रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरियाणा रवाना हुए। सीएम साय ने कहा, हरियाणा में आज नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में हमारे साथ दोनों उपमुख्यमंत्री भी जा रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री के साथ बैठक भी ह
आपको बता दे नायब सिंह सैनी दूसरी बार आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के कई दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सैनी के अलावा कई विधायकों को मंत्री पद की शपथ भी दिलाई जा सकती है। सैनी के सियासी सफर पर एक नजर डालें तो 2009 के विधानसभा चुनाव में नारायण गढ़ सीट पर उनका जमानत जब्त हो गया था। करीब 15 वर्षों के बाद वह हरियाणा की दूसरी बार कमान संभालने जा रहे हैं।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की सुरक्षा में रहेंगे। केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि सभी वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) कमांडो को हटा लिया जाए, जिससे उनकी तैनाती केवल आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए ही होगी। ऐसे वीआईपी, जिन्हें अधिक सुरक्षा खतरा है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब CRPF के हवाले की जाएगी। यह नया आदेश अगले महीने से लागू हो जाएगा।
जानकारी के अनुसार, संसद की सुरक्षा में कार्यरत CRPF जवानों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वे वीआईपी सुरक्षा विंग में शामिल हो सकें। इसके लिए एक नई बटालियन का गठन किया गया है, जो अब विभिन्न वीआईपी की सुरक्षा का कार्य करेगी।
सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में नौ जेड-प्लस श्रेणी के वीआईपी हैं, जिनकी सुरक्षा NSG के ब्लैक कैट कमांडो द्वारा की जा रही थी। अब ये सभी वीआईपी CRPF द्वारा संरक्षित होंगे।
CRPF के पास पहले से छह वीआईपी सुरक्षा बटालियन मौजूद हैं, और नई बटालियन के गठन के बाद यह संख्या बढ़कर सात हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि नई बटालियन कुछ महीने पहले तक संसद की सुरक्षा में तैनात थी, लेकिन अब यह कार्य केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को सौंपा गया है।
रायपुर :- एसआई अभ्यर्थियों द्वारा अपने रिजल्ट एवं नियुक्ति की मांग और गृह मंत्री जी द्वारा दिये हुए आश्वासन को पूर्ण करने के लिए निवेदन करने गृह मंत्री विजय शर्मा से मिलने एक बार फिर गृह मंत्री निवास पहुँचे हैं । गौरतलब है कि एसआई रिजल्ट की मांग मे आमरण अनशन के पश्चात गृहमंत्री के आश्वासन को मानते हुए अभ्यर्थी शान्ति से 3 बार 2-2 हफ्ते का इंतजार किये । गृह मंत्री के 3 बार आश्वासन के बाद भी आज तक रिजल्ट जारी नहीं किये हैं । रिजल्ट और नियुक्ति की मांग के लिए लगभग 800-1000 अभ्यर्थी राजधानी रायपुर मे गृह मंत्री जी के निवास पहुँच रहे हैं । इस बार अभ्यर्थी बिना रिजल्ट लिए नही जाएंगे । जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके परिवार वाले भी बड़ी संख्या मे गृह मंत्री निवास में बैठेंगे। वही एडिटरजी से बात करते हुए एक अभ्यर्थी ने कहा की अगर आज उनको लिखित में आश्वासन नहीं दिया गया तो वो आज नहीं जायेंगे और यही गृह मंत्री निवास में अपने परिवार साथ बैठेंगे
रायपुर :- छत्तीसगढ़ में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने वाली सरकारी सोसायटियों के कंप्यूटर ऑपरेट 30 दिन से नया रायपुर में धरने पर बैठे हुए हैं। ऑपरेटरों की केवल दो ही मांग है। महीनेभर से आंदोलन के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में नया रायपुर में धरना दे रहे प्रदेशभर के कंप्यूटर ऑपरेटरों ने आज जल सत्याग्रह किया है।
छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्र कंप्यूटर ऑपरेटर संघ का आंदोलन लंबा खींचता जा रहा है। प्रदेशभर के कंप्यूटर ऑपरेटर महीनेभर से नवा रायपुर में डटे हुए हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इससे कंप्यूटर ऑपरेटरों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। संघ के एक नेता ने कहा कि यदि सरकार जल्द सुनवाई नहीं करती है तो आंदोलन उग्र रुप से ले सकता है।
धान खरीदी केंद्रों के सभी 2739 कम्पयूटर कंप्यूटर इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में अगर वे जल्द काम पर नहीं लौटे तो किसानों से धान खरीदी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटरों के बिना धान खरीदी संभव नहीं है। बताते चले कि इन्हीं कंप्यूटर ऑपरेटरों के कारण छत्तीगसढ़ की धान खरीदी की व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जा चुका है।
रायपुर 16 अक्टूबर 2024। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 17 अक्टूबर को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।आपको बता दें कि हर सप्ताह जनदर्शन का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री लोगों से सीधे मुखातिब होते हैं और उनकी परेशानियों को सुनते हैं। इस दौरान कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान होता है। कल मुख्यमंत्री हरियाणा शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं, इस वजह से जनदर्शन का कार्यक्रम नहीं होगा।
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमण्डलीय उप समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवम्बर 2024 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। राज्य में धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी।
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। वर्ष 2024-25 में 160 लाख टन धान के उपार्जन का अनुमान है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था पूर्व वर्ष की भांति लागू रहेगी। मंत्रिपरिषद में खरीदी केन्द्रों में धान के नियंत्रित एवं व्यवस्थित रूप से उपार्जन हेतु सीमांत एवं लघु कृषकों को अधिकतम दो टोकन तथा दीर्घ कृषकों को अधिकतम तीन टोकन प्रदाय करने का निर्णय लिया गया। सभी खरीदी केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से धान खरीदी होगी। धान खरीदी के लिए 4.02 लाख गठान नये जूट बारदाना जूट कमिश्नर के माध्यम से क्रय करने की स्वीकृति दी गई है। धान खरीदी के लिए कुल 8 लाख गठान बारदाने की जरूरत होगी।
मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सहकारी समितियों में कार्यरत डाटाएन्ट्री ऑपरेटरों को 18,420 रूपए प्रतिमाह के मान से कुल 12 माह का मानदेय भुगतान का निर्णय लिया गया। इस पर कुल 60 करोड़ 54 लाख रूपए का व्यय भार आएगा। जिसके भुगतान के लिए पूर्व वर्षाें की भांति राशि मार्कफेड को प्रदाय की जाएगी।
विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उपसमिति द्वारा अनुशंसित 49 प्रकरणों को माननीय न्यायालय से वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2021 के नियम 8 (2) में सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए अभ्यार्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति अपने दायित्वों के साथ-साथ ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन एवं संधारण का कार्य भी देखेगी। ग्राम सभा के अनुमोदन से जल प्रभार का निर्धारण के अलावा नये कनेक्शन का निर्णय, वित्तीय प्रबंधन, मरम्मत, पेयजल गुणवत्ता का निर्धारण एवं शिकायतों का निराकरण करेगी।
दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के अनुकम्पा हेतु पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत ऐसे शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हो गई थी और जिनके आश्रित नियमानुसार अनुकम्पा हेतु पात्र है, उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी। ऐसी स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग से पद पूर्ति के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पद प्रदाय करने के पूर्व के आदेश को शिथिल करने का निर्णय भी लिया गया है, ताकि दिवंगत के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जा सके।
लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्ठि की जाएगी तथा अंत्येष्ठि के लिए उनके परिवार को 25 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाएगी।
देशी/विदेशी मदिरा बोतलों पर चस्पा किये जाने हेतु Excise Adhesive Label (Hologram) होलोग्राम में अधिक सुरक्षात्मक फीचर्स उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड (महाराष्ट्र) से होलोग्राम क्रय करने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, एथेनॉल इकाईयों एवं कोर सेक्टर के सीमेंट उद्योगों के लिये विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का अनुमोदन किया गया।
रायपुर : रायपुर शहर के महादेव घाट स्थित स्पोर्ट्स मैदान में आज एक गरिमा पूर्ण माहौल में अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अजय तिवारी अध्यक्ष शिक्षा प्रचारक समिति अनिल तिवारी सचि व शिक्षा प्रचारक समिति प्राचार्य डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी उच्च शिक्षा विभाग पर्यवेक्षक कर्मिष्ठ शंभरकर वालीबाल संघ के संरक्षक अनुराग राठी राष्ट्रीय निर्णायक दुर्गा प्रसाद मिश्रा खेल संचालक डॉ विपिन चंद्र शर्मा राधिका तिवारी आदर्श मिश्रा तुलाराम राकेश पाल प्रकाश चंद्रवंशी के साथ प्रदेश के 16 महाविद्यालय से पहुंचे टीम के कोच मल य अटारी डॉ देवाशीष हजरा धमतरी प्यारेलाल साहू रायपुर राजेश तिवारी रायपुर वीरेंद्र जांगड़े अभनपुर अश्विनी ठाकरे अभनपुर लक्ष्मी साहू नगरी राहुल पासवान यूटीडी अनुपम आदि की विशेष उपस्थिति रही।

इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजय तिवारी ने कहा कि 16 महाविद्यालय के सभी खिलाड़ी व कोच का प्रतियोगिता में स्वागत और अभिनंदन है खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए जीत और हर लगी रहती है सभी खिलाड़ी अच्छे खेल का प्रदर्शन करें और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर प्रदेश का नाम रोशन करें आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
वहीं आयोजन में समिति के सचिव और कार्यक्रम के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि जिस भाव से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे हैं वही भाव बना रहना चाहिए और उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से महाविद्यालय को प्रतियोगिता के आयोजन का अवसर मिला है, यह हर्ष का विषय है। इस प्रतियोगिता में दूरस्थ चंचल से खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंचे हैं उन सभी खिलाड़ी का प्रोत्साहित करें उत्साह वर्धन करें और राज्य स्तर पर खिलाड़ी चयनित होकर निकले महाविद्यालय परिवार से आपको शुभकामनाएं दी जाती है।
कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ देवाशीष मुखर्जी ने कहा इंटर सेक्टर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन का दायित्व महाविद्यालय को मिला यह हर्ष का विषय है उन्होंने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ से बेहतर खिलाड़ी निकाल कर देश के प्रतिनिधित्व में शामिल होंगे इन खिलाड़ियों में वह चेहरा दिखाई पड़ रहा है जो नेशनल इंटरनेशनल चेहरा होगा यह आयोजन बिना पक्षपात के आयोजित किया जाएगा।
सूरजपुर। सूरजपुर दोहरे हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सीके चौधरी भी शामिल है. पांचों आरोपियों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले का खुलासा आईजी अंकित गर्ग ने किया है.
जानिए पूरा घटनाक्रम
बता दें कि रविवार को सूरजपुर के चौपाटी में एक पुलिसकर्मी से आदतन अपराधी कुलदीप साहू ने बहस किया. यह कहकर कि ‘तुम्हारी पुलिस मेरा जीना हराम कर रखी है’, जिस पर आरक्षक ने कहा ‘मैं तो एक आरक्षक हूं, वरिष्ठ अधिकारी जो कर रहे होंगे, मुझे क्या पता’ तो उसने होटल में कढ़ाई में रखा खौलते हुआ तेल फेंक दिया. इसमें आरक्षक पूरी तरह से जल गया. इसके बाद उसे इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया.
मामले की जानकारी के बाद कुलदीप के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई. इस दौरान अंधेरे में वह एक कार में बैठा हुआ था, इस दौरान उसने पैदल खोजबीन कर रहे पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया. इसी बीच शहर से बाहर महगंवा स्थित प्रधान आरक्षक तालिब शेख के किराए के मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा तभी तालिब शेख की पत्नी ने अपने पति को कॉल किया, लेकिन बात नहीं हो पाई. उसके बाद तालिब शेख ने भी अपनी पत्नी से कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई. इसके बाद प्रधान आरक्षक को अंदेशा हुआ और घर पहुंचा. जहां प्रधान आरक्षक शेख ने देखा कि घर में खून फैला हुआ था, बीवी और बच्ची घर पर नहीं थे. वहीं घर के बाहर चाकू मिला और काफी सरगर्मी से तलाश शुरू की गई तो पत्नी और बेटी की लाश शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर मिली थी.
आईजी अंकित गर्ग ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. पुलिस कार्रवाई और प्रधान आरक्षक की सक्रियता के चलते आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है.
ये हैं आरोपियों के नाम
- कुलदीप साहू पिता अशोक साहू
- आर्यन विश्वकर्मा पिता संजय विश्वकर्मा
- फूलसिंग पिता गणपत सिंह
- चंद्रकांत चौधरी पिता शिवप्रसाद चौधरी
- सूरज साहू पिता राजाराम साहू
रायपुर :- झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी में अपना नेटवर्क फैला लिया है। रायपुर पुलिस द्वारा रिमांड पर लेकर की जा रही पूछताछ में साहू ने कई बड़े खुलासे किए हैं। रायपुर एसपी संतोष सिंह ने बताया कि राजधानी में अमन साहू का लोकल नेटवर्क सक्रिय है, और इसके कई लिंक पुलिस के सामने आए हैं।
पुलिस ने खुलासा किया कि तेलीबांधा और गंज थाने में दर्ज मामलों में अमन साहू से पूछताछ जारी है। पिछले दो दिनों से लगातार जांच चल रही है। उल्लेखनीय है कि रायपुर कोर्ट ने अमन साहू को 19 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है।
झारखंड जेल से रायपुर लाया गया गैंगस्टर
सोमवार की रात कड़ी सुरक्षा के बीच झारखंड जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर लाया गया। शाम 4 बजे उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे छह दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस अमन साहू को झारखंड जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। इस दौरान छत्तीसगढ़ और झारखंड की पुलिस टीमों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी।
कड़ी सुरक्षा में हो रही पूछताछ
अमन साहू को रायपुर में सीधे क्राइम ब्रांच ऑफिस में रखा गया है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, तेलीबांधा में एक कारोबारी के ऑफिस के बाहर हुई गोलीबारी में उसकी भूमिका की जांच हो रही है। इस मामले में गैंग की महिला सदस्य समेत 12 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
तेलीबांधा गोलीकांड के 6 आरोपी पहले गिरफ्तार
तेलीबांधा में 13 जुलाई को हुए गोलीकांड में शामिल 6 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। तीन आरोपियों को हरियाणा से और तीन को रायपुर से पकड़ा गया था। इस मामले में अमन साहू गिरोह के शामिल होने की पुष्टि हुई है।
मुख्य शूटर की तलाश जारी
हालांकि मुख्य शूटर अब भी फरार है, लेकिन पुलिस का दावा है कि वह जल्द ही गिरफ्त में होगा। मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने 10 से 12 टीमें गठित की थीं, जिन्होंने झारखंड और हरियाणा से आरोपियों को गिरफ्तार किया।
रायपुर। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री द्वारा अक्टूबर से 4% मंहगाई भत्ता दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र दुबे,संजय शर्मा ,मनीष मिश्रा, विकास राजपूत ने कहा है कि यह घोषणा कभी खुशी कभी गम के रूप में है।
मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षक व कर्मचारियों को आधी खुशी मिली है, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दीपावली के पूर्व दिया गया है जिनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन शिक्षकों व कर्मचारियों को देय तिथि 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया जाना था, यह निर्णय नहीं लिया गया जिससे शिक्षक व कर्मचारी एक तरफ नाखुश भी है।
साथ ही 5 वर्षों के देय तिथि से महंगाई भत्ता की एरियर्स राशि के संबंध में अभी कोई नया निर्देश नहीं हुआ है जिसके कारण कर्मचारी नाखुश हैं। 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाना रेगुलर डीए दिया जाना है इसका दीपावली के पूर्व दिया जाना स्वागतेय है। शिक्षक मोर्चा का हड़ताल पूर्व सेवा गणना मिशन के तहत मोदी की गारंटी को लागू करने के लिए घोषित है, आंशिक विषय लंबित 4% मंहगाई भत्ता की घोषणा की गई है, अतः मुख्य विषय पर निर्णय नही लिए जाने तक 24 का सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल जारी रहेगा।
बिलासपुर. कई महीनों से आंदोलन कर रहे SI भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए अब हाई कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है. हाईकोर्ट जस्टिस एन.के. व्यास के सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को 975 पोस्ट के लिए परिणाम जल्द जारी करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने आगामी 15 दिनों के भीतर SI भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है.
बेमेतरा: छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक ईश्वर साहू के बेटे के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को साजा विधानसभा के विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।आदिवासी समाज से प्रतिनिधियों ने कृष्णा साहू पर मारपीट, गाली गलौज और अपमानजनक जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। इससे पूर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष ने थाना साजा के टीआई पर एमएलए ईश्वर साहू के दबाव में रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार किया था और समझौता करने का सुझाव दिया था
दशहरे के दिन हुआ था विवाद
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन ने याचिका दायर कर प्राइवेट संस्थानों को लाइफ साइंस कोर्स संचालन की अनुमति देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से निजी संस्थानों को यह कोर्स संचालित करने की अनुमति दी थी, जिसे राज्य के स्वास्थ्य विभाग और आयुष विश्वविद्यालय ने चुनौती दी थी।
डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और आयुष विश्वविद्यालय रायपुर को एक संयुक्त बैठक आयोजित कर विवाद का हल निकालने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने तीनों विभागों के अधिकारियों को इस विवाद को सुलझाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है और यह भी स्पष्ट किया है कि यह अंतिम अवसर होगा।
याचिका की मुख्य दलीलें
प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन ने अपनी याचिका में कहा कि पूर्व सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से निजी संस्थानों को लाइफ साइंस कोर्स संचालित करने की अनुमति प्रदान की थी। हालांकि, इस फैसले पर स्वास्थ्य विभाग ने आपत्ति जताई और आयुष विश्वविद्यालय ने भी इसका कड़ा विरोध किया। विश्वविद्यालय का कहना था कि यह कोर्स केवल आयुष विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, और निजी संस्थानों को सीधे इसकी अनुमति देना कानूनी रूप से उचित नहीं है।
आयुष विश्वविद्यालय का पक्ष
आयुष विश्वविद्यालय ने अपने जवाब में कहा कि आयुष विवि अधिनियम 2008 के तहत केवल आयुष विश्वविद्यालय को ही यह पाठ्यक्रम संचालित करने का अधिकार है। निजी संस्थानों को लाइफ साइंस कोर्स की अनुमति देना इस अधिनियम का उल्लंघन होगा और यह नियमों के खिलाफ है।
अंतिम सुनवाई और आदेश
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। कोर्ट ने कहा कि तीनों विभागों के बीच इस विवाद को सुलझाने का यह अंतिम मौका है, और तीन सप्ताह के भीतर संयुक्त बैठक कर समाधान निकालने का आदेश दिया गया है।
16 अक्टूबर 2024 रायपुर :- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 51 रायपुर नगर दक्षिण के लिए उप निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। 51-रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा सीट अनारक्षित सीट है। विधानसभा क्षेत्र क्र. 51 रायपुर नगर दक्षिण में निर्वाचन संपन्न कराये जाने के लिए 1 रिटर्निंग अधिकारी एवं 2 सहायक रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित हैं।
निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही विधानसभा क्षेत्र क्र. 51 रायपुर नगर दक्षिण में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है, जिसका परिक्षेत्र विधानसभा तक सीमित रहेगा। विधानसभा क्षेत्र क्र.51 रायपुर नगर दक्षिण में उप निर्वाचन निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराया जावेगा :-
निर्धारित तिथि

कानून व्यवस्था हेतु सुरक्षाबालों की 5 कंपनीयां लगाई गयी हैं तथा इन्हें आवश्यकतानुसार सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ, स्ट्रांग रूम एवं काउंटिंग सेण्टर में तैनात किया जावेगा।
आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों में मतदाता द्वारा मतदान हेतु एपिक कार्ड अथवा निम्न में से कोई एक Identity Card (पहचान पत्र) प्रस्तुत किया जा सकता है :
आधार कार्ड,
मनरेगा जॉब कार्ड,
बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोग्राफ युक्त पासबुक,
श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड,
ड्राइविंग लायसेंस,
पैन कार्ड,
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया (RGI) द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (NPR) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड,
भारतीय पासपोर्ट,
फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज,
केंद्र/राज्य सरकार/PSUs/पब्लिक लिमिटेड कंपनी के Employees को जारी किया गया फोटोग्राफ युक्त Service Identity Card,
MPs/MLAs/MLCs को जारी किया गया Official Identity Card एवं
सामाजिक न्य्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी Unique Disability ID (UDID) Card.
A. निर्वाचक नामावली:-
विधानसभा क्षेत्र क्र. 51 रायपुर नगर दक्षिण में निर्वाचक नामावली हेतु अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2024 रहेगी | अर्थात वे समस्त नागरिक जो 1 अक्टूबर की तिथि में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते हैं एवं मतदाता सूची में अपना जुड़वाते हैं, वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
इस विधानसभा क्षेत्र में अद्यतन स्थिति में कुल मतदाताओं की संख्या 2,70,936 है जिनमें से 1,33,713 पुरुष मतदाता एवं 1,37,171 महिला मतदाता पंजीकृत हैं । तृतीय लिंग के कुल 52 मतदाता पंजीकृत हैं |
विधानसभा क्षेत्र में सेवा मतदाताओं की संख्या 59 है |
विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची का Gender Ratio- 1026 है ।
चिन्हांकित दिव्यांग (PwD) मतदाताओं की संख्या 1188 है।
कुल मतदाताओं में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 5014 है।
85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1711 है |
100 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं की संख्या 56 है |
विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के दौरान 51-रायपुर नगर दक्षिण में कुल मतदाताओं की संख्या 2,59,948 थी। इस प्रकार मतदाताओं की संख्या में 10,988 (4.22 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।
B .मतदान केंद्र:-
विधानसभा क्षेत्र क्र. 51 रायपुर नगर दक्षिण में कुल 253 मतदान केन्द्र हैं, जो कि सभी शहरी क्षेत्र में स्थित हैं ।
कुल 119 मतदान केन्द्र लोकेशन हैं |
सभी मतदान केन्द्रों में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएँ (AMF) जैसे रैंप, पेयजल, विद्युत् प्रकाश, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था कर ली गई है |
आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केंद्र में “मतदाता सहायता केंद्र” (Voter Assistance Booth) का निर्माण किया जावेगा |
विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 10 संगवारी मतदान केन्द्र होंगे जो महिला मतदान दल द्वारा संचालित होंगे | इसी प्रकार 5 आदर्श मतदान केन्द्र , 1 दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र एवं 5 युवा संचालित मतदान केंद्र बनाये जाएँगे |
सभी मतदान केन्द्रों में बुजुर्ग जनों एवं दिव्यांग मतदाताओं की सहायता हेतु “मतदाता मित्र” आवश्यक सहयोग हेतु होंगे |
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार एक मतदान केंद्र में अधिकतम मतदाताओं की संख्या को 1500 तक रखा गया है।
विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के दौरान विधानसभा क्षेत्र क्र. 51 में मतदान केन्द्रों की संख्या 253 थी एवं 1500 से अधिक मतदाता वाले 2 सहायक मतदान केंद्र भी बनाये गए थे | इस बार भी आवश्यकतानुसार 1500 से अधिक मतदाता संख्या वाले 13 मतदान केन्द्रों में सहायक मतदान केंद्र बनाये जाएंगे |
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र के 127 मतदान केन्द्रों में मतदान दिवस को लाइव वेबकास्टिंग भी कराई जावेगी |
C .डाक मतपत्र :-
अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार डाक मतपत्र हेतु नियमानुसार (1) 85 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वाले वृद्धजन, (2) 40% या इससे अधिक दिव्यांगता रखने वाले दिव्यांगजन एवं (3) COVID 19 के संदिग्ध अथवा संक्रमित मतदाता भी निर्धारित प्ररूप 12घ के माध्यम से निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 18.10.2024 के 5 दिवस के अन्दर सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं | जिससे वह डाक मतपत्र के माध्यम से घर पर ही वोटिंग कर सकेंगे |
ऐसे समस्त पात्र आवेदक मतदाताओं हेतु विशेष मतदान दल का गठन किया जावेगा। ये मतदान दल पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था एवं आवश्यक मतदान सामग्री के साथ निर्धारित तिथि को ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूर्ण गोपनीयता के साथ उनका मत प्राप्त करेंगे | मतदान दल के रूट चार्ट एवं उनके दौरे की सूचना सभी अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी |
इसके अलावा सेवा मतदाताओं को ETPBS (Electronically Transmitted Postal Ballot) भेजा जावेगा जिसपर वे अपना मत रिकॉर्ड कर इसे डाक के माध्यम से प्रेषित करेंगे।
निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदाताओं को भी डाक मतपत्र के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विहित सुविधा केंद्र में मतदान की पात्रता रहेगी इस हेतु उन्हें नियत समयावधि में निर्धारित प्ररूप 12 में आवेदन प्रस्तुत करना होगा |
विधानसभा के अन्दर ही ड्यूटी में रहने वाले निर्वाचन कार्मिकों को निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र (EDC) जारी किया जावेगा , जिसे वे अपने विधानसभा के किसी भी मतदान केंद्र में प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे |
D.नाम-निर्देशन व्यवस्था :-
1.नाम निर्देशन जिला मुख्यालय पर ही लिया जावेगा।
2. नाम निर्देशन के लिये अभ्यर्थी के मात्र तीन वाहन ही नामांकन केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश कर सकेंगे।
3. नाम निर्देशन के लिये जमानत की राशि अनारक्षित वर्ग के लिये रू. 10,000/- (रूपये दस हजार) एवं आरक्षित (अ.जा. एवं अ.ज.जा.) वर्ग के लिये रू. 5,000/- (पांच हजार) होगी।
4. नाम निर्देशन के लिये अभ्यर्थी सहित कुल पांच व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे।
5. ऑनलाईन नाम निर्देशन एवं शपथ पत्र की वैकल्पिक सुविधा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र की प्रविष्टियां करके उनका मुद्रण कर अभ्यर्थी को नाम निर्देशन रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जाना होगा ।
6. एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 सेट नाम निर्देशन प्रस्तुत कर सकता है।
7. नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को अपना नवीनतम फोटो भी देना होगा।
E.प्रचार-प्रसार:-
विधानसभा क्षेत्र क्र. 51 रायपुर नगर दक्षिण में मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक करने के लिए स्वीप अभियान के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से भी मतदाताओं को जागरूक करने में आवश्यक सहयोग की अपेक्षा है।
मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 होगी, जबकि गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए यह संख्या 20 होगी।
राजनीतिक दलों को स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन की अधिसूचना प्रकाशन के सात दिवस के भीतर देनी होगी |
F.आदर्श आचरण संहिता:-
निर्वाचन की घोषणा के साथ ही विधानसभा क्षेत्र क्र. 51 रायपुर नगर दक्षिण में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होते तक यह प्रभावशील रहेगी। निर्वाचन हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जा रही है। आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
1. संपत्ति का विरूपण पर प्रभावी कार्यवाही:-
शासकीय संपत्ति का विरूपणः- विधानसभा क्षेत्र क्र. 51 रायपुर नगर दक्षिण में स्थित सभी शासकीय कार्यालयों और उन परिसरों के जिसमें कार्यालय भवन स्थित है, के सभी दीवार लेखन, पोस्टर/स्टीकर्स, कटआउट/होर्डिंग्स, बैनर, झंडे या किसी अन्य रूप में विरूपण आदि को चुनाव की घोषणा 24 घंटे के अंदर हटाया जायेगा।
सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण और सार्वजनिक स्थान का दुरुपयोगः- विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थलों, जिनमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगरपालिका/स्थानीय निकायों के भवन आदि सम्मिलित हैं, से अनधिकृत राजनैतिक विज्ञापन, दीवार लेखन/पोस्टर/स्टीकर्स, कटआउट/होर्डिंग्स, बैनर झंडे आदि आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा के 48 घंटे के भीतर हटाया जायेगा।
(ग) निजी संपत्ति का विरूपणः- निजी संपत्तियों पर, स्थानीय विधि और अदालत के निर्देशों के अधीन रहते हुये प्रदर्शित किए गए सभी अनधिकृत राजनैतिक विज्ञापन को आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटाया जायेगा।
2. आधिकारिक (शासकीय) वाहनों का उपयोगः- किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार या किसी अन्य द्वारा आधिकारिक(शासकीय) वाहन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
3. सरकारी खर्चे पर विज्ञापनः- आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव के दौरान सरकारी खर्चे पर समाचार पत्रों/अन्य किसी मीडिया एवं आधिकारिक मीडिया का दुरुपयोग राजनैतिक समाचारों के पक्षपातपूर्ण प्रकाशन/प्रसारण या सरकार के उपलब्धियों के प्रचार के लिये नहीं किया जायेगा। शासकीय खर्चे पर लगाये गए सभी होर्डिंग्स को हटाया जावेगा |
चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति :-
चुनाव प्रचार हेतु उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक वाहन का “वाहन परमिट” जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी किया जावेगा | बिना परमिट (जो कि वाहन में चस्पा करना अनिवार्य होगा) के वाहनों को तत्काल जब्त किया जावेगा |
मौन अवधि को छोड़कर अभ्यर्थियों के लिये वाहनों की संख्या के लिए कोई सीमा नहीं है |
प्रचार के लिए किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
आम सभा :
सभा के लिए सार्वजनिक स्थलों की पहचान पहले से जिला प्रशासन द्वारा किया जा चुका है।
यदि सभा स्थल कोई शैक्षणिक संस्था है तो सभा के पूर्व संस्था प्रबंधन से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
सभा का आयोजन रात के 10 बजे पश्चात् प्रतिबंधित होगा।
आयोजित की जाने वाली प्रत्येक सभा के लिए अनुमति आवश्यक होंगे।
मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटों के पूर्व की अवधि के दौरान कोई भी सभा आयोजित नहीं की जा सकती है।
6. रैली की अनुमति :
1. रैली का मार्ग पूर्व से तय होगा और इसका उल्लेख आवेदन मे किया जाएगा।
2. रैली के प्रारंभ और अंत का समय एवं स्थान पूर्व से निश्चित होगा ।
3. रैली के मार्ग में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।
4. यदि रैली कि लंबाई अत्यधिक है तो इसे कुछ अंतराल के बाद तोड़ा जाना चाहिए।
5. रैली में किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा |
7. रोड शो की अनुमति:
1. रोड शो की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी ।
2. 10 से अधिक वाहनों कि दशा में 10 वाहनों के बाद 100 मीटर का अंतराल होगा |
3. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन ही लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति होगी |
4. बच्चों और स्कूल यूनिफॉर्म में शालेय छात्र छात्राओं को रोड शो में शामिल नहीं किया जाएगा।
8. लाउड स्पीकर की अनुमति
1. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप क्षेत्र अनुसार अनुमेय डेसीबल के अंतर्गत ही लाउड स्पीकर की अनुमति दी जाएगी।
2. लाउड स्पीकर की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। मौन अवधि में लाउड स्पीकर का उपयोग वर्जित रहेगा।
9. राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के अस्थायी प्रचार कार्यालयों की अनुमति :-
1. किसी भी अतिक्रमित भूमि या भवन पर अस्थायी प्रचार कार्यालयों की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
2. शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल से लगे हुए भवनों में अस्थायी प्रचार कार्यालय कि अनुमति नहीं दी जाएंगी।
3. किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में ये किसी भी कार्यालय के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. ये कार्यालय किसी धार्मिक भवनों में नहीं संचालित किए जा सकते हैं ।
सभी प्रकार के आवेदनों को सुविधा एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन भी लिया जावेगा एवं “पहले आओ-पहले पाओ” के सिद्धांत पर अनुमति दी जावेगी |
G. निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण:-
निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा रुपये 40.00 लाख होगी।
निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को एक पृथक बैंक अकाउंट नामांकन दाखिल करने के कम से कम 1 दिन पूर्व खोलना होगा एवं नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा।
नामनिर्देशन की तारीख से लेकर परिणाम की घोषणा तक दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए समस्त व्यय उक्त बैंकिंग अकाउंट से स्वयं या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा किया जाएगा ।
नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को अपने समस्त चल अचल संपत्ति के बारे में शपथ पत्र में जानकारी देनी होगी।
व्यय नियंत्रण हेतु सम्पूर्ण जिले में 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की गई है | 04 स्थैतिक नाका, 9 उड़नदस्ता दल (FST), 12 स्थैतिक निगरानी दल (SST) एवं 02 विडियो अवलोकन दलों (VVT) का गठन किया गया है |
अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रचार अवधि के दौरान कम से कम 3 बार निजी रूप से या अपने निर्वाचन एजेंट के माध्यम से या अपने द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यय प्रेक्षक /निरीक्षण के लिए पदाभिहित अधिकारी के सम्मुख रजिस्टर पेश करेंगे।
परिणाम घोषणा के 30 दिवस के भीतर अभ्यर्थी को अपने लेखे का विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
निर्धारित समय में व्यय लेखा जमा नही करने पर निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 10क के तहत अभ्यर्थी को 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।
यदि अभ्यर्थी का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त है तो, अभ्यर्थी को निर्धारित प्ररूप में नाम वापसी के पश्चात मतदान दिवस के दो दिन पूर्व तक तीन बार समाचार पत्र एवं टेलीविजन में अपने अपराधिक मामले के विषय में प्रकाशन/प्रसारण करना होगा ।
नाम वापसी के अंतिम दिन से चौथे दिन में पहला प्रकाशन ,नाम वापसी के अंतिम दिन के 5 से 8 दिन में दूसरा प्रकाशन एवं नाम वापसी के अंतिम दिन के 9वें दिन से प्रचार प्रसार के अंतिम दिन तक तीसरा प्रकाशन करवाना होगा।
यदि अभ्यर्थी किसी पंजीकृत राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, तो उसे अपने आपराधिक पूर्ववृत्त की सूचना अपने दल को भी देनी होगी और ऐसे राजनीतिक दल को अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत्त का प्रकाशन और प्रसारण एक स्थानीय समाचार पत्र एवं एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशन एवं टेलीविजन पर प्रसारण करना अपेक्षित है है, साथ ही ऐसे आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थी की समस्त जानकारी अपने वेबसाइट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, टि्वटर आदि पर भी प्रकाशित करनी होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि बिना आपराधिक चरित्र वाले अभ्यर्थी के स्थान पर आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थी के चयन का कारण क्या है।
उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आएगा |
H. मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC कमेटी)
राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी |
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल ,रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), e-समाचार पत्र ,बल्क एस. एम.एस./वॉइस मैसेज ,सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया ,वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व उपरोक्त कमेटी से क्रमशः राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे।
जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा पेड न्यूज़ के प्रकरणों में कार्यवाही की जावेगी |
मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा भ्रामक समाचार / फेक न्यूज़ की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी।
इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में पेड न्यूज़ के प्रसारण पर भी एमसीएमसी कमेटी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस के 1 दिन पूर्व और मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को ही पूर्व प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।
निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर ,पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम,पता एवं मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक है।
EVM & VVPAT :-
विधानसभा उप निर्वाचन-2024 में Electronic Voting Machine & VVPAT का उपयोग किया जाएगा। सभी मशीने ECIL के द्वारा विभिन्न चरणों में परीक्षण उपरान्त उच्च सुरक्षा मानको के अधीन तैयार की गई हैं |
विधानसभा उप निर्वाचन-2024 में मतदान हेतु प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर्याप्त संख्या में (BU-6549, CU- 2318, And VVPAT- 2318) रायपुर जिले में उपलब्ध है। इस प्रकार मशीनो की कुल संख्या 11,185 हैं |
आयोग के निर्देशों के अनुसार निर्धारित संख्या में EVMs & VVPATs की FLC (प्रथम स्तरीय जांच) का कार्य किया जा चुका है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की घोषणा होने के तत्काल बाद EVMs की Commissioning की जाएगी।
सभी राजनैतिक दलों से यह अपेक्षित है कि वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को इस Commissioning प्रक्रिया में भाग लेकर इसके प्रचालन प्रणाली से अवगत होने प्रोत्साहित करें , जिससे कि वे EVMs की निष्पक्ष कार्यप्रणाली के प्रति संतुष्ट हो सकें ।
मतदान हेतु EVM मशीन तैयार करते समय भी रैंडम रूप से चयनित मशीनों पर अभ्यर्थियों की उपस्थिति में मॉक पोल कराया जाएगा जिसमें कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतपत्रों की संख्या का मिलान वीवीपैट में पाए गए पेपर स्लिप से किया जाएगा।
C-Vigil:-
आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में नागरिकों के सहभागिता बढ़ाने एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए आयोग द्वारा निर्मित सि-विजिल एक सशक्त एप्लीकेशन है।
आम नागरिक आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की शिकायत लाइव फोटोग्राफ एवं वीडियो के साथ-साथ ऑडियो क्लिप के माध्यम से भी कर सकते हैं ।
यदि कोई नागरिक विधानसभा क्षेत्र क्र. 51 रायपुर नगर दक्षिण में आचार संहिता उल्लंघन की कोई घटना देखता है तो सी-विजिल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए घटनास्थल की एक फोटो या 2 मिनट की वीडियो या ऑडियो क्लिपिंग बनाकर एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत कर सकता है।
शिकायत गुप्त रूप से भी की जा सकती है या एप्प में पंजीकृत होकर भी की जा सकती है।
पंजीकृत उपयोगकर्ता के रूप में शिकायत करने पर उपयोगकर्ता को शिकायत निराकरण के पश्चात उसकी सूचना भी दी जाएगी।
यह Mobile एप्लीकेशन आम नागरिकों के लिए Android एवं iOS दोनों पर उपलब्ध है।
सामान्य मामलों में शिकायतों पर कार्यवाही 100 मिनट के भीतर पूरी कर शिकायतकर्ता को इसकी सूचना दी जाएगी।
SUVIDHA:
इस Application (suvidha.eci.gov.in) के माध्यम से अभ्यर्थी अपना नामांकन फॉर्म एवं AFFIDAVIT ऑनलाइन भी प्रस्तुत कर सकते है | ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अभ्यर्थी को एक SLOT का चयन कर निर्धारित तिथि एवं समय में भौतिक सत्यापन एवं नियत शुल्क के भुगतान हेतु रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा |
इस एप्लीकेशन का उपयोग कर रैली/सभा आदि की परमिशन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है ।
इस हेतु विकसित ‘Suvidha Candidate App’ को Android एवं iOS दोनों से डाउनलोड किया जा सकता है |
Voter Help Line App एवं Voter Service Portal –
Voter helpline मोबाइल ऐप की सहायता से कोई भी नागरिक, मतदाता सूची में अपना नाम खोजने, पंजीकरण, संशोधन अथवा विलोपन के लिए फॉर्म जमा करने, मतदान केंद्र एवं BLO के बारे में जानकारी प्राप्त करने, मतगणना के परिणाम जानने, शिकायत करने, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में विवरण खोजने का कार्य आसानी से कर सकते हैं।
Voter Service Portal (https://voters.eci.gov.in) में भी नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने, विलोपन अथवा संशोधन हेतु आवेदन कर सकते हैं | इसके साथ-साथ मतदाता अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति जान सकते हैं एवं ई-एपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
इस पोर्टल में मतदाता सर्च सुविधा , मतदाता सूची का लिंक एवं निर्वाचन सम्बंधित सभी अधिकारीयों की सूची भी प्राप्त की जा सकती है।
4. Voter Turnout App-
इस मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर मतदान के दिवस विधानसभा क्षेत्र में वोटर टर्नआउट देखा जा सकेगा।
5. NGS- (National Grievance Services Portal)
इस पोर्टल https://www.ngsp.eci.gov.in/ का उपयोग मतदाता द्वारा मतदाता परिचय पत्र प्राप्त न होना , आवेदन फॉर्म का निराकरण न होना या आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिये किया जा सकता है।
6. Saksham App:
दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए आयोग द्वारा यह App विकसित किया गया है |
यह Application Android एवं iOS दोनों में उपलब्ध है |
इस App के माध्यम से दिव्यांगजन निर्वाचक नामावली में अपने दिव्यांगता दर्ज कराने हेतु आवेदन कर सकेंगे. साथ ही मतदान दिवस में व्हीलचेयर हेतु request डाल सकेंगे |
7. KYC (Know Your Candidate) App:
इस ऐप के माध्यम से निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों के बारे में जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी |
यदि अभ्यर्थी का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त है तो इसकी जानकारी भी इस ऐप में उपलब्ध होगी
8. ESMS (Election Seizure Management System)
ESMS एप्लीकेशन के माध्यम से जिले के स्थैतिक एवं उड़नदस्ता दल सभी प्रकार की जब्ती (seizure) की कार्यवाही कर सकेंगे |
इस हेतु पुलिस विभाग / आयकर विभाग / GST विभाग के अधिकारीयों को ट्रेनिंग दिलाई जा चुकी है |
9. Other links:
अभ्यर्थी के द्वारा नामनिर्देशन के दौरान भरे गए शपथपत्र को देखने हेतु https://affidavit.eci.gov.in/ वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं |
मतदाता सूची में अपना नाम सर्च करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट ceochhattisgarh.nic.in के लिंक https://electoralsearch.eci.gov.in/ में जाकर अपनी डिटेल देख सकते हैं। विधानसभा की मतदान केंद्र वार मतदाता सूची ceochhattisgarh.nic.in में जाकर डाउनलोड की जा सकती है |
राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर 1800 23 311950 एवं जिला स्तरीय टोल फ्री नंबर 1950 पर निर्वाचन संबंधित शिकायत दूरभाष के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07712221965 पर भी कॉल किया जा सकता है।

रायपुर। महाराष्ट्र चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को विधानसभा चुनाव में बड़ जिम्मेदारी दी गयी है। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को सीनियर आब्जर्बर बनाया गया है।
भूपेश बघेल को अमरावती और नागपुर के लिए सीनियर आब्जर्बर बनाया गया है। वहीं वेस्टर्न महाराष्ट्र की जिम्मेदारी टीएस सिंहदेव को दी गयी है। भूपेश बघेल के साथ सहयोगी के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी और उमंग सिगार को शामिल किया गया है। वहीं सिहदेव के साथ एमबी पाटिल हैं।
कांकेर : जिले में रेत खदानों पर खनिज विभाग का नियंत्रण नहीं रहा। इसके कारण पर्यावरण विभाग से एनओसी नहीं मिलने के बाद भी खदानों में रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन के साथ भंडारण भी किया जा रहा है। क्षेत्र में रेत माफिया का इतना खौफ है कि इन्हें रोकने के लिए विभाग के अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे है। इससे जुड़ा एक ताजा मामला कांकेर जिले के दुर्गुकोंदल तहसील क्षेत्र का आया है, जहां रेत का अवैध भंडारण काफी मात्रा में किया गया है ।दुर्गुकोंदल क्षेत्र के नवागांव में रेत माफिया अब बेखौफ होकर रेत का अवैध कारोबार कर रहे हैं। 6 अक्टूबर की रात 7 गाड़ियों को ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया था और सुबह खनिज विभाग को करवाही के लिए सौंपा गया था । माइनिंग अधिकारी से जब उन पकड़ी गई गाड़ियों पर क्या करवाही हो रही यह जानने के लिए फोन किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया साथ ही 10 अक्टूबर को भी पकड़ी गई कुछ गाड़ियों के फरार होने की जानकारी मिली थी इस बात की पुष्टि करने के लिए भी जब माइनिंग अधिकारी को फोन लगाया गया था तो भी उन्होंने फोन नहीं उठाया था।
नो एंट्री एवं सिंगल लाइन वाली सड़को से ये हाईवा गुजरती है साथ ही अवैध रेत परिवहन करने वाली गाड़ियां ओवर लोड रहती है जिस वजह से उस क्षेत्र के ग्रामीणों के आवागम हेतु मुख्य सड़क भी जर्जर हो चुकी है एक तो मुश्किल ग्रामीण अंदरुनी इलाको में विकाश होता है और अगर इन अवैध रेत परिवहन करने वाले वाहनों से सड़के ख़राब होती है तो स्थानीय निवासियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
रायपुर । सांसद बृजमोहन अग्रवाल मंगलवार को नई दिल्ली में लोकसभा सचिवालय में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की बैठक में शामिल हुए और विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। समिति ने उन विषयों को जिन्हें पूर्व समिति द्वारा विचार हेतु लिया गया था, परंतु जिनके संबंध में समिति जांच पूरी नहीं कर सकी थी और उन पर प्रतिवेदनों को प्रस्तुत नहीं कर सकी थी, पर चर्चा हुई।रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का गठन 26 सितम्बर, 2024 को किया गया है।
समिति का क्षेत्राधिकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के निम्नलिखित विभाग इस समिति के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उर्वरक विभाग, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग और औषध विभाग आते हैं। समिति के कार्य रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तीनों विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। साथ ही रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करना जो माननीय अध्यक्ष, लोक सभा अथवा माननीय सभापति, राज्य सभा द्वारा, यथास्थिति, समिति को सौंपे गए है और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।समिति मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना और दोनो सभाओं में प्रस्तुत राष्ट्रीय दीर्घावधि नीति संबंधी दस्तावेजों, अध्यक्ष लोक सभा अथवा सभापति, राज्य सभा, यथास्थिति, द्वारा समिति को सौंपे गए हों पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।
स्थायी समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक मामले तथा वे मामले जो अन्य संसदीय समितियों के विचाराधीन है, पर विचार नहीं करती हैं।
औषध विभाग से संबंधित 04 विषयों का चयन किया गया
2023-24 के कार्यकाल के दौरान, समिति ने 08 प्रतिवेदन, अर्थात् 02 विषय संबंधी प्रतिवेदन और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तीन विभागों से संबंधित 06 की गई कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। इस दौरान समिति ने विस्तृत जांच हेतु 15 विषयों यथा उर्वरक विभाग से संबंधित 05 विषयों, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग से संबंधित 06 विषयों और औषध विभाग से संबंधित 04 विषयों का चयन किया गया है।
रायपुर:- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के कर्मचारियों को दीपावली का उपहार दिया हैं। वही महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% किए जाने की घोषणा की
हैं। 01अक्टूबर से राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने यह बड़ी घोषणा की हैं।
रायगढ़ : जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां नगर पंचायत सीएमओ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम ने सीएमओ को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम नगर पंचायत सीएमओ से इस मामले में पूछताछ कर रही है।
पूरा मामला रायगढ़ जिले के किरोड़ीमल नगर पंचायत का है। यहां नगर पंचायत सीएमओ रामायण पांडे ने मकान के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति देने के लिए 10 हजार रुपए की मांग की थी। इसके बाद जब प्रार्थी सीएमओ को रिश्वत के पैसे देने के लिए पहुंचा। जैसे ही उसने सीएमओ को पैसे दिए वैसे ही एसीबी की टीम पहुंची और सीएमओ रामनारायण पांडे को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अभी भी नगर पंचायत के भीतर एसीबी की टीम के साथ शिकायतकर्ता मौजूद है। नगर पंचायत कार्यालय के सभी दरवाजों को बंद कर अंदर कार्यवाही चल रही है।
रायपुर : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा आगामी 20 अक्टूबर रविवार को दो पालियों में कृषि संचालनालय नवा रायपुर के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं प्रयोगशाला सहायक की भर्ती परीक्षाओं को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।
रायपुर । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 16 अक्तूबर को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में होगी। इस बैठक में प्रदेश के हित में चर्चा की जा सकती है।
इस बैठक में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण एजेंडों और विकास के मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। बैठक में आगामी राज्योत्सव और धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा भी किए जाने की संभावना है। इसके साथ सरकारी कर्मचारियों द्वारा 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वहीं प्रदेश में लगातार सरकारी पदों पर भर्ती की स्वीकृति को लेकर भी चर्चा हो सकती है।
रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को शरद पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने सब के जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली और आरोग्य की कामना की है।
साय ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा और व्रत करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इन शुभ कार्यों को करने से श्रीहरि प्रसन्न होते हैं और घर में सुख-शांति का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए इस पर्व की रात को चंद्रमा के प्रकाश में रखी खीर खाने का महत्व बताया गया है।
दुर्ग : छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेंज के अंतर्गत पुलिसकर्मियों के लिए दिवाली से पहले एक बड़ी खुशखबरी आई है। दुर्ग जिले के 37, बालोद जिले के 6 और बेमेतरा जिले के 3 प्रधान आरक्षकों को प्रमोशन देकर सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है, जिससे उनके सेवाकाल में नया मोड़ आया है।
पुलिस महानिरीक्षक ने जारी किया आदेश
पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग ने इन प्रमोशनों को स्वीकृति प्रदान करते हुए आदेश जारी किए। इस प्रमोशन प्रक्रिया के तहत, दुर्ग जिले में 11, बालोद में 23 और बेमेतरा में 12 रिक्त पदों पर पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग की गई है। इन पदों पर पुलिसकर्मी पी.पी. कोर्स करने के बाद सहायक उप निरीक्षक के रूप में पदस्थ किए जाएंगे।
महानिरीक्षक ने दी बधाई
पुलिस महानिरीक्षक श्री राम गोपाल गर्ग ने सभी पदोन्नत सहायक उप निरीक्षकों को बधाई दी और उनसे आगामी चुनौतियों के प्रति तैयार रहने की अपेक्षा जताई। इस कदम से दुर्ग रेंज में पुलिस बल की क्षमता में सुधार होगा, जिससे नागरिकों की सुरक्षा और सेवाओं में और भी प्रभावी बदलाव देखने को मिल सकेगा।
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दुर्ग : रेल प्रशासन के द्वारा दुर्ग से छपरा तक चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस को 38 दिनों के लिए रद्द किए जाने का निर्देश जारी किया है। दरअसल रेलवे प्रशासन का कहना है कि इस मार्ग पर कोहरे का असर ठंड के दिनों में अधिक रहता है यही वजह है कि दिसंबर और जनवरी के दिनों में सारनाथ एक्सप्रेस को विभिन्न तारीखों को रद्द किया जा रहा है, हालांकि अभी केवल सारनाथ एक्सप्रेस को रद्द किए जाने का निर्णय लिया गया है आने वाले समय में अगर कोहरे का असर अधिक होता है तो अन्य क्षेत्रों में भी ट्रेनों को रद्द किए जाने पर निर्णय लिया जाएगा।
लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने बदलाव किए जा रहे हैं लेकिन अब तक रेलवे कोहरे की वजह से ट्रेनों के परिचालन में पढ़ने वाले प्रभाव को खत्म करने की दिशा में कोई पहल नहीं कर पाया है यही वजह है कि आज भी ठंड के दिनों में कोहरे की वजह से ट्रेनें विलंब से चलती है यह तो उन्हें रद्द करना पड़ता है।
हालांकि पिछले कुछ समय पहले रेलवे ने तर्क दिया था कि कवच सिस्टम लगने के बाद यह समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी बावजूद इसके कवच को रेलवे के द्वारा अभी अनुमति प्रदान की गई है जिसे अमल में आने में अभी कुछ समय लगेगा ऐसे में अभी कोहरे के दिनों में इसी तरह से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा और यात्रियों को अपने निर्धारित स्थान तक जाने में समस्या उठानी पड़ेगी जरूरी है कि रेलवे ट्रेनों को रद्द करने की बजाय अगर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत काम करें तो ना तो यात्रियों को समस्या होगी और ना ही रेलवे का कार्य प्रभावित होगा। लेकिन न जाने क्यों रेलवे ट्रेनों को रद्द करने में ही विश्वास रखता है और यात्रियों को परेशानी में डालता है जो किसी भी तरह से उचित नहीं है।





























