लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेसवार्ता कर मोदी राज में किसानों की बदहाल स्थिति पर श्वेतपत्र ÓÓआमदनी न हुई दोगुनी दर्द सौ गुनाÓÓ जारी किया।

प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि भारत के गरीब-मज़दूर-किसान ने मोदी के वायदों पर ऐतबार करके वोट दिया था, पर उन्होंने विश्वासघात किया। मोदी सरकार व भाजपा ने भारत के भाग्यविधाता अन्नदाता किसानों पर आघात किया है। भारत कभी इन्हें माफ़ नहीं करेगा। छ: साल होने को आए हैं जब नरेंद्र मोदी ने 28 फऱवरी, 2016 को बरेली, उत्तर प्रदेश की रैली में देश के किसानों से वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। अब 2022 है, आय तो दोगुनी हुई नहीं, दर्द सौ गुना जरूर हो गया।

उन्होंने कहा छ: साल बाद मोदी सरकार ने सितंबर, 2021 में हृस्स्ह्र की रिपोर्ट जारी कर बताया कि किसानों की औसत आय ?27 प्रतिदिन रह गई है और औसत कजऱ् ?74,000 प्रति किसान हो गया है। सच तो यही है कि मोदी सरकार व भाजपा का डीएनए ही किसान-मज़दूर विरोधी है। मई, 2014 में सत्ता में आते ही भाजपा व मोदी सरकार किसानों की ज़मीन हड़पने के लिए, उनके ज़मीन के उचित मुआवज़ा कानून के खिलाफ़़ एक के बाद एक तीन अध्यादेश लेकर आई। फिऱ गेहूँ व धान पर राज्य सरकारों ने दिया जाने वाला ?150 का बोनस बंद करा दिया। मोदी सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में शपथपत्र देकर कहा कि रूस्क्क+50त्न दिया तो बाज़ार बर्बाद हो जाएगा। कंपनियों के मुनाफ़े की फ़सल बीमा योजना लाए। टैक्स पर टैक्स लगाने के चलते फसलों की लागत में प्रति एकड़ 25 हजार रुपये वृद्धि हो गई है। मोदी अपने मु_ीभर पूँजीपति दोस्तों के लिए खेती विरोधी तीन काले कानून लाए। उन्होंने कहा कि आजतक कभी कृषि यंत्रों पर टैक्स नहीं लगता था। यह सरकार पहली बार किसानों पर टैक्स लाद रही है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं। इसका असर किसानों पर पड़ रहा है।

छुट्टा जानवरों के मुद्दे और गाय पर हो रही राजनीति को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में गाय के नाम पर खूब राजनीति हुई। अब लोगों ने मवेशी रखना बंद कर दिया। मवेशी बाजार बंद हो गए। जानवर खुले में घूम रहे हैं और उत्तर प्रदेश के किसान रतजगा करके फसल की रखवाली कर रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश में किसान अपनी फसल बचाने में नाकाम हो रहे हैं, दूसरी तरफ गौशालाओं में गायें मर रही हैं, गायें दुबली हो रही हैं और गौशाला चलाने वाले मोटे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जानवरों और पशुपालन से जुड़ी सभी समस्याओं के समाधान के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार ने सोचा और अपनी योजनाओं को लागू किया। इससे छत्तीसगढ़ में आवारा पशुओं की संख्या में कमी आई है। किसानों की डीएपी की समस्या को को हमने वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से ख़त्म किया। हमने छत्तीसगढ़ में छुट्टा जानवरों का समाधान निकाला। गायों का गोबर दो रुपये प्रति किलो खरीदना शुरू किया और लाखों टन गोबर खरीदा। वर्मी कंपोस्ट का कार्य शुरू हुआ। आज छत्तीसगढ़ में आवारा पशुओं की संख्या में भारी कमी आई है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो आवारा पशुओं को लेकर छत्तीसगढ़ का मॉडल लागू किया जाएगा। यहां पर भी गोबर खरीदा जाएगा ताकि किसानों को आय हो और लोग पशुओं को अपने घर पर रखें। यूपी की समस्याओं का हल कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं में शामिल है। सत्तर के दशक में इंदिरा ने हरित क्रांति अभियान चलाया था। किसानों ने ये कर दिखाया था कि वे देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उस समय किसानों को समर्थन मूल्य मिलता था। किसान फसलों का समर्थन मूल्य चाहते हैं लेकिन यह सरकार किसानों की मेहनत का सम्मान नहीं कर पा रही है। किसानों की मेहनत का परिणाम ये है आज अनाज की अधिकता है लेकिन सरकार किसानों को हतोत्साहित कर रही है।

प्रेस को संबोधित करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी सरकार ने तीन काले कानून लाकर 700 किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। उनके सिर फोडऩे के आदेश देकर लहू-लुहान किया गया। किसानों के रास्ते में कील-काँटे बिछाए गए। इससे भी पेट नहीं भरा तो उन्हें लख़ीमपुर-ख़ीरी में देश के गृह राज्यमंत्री की जीप से रौंदकर मार डाला गया। उन्होंने कहा कि लड़कियों का सम्मान करने के साथ कांग्रेस उनके साथ किए गए वादों को पूरा कर रही हैं, हमारी पहली लिस्ट में 40 प्रतिशत महिलाओं को टिकट देना उसी का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि आमदनी बढ़ाने का वादा करने वाली मोदी सरकार ने किसान को आकंठ कर्ज में डुबा दिया है। भारत के 50.2 प्रतिशत किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, जिनका प्रति परिवार औसतन ऋण ?74,121 है। हृस्स्ह्र ने जारी की इसी रिपोर्ट में चौंकानेवाला खुलासा हुआ है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसान परिवार खेती की अपेक्षा मजदूरी करने को अधिक मजबूर हैं। किसानों को होने वाली आमदनी में 39.8 प्रतिशत हिस्सा वो प्रतिमाह मजदूरी से अर्जित कर रहे हैं और फसल उत्पादन से 37.2 प्रतिशत। इस रिपोर्ट के अनुसार पशुपालन में लगा किसान-मज़दूर परिवार पशुपालन से औसत मात्र ?16.24 प्रतिदिन ही कमा पाता है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपनी रिपोर्ट में खुद इस बात का खुलासा किया है कि धान और गेहूँ को छोड़कर कोई भी फसल एमएसपी पर 6 प्रतिशत से अधिक नहीं खरीदी जाती। इतना ही नहीं, खुले बाजार में अच्छे दाम मिलने का दावा करने वाली मोदी सरकार की पोल खुल गई। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जनवरी, 2018 से दिसंबर, 2019 के बीच 0 से 0.5 प्रतिशत ही फसलों को समर्थन मूल्य से अधिक कीमत बाजार में मिली है। साथ ही यह भी बताया गया कि बाजार मूल्य तो एमएसपी से भी कम था और 57.4 प्रतिशत किसानों को उस बाजार मूल्य (जो एमएसपी से कम था) से भी कम दाम मिले हैं। हालत यह है कि भाजपा व मोदी सरकार पर्याप्त मात्रा में समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज नहीं खरीद रही।

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी सरकार ने 1 दिसंबर, 2018 से किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की थी, जिसके तहत दो-दो हजार रु. की तीन किस्तों में 6,000 रु. प्रत्येक किसान के खाते में डालने की बात कही गई थी। इस योजना के तहत 11.61 करोड़ किसानों के खाते में यह पैसा हस्तांतरित किया जा रहा है। जबकि एग्रीकल्चर सेंसस के अनुसार भारत में 14.65 करोड़ किसान हैं। अर्थात् अभी भी लगभग 3.04 करोड़ किसानों के खाते में यह राशि हस्तांतरित नहीं की जा रही।

उन्होंने कहा कि अकेले पेट्रोल-डीज़ल पर एक्साईज़ लगाकर मोदी सरकार ने सात सालों में 24 लाख करोड़ रु. कमाए हैं। देश में खाद की कीमतों में अनाप-शनाप बढ़ोत्तरी की गई। डीएपी खाद के 50 किलो के बैग की कीमत रातोंरात ?1,200 से बढ़ाकर ?1,900 कर दी गई। चौतरफा विरोध के बाद भाजपा ने बढ़ी कीमत तो वापस ले ली, पर डीएपी खाद मिला नहीं और मजबूरन ब्लैक मार्केट में ?2,200 प्रति बैग खरीदना पड़ा। भाजपा सरकार ने यूरिया खाद के 50 किलो के कट्टे से 5 किलो खाद ही चोरी कर लिया। पोटाश खाद के 50 किलो के बैग की कीमत साल, 2014 में ?450 से बढ़ाकर ?825 कर दी गई है। सुपर खाद के 50 किलो के बैग की कीमत भी साल, 2014 के ?260 से बढ़कर ?340 हो गई है। बीज और बिजली की कीमतों में भी इसी प्रकार से बढ़ोत्तरी की गई।

उन्होंने निजी बीमा कंपनियों को घेरते हुए कहा कि यह ''किसान लूट योजनाÓÓ है। जब से यह योजना लागू की गई हैं देश के किसानों से प्रीमियम के नाम पर 21,450 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। मोदी सरकार ने दावा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक लाख करोड़ रु. का एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड दिया जा रहा है। उसकी सच्चाई यह है कि अब तक इसमें से मात्र 6098 करोड़ रु. का लोन स्वीकृत किया गया है, जिसमें से मात्र 2071 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में साल 2014 से 2020 के बीच 78,303 किसान-खेत मज़दूर आत्महत्या का फंदा चूमने को मज़बूर हो गए। पाँच राज्यों के चुनाव में वोट की चोट ही किसान-विरोधी भाजपा और मोदी सरकार को सच्चाई का आईना दिखाएगी। भाजपा की हार में ही किसान-खेत मज़दूर की जीत है।

इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस निर्मल खत्री, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व सांसद व मंत्री प्रदीप आदित्य जैन, संगठन महासचिव दिनेश सिंह, संयोजक प्रिंट मीडिया व प्रवक्ता अशोक सिंह, संयोजक डिजिटल मीडिया व प्रवक्ता अंशू अवस्थी, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर उमा शंकर पांडेय, पंकज तिवारी, प्रदीप सिंह, आसिफ रिजवी, विकास श्रीवास्तव, विशाल राजपूत, प्रियंका गुप्ता, रफत फातिमा समेत सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे।
 

चंडीगढ़ : पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अमृतसर डीसीसी (ग्रामीण) अध्यक्ष भगवंत पाल सिंह सच्चर सहित उसके पांच सीनियर नेता रविवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने उनका पार्टी में स्वागत किया। चुग ने कहा कि भाजपा के पक्ष में एक नई लहर शुरू हो गई है और वह विधानसभा चुनाव के बाद जल्द ही कांग्रेस मुक्त पंजाब देखेगी।

भगवंत पाल अमृतसर (ग्रामीण) डीसीसी के तीन बार अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही वह प्रमुख खालसा दीवान के कार्यकारी सदस्य हैं। भाजपा में शामिल होने वालों में अमृतसर जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह भुल्लर और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रतन सिंह सोहल (अटारी), परमजीत सिंह रंधावा और तजिंदर पाल सिंह शामिल हैं।

पंजाब चुनाव में कांग्रेस का सफाया होगा
तरुण चुग ने कहा कि पंजाब चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। चुग ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ बड़े पैमाने पर आक्रोश है और आगामी चुनावों में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई और नेता बीजेपी में शामिल होंगे।

बीजेपी ने वोटिंग की तारीख बढ़ाने की मांग की

वहीं, बीजेपी पंजाब ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राज्य में 14 फरवरी को होने वाली मतदान प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की। बीजेपी के प्रदेश महासचिव सुभाष शर्मा ने बताया कि पत्र में कहा गया है कि 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती का पावन पर्व होने के कारण राज्य का एक बड़ा वर्ग वाराणसी जा सकता है। ऐसे में अगर मतदान हुआ तो वह लोग वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे।
 

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रदेश प्रवक्ता व संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर किए जाने पर एतराज जताते हुए कहा कि उत्तरप्रदेश में सत्ता जाने के भय से भाजपा इस तरह के हथकंडे अपना रही है। इसके पूर्व भी डरी हुई योगी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बघेल को लखनउ एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था।
जारी प्रेस नोट में प्रदेश प्रवक्ता चंद्राकर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा में डर की भावना है। यूपी में सत्ता जाना तय है इसलिए डर कर ऐसे हथकंडे अपना रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल नोएडा सदर में पार्टी प्रत्याशी पंखुडी पाठक के साथ डोर टू डोर प्रचार कर कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की अपील की थी। लेकिन योगी सरकार के इशारे पर अफसरों ने मुख्यमंत्री बघेल व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई दी। योगी सरकार की यह कार्रवाई बौखलाहट का परिचायक है। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व भी मुख्यमंत्री बघेल को लखनउ एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था। जनता इस चुनाव में योगी सरकार को सबक सिखाएगी। 

नई दिल्ली , भारतीय निर्वाचन आयोग ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों व स्वास्थ्य सचिवों के साथ-साथ चुनाव वाले इन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ अलग-अलग वर्चुअल बैठकें कीं।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव आयुक्तों राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे के अलावा महासचिव और संबंधित उप चुनाव आयुक्तों के साथ चुनाव वाले पांच राज्यों में कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति और अनुमानित रुझान की व्यापक समीक्षा की। इस अवसर पर फ्रंटलाइन कर्मचारियों एवं मतदान कर्मचारियों के बीच पात्र लोगों के लिए पहली, दूसरी और बूस्टर डोज के लिए टीकाकरण तेजी से पूरा करने के लिए टीकाकरण की स्थिति और कार्ययोजना की भी समीक्षा की गई।
आयोग ने एसडीएमए प्रतिबंधों और महामारी के दौरान जनसभाओं के मानदंडों को विनियमित करने वाले राज्य केंद्रित मौजूदा विनिर्देशों पर भी विचार विमर्श किया।
अब, वर्तमान स्थिति, तथ्यों और परिस्थितियों के साथ ही इन बैठकों पर मिली जानकारियों पर विचार करने के बाद, आयोग ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं ,
1. 22 जनवरी, 2022 तक किसी रोड शो, पद यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। आयोग उसके बाद स्थिति की समीक्षा करेगा और इस क्रम में आगे दिशानिर्देश जारी करेगा।
2. राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों (संभावित सहित) या चुनाव से जुड़े किसी अन्य समूह की किसी रैली (फिजिकल रैली) के लिए 22 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
3. हालांकि, आयोग ने 300 लोगों या भवन की 50 प्रतिशत क्षमता या एसडीएमए द्वारा सुझाई गई सीमा के तहत इंडोर बैठकों के लिए राजनीतिक दलों को छूट दे दी गई है।
4. राजनीतिक दलों को चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के दौरान सभी अवसरों पर कोविड व्यवहार और दिशानिर्देश तथा आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
5. 8 जनवरी, 2022 को जारी चुनाव संचालन के लिए संशोधित बोर्ड दिशानिर्देश, 2022 में शामिल सभी बंदिशें लागू रहेंगी।
सभी संबंधित राज्य/ जिला प्राधिकरणों को इन निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
 

रायपुर, निलंबित आईजी जीपी सिंह द्वारा यह कहा जाना कि नागरिक आपूर्ति घोटाला में रमन सिंह को, वीणा सिंह को फंसाने से इंकार कर दिया था इसलिये उसे यह झेलना पड़ रहा है पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह तो पहले से नान घोटाले में फंसे है उनको फंसाने के लिये दबाव बनाने की क्या जरूरत है। जी पी सिंह के ऊपर आय से अधिक संपत्ति बंटोरने का आरोप है। प्रदेश में वोट संघर्ष भड़काने का षड़यंत्र, सरकार को अस्थिर करने का षड़यंत्र जैसे गंभीर आरोप है, उनके ऊपर भयादोहन के भी आरोप लगे है। उसका राजनीति द्वेष का आरोप लगाना हास्यास्पद है। जीपी सिंह अपने ऊपर दर्ज संगीन आरोपों से ध्यान भटकाने राजनीतिक आरोप लगा रहा है, लेकिन इस प्रकार के सतही बयानों से उनके ऊपर लगे अपराधों की न गंभीरता कम होती है और वह कानून से बच पायेगा।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सारा प्रदेश जानता है 36000 करोड़ का नान घोटाला रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ है। नान घोटाले का पर्दाफाश भी रमन के कार्यकाल में हुआ था। उनके ही अधीन अधिकारियों ने नान डायरी को जप्त किया था। नान दफ्तर में रुपये जब्त किया था, रमन के कार्यकाल में ही मुकदमा दर्ज हुआ। रमन सरकार के समय जब्त नान डायरी में मैडम सीएम का उल्लेख है। गरीबों के राशन में डाका डालने की आरोपी पूर्ववर्ती रमन सरकार है। नान डायरी के पन्ने में घोटाले के आरोपियों के नाम दर्ज है जिसमें सीएम मैडम से लेकर ऐश्वर्या रेसीडेंसी वाली मैडम जैसे तमाम नामों की प्रविष्टियां दर्ज है। नान घोटाले के समय सीएम मैडम कौन थी? ऐश्वर्या रेसीडेंसी में कौन रहता था किसी से छिपा नहीं है। नान ही क्यों रमन सिंह तो अंतागढ़, डीकेएस, पनामा पेपर में भी आरोपी है। उसका भी उन्हें जवाब देना है।
 

रायपुर : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने 05 लाख सरकारी नौकरियां देने के प्रदेश सरकार दावे पर फिर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में 05 लाख नौकरियां देने के दावे पर दी गई चुनौती स्वीकार करने के बजाय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनकी सरकार और कांग्रेस के लोगों द्वारा कोरी बकवास कर सरकारी नौकरी देने के ब्योरे के नाम पर झूठ का पुलिंदा पेश किया गया है।

मूणत ने कहा कि राज्य सरकार ने इश्तिहारों में ,भाषणों में ,होर्डिंग में 5 लाख नौकरिया देने की बात की थी हमने उसके आकड़े मांगे थे तो राज्य सरकार मनरेगा और स्व रोजगार को स्वरचित आकड़े क्यों प्रस्तुत कर रही है?भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री मूणत ने कहा सरकार से गणित का सवाल पूछा जाता है तो सामान्य ज्ञान का जवाब देके भाग जाती है ये अब चलने वाला नही।

अगर 5 लाख लोगों को नौकरी दी होती तो प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा ईटा सीमेंट उठाने मजबूर नही होता,जूता पॉलिश नही करता।राज्य सरकार को ऐसी झूठे दावे करने की बजाय प्रदेश के युवाओ को किये गए वादे के अनुसार नौकरी और बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री मूणत ने कहा कि प्रदेश सरकार के दावों की सच्चाई पूरा प्रदेश जानता है। इस सरकार ने अगर सच में 05 लाख नौकरियाँ दी होतीं तो प्रदेश के युवा आत्महत्याओं के लिए विवश नहीं होते, उन्हें लगातार धरने प्रदर्शन नही करने पड़ते।
 

लखनऊ : पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का एलान होना शुरू हो गया है। राजनीतिक उठापठक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इन सबके साथ राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है।

वहीं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 125 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रत्याशियों के नामों का एलान किया। इसमें नोएडा से पंखुड़ी पाठक, सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद, उन्नाव से आशा सिंह शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं. पहले बताया जा रहा था कि योगी मथुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जानकारी मिली है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से नहीं बल्कि राम की नगरी अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं. बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने ये जानकारी दी है.
दिल्ली में हुई बैठक में सीएम की सीट को लेकर चर्चा
बताया गया है कि मंगलवार को दिल्ली में हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद तमाम सीटों को लेकर फैसला हुआ. इस दौरान योगी आदित्यनाथ की सीट को लेकर भी चर्चा हुई. सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को पार्टी अयोध्या से उतारना चाहती है, हिंदुत्व के फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है. साथ ही मथुरा सीट से श्रीकांत शर्मा को ही पार्टी टिकट देने जा रही है. हालांकि ये भी बताया गया है कि कुछ मंत्रियों की सीट बदली जा सकती है.
बता दें कि योगी आदित्यनाथ यूपी ही नहीं देशभर में बीजेपी के लिए हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं. इसीलिए वो जिस भी सीट से चुनाव लड़ेंगे उसके कई तरह के मायने होंगे. अगर अयोध्या सीट पर ही अंतिम मुहर लग जाती है तो बीजेपी को इससे कहीं न कहीं पूरे चुनाव में फायदा मिल सकता है.

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जौनपुर : जिला कांग्रेस कार्यालय पर श्रीमती प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर के उनका जन्मदिन हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया । जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी कार्यालय पर श्रीमती प्रियंका गांधी का जन्मदिन को मनाया गया ।

इस अवसर पर श्रीमती प्रियंका गांधी के प्रतिज्ञा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया और यह जन्मदिन का तोहफा होगा कि श्रीमती प्रियंका गांधी की नीतियों को समाज के सभी तबकों में विशेषकर महिलाओं में उनकी प्रतिज्ञा को पहुंचाया जाए यह संकल्प के साथ महिलाओं की टीम जन जन तक प्रतिज्ञा पहुंचाने के लिए संकल्प लिया इस मौके पर प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र निषाद जिला महासचिव आजम जैदी जिला महासचिव नीरज राय संजय विश्वकर्मा दयाशंकर पटेल अली अंसारी इकबाल हुसैन शानू अभिषेक सिंह हर्ष पांडे सबा खान अर्चना चौधरी प्रमिला गुनगुन संचालन शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मुफ्ती हाशिम मेहंदी ने किया। 

अखिल भारतीय पंचायत परिषद के छत्तीसगढ़ प्रदेश संयोजक ने मुख्यमंत्री से धान खरीदी मैं समय सीमा बढ़ाने की मांग के साथ-साथ धान खरीदी केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में ताल पत्री व्यवस्था की मांग की।

ग्राम पंचायत रीको कला के पूर्व उप सरपंच एवं अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रदेश संयोजक राजीव अवस्थी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग की एवं साथ ही साथ धान खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में ताल पत्री की व्यवस्था करने संबंधित अधिकारियों को आदेश देने की मांग की इस वर्ष धान कटाई के पहले बेमौसम बारिश होने के कारण सही समय में कटाई नहीं हो पाई जिसके कारण विलंब से किसानों ने अपने धान की कटाई की और विगत कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश से धान भीगने के डर के कारण किसान अपना धान ,धान खरीदी केंद्र तक नहीं ले जा पा रहेl स धान खरीदी का आखिरी तारीख 31 जनवरी है । वर्तमान में पूरे छत्तीसगढ़ में अभी भी बहुत सारे किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं । किसान अपना धान बेचकर अपना जीवन यापन करता है । पूरे परिवार की जिम्मेदारी शादी-ब्याह ,इलाज का पूरा खर्चा , बच्चों की पढ़ाई, बैंकों का कर्ज चुकाना धान बेचकर करता है । छत्तीसगढ़ के मुखिया हमारे दाऊ जी हमेशा ही किसानों के प्रति अपनी उदारता दिखाते हैं। किसानों के हित के लिए लगातार कार्य करते हैं अथवा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से धान खरीदी की समय सीमा लगभग एक माह बढ़ाने की मांग मुख्यमंत्री से की । 

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा तीन साल में 5 लाख युवाओं को नौकरियां दिये जाने की जानकारी पर डॉ. रमन सिंह द्वारा सवाल किये जाने का प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने रमन सिंह की खीझ बताया है। रमन सिंह को पीड़ा है जो काम वे 15 साल में नहीं कर पाये भूपेश बघेल उसे 3 साल में ही कैसे कर लिये। 15 साल तक युवाओं के रोजगार को समाप्त करने वाले रमन सिंह को यह कैसे बर्दाश्त होगा कि कांग्रेस सरकार ने 3 साल में ही 5 लाख से अधिक युवाओं के लिये नौकरियों की व्यवस्था की है। सत्ता परिवर्तन के पहले 2018 में जहां राज्य का बेरोजगारी दर 22 प्रतिशत से ऊपर था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के तीन साल के कार्यकाल में युवाओं को सरकारी नौकरी में अवसर देने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं अनेक रोजगार मूलक कार्यों के चलते घटकर 2.1 प्रतिशत हो गई है जो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.7 प्रतिशत से आधे से भी कम है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन राज में 15 साल तक छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिये सरकारी नौकरी दिवास्वप्न बन गयी थी। भाजपा सरकार 15 सालों में पीएससी की 15 परीक्षायें भी नहीं आयोजित करवा पाई थी। व्यापम तो भाजपा राज में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद युवाओं के सरकारी नौकरी में भर्ती के द्वार खोले गये। नियमित और अनियमित दोनों प्रकार की भर्तियां निकाली गयी। राज्य लोकसेवा आयोग के माध्यम से 2885 नौकरियां व्यापम के माध्यम से 4530 नौकरियां, 14580 शिक्षकों की भर्तियां, बिजली कंपनी में 3000 नौकरियां, स्वास्थ्य विभाग में 4000 नौकरियां, पुलिस विभाग में 8292 नौकरियां, राजस्व विभाग में 392 नौकरियां, वन विभाग में 3861 नौकरियां, महिला एवं बाल विकास विभाग में 800 से अधिक भर्तियां, 250,000 विभिन्न विभागों में नियमित भर्तियां की गयी, 44 विभागों में 3155 अनुकंपा नियुक्तियां, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कालेज 1041 अन्य मेडिकल कालेजों में 230 नियुक्ति कृषि उद्यानिक में 1200 नियुक्तियां इसके अलावा 147000 अनियमित को नियमित कर रोजगार दिया। यह तो सरकारी विभागों के रोजगार है। 30000 निजी क्षेत्रों में कांग्रेस सरकार ने 14 लाख परिवारों को वन के माध्यम से रोजगार से जोड़ा तथा 26 लाख से अधिक लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार दिया गया। 59175 बुनकरों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया गया।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूर्व के रमन सरकार में युवाओं के नौकरी को आउटसोर्सिंग के माध्यम से बेचा जाता रहा है। आरएसएस और भाजपा समर्थित एनजीओ संगठनों को लाभ पहुंचाने के लिए आउटसोर्सिंग की शुरुआत की गई और राज्य के बाहर के लोगों को नौकरी पर रखा गया। छत्तीसगढ़ के युवा सरकारी नौकरी के लिए तरसते रहे हैं। भाजपा को तकलीफ इस बात की हो रही है कि रमन सरकार 15 साल में राज्य के 45 लाख हाथों को काम देने में असफल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार व्यक्ति विकास की अवधारणा से काम कर रही है इसीलिए छत्तीसगढ़ खुशहाल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में रोजगार हैं शासकीय सेवाओं में भर्ती हो रही है भाजपा को तकलीफ इसी बात की है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि डॉ. रमन सिंह पर तीखा हमला करते हुए पूछा दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करने वाली भाजपा की केंद्र सरकार अब तक कितने करोड़ लोगों को रोजगार दी है जबकि बीते 7 साल में देश में 23 करोड़ हाथों से रोजगार छीना गया है। बेरोजगारी के मामले में देश 45 साल पुराने स्थिति में आकर खड़ी है। युवाओं के हाथ में काम नहीं है सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। केंद्र सरकार से युवा रोजगार मांगे तो मोदी सरकार के मंत्री उन्हें पकोड़ा तलने की सलाह देते हैं? ऐसे में छत्तीसगढ़ में अगर युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं तो भाजपा को तकलीफ होना लाजमी और स्वाभाविक है। 

नई दिल्ली : दिल्ली भाजपा मुख्यालय में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेता दिल्ली में मंथन कर रहे हैं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर इन बैठकों में अलग-अलग राज्यों के कोर ग्रुप की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में बीजेपी यूपी कोर कमिटी की बैठक में पहले, दूसरे और तीसरे चरण के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा और विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी।

इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव, सुनील बंसल सहित अन्य लोग शामिल होंगे। इससे पहले सोमवार को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश चुनाव समिति के सामने 58 सीटों के दावेदारों के नाम दिए गए। कहां जा रहा है कि दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ इस पैनल में शामिल नामों पर चर्चा कर 15-16 जनवरी तक प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी।

इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद है। बैठक में राज्यों से आए उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा होगी और उम्मीदवारों पर अनौपचारिक सहमति बनेगी। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी।

केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 19 जनवरी के आसपास होनी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होना तय हुआ है और नाम वापसी की अंतिम तारीख 27 जनवरी है। पहले चरण में 11 जिलों शामली, मेरठ, मुझफरनगर, बागपत, हापुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, और अलीगढ़ की 58 सीटों पर मतदान किया जाएगा।
 

रायपुर, प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल द्वारा लोकसभा,जिला एवं विधानसभा के नए पदाधिकारियों की सूची आज जारी कर दी गई है।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल के अध्यक्ष जयवर्धन बिस्सा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ,भ्रम और अफवाह के जरिए लोकतंत्र पर प्रहार करने में लगी है। प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल की नई सूची में कर्मठ एवं सच के सिपाहियों की नियुक्तियां की गई है जिससे कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और भाजपा के भ्रम जाल को मज़बूती से तोड़ने में सहायता मिलेगी साथ ही प्रदेश की भूपेश सरकार की जनहित योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम सभी नवनियुक्त पदाधिकारी करेंगे।

जिला अध्यक्षों की लिस्ट

लोकसभा की लिस्ट

रायपुर, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि वे बतायें कि तीन साल में पांच लाख युवाओं को कहां कौन से प्रदेश में नौकरी दे दी?
उन्होंने युवाओं से कहा है कि वो भी सरकार से सवाल पूछें कि आखिर जॉब्स उन्होंने किसे दी, क्योंकि प्रदेश में तो किसी को मिली नहीं!
 

यह झूठ छत्तीसगढ़ के युवाओं के मुंह पर तमाचा है!

मैं सीएम @bhupeshbaghel को चुनौती दे रहा हूँ वह बताएं किन 5 लाख युवाओं को, किस-किस विभाग में नौकरी दी।

युवाओं से भी मेरा कहना है कि वो भी सरकार से सवाल पूछें कि आखिर जॉब्स उन्होंने किसे दी, क्योंकि प्रदेश में तो किसी को मिली नहीं! pic.twitter.com/9VvO9dJCeO

— Dr Raman Singh (@drramansingh) January 10, 2022

रायपुर, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र पोस्ट कर अपमानित करने वाले पर कार्यवाही की गई तो भाजपा आरोपी के हिमायती क्यों बन रही और उसका बचाव किस कारण से कर रही है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विषवमन करने वाले सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाने वाले अभद्रता करने वालो के साथ खड़ी क्यों नजर आती है। चाहे आजादी के आंदोलन के नायक हो या कांग्रेस के नेता भाजपा उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से दुष्प्रचार करने के लिये कुछ असामाजिक किस्म के लोगो को पाल कर रखी हुयी है। ऐसे तत्वों के उपर कानूनी कार्यवाही होती है तब भाजपा को पीड़ा होती है। रायपुर के धर्म संसद में पाखंडी कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित किया तब भी भाजपा उसके समर्थन में खड़ी रही। किसान आंदोलन के दौरान भी भाजपा के आईटी सेल और भाजपा के नेताओ ने किसानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की किसानों को आतंकवादी नक्सली टुकड़े-टुकड़े गैंग पाक परस्त बता रहे थे। भाजपा से जुड़े लोग सोशल मीडिया में पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस के महंगाई का विरोध करने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलते हैं यह भाजपा का असल चरित्र है। इसीलिए भाजपा हमेशा से वैमनस्यता फैलाने वालों के साथ में खड़ी होती है। आरएसएस के पाठशाला में भाजपा से जुड़े लोगों को सबसे पहले गाली गलोज करना, अभद्रता करना, अफवाह फैलाना, जहर उगलना सिखाया जाता है यह भाजपा का संस्कार है। भाजपा छत्तीसगढ़ में जन समर्थन खो चुकी हैं और वैमनस्यता फैलाकर सामाजिक समरसता को तोड़ कर एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती हैं।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि आरएसएस के भाजपा के अलावा और भी अनुवांशिक संगठन है जो सोशल मीडिया में हजारों ग्रुप के माध्यम से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों का कांग्रेस के लीडरों एवं अन्य विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ हमेशा से मनगढ़ंत कपोलकल्पित आरोप लगाकर जहर उगलते है। इनमें भाजपा का आईटी सेल वैमनस्यता फैलाने का फैक्ट्री है, किसी भी धर्म संप्रदाय जाति समाज के खिलाफ झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाकर रायता फैलाने में भाजपा के आईटी सेल को महारत हासिल है। सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में इनका कोई सानी नहीं है। पूरे देश में भाजपा की आईटी सेल नफरत और घृणा फैलाने के लिए जानी और पहचानी जाती है। भाजपा के आईटी सेल के काली करतूतों को आरएसएस के अनुवांशिक संगठन भी बड़ी जोर से फैलाते हैं और जहर बोने का काम करते हैं।
 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के कार्यकलापों को लेकर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के मद्देनज़र भिलाई की सुपेला पुलिस द्वारा मॉडल टाउन निवासी सेलून संचालक संतोष ठाकुर की गिरफ्तारी न केवल कांग्रेस के असहिष्णु राजनीतिक चरित्र का परिचायक है, अपितु नितांत अलोकतांत्रिक भी है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस के छोटे-बड़े सारे नेता और सरकार में बैठे लोग जो सातों दिन, 24 घंटे, 365 दिन अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं, उनको मुख्यमंत्री बघेल आखिर कब गिरफ्तार कराएंगे? मुख्यमंत्री बघेल समेत प्रदेश सरकार और कांग्रेस के लोग सिर्फ अपनी और कांग्रेस की भी आलोचना से परेशान होते हैं? क्या आईने के सच का सामना करने का माद्दा इस प्रदेश सरकार और कांग्रेस के लोगों में नहीं है? श्री श्रीवास्तव ने कहा कि यहां तो भगवान राम को गालियां देने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और मुख्यमंत्री बघेल को लोकतांत्रिक परिवेश में अपनी आलोचना तक बर्दाश्त नहीं होती। कांग्रेस के ऑफिशियल टि्वटर हैंडल जहर उगल रहे हैं, जिनकी भाषा अभद्रता की हदें तक पार कर जाती है। इनके जरिए केवल राजनीतिक विरोधियों का ही चरित्र हनन नहीं किया जाता, अपितु संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों तक पर अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हैं। श्री श्रीवास्तव ने सवाल किया कि चरित्र हनन और विषवमन करते ऐसे कांग्रेसी मानसिकता के लोगों को यह सरकार क्यों गिरफ्तार नहीं करती? क्या आम जनता पर ही अपना हंटर चलाना कांग्रेस की यह प्रदेश सरकार अपना अधिकार मानकर चल रही है? क्या लोगों को डरा-धमकाकर प्रदेश सरकार यह संदेश दे रही है कि यहां जो भी सरकार की आलोचना करेगा उसे यह संत्रास भोगने के लिए तैयार रहना होगा? क्या प्रदेश में अघोषित आपातकाल के हालात हैं? श्री श्रीवास्तव ने कहा कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा लिए ढोल पीटने वाली कांग्रेस की प्रदेश सरकार अपने मूल राजनीतिक चरित्र के प्रदर्शन पर उतारू है।
 

पटना : भारतीय जनता पार्टी की विधायक रश्मि वर्मा ने रविवार को ‘व्यक्तिगत कारणों’ का हवाला देते हुए राज्य विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वालीं रश्मि वर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए हाथ से लिखे त्यागपत्र की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की।

भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि विधायक को विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपने से रोका गया और उनसे इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया गया। जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा, ”यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि उन्होंने पारिवारिक कारणों से आवेग में आकर इस्तीफा देने का निर्णय लिया और इस प्रकरण में कोई राजनीतिक कोण नहीं है।”

नई दिल्ली | भारत निर्वाचन आयोग  ने पांच राज्यों के लिए विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान  कर दिया है. चुनाव आयोग के लिए कोरोना काल में इस चुनावी पर्व का आयोजन कराना आसान काम नहीं होगा. लिहाजा कोरोना के नियमों का ध्यान रखते हुए आयोग कई प्रयासों को पहली बार आजमाने जा रहा है. इस बार के चुनाव डिजिटल सेंट्रिंक होंगे. लोगों को एक दूसरे से कम से कम संपर्क हो, इसके लिए कई ऐप्स को भी लॉन्च किया गया है.

पहली बार होगा ऐसा
1. वर्चुअल रैली का सुझाव: मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने सभी राजनीतिक दलों को वर्चुअल रैली का सुझाव दिया है. 15 जनवरी 2022 तक किसी भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल रैली, बाइक रैली और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग स्थिति की समीक्षा करेगा और बाद में नए निर्देश जारी किए जाएंगे. यह पहली बार है जब आयोग द्वारा रैलियों पर रोक लगाने और वर्चुअल रैली की अपील की गई है.

2. कोरोना संक्रमितों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था: यह पहली बार होगा जब चुनाव आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के अलावा 80 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों, दिव्यांगों और कोरोना संक्रमितों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की है.

3. सुविधा एप : कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए चुनाव आयोग सुविधा एप लॉन्च की है, इसके जरिए कोई भी उम्मीदवार ऑनलाइन नॉमिनेशन फाइल कर सकेगा. इस तरह की सुविधा भी आयोग द्वारा पहली बार दी जाएगी.

4. Cvigil एप: चुनाव के दौरान किसी भी गलत गतिविधि के लिए Cvigil एप पर शिकायत दर्ज की जाएगी. यानी कि शिकायत के लिए भी ऑनलाइन बंदोबस्त किया गया है, यह भी अपने आप में नया प्रयास है.

5. ज्यादा संख्या में मतदाता केंद्र: कोविड की स्थिति को देखते हुए मतदाता केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी. मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार 1250 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया है. पिछले चुनाव की तुलना में 16 फीसदी बूथ बढ़ गए हैं. यह पहली बार होगा जब चुनावों के लिए बूथ की संख्या इस तरह बढ़ाई गई है.

नई दिल्ली : प्रेस कांफ्रेस के माध्यम से आज चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि 5 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होना है उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, गोवा और मणिपुर राज्य शामिल हैं।

चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पांच राज्यों में आज चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, इसके साथ ही देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का श्रीगणेश हो गया है। मतदान 10 फरवरी से होगा और 10 मार्च को नतीजे आएंगे।

मुख्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि इस दौरान कुल 690 विधानसभा में वोट डाले जाएंगे। 5 राज्यों के 18.34 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। UP में 29 % मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। इस बार 16 प्रतिशत पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। 2 लाख 15 हजार 368 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।

चुनाव आयोग ने आज से 15 जनवरी तक रोड शो, रैली, साइकिल रैली पद यात्रा तक रोक पूर्ण रुप से रोक लगा दी है। 15 जनवरी के बाद पर इस पर विचार किया जाएगा। एक अहम ऐलान में चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान के लिए समय को एक घंटा बढ़ा दिया गया है। ऐसा कोरोना की वजह से किया गया है। चुनाव के समय की घोषणा अधिसूचना जारी करने के वक्त की जाएगी।

विधानसभा चुनाव कुल 7 चरणों में होंगे। पहले चरण में यूपी में 10 फरवरी को चुनाव होंगें, दूसरे चरण में 14 फरवरी को चार राज्यों में चुनाव होंगे। यूपी में तीसरा चरण 20 फरवरी को और चौथा चरण 23 फरवरी को होगा। पांचवा चरण 27 फरवरी को और छठवां चरण 3 मार्च को होगा। सातवां और अंतिम चरण 7 मार्च को होगा। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। उत्तराखण्ड, गोवा और पंजाब में 14 फरवरी को मात्र एक चरण में चुनाव होंगे। मणिपुर में दो चरणों में चुनाव होंगे, पहला चरण 27 फरवरी को और दूसरा चरण का मतदान 3 मार्च को होगा।

रायपुर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत फिर से एक बार कम हुई है मगर केंद्र सरकार अपनी मुनाफाखोरी के कारण पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर कोई लगाम नहीं लगा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि नवंबर में क्रूड आयल का दाम 80.64 डॉलर प्रति बैरल था जिसके मुकाबले अभी 73.30 डॉलर प्रति बैरल हो गया है। अगर क्रूड आयल के दाम के अनुरूप पेट्रोल के दाम घटाए जाएं तो पेट्रोल लगभग 8 रु और डीजल लगभग 7 रु सस्ता हो जाएगा मगर केंद्र सरकार और तेल कंपनियों द्वारा की जा रही सामूहिक लूट से जनता परेशान हो चुकी है। मोदी सरकार की नीयत जनता को राहत देने की है ही नहीं उसकी प्राथमिकता जनता से कर वसूल कर मुनाफा कमाने की है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र सरकार को जनता की जेब कि नहीं अपने मुनाफे और उद्योगपतियों की तिजोरी की चिंता है। क्रूड आयल के घटते दामों के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल का गणित मोदी सरकार को छोड़ किसी को समझ नहीं आ रहा है। पिछली बार केंद्र सरकार ने जनता पर ऐहसान लादने के लिए पेट्रोल और डीजल पर 5रु और 10रु एक्साइज ड्यूटी घटा कर पल्ला झाड़ लिया था। पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों को उफान पर पहुंचाने के लिए केवल और केवल मोदी सरकार जिम्मेदार है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केवल दो चार उद्योगपतियों की उंगलियों पर बेशर्मी से नाच रही केंद्र की मोदी सरकार को देश की 135 करोड़ जनता से कोई सरोकार नहीं है।बढ़ती महंगाई के कारण उत्पादन घट रहा है, हर रोज किसी न किसी उपक्रम पर ताला लग रहा है, हर रोज सैकड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी ने उत्पात मचा रखा है, मगर जनता से झूठ बोलकर केंद्र में बैठी भाजपा सरकार सिर्फ उद्योगपतियों को राहत देने में लगी है। देश में हर रोज गरीबों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, भाजपा देश को आजादी के तुरंत बाद वाली उस स्थिति में लाना चाहती है, जब लोगों के पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। मोदी सरकार कपड़ा, जूतो अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर अपनी तिजोरी भरने में लगी है। उसे जनता की परेशानी से कोई सरोकार नहीं है।