नई दिल्ली: गाड़ियों के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यानी PUC को लेकर सरकार ने बदले कुछ नियम, आमतौर पर हम इसे लेकर ज्यादा गंभीर नहीं होते है और न तो नियमित रूप से गाड़ियों का प्रदूषण चेकअप कराते हैं। प्रदूषण चेकअप के नाम पर सिर्फ PUC सर्टिफिकेट बनवाने की रस्म अदायगी ही होती है। भले ही गाड़ी कितना ही धुंआ क्यों न फेंक रही हो। लेकिन अब ये सब नहीं चलने वाला।

नई दिल्ली। ट्विटर और सरकार के बीच जारी तनातनी बढ़ती जा रही है। ट्विटर के खिलाफ देश में एफआईआर दर्ज भी होने लगी है। गुरुवार को केंद्र सरकार ने आईटी नियमों का पालन नहीं करने को लेकर ट्विटर कंपनी से कानूनी संरक्षण छीन लिया है। वहीं आज ट्विटर के अधिकारी संसदीय समिति के सामने पेश होंगे। आईटी को लेकर गठित स्थाई समिति इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म  के दुरुपयोग को लेकर सवाल-जवाब करेगी। साथ ही सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से बचने को लेकर भी जानकारी मांगी जाएगी। बता दें कि नए आईटी कानून को लागू करने में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाली कमेटी ने फेसबुक, ट्विटर समेत कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तलब किया था|
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संसदीय समिति के नोटिस के मुताबिक, 18 जून को होने वाली बैठक का एजेंडा लोगों के अधिकारों को लेकर ट्विटर अधिकारियों की बात को सुनना है। इस दौरान प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग के अलावा डिजिटल क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा पर भी चर्चा की जाएगी। केंद्र ने हाल ही में ट्विटर का इंटरमीडियरी का दर्जा खत्म कर दिया है।साथ ही कंपनी को भारतीय कानूनों की सीमा में भी लाया गया है। 
दरअसल, 2021 में किसान आंंदोलन के दौरान सरकार ने कई अकाउंट को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन ट्विटर ने बोलने की आजादी का हवाला देते हुए सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया । जिसके बाद सरकार ने ट्विटर पर नए नियम लागू करने को कहा, लेकिन यहां भी कंपनी ने सरकार के नए नियम लागू करने में कई खामियों का जिक्र करते हुए तीन महीनों का वक्त मांगा। हालांकि तीन महीने की अवधि खत्म होने के बाद भी कंपनी की ओर से आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा फरवरी में ट्विटर के फाउंडर जैक डोर्सी ने किसान अंदोलन का समर्थन करने वाले ट्वीट्स को लाइक किया था। सरकार ने इस प्लेटफॉर्म की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे। 

बाजार में जल्द ऐसा हैंड-सेनिटाइजर उपलब्ध हो जायेगा, जो पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचाता और जो इतना कोमल है कि उसे लगाने से हाथों में सूखापन नहीं आता। यह सेनिटाइजर अलकोहल मुक्त है। साथ ही यह न तो ज्वलनशील है और न टॉक्सिक, यानी यह बिलकुल जहरीला नहीं है। इसे पुणे के एक स्टार्ट-अप ने सिल्वर नैनोपार्टिकल्स से विकसित किया है। हाथों पर लगातार सेनिटाइजरलगाने से हाथ सूख जाते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को हाथों के सूखेपन की समस्या का सामना करना पड़ता रहा है। वी-इनोवेट बायोसॉल्यूशंस द्वारा विकसित हैंड सेनिटाइजरकिटाणुओं से लड़ने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, यानी इसका असर लंबे समय तक कायम रहता है, जिसके कारण इसे बार-बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिल्वर नैनोपार्टिकल्स में सिल्वर आयंस धीमे और सतत तरीके से निकलते रहते हैं और जो भी माइक्रो-ऑर्गेनिज्म संपर्क में आते हैं, वे फौरन मर जाते हैं। इसके अलावा इसे आसानी से रखा जा सकता है।

क्लीनिकल ट्रायल के हवाले से यह हैंड सेनिटाइजरसेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन-सीडीएससीओ) की कसौटी पर खरा उतरा है और इसने वायरस को मारने में अपनी ताकत भी साबित की है।

वी-इनोवेट बायोसॉल्यूशंस को राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड (एनएसटीईडीबी) के कवच2020 अनुदान द्वारा समर्थन प्राप्त है। यह संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अधीन है। इसे पुणे के उद्यमिता विकास केंद्र (उपक्रम केंद्र) में विकसित किया गया है।इन सबने कोलॉयडल सिल्वर सोल्यूशन आधारित हैंड सेनिटाइजरविकसित किया है। उल्लेखनीय है कि कोलॉयडल सिल्वर सोल्यूशन एक ऐसा घटक होता है, जो बैक्टीरिया को मारने और घाव की मरहम-पट्टी करने के काम आता है। इसमें शुद्ध चांदी का इस्तेमाल होता है। इस सेनिटाइजरकी तकनीक सिल्वर नैनोपार्टिकल्स पर आधारित है, ताकि वायरल निगेटिव-स्ट्रैंड आरएनए और वायरल बडिंग को मिलने से रोकता है। यानी वायरस अपनी तादाद बढ़ाने के लिये पनपने वाले वायरस से मेल न कर पाये।

वी-इनोवेट बायोसॉल्यूशंस की सह-संस्थापक और मुख्य संचालक अधिकारी (सीओओ) ड़ॉ. अनुपमा इंजीनियर ने कहा, “अध्ययन के नतीजों से हम पूरी तरह विश्वास से ओतप्रोत हैं और भारत के सीडीएससीओ से अपने हैंड सेनिटाइजरनुस्खे के लिये लाइसेंस का इंतजार कर रहे हैं। हमें यकीन है कि इस तरह के नवाचार से देश के ‘आत्मनिर्भर भारत’ मिशन को बल मिलेगा और भविष्य में इस तरह की महामारी का सामना करने में भारत खुद अपने बल पर सक्षम होगा।”

सिल्वर नैनोपार्टिकल्स को एंटी-वायरल एजेंट के रूप में कारगर पाया गया है, जो एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, इंफ्लूएंजा वायरस जैसे घातक वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। हाल की रिपोर्टों से पता चला है कि ग्लूटेथियोन कैप्ड-एजी2एस एनसी (सिल्वर नॉन-क्लस्टर्स) कोरोनावायरस के खिलाफ काम करता है। यह काम वह वायरल निगेटिव-स्ट्रैंड आरएनए और वायरल बडिंग को मिलने से रोककर करता है। कोलायडल सिल्वर पर वी-इनोवेट बायोसॉल्यूशंस की प्रौद्योगिकी आधारित है, जो आरएनए को अपनी तादाद बढ़ाने से रोकता है, जिससे कोविड-19 के फैलाव पर अंकुश लगता है। वह कारगर तरीके से सतह पर मौजूद ग्लाकोप्रोटीन्स को भी ब्लॉक कर देता है।

इस समय समूह यह भी मूल्यांकन कर रहा है कि विभिन्न प्रकार के वायरस पर यह हैंड सेनिटाइजरकितना कारगर है। 

कोविड-19 महामारी से पूरी तरह से प्रभावित साल 2020-21 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने अपना अब तक का सबसे अधिक कारोबार दर्ज किया है। वर्ष 2020-21 में आयोग ने 95,741.74 करोड़ रुपये का सकल वार्षिक कारोबार दर्ज किया। पिछले वर्ष यानी 2019-20 में हुए 88,887 करोड़ रुपए के कारोबार में इस साल करीब 7.71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। 2020-21 में खादी आयोग का रिकॉर्ड प्रदर्शन बहुत महत्व रखता है क्योंकि पिछले साल 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा के चलते उत्पादन गतिविधियाँ तीन महीने से अधिक समय तक निलंबित रहीं थी। इस अवधि के दौरान सभी खादी उत्पादन इकाइयाँ और बिक्री आउटलेट बंद रहे जिससे उत्पादन और बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुई। हालांकि, खादी आयोग तेजी से माननीय प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' और ‘वोकल फॉर लोकल’ के आह्वान पर तेजी से काम किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, श्री नितिन गडकरी के अनोखे मार्केटिंग आइडिया ने केवीआईसी की उत्पाद श्रृंखला को और विविधता प्रदान की, स्थानीय उत्पादन को बढ़ाया और खादी के क्रमिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

वर्ष 2015-16 की तुलना में, 2020-21 में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रों में कुल उत्पादन में 101 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि के दौरान कुल बिक्री में 128.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

खादी ई-पोर्टल, खादी मास्क, खादी फुटवियर, खादी प्राकृतिक पेंट और खादी हैंड सैनिटाइज़र आदि का शुभारंभ, नई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) इकाइयों की रिकॉर्ड संख्या की स्थापना, नए स्फूर्ति क्लस्टर, स्वदेशी' के लिए सरकार की पहल और खादी आयोग का अर्धसैनिक बलों के सामाग्री की आपूर्ति करने के ऐतिहासिक समझौते से महामारी के इस दौर में केवीआईसी के कारोबार में वृद्धि हुई। ग्रामोद्योग ने 2019-20 में 65,393.40 करोड़ रुपए के खादी उत्पादन की तुलना में 2020-21 में 70,329.67 करोड़ रुपए का उत्पादन किया। इसी तरह से वित्त वर्ष 2020-21 में ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 92,214.03 करोड़ रुपए की हुई। जबकि 2019-20 में यह आंकड़ा 84,675.29 करोड़ का था।

खादी क्षेत्र में उत्पादन और बिक्री में थोड़ी गिरावट आई क्योंकि देश भर में कताई और बुनाई गतिविधियां महामारी के चलते बंद रहीं। खादी क्षेत्र में 2020-21 में कुल उत्पादन 1904.49 करोड़ रुपये का हुआ जबकि 2019-20 में यह आंकड़ा 2292.44 करोड़ रुपए का था। 2020-21 में कुल खादी बिक्री 3527.71 करोड़ रुपए की हुई और पिछले वर्ष में यह बिक्री 4211.26 करोड़ रुपए की थी।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि महामारी के दौरान लोगों ने 'आत्मनिर्भर भारत' और "वोकल फॉर लोकल' के आह्वान को पूरे जोश से पूरा किया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान केवीआईसी का खास ध्यान कारीगरों और बेरोजगार युवाओं के लिए स्थायी रोजगार सृजित करना था। आर्थिक संकट का सामना करते हुए, बड़ी संख्या में युवाओं ने पीएमईजीपी के तहत स्वरोजगार और विनिर्माण गतिविधियों को अपनाया जिससे ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई। साथ ही, स्वदेशी उत्पादों को खरीदने की प्रधानमंत्री की अपील के बाद खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 

नई दिल्ली। अपने यहां जैसे-जैसे कोरोना का कहर बढ़ा है, इसके बारे में लोगों के बीच भ्रांति भी खूब फैली है। कहीं लोग कोरोना माई की पूजा कर रहे हैं तो कहीं इसका मंदिर भी बन गया। इन सब बातों को सोशल मीडिया के जरिए भी खूब फैलाया गया है। लेकिन अब सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक इस बारे में एक नई पहल कर रह है। इससे आप फर्जी खबरों से दूर रहेंगे।

थर्ड पार्टी चेकिंग
फेसबुक से जारी एक बयान में बताया गया `भारत में कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए और कोरोना से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए फेसबुक बड़ी पहल करने जा रहा है। फेसबुक थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी।`

द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट के साथ साझेदारी
स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को समझने में मदद के लिए फेसबुक ने द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट यानि थिप के साथ साझेदारी की है। थिप भारत में फेसबुक का पहला हेल्थ स्पेशलिस्ट पार्टनर है। कंपनी का कहना है कि थिप अनुभवी और वेरिफाइड डॉक्टरों की मदद से फैक्ट चेकिंग करेगा और गुमराह करने वाली खबरों और गलत दावों से आपको दूर रखेगा।

कई भाषाओं में मिलेगी जानकारी
यह हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, पंजाबी और गुजराती भाषा में लोगों को दवा, डाइट और इलाज के बारे में जानकारी देगा।

 मुंबई: कमजोर वैश्विक रुख के कारण आज सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 282.82 अंकों (0.54 फीसदी) की गिरावट के साथ 52,219.16 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 89.30 अंकों (0.57 फीसदी) की गिरावट के साथ 15,678.20 के स्तर पर खुला। आज 587 शेयरों में तेजी आई, 1160 शेयरों में गिरावट आई और 95 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। 
दिग्गज शेयरों की बात करें, तो आज शुरुआती कारोबार के दौरान एचसीएल टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन, शियन पेंट्स, टीसीएस और इंफोसिस के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं नेस्ले इंडिया, आईटीसी, भारती एयरटेल, ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति, सन फार्मा और एक्सिस बैंक के शेयर लाल निशान पर खुले।
प्री ओपन के दौरान सुबह 9.01 बजे सेंसेक्स 214.71 अंक (0.41 फीसदी) नीचे 52287.27 के स्तर पर था। वहीं निफ्टी 109.70 अंक (0.70 फीसदी) नीचे 15657.80 पर था।
बीते सप्ताह सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से पांच कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 1,01,389.44 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। सबसे अधिक लाभ में आईटी क्षेत्र की कंपनियां टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और इन्फोसिस रहीं। समीक्षाधीन सप्ताह में जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और बजाज फाइनेंस के बाजार पूंजीकरण में बढ़ोतरी हुई, वहीं एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आइसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का बाजार मूल्यांकन घट गया।

पिछले कारोबारी दिन सेंसेक्स 9.16 अंकों (0.02 फीसदी) की मामूली तेजी के साथ 52,782.21 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 21.75 अंकों (0.14 फीसदी) की गिरावट के साथ 15,847.50 के स्तर पर खुला था। बुधवार को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 271.07 अंकों (0.51 फीसदी) की गिरावट के साथ 52,501.98 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 101.70 अंक यानी 0.64 फीसदी की गिरावट के साथ 15,767.55 के स्तर पर बंद हुआ था।

नई दिल्ली। नए आईटी नियमों के तहत ट्विटर पर सख्ती की गई है। ट्विटर से भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली सुरक्षा का अधिकार छिन गया है। यानी कि ट्विटर पर किसी यूजर की ओर से कोई गैरकानूनी या भड़काऊ पोस्ट की जाती है तो उस संबंध में भारत में कंपनी के प्रबंध निदेशक समेत शीर्ष अधिकारियों से अब पुलिस पूछताछ कर सकेगी। वैधानिक अधिकारी की नियुक्ति में देरी के कारण ऐसा हुआ है।

नए आईटी नियमों के तहत कंपनी वैधानिक अधिकारियों को नियुक्त करने में विफल रही, जिसके चलते ट्विटर को मिला सुरक्षा का अधिकार छिन गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कंपनी रवैया नए आईटी नियमों के अनुरूप नहीं है, जिसकी वजह से यह सुरक्षा हटाई गई है। अब किसी भड़काऊ पोस्ट के लिए अधिकारियों से पुलिस पूछताछ कर सकेगी। ट्विटर के अलावा गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों को अब भी सुरक्षा जारी रहेगी।

बता दें कि नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों को 25 मई तक अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी, लेकिन कई ने लॉकडाउन और दूसरी दिक्कतों का हवाला देते हुए यह नियुक्तियां नहीं की। ट्विटर ने शुरू में कुछ नियुक्तियां की थीं, लेकिन इन्हें सरकार की ओर से खारिज कर दिया गया क्योंकि वे बाहरी कानूनी सलाहकार थे। ये लोग कंपनी से सीधे तौर पर नहीं जुडे़ थे।

भारत में ट्विटर के एक प्रवक्ता ने बताया कि उसने एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। अभी तक इसका ब्यौरा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझा नहीं किया गया है। जल्द आईटी मंत्रालय के साथ ब्यौरा साझा किया जाएगा। हम प्रक्रिया के हर चरण में आईटी मंत्रालय को क्या डेवलपमेंट है उससे अवगत करा रहे हैं। ट्विटर नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। बता दें कि सरकार ने ट्विटर को कुछ दिन पूर्व दिए एक नोटिस में कहा था कि उसे नए आईटी नियमों के अनुपालन का आखिरी मौका दिया जाता है।

बार-बार रिमांइडर पर नहीं उठाया ठोस कदम
आईटी मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अभी तक ट्विटर की ओर से कोई ब्योरा नहीं मिला है। बार-बार रिमाइंडर दिए जाने के बाद भी कंपनी की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरकार ने 5 जून को ट्विटर को एक आखिरी नोटिस में कहा था कि उसे सूचना प्रौद्योगिकी कानून संबंधी नए नियमों के अनुपालन का आखिरी मौका दिया जाता है। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है। यदि वह इसमें विफल रहती है, तो उसे आईटी कानून के तहत मध्यस्थ मंच के नाते दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी।

 OnePlus Nord CE 5जी के लॉंच होने के बाद OnePlus Nord N200 5G जल्द ही भारत मे आ सकता है, हालांकि इसके लॉन्च की अधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है, मगर इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन लॉन्च से पहले ही लीक हो गई हैं। OnePlus के इस आने वाले बजट स्मार्टफोन के कुछ ऑफिशल जैसे दिखने वाले रेंडर एक टिप्स्टर ने शेयर किए हैं। कहा जा रहा है कि फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 एसओसी चिपसेट हो सकता है। इसमें रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। फोन में 5000 एमएएच बैटरी होने की बातें सामने आई हैं और साथ ही एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी देखने को मिल सकती है। OnePlus के सीईओ Pete Lau के द्वारा जो फोटो शेयर की गई थी, टिप्स्टर द्वारा शेयर किया गया यह रेंडर उस इमेज से मेल खाता है। 
 

OnePlus Nord N200 5G specifications

मुंबई, कोरोना और लॉकडाउन का असर हर इंडस्ट्री पर दिख रहा है. लेकिन हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं. लॉकडाउन की वजह से होटल इंडस्ट्री को भारी घाटा हुआ है. यही वजह है कि मुंबई के मशहूर फाइव स्टार होटल में से एक हयात रीजेंसी को अपना ऑपरेशन बंद करने का फैसला लेना पड़ा है, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग लगभग बेरोजगार हो गए हैं. मैनेजमेंट के इस फैसले के खिलाफ कामगार संगठन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ठीक सामने स्थित पांच सितारा होटल हयात रीजेंसी को 7 जून से अगले आदेश तक बंद करने का फैसला मैनेजमेंट ने लिया है. इसका प्रमुख कारण बताया गया कि उनके पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं. इसके चलते अगले आदेश तक होटल की सभी सेवाएं अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई हैं. होटल मैनेजमेंट के इस आदेश से रातों-रात 800 से 1000 लोगों की नौकरी पर बन आई.

मैनेजमेंट की ओर से अचानक लिए गए इस फैसले ने पूरे कोरोना काल में आधी सैलरी पर काम करने वाले स्टाफ के पैरों तले जमीन खिसक गई. कई कामगारों को अब समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें? यही वजह है शिवसेना की कामगार संगठन ने होटल के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (एफएचआऱएआई) का कहना है कि 8 करोड़ के करीब नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है. एफएचआऱएआई का कहना है कि कोरना की पहली लहर में होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 25 से 50 फीसदी के करीब नौकरियां जा चुकी हैं जबकि दूसरी लहर में भी खतरा काफी बढ़ गया है. एफएचआऱएआई की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में भारतीय होटल उद्योग का कुल रेवेन्यू 1.82 लाख करोड़ था. 2021 में होटल उद्योग का लगभग 75 फीसदी रेवेन्यू खत्म हो गया है.

होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि कोरोना संकट में इंडस्ट्री को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकारों ने बेलआउट पैकेज का एलान करना चाहिए जिससे कि कामगारों की नौकरी को लेकर मंडरा रहा संकट कम हो सके. 

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कैट सीजी चेप्टर अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार दोशी ,कैट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, चेम्बर के महामंत्री अजय भसीन एवं कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा ने बताया कि आज चेम्बर के प्रतिनिधि मंडल ने माननीय श्री समीर विश्नोई जी राज्य जीएसटी आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा जिसमें जीएसटी में आवश्यक सुधार हेतु अपने सुझाव दिये हैं।

श्री अमर पारवानी ने कहा कि जीएसटी सरलीकरण एवं विसंगतियों को दूर करने हेतु औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों से प्राप्त सुझाव निम्नानुसार है:

• इनपुट क्रेडिट का 105 प्रतिशत सम्बधिंत प्रावधान
• नियम 86 बी- Restriction of ITC to 99%
• नियम 21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण
• ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती
• ई-इनवॉइसिंग के , 1 अप्रेल 2021 से रु. 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागु किए गए प्रावधान वापस लेने बाबत ।
• छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेन एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने हेतु अवसर प्रदान करने बाबत् ।
• जीएसटी वार्षिक विवरण के सम्बंध में सुझाव
• जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदलने बाबत
• ब्याज, पेनाल्टी एवं विलंब शुल्क से छुट प्रदान करने हेतु
• माल के परिवहन एवं ई-वे बिल सम्बंधित समस्याएं
• RCM संबधित प्रावधान
• जीएसटी का रजिस्ट्रेशन संरेडर करने बाबत्
• स्पॉट ऑडिट संबधित प्रावधान
• रिटर्न सम्बंधित अन्य समस्याए
• जीएसटी के प्रावधानों में सुधार हेतु अन्य सुझाव
• व्यवसाय को राहत देने एवं Ease of doing हेतु सुझाव
• जीएसटी की दर में कमी करने हेतु सुझाव
• एक व्यवसाय एक कर
चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री पारवानी ने माननीय राज्य जीएसटी आयुक्त से कहा कि वर्तमान में व्यापारी वर्ग जीएसटी की दरों से जितना परेशान नही हैं उससे अधिक परेशान जीएसटी में परिवर्तन की दरों (जीएसटी के प्रावधानों में निरंतर हो रहे संशोधनों) से हैं । अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि जीएसटी के प्रावधानों में संशोधन कम हो एवं संशोधन वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही लागू हो।

श्री पारवानी ने समीर विश्नोई( राज्य जीएसटी आयुक्त)से निवेदन किया कि व्यापार एवं उद्योग के हित में तथा जीएसटी के सरलीकरण के दिशा में उपरोक्त सुझावों को जीएसटी काउंसिल में रखा जाये ।

प्रतिनिधि मंडल में चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कैट सीजी चेप्टर अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार दोशी, कैट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा एवं, रवि ग्वालानी, राम मंधान, निलेश मूंदड़ा, अमर डिंगानी, राजेश शर्मा, हरीश तोलानी, कांति पटेल, पीताम्बर दलई, विपुल समानी, राहूल पटेल इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। 

भारत में 21 जून को Samsung Galaxy M32 स्मार्टफोन लॉन्च होगा, जिसका खुलासा Amazon India लिस्टिंग के द्वारा हुआ है। अमेज़न लिस्टिंग में फोन के कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी भी सार्वजनिक कर दी गई है, जैसे कि इस फोन में 90 हर्ट्ज़ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मौजूद होगा। साथ ही फोन में 6,000 एमएएच की बैटरी मिलेगी। फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जबकि सेल्फी के लिए इसमें वाटरड्रॉप-स्टाइल डिस्प्ले नॉच दिया जा सकता है। अमेज़न लिस्टिंग के अलावा, Samsung ने अलग से गैलेक्सी एम32 फोन की कीमत के भी संकेत दिए हैं। गैलेक्सी एम32 फोन गैलेक्सी एम31 के सक्सेसर के तौर पर दस्तक दे सकता है, जो कि पिछले साल फरवरी में लॉन्च हुआ था।
 

Samsung Galaxy M32 launch date in India

Samsung Galaxy M32 price in India

Samsung Galaxy M32 specifications

रायपुर। एक दिन की स्थिरता के बाद सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी रायपुर में आज पेट्रोल 56 पैसे के बढ़त के बाद 94.88 रूपए प्रति लीटर तथा डीजल 59 पैसे की बढ़त के बाद 94.68 रूपए प्रति लीटर हो गया है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 96.41 रुपये जबकि डीजल का दाम 87.28 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 102.58 रुपये व डीजल की कीमत

94.70 रुपये प्रति लीटर है। वाहन ईंधन कीमतों में एक महीने में 25वीं बार बढ़ोतरी के बाद देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बुधवार को नई ऊंचाई पर जा पहुंचीं।

राजस्थान में डीजल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए, जबकि पेट्रोल के दामों का शतक लगाने वाले राज्यों में कर्नाटक भी शामिल हो गया। कर्नाटक देश का ऐसा सातवां राज्य है।

मुंबई में डीजल 94.70 तथा पेट्रोल 102.58 प्रति लीटर, कोलकाता में डीजल 90.12 तथा पेट्रोल 96.34 रूपए प्रति लीटर और चेन्नई में डीजल 91.92 तथा पेट्रोल 97.69 रूपए प्रति लीटर चल रहा है।