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स्मार्ट पुलिसिंग की जुमलेबाजी छोड़ मुख्यमंत्री-गृहमंत्री मैदानी स्तर पर क़ानून-व्यवस्था क़ायम करें : सिंहदेव

स्मार्ट पुलिसिंग की जुमलेबाजी छोड़ मुख्यमंत्री-गृहमंत्री मैदानी स्तर पर क़ानून-व्यवस्था क़ायम करें : सिंहदेव

रायपुर । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने प्रदेश में क़ानून-व्यवस्था का मखौल उड़ाते आपराधिक तत्वों के बढ़ते दुस्साहस पर हैरत जताते हुए प्रदेश सरकार और राजधानी के प्रशासनिक अमले की कार्यप्रणाली पर जमकर निशाना साधा है। अनुराग सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में चरमराती क़ानून-व्यवस्था और आपराधिक प्रवृत्ति वालों की गुंडागर्दी के मद्देनज़र पुलिस प्रशासन की उदासीनता के चलते जब राजधानी में ही लोगों में दहशत देखी जा रही है, तो प्रदेश के दीग़र इलाक़ों में भयावह स्थिति की सहज ही कल्पना की जा सकती है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री सिंहदेव ने राजधानी स्थित एक कॉलोनी की गली में चाकू-तलवार व खंजर लहराते लगभग 35-40 बदमाशों की गुंडागर्दी और धमकियों के वायरल वीडियो का हवाला देते हुए इस बात पर हैरत जताई कि जब राजधानी में प्रदेश सरकार सख़्त लॉकडाउन का ढिंढोरा पीटती नहीं थक रही है, तब इस तरह की घटनाएँ बताती हैं कि प्रदेश सरकार और उसकी प्रशासनिक मशीनरी न तो अपने ग़ैर-ज़िम्मेदारान आचरण से बाज आ रही है, न अपराधियों में क़ानून के राज का ख़ौफ़ पैदा कर पा रही है और न ही लॉकडाउन की अवधि में कोविड गाइडलाइन के प्रति गंभीरता का परिचय दे रही है। श्री सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस शासनकाल में अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस ने चहुँओर दहशत फैला रखी है और नागरिक सुरक्षा व भयमुक्त प्रदेश बनाने के राज्य सरकार के दावों की धज्जियाँ उड़ाकर लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। श्री सिंहदेव ने कहा कि 35-40 गुंडों में घटना के चार-पाँच दिन बाद पुलिस ने महज़ तीन बदमाशों को ही गिरफ़्तार किया है, जो उसकी लचर कार्यप्रणाली का द्योतक तो है ही, साथ ही शासन-प्रशासन और अपराधियों रिश्तों को लेकर कई सवाल भी खड़े किए हैं। श्री सिंहदेव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से स्मार्ट पुलिसिंग की जुमलेबाजी छोड़कर मैदानी स्तर पर ठोस काम करके क़ानून-व्यवस्था क़ायम करने की मांग की है।
 

कलेक्टर अन्य विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी करोना कार्य में लगाएं, ताकि अपने मूल कार्यों की ओर लौट सकें निगम के कर्मचारी : मीनल

कलेक्टर अन्य विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी करोना कार्य में लगाएं, ताकि अपने मूल कार्यों की ओर लौट सकें निगम के कर्मचारी : मीनल

रायपुर । भाजपा पार्षद दल की बैठक आज कोविड-19 का पालन करते हुए एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व महापौर व रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा राजधानी के पार्षद होने के नाते आप के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। वैक्सीनेशन पर अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। इस युध्द के प्रथम योद्धा आप है। आप अपने वार्ड के मध्यम वर्ग के लोगों को चिन्हांकित कर सरकार से अपेक्षा न करके अपने संसाधनों से बिना प्रचार के उनकी मदद करें।
उन्होंने कहा कि इस विपदा काल मे सरकार में बैठे सत्ता पक्ष के नेता असंवेदनशील हो चुकी है। खुद गलती कर के अधिकारी वर्ग को आगे कर दोषी बनाया जा रहा है, लेकिन याद रखे इस विपरीत अवस्था में भी अधिकारी वर्ग अपनी क्षमता से कार्य करने का प्रयास कर रहे है आप उनका हौसला बढ़ाये। उन्हें लगे कि सशक्त विपक्ष सही कार्यो में उनके साथ खड़ा है और उनसे जन हित के कार्य करवाये।
भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा पार्षदों को सदैव आक्रामक रहना चाहिए पर अभी परिस्थिति अनुसार आक्रामकता सेवाकार्य में दिखना चाहिए। उन्होंने सांसद सुनील सोनी को धन्यवाद देते कहा हुए कहा कि उन्होंने पहल करते हुए पार्षद दल की बैठक बुलाई व विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की इसके सार्थक परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे।
निगम नेता प्रतिपक्ष पदभार ग्रहण पश्चात प्रथम बैठक में प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि वर्तमान में कोविड महामारी प्राथमिकता में है, लेकिन निगम के मूल कार्य अभी रुके पड़े हैं। बरसात आने वाले हैं नाली, नालों , तालाबो की सफाई ,सड़क, मरम्मत, राशनकार्ड वितरण, पेंशन वितरण इत्यादि निगम के कार्य शीघ्रता से चालू करवाने के लिए उन्होंने जिलाधीश महोदय से अनुरोध किया है कि अन्य विभाग के कर्मचारियों की कोविड मामलों में डयूटी लगाई जाए व निगम के कुछ अमले को कोरोना कार्य से मुक्त कर मूल कार्य को प्रारंभ करवाएं।
भाजपा रायपुर मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि पार्षद गणों ने सांसद महोदय के सामने अपने विचार रखे। उन्होंने स्मार्ट सिटी की शिकायत करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्य महापौर, अधिकारी अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। सुनील सोनी ने कहा कि निगम के कार्यो पर सतत निगरानी रखे। अनियमितताओ का दस्तावेजी प्रमाण के साथ शिकायत करे जिससे जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो।
बैठक में वरिष्ठ पार्षद,मनोज वर्मा, सरिता वर्मा, सीमा संतोष साहू, चंद्रपाल धनगर, गज्जू साहू, रोहित साहू, राजेश ठाकुर, सहित भाजपा पार्षदगण उपस्थित थे। जोन अध्यक्ष प्रमोद साहू धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की।
 

छत्तीसगढ़ में रासायनिक खादों के दामों में बेहताशा वृद्धि से किसानों को राहत दे केंद्र एवं राज्य सरकार -कोमल हुपेंडी

छत्तीसगढ़ में रासायनिक खादों के दामों में बेहताशा वृद्धि से किसानों को राहत दे केंद्र एवं राज्य सरकार -कोमल हुपेंडी

आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने आज केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार काम कर रही है उससे ये साबित होता है कि देश व देश की जनता से उनका कोई सरोकार नही है , छत्तीसगढ़ में रासायनिक खादों के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। केंद्र के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (केमीकल एंड फर्टीलाइजर मिनीस्ट्री) के अंतर्गत आने वाले इफको ने खाद के दामों में लगभग डेढ़ गुना की वृद्धि की है। 12 सौ रुपये वाले डीएपी की कीमत बढ़कर 19 सौ रुपये हो गई है ।

प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी जी ने कहा कि अब डीएपी के मूल्य में लगभग 58 फीसद की एकाएक वृद्धि से किसान हैरान हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 खरीफ सीजन में डीएपी खाद किसानों को 1150 रुपये प्रति बोरी की दर से व रबी सीजन 2020-21 में 1200 रुपये प्रति बोरी की दर से दी गई थी। अब ये 1900 रुपये हो गई है । तरह रासायनिक खाद एनपीके के दाम में भी प्रति बोरी 565 रुपये की वृद्धि की गई है।

अब यह खाद किसानों को 1185 रुपये प्रति बोरी के स्थान पर 1747 रुपये प्रति बोरी देकर खरीदना होगा। सिंगल सुपर फास्फेट के सभी प्रकार के खादों के दाम में प्रति बोरी लगभग 36 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। रासायनिक खाद एमओपी के दाम में भी प्रति बोरी 150 रुपये की वृद्धि की गई है। इसका दाम 850 रुपये प्रति बोरी से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति बोरी कर दिया गया है।
प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा- बस्तर में हाल ही में किसान ने बढ़ते खाद के दामों को लेकर और कर्ज की वजह से आत्महत्या कर ली थी, कोरोना की वजह से पहले ही आम इंसान और साथ-साथ किसानों के हालत खराब है । ऐसे में खाद के दामों में तेजी से वृद्धि करने से किसान मुसीबतों के दौर से गुजर रहे हैं । ऐसे में केंद्र सरकार को बढ़ाए हुए दामों को किसानों के हित को देखते हुए वापस जल्द लेना चाहिए और राज्य की भूपेश सरकार को किसानों को खाद पर सब्सिडी देना चाहिए , जिससे किसानों को राहत मिल सके । आम आदमी पार्टी राज्य सरकार से मांग करती है कि छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलो के विभिन्न सोसाइटियों में तथा व्यापारियों को कम रेट में मार्च में ही खाद दिया जा चुका है । अभी इन खादो की कीमत सोसाइटी में 1150 रुपये है । इसकी बोरी में एमआरपी 1200 रुपए का है ।।इसी तरह मार्च में ही व्यापारी गण खाद कम रेट में खरीद कर अपने गोदामों में रख चुके हैं जिसे वे अभी खरीफ फसल ने बेचेंगे । आम आदमी पार्टी की यह मांग है की राज्य सरकार इन सोसाइटी एवं व्यापारियों के लिए आदेश जारी करें की कोई भी सोसाइटी या व्यापारी अपने पुराने खरीद के खाद को 1200 रुपए एम आर पी से अधिक नहीं बेच सकते । यदि इस तरह का आदेश सरकार जारी नहीं करेगी तो बाजार में खाद की कालाबाजारी शुरू हो जाएगी जो कि किसानों के लिए इस कोरोना काल में घातक होगा, छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश सरकार को चुना है ।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह संयोजक सूरज उपाध्याय ने कहा है कि खाद के बढ़े दामों को लेकर आम आदमी पार्टी कल प्रदेशव्यापी वर्चुअल उग्र प्रदर्शन करेगी ।
 

सांसद सुनील सोनी का कांग्रेस पर पलटवार, राशन कार्ड के रंग को लेकर कही ये बात

सांसद सुनील सोनी का कांग्रेस पर पलटवार, राशन कार्ड के रंग को लेकर कही ये बात

रायपुर ! भाजपा सांसद सुनील सोनी ने रविंद्र चौबे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा यह सरकार के मुखिया ने एप पर अपनी फोटो लगाने के कारण वैक्सीन का आर्डर देने में देरी की है। यहां यह विदित हो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए जो एप बनाया है अब उसमें मिलने वाले सर्टिफिकेट में मुख्यमंत्री की फोटो रहेगी । उन्होंने रविंद्र चौबे को धन्यवाद देते हुए कहा कि चलो आपने स्वीकार तो किया कि जो लाल कार्ड ,नीला कार्ड ,पीला कार्ड कर रहे थे। वह फोटो की राजनीति के लिए था। उन्होंने सरकार से मांग की कि जब आपकी मंशा पूरी हो गई ,अब जो हजार करोड़ रुपए आपके पास है । वह वैक्सीन के लिए आर्डर दे देवें ताकि हमारे प्रदेश के युवा निकट भविष्य में वैक्सीन से युक्त हो जाएं और कोरोना से मुक्त हो जाएं।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निवास व अन्य निर्माण बंद करने संबंधी घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद सुनील सोनी जी ने कहा अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री स्तर पर ऐसी स्तरीन बयान बाजी बंद हो और सारा संसाधन, सारा प्रशासन ,इस ओर ध्यान दें कि कैसे जल्दी से जल्दी 18 से 44 वर्ग के व्यक्तियों को वैक्सीन लगे। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व मानता है कि कोरोनावायरस से बचाओ का वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा कि सरकार आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए व्यक्ति के जीवन कवच वैक्सीन का अधिकार दिलाने की ओर कार्य करें। 

पश्चिम बंगाल विधानसभा में BJP विधायकों की संख्या हुई कम, 2 सदस्यों ने दिया इस्तीफा, जाने क्यों

पश्चिम बंगाल विधानसभा में BJP विधायकों की संख्या हुई कम, 2 सदस्यों ने दिया इस्तीफा, जाने क्यों

कोलकाता. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elecion) में 77 सीटें जीतनी वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या 75 ही रह गई है. बीजेपी को दो सांसद निशीत प्रमाणिक (Nishit Pramanik) और जगन्नाथ सरकार (Jagannath Sarkar) ने पद से इस्तीफा दे दिया है. दोनों ने पार्टी हाईकमान के निर्देश के बाद बुधवार को स्पीकर को अपनी त्यागपत्र सौंप दिया है. वहीं, राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने बीजेपी के इस कदम का मजाक उड़ाया है. टीएमसी का कहना है कि बीजेपी इसके जरिए लोकसभा स्थिति सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीजेपी का मानना है कि दोनों सदस्यों की जरूरत राज्य से ज्यादा संसद में है. इसके चलते दोनों सांसदों ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है. खास बात है कि प्रमाणिक और सरकार उन 5 बीजेपी सांसदों में शामिल थे, जिनसे पार्टी ने राज्य में बड़ी जीत की उम्मीद लगाई थीं. वहीं, चुनाव के बाद से राज्य में भड़की हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने बीजेपी विधायकों को सुरक्षा देने का फैसला किया था. टीएमसी ने केंद्र पर करदाताओं के रुपयों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था.

नादिया जिले के राणाघाट से बीजेपी सांसद और शांतिपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले सरकार ने  बताया 'बंगाल में नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे. अगर बीजेपी सरकार बनाती, तो हमें अलग भूमिका मिलती. अब ऐसा नहीं है, तोपार्टी ने कहा कि हमें सांसद रहना चाहिए और विधायक के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए. यही कारण है कि हम ऐसा कर रहे हैं.' सांसद के तौर पर प्रमाणिक और सरकार के पास केंद्र की सुरक्षा है. नंदीग्राम सीट से मुख्मयंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जीत दर्ज करने वाले शुभेंदु अधिकारी को भी जेड प्लस सुरक्षा मिली है.
 

सुनील सोनी बताये जब भाजपा वर्चुअल प्रेसवार्ता धरना प्रदर्शन बैठक कर सकती है तो CM के साथ बैठक करने में दिक्कत क्यो :धनंजय सिंह ठाकुर

सुनील सोनी बताये जब भाजपा वर्चुअल प्रेसवार्ता धरना प्रदर्शन बैठक कर सकती है तो CM के साथ बैठक करने में दिक्कत क्यो :धनंजय सिंह ठाकुर

रायपुर। सांसद सुनील सोनी के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा
भाजपा सांसद सुनील सोनी का बयान कोरोना  रोकने तय गाइडलाइन के पालन करने वालों का अपमान है। सांसद सुनील सोनी के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए तय गाइड लाइन का पालन करने वाले सब अछूत है।जहां देश के प्रधानमंत्री  मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करते हैं भाजपा छत्तीसगढ़ में वर्चुअल प्रेस वार्ता करती है धरना प्रदर्शन करती है संगठन की बैठक करती है लेकिन सीएम के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक से भागती है और वर्चुअल बैठक को अपना अपमान बताती है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए उन्हें वर्चुअल बैठक के लिए आमंत्रित किए और समय भी निर्धारित किए। लेकिन भाजपा की झूठ प्रोपोगंडा गुमराह की राजनीति करने की आदत है इसलिए वो वर्चुअल बैठक से भाग गई इससे स्प्ष्ट हो गया है  कि भाजपा के पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बैठक करने कोई मुद्दा नही था ना ही महामारी रोकने कोई सुझाव थे।भाजपा ये सारी कवायद सिर्फ मीडिया में हेडलाइन बनने के लिए कर रही थी।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सांसद सुनील सोनी झूठ की राजनीति  करने पवित्र गंगाजल का सहारा ले रहे हैं गंगाजल के आड़ में अपने झूठ को सच साबित करने में लगे है। कांग्रेस नेताओ ने गंगाजल हाथ में लेकर किसानों के कर्ज माफी करने का शपथ लिया था और उसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार ने पूरा किया है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी भाजपा की सरकार महामारी संकटकाल में 20 हजार करोड रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रही है जबकि इस कठिन दौर में देश के गरीब मजदूर असहाय लोगो के बैंक खाता में 6000रु जमा कराना चाहिए। कोविड मरीजो के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करना चाहिए देश के 137 करोड़ जनता को फ्री वैक्सीन देना चाहिए दवाइयों की सुविधा देनी चाहिए। मोदी सरकार जहां एक ओर रेलवे स्टेशन हवाई अड्डा विमानन कंपनी बैंक एलआईसी सहित 150 से अधिक सरकारी उपक्रमों को बेचकर फंड जुटाने की बात कर रही है।वही फिजूलखर्ची कर सेंट्रल विस्टा का निर्माण कर रही है वैक्सीन पर जीएसटी लगाकर वसूली कर रही है। पेट्रोल डीजल रसायनिक खादों का दाम बढ़ाकर महामारी काल में आम जनता को महंगाई के बोझ तल दबा रही है।भाजपा नेताओं को शर्म नहीं आती उस राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं जो राज्य सरकार 60 करोड़ का विधानसभा भवन बना भी रही है और राज्य के 1करोड़ 30 लाख लोगों को मुफ्त वैक्सीन दे रही है किसानों को 10 हजार रु प्रति एकड़ सहायता दे रही है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर खरीदी कर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक मजबूती ला रही है महामारी काल में  2 माह का राशन निशुल्क दे रही है प्रवासी मजदूरों के घर आने से लेकर रहने खाने जूता चप्पल रोजगार की व्यवस्था  कर रही है दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देकर महामरी काल में मदद कर रही हैं ऐसे जन हितेषी सीएम भूपेश बघेल सरकार पर भाजपा आरोप लगाकर नरेंद्र मोदी सरकार के काले कारनामे पर पर्दा नहीं डाल सकती है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सांसद सुनील सोनी को वैक्सीन कंपनियों के भुगतान की चिंता है लेकिन राज्य को वैक्सीन जल्दी मिले इसके लिए उनके द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं की गई है राज्य सरकार ने 75लाख डोज वैक्सीन का आर्डर दिया है और वैक्सीन निर्माता कंपनियों को अब तक 15 करोड़ रु की राशि का अग्रिम भुगतान कर दिया है। 

 भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने सोशल मीडिया टीम के वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए कही यह बात

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने सोशल मीडिया टीम के वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए कही यह बात

रायपुर। राज्य सरकार की लापरवाही से ग्रामीण क्षेट्रिम में यह कोविड वैक्सीन को लेकर अनेक अफ़वाह फ़ेला है। भारतीय जनता पार्टी आईटी और सोशल मीडिया की टीम लोगों को जागरूक करे और उन्हें यह बताए कि देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और अधिकांश डाक्टरों ने यह वैक्सीन ले ली है और सभी स्वस्थ हैं, इस लिए वैक्सिन से डरने की नही, इसे अपनाने की जरूरत है। वैक्सीन से ही कोरोना का अंत होगा।

उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने पार्टी की सोशल मीडिया और आईटी सेल के प्रभारियों, ज़िला संयोजकों, प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए कही।

डा. सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार की कोरोना से लड़ने की कोई नीति नही है। छत्तीसगढ़ कोरोना का हॉट स्पॉट बन चुका है। पड़ोसी भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारें कोरोना मरीजों का निजी और सरकारी अस्पतालों में निशुल्क इलाज कर रही है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में मरीज की मृत्यु हो जाने पर मृत देह घर तक ले जाने के लिए भी ढाई हजार की रसीद कटवानी पड़ रही है।

डॉ रमन सिंह ने कहा कि इस राज्य सरकार की प्राथमिकता वैक्सिनेशन, ऑक्सीजन ,इलाज और दवाई नही है बल्कि यह सरकार आपदा को अवसर तलाश रही है। जहरीली शराब से दस लोगो की मृत्यु होते ही इसने शराब बेचने का अवसर तलाश लिया। इस आपदा काल में जब लोगो की जरूरत इलाज और राशन और दवाई है, तब शराब बेचना गरीब जनता के साथ घिनौना मजाक है।

उन्होंने सोशल मीडिया और आईटी सेल के कार्यकर्ताओ से कहा कि वर्तमान समय मे सोशल मीडिया का दायरा बहुत बड़ा है। इस माध्यम से एक बड़े वर्ग तक अपनी बात पहुँचाई जा सकती है। इस आपदा काल मे जब छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिले लॉक डाउन से गुजर रहे है तब विपक्ष के तौर पर सरकार की कमियों को उजागर करने या अपनी बात कहने के लिए सड़कों पर उतरना मुमकिन नही है। ऐसे में सोशल मीडिया और आईटी सेल के हमारे युवा साथियों ने जिस जोश और ऊर्जा के साथ पार्टी का पक्ष और प्रदेश सरकार की कमियां जनता तक पहुंचाई है उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ।

बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी के बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जरूरतमंदों की सेवा का कार्य कर रहे है, उनकी आवश्यकताओं की सामग्रियों को यथासंभव पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इन सेवा कार्यों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य आईटी सेल की टीम कर रही है जो सराहनीय है। उन्होंने इन सेवा कार्यों से प्रदेश वासियों को जोड़ने के लिए अपने जन जागरूकता वृहद स्तर पर कार्यक्रम चलाने हेतु कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया साथ ही बूथ स्तर तक भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़कर उन तक केंद्र सरकार की उपलब्धियों, सकारात्मक खबरें, संगठन के कार्यों की जानकारी पहुंचाने सहित सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता की सहायता करने हेतु आईटी सेल का मनोबल बढ़ाया।

बैठक के दौरान भाजपा आईटी व सोशल मीडिया के प्रदेश प्रभारी दीपक म्हस्के ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में भाजपा आईटी व सोशलमीडिया की कार्यप्रणाली सहित कोरोना संक्रमण के दौरान चलाये जा रहे जन-जागरूकता कार्यक्रमों के संबंध में विस्तार से जानकारी दिया।

आज की बैठक में प्रमुख रूप से भाजपा सोशल मीडिया प्रबंधन विभाग के प्रभारी पंकज झा, आईटी और सोशल मीडिया प्रदेश सह प्रभारी दुर्गेश ठाकुर, सुनील पिल्लई, मितुल कोठारी, आलोक सिंह, सोमेश पांडेय, राकेश चंद्राकर, अभिमन्यु, रवि मिश्रा सहित भाजपा आई.टी. और सोशल मीडिया टीम के सभी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं जिला संयोजक उपस्थित थे। 

कांग्रेस ने भाजपा से पूछे पांच सवाल, पढ़े खबर विस्तार से, जाने क्या है इन प्रश्नों में ...

कांग्रेस ने भाजपा से पूछे पांच सवाल, पढ़े खबर विस्तार से, जाने क्या है इन प्रश्नों में ...

रायपुर,  प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि झूठो बयान बाजी और झूठे आरोप लगाने को ही भाजपा विपक्ष का धर्म समझ बैठी है।यह दुःखद है की वैश्विक महामारी के इस दौर में भी प्रदेश की विपक्षी पार्टी सिर्फ राजनैतिक प्रोपोगंडा में लगी है ।कोरोना के दूसरी लहर की शुरुआत में राज्य में कोरोना का संक्रमण तेजी और भयावह रूप से बढ़ा ।राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सूझ बूझ से आज छत्तीसगढ़ में टेस्टिंग से ले कर इलाज तक की सारी सुविधाएं व्यवस्थित है ।राज्य में ऑक्सीजन बेड से ले कर वेंटिलेटर पर्याप्त उपलब्ध है ।रिकवरी दर बढ़ी है संक्रमण दर घटी है ।देश भर के अन्य राज्यो के भयावह हालात की तुलना में राज्य अपने नागरिकों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करवा रहा है। ऐसे समय भी भाजपाई आरोप लगाने की घटिया राजनीति से ऊपर नही उठ पा रहे है।

कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा से पांच सवाल पूछा है -
1-पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राज्य सरकार से पूछते है हर महीने 25 लाख वेक्सीन कहा से आएगी ?राज्य सरकार ने तो दोनों ही कम्पनियों को 75 लाख डोज का ऑर्डर दे दिया है ।और ऑर्डर देने की तैयारी है ।15 करोड़ का अग्रिम भुगतान भी हो गया है।रमन सिंह राज्य सरकार से सवाल तो पूछ रहे लेकिन केंद्र से उन्होंने राज्य को वैक्सीन दिलवाने में के लिये पत्राचार फोन आदि कोई प्रयास क्यो नही किया ?
रमन सिंह जब भाजपा नेताओं के साथ राज्यपाल से मिलने गए तो उन्होंने राज्यपाल महोदय से प्रदेश के द्वारा ऑर्डर की गई 75 लाख वैक्सीन की डिलवरी जल्दी करवाने की केंद्र से पहल करने का अनुरोध क्यो नही किया ?
2 भाजपा के नेता मुख्य मंत्री से वर्चुवल मीटिंग करने क्यो तैयार नही हुये ? यदि उनके पास वास्तव में कोरोना से निपटने के कोई ठोस महत्वपूर्ण सुझाव थे उसे नही दे कर क्या भाजपा अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी से भाग नही रही ? भाजपा ने प्रेस कांफ्रेंस ले कर जो सुझाव दिया उन सुझावो को केंद्र को क्यो नही देते ?
3 कोरोना काल मे जब सोशल डिस्टेंसिग महत्व पूर्ण और आवश्यक है तब सोशल डिस्टेंसिग के बजाय प्रत्यक्ष मीटिंग करके भाजपा क्या संदेश देना चाहती थी ?

मुख्य मंत्री द्वारा वर्चुवल मीटिंग का प्रस्ताव यदि विपक्ष का अपमान है तो क्या मोदी जी लगातार जो मुख्यमंत्रियों से वर्चुवल मीटिंग कर रहे ।केंद्रीय मंत्री मंडल की वर्चुबल बैठक लिए क्या यह सब उन सबको अपमानित करने के लिए कर रहे है ?
4 राज्य में कोरोना वैक्सीन की कमी है इस कारण वेक्सिनेशन प्रभावित हो रहा भाजपा के लोकसभा के 9 सांसदों राज्य सभा के 2 सांसदों और केंद्रीय राज्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ को वैक्सीन की आपूर्ति दिलवाने के लिए क्या प्रयास किये ?राज्य को सस्ता वैक्सीन दिलवाने के लिए कब क्या प्रयास किया ।
5-नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक कहते है छत्तीसगढ़ ने पीएम केयर से खराब वेंटिलेटर खरीदे है ।राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि छत्तीसगढ़ ने पीएम केयर से कोई वेंटिलेटर नही खरीदा ।केंद्र ने पीएम केयर के फंड से वेंटिलेटर भेजे थे जिनमें से 70 खराब को बनवाया गया उनमें से 4 सुधर भी नही पाए ।जब कि यह स्प्ष्ट हो गया केंद्र ने छत्तीसगढ़ को घटिया वेंटिलेटर भेजे थे ।राज्य पर आरोप लगाने वाले नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र से पूछा कि राज्य को इस आपदा के समय घटिया वेंटिलेटरो की सप्लाई कर राज्य की जनता के प्राणों को संकट में क्यो डाला गया ?
कोरोना काल मे सिर्फ झूठे बयान बाजी को अपना कर्तब्य समझने वाले भाजपा नेताओ में साहस हो तो राज्य की जनता को इन सवालों के जबाब दें।
 

प्रदेश के निजी, शासकीय प्रसूति गृहों में कोविड टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराए सरकार-कोमल हुपेंडी

प्रदेश के निजी, शासकीय प्रसूति गृहों में कोविड टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराए सरकार-कोमल हुपेंडी

विगत दिनों कोरबा के जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला को जब डिलीवरी हेतु भर्ती करने के लिए ले जाया गया तब उन्हें पहले कोविड जाँच कराकर आने कहा गया।जब महिला अस्पताल परिसर में बने जाँच केंद्र की लाइन में थी तभी उनकी डिलीवरी हो गई। उक्त घटना पर जिला सचिव एकान्त अग्रवाल ने कहा कि यह घटना उसी वक्त हुआ जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में भर्ती करने के लिए करोना टेस्टिंग की अनिवार्यता समाप्त कर दिया है । इसका उल्लेख करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह घटना कोविड के मद्देनजर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा के सिस्टम की खामियों को उजागर करता है। जिस अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग की सुविधा है वहाँ जब ऐसी घटना हो सकती है तो जिन प्रसूति गृहों में यह सुविधा नहीँ है वहाँ गर्भवती महिलाओं को होने वाली परेशानियों की कल्पना की जा सकती है।

प्रदेश के निजी और सरकारी प्रसूति गृहों में सभी जगह कोविड टेस्टिंग की सुविधा नहीं है। गर्भवती महिलाओं की शारीरिक और मानसिक दोनों दशा जटिल होती है,ऐसे में परिजनों का गर्भवती महिला को लेकर जाँच के लिए भटकना बेहद कष्टप्रद होता है और इस बीच अगर महिला की हालत खराब होती है तो बात जच्चा-बच्चा की जान पर भी आ सकती है।ऊपर से जाँच केंद्रों में गर्भवती महिला को उसी लाइन में लगना होता है जिस लाइन में सामान्य स्त्री पुरुष खड़े होते हैं।गर्भावस्था में महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होती है और उन्हें कोरोना का टीका भी नहीं लगा होता। ऐसे में उसी लाइन में खड़े होने से उन्हें कोरोना संक्रमण का खतरा होता है।प्रदेश भर से गर्भवती महिलाओं की कोरोना संक्रमण से मृत्यु की भी खबरें आईं हैं।
जिला अध्यक्ष कमल नायक ने कहा कि प्रदेश सरकार महतारी एक्सप्रेस चालू करे , कोरोना महामारी से निपटने केवल गाइडलाइन बनाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री न करे । उस गाइडलाइन को लागू करने के लिए और उसके परिपालन पर नजर रखने की भी व्यवस्था करे । कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सरकार की यह गंभीर कमजोरी हर क्षेत्र में दिखाई दे रही है।महामारी की इस भयावह आपदा के समय प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं या नहीं पता ही नहीं चल रहा है।
कमल नायक ने प्रदेश सरकार से मांग की कि , सभी निजी और सरकारी प्रसूति गृहों में कोरोना जाँच की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के लिए उसी अस्पताल में प्रबंध किया जावे ।
 

बेमौसम बारिश से रबी फसल बर्बाद, किसानों को तत्काल मुआवजा दे सरकार : बृजमोहन

बेमौसम बारिश से रबी फसल बर्बाद, किसानों को तत्काल मुआवजा दे सरकार : बृजमोहन

रायपुर। भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रहे बेमौसम बारिश के चलते रबी फसल, उद्यानिकी फसलों व अन्य हानियों पर चिंता व्यक्त करे हुए कहा है कि कोविड-19 के चलते व सालभर से गतिविधियां बंद होने के चलते किसान पहले ही आर्थिक मार झेल रहे थे, रही सही कसर इस बेमौसम बारिश ने पूरा कर दी है। रबी की धान सहित सभी फसलें तैयार होने के बाद खेत एवं कोठार में पूरी तरह बर्बाद हो गई। उद्यानिकी की सब्जीयों सहित फलों की फसले समाप्त हो गई है। आपदा के इस काल में छत्तीसगढ़ सरकार तत्काल किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करें।
श्री अग्रवाल ने कहा कि बेमौसम बरसात से किसान बर्बाद हो गए हैं। किसानों को 2500 रूपये प्रति क्विंटल धान का शब्जबाग दिखाने वाली सरकार ने किसानों को पहले ही बदहाल कर रखा है। आज किसानों के धान को 1200 रूपये 1300 रूपये प्रति क्विंटल में कोई खरीदने वाला नहीं है। उपर से फसल की बर्बादी ने किसानों को तोड़ दिया है। सरकार तत्काल पूरे प्रदेश में युद्धस्तर पर सर्वे कर किसानों को राहत राशि एवं मुआवजा प्रदान करें।
श्री अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 के चलते किसानों की आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई है। किसानों को धान का पैसा जो `राजीव अन्याय योजना` के तहत सरकार के पास जमा है उसे 4 किस्त के बजाय किसानों को 1 किस्त में दिया जाए, जिससे इस आपदा के काल में यह राशि किसानों के काम आ सके।
श्री अग्रवाल ने कहा कि किसानों के खरीब का धान नहीं बिका है। कोविड प्रभावित व अन्य गरीब किसानों का धान औने-पौने दाम में कोचियों को बेचना पड़ रहा है। अतः सरकार पूरे प्रदेश भर के मंडी को चालू कर किसानों की धान खरीदी की व्यवस्था करें।
 

डॉ. रमन सिंह की अगुआई में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने की राज्यपाल से मुलाकात

डॉ. रमन सिंह की अगुआई में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने की राज्यपाल से मुलाकात

रायपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता आज राज्यपाल अनुसुइया उइके से मिलने पहुंचे। दरअसल, विपक्ष के नेताओं ने आमने-सामने की बैठक करने का वक्त सरकार से मांगा था। सरकार की तरफ से 12 मई को वर्चुअल मीटिंग का वक्त दिया गया। इससे नाराज विपक्ष सोमवार को राजभवन पहुंचा और प्रदेश सरकार की कमियां गिनवाई।
राज्यपाल से भाजपा नेताओं ने ये मांग की है कि आगामी 6 महीने में प्रदेश की 1 करोड़ 30 लाख जनता का टीकाकरण किया जाना, इसकी तैयारी है ये काम कैसे होगा इसकी पूरी कार्ययोजना बनाकर सरकार लिखित में जानकारी दे। इस मुलाकात के दौरान भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, श्रीचंद सुंदरानी व शिवरतन शर्मा मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद अब राज्यपाल ने भाजपा को इस मामले में सरकार से चर्चा के बाद उचित हल निकालने का आश्वासन दिया है।
मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि मुझे हैरानी है कोविड के मुद्दे पर सरकार से मिलने का वक्त मांगने पर नहीं दिया गया। फेस टू फेस विपक्ष से बात करने में मुख्यमंत्री बघेल डरते हैं। हमने उन्हें समय देने के लिए पत्र भेजा तो 4 दिन बाद 12 मई को वर्चुअल मीटिंग का वक्त दिया ये तो विपक्ष का अपमान है। राज्यपाल से मिलकर हमने यही बताया कि इस सरकार का मुखिया विपक्ष से कैसा व्यवहार करता है।
पूर्व मंत्री बृजमोहन ने कहा कि सरकार को आमने- सामने की मीटिंग में क्या दिक्कत है, वर्चुअल बैठक में कभी लिंक नहीं मिल पाती, कभी पूरे विस्तार से बात नहीं हो पाती। हम भी वर्चुअल बैठक करते हैं मगर जब लोग ज्यादा हों तो करते है। 5 से 10 लोगों की बैठक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो सकता है। हम सरकार को सुझाव देना चाहते हैं इस महामारी के समय में विपक्ष की सही भूमिका निभा रहे हैं मगर सरकार को इससे मतलब नहीं।
 

दीनदयाल रसोई प्रारम्भ भारतीय जनता पार्टी का तेलीबांधा , पुरानी बस्ती मंडल कर रहा ज़रूरतमंदों की मदद : अनुराग अग्रवाल

दीनदयाल रसोई प्रारम्भ भारतीय जनता पार्टी का तेलीबांधा , पुरानी बस्ती मंडल कर रहा ज़रूरतमंदों की मदद : अनुराग अग्रवाल

रायपुर ! भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहर के जरूरतमंद लोगों को लगातार दीनदयाल रसोई के माध्यम से भोजन वितरित किया जा रहा है । आज भी शहर में दो और मंडल पुरानीबस्ती मंडल व तेलीबांधा मंडल में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर सांसद सुनील सोनी व भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी की वर्चुअल उपस्थिति व मार्गदर्शन में मंडल अध्यक्ष सालिक सिंह ठाकुर, मंडल अध्यक्ष अर्चना शुक्ला द्वारा दीनदयाल रसोई का रसोई का उद्घाटन किया गया।
भाजपा मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि दोनों रसोई के साथ भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर में 10 स्थानों से भोजन वितरण का कार्य कर रहा है। इन सभी मंडलों में भाजपा कार्यकर्ता अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत हेल्प डेस्क के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श ,दवाइयां, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व मरीजों की आवश्यकता के अनुसार सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं ।
इस अवसर पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मानवसेवा ही राजनीति का प्रथम और अंतिम लक्ष्य होना चाहिए ।
रायपुर शहर जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि आज इस महामारी के दौरान हमारे सभी कार्यकर्ता जनसेवा हेतु लगातार लगे हुए हैं और निश्चित रूप से इस कोरोना महामारी को हराने में कामयाब होंगे।
कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव, राजीव अग्रवाल, अंजय शुक्ला ,पार्षद मनोज वर्मा,ममता साहू ,सीमा साहू ,हरीश ठाकुर,पार्षद रोहित साहू, अकबर अली जी,अभिषेक तिवारी, राज गायकवाड़ उपस्थित थे । 

 

 

 

बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में दी ये बड़ी जिम्मेदारी

बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में दी ये बड़ी जिम्मेदारी

कोलकाता, बीजेपी ने नंदीग्राम से विधायक और कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना है. शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से 1,956 वोटों से मात दी थी.

पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा कि आज पश्चिम बंगाल के नव निर्वाचित बीजेपी विधायक दल की बैठक में नंदीग्राम से विजयी हुए शुभेंदु अधिकारी को सर्वानुमति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और महामंत्री भूपेंद्र यादव उपस्थित रहे.

बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है. कुल 292 सीटों में से टीएमसी ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की है. 2016 के चुनाव में टीएमसी ने 211 सीटों पर जीत हासिल की थी. बीजेपी के खाते में 77 सीटें गई है. वहीं दो सीटों पर अन्य ने जीत दर्ज की है.

 

एक बार फिर टला कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, CWC ने इसके कारण लिया फैसला

एक बार फिर टला कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, CWC ने इसके कारण लिया फैसला

नई दिल्ली, एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव टल गया है. सीडब्ल्यूसी ने कोरोना की लहर की वजह से ये फैसला लिया है. हालांकि पहले से तय डेडलाइन के मुताबिक सीडब्ल्यूसी की बैठक में जून में चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न करवाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया. चुनाव समिति के कार्यक्रम के मुताबिक 23 जून को अध्यक्ष का चुनाव करवाने का प्रस्ताव केसी वेणुगोपाल ने दिया.

लेकिन अशोक गहलोत ने कोरोना की भयावह स्थिति का हवाला देकर कहा कि ऐसी हालात में फिलहाल चुनाव करवाना ठीक नहीं होगा. गहलोत की बात का समर्थन गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा जैसे 'असंतुष्ट' नेताओं ने सबसे पहले किया. जबकि असंतुष्ट नेताओं के G-23 ने ही पिछले साल अध्यक्ष का चुनाव करवाने की मांग रखी थी.

जनवरी में कांग्रेस ने एलान किया था कि पांच राज्यों के चुनाव के बाद जून के अंत तक पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा. लेकिन जून का डेडलाइन आगे खिसकाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव आगे कब होगा यह फिलहाल तय नहीं है.

 

जानिए किसने कहा:  देश को सांस चाहिए, प्रधानमंत्री आवास नहीं

जानिए किसने कहा: देश को सांस चाहिए, प्रधानमंत्री आवास नहीं

नई दिल्ली । केंद्रीय विस्टा परियोजना को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र पर हमलावर हैं। कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने नए संसद भवन की आवश्यकता पर सवाल उठाए हैं, और सुझाव दिया है कि सभी संसाधनों को कोविड महामारी से लड़ने के लिए रखा जाना चाहिए। भारत में कोरोना का कहर लगातार बरकरार हैं वहीं देश में चिकित्सीय ऑक्सीजन की भारी कमी है। इस बीच इस प्रोजेक्ट पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश को प्रधानमंत्री आवास नहीं, सांस चाहिए।
राहुल ने ट्वीट कर कहा कि `देश को पीएम आवास नहीं, सांस चाहिए!` इससे पहले केंद्रीय विस्टा परियोजना को `आपराधिक अपव्यय` करार देते हुए राहुल गांधी ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार से लोगों के जीवन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।
राहुल ने कहा, `सेंट्रल विस्टा आपराधिक अपव्यय है। लोगों के जीवन को केंद्र में रखिए, न कि नया घर पाने के लिए अपने अंधे घमंड को।` राहुल गांधी की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इससे पहले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ पैनल को सूचित किया कि महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत प्रधानमंत्री आवास का निर्माण दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा।
सीपीडब्ल्यूडी , जो परियोजना डेवलपर है, ने विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) को सूचित किया था कि संसद भवन का विस्तार और एक नया संसद भवन का निर्माण नवंबर 2022 तक होगा और प्रधानमंत्री आवास का निर्माण दिसंबर 2022 तक किया जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने मौजूदा संसद भवन के विस्तार और नवीनीकरण के लिए पहले ही मंजूरी दे दी है, जो कि 13,450 करोड़ रुपये के सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है।
ऑक्सीजन कमी के कारन कोरोना मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,03,738 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,22,96,414 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में 4,092 और मरीजों की मौत होने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 2,42,362 हो गई।
 

भाजपा ने कोरोना पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री से मिले समय को ठुकराया, जाने क्या है कारण ...

भाजपा ने कोरोना पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री से मिले समय को ठुकराया, जाने क्या है कारण ...

रायपुर । छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन पर चर्चा के लिए भाजपा ने मुख्यमंत्री से समय मांगा था। मुख्यमंत्री ने तत्काल भाजपा के प्रस्ताव को स्वीकार कर वर्चुअल बैठक का समय भी दे दिया, लेकिन भाजपा ने मुख्यमंत्री से वन-टू-वन चर्चा के लिए वर्चुअल बैठक का प्रस्ताव ठुकरा दिया है।
मुख्यमंत्री के वचुर्अल बैठक के प्रस्ताव पर असहमति जताते हुए भाजपा नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री जब कुछ अफसरों के साथ प्रतिदिन बैठक कर रहे हैं। ऐसे नेता प्रतिपक्ष समेत पांच सीनियर नेताओं के साथ सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बैठक करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का वचुर्अल बैठक करने का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री के साथ वन-टू-वन मीटिंग चाहता है।
 

धान के समर्थन मूल्य की अंतर राशि का भुगतान फिर क़िश्तों में किया जाना किसानों के साथ घोर अन्याय : भाजपा

धान के समर्थन मूल्य की अंतर राशि का भुगतान फिर क़िश्तों में किया जाना किसानों के साथ घोर अन्याय : भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य की अंतर राशि का भुगतान राजीव किसान न्याय योजना के नाम पर फिर क़िश्तों में दिये जाने के पर कड़ा एतराज़ जताया है। श्री कौशिक ने कहा कि किसानों को पहली किश्त दिए जाने की यह घोषणा इस भयावह कोरोना काल में किसानों के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि इस सबसे अधिक कठिन दौर में भी किसानों को उनके अपने ही किश्तों में भुगतान करके सरकार न केवल किसानों के पुरुषार्थ और स्वाभिमान को ठेस पंहुचा रही है।

नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने कहा कि न्याय योजना के नाम पर किसानों के साथ फिर से धोखा हुआ है। सत्ता प्राप्ति से पूर्व कांग्रेस ने कहा था कि 2500 रुपये प्रति क्विंटल हिसाब से किसानों को उनकी धान की उपज का भुगतान किया जाएगा लेकिन जब सत्ता प्राप्ति हुई तो किसानों को उतनी राशि को भुगतान ही नहीं हुआ है, जो किसानों के साथ छलावा है। श्री कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार की उपसमिति प्रथम क़िश्त देने की बात कह रही है, यह किसानों के साथ पूरी तरह से धोखा है। कोरोना संक्रमण के इस पीड़ाकाल में किसानों को बुनियादी ज़रूरतों के लिए पैसे की ज़रूरत है। अत: किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा एकमुश्त राशि दी जानी चाहिये ताकि किसानों की मदद हो सके। श्री कौशिक ने कहा कि आज किसान कोरोना काल की दूसरी भयावह लहर के दौर में अपने सबसे कठिनतम दिन गुजार रहा है और प्रदेश की कांग्रेस सरकार और उसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपने ‘दिल्ली-दरबार’ के ‘परिवार’ की भक्ति-वंदना नहीं छूट रही है, यह प्रदेश के किसानों के लिए सबसे दु:खद स्थिति है। श्री कौशिक ने कहा कि प्रदेश के किसानों को तो अपनी मेहनत की राशि की पहली क़िश्त पाने के लिए भी अभी और 15 दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा, जबकि प्रदेश सरकार को ‘परिवार-भक्ति’ छोड़कर किसानों के प्रति संवेदनशील से कार्य करना चाहिये। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के नाम पर न्याय योजना घोषित कर प्रदेश सरकार किसानों के पैसों का अलग- अलग किश्तों में भुगतान कर अन्याय कर रही है। समय आने पर किसान कांग्रेस और उसकी सरकार को इसका क़रारा ज़वाब देंगे। 

स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए अभ्यर्थी युवतियों से रकम की मांग, बदनीयती और भ्रष्ट नीतियों वाली प्रदेश सरकार बेनक़ाब : भाजयुमो

स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए अभ्यर्थी युवतियों से रकम की मांग, बदनीयती और भ्रष्ट नीतियों वाली प्रदेश सरकार बेनक़ाब : भाजयुमो

रायपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने दुर्ग संभाग के बालोद में स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए आवेदन करने वाली अभ्यर्थी युवतियों से रकम की मांग किए जाने के सामने आए मामले को लेकर इसे प्रदेश सरकार की बदनीयती और भ्रष्ट नीतियों का बेनक़ाब होना बताया है। श्री साहू ने कहा कि इस मामले ने भी साफ़ कर दिया है कि प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ का नारा महज़ चुनावी ढोल था जिसकी पोल अब खुलती जा रही है।

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष श्री साहू ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस शासनकाल में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और प्रदेश सरकार ने कमीशनखोरों को सत्तावादी संरक्षण प्रदान कर प्रदेश को लूटने के लिए खुला छोड़ दिया है जो प्रदेशभर में जी-भरकर ‘वसूली’ करने में लगे हैं। श्री साहू ने कहा कि अभ्यर्ती युवतियों की मदद के नाम पर की जा रही इस तरह की वसूली तत्काल बंद की जाए अन्यथा भाजयुमो को सड़क की लड़ाई लड़ने उतरना पड़ेगा। एक तो प्रदेश सरकार बेरोज़गारों के साथ धोखाधड़ी करके उन्हें निराशा के गर्त में धकेल चुकी है, ऊपर से उन्हें रोज़गार तो दूर, बेरोज़गारी भत्ते के नाम पर एक धेला तक नहीं दिया गया है। अब नौकरी के नाम पर उनसे वसूली का यह सिलसिला चलाया जा रहा है। श्री साहू ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने इस तरह रकम की मांग किए जाने से इंकार करने की रस्म अदायगी ज़रूर की है, पर कड़ी क़ानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। 

उपलब्ध वैक्सीन को क्यों बचाया जा रहा है -मीनल चौबे

उपलब्ध वैक्सीन को क्यों बचाया जा रहा है -मीनल चौबे

रायपुर ! वैक्सीनेशन की व्यवस्था को लेकर आज युवा वर्ग बहुत ही निराश और हताश है.18 से 44 वर्ष के लोगों में होने वाले टीकाकरण को लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह था । .बहुत ही उम्मीद और आशा के साथ आज पूरे शहर भर से वैक्सीन लगवाने लोग चंगोराभाटा के सांस्कृतिक केन्द्र में पहुँचे। मगर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को निराशा हाथ लगी । स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से पूछने पर बताया गया कि मात्र 200 वैक्सीन सामान्य वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पर आया है 200 वैक्सीन BPL कार्ड धारकों के लिए और 200 वैक्सीन अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है । आज सेंटर में अंत्योदय के मात्र 16 वैक्सीन लगे .BPL के 180 लोगों को व्वैक्सीन लगे हैं .और सामान्य वर्ग के पूरे डोस एक बजे तक समाप्त हो चुके थे .। और ऐसे ही स्थिति पूरे शहर के नगर निगम क्षेत्र में है । मैं शासन प्रशासन हैं से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि इतने उत्साह और उम्मीद के साथ लोग वेकसीनेशन करवाने आ रहे हैं । लोग कोरोना से डरे हुए हैं अपनी जान बचाने की उनको चिंता हो रही है ।जान बचाना सबके लिए ज़रूरी है ।अगर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो जो वैक्सीन उपलब्ध हैं कम से कम उन्हें स्टोर करके रखने के बजाय युवा वर्ग को लगा दिया जाये । कोरोना व मौत लाल, पीला, नीला कार्ड देखकर नहीं आती है । एक ओर पाँच सौ लोगों की लाइन लगी है उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है और दूसरी ओर उपलब्ध वैक्सीन को बचा कर रख लिया जा रहा है यह कहाँ का न्याय है। और इसकी परिणति लोगों में वर्क के रूप में सामने आ रहा है प्रशासन की व्यवस्था निकट भविष्य में वर्ग संघर्ष को जन्म दे सकती है । इसलिए भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल निवेदन करती है कि हाई कोर्ट के निर्देश के परिपेक्ष में ऐसी व्यवस्था करें जिससे जनता में आपसी मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न ना हो और जो वैक्सीन उपलब्ध है उनका समुचित उपयोग किया जाये.।
 

`हमर ग्रामसभा` में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव देंगे कोविड प्रबंधन के बारे में जानकारी

`हमर ग्रामसभा` में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव देंगे कोविड प्रबंधन के बारे में जानकारी

रायपुर । पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा द्वारा तैयार रेडियो कार्यक्रम `हमर ग्रामसभा` की 9 मई को 41वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव आकाशवाणी रायपुर से हर रविवार शाम साढ़े सात बजे से आठ बजे तक प्रसारित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए शासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जानकारी देंगे। वे कार्यक्रम में कोविड-19 से बचने के उपायों और आवश्यक सावधानियों के बारे में भी बताएंगे। कार्यक्रम को मीडियम वेब 981 किलो हर्ट्ज पर सुना जा सकता है। प्रदेश में स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ इस कार्यक्रम को रिले करेंगे।