में शामिल होना क्या संवैधानिक संकट के न्योता नहीं दे रहा है? जब राज्यपाल की बैठक क्वारेंटाइन होने के कारण स्थगित कराई जा सकती है, तो क्या मुख्यमंत्री की बैठक भी नहीं टाली जा सकती थी? श्री साय ने कहा कि ऐसा नहीं करके प्रदेश सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि उसके सामने संवैधानिक मान-सम्मान का कोई मोल नहीं है। फिर सवाल यह भी उठता है कि क्वारेंटाइन होते हुए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का कोई बैठक लेना क्या कोविड-19 की गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला नहीं है?
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने लगातार बढ़ती नक्सली हिंसा के साथ ही तमाम तरह के अपराधों में बढ़ोतरी को क़ानून-व्यवस्था का मसला नहीं माने जाने पर भी गृह मंत्री साहू को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस की सरकार के शासनकाल में जिस तरह अपराधी तत्वों और माफिया गुंडों का बोलबाला बढ़ा है और प्रदेश के नागरिकों व महिलाओं के साथ ही वन्य प्रणियों तक की सुरक्षा दाँव पर लगी हुई है, प्रदेश के गृह मंत्री का इसे क़ानून-व्यवस्था का मसला नहीं मानना हैरत भरा है। श्री साय ने कहा कि उनके अपने गृह ज़िले में दो किसान आत्महत्या के लिए विवश हो जाते हैं, नाबालिग बच्चियों से लेकर वृद्ध महिलाएँ तक सामूहिक दुष्कर्म की शकार हो रही हैं और जान तक गवाँ रही हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आँकड़े प्रदेश सरकार की विफलता जगज़ाहिर कर रहे हैं, राजनीतिक सत्ता का संरक्षण पाकर माफिया-गुंडे सरेआम क़ानून के राज का चीरहरण कर रहे हैं, इसके बाद भी गृह मंत्री इन मामलों को क़ानून-व्यवस्था और शांति व सुरक्षा का मसला नहीं मानकर यह साबित कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार अपनी ज़िम्मेदारियों के निर्वहन में क़तई गंभीर नहीं है। श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार क़ानून-व्यवस्था का राज क़ायम करने की इच्छाशक्ति से शून्य हो चली है और प्रदेश को अपराधगढ़ बनाकर अराजकता की ओर धकेल रही है।
 

रायपुर। भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर में आज राजधानी की लचर हो चुकी कानून व्यवस्था के विरोध में रैली की रूपरेखा बनाने जिले के 16 मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, महामंत्री व भाजपा पार्षदों की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री व भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत ने कहा कि जन शक्ति के सामने दुनिया झुकती है और जनशक्ति का उपयोग निर्बलों की आवाज़ बनने के लिए होना चाहिए। बैठक ने मंडल अध्यक्ष अनूप खेलकर, हंसराज विश्वकर्मा, ने कहा कि गृहमंत्री प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। शहर में बढ़ते अपराध के लिए उनका घेराव होना चाहिए।
बैठक में उपस्थित महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री मीनल चौबे, पार्षद विश्वदिनी पांडे, सरिता वर्मा, सुशीला धीवर ने कहा प्रशासन के संरक्षण में शहर नशीले पदार्थ के दलदल में डूबता जा रहा है इस कारण महिलाओं के खिलाफ अपराध की बाढ़ आ गई है। कार्यक्रम में अमित मैसेरी, रविन्द्र सिंग ठाकुर,अखिलेश तिवारी, दलविंदर सिंग,आशु चंद्रवंशी ने भी अपने विचार रखे।
कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए कल एक आपका परिसर में युवा मोर्चा व महिला मोर्चा की बैठक रखी गई है।
बैठक में जितेंद्र धुरंधर, राजीव मिश्रा,प्रीतम महानंद, हरीश ठाकुर, अवतार बागल ,दीना डोंगरे ,अनिल सोनकर, कपिला सिंह, श्रीमती अर्चना शुक्ला, अनुराग अग्रवाल उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अकबर अली ने किया।
 

रायपुर | छत्तीसगढ़ की बदहाल कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा की पूरी की पूरी सरकार सिर्फ और सिर्फ धंधा पानी में लगी हुई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चैपट हो गई है। अपराधिक प्रवृति के लोग सिना ताना कर खुले आम घुम रहे है। अपराधिक तत्वों में प्रशासनिक भय नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के संरक्षण के बगैर ऐसा संभव भी नहीं है। प्रदेश में 15 वर्षों तक जन आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही थी परन्तु अपराधिक प्रवृति के लोग सर उठाकर घुमने की हिमाकत नहीं करते थेे। कहीं न कहीं उनके अंदर प्रशासनिक भय का वातावरण था तभी वे बिल में घुसे हुए थे। परन्तु कांग्रेस की सरकार सत्ता में आते ही इन अपराधिक तत्वों के लोगों का हौसला बुलंद हो गया और वे छत्तीसगढ़ की राजधानी के हृदय स्थल जयस्तंभ चैक पर भी खुलेआम चाकुबाजी, चैन स्नैचिंग जैसे वरदात को बेखौफ अजाम दे रहे है। इससे कांग्रेस सरकार की लापरवाही और लचर प्रशासनिक व्यवस्था साफ दिखाई दे रही है।  

श्री राजेश मूणत ने सरकार के मुखिया भुपेश बघेल एवं गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से सवाल किया कि:- 

1. आखिर किसके सरंक्षण पर प्रदेश भर में नशा एवं सट्टे का कारोबार  चल रहा है ?

2. प्रदेश मेें बहन बेटियों पर हो रहे अनाचार के लिए कौन जिम्मेदार है ?

3. अपहरण एवं फिरौती की बढ़ती घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है ?

4. जगह-जगह चाकूबाजी, हत्या की घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन ?

प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल एवं गृहमंत्री को इन सवालों का जवाब देना चाहिए

आखिर कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ जैसे शांत और संवेदनशील प्रदेश को किस दिशा की ओर ले जाना चाह रही है। पूरा प्रदेश आक्रांता, आरजकता, दूराचार एवं अनाचार, लूट खसौट, चोरी डकैती जैसे अपराधिक कृत्यों के दलदल में धंसता जा रहा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को तत्काल प्रभाव से प्रदेश की कानून व्यवस्था एवं बहन बेटियों की सूरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इस गंभीर विषय पर सड़क की लड़ाई लड़ना भी जानती है। सरकार को कहीं ना कहीं अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। बिना किसी विजन और मिशन के चल रही इस सरकार से छत्तीसगढ़ के लोगो की आशाएं धुमिल हुई है। जिस विश्वास और मकसद से छत्तीसगढ़ के लोगो ने कांग्रेस सरकार को अवसर दिया है सरकार में बैठे लोगो को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जनता ने उन्हें सेवा करने के लिए सत्ता की चाबी सौंपी है तो सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए।

रायपुर, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन और कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने एक संयुक्त वक्तव्य में भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए 3 किसान विरोधी अध्यादेशों को खेत-खलिहान को पूँजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का भाजपा सरकार का घिनौना षडयंत्र निरूपित किया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि मोदी सरकार पहले जमीन हड़पने का अध्यादेश लाई थी। अब खेती हड़पने के लिये तीन काले कानून लाई है। मोदी सरकार ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ बना कर कृषि को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का षडयंत्र कर रही है।

‘हरित क्रांति’ को हराने की भाजपाई साजिश को कांग्रेस नहीं होने देगी कामयाब

मोदी सरकार ने खेत-खलिहान-अनाज मंडियों पर तीन अध्यादेशों का क्रूर प्रहार किया है। ये ‘काले कानून’ देश में खेती व करोड़ों किसान-मज़दूर-आढ़तियों को खत्म करने की साजिश के दस्तावेज हैं।

प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन और कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि खेती और किसानी को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का यह सोचा-समझा षडयंत्र है। अब यह साफ है कि मोदी सरकार पूंजीपति मित्रों के जरिए ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ बना रही है। अन्नदाता किसान व मजदूर की मेहनत को मुट्ठीभर पूंजीपतियों की जंजीरों में जकड़ना चाहती है। किसान को ‘लागत+50 प्रतिशत मुनाफा’ का सपना दिखा सत्ता में आए प्रधानमंत्री मोदी ने तीन अध्यादेशों के माध्यम से खेती के खात्मे का पटकथा लिख दी है । अन्नदाता किसान के वोट से जन्मी मोदी सरकार आज किसानों के लिए भस्मासुर बन चुकी है।
मोदी सरकार आरंभ से ही है ‘किसान विरोधी’ ।साल 2014 में सत्ता में आते ही किसानों के भूमि मुआवज़ा कानून को खत्म करने का अध्यादेश लाई थी। तब भी कांग्रेस व किसान के विरोध से मोदी जी ने मुँह की खाई थी।
किसान-खेत मजदूर-आढ़ती-अनाज व सब्जी मंडियों को जड़ से खत्म करने के तीन काले कानूनों की सच्चाई इन दस बिंदुओं से उजागर हो जाती है:-

1. अनाज मंडी-सब्जी मंडी यानि APMC को खत्म करने से ‘कृषि उपज खरीद व्यवस्था’ पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। ऐसे में किसानों को न तो ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ (MSP) मिलेगा और न ही बाजार भाव के अनुसार फसल की कीमत। इसका जीता जागता उदाहरण भाजपा शासित बिहार है। साल 2006 में APMC Act यानि अनाज मंडियों को खत्म कर दिया गया। आज बिहार के किसान की हालत बद से बदतर है। किसान की फसल को दलाल औने-पौने दामों पर खरीदकर दूसरे प्रांतों की मंडियों में मुनाफा कमा MSP पर बेच देते हैं। अगर पूरे देश की कृषि उपज मंडी व्यवस्था ही खत्म हो गई, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान किसान-खेत मजदूर को होगा और सबसे बड़ा फायदा मुट्ठीभर पूंजीपतियों को।
2. किसान को खेत के नज़दीक अनाज मंडी-सब्जी मंडी में उचित दाम किसान के सामूहिक संगठन तथा मंडी में खरीददारों के परस्पर कॉम्पटिशन के आधार पर मिलता है। मंडी में पूर्व निर्धारित ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ (MSP) किसान की फसल के मूल्य निर्धारण का बेंचमार्क है। यही एक उपाय है, जिससे किसान की उपज की सामूहिक तौर से ‘प्राईस डिस्कवरी’ यानि मूल्य निर्धारण हो पाता है। अनाज-सब्जी मंडी व्यवस्था किसान की फसल की सही कीमत, सही वजन व सही बिक्री की गारंटी है। अगर किसान की फसल को मुट्ठीभर कंपनियां मंडी में सामूहिक खरीद की बजाय उसके खेत से खरीदेंगे, तो फिर मूल्य निर्धारण, वजन व कीमत की सामूहिक मोलभाव की शक्ति खत्म हो जाएगी। स्वाभाविक तौर से इसका नुकसान किसान को होगा।
3. मोदी सरकार का दावा कि अब किसान अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकता है, पूरी तरह से सफेद झूठ है। आज भी किसान अपनी फसल किसी भी प्रांत में ले जाकर बेच सकता है। परंतु वास्तविक सत्य क्या है? कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक देश का 86 प्रतिशत किसान 5 एकड़ से कम भूमि का मालिक है। जमीन की औसत मल्कियत 2 एकड़ या उससे कम है। ऐसे में 86 प्रतिशत किसान अपनी उपज नजदीक अनाज मंडी-सब्जी मंडी के अलावा कहीं और ट्रांसपोर्ट कर न ले जा सकता या बेच सकता है। मंडी प्रणाली नष्ट होते ही सीधा प्रहार स्वाभाविक तौर से किसान पर होगा।
4. मंडियां खत्म होते ही अनाज-सब्जी मंडी में काम करने वाले लाखों-करोड़ों मजदूरों, आढ़तियों, मुनीम, ढुलाईदारों, ट्रांसपोर्टरों, शेलर आदि की रोजी रोटी और आजीविका अपने आप खत्म हो जाएगी।
5. अनाज-सब्जी मंडी व्यवस्था खत्म होने के साथ ही प्रांतों की आय भी खत्म हो जाएगी। प्रांत ‘मार्केट फीस’ व ‘ग्रामीण विकास फंड’ के माध्यम से ग्रामीण अंचल का ढांचागत विकास करते हैं व खेती को प्रोत्साहन देते हैं। उदाहरण के तौर पर पंजाब ने इस गेहूं सीजन में 127.45 लाख टन गेहूँ खरीदा। पंजाब को 736 करोड़ रु. मार्केट फीस व इतना ही पैसा ग्रामीण विकास फंड में मिला। आढ़तियों को 613 करोड़ रु. कमीशन मिला। इन सबका भुगतान किसान ने नहीं, बल्कि मंडियों से गेहूँ खरीद करने वाली भारत सरकार की एफसीआई आदि सरकारी एजेंसियों तथा प्राईवेट व्यक्तियों ने किया। मंडी व्यवस्था खत्म होते ही आय का यह स्रोत अपने आप खत्म हो जाएगा।
6. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अध्यादेश की आड़ में मोदी सरकार असल में ‘शांता कुमार कमेटी’ की रिपोर्ट लागू करना चाहती है, ताकि एफसीआई के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद ही न करनी पड़े और सालाना 80,000 से 1 लाख करोड़ की बचत हो। इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव खेत खलिहान पर पड़ेगा।
7. अध्यादेश के माध्यम से किसान को ‘ठेका प्रथा’ में फंसाकर उसे अपनी ही जमीन में मजदूर बना दिया जाएगा। क्या दो से पाँच एकड़ भूमि का मालिक गरीब किसान बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ फसल की खरीद फरोख्त का कॉन्ट्रैक्ट बनाने, समझने व साईन करने में सक्षम है? साफ तौर से जवाब नहीं में है।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अध्यादेश की सबसे बड़ी खामी तो यही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी देना अनिवार्य नहीं। जब मंडी व्यवस्था खत्म होगी तो किसान केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर निर्भर हो जाएगा और बड़ी कंपनियां किसान के खेत में उसकी फसल की मनमर्जी की कीमत निर्धारित करेंगी। यह नई जमींदारी प्रथा नहीं तो क्या है? यही नहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से विवाद के समय गरीब किसान को बड़ी कंपनियों के साथ अदालत व अफसरशाही के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है। ऐसे में ताकतवर बड़ी कंपनियां स्वाभाविक तौर से अफसरशाही पर असर इस्तेमाल कर तथा कानूनी पेचीदगियों में किसान को उलझाकर उसकी रोजी रोटी पर आक्रमण करेंगी तथा मुनाफा कमाएंगी।
8. कृषि उत्पाद, खाने की चीजों व फल-फूल-सब्जियों की स्टॉक लिमिट को पूरी तरह से हटाकर आखिरकार न किसान को फायदा होगा और न ही उपभोक्ता को। बस चीजों की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले मुट्ठीभर लोगों को फायदा होगा। वो सस्ते भाव खरीदकर, कानूनन जमाखोरी कर महंगे दामों पर चीजों को बेच पाएंगे। उदाहरण के तौर पर ‘कृषि लागत एवं मूल्य आयोग’ की रबी 2020-21 की रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया कि सरकार किसानों से दाल खरीदकर स्टॉक करती है और दाल की फसल आने वाली हो, तो उसे खुले बाजार में बेच देती है। इससे किसानों को बाजार भाव नहीं मिल पाता। 2015 में हुआ ढाई लाख करोड़ का दाल घोटाला इसका जीता जागता सबूत है, जब 45 रु. किलो में दाल का आयात कर 200 रु. किलो तक बेचा गया था।
जब स्टॉक की सीमा ही खत्म हो जाएगी, तो जमाखोरों और कालाबाजारों को उपभोक्ता को लूटने की पूरी आजादी होगी।
9. अध्यादेशों में न तो खेत मजदूरों के अधिकारों के संरक्षण का कोई प्रावधान है और न ही जमीन जोतने वाले बंटाईदारों या मुजारों के अधिकारों के संरक्षण का। ऐसा लगता है कि उन्हें पूरी तरह से खत्म कर अपने हाल पर छोड़ दिया गया है।
10. तीनों अध्यादेश ‘संघीय ढांचे’ पर सीधे-सीधे हमला हैं। ‘खेती’ व ‘मंडियां’ संविधान के सातवें शेड्यूल में प्रांतीय अधिकारों के क्षेत्र में आते हैं। परंतु मोदी सरकार ने प्रांतों से राय करना तक उचित नहीं समझा। खेती का संरक्षण और प्रोत्साहन स्वाभाविक तौर से प्रांतों का विषय है, परंतु उनकी कोई राय नहीं ली गई।उल्टा खेत खलिहान व गांव की तरक्की के लिए लगाई गई मार्केट फीस व ग्रामीण विकास फंड को एकतरफ़ा तरीके से खत्म कर दिया गया। यह अपने आप में संविधान की परिपाटी के विरुद्ध है।
महामारी की आड़ में ‘किसानों की आपदा’ को मुट्ठीभर ‘पूंजीपतियों के अवसर’ में बदलने की मोदी सरकार की साजिश को देश का अन्नदाता किसान व मजदूर कभी नहीं भूलेगा। भाजपा की सात पुश्तों को इस किसान विरोधी दुष्कृत्य के परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

रायपुर, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ ने ऑन लाइन बैठक कर प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन के निर्देश पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर "25 सितंबर श्री दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से लेकर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक" सेवा सप्ताह मनाने का निर्णय किया है।
बैठक में भाजयुमो छत्तीसगढ़ प्रभारी रंजीत दास,उपाध्यक्ष विक्रांत सिंग व समस्त जिलाध्यक्ष उपस्थित थे।
भाजयुमो मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70 वें जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक जिलो में सफाई कर्मियों का सम्मान कार्यक्रम श्रमेव जयते आयोजित किया जाएगा व 14 से 20 सितंबर के मध्य मंडल स्तर पर कम से कम 70 रक्तदाताओं की सूची व प्रदेश से 28000 रक्तदाताओं का नाम एकत्र कर अमृत डायरेक्टरी राज्यपाल के हाथों जनता हो समर्पित किया जाएगा। ताकि जन हित ने उसका उपयोग प्रत्येक जिला कलेक्टर, CMHO कर सके।
19 सितंबर को भाजयुमो का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने निजी व सार्वजनिक भूमि पर फलदार वृक्षारोपण करेगा वह उसकी सेल्फी खींच कर आने वाले 3 सालों तक उसके देखरेख का संकल्प लेगा।
सेवा सप्ताह के प्रथम दिन 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी के जयंती के अवसर पर भाजयुमो के प्रत्येक कार्यकर्ता बूथों में दीनदयाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने अपने घरों में भाजपा का झंडा फहराएंगे व मंडल स्तर पर दीनदयाल जी के विचारों को लेकर वेबीनार का आयोजन किया जाएगा।
26 से 29 सितंबर तक मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फ़ॉर लोकल के विचार को लेकर स्थानीय स्तर के उत्पादों का वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाया जाएगा ।
30 सितंबर व 1 अक्टूबर को ई वेस्ट निष्पादन योजना के तहत प्रत्येक घरों से पुराने मोबाइल, पुराने कंप्यूटर का ई कचरा इकट्ठा कर, उसके निष्पादन हेतु जन जागरण अभियान चलाया जाएगा।
सेवा सप्ताह के अंतिम दिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर स्वदेशी आंदोलन हेतु कार्य करने वाले युवाओं का सम्मान कार्यक्रम प्रत्येक जिलों में आयोजित किया जाएगा ।
भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की अनुमति से भाजयुमो प्रदेश महामंत्री संजू नारायण सिंह ठाकुर को इस कार्यक्रम का संयोजक, व भाजयुमो सोशल मीडिया प्रभारी जयप्रकाश यादव को सहसंयोजक नियुक्त किया है।
कार्यक्रम संयोजक संजू नारायण सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा की अनुमति से जिलो में प्रभारियों की नियुक्तियां की है
सरगुजा संभाग

सरगुजा जिला
मनोज कंसारी 9753019648
सूरजपुर जिला
संत सिंह 9826147959
बलरामपुर जिला
दीपक मित्तल 9406262005
कोरिया जिला
रीत जैन 9424266466
जशपुर जिला
अमन शर्मा 7000337122
बिलासपुर संभाग

बिलासपुर जिला
दुर्गा कश्यप 9993279274
मुंगेली जिला
रितेश यादव 7999411700
कोरबा जिला
पंकज सोनी 9770696955
रायगढ़ जिला
विनायक पटनायक 998147783
जांजगीर-चांपा जिला
मनीष कुमार सिंह :
रायपुर संभाग

रायपुर शहर जिला
अमित मैसरी 9827168914
रायपुर ग्रामीण जिला
संचित तिवारी 9425222228
गरियाबंद जिला
राजू साहू 9826634776
महासमुंद जिला
सतप्रीत सलूजा 9993861161
बलोदा बाजार जिला
सुनील यादव ( गोलू )
9827132887
धमतरी जिला
अभिषेक शर्मा 8871531929
बस्तर संभाग

कांकेर जिला
विवेक परते 9827994488
कोडागांव जिला
संतोष पात्रे 9131302288
विजय‌ पोया 7987889494
बस्तर जिला
अविनाश श्रीवास्तव
9424282543
नारायणपुर जिला
राहुल पटेल 9406019080
दंतेवाड़ा जिला
कुणाल ठाकुर 9589040403
सुमित 9589040403
सुकमा जिला
शोभन गदामी 6263774432
उपेंद्र नायक 9479170466
दुर्ग संभाग

दुर्ग जिला
नितेश साहू 9893128833
राजनांदगांव जिला
मनोज निर्वाणी 9827196061
बेमेतरा जिला
चंद्र कुमार बबलू राजपूत
7566883360
बालोद जिला
नरेश साहू 9406080890
कवर्धा जिला
रवि राजपूत 8718998888
 

रायपुर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं सचिव विकास तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह के ट्विटर में किए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और भाजपा को प्रदेश के 25 लाख पंजीकृत और 25 लाख पंजीकृत बेरोजगारों से माफी मांगनी चाहिए यह 50 लाख बेरोजगार पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के शासन के समय के हैं भाजपा सरकार के समय युवाओं को झूठा वादा कर उनसे वोट तो ले लिया जाता था लेकिन उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता था जिसके कारण प्रदेश के पढ़े-लिखे युवा युवा कमाने-खाने के लिये बड़े तादात में पलायन करने को मजबूर होते थे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और उनके मंत्री सहित तत्कालीन अधिकारीगण एवं उनके परिजन सरकारी पैसों से 15 सालों में अनेक देशों की यात्रा किए जिसका की उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योग और विदेशी कंपनियों को लाकर रोजगार देने का था लेकिन सरकारी पैसों से विदेश में पिकनिक मना कर वापस लौट जाते थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह जिसके कारण 15 सालों में एक भी विदेशी निवेश और कल कारखानों की स्थापना नहीं हो पाया।

कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेहद संजीदा है और उन्होंने विभाग से सात दिनों के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है लेकिन कोरोना महामारी के समय भाजपा नेता स्तरहीन राजनीति करने में उतारू हो चुके हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए संजीदा हैं तो उन्हें तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार के पास रिक्त तीस लाख पदों में से कम से कम तीन लाख पदों पर छत्तीसगढ़ के पढ़े-लिखे युवाओं को नियुक्त करने के लिए आग्रह करना चाहिए क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है इससे प्रदेश के पढ़े-लिखे युवाओं को काफी राहत मिल पाएगी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व के सामने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की दाल नहीं गलती प्रदेश के पढ़े-लिखे युवाओं के लिए वह नौकरी नहीं मांग सकते है।

कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि जब प्रदेश से कांग्रेस सरकार रुखसत हुई तो खजाने में चार सौ करोड़ रुपया था और जब डॉ रमन सरकार रुखसत हुई तो प्रदेश पर तिरलिस हजार करोड़ का भारी भरकम कर्ज था और पचास लाख पढ़े-लिखे युवा-युवतियां बेरोजगार थे किन कारणों से प्रदेश सरकार को भारी भरकम बोझ कर्ज के बोझ तले दबाया गया और प्रदेश के युवा युवतियों को रोजगार भाजपा की रमन सरकार नहीं दिला पाई इस बात को भी बताने की आवश्यकता है पूर्वर्ती रमन सरकार में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश के लाखों लाख युवा युवतियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश के युवा-युवतियों से माफी मांगना चाहिये।
 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव विधिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नरेशचंद्र गुप्ता ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ितों की बढ़ती संख्या के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिम्मेदार हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मुख्यमंत्री बघेल के पास न तो कोई योजना है और न ही उनमें इच्छाशक्ति है। मुख्यमंत्री के पास कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कोई योजना और रणनीति नहीं है, तो वे विपक्षी दलों की बैठक बुलाकर उनसे सलाह-मशविरा कर लें और राय ले लें। इसमें उनको किसी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए। भाजपा उन्हें राज्य हित में सकारात्मक सहयोग करने में गुरेज नहीं करेगी।
भाजपा चुनाव विधिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री गुप्ता ने कहा कि कोविड -19 को लेकर राज्य के कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई तरह के आरोप लगते हैं और रणनीति को गलत ठहराते हैं, जबकि वास्तविकता है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कई बार फोन और ऑनलाइन बैठकों के जरिये चर्चा की और राय ली। मुख्यमंत्रियों की मांग पर ही लॉकडाउन और दूसरे अधिकार राज्यों को दिए गए। मुख्यमंत्री बघेल ने ही कोरोना से लड़ाई का अधिकार राज्यों को देने की मांग की थी। जब अधिकार मिला तो प्रदेश सरकार फेल क्यों हो गए? श्री गुप्ता ने कहा कि कांग्रेसियों में अपने नेता की गलती का ठीकरा प्रधानमंत्री के सिर फोड़ना एक परंपरा-सी बन गई है। यह उचित नहीं है और प्रदेश की जनता के साथ बेईमानी है। मुख्यमंत्री अपनी राजनीति चमकाने के लिए नाच-गाना कराके और ढोल बजाकर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि मार्च महीने में ‘कोरोना से एक कदम दूर’ के नारे लगवाते मुख्यमंत्री को आज सांप सूंघ गया है। वे किंकर्तव्यविमूढ़ जैसी स्थिति में हैं।
भाजपा चुनाव विधिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री गुप्ता ने कहा कि राज्य में आज कोरोना पीड़ितों की संख्या 45हजार से ऊपर पहुँच गई है और 380 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब पौने तीन करोड़ आबादी वाले राज्य में आने वाले दिनों में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 60 हजार के पार पहुँच जाने की आशंका राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ही व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तैयारियां धरातल पर कहीं नहीं दिख रही है। कागजों पर ही कोविड सेंटर और बेड तैयार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में कोरोना पीड़ितों के लिए 22 हजार 606 बेड रिक्त होने की जानकारी दी गई, फिर मरीजों को बेड क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? श्री गुप्ता ने कहा कि राज्य के कोविड सेंटर्स में अव्यवस्था का आलम है। न दवाइयां मिल रही हैं और न ही अच्छा खाना। कई कोविड सेंटर्स में मरीजों ने खाने की गुणवत्ता को लेकर विरोध और हंगामा कर रहे हैं। यदि बेड खाली है तो मरीजों को टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती करने में 3 से 5 दिन क्यों लग रहे हैं? यह सरकार का एक और झूठ है।
भाजपा चुनाव विधिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल कोरोना संक्रमण को रोकने वाली बैठकों में स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव को अपने साथ क्यों नहीं बिठाते, यह विचारणीय प्रश्न है; जबकि कोरोना संक्रमण से निपटने और रणनीति बनाने की पहली जिम्मेदारी तो स्वास्थ्य विभाग की है। कल की बैठक में भी मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तो थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री अन्य मंत्रियों की तरह ऑनलाइन ही जुड़े। मुख्यमंत्री ने कोविड -19 के मुद्दे पर पहली बैठक मार्च में दिल्ली से लौटकर ही बुलाई थी। कल भी दिल्ली से लौटकर ही बैठक की। श्री गुप्ता ने कटाक्ष कर पूछा कि क्या मुख्यमंत्री कोरोना से निपटने की रणनीति के लिए अपने ‘परिवार-दरबार’ में मत्था टेक कर पूछने जाते हैं? कोरोना महामारी वैश्विक आपदा है, ऐसे समय राजनीति नहीं, बल्कि जनहित और राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस महमारी काल में भी राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगी है। अभी सरकार को पूरी ताकत और धन लोगों को कोरोना से बचाने में लगाने की ज़रूरत है।
भाजपा चुनाव विधिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस की सरकार कोरोना से निपटने में धन खर्च करने की जगह बिना बजट आवंटन के विधानसभा भवन बनवाकर श्रेय लेने में लगी है, जिलों में बिना जमीन आवंटन के कब्जे कर कांग्रेस भवन बनाने के अभियान में लोगों को झोंक रही है। पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाकर आम लोगों को कोरोना के नाम पर लूट से बचाएं। श्री गुप्ता ने कहा कि टेस्ट रिपोर्ट कितने दोनों में मिलेगी, यह आज तक तय नहीं है। टेस्टिंग, हॉस्पिटल में भर्ती, भोजन, पानी और दवाई में सरकार ने वीआईपी लोगों के लिए प्राथमिकता तय कर दी है आम जनता मर रही है। मुख्यमंत्री सहित सत्ता के बड़े लोग कोरोना प्रोटोकॉल की लगातार अनदेखी कर रहे हैं, शासन प्रशासन मौन है। इंद्रावती भवन में कोरोना फैल चुका है और सरकार तमाशा देख रही है। वहाँ पर सामाजिक दूरी और सेनेटाइजेजेशन की कोई व्यवस्था नहीं है और कार्यालय चल रहा है! श्री गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, दोनों ने आजतक किसी भी कोरोना हॉस्पिटल का निरीक्षण नहीं किया है। होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए डॉक्टर्स की जारी सूची में उनसे सहमति नहीं होना एक गंभीर अपराध है। ऐसे मरीजों के लिए ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है? इस कोरोना में स्वास्थ्य बीमा योजना का क्या योगदान है, जनता को स्पष्ट बताया जाए।
 

रायपुर, भाजपा नेता नरेश चंद्र गुप्ता के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के नेता बातों के धनी हैं और काम एवं सहयोग देने के मामले में हमेशा फिसड्डी ही साबित हुए हैं।कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में शुरुआत से लेकर अब तक भाजपा नेताओं से उनकी भूमिका पूछी जाए तो गुमराह करने वाली बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार क्वॉरेंटाइन सेंटर, कोविड-19 हॉस्पिटल कोविड-केयर सेंटर, आईसीयू वार्ड,टेस्टिंग लैब बनाकर मरीजो के खाने-पीने और दवाइयों का उचित प्रबंध कर छत्तीसगढ़ के कोरेना पॉजिटिव मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज कर रही है और मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को 9 सांसद दिए तब ये नही सोचे रहे होगे कि वे जिन्हें अपना प्रतिनिधि चुन रहे है वो विषम परिस्थिति में भी जनप्रतिनिधि होने का दायित्व निभाने के बजाये जनहित कार्य के लिए पीला चांवल सुपारी का इंतजार करेंगे। महामारी काल में छत्तीसगढ़ के विभिन्न सामाजिक संगठनों गुरुद्वारा धार्मिक ट्रस्टों एवं बच्चों ने भी गुल्लक में जमा राशि को महामारी के लड़ाई में उपयोग करने सहयोग किए ।लेकिन भाजपा के 9 सांसद और विधायक भाजपा के नेता इस महामारी काल में सहयोग करने के बजाए क्वॉरेंटाइन सेंटर में सेवा दे रहे अधिकारियों को बेल्ट से मारने की धमकी देते रहे डराते रहे धमकाते रहे एम्स में इलाज करा रहे विशेष समुदाय के युवक के प्रति दुर्भावना पूर्वक बयानबाजी कर छत्तीसगढ़ के शांत माहौल को खराब करने का प्रयास किया.जिसका खंडन एम्स प्रशासन ने किया।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि महामारी संकट को लेकर मोदी भाजपा की सरकार कभी भी सीरियस नहीं रही यही वजह है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश गुजरात बिहार महाराष्ट्र राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना महामारी की काली छाया मंडरा रही है। भाजपा नेता आज भी कोरोना संकट से निपटने सहयोग करने के बजाए सिर्फ सुझाव देना चाहते हैं भाजपा नेताओं में थोड़ी बहुत भी नैतिकता बाकी है तो राज्य के हित में पीएम केयर्स फंड में छत्तीसगढ़ से जमा हुई सीएसआर फंड की राशि छत्तीसगढ़ के जनता के हित में खर्च करने वापस दिलाएं प्रधानमंत्री मजदूर कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल करने दबाव बनाएं छत्तीसगढ़ के जीएसटी के क्षति पूर्ति राशि 2828 करोड़ देने पक्ष में खड़े हो।

भाजपा महामारी काल में एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल साबित हुई है अभी भी वक्त है भाजपा आपदा में अवसर की राजनीति की सोच को बदल कर छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करें महामारी संकटकाल में अब तक भाजपा के सांसदों से जनता ने जो अपेक्षा की थी उसकी पूर्ति नहीं हुई है।
 

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा करोना से लड़ाई में आज लिये फैसलों का स्वागत करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव और पूरी सरकार जिस तरह से संयमित रहकर संतुलित रहकर जनहित में फैसले ले रही है उससे यह आशा छत्तीसगढ़ में बलवती हो रही है कि हम सब करोना के खिलाफ लड़ाई जीतने में सफल होंगे। करोना मरीजों को निशुल्क दवाई वितरण बेड की संख्या बढ़ाई जाने जैसे जनहितकारी फैसलों से करुणा से लड़ने और जीतने का छत्तीसगढ़ का संकल्प और दृढ़ हुआ है ।आज छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अधिकारी सफाई कर्मी स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर पुलिस वाले पंचायती राज संस्थाओं के ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक के पदाधिकारी और पंचायत कर्मी पूरी ताकत से करोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस लड़ाई में अनेक योद्धाओं ने अपनी जान तक गंवाई है। करोना महामारी की समस्या से सिर्फ छत्तीसगढ़ी ही नहीं पूरा देश और पूरा विश्व जूझ रहा है।
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में टेस्टिंग बढ़ाए जाने और केंद्र सरकार द्वारा आवागमन में ढिलाई दिए जाने के परिणाम स्वरूप करोना संक्रमण के केसेस की संख्या भी बढ़ी हैऔर छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए करोना के खिलाफ लड़ाई को तेज करते हुए लगातार महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। शुरू से छत्तीसगढ़ सरकार ने तेजी से फैसले लेते हुए परिस्थितियों के अनुरूप राज्य में जनहित में फैसले लिए और इसी का परिणाम है कि देश में करोना के मरीजों की मृत्यु दर 1.73% है लेकिन छत्तीसगढ़ में यह इसकी आधी से भी कम मात्र 0.84% ही है.
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में करोना की जांच के लिए लैब की सुविधा पहले सिर्फ रायपुर में थी लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने युद्ध स्तर पर कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ में टेस्टिंग की लैब जगदलपुर अंबिकापुर राजनांदगांव बिलासपुर जैसे स्थानों भी स्थापित की और अब सरकार प्रतिदिन बाईस हजार सैंपल टेस्ट करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। टेस्टिंग बढ़ने के साथ-साथ करोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़ी है जो स्वाभाविक है। टेस्टिंग बढ़ने से मरीजों का आइसोलेशन और करोना संक्रमण पर बेहतर नियंत्रण संभव हुआ है।