रायपुर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मगेलाल मालू, विक्रम सिंहदेव, महामंत्री जितेंद्र दोशी, कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिया प्रभारी संजय चैबे ने बताया कि कैट सी.जी. चैप्टर ने आज एक पत्र जारी कर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस.सिंहदेव से ईएसआईसी द्वारा कोरोना मरीजों को कैसलेश चिकित्सा सुविधा दिये जाने की मांग की। कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव को अवगत कराया कि जैसा की आप भी देख रहे होंगें की छ.ग. में दिन प्रतिदिन कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे है, ऐसे में कोरोना के मरीजों और उनके परिवार वालो को राहत देने हेतु हमारा कुछ सुझाव है कि जो भी कर्मचारी जो ईएसआईसी के अंतगर्त अपना ईलाज राज्य शासन द्वारा अनुबंधित ईएसआईसी अस्पताल में कराता है तो उसका ईलाज पूर्णतः कैसलेस हो। आज राज्य में बहुत से अनुबंधित ईएसआईसी अस्पताल है जहां जाकर वह अपना ईलाज करा सकता है। चूंकि सभी नौकरी पेशा कर्मचारी इस कोरोना काल के चलते बहुत अधिक अर्थिक तंगी से जुझ रहा है। जिसके चलते इनके पास पर्याप्त धनराशि नही है। जैसा कि हमें लोगों द्वारा जानकारी मिल रही है कि कोविड के प्रकरण में अनुबंधित हाॅस्पिटलों मे कैशलेस की सुविधा नहीं दी जा रही हैं जिससे की कोरोना पेशेंट एवं उनके परिवार को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चूंकि हॉस्पिटलों में भर्ती होने वाले कोरोना के पेशेंट अधिकतर मध्यमवर्गीय और नौकरीपेशा है। जिनके पास हॉस्पिटल के बिल के लिए पर्याप्त धनराशि नही होती है, ऐसे में कर्मचारी और उनके परिवार कैशलेस सुविधा को देखते हुए ईएसआईसी का लाभ लेना चाहते है। जो की अनुबंधित अस्पतालों द्वारा इस कोरोना काल में कोरोना मरीजों का कैशलेस ईलाज नहीं कर रहें है।

कैट सी.जी.चैप्टर के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव ने कहा कि आज राज्य में बहुत से अस्पताल है जो कि ईएसआईसी से अनुबंधित अस्पताल है जिसकी सूची स्वंय ईएसआईसी की ओर सी जारी की गई है। किंतु आज भी बहुत से अनुबंधित अस्पतालों में कैसलेस की सुविधा नही दी जा रही है। जिसके कारण कर्मचारीयों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

श्री पारवानी ने मंत्री सिंहदेव से अनुरोध करते हुए कहा कि सभी अनुबंधित अस्पतालों को ईएसआईसी के अंतगर्त आने वाले कोरोना कर्मचारियों एवं उनके परिवार परिवार वालों का कैशलेस ईलाज हेतु निर्देशित करे की वह इसका कड़ाई से पालन करें। ताकि इस महामारी में कर्मचारी और उनके परिजनों को ईलाज में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड़ इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कैट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, महामंत्री अजय भसीन एवं कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा ने बताया कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र जारी कर कोविड 19 की दूसरी लहर के कारण जी. एस. टी. , टी.डी.एस. एक्ट के अंर्तगत आने वाली माह अप्रेल 2021 एवं माह मई 2021 की निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाने के संबंध में अनुशंसा प्रदान करने साथ ही 3 महीने की अवधि के लिए ऋण की किस्त और ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन देने अनुशंसा किए जाने का अनुरोध किया।

श्री अमर पारवानी ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को पत्रों के माध्यम से अवगत कराया कि पूरी दुनिया सहित हमारा देश एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कोविद 19 के प्रकोप का सामना कर रहा है । चालू लॉकडाउन के कारण व्यापार प्रभावित हुआ है। राज्य में दिनांक 9 अप्रैल से किए गए लॉकडाउन जो लगभग 1 माह का हो जायेगा जिसमें सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय, अर्धशासकीय कार्यालय, सभी पूर्णतः बंद रखे गए हैं, जिसके कारण आर्थिक गतिविधि पूरी तरह से सुस्त हो गई है, साथ ही व्यवसाय में नकदी प्रवाह बुरी तरह प्रभावित होने का हवाला देते हुए यह भी बताया गया कि सी.ए., वकील एवं अन्य सेवा प्रदाताओं के कार्यालय भी इस लॉकडाउन में बंद हैं इसके आलावा कोरोना माहामारी से व्यापारिक संस्थानों, कार्यालयों में कार्यरत विभिन्न व्यक्ति, एकाउंटेंट, सपोर्ट स्टाफ, प्रबंधन स्टाफ, विभिन्न सलाहकार इत्यादि भी इस महामारी का शिकार होकर प्रभावित हो रहे हैं, एैसे विकट परिस्थिति में जी.एस.टी. / टी.डी.एस. एक्ट के अंर्तगत आने वाले विभिन्न अनुपालनों को पूरा कर, खातों का मिलान कर, समय पर निर्धारित विवरणीयां फाईल कर पाना व्यापारी वर्ग के लिए संभव नहीं है एैसी स्थिति में माह अप्रेल एवं मई 2021 की निर्धारित तिथियों को आगे बढ़ाने एवं नगदी प्रवाह प्रभावित होने के कारण 3 महीने की अवधि के लिए ऋण की किस्त और ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन किया जाना चाहिए ।

एैसे विषम परिस्थितियों में तारीख बढायें जाने हेतु अपनी अनुशंसा कर मुख्यमंत्री जी व्यापारी वर्ग को राहत प्रदान करने की कृपा करगे, ताकि लॉकडाउन खुलने के पश्चात व्यापारी वर्ग को खातों के मिलान का समय मिल सके एवं अपने व्यापार को पुनः प्रारंभ कर, विवरणियां जमा कर सके, इसके लिए व्यापारी वर्ग आशान्वित है । 

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि यह सरसों की खेती के तहत नौ मिलियन टन भूमि को लायेगा। इससे सरसों का उत्पादन 2025-26 तक बढ़कर 17 मिलियन टन हो जाएगा। भारत में औसत सरसों का उत्पादन, यानी 2015 और 2019 के बीच सरसों का उत्पादन 7.7 मिलियन टन था। यह 5.9 मिलियन हेक्टेयर भूमि से उत्पादित किया गया था।

मामला क्या है?
भारत खाद्य तेल की जरूरत का लगभग 70% आयात करता है। इसमें से पाम ऑयल सबसे ज्यादा है। भारत को तेल में आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार तेल बीज उत्पादन को बढ़ाने की योजना बना रही है। हालांकि, समस्या कम उत्पादकता है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादित सरसों कम है। वर्तमान में, राजस्थान भारत में कुल सरसों का 40.82% उत्पादन करता है। यह देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है।

योजना क्या है?
लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार वर्ष 2021-22 के लिए 7.58 मिलियन हेक्टेयर को लक्षित करने की योजना बना रही है। इस भूमि से लगभग 12.24 मिलियन टन का उत्पादन किया जायेगा।

2020 में, भारत सरकार ने 13 राज्यों के 368 जिलों को सरसों की खेती के लिए लक्षित किया। यह सरसों मिशन (Mustard Mission) के तहत किया गया था। 2020 में, भारत सरकार ने सरसों मिशन पर 160 करोड़ रुपये खर्च किए। चालू वित्त वर्ष के लिए भी इसे जारी रखा जायेगा।

उत्पादकता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले सरसों के बीज का उपयोग करने की योजना बनाई है। इससे पैदावार 20% से बढ़कर 100% हो जाएगी।

पीली क्रांति की उपलब्धि (Achievement of Yellow Revolution)
1986 में, तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने पीली क्रांति (Yellow Revolution) की शुरुआत की। यह तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन (Oilseeds Technology Mission) पर आधारित था। यह एक बड़ी सफलता थी। 1993 तक, भारत खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। पीली क्रांति के माध्यम से भारत ने देश के भीतर 97% खाद्य तेल की आवश्यकता का उत्पादन किया।

सैम पित्रोदा को “पीली क्रांति का जनक” कहा जाता है। इसमें नौ तिलहन पर ध्यान केंद्रित किया गया। वे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, कुसुम, निगर, सूरजमुखी, अरंडी और अलसी थे। 

कोरोना संक्रमण के इस दौर में खाने-पीने की कई चीजों के दाम में इजाफा हुआ है. इनमें खाद्य तेल भी शामिल है. पिछले कुछ दिनों में सरसों और सोयाबीन से बने रिफाइंड तेल के दाम में काफी उछाल आया है. सरसों तेल 110 रुपये किलो से बढ़ कर 150 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुका है. वहीं सामान्य ब्रांड की रिफाइंड तेलों के दाम में बढ़ोतरी हुई है. इस समय सरसों की कटाई चल रही है और सोयाबीन का भी पेराई सीजन चल रहा है. लेकिन खाद्य तेल उद्योग को आशंका है कि कोरोना संक्रमण में लगे लॉकडाउन में मजदूरों ने पलायन किया तो उत्पादन पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा. उत्पादन में कटौती और सप्लाई में दिक्कत की वजह से खाद्य तेलों के दाम और बढ़ सकते हैं.

कामगारों के रहने और खाने की व्यवस्था कर रही हैं कंपनियां

खाद्य तेल कंपनियों का कहना है मजदूर पलायन न करें इसलिए वो उनके रहने और खाने की व्यवस्था कर रही हैं. मजदूरों को फैक्ट्री कैंपस में रखने की व्यवस्था हो रही है. साथ ही 45 साल की उम्र के कामगारों को वैक्सीन कैंपस में ही वैक्सीन लगाई जा रही है. इसके अलावा कंपनियां मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए गाड़ियों की भी व्यवस्था कर रही ताकि वे अपने घर वालों से जाकर मिल सकें. हरियाणा स्थित एक खाद्य तेल कंपनी के अधिकारी ने बताया कि उनके दो संयंत्रों में मजदूरों के रहने और खाने की पूरी व्यवस्था की गई है. इसलिए प्रोडक्शन की रफ्तार कम होने या इसके रुकने की आशंका नहीं है. इसके अलावा इस बार लंबे समय तक लॉकडाउन रहने की संभावना भी नहीं है.

पिछले एक साल में डेढ़ गुना तक बढ़ी हैं खाद्य तेल की कीमतें

पिछले एक एक साल में घरेलू खाद्य तेलों में सरसों तेल के दाम 90-100 रुपये से बढ़कर 150 रुपये हो गए हैं. रिफाइंड सोया तेल 80-85 रुपये से बढ़कर 125-130 रुपये प्रति किलो बिक रहा है. लेकिन अब इसकी कीमतें और बढ़ गई हैं. इस दौरान मूंगफली तेल के दाम करीब 30 फीसदी बढ़कर 155-160 रुपये हो गए हैं. वहीं सूरजमुखी तेल के दाम दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 185-190 रुपये प्रति किलो हो चुके हैं.अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह मुख्य पाम उत्पादक देश मलेशिया व इंडोनेशिया में फसल कमजोर होने के साथ सट्टेबाजी है.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वे बैंक से संबंधित कोई भी डिटेल अपने मोबाइल फोन में कतई सेव न करें. ऐसा करना ग्राहकों को बहुत भारी पड़ सकता है. यहां तक कि उनका अकाउंट भी खाली हो सकता है.

पासवर्ड, PIN या दूसरे डिटेल्स की फोटो खींचकर भी न रखें मोबाइल में
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानि SBI को देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कहा जाता है. भारत सहित पूरी दुनिया में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों को देखते हुए अब देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने अपने कस्टमर्स को अलर्ट किया है. एसबीआई ने अपने ग्राहकों को चेताया है कि यदि किसी ने अपने बैंकिंग डिटेल्स जैसे पिन नंबर, एटीम या क्रेटिड कार्ड नंबर, CVV या OTP अपने मोबाइल फोन में सेव कर रखा है, तो उसे तुरंत हटा दें.
SBI की वेबसाइट पर ग्राहकों आगाह करते हुए संदेश लिखा है कि लगातार बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों को देखते हुए लोगों को ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है.
कई लोगों की आदत होती है कि वे अपने बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड या पिन नंबर की तस्वीर खींचकर मोबाइल फोन में सेव कर लेते हैं. लेकिन डाटा लीक होने की दशा में इस तरह की जानकारी का भी दुरूपयोग कर किसी का अकाउंट खाली किया जा सकता है.

नेट बैंकिंग के लिए पब्लिक इंटरनेट का न करें इस्तेमाल
एसबीआई ने अपने ग्राहकों को ये सलाह भी दी है कि वे नेट बैंकिग के लिए पब्लिक इंटरनेट का इस्तेमाल न करें. इस प्रकार के इंटरनेट का इस्तेमाल करने से ग्राहक की पर्सनल जानकारी लीक होने का खतरा बना रहता है. इसके अलावा ग्राहकों को अपना एटीएम कार्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए. इससे आपकी व्यक्तिगत जानकारी गलत हाथों में जाने का खतरा बना रहता है. बैंक कभी भी ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी जैसे पिन नंबर, ओटीपी, यूपीआई, यूजर आईडी या पासवर्ड नहीं मांगता है. इस तरह की जानकारी मांगने वाले फर्जी फोन कॉल्स से सावधान रहें.

नईदिल्ली: देश में कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है. इस बीच निवेशकों का रुझान फिर से सुरक्षित निवेश माने जाने वाले गोल्ड की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण पिछले कुछ दिनों से सोने के दामों में भी इजाफा देखा जा रहा है. सोने की कीमतों में पिछले दिनों आई गिरावट के बाद इसके दाम एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं. वहीं अब सवाल किया जा रहा है कि क्या सोने के दाम एक बार फिर से 50 हजार प्रति दस ग्राम के भाव के पार जाएंगे या नहीं? पिछले दिनों की गिरावट के बाद सोने में पांच फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिल चुकी है और देश में सोना एक बार फिर से 46-47 हजार प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार करता हुआ देखा जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि सोने की तेजी को कई फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण सोने में तेजी आने वाले दिनों में बनी रह सकती है.

अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता

पिछले साल कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बन गई थी. इसके बाद दुनिया भर के कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई. हालांकि उस वक्त भी सोने की चमक फिकी नहीं पड़ी और सोना लगातार आसमान छूता गया. अब एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिल रह है. जिसके कारण निवेशक फिर से सोने की तरफ रुख कर रहे हैं. सोना एक बार फिर से सुरक्षित निवेश के तौर पर सामने आ चुका है.

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो सोना 1750 डॉलर प्रति औंस का मजबूत स्तर पार कर चुका है. जानकारों का मानना है कि जल्द ही यह 1780 डॉलर प्रति औंस से 1800 डॉलर प्रति औंस का स्तर दिखा सकता है. ऐसे में घरेलू स्तर पर भी सोना जल्द ही 50 हजार प्रति दस ग्राम का भाव फिर से पार कर सकता है.

फ्लिपकार्ट ने हाल ही में घोषणा की कि यह क्लियरट्रिप का अधिग्रहण करेगा। क्लियरट्रिप एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल और टेक्नोलॉजी कंपनी है।

Cleartrip
क्लियरट्रिप 2006 में स्थापित किया गया था। यह कंपनी भारत में और मध्य पूर्व के देशों में ट्रेन और फ्लाइट टिकट, होटल आरक्षण और अन्य गतिविधियों को बुक करती हैं। इस कंपनी के सऊदी अरब, यूएई, भारत और मिस्र में कार्यालय हैं।

Flipkart
फ्लिपकार्ट एक ई-कॉमर्स कंपनी है जिसका मुख्यालय बैंगलोर में है।यह शुरू में पुस्तक बिक्री पर केंद्रित था। बाद में इसका विस्तार फैशन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू आवश्यक, जीवन शैली उत्पादों और किराने जैसे अन्य उत्पादों तक हुआ। फ्लिपकार्ट अमेज़न और स्नैपडील की प्रमुख प्रतियोगी कंपनी है।
2017 तक, फ्लिपकार्ट के पास भारत के ई-कॉमर्स उद्योग का 5% बाजार हिस्सा था। Myntra के अधिग्रहण के बाद इसने परिधान खंड (apparel segment) में एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया।
फ्लिपकार्ट के पास PhonePe का स्वामित्व भी है।
2018 में, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में 77% नियंत्रण हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था।
फ्लिपकार्ट के संस्थापक
फ्लिपकार्ट की स्थापना सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने की थी। वे IIT दिल्ली के पूर्व छात्र और अमेज़न के पूर्व कर्मचारी भी थे।

भारत में ई-कॉमर्स
मई 2020 तक लगभग 40% भारतीय आबादी इंटरनेट का उपयोग करती है। इसके साथ ही चीन के बाद दुनिया में भारत का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार है।हालांकि, अमेरिका और फ्रांस के बाजारों की तुलना में ई-कॉमर्स की पहुंच कम है। 84% से अधिक अमेरिकी नागरिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं।
भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग के 2026 तक 200 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ने की उम्मीद है। 

भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह 1 जून, 2021 से सोने की कलाकृतियों और आभूषणों के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग को लागू करने जा रही है। वर्तमान में, देश में सोने की हॉलमार्किंग स्वैच्छिक है।

सोने की हॉलमार्किंग क्या है?
गोल्ड हॉलमार्किंग सोने के आभूषणों और कलाकृतियों को शुद्धता प्रमाण पत्र प्रदान करता है।
नए नियमों के तहत केवल तीन ग्रेड के गहने अब हॉलमार्क किए जाएंगे। वे 14-कैरेट, 18-कैरेट और 22-कैरेट हैं। इससे पहले, सोने के गहने के 10 ग्रेड हॉलमार्क किए गए थे।
नए गोल्ड हॉलमार्क में चार अंक होंगे। वे कैरेट में शुद्धता, बीआईएस मार्क, परख केंद्र के नाम और जौहरी के पहचान चिह्न हैं।
यह प्रणाली उन उपभोक्ताओं के लिए भी उपलब्ध है जो अपनी पुरानी आभूषणों की हॉलमार्किंग करना चाहते हैं।
प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 1 लाख रुपये या वस्तु की कीमत का पांच गुना जुर्माना देना होगा।
गोल्ड हॉलमार्किंग का महत्व
सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग कम कैरेट के खिलाफ जनता की रक्षा करेगी।यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को धोखा न दिया जाए।
यह पारदर्शिता लाएगी और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता का आश्वासन देगी।
यह आभूषण निर्माण की प्रणाली में भ्रष्टाचार को दूर करेगी।
गोल्ड हॉलमार्किंग की वैधता
BIS एक्ट, 2016 ने भारत में गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया था।
सोने की कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग योजना बीआईएस द्वारा 2000 से चलाई जा रही है।
इसके अलावा, बीआईएस हॉलमार्किंग रेगुलेशन, 2018 में चांदी के आभूषणों और चांदी की वस्तुओं, स्वर्ण आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग पर बल दिया है। 

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। अंतरराष्ट्री य स्तार पर कीमती धातुओं में आई गिरावट के कारण सोमवार को राष्ट्रीरय राजधानी में सोने की कीमत 57 रुपये गिरकर 46,070 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। इससे पहले कारोबारी सत्र में सोना 46,127 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सोने की भांति चांदी में भी गिरावट रही। चांदी का दाम 270 रुपये घटकर 66,043 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। इससे पहले कारोबारी सत्र में चांदी का भाव 66,313 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। 

2 अप्रैल, 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.415 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 576.869 अरब डॉलर पर पहुँच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है, इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। इसे फोरेक्स रिज़र्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियाँ’ कहा जाता है तथा ये पूंजी खाते में होते हैं। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्त्वपूर्ण भाग हैं। इसमें केवल विदेशी रुपये, विदेशी बैंकों की जमाओं, विदेशी ट्रेज़री बिल और अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिये परन्तु इसमें विशेष आहरण अधिकारों , सोने के भंडारों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भंडार अवस्थितियों को शामिल किया जाता है। इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अथवा अंतर्राष्ट्रीय भंडार की संज्ञा देना अधिक उचित है।

2 अप्रैल, 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार
विदेशी मुद्रा संपत्ति (एफसीए): $536.438 बिलियन
गोल्ड रिजर्व: $34.023 बिलियन
आईएमएफ के साथ एसडीआर: $1.486 बिलियन
आईएमएफ के साथ रिजर्व की स्थिति: $4.923 बिलियन